2 июня «суперджеты» авиакомпании «Россия» один за одним прибывали на стоянку в Шереметьево с однотипным повреждением: сильным порезом второго колеса на левой стойке шассИ. Семь самолетов прилетели из Петербурга, два — из Нижнего Новгорода и Архангельска.Что конкретно произошло — пока неизвестно. По предварительной версии, лайнеры получили повреждения уже после посадки в Шереметьево.И это может быть или диверсия или изношенность бортов-на фоне санкций-предполагают эксперты.Если так пойдет и дальше, авиакатастроф с многочисленными жертвами не избежать, считает основатель сервиса по обеспЕчению безопасности полетов Run Avia Андрей Патраков: В России за два года втрое возросло количество инцидентов с гражданской авиацией. По информации издания Newsweek, в прошлом году зафиксировано более 180 случаев неисправностей во время авиаполетов. Годом ранее таких случаев было в 3 раза меньше. Об увеличении количества внештатных ситуаций в авиационной отрасли регулярно пишет пресса: Эксперты констатируют, что по авиации мощно бьют западные санкции, которые запрещают иностранным компаниям обслуживать самолеты российских авиакомпаний и поставлять запчасти для них. Уже сейчас острый дефицит запчастей привел к так называемому авиа каннибализму. Это когда, чтобы отремонтировать одни самолеты, разбирают другие. Крайне важно и то, что теперь лайнеры отрезаны от обновления программного обеспЕчения и обслуживания, которое необходимо для гарантии летной годности бортов , а значит - и безопасности перелетов. Помогают падать самолетам и российские спецслужбы говорит политический аналитик Ольга Курносова: Инциденты с гражданской авиацией в России в последнее время перешли в разряд обыденных, констатируют эксперты . Западные санкции повлияли не только на авистроительство, но и нас возможность обучать новых пилотов и проводить необходимые курсы повышения квалификации. Начав СВО власти фактически перечеркнули десятилетия работы российских авиакомпаний- утверждают сами представители отрасли.
В Орловской области полицейские задержали членов ОПГ, которые занимались вымогательством в интересах наркошоп. Все участники - бывшие наемники ЧВК ВАгнер. По версии следствия, на протяжении года они вымогали деньги, машины и квартиры у лиц, замешанных в обороте наркотиков. В уголовном деле восемь эпизодов, сообщили в МВД. Ветераны СВО смогли завладеть тремя квартирами, пятью машинами, а также имуществом на сумму свыше 10 млн рублей.За время спецоперации, уровень преступности в России возрос в разы и это только начало-уверена Юрист Наталья Головачева. Так, например в Дагестане, вернувшийся с СВО мужчина убил жену, мать своих троих детей на почве ревности. Причем сделал это на глазах малолетних детей. Телеграмм-каналы сообщали о трагедии в Лакском районе республики. Там 29-ти летний Муса сначала зарезал свою 38-ми летнюю жену, потом выколол ей глаза.После этого он попытался расчленить тело женщины. Затем отрезал себе гениталии и положил на труп своей жертвы. По данным адвоката Мусы, он остался на свободе. Суд признал его виновным в убийстве жены в состоянии аффекта, и приговорил к штрафу в 5 тысяч рублей, учтя боевые заслуги на Украине. Известны и другие факты преступлений, совершенных ветеранами СВО. По данным юристов около 50 тысяч заключенных , завербованных на фронт, уже вернулись в мирную жизнь, получив помилование президента. И они продолжают совершать те же преступления, за которые в свое время получили тюремные сроки. Это может свидетельствовать о том, что в россии начинаются процессы, аналогичные тем, что были в начале 1990-х. Тогда участниками криминальных группировок нередко становились ветераны Афганской войны.Теперь же ветераны СВО на украине , чувствуя свою безнаказанность -ежедневно пополняют криминальные сводки-говорит журналист Сергей Асланян. За больше чем 2 года СВО Россию захлестнула война военной преступности -говорят эксперты-криминалисты. Вернувшимся с Украины участникам боевых действий вынесли около 3 тысяч приговоров по уголовным делам. Но в большинстве случаев никакого серьезного наказания они не несут. Суды смягчают наказание убийцам и насильникам из- за участия в СВО. Кроме того для ветеранов создали специальную кадровую программу Время героев. После прохождения специальных курсов бывшие зэки могут преподавать в школах и воспитывать молодое поколение россиян. Все чаще участники спецопрерации становятся фигурантами уголовных дел. В частности, в судах завершились или продолжаются процессы в отношении почти 100 дел с человеческими жертвами, подсчитали журналисты в конце апреля. Только с начала этого года ветераны СВО совершили не менее восьми убийств. А в целом убили более ста россиян. В конце мая бывшие «вагнеровцы» в Челябинске устроили массовую драку с местными жителями, которая закончилась стрельбой.
Такое сообщение пришло в редакцию Наша Лента. Люди пишут, что военные покупают самогон у местных стариков, а рассчитываются с ними не деньгами, а патронами. А после того, как солдаты выпивают, то в прямом смысле терроризируют жителей Брянской области, угрожают оружием и требуют деньги, жалуются люди. Это не первая жалоба от тех, кто живет в приграничных регионах. Недавно в Курскую область заехали военные батальона Ахмат и тоже устроили там беспредел . По словам местных жителей - военные забирали у них еду и деньги. Власти и правоохранители не реагируют на подобные жалобы, говорят люди Еще один инцидент произошел на блок-посту с командиром батальона "Восток-Ахмат" и сотрудником военной полиции. Больше всего претензий у местного населения к кадыровцам. Они, как утверждают жители приграничья, ведут себя неоднозначно с самого начала спецоперации. Причем, они терроризируют не только гражданских, но и российских военных. говорит военный аналитик Михаил Притулкин: они гонят вперёд российских солдат вперед, чтобы те не отступали ведут себя как командиры как высшая раса по отношению россиянам. За два года спецоперации чеченских бойцов ни разу не наказали за самоуправство, кроме того они не воюют на передовой. В их задачи входит следить, чтобы российские военные выполняли приказы командиров, либо ездить по прифронтовым территориям и контролировать порядок. Но куда бы не приезжали кадыровцы, местные жители всюду жалуются на денежные поборы и побои, говорит военный эксперт Давид Шарп у чеченских формирований вот этот вот элемент назм это так традиций отношение к россиянам в целом или к русским в целом и отсутствие должной дисциплины налицо дисциплину возможно навести везде были бы соответствующие усилия Хотя конечно от контингента очень много зависит Но судя по всему такого рода соединения которые по этническому принципу набраны командиры у них в общем-то не только их соотечественники но по менталитету надо полагать по подходу к воинской дисциплине далеко не ушли от своих подчинённых соответственно это всё проявляется проявляется и не раз В других регионах России жители жалуются на большое количество заключенных, которые вернулись с фронта. Они постоянно употребляют алкоголь и агрессивно ведут себя с соседями. Кроме того, увеличилось количество повторных преступлений, которые совершают бывшие заключенные, адвокат Сергей Савельев:был случай когда бывший осуждённый причём осуждённый за убийство после службы вернулся и буквально в первые же дни Он убил женщину там же причем привлекли его к ответственности не понятноВетерана СВО сложно привлечь к ответственности, особенно если его действия попадают под статью хулиганство, говорят адвокаты. по их словам, в суде все списывают на тяжелое психическое состояние в котором находится солдат, вернувшийся с фронта.
Американские солдаты смогут высадиться в пяти портах и отправиться по подготовленным маршрутам, если возникнет необходимость защищать восточные рубежи НАТО. Этот план Альянса сенсационно опубликовало издание The Telegraph. Согласно плану - войска США отправятся в Роттердам, откуда они должны быть переброшены на поездах через Германию в Польшу. Предусмотрены и альтернативные варианты - через Италию, Грецию, Турцию и Норвегию. В НАТО и в США всерьез воспринимают угрозы, которые звучат из России, говорит военный эксперт Егор Трямбликов: поскольку они поднимают постоянно градус и говорят что Они воюют не с Украиной воюют с НАТО рано или поздно с НАТО будет необходимо действительно воевать хотя бы на какой-то ограниченной. Пока в НАТО не рассматривают возможность размещения иностранного легиона на территории Украины, а только на границе России с другими европейскими странами. Но некоторые страны готовы это сделать, если будет необходимо, говорит президент Франции Эммануэль Макрон: Я не хочу отправлять свои войска, но возможно мне придется это сделать Его инициативу готовы поддержать страны Балтии, Финляндия и Нидерланды. Этот вопрос обсуждают в кулуарах на самом высоком уровне, говорит военный эксперт Юрий Федоров: как всегда это бывает на анонимных источниках о том что действительно Великобритания плюс некоторые другие страны НАТО рассматривают возможность отправки своих войск в Украину даже называлось некие некие рубежи скажем развёртывания какого-то количества Какое естественно называлась вдоль Днепра Ну с тем чтобы если если Упаси боже русский войска подойдут к Днепру Ну и захватят всю левобережную Украину Ну тогда значит вот западные союзники должны предотвратить вторжение уже вот в право правобережную правобережную Украину Ну то есть к западу от Днепра. Россия в ответ на такие новости угрожают применить ядерное оружие. На Западе заявляют об ответном ударе. Франция - одна из немногих стран ЕС,которая владеет ядерным арсеналом, военный обозреватель Александр Красников: у Франции есть более 200 боеголовок именно на подводных лодках не в Шахтах а именно на субмарина куда Россия никогда не доберётся и таким образом у Франции есть гарантированная возможность уничтожить Россию потому что 200 ядерных боеголовок Франции доберутся до своих целей и ликвидируют десятки а то и сотни российских городов стратегических военных и структурных предприятий. Если Россия действительно нападет на одну из стран НАТО, то это означает совсем другие масштабы военных действий.. Во-первых, всеобщей мобилизации в таком случае просто не избежать, а спрятаться от нее не удастся никому, а во-вторых, оружия и обеспечения точно на всех не хватит, а это означает, что погибнет не меньше людей, чем во время Великой Отечественной, говорят военкоры.
Андрея Макаревича обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности. Речь идет о телефонном разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом. Они позвонили музыканту от имени Зеленского. Во время разговора Макаревич заявил, что поддерживает Украину. Сам артист утверждает , что разговор был полгода назад и отвечал он совсем по-другому: они полгода сидели конали редактировании ответы сделали грубую дурацкую фальшивку я правда сомневаюсь что кто-то в суде это примет внимание По словам музыканта, разговор существенно почистили - из него вырезали целые части. они вырезали абсолютно из этой беседы Это они от имени Зеленского спрашивали А вот Хорошо было бы сейчас русским артистам приехать вот тем кто против войны приехать и выступить на Украине Я сказал что это категорически плохо было бы на мой взгляд потому что в данной ситуации когда бомбят украинские города Ненависть к русским Это только подогреве вот О чём был разговор Андрей Макаревич с самого начала открыто не поддерживал спецоперацию. Он говорил об этом во всех интервью. Музыкант называет Россию страной, которая напала на Украину и считает справедливым, если победит Киев. я готов участвовать в любой затее в любой затее из любой точки мира в любой форме Вот кроме одного я не могу пока вот я чувствую ступить на землю которую бомбит страна в которой я родился вот вот психологически Не потому что я бою Я очень хочу вашей Победы Я считаю до неё дни. Макаревич уверен, что в военных действиях на Украине виновата не только власть, но и народ, который эту власть выбирает. По его словам, после окончания СВО России придется платить репарации. И восстанавливать украинские города будут на деньги простых россиян. это одна страна вероломно напала на другуюизза этому получила по башке вот и всё только получилижители которые делали вид что всё хорошоу нас Умный царь Он решает вот он. Сейчас Андрей Макаревич живет в Израиле. Туда он переехал осенье 22года. В России он признан «иностранным агентом. Он продолжает ездить с концертами по всему миру и передает деньги пострадавшим от военных действий жителям Украины.
На этот раз в редакцию “Наша лента” обратились жильцы аварийного дома по улице Красина, 45. Там должны были капитально отремонтировать фасад и фундамент на общую сумму 6 млн рублей. Заказчик работ — Фонд капремонта. Прошлой весной подрядчик отбил штукатурку со стен, оголив ограждающие конструкции здания, а затем исчез. Рабочие не появляются на объекте ровно год - с тех пор дом начал буквально обрастать плесенью. Так, в квартире Галины Талановой она появилась на стенах в комнатах и на кухне. Женщина проживает вместе с детьми и братом, инвалидом I группы. Помимо сквозняка и сырости, через огромные щели в стенах в квартиры жильцов стали пробираться и мыши. При этом стройматериалы буквально валяются на улице с осени прошлого года. От дождя и снега были испорчены десятки мешков со штукатуркой испорчены, которые за это время стали твердыми, как бетон. Люди неоднократно обращались в Фонд капремонта. Здесь пояснили, что подрядчика ищут, но на аукцион никто не заявляется. “К сожалению, предыдущий подрядчик оказался недобросовестным. Мы не можем пока этот исправить. Так как не можем найти исполнителей ремонтных работ”. Ситуацию комментирует адвокат редакции “Наша лента” Геннадий Петрович. “Ну, конечно, они не могут найти исполнителя! Почему? Да потому что денег уже нет? Часть потрачена, часть украдена. Что они могут предложить? К сожалению, это классическая схема у нас в стране. Бюджетные деньги должны жестко контролироваться, но этого не было и нет. А потом такие ситуации и коммунальный апокалипсис. Я предлагаю жильцам этого дома написать коллективное заявление в местную прокуратуру, чтобы провели проверку деятельности этого фонда”. Редакция “Наша лента” направила соответствующее обращение в местную прокуратуру, а также обратилась в управляющую компанию с просьбой принять хотя бы временные меры и загерметизировать места, где есть продувы.
Об этом во время обсуждения нововведений в летнюю оздоровительную кампанию заявил замминистра образования и молодёжной политики региона Евгений Бирюк: “Мы широко будем распространять те темы, которые включены в “Движение первых”, и в “Орлятах России”. Безусловно, будет уделяться внимание в этом году в особом контексте патриотическому воспитанию детей. Будем привлекать также для посещений и разговоров с детьми ветеранов специальной военной операции, представителей ветеранских организаций”. По словам чиновника, патриотическую повестку в плане воспитания молодежи сейчас важно поддерживать как никогда: “Нашу общую повестку очень важно поддерживать, когда воспитываем молодежь. Безусловно, предусматриваем и уже традиционные экскурсионные программы, выстраивающие направленности вокруг духовно-нравственного воспитания детей. Это очень важно”. Напомню, до того, как военных решили привлекать для работы с детьми в лагерях, это сначала сделали в школах. В минувшем учебном году ввели начальную военную подготовку - всего 140 часов,которые проводили исключительно люди с боевым опытом, рассказал Министр просвещения России Сергей Кравцов. “Начальная военная подготовка. Я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет. Сегодня ситуация другая, есть и другие вызовы, поэтому Дума поддержала этот предмет. Основы безопасности и защиты Родины. Мы будем привлекать ребят, которые сегодня воюют, для преподавания этих предметов”. А депутат Госдумы Олег Нилов и вовсе заявил, что только военные могут побороть в российских школах буллинг. Депутат уверен, цитирую, “только грубая, мужская сила может реализовывать здоровое, интересное, ценное воспитательное воздействие на молодежь”. “Недавно я посмотрел фотографию своей школы, выпускной альбом и обратил внимание на то, что на той фотографии восемь человек — это мужчины-преподаватели. Можете себе представить такую картину сегодня хоть в одной школе? Практически этого нет. А там было 10–12 мужчин, трое из них — ветераны ВОВ, а остальные в армии служили. Как вы думаете, в таких условиях, когда в школе 10–12 настоящих мужчин, может развиваться какой-то буллинг? Трэш-стрим”. Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают за и говорят о важности патриотического воспитания. Другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили “за Родину умирать”. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. “Власти меняют так структуру воспитания детей. Единственный вывод у меня из этого, что Россия готовит будущие поколения к войне с другими странами, поэтому все это и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать РФ. Это есть и это очень тревожно”. Напомню также, в октябре прошлого года Рособрнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Военные эксперты предполагают, что таким образом власти ведут учет будущих призывников.
О том, что финансирование Минздравом централизованных закупок антиретровирусных препаратов для людей с ВИЧ сократилось на 29%, сообщили представители группы «Здравресурс». “Учитывая текущие цены, за счет выделенных на централизованные закупки средств в 2023 году потенциально можно было обеспечить препаратами 400 тысяч человек. При этом, по данным самого же Минздрава, в прошлом году антиретровирусную терапию в России должны были получать 755 тысяч человек”. По данным Роспотребнадзора, согласно которым в России проживает миллион 200 тысяч человек с лабораторно подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции, то охват их АРВ-терапией сейчас составляет всего 33 процента - более 600 тысяч россиян остались без жизненно-необходимых препаратов. Такая халатность может привести к настоящей эпидемии, предупреждает руководитель лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИД Роспотребнадзора Вадим Покровский. “Девять регионов у нас уже начальные. Это в основном небольшие национальные республики. 48 - концентрированные, то есть как минимум 5% там инфицированы ВИЧ. И в 27 - генерализованная стадия”. Из-за дефицита пациентам приходится возвращаться к устаревшей схеме лечения — теми препаратам, которые сопровождались серьезными побочными эффектами. Также пациенты рассказали, что им отказывают в своевременных анализах, необходимых для определения уровня вирусной нагрузки ВИЧ и показателей иммунного статуса. Как сообщили в общественном движении «Пациентский контроль», такие перебои учреждениях ФМБА происходят не впервые. Мы думаем дело в том, что с 2020 больницы агентства выведены из подчинения Минздрава. Хотя, если быть честными, дефицит препаратов для терапии ВИЧ касается и других больниц”. Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский винит во всем санкции, а также непрозрачную систему лекарственного обеспечения в стране: “Когда вся шумиха со спецоперацией началась, свалились многие процессы, которые давно шли в России. Сейчас мы попадаем под их раздачу. Почему препараты из государственного реестра исчезают? Вторая проблема - цена. Государство искусственно цены держит, но из-за этого не выгодно производителю и он уходит с рынка. В России потребность в лекарственных препаратах Минздраву неизвестна. Мы не знаем, какое лекарство пропадет завтра и чем нам лечится”. По данным центра профилактики и контроля заболеваний, в прошлом году Россия заняла пятое место в мире по скорости распространения вируса иммунодефицита - хуже ситуация только в очень бедных регионах Африки и Азии, где и медицины как таковой нет. Без необходимых лекарств, предупреждают врачи, страна скоро и вовсе может возглавить этот рейтинг.
Маты спасают от битого стекла и прочего мусора под ржавым турником, где дети занимаются воркаутом. В целом с наступлением летних каникул ребята находят самые нестандартные способы проводить время на старой разрушенной спортплощадке. На футбольном поле они мысленно очерчивают территорию для игры, сетки в воротах тоже давно нет: Хоккейный корт есть, но лишен покрытия, а баскетбольное кольцо и стандартные ворота отсутствуют. Нормальный стадион есть в школе, но после окончания занятий его закрывают. Огромная площадь спортплощадки в 2 тыс. кв. метров, единственная в микрорайоне, заросла травой, которую никто не косит. Местные жители неоднократно обращались к чиновникам с просьбой оснастить и облагородить площадку. Редакция “Наша лента” обратилась в администрацию города с просьбой привести в надлежащий вид единственную спортивную площадку Авиагородка.
Это выяснили журналисты, проанализировав уголовные и административные дела о побоях в семье. выяснилось, что если в 2020–2021 годах суды рассмотрели 59 таких дел, то 2022–2023 годах их было уже минимум 104. В большинстве случаев- пострадавшие женщины. Кроме того, на счету вернувшихся с фронта около ста убийств с несколькими жертвами. Преступления, совершенные участниками СВО зафиксированы в 64 регионахов России, говорит адвокат Дмитрий Захватов: Преступления вернувшихся с Украины -уже часть ежедневной криминальной хроники. Например, бывший наемник ЧВК "Вагнер" вернулся домой с фронта и избил жену до такой степени, что ей пришлось перенести операцию по замене раздробленных костей лица на титановую пластину. Женщина добилась возбуждения уголовного дела, но суд, после того, как боец принес на заседание медали "За взятие Бахмута", назначил ему лишь штраф в 5000 рублей. Или другой случай. в Красноярском крае бывший вагнеровец сжег двух женщин в их доме. Вот как об этом рассказывали в местных новостях. Как только началась СВО все независимые спикеры начали говорить о том, что насилие вернется в города по всей России. Ведь многие криминальные элементы и просто убийцы , получив помилование президента после участия в спецоперации, вернулись домой и начали снова избивать , убивать, насиловать, держа в страхе всех вокруг, и в первую очередь, своих родных. Жены ветеранов СВО в соцсетях делятся друг с другом рассказами об издевательствах своих благоверных. Вот несколько таких историй .У участников боевых действий есть привилегия — их награды и регалии смягчают будущее наказание. За бытовое насилие наказывают их чаще всего штрафом в 5 тысяч рублей или обязательными работами Это минимальная предусмотренная законом санкция по этой статье. Но и эти деньги получает не пострадавшая, а государство — все штрафы идут в бюджет. Эксперты предупреждают- России не избежать роста преступности и насилия в семье . Ведь в мирную жизнь вернутся сотни тысяч ветеранов СВО с травмированной психикой.
Наступление на Харьковском направлении на этой неделе практически полностью остановилось. Об этом пишут военкоры в своих обзорах. Это произошло после того, как ВСУ получили оружие от стран союзников и одновременно перебросили под Харьков новые силы, говорит говорит военный аналитик Руслан Левиев: всё также идут бои на окраинах волчанска и в районе посёлка липцы Лично я считаю что фактически можно говорить о том что атака на харьковскую область захлебнулась У России есть силы только на то чтобы удерживать то что они уже и так захватили Напомни что полоса пограничной территории глубиной примерно в 5-7 км скоко было разговоров окружение Харькова создание буферной зоны А результат вот такой. Самая сложная ситуация под Волчанском. Он находится всего в четырех км от российско-украинской границы, но, несмотря на это, взять город не удается почти месяц. Не вышло успешно реализовать и попытку форсировать реку Волчью, которая делит город на две равные половины, отмечают военкоры. Большую часть наступления военное командование решило провести с помощью пехоты и штурмовых отрядов, рассказывают военные в разговорах с родственниками. хочу рассказать про Волчанск, нас погнали вперед, вперед, а там минометы, и в первый день у нас много 300, да и 200 тоже много. О больших потерях на Харьковском направлении рассказывают и военные медики. По их словам, все больницы в Белгороде и области забиты ранеными солдатами. Бойцов размещают даже в коридорах. Полевые госпитали также переполнены, рассказывают военные. 300 выносили пачками, они попали под минометы, их крыли и крыли, а по рации их гнали вперед и это первый день. Минобороны на Харьковское направление постоянно перебрасывает дополнительные резервы. Но почти все они попали под обстрелы минометов и дронов, а командиры не жалея людей, все равно гнали их вперед, рассказывают военные. в Волчанск пришли, первую улицы проходишь и попадаешь под дроны, минометы, а по рации вперед вперед. ..от нас от роты осталось со ста человек 12, новые пришли их тоже отправили под минометы, их осталось 12, группу прислали один остался, нас крошат и все. Штурмовые отряды посылали без поддержки. У солдат, по их словам, часто не было нормального вооружения. Да и с обмундированием проблемы никуда не делись, даже спустя два года СВО. штаны турусы термуха истекло волокна волокна это то что входил в комплект два ремня один под порту под этот штатный подсумок под рожки для автоматов образца наверное сорок третьего года вот такой как в кино показывает вот собственно говоря такая аленькая сумочка сбоку куда четыре рошка влезает никаких ни разгрузочный кам искали какие-то вещи я помню я там нашёл тёплые тные носки реально на помойке вот грязные вонючие высушил на солнце и у Коста потом как вот их собственно говоря носил потому что ну иначе бы ноги отвалились не выдали даже рюкзаки вот из того что ну это вот какие-то вещи которые прямо Ну они нужны то есть ну как бы ты идёшь куда-то тебе нужен маленький рюкзак тактический боевой да положить банально тушёнку смену носок тёплых тот же самый боекомплект нет всё по карманам расовый или ходили Я помню кто с чем приехал вот контракт подписывает там очень по первая боевой ребята выходили да и у меня был такой синий рюкзак под фотоаппарат когда-то а у одного из наших был такой смешной чёрный школьный рюкзачок со смайликом таким жёлтенький нарисованным. Какая цель у армии на харьковском направлении - пока непонятно. О том, что не стоит задача взять Харьков, говорил президент Владимир Путин пару недель назад. Волчанск тоже остается под контролем ВСУ. А ради чего тогда погибло столько людей, задаются вопросом военкоры. И почему сейчас Минобороны продолжает перебрасывать туда новые силы.