Замглавы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что организации, пропагандирующие аборты, должны признаваться «нежелательными» в России. А согласно законодательству, за участие в таких организациях, может грозить в том числе лишение свободы на срок до шести лет.Любая борьба с противниками запретов на аборты и даже уголовная ответственность за добровольное прерывание беременности -не даст никаких результатов уверена адвокат Мари Давтян. Власти всеми способами ищут возможности увеличить рождаемость, которая в России упала до исторических минимумов. У тех, кто поддерживает запрет абортов, два основных аргумента. Мол - эмбрион-это человек, а значит аборт-это убийство. Второй аргумент, что даже в демократических странах, например, в Польше и США аборты запрещают. Демографы считают подобные утверждения надуманными и безосновательными. Обсуждение темы абортов инициировано властями, чтобы отвлечь россиян от других тем, говорит демограф Алексей Ракша. По статистике количество абортов в России в последнее время сокращалось. С конца 80-х годов их число упало в 13 раз. Поэтому вся эта дискуссия специально разработана чтобы люди меньше думали о спецоперации, а обсуждали аборты. Власти регулярно назначают виновных, на которых изливается накопившееся недовольство россиян. Раньше это были оппозиционеры, теперь иноагенты и бездетные женщины, считает юрист Мария Карнович-Валуа. Ранее зампред Госдумы Анна Кузнецова предложила россиянкам рожать первого ребенка в 20 лет. А депутат от ЛДПР Постников говорил о том, что у женщин, которые решились на аборт, нужно выкупать детей. По подсчетам аналитиков, с начала 90-х Россия потеряла более 45 млн населения. Минздрав официально признал, что показатели смертности среди мужчин в возрасте 35-40 лет - вдвое выше , чем у женщин. Ттолько 58% мужчин страны доживет до нового пенсионного возраста в 65 лет. Мужское население страны сокращается и за счет потерь на фронте -говорят демографы.
Более 80% россиян проведут отпуск дома или на даче. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ. Первый вариант выбрали 53% граждан. Вторым популярным местом отдыха летом стала дача. Там провести время планируют треть респондентов. Россияне переключили свой интерес на дачи после начала СВО, поскольку из-за западных санкций стало сложнее организовывать отдых за рубежом. 39% россиян заявили о финансовых сложностях, более половины опрошенных сознались, что живут за счет микрозаймов, чтобы дотянуть до зарплаты. Причем иногда под залог заемщики предлагают последнее , что из ценного - а именно кроликов, коз, коров и даже собачьи будки-рассказали в Сбербанке: Россияне стали меньше есть и реже лечиться. Для многих палка колбасы или килограмм свинины в месяц -уже роскошь. Согласно данным исследований, в январе траты на продукты и услуги среди населения снизились на 12% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Сокращение трат эксперты объясняют возвращением россиян к сберегательной модели поведения. На деле это означает, что людям банально не хватает денег на продукты и лекарства. При этом цены продолжают расти-говорит экономист Иван Трофимцев. Готовность тратить деньги на отдых напрямую зависит от уровня материального благосостояния. По данным туроператоров, отдыхать летом за границей россияне стали реже. В этом году, как и в прошлом, поехать в отпуск за рубеж собираются только 4% опрошенных, в 2022-м их было 7%. 2 года назад 175 стран мира были открытими для россиян, но после начала СВО на Украине и введения западных санкций граждане оказались в частичной изоляции. Ряд европейских стран закрыли свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, а гражданам России отказывали в посадке на борт. Недавно в эпицентре скандала оказался россиянин, который летел в Мексику на концерт. Его развернули, проверив паспорт. В этом году летний отдых обойдется россиянам дороже, чем в прошлом. Средний бюджет на одного человека около 60 тыс. рублей, что примерно на 5 тыс. рублей, или на 10% больше, чем нужно было заплатить в прошлом сезоне. А дальше будет еще хуже-прогнозируют экономисты. Признать это вынуждена и официальная статистика. По ее данным доходы более 21 миллиона граждан находятся ниже границы бедности.
Родственники мобилизованных провели пикет у здания Министерства обороны в Москве. Они хотели встретиться с Андреем Белоусовым. В руках женщины держали плакаты, на которых было написано - верните домой папу, установите сроки службы бойцов на СВО и мобилизованным пора домой: я жена мобика, он полтора года на фронте, нет ничего его не меняют, в отпуск не пускают. Вскоре после начала акции к женам вышел сотрудник Минобороны - генерал -полковник Борисенко. Он заявил, что требования женщин не выполнимы, ведь для того, чтобы вернуть мобилизованных с фронта нужен специальный указ, а его нет. Генерал обвинил родственников мобилизованных в провокации. вы что хотите? война идет. мы хотим справедливости Все время пока женщины говорили с представителем Минобороны, напротив здания дежурил автозак с силовиками. Многие жены пришли на пикет с маленькими детьми. Переговоры с генералом не дали никаких результатов, говорят женщины: наши парни будут до конца сво Мы пришли сюда требовать встречу с министром с уполномоченным тем кто вернёт нам наших ужей непол обвинил в раска Он сказал что мы не имеем права называться гражданами России. Женщины говорят, что останавливаться не собираются и планируют стучать и дальше во все двери. По их словам, мобилизованных бросают в самые горячие точки, а особой подготовит у них нет. понимаете у нас мобилизован настолько бесправный и вообще в армии человек настолько бесправный ты же если тебя перекидывают из одного подразделения в другое Ты не можешь сказать Нет То есть если ты был где-нибудь относительно в спокойном месте и тебя вдруг .. могут перекинуть в штурм ничего сделать не может. Это не первая акция жен мобилизованных. Они проводят акции с лета прошлого года. Матери и жены требуют провести ротацию и вернуть своих мужей с фронта. По их словам, во многих семьях дети уже забыли своих отцов, а сами мобилизованные измотаны и физически, и морально.
Пентагон неожиданно на прошлой неделе дал добро на использование своего оружия на приграничных с Украиной территориях. Теперь Киев и Вашингтон обсудят расширение территории для ударов. 3 мая ВСУ уже применили американские ракеты HIMARS по Белгороду, сообщил военный эксперт Глеб Перцов: все уже европейские страны Да и по-моему Америка тоже разрешила применять ракеты Западное оружие всё что угодно по территории России и вот смотрите прямо по-моему свежий результат в Белгородской области догорает комплекс S300 ну или с-400 там не поймёшь это в общем так сказать мощнейшая система ПВО которую чаще всего Россия использует не как ПВО а просто как ракеты для обстрела И вот так сказать в Белгородской области всё это горит как всегда война в прямом эфире местные жители всё снимают Видео горящей установки ПВО в Белгородской области облетело весь интернет и не на шутку напугало людей, проживающих на территории приграничных регионов. Ведь это не только Белгородская, а и Воронежская и Курская области. Пока жители этих регионов слышали только звуки дронов, но от высокоточных дальнобойных ракет взрывная волна будет значительно сильнее и громче. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вот как прокомментировал эту ситуацию. в целом уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории нам это достаточно и это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлечённости Соединённых Штатов в этот конфликт Военкоры по фото и геолокации подтвердили, что ракеты HIMARS уничтожили систему С-400 и тягач, которые находились в окрестностях деревни Киселево. Это в 12-ти км от Белгорода и в 80-ти от Харькова. Известно, что из нее российские военные наносили удары по Харькову, отмечают военные аналитики. Кроме США, использовать свое оружие по территории России дали как минимум 13 стран. Великобритания это сделала еще в начале мая, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кемерон мы не обсуждаем никаких оговорок которые мы накладываем на эти действия но Давайте будем предельно ясны Россия совершила нападение на Украину и Украина имеет полное право нанести Ответный удар по России. Дания и Норвегия также разрешили использовать истребители F-16 по объектам в России. С американских самолетов ВСУ смогут запускать ракеты дальностью в 300 км. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что нужно пересмотреть условия использования западного оружия. Украина должна быть в состоянии защитить свою территорию в том числе ударами по артиллерии и ракетам которые запускаются против неё. Если страны союзники расширят зону ударов по территории России дальше, чем приграничные регионы, под угрозой окажутся большие города страны. Кроме того, ВМФ считает, что в опасности и российский флот в Балтийском и Северном море. По кораблям могут ударить крылатыми ракетами Томагавк и- их дальность почти 2,5 тысячи км.
Об этом сказано в объявлениях, расклеенных по всему городу от предприятия «Российские сети вещания и оповещения». В документе говорится , что с 1 августа всем жителям начислят плату за работу радиоточек. Люди возмущены новой услугой, ведь получается, что теперь нужно платить за оповещение о ракетной опасности, то есть спасение людей буквально становится платными. Удары по Крыму в последнее время участились. 31 мая ВСУ нанесли удар по логистике российской армии - по паромной переправе и нефтяному терминалу. В Крыму находится очень много военных объектов - базы с оружием, склады с боеприпасами, военные части, аэродромы, нефтебазы - все это могут быть целями ракетных атак, отмечают военные эксперты. Под угрозой и Крымский мост, который уже неоднократно подвергался атакам. Сейчас Минобороны уже не использует Крымский мост для логистики военных грузов. военные перешли на другие маршруты - автомобильное и жд сообщение. Военный аналитик Вадим Призоркин советует россиянам воздержаться от поездок в Крым этим летом. среднестатистические россияне которые решили что Крым наш и э пора туда переехать вот самое время переехать назад пока этот мост ещё позволяет этоосуществить То есть например грузоперевозки он уже не позволяет осуществить можно наблюдать на въезде в Крым там на тамане например большое количество железнодорожных составов с горюч кой которые они запускают на мост точно так же военная техника не перемещается практически железнодорожными составами Черноморский флот также постоянно под угрозой. За два года спецоперации он лишился трети своих кораблей и вынужден был передислоцировать оставшиеся судна в другие порты. Представитель МИД Мария Захарова обещает нанести удары не только по территории Украины, но и по странам -союзникам. Я хотел бы вновь предупредить Вашингтон Лондон Брюссель что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал но и получат удар возмездия который будет сокрушительным. Если Минобороны действительно пойдет на такой шаг и ударит по стране члену НАТО - это повлечет за собой необратимые последствия, отмечают военные аналитики. Ведь в этом случае преимущество будет точно не на стороне России, считают аналитики.
“Все наши переговоры были успешными и прошли в теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере. Широкие перспективы для российско-китайского сотрудничества открываются в газовой сфере. В 2022 году Россия почти в полтора раза увеличила поставки этого топлива в КНР по трубопроводу “Сила Сибири”. “Газпром” даже шел навстречу пожеланиям китайских коллег и выполнял дополнительные поставки сверх контрактных обязательств. Дальнейшему росту экспорта будет способствовать выполнение соглашение о прокладке дальневосточного газового маршрута. А также реализация проекта по строительству газопровода “Сила Сибири - 2”. Это Владимир Путин в марте прошлого года после встречи с Си Цзиньпином анонсирует скорое начала строительства газопровода “Сила Сибири - 2”. Больше года спустя проект так и не сдвинулся с мертвой точки. Эксперты были уверены, что это, наконец таки, случится после поездки президента Путина в Пекин в мае этого года, но в итоге газопровода не было даже в повестке. А ключевого подписанта проекта — главу «Газпрома» Алексея Миллера в Пекин и вовсе не пригласили, сообщили в пресс-службе Газпрома. “Алексей Миллер в даты визита Путина в КНР проводил переговоры с руководством Ирана. В число участников делегации в Китай его не включили”. Как говорят эксперты-международники, строительство “Силы Сибири -2” забуксовало из-за требований Пекина в отношении цены будущих поставок газа. Китай хочет огромных скидок при минимальных инвестициях в строительство газопровода, говорит юрист-международник Сергей Жигалов. “ Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак”. Новый газопровод, по словам экспертов, должен был не только хотя бы частично заменить “Газпрому” потерянный из-за санкций европейский рынок, но и стать спасением для огромного количества россиян, которые до сих пор живут без газа. В частности “Сила Сибири - 2” должна была к 2028 году помочь провести газ в дома жителей Красноярского края. А это, по данным Росстата почти 3 миллиона человек. Но Китаю до этого дела нет, уверен эксперт по работе нефтегазовых и консалтинговых компаний Сергей Вакуленко. “Китаю этот контракт не очень то и нужен. И сейчас Пекин строит газовый трубопровод из Туркменистана. У Китая выбор есть, а у России, куда поставлять газ, после разрыва отношений с Европой выбора не осталось. Либо оставить его в земле, либо выполнять все условия Пекина”. Также Пекин дал понять, что намерен покупать лишь небольшую часть из 50 млрд кубометров в год, которые Москва хочет поставлять по «Силе Сибири — 2». Как говорят эксперты, новый газопровод даже был исключен из базового прогноза для «Газпрома» от Центробанка. Это привело к еще большему снижению ожидаемой прибыли экспортной монополии в 2029 году, когда, согласно расчетам ведомства, газопровод должен был быть запущен.
Аналитики проекта «Если быть точным» подготовили рейтинг субъектов России по уровню рождаемости, распространенности современных средств контрацепции и среднем возрасте вступления в брак. Результаты исследования авторы назвали «рейтингом скрепности» — от традиционных до ориентированных на западные ценности. “За основу мы взяли такие показатели Росстата и Минздрава, как количество детей на каждую рожавшую женщину, суммарный коэффициент рождаемости, возраст материнского дебюта, возраст первого брака женщин и число абортов на каждые 100 родов”. Оказалось, что ближе всего к декларируемому чиновниками идеалу о том, что женщины должны рожать чаще и больше, республики Северного Кавказа, говорят авторы исследования. “Первые три места занимают Чечня, Дагестан и Ингушетия. Следом идут Кабардино-Балкария, Тува, Карачаево-Черкесия и Калмыкия. В этих регионах в среднем заводят двух-трех детей и рожают первенца раньше других в стране — в возрасте от 23 до 25 лет. Замуж тоже выходят рано — примерно в 24 года. Аборты не распространены, современные средства контрацепции — тоже. Замыкают рейтинг Санкт-Петербург, Смоленская область и Алтайский край”. Аналитики также отмечают, что большая часть регионов России тяготеет к европейским ценностям - женщины выходят замуж и рожают позже, некоторые вовсе отказываются от деторождения. Женщины ориентированы на получение образования и карьеру. А вот рожают и вообще рано выходят замуж жительницы наиболее бедных регионов, говорит демограф Алена Попова. Давайте вспомним, что даже до пандемии и войны, женщины в стране составляли большую часть беднейшего населения. Был 21 млн людей за чертой бедности, из них 67% (это огромная цифра для нашей страны) составляли именно женщины и дети. 12 млн детей в воронке нищеты. Дети, которые оказываются в этой воронке, фактически на них можно ставить крест, а наша система ничего не делает, чтобы их поддержать. А дальше только слова, что рожайте больше, а многодетность - это хорошо. Наш режим, наша система - нарушение свободомыслия женщин, которое будет стараться оставить только одну функции, о которой постоянно талдычит. Функция женщины - пополнять ряды солдат, которые нужны”. Подтверждает эти слова и теле-и-радиоведущий Сергей Михеев, который и вовсе публично обвинил россиянок в том, что они виноваты в падении рождаемости в стране. “Да, конечно, мы обсуждаем все время военные новости, скорбим по поводу потерь. Но, слушайте, у нас по самым скромным данным в стране за год делается более миллиона абортов. На фронте тяжело, но там гибнут взрослые мужчины, осознанно выбравшие этот путь. Вот даже такая простая вещь, кому в армии служить. Некому! Почему? Потому что демографическая яма”. Сами же женщины признаются, что может и хотели бы детей и семью, но боятся. Мол, больше двух лет идет спецоперация, многие мужчины на фронте, кого-то еще мобилизуют, кто-то уехал из страны, материальной и моральной стабильности, а с ними и уверенности в будущем нет. А призывы повышать демографию и, тем более, обвинения в ее падении тут точно не помогут, пишут россиянки в соцсетях.
О том, что пограничники все чаще отказывают гражданам в выезде из страны и изымают загранпаспорта якобы из-за ошибок в данных, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян заявил. «Сначала пошла волна ошибок, где-то пол перепутали, где-то орфографические ошибки, потом начались проблемы с именами. Вот сейчас в топе проблема с буквой „ё“. Буквально все Семёны и Фёдоры попали под раздачу”. Эксперты напоминают, что в декабре прошлого года вступили в силу поправки в закон о порядке выезда и въезда в Россию, согласно которым сотрудники пограничной службы ФСБ, подразделения МВД и органы МИД получили право изымать загранпаспорт на месте по восьми критериям. В том числе из-за потрепанного вида документа, а также технических и орфографических ошибок в документе поясняет юрист Сергей Власов. “Я изучил информацию и официально основанием для изъятия документа будет служить несоответствие сведений. Если персональные данные его владельца не совпадают с теми, которые содержатся в базах госорганов или со сведениями, указанными в других документах, например в визах или билетах; при несоответствии пометок в штампах о пересечении границы. Коротко говоря, придраться теперь могут к любой кляксе или сами нанести урон документу. Или на вокзале в билете у вас пару букв местами поменяют и пиши пропало”. Ситуация молниеносно дошла до абсурда, когда паспорта изымаются массово, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. И страдают от этого, как правило, туристы, а не какие-то злоумышленники, пытающиеся проникнуть через границу. Например, пограничники Калининградской области отобрали загранпаспорт у россиянина из-за того, что вместо «Петропавловск-Камчатский» в графе «место рождения» было написано «Петропавловск-Каматский». Сам владелец удостоверения личности об опечатке знал, но продолжал с ним ездить и раньше проблем никогда не было, все понимали, что это опечатка: “Раньше всегда пропускали, даже когда находили неправильное написание. А кто-то просто полностью не читает такие длинные названия. Теперь не могу выехать, нужен новый загранпаспорт”. Еще одним «пострадавшим» оказался 33-летний айтишник из Москвы, который собирался в отпуск с женой и еще в прошлом году купил тур за 300 тысяч рублей. Его загранпаспорт аннулировали в аэропорту Домодедово из-за опечатки в имени. “Мы копили на поездку, планировали полгода, купили билеты и забронировали отели, в последний момент вам говорят, что вы никуда не летите из-за какой-то опечатки. При этом по заграннику я уже летал в Стамбул, Хорватию, Бельгию”. Многие эксперты связывают ужесточение требований к загранпаспортам с грядущей мобилизацией. Если в прошлый раз из страны успели уехать сотни тысяч мужчин, то сейчас власти предприняли все меры, чтобы этого избежать. Фактически теперь у каждого на границе могут изъять документ и не выпустить из страны, предупреждают юристы.
“Вот такое у нас инфекционное отделение. Зданию 120 лет. На окнах полиэтилен”. Так начинается видеообращение, которое пришло в редакцию “Наша лента” от пациентов стационара Калачеевской районной больницы в Воронежской области. Люди жалуются на жуткое состояние лечебного заведения, в котором обслуживается 42 тысячи жителей, а также несколько соседних муниципальных образований. “Столетний комплекс буквально по швам трещит, везде огромные щели. Даже несущие стены разваливаются”. Особенно досталось инфекционному отделению: в душевой и туалетных кабинках полный разгром. За более чем столетие ремонт тут, кажется не делали никогда. “Внутри все еще хуже. Сейчас посмотрим - душ, туалет. Ужас”. Пациенты жалуются, что не лучше условия и в отделении скорой помощи, а также на пищеблоке больницы. “Скорая помощь - просто клетка какая-то”. О Калачевской районной больнице буквально ходят легенды. Люди тянут до последнего с лечением, чтобы не попасть сюда. Десятки тысяч человек неоднократно писали жалобы и просьбы провести капитальный ремонт в больнице, но в ответ получали только, мол, денег на это в бюджете нет. Редакция “Наша лента” обратилась к губернатору Воронежской области с просьбой содействовать возведению нового стационара Калачеевской районной больницы и включению этого проекта в одну из федеральных программ.
В прошлом году в стране выявили почти 2 тысячи человек с диагнозом острый гепатит С. Это на четверть больше, чем годом ранее-свидетельствуют данные Роспотребнадзора. А общее число заболевших разными формами вирусного гепатита в прошлом году увеличилось практически в 2 раза , по сравнению со статистикой 2022го года. Минздрав три года не включал около 20 жизненно важных медикаментов в перечень лекарств, которые закупаются за счет бюджетов. Из-за этого они оказались фактически недоступны для россиян. Сиуацию усугубляет и то, что все средства идут, в первую очередь, на армию и силовиков, а траты на закупку лекарств власти урезали говорит экономист Игорь Липсиц: По данным сообщества «Врачи РФ» сейчас в стране недостает порядка 400 медпрепаратов. Пациенты лишены возможности получить необходимую медицинскую помощь. И такая ситуация сложилась давно. Медицина никогда не была в России приоритетом государственной политики. Долгие годы развитием этой отрасли занимался частный сектор, а не государство -рассказывает Хирург Александр Ванюков: По данным экспертов, без необходимых препаратов остаются люди, страдающие от гепатита С, онкологических, и ревматических заболеваний,, рассеянного склероза, бронхиальной астмы, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Острее всего стоит проблема с доступностью антидепрессантов и с нейролептиками, которые выписывают в том числе пациентам с шизофренией . Около 200 препаратов, в том числе антисептики, обезболивающие и гормоны Минздрав включил в закрытую часть госреестра лекарственных средств, в отношении которых власти видят угрозу дефицита. Положение дел с медициной в России пугающее-рассказывает врач травматолог Андрей Волна: За более чем 2 года что длится спецоперация , в разных российских регионах появляются сообщения о дефиците того, или иного медпрепарата. Чиновники уверяют, что в абсолютных цифрах расходы бюджета на закупку медикаментов наоборот выросли. В свою очередь эксперты предупреждают- дефицит лекарств и их подорожание продолжатся и все это чревато ростом смертности среди россиян.
Сколько именно собираются построить таких укрытий и в каких именно регионах пока неизвестно. Но в документе от правительства говорится, что те убежища, которые сейчас существуют в городах не защитят от ядерного удара. В Кремле уже неоднократно угрожали применить ядерное оружие. В последний раз об этом говорил Дмитрий Медведев. Он пообещал применить ядерное оружие против НАТО, если ВСУ ударят западным оружием по территории России. В США и НАТО уже давно следят за подобными заявлениями и последствия обещают внушительные, говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг.Мы ясно дали понять президенту Путину Что любой применения ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для России. 4 и 6 июня США протестируют ядерные ракеты, которые способны долететь до России, сообщает Командование космических сил. Это ответ на ядерные учения, которые провели Москва и Минск. В Пентагоне напомнили, что ядерное оружие есть не только в США. Сейчас ядерным арсеналом располагают вооруженные силы Франции и Великобритании, говорит военный аналитик Сергей Асланян. в Европе давно размещено и находится в состоянии боевой готовности ядерное оружие Америки Именно для этого и существует НАТО чтобы располагать всеми необходимыми инструментами для решения своих задач и поскольку без ядерной дубины с врагом не разговаривают Америка привезла ядерные бомбы на европейские военные базы разложила по полочкам и выдала в нужные руки ключи. Ответный ядер удар по России придется на крупные города, считают эксперты. Ведь именно там как правило находятся все важные объекты. В первую очередь под угрозой Москва и города, расположены поблизости. Но также в опасности и другие крупные города России. Спастись от ядерного удара практически невозможно, а это означает, что погибнет огромное количество людей.
Два человека погибли, три пострадали во время пожара на НПЗ в Ухте. По словам очевидцев, перед возгоранием- днём 2 июня - они слышали несколько хлопков в районе нефтеперерабатывающего завода. Вскоре там был замечен столб дыма. По информации регионального МЧС, пожар на НПЗ не связан с атакой беспилотников. Мол, причиной случившегося стало несоблюдение правил техбезопасности. Кстати в апреле сотрудников этого же завода в Ухте уже эвакуировали из-за угрозы атаки беспилотника. Тогда городские власти назвали тревогу «учебной», а позже выяснилось, что угроза ударов БПЛА по заводу в действительности была. Из-за ударов с начала года страна потеряла 14% от всей мощности НПЗ и 17-от переработанной в прошлом году нефти, рассказывает экономист Александр Матвеев: В результате систематических ударов беспилотников и согласно последним данным Росстата, производство бензина упало в апреле на 5 % по сравнению с мартом и на 10% к аналогичному периоду прошлого года. Ситуация усугубляется тем , что поврежденные НПЗ невозможно быстро запустить в работу из-за отсутствия импортного ремонтного оборудования. А это грозит неизбежным дефицитом топлива, отмечает экономический обозреватель Николай Демьянов: ПВО не сможет прикрыть нефтяную инфраструктуру-считают военные аналитики . Мол, комплексы С-300 больше рассчитаны на защиту от ракет и самолетов, чем от маленьких беспилотников. Да и на все НПЗ их просто не хватает. В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных Нефтезаводов , на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, вместе с топливом подорожала вся логистика. Вообще, повышение цен на бензин напрямую влияет на стоимость целой группы товаров. А это приведет к повышению стоимости жизни россиян, предупреждают экономисты.