В ночь с 11 на 12 июня в горах Северной Осетии потерпел крушение российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Как сообщили в Минобороны, ЧП произошло во время планового учебно-тренировочного полета. «Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб» Как рассказал агентству ТАСС источник в ВКС, около полуночи связь с экипажем Су-34 была потеряна. Как удалось выяснить корреспонденту ТАСС, самолет совершал тренировочный заход на посадку на аэродром во Владикавказе. Однако во время снижения произошел отказ системы управления двигателем. "Экипаж попытался вывести машину из пике, но на высоте менее 500 метров Су-34 врезался в склон горы ”По свидетельствам местных жителей, столкновение сопровождалось громким взрывом. Утром к месту падения направилась комиссия Минобороны для расследования причин аварии. Как отмечают военные эксперты, авария под Владикавказом стала уже пятой для Су-34 с начала года. Ранее такие же крушения происходили в Воронежской и Брянской областях, а в октябре в Ейске Краснодарского края горящий Су-34 упал на жилые дома. Все эти случаи пока связываются с техническими неисправностями. Но настоящим черным днем для авиации стало поражение Украиной истребителя Су-57. Это произошло на аэродроме “Ахтубинск” в Астраханской области России, почти за 600 км от линии боевого столкновения. Факт уничтожения Су-57 подтверждают спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме. “Да, вчера (8 июня, — ред.) аэродром в Ахтубинске подвергся атаке БпЛА. Три штуки долетело. Осколками получил повреждения Су-57, сейчас определяется, подлежит он восстановлению или нет. Если нет, то это будет первая боевая потеря Су-57 в истории”, Су-57 ― самый современный истребитель России, способный наносить удары высокоточными ракетами. Его серийные поставки начались в 2022 году. На вооружении воздушно-космических сил Росссии было всего шесть таких боевых самолетов, говорит военный эксперт Александр Коваленко.“Это тот самый российский самолет какого-то там пятого поколения, который должен быть невидимым для систем противовоздушной обороны.” . Как сообщали в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны, стоимость Су-57 около 2 млрд руб. Армия в этом году теряет такие самолеты едва ли не каждую неделю, пишут военкоры. По данным на 10 июня, потери российской авиации за время СВО — 326 вертолетов и 358 самолетов. Только с начала этого года армия России потеряла около 30 истребителей и бомбардировщиков. А также воздушный командный пункт Ил-22, с которого можно управлять войсками во время боевых действий.
От острой кишечной инфекции пострадали более 270-ти жителей Буйнакска. Результаты лабораторных исследований показали дизентерию и ротавирусы. Об этом сказано в сообщении регионального управления Роспотребнадзора. Все детские учреждения отправлены на карантин. В больницах более 80-ти пациентов, в том числе дети. Глава региона Сергей Меликов провел срочное совещание: По оперативным данным первые случаи отравления были зафиксированы ещё 7-го июня. Благотворительные фонды и предприятия Дагестана собрали для жителей Буйнакска более 53-х тонн бутилированной воды. Её раздают населению и распределяют по социальным учреждениям. В Роспотребнадзоре просят жителей пользоваться водой из-под крана только в технических целях: Качество воды в республике давно вызывает вопросы у местного населения. Так, в 2022-м году в Дагестане было два массовых кишечных отравления водой, а рекордным стал 2021-й год с семью случаями. Тогда проблема вышла на федеральный уровень и среди всех регионов страны Дагестан получил самую большую сумму из госбюджета на модернизацию систем водоснабжения. Затем был относительно спокойный 2023-й год, но кишечная инфекция вновь вернулась, говорит эксперт в области ЖКХ Зияутдин УвАйсов: Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В офисе компании, которая отвечает за поставку воды в жилые дома провели обыск. Следователи осмотрели лабораторию, где проводится хлорирование и исследование воды. Там изъяли документы.
Более 30-ти тысяч заключенных могли выйти на свободу благодаря участию в специальной военной операции на Украине в составе ЧВК «Вагнер». По подсчетам журналистов Би-би-си, из мест лишения свободы вагнеровцы завербовали около 48-ми с половиной тысяч человек, из которых более 17-ти тысяч погибли, остальные получили помилование. Таким образом, не менее 31-ой с лишним тысячи заключенных, воевавших в составе «Вагнера», уже на воле либо скоро там окажутся. Юристы отмечают, что спецоперация на Украине помогла освободиться из колоний участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет: При этом выжить удалось в первую очередь тем уголовникам, которых отправляли на фронт летом и осенью 2022-го года. Те, кто уехал воевать позже, погибали значительно чаще, отмечают издания. Количество погибших заключенных начало резко расти после 12-го сентября 2022-го года. Именно в этот день, по сообщениям федеральных СМИ, российские военные подошли к украинскому городу Бахмут, он же Артёмовск. По данным аналитиков, СВО превзошла по числу смертей даже пандемию, а также принесла армии рекордные потери со времен Второй мировой. Росстат фиксирует в стране рекордную смертность. Особенно быстро за последние два года сокращается мужское население, говорит политический аналитик Ольга Курносова: Ныне покойный Евгений Пригожин, как считают журналисты, лукавил, утверждая, будто при штурме Бахмута погибло поровну обычных наемников «Вагнера» и завербованных заключенных. На самом деле, по информации изданий, почти 90% погибших вагенровцев были заключенными. Пригожин мог скрыть реальное соотношение потерь с целью сохранения имиджа «Вагнера», поскольку он лично обещал, что завербованных уголовников будут воспринимать как равных, а не как людей второго сорта. Некоторые их них, пробыв полгода на передовой, уже вернулись домой. Не отбЫв наказание и получив помилование, бывшие зэки снова пускаются во все тяжкие. По информации МВД, участились случаи задержания уже помилованных - бывших зэков - за совершение повторных преступлений. Это касается как сексуального, так и домашнего насилия, хулиганств, краж, а еще преступлений с использованием оружия и взрывчатки. Прощая матерых преступников, власти ставят под угрозу жизни простых россиян, считает социолог Игорь Эйдман: При этом Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное отдать жизнь за Родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Эксперты полагают, что Россию ждет рост преступности на фоне возвращения с фронта бывших осужденных, помилованных президентом.
Как минимум 4 ракеты ATACMS попали в Джанкойский район Крыма, повредив 2 радиолокационные станции и ранив военного. Под серию мощных ракетных ударов в ночь на понедельник попало местам дислокации 31-й дивизии ПВО Минобороны в Крыму. Местные телеграмм-каналы сообщили больше деталей. Ни одна из ракет не была сбита. В Сакском районе еще 4 ракеты уничтожили военную технику. А в Черноморском районе, возле села Громовка, были выведены из строя 2 РЛС и 2 комплекса С-300, один военнослужащий погиб, четверо ранены. Ни одна из ракет не была перехвачена. В Минобороны потери не комментировали, но факт атаки признали. Военные эксперты же отмечают, что после получения новых партий вооружений от западных союзников, ВСУ значительно укрепили свой ударный потенциал. Военкоры пишут, что российские военнослужащие получили приказ эвакуировать семьи из Крыма. Этот приказ совпадает с началом переброски систем ПВО в Белгородскую область, что создает угрозу безопасности российским военным объектам в Крыму, поскольку полуостров остается без надежного прикрытия. Также на днях ВСУ впервые нанесли удар по российской территории с применением передовых ракетных комплексов, полученных от Запада. Военкоры сообщают о скоординированной атаке на российское десантное судно класса "Ропуча" в Азовском море вблизи Керченского пролива в ночь на воскресенье. Хотя по другой версии - возможно, целью стал патрульный корабль "Василий Быков". На спутниковых снимках в районе порта Ейск видны последствия удара и нефтяное пятно. "То, что за российским флотом идет настоящая охота в Азовском море - это факт, который сложно отрицать". Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов признал факт первого удара западным оружием по территории России, пообещав сбивать все, что будет лететь, и усилить атаки по украинским аэродромам. «Все, что будет к нам лететь мы будем сбивать. Плюс к этому мы будем продолжать работать по их аэродромам, чтобы ни один самолёт не мог взлетать и наносить удары по нашей территории. А то, что был нанесён в впервые удар по российской территории западным оружием? Все в жизни когда-то бывает в первый раз. Главное, чтобы этот первый стал последним или хотя бы предпоследним». По словам военных экспертов, в последнюю неделю характер военных действий явно стал меняться. В апреле воспользовавшись дефицитом боеприпасов у Украины армия России пошла в наступление на нескольких участках фронта. Однако сейчас ВСУ существенно нарастили возможности для нанесения ударов в тыл России, расширив радиус поражения вглубь территории страны и по флоту на море. Эти возможности, по мнению военкоров, ставит под удар логистические пути снабжения российских войск сразу на нескольких направлениях.
О том, что власти Чечни и Татарстана, попросили направить в Россию трудовых мигрантов из Афганистана, рассказал афганский чиновник во время экономического форума в санкт-Петербурге. По его словам, о приеме мигрантов "Талибан" уже договорился с российским Министерством труда. В Москве о количестве мигрантов и сроках их приезда пока не сообщают. Однако близкие к власти эксперты подтверждают сделку: "Путин настолько подружился с талибами, что Минюст сейчас даже готовится исключить их из реестра террористов. Те ждут "с нетерпением".После начала СВО в России активно стали налаживать связи с международными террористическими группировками вроде "Хезболлы" и ХАМАС. До этого в Москве наоборот пытались дистанцироваться от сотрудничества с ними в обмен на улучшение отношений с США, говорит политолог Андрей Жданов: "Российская Федерация заявляла одной из своих целей борьбу с международным терроризмом, и как раз на этой волне даже было определенное потепление отношений с Соединенными Штатами Америки в начале XXI столетия. Но фактически, как мы видим, Российская Федерация сама взращивает разные террористические организации, помогает их становлению, и фактически сама превратилась в государство-террориста, мировой центр террористической активности".Еще один союзник и партнер Москвы — йеменская группировка “Ансар Алла”, больше известная как хуситы. Судя по заявлениям в эфирах федеральных каналов, именно они сейчас одни из главных союзников России в борьбе за цитирую многополярный мир: “Похищения людей, депортации, пытки, расправы над безоружными — все это характерный почерк “Ансар Алла” и происходит в ходе полномасштабного российского вторжения в Украину. Россия традиционно блокирует в Совбезе ООН резолюции, направленные на введение санкций против хуситов, и даже пыталась оспорить включение группировки в американский список террористических организаций”, В знак благодарности хуситы пообещали не трогать российские суда, следующие через Красное море, несмотря на развязанную ими войну против торговых флотов едва ли не всего мира. Теперь Москва налаживает связи и с "Талибаном", которые в России признан террористическим движением. Однако их делегации приезжают на форумы в Россию и уже активно ведут переговоры об исключении "Талибана" из списка террористических организаций в России. Эксперты указывают, что вопреки декларациям о борьбе с терроризмом, в Москве все делает наоборот, а это уже чревато последствиями. В частности, боевики другой группировки террористов из “Исламского государства” уже выразили свое недовольство сближением Москвы с Талибаном. А что будет после приезда в страну трудовых мигрантов из Афганистана, спрогнозировать сложно, говорят эксперты.
Насколько это редкий самолёт и сколько он стоит? Есть ли такой истребитель в серийном производстве? Как ПВО допустила удар по аэродрому? Почему самолёты, стоящие на аэродроме, не подняли в воздух? Какие были возможности защитить такое дорогостоящее оружие и почему это не было сделано? Есть ли вина нового министра обороны в потере этого самолёта?
В Белгородской области усиливают меры безопасности на фоне обострения ситуации вблизи границы с Украиной. В приграничном городе устанавливают дополнительные укрытия для защиты граждан от атак с воздуха. Новые конструкции уже появились на остановках возле Дворца культуры, у бассейна, общежития и торговых центров. Говорят, на следующей неделе еще несколько укрытий установят. Однако, несмотря на укрепление инфраструктуры, Белгород по-прежнему остается очень уязвимым , особенно ситуация обострилась пару недель назад, когда армия России начала свое наступление на харьковском направлении. Белгородская область моментально попала под ответный огонь ВСУ: Регулярные обстрелы стали обыденностью для жителей региона. А укрытия, как и их адреса, по-прежнему тайна за семью печатями, жалуются местные:"Взрывы слышны почти каждый день, особенно по ночам. Стекла в домах ходуном ходят. Многие укрепляют окна подушками и одеялами на всякий случай".Белгородские власти пытаются сохранять видимость стабильности и контроля над ситуацией. Однако многочисленные видеокадры в социальных сетях свидетельствуют о серьезных разрушениях военных объектов, говорит военный эксперт Иван Ступак. "Украинские военные уже поразили несколько комплексов С-300 и "Искандеров" на севере Белгорода. Есть видео, как они горят в полях. Кремль старается это замалчивать, но результаты налицо". Однако местные жители с недоверием относятся к заявлениям властей о том, что ситуация под контролем :"Нас постоянно обманывают. То говорят, что все спокойно, а ночью начинают выть сирены. То хвастаются, что отбили все атаки, а по городу продолжают лупить снаряды". Растущее недовольство в регионе усугубляется экономическими трудностями и оттоком населения из прифронтовых территорий. Недавно губернатор Вячеслав Гладков предложил жителям самим изготовить антидроновую защиту. Этот совет он дал фермерам, которые жаловались, что теряют дорогостоящую технику. При отсутствии такой защиты аграрии не получат компенсации от власти после ударов дронов, добавил Гладков. А протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что Белгород продолжают обстреливать и бомбить, потому что местные жители мало времени проводят за молитвами. После начала СВО Белгородская область оказалась самым пострадавшим регионов России. Количество обстрелов, по данным местных журналистов, достигает 300 в месяц. После начала наступления на Харьковскую область ситуация еще больше обострилась, ведь расстояние до этого региона Украины меньше 20 километров.
“Летом прошлого года я приобрела квартиру в поселке Искателей, по адресу Поволжская, 1. Каково было мое удивление, когда я впервые набрала в ванну воду. Она была абсолютно черная!” На этот раз в редакцию “Наша лента” обратились жители поселка Искателей Заполярного района НЕнецкого автономного округа. Люди говорят, что вынуждены терпеть ужасное качество воды из под крана: она грязная, с примесями ржавчины. Люди серьезно переживают за свое здоровье. Такую воду нельзя использовать ни в бытовых нуждах, ни тем более для приготовления пищи. Население поселка более 7 тысяч людей, но, как и 20 лет назад, они набирают воду из подвозных цистерн и питьевых колодцев. “Я поговорила с соседями и узнала, что тут уже 20 лет воду привозят в цистернах. То есть на дворе 2024 год, а воды тут так и нет. В домах даже многоэтажных нигде нет лифтов, а тут не только молодые люди живут, но и инвалиды, пенсионеры, пожилые люди - они эту воду носят своими силами”. Северянка отметила, что, по заверениям власти, в стране уже несколько лет реализуется Федеральный проект "Чистая вода", направленный на улучшение качества питьевой воды. Однако местные власти осуществлять его не спешат: “В 2019 году была в стране у нас разработана программа “Чистая вода” - это Федеральный проект и он должен был реализоваться до этого года, 2024го. Но повышение качества и доступности питьевой воды, кажется, поселка Искателей не касается. Эту проблему здесь не решают”. На самом деле без чистой воды остаются более 20 миллионов россиян, свидетельствуют данные Росстата. Большая часть водопроводных сетей остро нуждается в замене, очистные системы находятся не в лучшем состоянии, а качество воды, проходящей через них, чаще всего не соответствует нормативам и санитарно-химическим показателям. На этом фоне растет смертность и число заболеваний населения. При этом программа «Чистая вода», на реализацию которой из госбюджета было выделено 250 миллиардов рублей, официально заканчивается в этом году. Эта статистика свидетельствует о полном её провале, говорят эксперты.
Этот законопроект представило в Госдуме правительство. Если его примут, то мобилизованным, контрактникам и участникам СВО из добровольческих формирований можно будет использовать водительские права даже, если их отберут за нарушения, такие как пьяное вождение или ДТП, рассказывает военный адвокат Геннадий Петрович.“После службы права нужно будет временно сдать в ГИБДД до окончания срока, установленного судом. Тем, кто получит государственные награды во время службы, права вообще вернут без дополнительных проверок и справок”. На вопрос, насколько вообще это законно с точки зрения юриспруденции Геннадий Петрович отвечает так: “Ну, сейчас это не законно! Совсем. Но мы же видим, как законы переписываются в последнее время. Можно делать, что угодно. И вы же учтите, что у нас права уже забирают, когда петух клюнет. Вспомните все эти жуткие аварии, после которых СМИ пишут, что у водителя были сотни нарушений и неоплаченных штрафов, а права не забирали. Нас ждет вопиющее количество аварий на дороге. Больше ничего сказать не могу”. В марте этого года Владимир Путин подписал закон об освобождении участников спецоперации от уголовной ответственности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил такое решение тем, что осужденные, участвующие в СВО, уже искупают вину «кровью на поле боя». “Для помилования существует определенная процедура. Мы о ней говорили. Это - признание вины осужденным, решение на уровне ФСИН, на уровне региона, округа. И потом документы предоставляются президенту. Это один путь! Есть и другой путь - осужденные, в том числе и по тяжким статьям, искупают кровью свое преступление на поле боя. Под пулями, под снарядами, в штурмовых отрядах - это второй путь”. Вообще осужденных уже давно привлекают к спецоперации, после амнистируют и прощают былые грехи - просто теперь это будет иметь под собой юридическую основу. Однако такие действия нарушают права потерпевших, говорят юристы. По их данным, после возвращения с фронта бывшие заключенные совершают новые преступления, что уже привело к резкому скачку уголовных преступлений — как со стороны помилованных уголовников, так и со стороны потерпевших от их действий граждан, предупреждают аналитики Фонда поддержки пострадавших от преступлений.
“Мы приветствуем рост исламского населения в нашей стране. Мы радуемся тому, что происходит в Российской Федерации. В некоторых наших республиках, где преобладает исламское население, наблюдается высокая рождаемость, и это нас очень радует”.Это заявление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме прозвучало в контексте обсуждения демографической ситуации в России, в частности, в регионах с преимущественно исламским населением, где наблюдается высокий уровень рождаемости. Напомню, недавнее исследование проекта «Если быть точным» действительно показало, что рожают больше и чаще в стране именно женщины Северного Кавказа. “Первые по уровню рождаемости три места занимают Чечня, Дагестан и Ингушетия. Следом идут Кабардино-Балкария, Тува, Карачаево-Черкесия и Калмыкия. В этих регионах в среднем заводят двух-трех детей и рожают первенца раньше других в стране — в возрасте от 23 до 25 лет. Замуж тоже выходят рано — примерно в 24 года. Аборты не распространены, современные средства контрацепции — тоже. Замыкают рейтинг Санкт-Петербург, Смоленская область и Алтайский край”. Аналитики также отмечают, что большая часть регионов России тяготеет к тому, что женщины выходят замуж и рожают позже, некоторые вовсе отказываются от деторождения. Женщины ориентированы на получение образования и карьеру. А вот рожают и вообще рано выходят замуж женщины из самых бедных регионов страны, говорит демограф Алена Попова. “Давайте вспомним, что даже до пандемии и войны, женщины в стране составляли большую часть беднейшего населения. Был 21 млн людей за чертой бедности, из них 67% (это огромная цифра для нашей страны) составляли именно женщины и дети. 12 млн детей в воронке нищеты. Дети, которые оказываются в этой воронке, фактически на них можно ставить крест, а наша система ничего не делает, чтобы их поддержать. А дальше только слова, что рожайте больше, а многодетность - это хорошо. Наш режим, наша система - нарушение свободомыслия женщин, которое будет стараться оставить только одну функции, о которой постоянно талдычит. Функция женщины - пополнять ряды солдат, которые нужны”. Чиновники же на фоне рекордного падения уровня демографии в стране, считают иначе. Они активно призывают женщин, в первую очередь, думать о семье и детях. Так, член Совфеда Маргарита Павлова недавно попросила "перестать ориентировать девушек на получение высшего образования": по ее мнению, оно только мешает женщинам раньше приступать к рождению детей. Депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин призвал женщин рожать в 20 лет, иначе они не успеют сделать это больше трех раз. Высказалась накануне и ведущая программы «Мужское/Женское» Юлия Барановская, она предложила россиянкам «рожать прямо в поле». “Вспомните наших прабабушек. Сколько детей в семье было?! Родила прямо в поле, положила и дальше продолжила работать. Мы на какой-то момент потеряли это, но сейчас это быстро возвращаем. Невозможно западным влияниям избавит нас от нашего культурного кода, не получится”. У самой Барановской и бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина трое детей, всех их телеведущая родила в частных лондонских клиниках.
“На дворе 2024 года, а дорога в абсолютно неоконченном состоянии”.Так, начинается обращение в редакцию “Наша лента” от жителей Коврово Владимирской области. Там уже 10 лет строят полтора километра дороги. “Много раз в разные инстанции жители местные обращались с просьбой, повлиять на ситуацию. Все надеятся, что когда-то строительство этой дороги закончат. Но мы видим, что даже рабочих на объекте нет”. За десять лет значительно увеличилась стоимость проекта. Если в 2014 году она составляла 40 млн, то сейчас на все нужно 131 млн рублей. Из которых 100 млн – это деньги областного бюджета, а 31 млн – средства городской казны. Кроме того, Госэкспертиза утвердила проект, в котором проектировщик забыл про существующие подземные коммуникации. “В проекте не учли коммуникации, на которые подрядчик натолкнулся, когда выполнял работу. Не был учтен щебень, которого не могли найти в районе, а в проекте он есть. Поэтому логистика меняется и стоимость от этого тоже. Мы заказали экспертизу”. При этом на стройке постоянно играют дети, пройти и проехать тут тоже невозможно - то авария, то кто-то травму получит. “К подрядчику непосредственно у нас вопросы по обеспечению безопасности и ограничению периметра. В судебном порядке будут взысканы деньги в виде штрафа”.Местные жители обращались уже во всевозможные инстанции, дошли даже до прокуратуры, чтобы привлечь к ответственности проектную организацию и подрядчика. “Мы сделали два обращения в прокуратуру. По первому нам сказали, что на объекте начались работы восстановительные. Но мы видим, что нет никакой работы. А по второму ответили, что срок ремонта продлили до 24 июня этого года”. Редакция “Наша лента” обратилась в администрацию Коврово просьбой проверить ход строительства дороги и распределение бюджетных средств.