Только за 4 месяца этого года мигранты совершили в России более 14 тысяч преступлений. В частности число изнасилований увеличилось на 40%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 13% возросло количество тяжких деяний, совершенных иностранцами. Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися российской территории России. Такую шокирующую статистику озвучил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. При этом миграционная политика в России в последнее время ужесточается. Особенно это стало заметно после трагических мартовских событий в Подмосковье. По данным Следкома самая напряженная ситуация с преступлениями, которые совершают мигранты -в Кемеровской и Челябинской областях ,а также в Москве и Санкт-Петербурге.. Поэтому там усилятся специальные рейды в местах скопления приезжих — этнических кафе и спортивных клубах, хостелах и торговых точках. Тем временем согласно последним опросам, более половины россиян хотят, чтобы мигрантов из Центральной Азии пускали в Россию только временно или вовсе закрыли для них въезд в страну. Власти подогревают ксенофобские настроения в обществе, считают юристы. По данным Росстата, с 2015 года не менее 3,5 млн мигрантов стали постоянными жителями России. В ближайшие пять лет это количество может увеличиться еще на 5 млн человек, прогнозировали в ведомстве. Без мигрантов в целых отраслях экономики может возникнуть острый дефицит кадров, утверждают экономисты. Ведь именно приезжие закрывают те профессии, в которые не хотят идти работать жители России - речь, прежде всего, о сфере обслуживания, строительной отрасли, много мигрантов также работают водителями в такси.
Одним из главных событий первого дня питерского экономического форума стала презентация родословного древа Владимира Путина. Своё начало оно берёт от дальнего родственника президента — крестьянина Никиты, жившего в XVII веке в Тверской губернии.Над составлением родословной из 13 поколений работал троюродный брат президента Александр Путин. Он собирал данные более 20 лет: Примечательно, что на этом древе нет ни бывшей жены Владимира Путина Людмилы, ни его дочерей. Зато они обе впервые попали в списки докладчиков Питерского форума. Старшая дочь президента Мария Воронцова, представляет «Российскую ассоциацию содействия науке» на сессии по биотехнологиям. Младшая, Катерина Тихонова, в качестве гендиректора «Иннопрактики» заявлена участником дискуссии о военной промышленности. Сам Владимир Путин ранее предпочитал не упоминать родство. Среди участников петербургского форума также, к примеру, дочь секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу Ксения, сын миллиардера Бориса Ротенберга Роман, а также дети других высокопоставленных руководителей. Вообще дети чиновников в этом году необычно широко представлены на Петербургском экономическом форуме. Они заменяют лидеров ведущих мировых держав, которые проигнорировали мероприятие . Некоторые эксперты в такой тенденции увидели подготовку преемников и желание заполнить вакуум связанный с международной изоляцией россии -говорит журналист Павел Каныгин. До начала спецоперации на Украину на Петербургском международном экономическом форуме , который еще называли российским Давосом, выступали в частности глава КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции Эммануэль Макрон. Теперь же в Питер прибыли представители из дружественных африканских стран и даже делегация талибов.
Мужчина из Липецка пошел служить добровольцев и подписал контракт с Минобороны на 1 год. Но по истечению этого срока служба не закончилась, а командиры говорят, что не отпустят контрактника до конца СВО. В письме, которое пришло в редакцию Наша Лента, военный пишет, что его обманули, поскольку контракт он подписал на год. Этот случай не единичный, говорят военные адвокаты. Все, кто подписывает контракт на военную службу, должны понимать, что разорвать его в одностороннем порядке не получится, говорит адвокат Дарья Берг: Я бы хотела обратиться ко всем кто нас слушает помнить о том что как только вы подписываете контракт неважно Сколько у вас стоит лет в этом контракте может быть контракт на год на 2 на 5 в любом случае этот контракт не может быть расторгнут до окончания войны или до того момента пока вам не подтвердили это расторжение со стороны Минобороны О том, что контрактники будут участвовать в спецоперации пока она не закончится, не раз говорили в Госдуме. Правда уже после того, как мобилизованные год отслужили. Сейчас Минобороны активно вербует срочников, отмечает правозащитник Игорь Смирнов. парней просто обманывали говорили например что едет проверка и для отчётности всем нужно срочно подписать контракт который после отъезда проверяющих сразу расторгнут или делали ещ проще угрожали тюрьмой расстрелом или принуждали силой А В некоторых случаях и в овсе расписывали за них. Еще одна проблема, которую озвучивают военные, что обещанных выплат не дают. Военные массово жалуются на то, что они не получают ни за службу, ни за ранение, ни тем более дополнительных региональных выплат. Все обращения игнорируются, рассказывает военный. где администрация обещанные ваши подъемные где при остановки кредитов где какие-то льготы семьи что-то такое что Вы обещали нет ничего. Ранение как оказалось тоже не повод закончить службу. Даже в тяжелых случаях военных сразу после госпиталя отправляют назад на фронт. Так было с мобилизованными и контрактниками из войсковой части номер 98592. Они написали рапорты на отказ воевать потому, что получили тяжелые ранения. Но вместо обещанной комиссии ВЛК их вывезли на фронт в Донецкую область, рассказал солдат родственникам. Ночью не дали даже поспать. Погрузили в ГАЗель и отвезли в какое-то ещё большее очко, дальше ещё. Бежать через поля, через лесополосу. Мы, короче, не добежали, потому что не выдержала нога у меня, у второго, у третьего. Нам сказали: «пошли вы на хуй, подыхайте здесь сами. За вами никто не вернётся». Переночевали в окопе с трупами. Родственники пытаются вернуть своих мужчин с фронта. Но пока шансов мало, говорят адвокаты.
ВСУ теперь могут сбивать военные самолеты над территорией России с помощью американских систем противовоздушной обороны. Кроме того, США разрешили наносить удары своим оружием по приграничным районам, откуда российские войска атакуют территорию Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен: несколько недель Украина просила разрешения на использование оружие которое мы предоставляем для защиты от этой агрессии в том числе против российских сил которые сосредотачиваются на Российской стороне границы а затем атакует Украину это было передано прямо президенту И как вы слышали он одобрил использование нашего оружия для этих целей в дальнейшем мы продолжим делать то что делаем а именно при необходимости адаптироваться и это как я уже сказал было отличительной чертой нашего взаимодействия так будет и дальше Как стало известно, 3 мая ВСУ уже применили американские ракеты HIMARS по Белгородской области и уничтожили установку ПВО С-400, которую армия России использовала для ударов по Харькову. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал удары по российским военным объектам на приграничных территориях справедливыми. Россия пошла на эскалацию открыв новый фронт где удары по Украине наносятся с территории России конечно совершенно неразумно говорить что Украина не может наносить ответные удары Страна должна быть России есть чем ответить на такое решение США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. это всё конечно же неизбежно будет иметь свои последствия это в конечном итоге будет наносить боль урон интем тех стн кото по пути эскалации напряжённости Сейчас кроме США разрешение на использование своего оружия для ударов по России дали с десяток стран. Дания и Норвегия также разрешили использовать истребители F-16 для ударов по военным объектам в России. С этих самолетов ВСУ смогут запускать ракеты дальностью в 300 км, говорит военный эксперт Сергей Мигдалев для поражения например аэродромов где рассредоточены многие самолёты и вертолёты которые очень уязвимы для таких вот маленьких бое зарядов которые разбрасываются этой боеголовки Да есть кстати одна ракета которая несёт на себе 13 управляемых суб боеприпасов и так для особо таких высоких целе может поразить сразу целую какую-то колонну жной техники наме мобильный штаб Дивизии или армии или колонну систем ПВО на марше. Военные эксперты считают, что разрешение использовать западное оружие по приграничным регионам России создаст буферную зону на границе с Украиной. Командование армии России скорее всего примет решение отвести войска на безопасное расстояние. В противном случае погибнет много людей, говорят военные аналитики.
По словам очевидцев, поздно вечером 4 июня неизвестный открыл огонь по общественному транспорту из окна многоэтажки на улице Костромской в московском районе Бибирево. В результате пострадали два человека - девушку госпитализировали, а мужчина самостоятельно добрался до травмпункта. Улицу сразу перекрыла машина Росгвардии. Через некоторое время мужчину задержали. Стрелку 50 лет, дома у него нашли пневматическую винтовку, из которой он и открыл огонь. Во время задержания журналисты пытались узнать -зачем мужчина открыл огонь, но он не ответил: ледком возбудил уголовное дело о хулиганстве. Стрелку грозит до семи лет лишения свободы. Ранее он уже был судим за смертельное ДТП с несколькими жертвами, кражу и хулиганство. В последнее время по всей стране стало больше преступлений с огнестрельным оружием. После начала спецоперации в страну просто хлынул поток нелегального оружия с фронта, говорят эксперты. Официально об этом не говорят, чтобы не пугать людей. Но уровень преступности за два года увеличился в разы, утверждает военный аналитик Руслан Охрипов: Люди которые возвращаются с войны, полны ненависти не только Украине там соединенным штатам Украине это ненависть возвращается бумеранг в саму Россию во внутрь России и она пронизывает всю Россию от верха до до семейных отношений до низа до семьи до отношении в семье и вот это насилие там и в семье и насилие руководство политического руководства по отношению общества вот это все она будет возрастать.Фигурантами вооруженных преступлений становятся в основном военные. Насмотревшись на ужасы на фронте они возвращаются с травмированной психикой. А психологов на всех не хватает, вот бывшие солдаты и ищут отдушину в алкоголе, который в свою очередь и провоцирует агрессию, отмечает военный эксперт Владислав Свердлов: люди которые сидели по тяжелому статьям или причинение физического вредами люди которые достаточно агрессивные что тюрьма в состоянии Российская правоохранительная система способна перевоспитать этих персонажей ну и соответственно участие в боевых действиях и соответственно посттравматический синдром он вносит серьезный дисбаланс в восприятие мира поэтому ничего хорошего связанная с тем что в Российскую глубинку возвращается вчерашний языка и вчерашний наемники из числа честно говоря это все не несет. Уровень агрессии у бывших на крайне высоком уровне и в бытовых конфликтах в ход идет не только оружие. Недавно, в Екатеринбурге пьяный ветеран СВО избил молотком своего соседа на глазах у его несовершеннолетнего внука. Самое страшное в этой ситуации, что полицейские возбуждать уголовное дело не планируют. Они пообещали провести воспитательную беседу с нападавшим. По их словам, он герой СВО, поэтому заслуживает на уважение. Эксперты прогнозируют ухудшение криминогенной ситуации стране , ведь с фронта с каждым днем возвращаются бывшие заключенные, которым пообещали помилование за участие в боевых действиях на Украине.
“Нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники. Здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности”. Так Владимир Путин объяснил назначение Сергея Шойгу координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса. Военкоры удивлены таким назначением. Мол, когда президент заменил Шойгу на Андрея Белоусова, многие почувствовали надежду на позитивные изменения в армии и на фронте. Говорили об этом и в Кремле. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минобороны критически нуждается в кардинальных изменениях: “Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедрения. Поэтому естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы министерство обороны возглавил гражданский человек”. В том, что увольнение Сергея Шойгу с поста министра обороны принесет позитивные изменения на фронте, был уверен и политолог Иван Курин: “Никто и не ожидал каких-то больших перемен правительства после начала нового срока правления президента Путина. И все ошиблись, так как перемены эти очень значительные. Теперь мы понимаем арест заместителя и правой руки Шойгу Тимура Иванова. Эти арест и отставка означают, что Путин хочет военный бюджет и военную сферу от личных интересов тех бизнесов, которыми за 12 лет их повязал Сергей Шойгу. Все для фронта и для победы - лозунг, которым заменяется Шойгу на экономиста Белоусова”. Вообще Сергея Шойгу критиковали чуть ли не с самого начала спецоперации. Чаще всего - за огромные потери на фронте. Солдат, по словам тх родственников, без подготовки и должного обмундирования постоянно отправляли на так называемые мясные штурмы. “Нам надоело терпеть, молчать, терять своих товарищей. Мы такое-то подразделение, такого полка, такой дивизии. Мы воюем без отпусков, выездов и ротаций с редким пополнением в виде абсолютно неподготовленных бойцов. Из-за преступных действия командования мы несем огромные потери. Тем, кто отказывается выполнять бездумные приказы, угрожают смертью”. “Они нас за людей не считают. Отправляют в бой с ножами, без оружия. Командование наше говорит, что мы мясо”. Также у военных много нареканий на невыплаты, сложности с получением статуса ветерана СВО, отсутствие стратегии и некомпетентность командиров.По их словам, человек у которого нет военного образования и боевого опыта не мог качественно возглавлять оборонное ведомство. И именно по этой же причине он не может быть координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса, комментируют новое назначение Шойгу военные.
“Здравствуйте, редакция “Наша лента”. Заранее благодарим вашу команду, что помогаете россиянам найти справедливость в океане коммунальных проблем, который нас топит в последнее время. У нас в Минеральных Водах такого много, но самое позорное это, пожалуй, наш стадион”. Так начинается обращение в нашу редакцию от жителей Минеральных вод. Люди жалуются на кошмарное состояние местного стадиона, футбольные матчи буквально приходится смотреть на корточках. “На стадионе играют любительские команды, но мы их поддерживаем, ходим на матчи, болеем. Какой же ужас, что за 60 лет наш стадион ни разу не ремонтировали. Мы пишем просьбы, жалобы, нам администрация обещает всё исправить, но все стоит на месте. Хотя нет - состояние стадиона ухудшается”. В подтверждении своих слов футбольные болельщики Минеральных вод прислали видео. На трибунах торчат штыри от старых сидений, повсюду ржавые гвозди и гнилые деревянные обрубки: “У нас футбол. Хочу “поблагодарить” администрацию города за эти прекрасные анатомические сидения. Для здоровья полезно же! Сколько еще ждать, чтобы что-то поменялось?” Люди не понимают, как вообще такое возможно в стране, где спорт называют безусловным приоритетом. Владимир Путин в прошлом году обещал сделать спортивную инфраструктуру в стране максимально доступной каждому жителю, но местные чиновники похоже об этом не слышали: “Мы свою позицию подтверждаем делом. Спорт для нас - безусловный государственный приоритет и важнейшая составляющая национального развития. Продолжим хорошие традиции отечественного спортивного образования и в спорте высших достижений будем работать. Поддерживаем тех, кто из-за ограничений вынужден пропускать какие-то международные старты. Будем уделять внимание массовому спорту. Вообще цель до 2030 года вовлечь в спортивные занятия 70% россиян, есть сделать спорт нормой для 93 миллионов человек разных групп возрастов и здоровья. Будем обеспечивать максимально широкую доступность спортивной инфраструктуры”. Редакция “Наша лента” обратилась в Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края с просьбой разобраться с отсутствием ремонта стадиона в Минеральных водах.
Об этой леденящей кровь историей рассказала подруга мобилизованного Максима Куликова. У мужчины двое детей — двухлетняя девочка и пятилетний мальчик. Пока он был на фронте, мать малышей лишили родительских прав, а детей отправили в приют. “Здравствуйте, помогите найти друга Кукова Максима. Родился 11 ноября 1990 года. На связь последний раз выходил 11 апреля перед боевым заданием на бахмутском направлении”. С тех пор мобилизованный Куликов считается безвести пропавшим. Сослуживцы говорят, что видели, как его ранило в ногу. “Он на связь не выходил. Нам сказали, что его ранило. Может он в плену. Но я почему-то думаю, что это маловероятно”. Перед тем, как отправиться на задание Куликов получил повестку в суд, где он должен был присутствовать 3 мая. Там должна была решаться дальнейшая судьба его детей, которых мужчина хотел забрать и воспитывать сам без непутевой по его словам жены. “Полгода назад его жену лишили родительских прав. Вот суд был. По закону, Максима должны были комиссовать. Командир был в курсе всей ситуации и видел повестку, но всё равно отправил Максима на боевое задание”. Суд переносили, сколько могли, но в конце мая мать родительских прав лишили, а поскольку отец в суд не явился, детей отправили в приют. Из приюта малышей отправят в детские дома и, что дальше с ними после этого будет, неизвестно! Он же говорил командиру, я ему фотографировала повестку в суд, он показывал командования. Все всё знали и вот так”. Выходит, что дети участника СВО не только не получат никаких социальных гарантий, но и в принципе могут навсегда остаться сирОтами. Позаботиться о них некому, а государство в этом помочь не может , ведь у мобилизованного Куликова нет удостоверения ветерана боевых действий.
Начнем по порядку. Утром 26 мая Служба Доставки Экспресс-курьер прекратила обработку заказов, на следующий день перестал открываться и её сайт. Причина ЧП - обширный технический сбой, сообщили в пресс-службе СДЭК. “Мы планировали неполадки за день устранить, то есть за воскресенье. Но к концу дня мы поняли, что проблема имеет более обширный характер и нам потребуется больше времени. Сейчас мы ограничены в действиях по выдаче посылок, держим всех клиентов в курсе. Решения по компенсации задержки мы будем принимать уже после того, как сможем возобновить работу”. Сервис частично возобновил работу через три дня. Многие жалуются, что не получили вовремя важные лекарства, скоропортящиеся продукты и необходимые документы. Клиенты утверждают , что их не сразу предупредили о таком ЧП: И хотя СДЭК долго пытался увиливать от комментариев, в итоге в пресс-службе таки сообщили, что масштабный сбой был вызван «внешним воздействием». Простыми словами - на сервис была осуществлена хакерская атака, ответственность за которую на себя взяла международная группировка Head Mare. «Сисадмины оказались слишком слабы, а политики безопасности не оправдали себя», говорится в заявлении хакеров, получивших доступ к данным организации. “Один из крупнейших сервисов доставки почтовых отправлений в России уже несколько дней не может работать из-за хакерской атаки, которая полностью сломала всю его информационную инфраструктуру. Что любопытно — российские правоохранительные органы и их более высокое руководство молчат. Молчат и прочие многочисленные структуры, которые якобы гарантируют безопасность интернета. В общем-то, понятно почему — их создавали не для безопасности, а для контроля за лояльностью, а также для распила средств бюджета на это святое дело. При чем тут безопасность вообще? Никто ею и не занимался” Айти-эксперты сразу же предупредили, что эта хакерская атака кроме сбоя в работе СДЭК, может повлечь за собой и масштабный слив данных о клиентах сервиса, а это миллионы россиян. И вот спустя неделю стало известно, что эта информация уже появилась в открытом доступе, рассказывает специалист по кибербезопасности Иван Кулин. “В сети уже опубликованы несколько ссылок на сервисы Google, в том числе “Таблицы”, с данными отправлений за апрель. Они содержат номера накладных, описание причин задержек, описание посылок (вес, изображения), названия подразделений СДЭК и информация об отправителях, в том числе паспортные данные”. В самой компании журналистам заявили, что хранят персональные данные клиентов в собственной защищенной базе данных. Мол оснований полагать, что произошла утечка - нет. Но эксперты напоминают, что на следующий же день после начала спецоперации на Украине на хакерском форуме Рейд Форумс появилась база данных СДЭК размером в 30 гигабайт, которая содержала миллиард 200 миллионов строк конфиденциальной информации. А нынешняя атака стала еще масштабнее, говорят эксперты. Как и где мошенники используют полученную информацию россиян покажет время, предупреждают они.
Как известно правительство вводит новую прогрессивную шкалу НДФЛ при зарплатах от 200 тысяч рублей в месяц. Ставка составит 15%, при доходах от 5 до 20 млн руб. —придется заплатить 18%, от 20 млн до 50 млн руб. — 20%. При этом прогрессивная шкала не будет касаться участников СВО на Украине — их доходы не пострадают. Власти вынуждены вводить новые сборы, поскольку денег на СВО не хватает –объясняют экономисты В правительстве утверждают, что большинства россиян налоговая реформа не коснется. Мол больше будут платить 2млн из 70 млн работающих россиян.При этом власти приготовили сюрприз для состоятельных россиян, которые живут не на зарплату, а на доходы от дивидендов, депозитов, продажи ценных бумаг — все эти доходы повышение налогов не затронет-отмечают экономисты. В свою очередь глава Минфина Силуанов объясняет повышение налогов «запросом на социальную справедливость». По прогнозам Минфина повышение налогов принесет бюджету более 2,5 трлн рублей. Вопрос - куда направят деньги налогоплательщиков, пока открыт, но вероятнее всего - деньги пойдут на оборону. РоссиянЕ недовольны растущими тратами на СВО и урезанием социальных статей -говорит экономист Олег Журавлев: против повышения налогов выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.По его словам правительство намерено слишком «радикально» повысить налоги на доходы физических лиц и ввести чрезмерное количество ставок в прогрессивной шкале налогообложения. Несмотря на то что рост фискальной нагрузки в абсолютных величинах будет небольшим, он все равно будет чувствителен для граждан», — заметил глава объединения богатейших бизнесменов страны.
Больница находится в Москве. Однако в ближайшее время из нее сделают госпиталь для военных. А пациентов с кистостным фиброзом госпитализируют в НИИ пульмонологии и в клинику Сеченовского университета. Там будут принимать пациентов со всех регионов, кроме Москвы - для них вопрос еще не решен. Городская клиническая больница имени Плетнева - была единственным в России медучреждением, где лечат кистосный фиброз. Это генетическое заболевание, для лечения которого используют специальное оборудование. Военные эксперты отмечают, что для участников СВО действительно не хватает больниц. В Екатеринбурге раненых расположили в военной части, где нет никаких условий, рассказывают военные. «Дышать невозможно, здесь же мусор, тут же ссым, тут же срём, кормушка закрыта, нихуя не открываются двери. Дополнительные госпитали для военных открыли в Белгородской области- сразу после начала наступления на Харьковском направлении. Но уже через неделю места там закончились, людей размещали в коридорах и даже в холле. Военные рассказывают, что не всегда погибших удается забрать с поля боя. Каждого такого солдата разыскивают родственники. Таких обращений становится все больше. Многие участники СВО до сих пор жалуются на отсутствие подготовки. Это по их словам одна из самых распространенных причин смертельных ранений на фронте. Из-за нехватки людей на передовой, на обучение просто нет времени. Еще одна причина больших потерь - отсутствие профессиональных командиров. Нынешнее командование часто без военного опыта и выполняет приказы, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Поэтому не жалея солдат, такие командиры бросают их на штурмы не глядя, рассказывают военные в разговорах с родственниками.