С началом специальной военной операции россияне все чаще жалуются на подорожание ритуальных товаров и услуг. Цена на памятники для военных порой оказывается выше обычной, завышены цены и на погребение тел солдат. Жители отдельных городов говорят, что похороны стоят как свадьба, им приходится копить не на мечту, а на погребение: Как подсчитали журналисты , средняя стоимость похорон в России в прошлом году выросла на 16 процентов. А в отдельных регионах рост составил от 30-ти до 50-ти процентов. Рытье могил подорожало в среднем на 14 процентов. А сколотить гроб в среднем стоит семь с половиной тысяч рублей. Это 66-процентный рост с февраля 2022-го года. Кроме того, на 52 процента подорожала кремация - до 32 тысяч рублей, отмечает издание: Средняя стоимость похорон в России по итогам прошлого года составила около 55 тысяч рублей. И это на 16 процентов больше, чем в 2022 году. В отдельных регионах этот рост оказался выше. Например, в Ленинградской области, где похороны в прошлом году подорожали на 31 процент. По словам экспертов, в ритуальном бизнесе, как и в любом другом, на увеличение цен влияет совокупность факторов. В их числе — инфляция, смена курса валют и подорожание сырья. В частности, древесины и металла. На росте стоимости ритуальных услуг сказались и санкции, отмечают эксперты. По их словам, раньше гробы красили материалами из Италии, а крематории работали на оборудовании из Чехии, Венгрии и Германии. Теперь и это приходится импортозамещать. На самом рынке появились контракты на погребение погибших на фронте, и ритуальщики агрессивно борются за таких клиентов: сговариваются с работниками моргов и кладбищ, чтобы получить заказ от родных убитого бойца, и делают наценки на гробы и венки. При этом ритуальный бизнес - не единственный, который наживается на СВО, говорит финансовый аналитик Кирилл Мартынов: По данным аналитиков, СВО превзошла по числу смертей даже пандемию, а также принесла армии рекордные потери со времен Второй мировой. Росстат фиксирует в стране рекордную смертность. За прошлый год больше всего умерших в Ингушетии, Курганской, Калининградской и Оренгбурской областях, а также Бурятии. На этом фоне доходы ритуальных компаний значительно выросли, отмечают эксперты.
Полиция устроила облаву на мужчин призывного возраста в Москве. Их выслеживали на улице, в метро и торговых центрах, некоторых задерживали на работе или возле дома. Затем всех доставляли в сборный пункт на Угрешской. В итоге там оказались по меньшей мере 54 человека. Об этом рассказала мать одного из задержанных Оксана Паршина: Это либо люди с диагнозами, у которых есть „не годен“, либо люди, которые еще должны только прийти по повестке, а кто-то — студент очного отделения. По словам женщины, некоторых из них не задерживали, а вызвали в сборный пункт якобы для прохождения медкомиссии, а затем заперли там и отобрали телефоны. Жесткие облавы на призывников в Москве идут уже две недели. Забирать молодых людей в армию стало проще после того, как заработал Единый пункт призыва, заменивший районные военкоматы. На сборном пункте на Угрешской улице удерживают несколько десятков негодных или ограниченно годных к службе призывников. Их родственники требуют освободить молодых людей, говорит адвокат группы родителей Андрей Беспалов: Врачи Единого пункта призыва систематически игнорируют заболевания, являющиеся основанием для освобождения от службы. Людей с такими диагнозами признают годными и выдают повестки. Если призывник не явился или оспорил решение в суде, его может задержать полиция и отвезти на Угрешскую. Региональные власти пытаются любыми способами выполнить квоты и увеличить число призывников. По словам юристов, из-за рекордно негативного отношения в обществе к мобилизации, ее открыто объявлять пока опасаются, но активно идет так называемая скрытая мобилизация. Под ударом не только те, кто в запасе. Силовики уже в открытую устраивают облавы на мигрантов и предлагают им паспорт в обмен на фронт. еще раз вам говорю, что каждый из вас может получить российский паспорт, если заключит контракт с Минобороны. Понятно? На фронте опять началось наступление и как следствие много потерь, а людей в войсках катастрофически не хватает. Для наступательных действий существующая группировка войск слишком мала, уверен военкор «Тринадцатый»: Все это говорит о том, что в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе, отмечают военные эксперты. Тем более, что, по некоторым даным, ВСУ к осени планируют новое контрнаступление с использованием нового западного оружия и истребителей Ф-16.
Такого еще не было. Правительство Швеции выделяет Украине рекордную сумму помощи. Новый военной пакет на сумму 13 млрд 300 миллионов шведских крон- это больше млрд евро. Как написал в своих соцсетях министр обороны страны Пол Йонсон, этот уже 16-й пакет помощи, прежде всего, предназначен для усиления противовоздушной обороны Украины. И крупнейший из всех, который прежде предоставлял Киеву Стокгольм. Йонсон также сообщил, что Швеция передаст Украине самолеты радиолокационной разведки и управления (ASC 890): “ASC 890 обеспечат Украину новыми возможностями против воздушных и морских целей. У Украины усилится способность идентифицировать цели на большом расстоянии. Они будут помогать F-16” По словам министра обороны страны, пакет помощи включает также артиллерийские боеприпасы и бронетехнику, а общая сумма пожертвований, включая финансовую и гуманитарную помощь, достигнет 100 миллиардов крон. Вообще Швеция до 26 года будет оказывать Украине военную поддержку на сумму 25 миллиардов крон ежегодно. Эти новости вызвали беспокойство в России. Военкоры откровенно взволнованы: "Шведские Saab 340 - это совершенно новая и крайне опасная угроза для наших ВКС! За годы боевых действий мы совсем отвыкли от того, что украинцы могут представлять для нас реальную угрозу в воздухе. Но теперь ситуация радикально меняется". Стало известно, что Швеция рассматривает возможность отправить Украине свои истребители Gripen. Однако в итоге все оказалось еще опаснее - в шведском пакете сразу два самолета-разведчика. Они могут вести наблюдение на огромном расстоянии, пишет канал "Архангел спецназа Z": "Если эти самолеты будут работать совместно с американскими ракетами ATACMS и истребителями F-16, то украинцы получат возможность безнаказанно вести глубинную разведку в нашем тылу. А засекая наши объекты и войска, они смогут эффективно уничтожать их высокоточным оружием". По данным военных блогеров, шведские радиолокационные комплексы способны отслеживать любые воздушные и морские цели на дистанции до 400 км на высоте до 6 км. Военкоры опасаются, что работая в связке с американскими ракетными комплексами и истребителями, шведские самолеты-разведчики дадут ВСУ возможность быстро выявлять приоритетные объекты и цели в глубоком тылу России для последующего уничтожения высокоточным оружием: "Если раньше мы воевали локально в зоне боевых действий, то теперь под угрозой окажутся объекты по всей территории России, вплоть до глубоких тыловых районов. Эти разведчики станут для нас крайне опасным противником". Эксперты подчеркивают, что шведские самолеты-разведчики могут привести к существенному изменению ситуации в воздухе в пользу Украины. Передача этих самолетов стала неожиданной новостью и вызвала серьезную тревогу и у российского военного командования. Возможно, это связано с тем, что в последние месяцы армия России лишилась как минимум трех своих самолетов-разведчиков, в том числе одного из новейших А-50У - модернизированной версии этого типа. Потеря такого борта, стоимостью около 350 млн долларов, стала серьезным ударом, учитывая, что на вооружении России осталось около 7 бортов А-50У.
Жители Керчи уже давно не слышали таких страшных звуков: "Берут сомнения, что мост цел", "Впервые так страшно" В ночь на 30 мая Крым снова подвергся масштабной атаке. На этот раз под ударом был город Керчь. Очевидцы сообщают о минимум 20 мощных взрывах. Местные думали, что это пал Крымский мост: "Мост цел? Так громыхало, что берут сомнения", "Первый раз так сильно страшно стало" По данным Минобороны, атака была комбинированной - с использованием ракет, беспилотников и морских дронов. Были задействованы ракеты ATACMS - половину из них успешно сбили системы ПВО над Азовским морем. Также перехвачено 8 дронов над Черным морем у крымских берегов, сообщили в Минобороны: Однако украинские ударные беспилотники Magura V5 все же прорвались к военно-морским объектам в бухте Узкая вблизи КЕрчи. Как сообщают журналисты, эта атака результат спецоперации управления разведки Украины: За ночь российские силы 32 раза безрезультатно поднимали истребители и вели хаотический зенитный огонь, пытаясь отбить атаку дронов. Но тщетно. Позже стало известно, что кроме катеров от обломков сбитых ракет серьезно пострадали и автомобильный и железнодорожный паромы в Керченском проливе . О жертвах не сообщается. Движение по Крымскому мосту перекрывали примерно на час пока шла атака, пишут военкоры. Керчь, где дислоцированы российские военно-морские силы, вновь оказалась в эпицентре боев. Катера "Тунец" обычно используют как патрульные, для отдыха на воде и для разъездных работ. Длина катера почти 9 метров, а экипаж от 5 до 12 человек. Позже спасатели сообщили о потере еще одного, третьего катера: "Сегодня ночью, 30 мая, на Керченской паромной переправе осколки сбитой ракеты повредили лоцманский катер "Мечта" Как пишут крымские блогеры, катер потерпел крушение и затонул. При этом утверждается, что члены экипажа успели покинуть судно и не пострадали. Напомню, только в этом месяце в Крыму уничтоженмалый ракетный корабль “Циклон”. Также был подбит тральщик “Ковровец”. По словам экспертов, после многочисленных ударов за два с половиной года СВО Крым фактически стал линией фронта. А летний курортный сезон на полуострове, ранее приносивший огромные доходы, снова под большим вопросом.
“По-вашему мне заняться нечем? Вы мне предлагаете все бросить и заниматься какими-то детьми?” Депутат Белгородского городского Cовета и по совместительству директор школы №42 Николай Бутов дал понять, что интересы детей у него не в приоритете. Он отказался от предложения администрации лагеря в Подмосковье принять на отдых сто детей из Белгорода:“-Николай Петрович, здравствуйте! Есть минутка? Слушаю! У нас есть такое предложение, можем предоставить более 100 путевок для деток с Белгородской области. В приоритете у нас, конечно же, дети участников СВО и погибших. Я вам по-правде скажу, с этим столько заморочек: родителей оповестить, детей собрать, отправить… Я понимаю, но думаю, что у нас с вами не будет таких проблем. Как минимум у нас очень комфортные условия для жизни. Девушка, я вам уже сказал, нас это не интересует. По-вашему мне заняться нечем? Вы мне предлагаете все бросить и заниматься какими-то детьми? Не какими-то! Не звоните мне больше!” О том, что жизнь в регионе налаживается, говорит и глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов. По словам чиновника, рейды диверсантов прекратились и в целом к звукам обстрелов люди привыкли, все понимают, что это работает ПВО, говорит Жданов в эфире центрального телевидения: “Вы знаете, больно было смотреть на то, что пытались сделать с нашим городом. А сейчас нет, сейчас душа радуется.” Люди шокированы такими заявлениями местных властей. Жители говорят , что между радужными отчетами чиновников и реальностью нет ничего общего. Вокруг разруха, практически ежедневные обстрелы, нормальной жизни уже нет, с мокрыми от слез глазами рассказывает жительница Белгорода Валентина Олейникова. “На границе с войной очень тяжело жить. Потому что знаете, все это перед глазами. И люди погибают перед глазами, сколько у нас здесь детей погибло, сколько осталось инвалидами в связи с этим, сколько осталось вообще без жилья.” Люди каждый день продолжают покидать регион - едут кто куда. Приграничные села и вовсе практически полностью опустели. В Грайворонском районе из 26 тысяч жителей осталось только 1,5 тысячи — это в основном старики, которые отказались эвакуироваться, сообщали местные власти.
На предприятии в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане производятся иранские дроны Шахед. Именно этот завод попал под атаку дронов в апреле. Тогда впервые беспилотники пролетели около 1300 километров вглубь страны. Это стало новым этапом в так называемой войне беспилотников, ведь так далеко в тыл России они еще не долетали. Целью атаки был высокотехнологичный колледж и производственный комплекс, где активно собирают иранские дроны: Завод должен производить 6000 ударных дронов Шахед ежегодно. Беспилотники играют все более важную роль в конфликте - Россия совершила десятки атак этими относительно недорогими иранскими дронами. После атаки беспилотников глава Татарстана призвал местные власти защищаться от дронов самостоятельно. Кто как может: “Не надо ждать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи. Мы должны решать своими силами, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город… Очнитесь, ребята, никто нас не защитит, кроме самих себя” Какие именно задачи решает отечественная система ПВО, глава Татарстана не уточнил. Как и то, каким образом предприятия и муниципалитеты должны отбиваться от беспилотников. Эксперты отмечают, что атака на предприятия в Татарстане продемонстрировала заметные дыры в системе обороны России. На заводе пострадали 14 человек, которые только вышли на смену, писали местные журналисты: Среди пострадавших во время налета беспилотника были студенты «Алабуги политеха» — граждане Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана. Завод заключил соглашение с Ираном и при помощи африканских рабочих смог опередить производственные графики. После атаки на предприятие наняли еще больше людей. Основная рабочая сила - это студентки из Уганды. Им обещали зарплату втрое выше средней по стране, бесплатный перелет, жилье и диплом, но не говорили, что они будут собирать дроны, рассказывает заместитель директора одной из школ Уганды Джозеф Казибве: "Наша работа - найти подходящих кандидатов. После этого процессом полностью руководят русские" Всего в "Алабуге" работает более тысячи африканских женщин, вскоре ожидается прибытие еще тысячи студентов. На заводе кипит работа, там в три смены выпускают беспилотники Шахед, говорит военный аналитик Давид Шарп. Россия расплатилась за лицензию на производство золотыми слитками весом более 2 тонн, перечисленными подставной иранской компании. К концу апреля в "Алабуге" было выпущено уже 4500 дронов вместо плановых 2600. Для обхода санкций предприятия ОПК России используют опыт Ирана - делают закупки через подставные фирмы в ОАЭ и Гонконге. А обучают российских военных управлять дронами инструкторы из Ирана и "Хезболлы".
Кошмарное видео пришло в редакцию “Наша лента” от жителей Гусиноозерска. На нем в воде из местного водопровода люди нашли какую-то волосатую форму жизни - то ли насекомое то ли неясно. “У нас всех фильтры. Тратим свои деньги на это. Но извините - такое они не в силах отфильтровать. Я даже таких насекомых в жизни не видела. И ладно бы это разовый случай. Но у нас у многих гадость эта всплывала прямо в ведрах, куда набираем воду”. Гусиноозерск – третий по численности город в Бурятии, в нем живет почти 25 тысяч человек и все они рискуют остаться без питьевой воды. Она в квартиры горожан поступает из оз. Гусиное, которое из года в год становится все грязнее и заболачивается. Кто может это себе позволить, ездит к источникам за 30 км и набирает воду там. “Не устраивает нас это. Как такое пить? Нам говорили, что все отлично с водой. Но, какое отлично? Я думаю, нужно провести анализы”. Фактически, из крана течет техническая вода. Роспотребнадзор выявил в ней значительно превышение железа, мутность и энтерококки. Причина - старые очистные сооружения – им 50 лет, а износ составляет 80%. “Это наша главная беда и проблема. Построили очистные сооружения еще в 70-х года и с тех пор ни одного ремонта не было. Фильтры не меняли, наверное. Там все устарело и морально, и физически. В результате в водопроводе вода, которая является грязной водой из озера, разбавленной канализационными стоками”. То, что очистные сооружения нужно не то, что ремонтировать, а полностью строить заново,подтвердил суд еще в 2021 году. Однако с тех пор ничего не изменилось, говорят жители Гусиноозерска. Редакция “Наша лента” обратились в местную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.
Видео досмотра девочек в воронежской школе №62, где сдавали ЕГЭ по русскому языку, буквально взорвало родительские чаты и весь интернет. На кадрах охранники заставляют девочек показывать лифчики и прощупывают их на предмет шпаргалок. Родители школьниц в шоке: “На девочек отреагировал металлоискатель. Скорее всего на косточки в лифчике и охранники, напомню, взрослые мужики, как с цепи сорвались. И в без того нервный день сдачи ЕГЭ они кричали на наших детей, заставили некоторых снимать лифчики. Кого-то даже отправили в туалет, чтобы сняла трусики с металлическими деталями и пирсинг”. “У моего ребенка брекеты на зубах. Час мурыжили и уже, когда я позвонила и поскандалила, запустили уже. Мы будем жаловаться на это”. О шок-видео узнали и в Госдуме. О нем будут говорить на ближайшем пленарном заседании, заявила председатель Комитета по защите семьи Нина Останина. “Я буду этого требовать! Что это такое? Обещаю поднять соответствующий вопрос”. А вот по словам председателя Комитета по просвещению Ольги Казаковой, эта история вообще требует дополнительной проверки: “Есть правило, что дети должны оставить мобильные телефоны и не заносить их на ЕГЭ. Но то, что вы рассказываете, надо разбираться. Но, если все так - это безобразие и нарушение прав школьников. Если же подтвердится, что школьниц заставляли раздеваться и снимать нижнее бельё, то сотрудники школы и охранник будут привлечены к ответственности”. Охранники действительно могут изымать телефоны школьников не только перед ЕГЭ, но и перед экзаменами. Конечно, не такими методами, но общий запрет на их использование ввели еще в прошлом году. Министр просвещения Сергей Кравцов аргументировал такое решение тем, что смартфоны сильно отвлекают детей от занятий. В качестве примера министр привел опыт своей семьи: “Я неоднократно говорил о моей дочке. Вот она сейчас в 7-й класс идет, сын идет в 1-й класс. У нее не было мобильных телефонов до 14 лет. И от этого она хуже учиться не стала. В 14 лет появился мобильный телефон кнопочный. Но ни смартфонов, ни социальных сетей, которые зачастую отвлекают и негативно формируют ребенка, — этого нет”. Еще одно сомнительное нововведение перед ЕГЭ придумали в татарстанской школе. В пгт Богатые Сабы отпилили верхнюю половину дверей в туалетные кабинки. Так школьная администрация борется со списыванием.
Даванков ссылается на опыт стран, где действует частичный запрет ношения никаба, хиджаба или паранджи. Если поправки примут, полномочия субъектов, населенных пунктов, а также вузов и школ расширятся: “Власти муниципалитетов и регионов получат право запрещать ношение религиозной одежды, полностью или частично скрывающей лицо, в общественных местах и госорганизациях. Образовательные организации смогут устанавливать запрет на ношение религиозной одежды или одежды с соответствующими атрибутами, если на это согласна половина родителей”. Эксперты напоминают, что запретить ношение хиджабов и никабов, как минимум, в школах и вузах предлагал и Владимир Путин: “Ничего хорошего в этом нет. В республиках есть, конечно же, национальные особенности, но это не они, а демонстрация отношения к религии. У нас в России и в наших мусульманских регионах такой традиции и не было никогда. А в некоторых странах ношение хиджаба даже законом запрещено. Нам вообще нужно идти по пути возврата к школьной форме - одинаковой для всех и без исключений”. Российские мусульмане начали бурно обсуждать эту новость в соцсетях. Люди выступают категорически против такой инициативы: “У нас уже никаких прав не осталось. Разговоры о многонациональном разнообразии РФ - пустышка. Все меньшины должны стать русскими и забыть свои корни, религию и правила”. “Ну, и чем никабы и паранджа мешают? Я вообще этого не пойму”. “В ООН уже давно признали запрет на ношение никабов нарушением прав человека. Но в России нас за людей и не считают”. Духовное управление мусульман сообщило, что готово обсудить вопрос ношения никаба и не пропагандирует его использование. Однако попытки цензурировать традиционные позиции богословов могут встретить непонимание у мировой мусульманской общественности, заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. “Я хочу подчеркнуть, что может вызвать недовольство среди российских мусульман. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Ну, например, если бы всех россиян заставили в один день ходить без нижнего белья”. Депутаты пояснили, что необходимость законопроекта связана с безопасностью граждан, особенно с учетом высокого уровня террористических угроз — например, со стороны террористической группировки исламское государство, которое после теракта в Крокус-сити холл в открытую заявило, что готовит серию терактов на территории России.
“В поселке недалеко от Белгорода, на остановке обнаружили мужчину у которого при себе была боевая граната. Сколько ещё таких "трофеев" с зоны проведения СВО может находиться на руках у граждан, остается только догадываться. Не могу понять, кто ответственен за то, чтобы незарегистрированное оружие, а тем более боеприпасы, оставались там, где им следует быть? Кстати, пару дней назад у нас какой-то мужик подорвал гранату у себя дома, прямо в ванной”. Это сообщение пришло в редакцию “Наша лента” от слушателя Алексея из Белгорода. Эксперты подтверждают, что в приграничную с Украиной область действительно хлынули потоки нелегального оружия с фронта. За несколько сотен долларов можно купить всё - автоматы Калашникова, ручные гранаты и даже бесшумные пистолеты, рассказали в управлении МВД по Белгородской области. “У нас буквально на днях было несколько дел, когда правоохранительные органы изъяли 14 автоматов Калашникова, три пистолета, три гранатомета и другие боеприпасы. Минимум пятеро подсудимых уже в суде признались, что купили оружие у российских военнослужащих”. Дальше нелегальное оружие идет и на остальную территорию России, говорят правоохранители. Так, в минувший вторник 1 человек погиб и 1 пострадал в результате взрыва гранаты в квартире в Саратове. В помещении вылетели все стекла. 12 жильцов дома - эвакуированы. Откуда появилась граната, выясняют следователи. За день до этого прямо во дворе жилого комплекса столицы пытался подорвать себя и прохожих пьяный москвич: “Дурак! Не кидай гранату, поклади ее аккуратно”. Была пресечена нелегальная деятельность мужчины по поставке оружия и боеприпасов на Кубани. Так, оперативники под видом покупателей вошли в доверие к краснодарцу и приобрели у него гранату с взрывателем. Оружие злоумышленник получил от своего сообщника из другого региона, рассказали в пресс-службе ФСБ. “В ходе розыскных мероприятий правоохранители перекрыли каналы, по которым поставлялись оружие и боеприпасы. Из незаконного оборота были изъяты ручные гранаты, автомат Калашникова и 420 патронов. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Он находится под стражей”. А в Карачаево-Черкесии неизвестные, вооруженные нелегальным оружием напали на на пост сотрудников ГИБДД. Местные жители слышали взрывы и стрельбу. Один сотрудник полиции был убит, четверо ранены. Атаку, по имеющейся информации, организовали те же боевики, которые расстреляли сотрудников полиции 21 апреля в районе «Нижнего Рынка» в Карачаевске. Это напоминает разборки в стиле 90-х, говорят эксперты. По их словам, очень часто в них используют нелегальное оружие, которое перепродают из зоны спецоперации.
Средняя розничная стоимость клубники в России выросла почти на 20% по сравнению с показателями прошлого года, сообщили аналитики ресурса «Чек Индекс». С 1-го по 22-ое мая цена килограмма клубники составила 588 рублей. Дороже всего ягоды стоят в Москве — 651 рубль за килограмм, однако в столице стоимость выросла на 12% относительно прошлогоднего уровня. При этом клубника сейчас стоит дешевле, чем месяц назад, поскольку на прилавки помимо импортной продукции стал поступать первый урожай из южных регионов России. Средняя цена за килограмм клубники в апреле составляла 646 рублей. В одной из торговых сетей рассказали, что в ближайшие недели ожидается временный рост оптовых цен на клубнику на 20 процентов: Это связано как с погодными условиями, так и с сезоном. На рынке заканчивается урожай из Краснодарского края, а клубника из других регионов еще не созрела. Заморозки уничтожили почти весь урожай земляники в Брянской, Курской, Липецкой и Ростовской областях, где налажено промышленное производство. Кроме того, майские заморозки повредили до 70% яблонь в центральной России, что приведет к существенному падению урожая в этом году, сообщил президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин. По его словам, больше всего пострадали Воронежская, Липецкая, Ростовская и Тамбовская области: Вся центральная зона России без яблок будет. По яблокам 50%, а то и 70% потеряно. Может быть, чуть в Туле будет, по северным зонам еще может что-то остаться. Будем надеяться, что Краснодар не подведет. С Краснодаром и с Крымом тоже всё неоднозначно, отмечают эксперты. По их словам, из-за боевых действий и постоянных атак беспилотников там сейчас не до урожая. Кроме того, на фоне СВО есть проблемы с логистикой. Поэтому цены на сезонные фрукты кусаются. При этом россияне признаются, что из-за подорожания жизни и повышения цен, вынуждены сокращать расходы: Действительно, цены в России растут и этот процесс стремительно ускорился после введения западных санкций за спецоперацию на Украине. И хотя власти уверяют, что ситуация под контролем, спасти экономику не выйдет, поскольку она поставлена на военные рельсы, считают эксперты. По их словам, по мере продолжения СВО, цены будут расти, а россияне беднеть и дальше.