Российские самолеты продолжают массово ломаться во время полетов. В четверг, 30-го мая, Airbus A319 авиакомпании «Россия», следовавший из Петербурга в Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод. По данным телеграм-канала «112», борт экстренно приземлился из-за утечки топлива. Сейчас воздушное судно обследуют специалисты. Для доставки пассажиров в пункт назначения в Минеральные Воды направили резервный самолет. За несколько дней до этого, 27-го мая, другой Airbus A319 авиакомпании «Россия», летевший из Сочи в Петербург, по технической причине совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной стало ложное срабатывание одного из датчиков лайнера. А 22-го мая сразу два самолета авиакомпании «Ямал» были вынуждены экстренно приземлиться в Тюмени из-за поломок. Утром экипаж Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Уфы в Новый Уренгой, доложил об отказе автоматики. После этого Airbus A320, летевший по маршруту Уфа — Ноябрьск, совершил посадку в том же аэропорту из-за разгерметизации кабины пилота. Инциденты с гражданской авиацией в России в последнее время перешли в разряд обыденных, констатируют эксперты. Международная организация гражданской авиации по результатам аудита безопасности полетов даже отметила Россию красным флажком: За последний месяц произошло ещё несколько инцидентов. 12-го мая пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Гуанчжоу, вынужденно сел в Иркутске из-за срабатывания индикации уровня масла в одном из двигателей. 7-го мая Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Казань, вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок в работе левого двигателя. 6-го мая Airbus A321 авиакомпании Nordwind, вылетевший из Москвы в Оренбург, подал в воздухе сигнал бедствия и вернулся в аэропорт отправления. Причиной стала разгерметизация кабины пилотов. И подобных случаев будет больше, прогнозируют сами представители авиаотрасли. Ведь после начала СВО европейские и американские компании не проводят техобслуживание самолетов и не поставляют запчасти. Из-за санкций гражданская авиация в России стала крайне опасной, считает авиаэксперт Валерий Романенко: Пассажирские самолеты в российских авиа-парках в аварийном состоянии и самое страшное – это отказ двигателя, отмечают аналитики. Поставки важных частей двигателя к самолетам запрещены санкциями, вот и приходится ставить бэушные, а это рискованно. Да и сами пилоты сознаются, что сейчас перевозчики даже не вносят дефекты техники в бортовые журналы. То есть самолеты летают со многими неисправностями. Россию ждет упадок авиационной отрасли и увеличение числа авиа-происшествий, уверен профильный юрист Алексей Барановский: Число авиапроисшествий в России действительно резко выросло после введения санкций США и ЕС за специальную военную операцию на Украине. В прошлом году было зафиксировано не менее 74-х различных поломок самолетов в воздухе, что на 38 больше, чем в 2022-м. Сейчас, когда власти снизили требования к безопасности полетов, летать стало очень рискованно, говорят эксперты.
Росстат перестал публиковать эти данные по инициативе Минэнергетики на фоне участившихся атак беспилотников на НПЗ по всей стране. Об этом журналистам сообщили в Минэнергетики на условиях анонимности: "В условиях ведения санкционной войны любая информация может быть использована противником в своих интересах" Официально же в Минэнерго решение засекретить производственные показатели объяснили так: "Учитывая существующую геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников"За последние три недели производство бензина в России рекордно сократилось на фоне ударов дронов по НПЗ, признал аналитик отрасли Владимир Беглов: "Им удалось вывести из строя ключевые узлы нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Сейчас мы пытаемся восстановить работу, но ситуация очень сложная" Эксперты отмечают, что самый большой урон беспилотники нанесли не самим заводам, а нефтяной инфраструктуре - трубопроводам, терминалам и хранилищам, говорит независимый аналитик Виктор Катонов. "Это был хорошо спланированный удар, украинцы точно знали, куда бить"Атаки вывели из строя около четверти нефтеперерабатывающих мощностей в европейской части страны. Это стало одной из причин для введения ограничений на вывоз бензина из России с 1 марта, объяснил решение правительства Катонов: "Поставки на внутренний рынок стали приоритетом, иначе мы рисковали остаться без топлива" Нефтегазовая отрасль - одна из критически важных для экономики и финансирования спецоперации на Украине. В прошлом году она обеспечила треть доходов федерального бюджета. Как утверждает эксперт рынка Елена Березкина, Москва в основном сейчас зарабатывает за счет экспорта в Китай и Индию: "Рано ставить крест на российской нефтянке. Пока они находят новые рынки сбыта" Засекречивание данных о производстве бензина не что иное, как попытка скрыть реальные масштабы урона, нанесенного ударами дронов по нефтяной инфраструктуре России, заявил аналитик одной из крупных нефтетрейдинговых компаний Европы Алекс Флетчер: "Они пытаются вести информационную войну, но в условиях прозрачного рынка от нас скрыть что-то невозможно. Мы отлично видим реальную картину". Сейчас в правительстве вводят все новые ограничение на доступ к информации, которая прямо или косвенно может помочь Украине найти новые уязвимые цели в нефтяном секторе России. В условиях военных действий не стоит удивляться каким бы то ни было запретам , отмечают эксперты.
Дроны в ночь на 31 мая атаковали Казань: Сразу в нескольких районах Казани на предприятиях объявили экстренную эвакуацию. Агентство ТАСС опубликовало заявление пресс-службы главы Татарстана: "По звукам сирены сообщаем - это сигнал "внимание всем", необходимо срочно покинуть опасную зону" Аэропорты Казани и Нижнекамска около часа не принимали и не отправляли рейсы из соображений безопасности. Самолеты совершали вынужденные посадки в Самаре: "Один из украинских дронов был замечен в полете к заводу "Оргсинтез", но мы его успешно сбили". По данным местных телеграмм-каналов, Татарстан атаковали новейшие украинские беспилотники "Лютый" - это модифицированная копия турецких "Байрактаров". Несколько дронов камикадзе удалось уничтожить системам ПВО, но некоторые, похоже, достигли целей, считает военный эксперт Андрей Белоусов. "Они прекрасно знали, куда бить. Под ударом оказались ключевые центры по производству и ремонту беспилотников, которые Россия использует для СВО" . По оценкам экспертов, под ударом оказалось до 20% предприятий, занятых ремонтом и производством беспилотников для армии, отмечает аналитик Кирилл Михайлов."Это серьёзный удар по усилиям Москвы нарастить парк ударных дронов, которые стали ключевым фактором на поле боя". Точная степень ущерба пока неизвестна. Однако сам факт вынужденной эвакуации сотрудников свидетельствует о серьезности ситуации. Это уже вторая атака на Татарстан за последние несколько недель. 23 мая под атаку попали объекты энергетической инфраструктуры региона: Защититься от диверсий где-то в Москве или Питере ещё удаётся, но регионы оказались бессильны. Судя по последним атакам, ВСУ удалось нарастить производство беспилотников или Киев получил новую партию от союзников, говорят военкоры. И теперь ни один регион России не может считаться безопасным . Атака на Татарстан это доказала, говорят военные эксперты
“Бибирево. Нет ни света, ни горячей воды, ни отопления…все выключено” Череда коммунальных катастроф этой зимой захлестнула разные регионы России. Одной из самых тяжелых была ситуация в подмосковном городе Подольске. Там пострадало минимум 60 тысяч жильцов. Люди замерзали без отопления в собственных квартирах: “Уже 5 дней у меня в квартире температура выше 8 градусов у меня не поднималась.” Из-за изношенности коммунального оборудования Подмосковье буквально парализовано. Учебные заведения закрывались, в больницах не могли проводить операции, госструктуры работали по графику. Люди паниковали, чиновники отмалчивались. “Люди, которые отвечают за электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение никак не реагируют на жалобы жителей, на заявления о критичности этой ситуации…” Однако этот коммунальный армагеддон, кажется, чиновников ничему не научил . На совещании в Подольской администрации утвердили сумму, которую потратят на подготовку к новому отопительному сезону – 127 миллионов рублей. И это в два раза меньше, чем в прошлом году. Глава Подольска Григорий Артамонов говорит, что на ремонт домов средств нет, но выселять людей некуда, поэтому нужно следить за жильем. “В первую очередь дома с верхним розливом, там где у нас давно сгнившие коммуникации. Часть из этих домов у нас признаны аварийными, но как минимум ближайшую зиму людям придется прожить в этом жилье.” Бывший заместитель министра энергетики Владимир Милов говорит, что вечный дефицит денег на коммунальную сферу -результат тотальной многолетней коррупции:“Деньги у них есть, вопрос в следующем…в зимний сезон трубы рвет, а вот если посмотреть в летне-осенний сезон, там другой набор сюжетов – арестовывают руководителей и собственников коммунальных предприятий за коррупция. Это стало самой масштабной историей, что кладут старые трубы, просто перекрашенные, а по бумагам как новые. Некоторые, наиболее наглые вообще проводят бумажные замены. Коррупция в этой сфера зашла настолько далеко, что стала совсем неконтролируемой.” Минувшей зимой аварии в жилищной инфраструктуре случались в стране каждые 7 минут, известно о 100 умерших от обморожений. Финансирование инфраструктуры ЖКХ сократилось за два года более чем в 2 раза, а тарифы наоборот — ощутимо растут. По оценкам Минстроя, на обновление систем необходимо 9 трлн рублей. И такая сумма в бюджете есть, но ее перенаправили на оборонную промышленность, разводят руками чиновники. И признаются, что на эти деньги можно было обновить все трубы в стране и навсегда решить проблему коммунальных катастроф.
45-ый президент США Дональд Трамп, который баллотируется на новый срок, заявил, что был бы готов нанести удары по Москве, если бы Россия вторглась на Украину во время его президентства. Об этом заявлении Трампа написала влиятельная Американская газета The Washington Post : По нашим данным, Трамп "удивил некоторых доноров" такими громкими высказываниями на одной из встреч в рамках предвыборной кампании. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет быстро разрешить конфликт на Украине после возвращения в Белый дом. По данным Bloomberg, он планирует организовать мирный саммит с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского. Эксперт по политике США Тарас Загородний отмечает, что во время президентства Трампа уже были примеры жесткой линии поведения в отношении России: "У нас много мифов вокруг Трампа. Если вспомнить его президентство, он, например, отменил эмбарго на поставки оружия в Украину, наложенное администрацией Обамы-Байдена. Первые Джавелины при нем зашли. Когда в 2021 году россияне проводили учения со скоплением сил в Крыму, администрация Трампа прислала в Украину два стратегических бомбардировщика для "сдерживания России". Поэтому я не исключаю, что это может быть их позиция." Сейчас республиканцы наращивают давление на администрацию действующего президента и также кандидата от демократов Джо Байдена: "Недавно в Конгрессе республиканцы спрашивали Блинкена, на каком основании они запретили удары по России американским оружием, если Конгресс не запрещал этого. Поэтому возможно более жесткая позиция Трампа, если он выиграет выборы". В Кремле встревожены резким изменением в риторике Трампа, на чью благосклонность в России возлагали немалые надежды. Эксперт-международник Владимир Битюк назвал заявление Трампа предательством и тревожным звонком: "Мы были уверены, что Трамп - наш человек, пророссийски настроенный политик, с которым можно иметь дело. Но его последние заявления показывают обратное - он готов на крайние меры против России, вплоть до ядерной бомбардировки Москвы! Это предательство с его стороны, от которого никто не ожидал." Таким образом, угрозы бомбить Москву стали полной неожиданностью для Кремля, который рассчитывал на нормализацию отношений с США в случае победы Трампа на выборах уже этой осенью. Однако , похоже, "разрядки" после возможного ухода Байдена и смены администрации президента США ждать не стоит - вне зависимости от фамилии следующего Американского президента
“В 2017 году нам выдали этот участок, как многодетным. Мы посмотрели план застройки этой территории, нам очень понравилось”. Это обращение в редакцию Наша лента от жителей микрорайона Зайково в Кургане. Там с 2017 года проживают исключительно граждане особых категорий - это ветераны боевых действий и многодетные семьи. За семь лет люди так и не смогли добиться, чтобы к их участкам провели хоть какую-то дорогу. “Мы много и не просим - хоть отсыпку какую-то пусть нам сюда сделают. Особенно, если дождь или слякоть, зимой и весной - тут вообще не пройти и не проехать. Мы проваливаемся полностью”. Строительные материалы не завести, технику не пригнать. Машины застревают, приходится просить знакомых вытаскивать. В микрорайон не доезжают ни автобус, ни скорая. До ближайшей остановки по грязевой каше идти много километров. При этом других вариантов нет - объездные пути отсутствуют. “Зимой тоже не чистят! Чтобы хоть какой-то трактор прислали, нужно сотню жалоб накатать. И то не факт, что что-то приедет. Объездную дорогу тоже никакую не делали все эти годы”. Не дождавшись помощи от власти, местные жители решили взять все в свои руки и начали сами делать дорогу - потратили больше 140 тысяч рублей. “Сделали с соседями часть дороги. У меня только траты были 70 тысяч. И там еще на въезде сами отсыпали - тоже где-то 70к рублей”. Но самодельную дорогу смыли дожди и паводки. Снова тратить такие деньги ветераны боевых действий и многодетные семьи не могут - таких средств попросту нет. “Мы писали обращение в администрацию города, встречались с главой, все обсуждали, выслушали кучу обещаний, что все сделают. Но за столько лет вопрос не решился”. Редакция “Наша лента” обратилась в администрацию Кургана с просьбой организовать отсыпку и ремонт дороги в микрорайоне Зайково.
Такую неожиданную статистику предоставили представители игорных зон «Красная Поляна», «Приморье» и «Сибирская монета». По словам гендиректора Красной поляны Наталии Волдаевой, число женщин, играющих в казино, за последние несколько лет увеличилось на четверть. “Если еще пять лет назад соотношение мужской и женской аудитории было 70 на 30%, то сейчас — это 55 на 45%. И именно женская аудитория игроков стремительно растет”. Волдаева также отметила, что в последние годы меняется возраст посетительниц. «На момент открытия нашей игорной зоны костяк был представлен женщинами 45+. Сейчас наше ядро — 26–35, также растет количество посетительниц в возрасте от 18 до 25 лет». Рост интереса женщин к ставкам психолог Валерий Мауш связывает с непростыми временами - начало спецоперации на Украине, мобилизация, тревога у женщин вышла на пик, говорит Мауш .“Мне кажется, что тут прямо очень много факторов сошлось в один момент. Но самое главное - огромный стресс, который рухнул на плечи россиянок. Страх за себя, за своих мужчин, за будущее. Люди склонны заглушать это сомнительными развлечениями - алкоголь, наркотики, лудомания”. То, что россиянок накрыла депрессия, подтверждает и статистика. Так более 4 миллионов жителей страны страдают психическими заболеваниями и больше половины из них - женщины, сообщила психиатр Минздрава Светлана Шпорт: “Только по официальным данным мы насчитали 4 миллиона человек. Это - люди с тревожными расстройствами, с депрессией, шизофреники и так далее”. А вот, что говорят о своем состоянии семи женщины: “Сначала я вещи складывала очень ровно. Потом начала это по цветам делать. Потом под линеечку. Потом я убирала постоянно. Мыла руки 5 минут. Ну, а когда я уже начала мыть руки 15 минут и до крови, я поняла, что это проблема”. “Я пыталась покончить собой. Это было спонтанно. Я не отдавала отчета своим действиям. У меня путались мысли, были галлюцинации, были дикие идеи в голове”. Кто-то идет к психологу или психиатру, начинает принимать антидепрессанты и снотворное, а кто-то пускается во все тяжкие - алкоголь или казино, рассказывает психолог Лев Гудков. “Общий тон, по оценке наших респондентов, смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы и отчаяния. Эмоции эти связаны с несостоявшимися надеждами на демократию, чудо, развитие экономического благосостояния”. По словам медиков, такие явления закономерны в кризисные времена, когда растут социальное неблагополучие, нестабильность и неопределенность, а с ними ощущение безысходности и беспомощности. Все это просто не может не отражаться на психике людей.
“Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой”. Так о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк сообщила в соцсетях её дочь Анна. Артистки и всенародной любимицы не стало в ночь на 30 мая, ей было 53 года. С 2019 года Анастасия боролась с онкологическим заболеванием глиаблостомой - это одна из самых агрессивных форм опухолей головного мозга, она практически неизлечима. С тех пор актриса перестала участвовать в театральных постановках, а также сниматься в кино и сериалах. Но поклонники все это время с теплом вспоминали образ няни Вики из сериала “Моя прекрасная няня” и надеялись на выздоровление звезды. Всего же Заворотнюк сыграла в кино и на телевидении свыше 40 ролей. На телевидении вела несколько программ, в том числе шоу «Танцы со звездами» и «Танцы на льду». Один из первых выразил соболезнования в связи с кончиной коллеги актер Борис Смолкин, сыгравший роль дворецкого Константина в сериале "Моя прекрасная няня". Актер Валерий Баринов рассказал журналистам, какой он запомнил Анастасию Заворотнюк. А коллега Анастасии по театральной сцене Андрей Ургант заявил, что Заворотнюк “всегда несла радость и любовь”: Прощание с Анастасией Заворотнюк планируют провести в Московском театре имени Олега Табакова, где актриса играла до болезни. У Заворотнюк осталось трое детей. Младшая дочь актрисы родилась осенью 2018 года.
“Вот наше кладбище для безымянных людей, для тех, у кого нет определенного места жительства. И вот тут же лежат транспортировочные ящики погибших на спецоперации российских военных”. Так начинается обращение в редакцию “Наша лента” от жителей Чебаркуля. На кладбище для бездомных они обнаружили груды гробов и транспортировочных ящиков для тел погибших на спецоперации, они просто свалены как мусор. “Вот, к примеру, читаем - рядовой Щербаков. Гробы, которые привозили ребят их семьям”. + перечисляет их звания и фамилии. Это грубое и очевидное нарушение правил как санитарных норм, так и экологических, говорят местные жители, но самое возмутительное в этой ситуации - полное отсутствие уважения к погибшим военным. Тем более в городе есть отдельное новое кладбище для участников спецоперации, почему было не похоронить людей там, недоумевают жители Чебаркуль. “Недалеко от этого кладбища есть новое кладбище СВО. Там хоронят местных мальчишек, которые погибли на спецоперации”. Но несмотря на наличие специализированного военного кладбища, тела этих участников СВО вывезли на одно захоронение с маргиналами. “Это те ребята, у которых нет никого - ни родителей, ни жен, ни друзей. Их некому похоронить. И так с ними”. Правда, когда это видео появилось в сети, нашлись родственники некоторых погибших, чьи имена значатся на транспортировочных ящиках. Люди говорят, что им даже не сообщили о смерти близких. Редакция “Наша лента” обратилась в следственный комитет и прокуратуру с просьбой разобраться в вопиющем инциденте.
Министерство внутренних дел больше не публикует ежемесячные доклады о состоянии преступности. На днях на сайте ведомства появились актуальные данные за январь-апрель, но только в виде краткой справки с выборочными сведениями - в основном, позитивными. Министерство не опубликовало pdf-документ с подробными таблицами и разбивкой по видам преступлений, как это это было раньше. В прошлом году МВД уже частично скрывала статистику: тогда исчезла из публичного доступа строка о приросте преступлений с незаконным оборотом оружия. И там прослеживался взрывной рост такого криминала: в прифронтовой зоне число ограблений, убийств и прочих злодеяний с использованием оружия выросло от 5-ти до 17-ти раз: Из статистики МВД становилось известно и о других тенденциях военных лет: о резком росте тяжких преступлений в приграничных областях, росте числа коррупционных преступлений, преступлений экстремистской направленности и дел об оправдании терроризма, то есть политических. Рост преступности в министерстве связывают с нехваткой кадров в правоохранительных органа. Причем дефицит сотрудников достиг критического уровня. Еще одна причина всплеска преступности - экономическая ситуация, которая существенно ухудшилась, говорят правоохранители: После начала СВО патрульная полиция вместо своих прямых функций контроля безопасности, занималась вручением повесток, а сейчас - приводом в военкоматы. Сотрудники уголовного розыскы ищут уклонистов и подозреваемых в дискредитации армии. С начала года по статье терроризм осудили рекордное за пять лет число россиян, отмечают эксперты. По их словам, резкий рост преступности прежде всего связан с продолжающейся спецоперацией. Участники СВО, в особенности бывшие заключенные, не способны себя контролировать и прибегают к насилию, говорит юрист Сергей Бабинцев: По информации МВД, участились случаи задержания уже помилованных - бывших зэков - за совершение повторных преступлений. Это касается как сексуального, так и домашнего насилия, хулиганств, краж, а еще преступлений с использованием оружия и взрывчатки. При этом ежемесячную статистику теперь скрывают. Секретить ситуацию с преступностью стали и другие ведомства. С начала прошлого года перестала обновляться статистика Генпрокуратуры, а затем и ежемесячная статистика ФСИН о числе осужденных. Верховный Суд скрыл статистику приговоров о преступлениях против военной службы. Кроме того, власти скрыли данные и о получателях соцвыплат, чтобы нельзя было оценить масштаб потерь на фронте. В целом в России за последние два года свои данные скрыли минимум 44 государственных ведомства.
Берлин склоняется к тому, чтобы позволить Украине наносить удары немецким оружием по военным целям на территории России. Представитель канцлера Шольца Штеффен Хебештрайт заявил изданию Политико, что Украина имеет право на оборону: "оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией,но могут быть расширены и на территорию агрессора". Если это случится, то Германия присоединится к растущему числу стран, снимающих ограничения на использование переданного Киеву вооружения для атак на объекты в России. Ранее США разрешили использовать американские систем ПВО , чтобы сбивать ракеты и самолеты еще в воздушном пространстве России. Финляндия также убрала все ограничения для Украины по использованию своего оружия, сказала министр иностранных дел страны Элина Валтонен. “Финляндия не установила никаких конкретных ограничений на свою материальную помощь Украине, но предполагает, что материалы будут использоваться в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную захватническую войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает в себя удары по военным объектам на территории агрессора, которые необходимы для самозащиты” В целом среди стран, которые публично заявили, что не против ударов своим оружием по военным объектам в России, Франция, Чехия, Польша, Швеция, Финляндия, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды .В Москве на эти новости уже отреагировали. Вот что сказал Владимир Путин: Представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией, с очень плотным населением. Это фактор, который они должны иметь в виду прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь России. Удары в тыл России могут принести еще бОльшие потери армии, пишут военкоры. Ведь не секрет, что многие подразделения готовятся к отправке на фронт именно в тылу. Военкоры продолжают рассказывать о катастрофических потерях из-за тактики больших "мясных штурмов" с огромным количеством жертв. Военный инструктор и Z-военкор Святослав Голиков в своем Telegram-канале процитировал военного, подразделение которого разгромили на фронте: Только в одном подразделении за два дня погибли 200 человек при попытке захвата неподавленных огневых точек ВСУ. Из целого полка (а это до 2000 человек) выжило лишь 250 бойцов, но их вновь бросят на безнадежный штурм. Снятие ограничений на использование западного оружия может серьезно изменить ход боевых действий. Теперь ВСУ смогут наносить удары по военной инфраструктуре и складам на территории России, препятствуя пополнению российских сил. В условиях колоссальных потерь армии будет крайне сложно продолжать активные наступательные операции. Это ставит Москву перед необходимостью искать пути для деэскалации конфликта, пишут военные аналитики.