Международная шахматная федерация лишила Федерацию шахмат России членства на два года. Решение было принято комиссией по этике. Оно связано с тем, что ФШР включила в свой состав шахматные клубы из новых территорий — Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей — и проводила там соревнования, а также не соблюдала, как там выразились, политический нейтралитет. Кроме того, комиссия обвинила главу FIDE Аркадия ДворкОвича в нарушении этического и дисциплинарного кодекса федерации и сделала ему выговор. Он сообщил, что поводом стало его участие в попечительском совете ФШР, куда входят попавшие под санкции: секретарь Совбеза Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, а также миллиардеры Геннадий Тимченко и Михаил Фридман. Возглавляет совет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. ДворкОвич уточнил, что решение еще не вступило в силу и будет обжаловано. То, что юристы уже работают, подтвердил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев: Мы категорически не согласны с этим решением. Очевидно, что оно политизировано. Мы не будем отмалчиваться. Как отметил Ткачев, решение затронуло 135 тысяч российских шахматистов. Президент ФШР Андрей Филатов сообщил, что вопрос о полномочиях этической комиссии будет вынесен на обсуждение Генассамблеи FIDE в сентябре. В Кремле тоже заявили, что считают решение FIDE о временном исключении ФШР несправедливым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия будет отстаивать свои интересы. Он выразил надежду, что это произошло «из-за недопонимания, которое удастся преодолеть. Сам президент Владимир Путин ранее заявил, что спорт - безусловный приоритет: Из-за санкций российские клубы и сборные отстранены практически от всех международных соревнований. Такая изоляция уже поставила крест на карьере многих спортсменов. говорит спортивный журналист Александр Шмурнов: Из страны уезжают спортсмены и легионеры. Смена спортивного гражданства в нынешней ситуации - один из самых надежных способов для россиян остаться в большом спорте. Изоляция может привести к деградации спорта в стране, говорит спортивный комментатор Кирилл Набутов: Для многих атлетов происходящее - это самая настоящая трагедия.Спортсменов успокаивают, что вместо Олимпиады в Париже будут “Игры дружбы”, которые организовывает Россия. По плану они пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре. Что касается летней Олимпиады, то согласно заявлению Международного олимпийского комитета, спортсмены из России смогут принять в ней участие как индивидуальные атлеты в нейтральном статусе. Но им запретили участвовать в церемонии открытия. Олимпиада в Париже продлится с 26-го июля по 11 августа.
Только за первые месяцы этого года от действий ультраправых радикалов пострадали 123 россиянина - это больше, чем за весь прошлый год, говорит руководитель профильного центра “Сова” Александр Верховский: Мы наблюдаем рост националистических настроений и одобрения насилия в обществе на фоне милитаристской пропаганды из-за войны с Украиной. Радикалы чувствуют вседозволенность и безнаказанность. При этом власти зачастую закрывают глаза на деятельность ультраправых группировок. Особую тревогу у юристов вызывают заметно участившиеся случаи жестоких преступлений, которые совершают бывшие заключенные после возвращения с фронта. Многие получили полные амнистии после участия в спецоперации. Однако вернувшись домой, они не прекращают убивать - но только теперь уже не на поле боя, а собственных сограждан на территории России: Вернувшиеся с фронта все чаще становятся виновниками жестоких убийств и насилия в мирной среде, констатируют адвокаты. Недавно в Челябинске герой СВО Никита Сидоров убил бывшую жену в присутствии трехлетнего сына: ”“Женщина позвонила в полицию и сообщила, что бывший военный угрожает ей убийством. Наряд прибыл через 35-40 минут. Полицейские стучали в дверь и ждали, пока ее откроют изнутри. Когда дверь вскрыли, женщина была мертва. Соседи утверждают, что Наталья была еще жива в тот момент, когда полицейские находились у двери в квартиру”. Зарезал жену, убил топором соседку, проломил голову собутыльнику, устроил стрельбу в ресторане, изнасиловал студентку — это лишь часть преступлений, совершенных за последний год теми, кто повоевав полгода получил амнистию и вернулся в рощдные города. При этом суды крайне лояльно относятся к делам участников СВО, говорит журналист Сергей Асланян. У обычного российского военного есть знание о том, что в судах участие в войне является смягчающим обстоятельством. Мы видели дела, когда за убийство человека просто отпускали, не наказали, именно потому, что адвокат заявил: он же солдат, защитник отечества. И судья соглашался. Поэтому как вернувшиеся с передовой, так и "вагнеровцы", привычно режущие кого-то на отдыхе, знают, что им простится. По подсчетам юристов, только с начала этого года 58 граждан России были убиты российскими военными, вернувшимися с фронта. И эти цифры, вероятно, лишь вершина айсберга, поскольку о многих преступлениях не сообщает пресса, говорят адвокаты. Похоже, ксенофобские настроения и культ жестокости в России выходят на новый опасный уровень, предупреждают социальные психологи.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент Зимбабве Мнангагва похвалил Владимира Путина за защиту независимости и территориальной целостности России. Выступая на одной сцене в Петербурге, он заявил, что сила заключается в единстве: Зимбабве считает Российскую Федерацию последовательным глобальным союзником. Сила заключается в нашем единстве, адаптивности и инновациях. Мнангагва также призвал прекратить санкции против своей страны, которые, по его словам, ввели за преступление , когда зимбабвийский народ претендовал на свою землю. Президент Зимбабве также отметил, что его страна открыта для бизнеса. До 2022-го года Россия так близко не сотрудничала со странами Африки. Но все изменилось после начала спецоперации, когда страна оказалась в мировой изоляции, отмечают эксперты. По их словам, Москва ищет новых партнеров вместо стран ЕС, вот только те, страны Африки, с которыми сотрудничает Россия, очень бедные, поэтому выгоды от сотрудничества с ними практически нет, считает эксперт-международник Сергей Божков. Кроме того, многие страны не хотят тесно сотрудничать с Россией, потому что боятся потерять западный рынок, говорит Божков. При этом Россия резко нарастила торговлю с подконтрольным талибам Афганистаном. Если в 2022-м году товарооборот между странами составлял порядка 170-ти миллионов долларов, то сейчас уже перешагнул отметку в миллиард. Об этом заявил руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. По его словам, основные сферы экспорта-импорта — это газ, нефтепродукты, мука, пшеница, подсолнечное масло, а в последнее время молочная продукция. Хабибуллин добавил, что Россия закупает в Афганистане изделия из металла и стройматериалы. Российские МИД и Минюст доложили Владимиру Путину, что запрещенный в стране «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций. Министр иностранных дел Сергей Лавров при этом назвал талибов реальной властью в Афганистане: Сейчас движение «Талибан» официально признано террористическим и запрещено в России, но власти поддерживают контакты с его представителями на официальном уровне. В частности, талибов пригласили принять участие в работе форума министров образования «Формируя будущее» в Казани. Еще одна делегация талибов посетила Петербургский экономический форум. Накануне с ее участниками встретился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он рассказал талибам о строительстве в городе Соборной мечети. Также власти ведут переговоры о визите верховного лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзады на исламский форум в Казани в следующем году. Эксперты отмечают, что такой дружбе России с Талибаном могут быть не рады в еще одной группировке «Исламское государство», которые взяли на себя ответственность за теракт в Крокусе. Мол, между боевиками этих двух группировок - конфликт. Поэтому на фоне сближения Москвы с талибами, подобные инциденты могут повторяться, считают эксперты.
Украина заявила, что поразила новейший истребитель Су-57 при ударе по аэродрому под Астраханью. Если это действительно так, то ВСУ впервые нанесли удар по российскому истребителю пятого поколения. Сообщается, что воздушное судно было поражено на аэродроме «Ахтубинск» в Астраханской области: 8-го июня 2024-го года на территории аэродрома „Ахтубинск“ в астраханской области РФ, расположенном почти в 600 километрах от линии боевого столкновения, поражен российский многоцелевой истребитель Су-57. Эксперты отмечают, что о нанесении удара по истребителю свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме. На них видно, что 7-го июня Су-57 стоит целый, а на следующий день возле него появились воронки от взрыва. Насколько серьезные повреждения получил самолет не уточняется. Атаку на самолет повреждают Z-каналы. По данным телеграм-канала Fighterbomber, аэродром в Ахтубинске атаковали с помощью беспилотников. Три штуки долетело. Осколками получил повреждения Су-57, сейчас определяется, подлежит он восстановлению или нет. Если нет, то это будет первая боевая потеря Су-57 в истории. Недавно дроны также атаковали аэродром в станице Кущёвская в Краснодарском крае. Там базировались самолеты Су-34, Су-25, Су-27, которые армия активно использует для атак на фронте. Кроме того, как пишут военкоры, именно там проходят обучение курсанты: Военные телеграм-каналы сообщают, что в результате атаки повреждены несколько самолетов. В Минобороны информацию не подтвердили. Это не первая атака на аэродром в станице Кущёвская, напоминает журналист Александр Кортиков: По данным Минобороны Британии, российская армия с начала СВО потеряла не менее 100 боевых самолетов. Кроме аэродромов, беспилотники регулярно атакуют нефтеперерабатывающие заводы. А в Краснодарском крае недавно был подбит радар системы предупреждения о ядерной атаке. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты.
Президент Франции принял неожиданное решение распустить парламент и назначить досрочные выборы. Это случилось после неудачи его партии на выборах в Европарламент. Журналист Би-би-си в Париже Хью Скофилд считает, что решение Макрона не случайность и на самом деле оно было давно подготовлено: Большинства у Макрона не было, любой закон проходил со скрипом. А теперь, когда ясно, что большинство избирателей против президента, любой его законопроект мог стать взрывоопасным. Поэтому Макрон внес "ясность". Если за крайних правых голосует достаточно людей, то, как он говорит, им нужно дать шанс управлять. Макрон последний год явно ведет более жесткую политику и неформально соревнуется за право Парижа называться главным центром политических решений в Европе. Политолог Максим Жаров считает, что роспуск парламента явно продуманный заранее шаг Макрона: Он хочет "присесть" на американскую электоральную волну, как Риши Сунак в Англии. В ближайшие недели усиленный поток антироссийской риторики от Макрона нам гарантирован. При этом на первый план во Франции выходит новое поколение политиков. "Национальное объединение" объявило своего кандидата на пост премьера - это 26-летний Жордан Барделла. Не Марин Ле Пен. Она хотела возглавить правительство, но уступает молодому политику. Неопределенность во Франции может иметь последствия на многие годы вперед, в том числе для отношений с Россией на фоне ее спецоперации на Украине, говорит политолог Регина Левицкая. В случае победы праворадикальных сил на досрочных выборах Париж может резко изменить курс в отношении Москвы. "Национальное объединение" Марин Ле Пен традиционно занимало пророссийскую позицию, ставя под сомнение санкции. При этом в Москве опасаются, что усиление праворадикальных настроений только сплотит Запад против России, говорит Максим Жаров . В Кремле прагматично оценивают риски прихода к власти ультраправых во Франции. Вопреки ожиданиям, они не обязательно смягчат санкции, но зато объединят вокруг себя большинство стран ЕС в борьбе с "ультраправой угрозой". А это прямой путь к дальнейшей изоляции России. Так что последствия политического кризиса во Франции для Москвы остаются туманными. Сам же Эмманюэль Макрон сделал очередной символический жест непринятия СВО. Россию не пригласили на мероприятия в память о высадке союзников в Нормандии в 1944 году. Впервые вместо России там присутствовала делегация Украины. Россия сама встала на путь нацизма, развязав кровавую бойню против мирных украинцев. Франция решительно осуждает эту агрессию и продолжит оказывать военную помощь Украине, включая поставки истребителей "Мираж". Так что независимо от итогов июньских парламентских выборов во Франции разрыв отношений с Россией будет только углубляться, считают журналисты-международники и эксперты. Чуть более лояльными к Москве считаются ультраправые силы Франции, хотя и их поддержка представляется сомнительной на фоне нарастающей антироссийской риторики.
Эту шокирующую информацию сообщили сразу несколько Z-блогеров. По данным - в конце прошлой недели украинский военный самолет впервые нанес удар по цели на российской территории: Украина нанесла удар по российскому командному узлу в Белгороде. Атака привела к прямому попаданию. Это первый боеприпас ВСУ, доставленный по воздуху по цели на территории России. Согласно информации британского телеканала Sky News, в воскресенье в районе Белгорода под атаку попал командный пункт армии России. Тип использованного боеприпаса пока неизвестен, сообщает телеканал: Украина регулярно наносит удары беспилотниками внутри России, но привлечение военной авиации для ударов по целям на территории противника произошло впервые. В Минобороны в сводке событий за сутки об инциденте не сообщали. Там отчитались о сбитых в Белгородской области украинских беспилотниках. Однако неясно, связаны ли эти инциденты между собой:люди ) - да когда ж это закончится. тут же мирные люди, зачем бить? США и Франция совсем недавно разрешили Украине использовать свое вооружение для ударов по военным объектам на территории России, с которых ведутся обстрелы Украины. Советник Байдена Джейк Салливан сделал заявление на прошлой неделе: Командно-контрольные пункты, склады вооружения и другие военные объекты, которые Россия использует для наступления в Харьковской области, — законная цель для ударов американским оружием. И неважно, находятся они в Украине или на территории федерации. США и ряд других стран-членов НАТО разрешили Украине использовать ракеты малой дальности для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерию против целей в России. Нидерланды, Латвия, Германия, Великобритания, Франция, Канада -это далеко не полный список стран, которые последовали примеру США. В общей сложности полтора десятка стран разрешили Украине наносить удары по обьектам в России, используя изготовленное у них оружие. В Москве заявили, что удары по территории России никак не повлияют на ход СВО. Владимир Путин позже отметил, что такие атаки не пересекают “красные линии” России: Под красными линиями речь идет о ядерном ударе по Украине. В Кремле неоднократно говорили, что нанесут удар, если красные линии Киев перейдет. Вашингтон в ответ говорил, что за ядерной атакой России последует ответ уже по российской территории. В Пекине призывали страны воздержаться от ядерной риторики. По словам аналитика Дмитрия Чижа, заявление президента о том, что красные линии не пересечены подтверждают, что ядерные угрозы — это не более чем шантаж. “Вот эти заявления сделаны для того, чтобы пугать население на Западе и держать в тонусе свое население. На Западе пугать население, чтобы паразитировать на тезисе о том, что это якобы означает вступление Запада в войну и пугать ударами по НАТО. Но объективно нет, они ничего не сделают”. Тем временем, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что военное право не содержит никаких ограничений по дальности ударов, поэтому с военной точки зрения, если цель находится в глубине территории России, Украина имеет право наносить по ней удар. Эксперты же уточняют, что военной целью может считаться любой оборонный завод или же предприятия, которые производят топливо. А они расположены по всей России.
В ночь на 8 июня дроны впервые атаковали военный аэродром "Моздок" в Северной Осетии. Это примерно за тысячу километров от Украины . По данным военных экспертов, там базируются стратегические бомбардировщики Ту-22м3 и носители ракет "Кинжал" МиГ-31К, которые наносят удары по Украине . Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что в Моздоке успешно сбиты три дрона, жертв и разрушений нет, однако позже он уточнил, что «заффиксированы незначительные разрушения и возгорания». Из-за атаки БПЛА в Моздоке и районе отменили все массовые мероприятия. Представители украинской разведки подтвердили свою причастность к атаке на аэродром в Моздоке и анонсировали новые удары в глубоком тылу России. Ранее в ВСУ заявляли ,что у них есть дроны , дальностью более тысячи километров. Ранее стало известно, что Украине удалось увеличить производство БПЛА в 10 раз. Как оказалось, ВСУ уже используют на фронте первые прототипы дронов собственного производства с искусственным интеллектом. В начале апреля беспилотники впервые атаковали предприятия в Татарстане. Под удар, в частности, попала особая экономическая зона "Алабуга", расположенная примерно в тысяче трехстах километрах от границы с Украиной.В прошлом месяце дроны атаковали в Башкирии НПЗ «Газпром нефтехим Салават». Таким образом беспилотники смогли беспрепятственно пролететь почти 1.5 тысячи километров через самую густо заселенную европейскую часть России и поразить колонну нефтеперерабатывающей установки. До атак на стратегические и военные объекты в Башкирии, Татарстане и Северной Осетии самым дальним ударом украинских дронов считалась атака на Петербургский нефтяной терминал в январе нынешнего года - тогда беспилотник пролетел около 900 километров от границы с Украиной. Минобороны отчиталось, о 25 сбитых беспилотниках над шестью российскими регионами и Крымом в ночь на субботу. Жители Севастополя проснулись от громких взрывов, которые раздавались со стороны моря. Это корабли Черноморского флота отбивались от надводных дронов ВСУ. Взрывы также были слышны в Балаклаве, Саках, Евпатории и Керчи. Очевидцы пишут, что в некоторых домах повылетали окна и тряслись двери в подъездах. Позже об уничтожении одного морского беспилотника сообщили власти Севастополя. Уни уверяют, что повреждений гражданской инфраструктуры не было.
Атмосфера в Крыму в этом году совсем не похожа на курортную. С начала спецоперации туристический поток на полуостров заметно снизился, а это повлияло на экономику Крыма. Чтобы привлечь отдыхающих, на новых территориях развернули национальную программу акционных поездок в крымские санатории. Но оказалось, что добраться до полуострова - это тот еще то исптыание, рассказывает житель ДНР Матвей. ровно в 11:00 нас завели в клетку для Я не знаю фильтрации это или как им словом назвать э чтобы вы понимали людей там было Ну б человек наверное 40 тупо клетка как для собак причём нахрен закрывают бля говорю люди ко в парашка ходить Ну пиц как собак за и стойте ждите. По словам Матвея, после таких проверок ехать в Крым на отдых вообще не хочется. Ну сидим час сидим два сидим три все люди нервничают матюкаются ру Ну сейчас национальная программа Приезжайте в Крым на отдых Да в рот Такой отдых и такие поездки в Крым на космодром байнур пость проще чем в Крым. В санаториях и отелях Крыма из-за отсутствия туристов цены снижены практически вполовину по сравнению с прошлым годом. Но приезжают единицы. Причина - атаки дронов и ракет. Крымский мост, по которому не раз попадали дроны, закрывают при объявлении воздушной тревоги. Кроме того, по моту пускают ограниченное количество транспорта. Все это повлияло на ситуацию со стоимостью продуктов и товаров, рассказывают жители полуострова. все на всём экономят То есть сейчас ну значительная доля денег уходит на раньше такого никогда не было Мы путешествовали что-то покупали сейчас мы только едим. Отправляясь на отдых в Крым нужно учитывать и возможные проблемы с лекарствами. хотел бы принести свои искренние извинения всем крымчанам за срыв сроков поставки тех лекарственных препаратов которые необходимы были с начала года. Официально власти Крыма проблем с туристическим сезоном не признают. Они уверяют в безопасности и приглашают россиян на пляжный отдых. Но военные эксперты советуют подумать об альтернативных Крыму маршрутах. Никто не знает когда и куда может прилететь ракета или дрон.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что динамика курса рубля сейчас отличается от прогнозируемой траектории, но ситуация может «нормализовываться» в третьем квартале и рубль укрепится. Ослабления национальной валюты в правительстве не ожидают, отметил Решетников и напомнил, что в базовом сценарии прогноза социально-экономического развития России на текущий год его ведомство заложило среднегодовой курс доллара на уровне 94,7 рубля. Транслируя положительную динамику развития, власти пытаются скрыть проблемы, которые усугубляются- считает финансовый аналитик Дмитрий Донцов:По мнению независимых экспертов, россиянам стоит готовиться к новой волне девальвации рубля. Курс доллара к концу текущего года может подскочить до отметки в 105 рублей — максимальной цифре со времен валютной паники марта 2022-го года. А поспособствует этому ужесточение западных санкций и нарастающие сложности с платежами через банки «дружественных» стран, считают єксперты. После начала СВО Россия зажата в тиски экономиками ведущих стран Запада и отсутствие конкурентноспособности также негативно скажется на рубле-уверен экономист Владимир Милов: Согласно различным опросам, до 80% россиян сообщают, что им хватает денег только от зарплаты до зарплаты, а курс рубля и доллара их не волнует, однако на самом деле это не так -говорят экономисты. Ведь проблема с курсом валют перенесётся на цены. Подорожают продукты, товары длительного пользования, потому что в потребительской корзине россиянина порядка 40% — это товары импортные. Обвал рубля приведет к ускорению инфляции, а она, в свою очередь, к снижению покупательной способности граждан. Да и властям выгоден слабый рубль- это возможность наполнить бюджет. А он трещит по швам из-за падения экспортной выручки на фоне санкций и рекордных трат на СВО. Поэтому власти заинтересованы в том , чтобы цена доллара превысила сто рублей -говорит экономист Николай Кульбака. Минэкономразвития в апреле прогнозировало, что цена доллара увеличится до конца года до 98 рублей. А глава Центробанка Набиуллина в марте сказала, что курс рубля «будет таким, каким он должен быть», чтобы уровень инфляции находился цитирую “вблизи четырёх процентов». Аналитики финансового рынка такой прогноз оценивают как маловероятный. По некоторым оценкам инфляция уже достигла 20-25 % и это не предел. Поэтому россиянам советуют откладывать деньги на черный день и уже сейчас позаботиться о своей финансовой подушке безопасности.
Скоро в России начнется приемная кампания в вузы. Школы окончат 660 тыс. одиннадцатиклассников, каждый второй из них может рассчитывать на очное бюджетное место — но только в теории. На самом деле конкурс на бесплатные места неравномерный: на популярных направлениях, где мало бюджетных мест, средний проходной балл доходит до 100 за один экзамен, а в регионах на инженерных направлениях, где государство увеличивает приём абитуриентов, бюджетные места иногда даже остаются незаполненными.В среднем под квоты отдают 40% бюджетных мест. Около 23% — целевиками-они обязаны отработать на государство, 10% — участникам СВО и их детям. В этом году многие вузы подняли стоимость обучения на 15–20% — это выше, чем официальный уровень инфляции. При этом половина россиян живёт на 40 тыс. рублей в месяц или меньше, по данным Росстата. Вот и выходит, что чтобы заплатить за первый курс обучения в вузе многим россиянам нужно копить почти четыре года если откладывать свою ежемесячную зарплату -подсчитали экономисты. Но ни одна семья не может откладывать весь ежемесячный доход, чтобы копить на университет. Согласно опросу «СберСтрахования» и «Работа.ру», у большинства граждан -это 58% перед зарплатой остается не более 10% от последнего аванса. Денег не хватает не то, что на обучение-элементарно поесть и заплатить по счетам-сокрушаются россияне. Эксперты предупреждают-пр реальной экономической обстановке в стране, россияне не только не с могут получить высшее образование, но скоро вовсе перейдут к покупке лишь базовых и уцененных продуктов.
7 июня в Луганске прозвучало сразу несколько мощных взрывов. Очевидцы писали о работе ПВО. На кадрах, которые сняли местные жители, видно дым и слышно несколько взрывов. В Минобороны сообщили, что ВСУ атаковали Луганск пятью ракетами ATACMS. Четыре из них сбили системы ПВО. Очевидцы утверждают, что слышали около 20 взрывов - в районе городка Острая Могила. Там расположены аэродром, авиаремонтный завод и казарма. Позже стало известно, что одна из ракет попала в военную ремонтную базу, говорит военный эксперт Роман Свитан: ворошеловградськое высшее военноавиационное училище штурманов именно оно было стало основной военной базой сейчас это луганское ну в своё время уже Луганская вауш сейчас Это военная база россиян то есть это Цель наших ударов именно на этой базе аэродром на этой базе авиационный завод ремонтируют УЗ агрегаты авиационной техники для россиян ну естественно казармы самого военного училища Россияне используют как такой военный хаб именно туда-то рядом проходит автомобильная Дорога ведущая Из России именно туда перебрасываются сразу военная муниция военная всё всё что касае тся воен и заходит в Луганск естественно рядо тамнедалеко нефтебаза Взрыв был настолько сильным, что у соседних домов повыбивало окна, рассказывает местная жительница Светлана. да, там взрыв а потом волной нам все стекла повыбивало. Кто-топострадал? женщина, в нее попал осколок стекла. По предварительным данным, на военной базе, куда попала ракета, находились российские солдаты. Они там размещались с 2015 года. Военкоры пишут, как минимум о 4 погибших военных и раненых.
Спецоперация идет по плану и новой волны мобилизации не будет. Об этом заявил Владимир Путин на экономическом форуме в Питере: в этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем. Потому что в прошлом году мобилизация, которая у нас прошла, мы призвали 300 тысяч человек. Военные аналитики уверены в обратном. На фронте ситуация тяжелая и уже несколько месяцев там острый дефицит в живой силе. Кроме того, военкоры напоминают, что и перед первой волной мобилизации ее проведение отрицали все и в Кремле, и в Госдуме. Еще один фактор, который говорит о том, что мобилизации не избежать, в последнее время на фронте появилось много солдат, которые отказываются воевать, говорит адвокат Ольга Курносова: те судебные дела по коры просто увеличились в разы если не в десятки раз говорят о том что желающих стать убийцами и умереть самим стать пушечным мясом для режима Путина становится всё меньше и люди на самом деле пытаются найти способы выйти из этой ситуации. На фронте ситуация сложная на нескольких направлениях - тяжелее всего сейчас на Харьковском, там продолжается наступление российской армии. Военные в разговорах с родственниками жалуются на большие потери и слишком медленное продвижение. За один день может погибнуть целое подразделение, а линия фронта по сути стоит на месте: Не знаю, что с моим подразделением, вообще, как они, где они, что они. Ребята, лучше сидите дома и не смотрите этот сраный телевизор. Некоторые командиры не скрывают своего отношения к мобилизованным и отправляя их на штурм называют расходным мясом, рассказал военный Антон. По его словам, у них не было другого выхода как подчиниться приказу. приехал какой-то полковник и сказал то что мы не в море наедем а на Украину он сказал то что мы мясо и мы все равно окажемся там либо через прокуратуру военную то что нас Посадят. за то что мы не исполняем приказ оттуда мы поедем как за этим Либо мы поедем прямо сейчас как он предлагает нам За почти 2,5 года спецоперации ничего не изменилось с подготовкой солдат. В некоторых батальонах военных сразу отправляют на фронт, минуя учебный лагерь. мы никому никому не нужны Подготовьте ровным счетом 0 мы жрем то что сами себе покупаем мы потратили огромноеколичество бабок чтобы просто поесть это же не говоря об амуниции вот нам выдали боевой комплект. Все эти факторы указывают на необходимость проведения новой волны мобилизации, говорят военные эксперты. Возможно, она будет скрытой, чтобы не пугать население, считают аналитики. В нескольких городах России уже прошли рейды и облавы. Похоже, что это только начало, ведь для продолжения наступления на харьковском фронте нужны свежие силы.