Ряд стран ЕС готовы отменить ограничения на удары своим оружием по территории России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: Удары Украины по территории России являются "законными по международному праву", если "они наносятся пропорционально" Сейчас Украина в абсолютно ассиметричной ситуации. Это становится все более решающим, ведь удары по Киеву будут происходить с российской территории». К примеру, после начала СВО Швеция передала Киеву более 15 пакетов оборонной помощи. В них - артиллерийские снаряды, самоходные установки, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракеты, боевые катера. Теперь Украина сможет использовать переданное Швецией оружие для ударов по территории России. По словам министра обороны страны, шведское правительство будет отстаивать такую позицию и перед другими западными странамиМинистр обороны Швеции Пол Йонсон в комментарии изданию Hallandsposten.“Украина подвергается неспровоцированной и незаконной агрессивной войне со стороны России. Согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя посредством военных действий, направленных на территорию противника, если военные действия соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на самозащиту” Министр озвучил позицию Швеции после того, как генеральный секретарь НАТО призвал пересмотреть запрет на удары по военным объектам на территории России. Йенс Столтенберг подчеркнул: это — реализация права Украины на самооборону. По его словам, в условиях, когда линия фронта проходит недалеко от границы, как в Харьковской области, запрет атаковать территорию России уменьшает возможности Украины в защите: “Пришло время, чтобы союзники рассмотрели возможность отмены определенных ограничений, которые они наложили по использованию предоставленного Украине оружия. Потому что особенно сейчас, когда идут тяжелые бои в Харьковской области, близко к границе, запрет Украине использовать это оружие против законных военных целей внутри России очень затрудняет самозащиту” Ранее о том, что Украина может атаковать территорию России британским оружием, заявил министр иностранных дел Соединенного королевства Дэвид Кэмерон. Разрешение наносить удары по российской территории Украина получила и от Латвии. В то же время некоторые страны Запада отвергли предложение генсека НАТО Столтенберга. Это заявления премьер-министра Италии Джорджии Мелони и немецкого канцлера Олафа Шольца: “Я не знаю, почему Столтенберг говорит нечто подобное, потому что, я думаю, нам нужно быть осторожными. НАТО должно быть жестким и без неопределенности, но я рекомендую быть осторожнее” “Существуют четкие правила поставок немецкого оружия, которые были согласованы с Украиной и которые работают. По крайней мере, это моя позиция” Основная причина запрета — стремление западных лидеров избежать эскалации военных действий пишет издание The Economist. Владимир Путин заявил, что МОсква внимательно следит за риторикой Запада. Представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией, с очень плотным населением. Это фактор, который они должны иметь в виду прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь России От запрета атаковать своим оружием по военным объектам на территории России могут отказаться и Соединенные Штаты. Во время визита в Киев в середине мая госсекретарь США Блинкен заявил, что Украина сама должна принимать решение, как применять американское вооружение. Спустя несколько дней часть американских сенаторов поддержала эту позицию.
Налоговая реформа, которую готовят в стране, чтобы наполнить бюджет, расходующий каждый третий рубль на специальную военную операцию, затронет до 5-ти миллионов российских граждан, оценили аналитики Альфа-банка. Они напоминают, что изначально порог для повышенного НДФЛ предлагалось установить на уровне миллиона рублей в год, то есть около 83-х тысяч в месяц. В этом случае под увеличение налога на доходы попали бы вдвое больше россиян — до 10-ти миллионов человек, говорит экономист Александр Исаков: Более высокие налоги на домохозяйства с высокими доходами позволят государству получить до одного процента ВВП дополнительных сборов в бюджет, которые помогут финансировать боевые действия на Украине. При этом в правительстве уверяют, что запланированное повышение налогов, которое затронет в том числе доходы физлиц, должно принести благо российским гражданам. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, предстоящие изменения законодательства должны, в первую очередь, работать на благо людей, экономики и страны в целом: О планах поднять налоги, в том числе на доходы физлиц, Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию 29-го февраля. Он поручил принять поправки в законодательство до 31-го июля. Ранее президент потребовал от налоговой ЦИТИРУЮ «не сбавлять темпов» и «с честью выполнить» поставленные задачи для реализации масштабных, программ. Увеличение налоговой нагрузки подтвердил и глава Минфина Антон Силуанов: Желание властей повысить налоги эксперты объясняют сложным экономическим положением. Государству приходится искать возможности для наполнения казны при отсутствии экспортных доходов, говорит экономист Сергей Алексашенко: В Госдуме открыто заявили, что из-за санкций экономика страны будет уничтожена за несколько лет. В частности, это признал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, экономика стремительно рушится и скоро начнутся необратимые процессы: Власти уже не скрывают, что при возрастающих военных расходах, за СВО заплатит каждый россиянин. Следовательно, существующие налоги увеличатся и появятся новые. При этом согласно официальной статистике, по меньшей мере 16 миллионов россиян живут за чертой бедности с доходами ниже 14-ти тысяч рублей в месяц.
Заболеваемость коклюшем в России побила 30-летний рекорд. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году инфекцию выявили почти у 53-х тысяч человек. По сравнению с 2022-м показатель вырос в 17 раз — тогда было обнаружено более трех тысяч случаев инфицирования. При этом выше заболеваемость наблюдалась только в 1993-м году, когда коклюш был у 74-х с половиной тысяч человек. С тех пор число заболевших снизилось и с 2000-х годов не превышало 15-ти тысяч в год. В прошлом году заболеваемость резко выросла во всех федеральных округах и регионах, включая столицу. В Москве число заболевших увеличилось более чем в восемь раз. А в Санкт-Петербурге — в 14 раз, говорит эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев: Врачи поясняют, что коклюш — инфекционное заболевание дыхательных путей, характерное приступами спазматического кашля. Длится оно может долгие месяцы, а иногда заканчивается летально, говорит врач-инфекционист Анжела Кабиткова: Чаще всего болеют коклюшем дети, а главная защита - вакцинация, уверена педиатр Екатерина Туринцева: Россияне на вопрос, какие виды профилактики от коклюша они знают, отвечают так: Вот только медики говорят, что многие люди даже не в курсе, что во взрослом возрасте тоже нужно ревакцинироваться, каждые десять лет - и не только от коклюша. Те, кто этого не знают, болеют целыми семьяи: А вот, что о течении своего заболевания рассказывает москвичка Анастасия. Параллельно с коклюшем в России рекордно выросла и заболеваемость корью, отчитывается Росстате. В 288 раз в сравнении с 2022 годом. Ветряной оспой стали болеть вдвое больше. Причина - патовая ситуация с вакцинами, говорят эксперты. Где-то их попросту нет, а где-то есть, но с перебоями, а вакцинация любит точность, говорят медики. По их словам, на текущий год финансирование медицины урезали. Дефицит препаратов и вакцин тоже пока не решен. Врачи советуют внимательно относиться к здоровью и при малейших симптомах обращаться в больницы.
После переговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню Сырский заявил, что Франция направит своих военных инструкторов на Украину. По его словам, Париж может стать примером для других союзников, а для Киева это экономия времени и денег: Представьте себе, если целая украинская бригада едет в Германию, Францию, Америку готовиться - это одни расходы. Другое дело - когда на Украину прибывает группа инструкторов, которые готовят военнослужащих. Это и время, и расходы, и возможности.. Немецкое издание Spiegel пишет, что представители стран Балтии опасаются, что из-за недостаточной поддержки Запада, в частности Германии, российская армия может добиться серьезного прорыва на поле боя. По информации издания, представители стран Балтии предупредили немецких коллег, что не будут ждать, когда российская армия подойдет к их границам и введут свой военный контингент на Украину. В Москве на эти заявления стран Запада уже отреагировали. Владимир Путин заявил, что если поляки или другие зайдут своим контингентом на Украину, то никогда уже оттуда не уйдут. «Мы знаем, что они там есть, эти так называемые наемники. Но под видом наемников там специалисты находятся. Был вопрос по высокоточному оружию большой дальности, а кто им управляет? Кто его обслуживает? Конечно инструкторы под видом наемников. Вот и все. Они есть и несут потери. Может такое заявление связано с тем, что им все труднее их скрывать эти потери» В интервью Yle президент Эстонии заявил цитирую, что Россию нужно “поставить на колени”. Тогда, по мнению Алара Кариса, могут начаться серьезные дискуссии о прекращении военных действий на Украине. По словам его советника по вопросам национальной безопасности, эстонское правительство обсуждает возможность отправки войск на Украину, чтобы помочь Киеву освободить резервы для отправки на фронт, отметил советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл “Дискуссии продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ограничивать наши соображения относительно того, что можем сделать” Владимир Зеленский считает, что отправка военного контингента на Украину — это самостоятельное решение каждого государства, в том числе стран НАТО. Киев поддерживает эту идею — в особенности обучение военных на территории Украины. “Это обучение на территории Украины, просто ускорение процесса, без необходимости отправлять свою бригаду куда-то в ту или иную страну, а затем она возвращается. И еще здесь нужно время на адаптацию в условиях войны… Как кто-то может быть против этого? Мы только за” Глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун назвал отправку инструкторов НАТО на Украину неизбежной. Однако для этого нужно решить вопрос с их безопасностью, говорит политэксперт Павел Лакийчук: “Кто-то из военных сказал, не из политиков, что если мы на это пойдем, то украинцам придется определяться: защищать ПВО свою инфраструктуру или наших военных. Такая сложная дилемма. Немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники пишет, что в НАТО активно обсуждает вопрос, чтобы взять под защиту небо над западными регионами Украины. Представитель МИД Польши Павел Вронский заявил, что Киев предлагает польской армии сбивать российские ракеты, пролетающие над территорией Украины. Дипломат отметил, что этот вопрос сейчас на стадии обсуждения.
Уже две недели в Москве идут жесткие облавы на призывников. Забирать молодых людей в армию стало проще после того, как заработал Единый пункт призыва, заменивший районные военкоматы. На сборном пункте на Угрешской улице удерживают несколько десятков негодных или ограниченно годных к службе призывников. Их родственники требуют освободить молодых людей, рассказывает адвокат группы родителей Андрей Беспалов: "Врачи Единого пункта призыва систематически игнорируют заболевания, являющиеся основанием для освобождения от службы. Людей с такими диагнозами признают годными и выдают повестки. Если призывник не явился или оспорил решение в суде, его может задержать полиция и отвезти на Угрешскую". Даже негодных к службе могут удерживать на сборном пункте для контрольного освидетельствования военно-врачебной комиссией, пишет в соцсети мать призывника. "Моего сына Артема задержали прямо в метро по дороге на работу. Ему 25 лет, у него аутизм и инвалидность. Но в военкомате проигнорировали все документы и забрали его силой". Военные адвоката фиксируют такие облавы уже минимум две недели. Активнее всего жалуются родители москвичей: "Человеку говорят: иди на КМО подтвердить негодность. Он идет, а его там физически закрывают и не выпускают оттуда". Григорий Свердлин, "Идите лесом!": "Очевидно, такого будет еще больше к концу призыва". Региональные власти пытаются любыми способами выполнить квоты и увеличить число призывников. По словам юристов, из-за рекордно негативного отношения в обществе к мобилизации, ее открыто объявлять пока опасаются, но активно идет так называемая скрытая мобилизация. На фронте опять началось наступление и как следствие много потерь, а людей в войсках катастрофически не хватает. Даже в Z-каналах начали паниковать. Военкоры жалуются, что в рядах бойцов упадок сил и уныние: Военкоры также отмечают, что после того, как Украина получила военную помощь от Запада, ВСУ покрыли все свои проблемы с боеприпасами. Это и стало причиной того, что российское наступление увязло по всем направлениям. Окно возможностей , пока ВСУ были без поставок оружия, закрылось раньше, чем ожидало военное командование, говорят солдаты в телефонных разговорах с родственниками.
Город, который еще 3 года назад называли одним из самых комфортных для жизни, сейчас все больше напоминает зону отчуждения. Улицы полупустые, магазины часто закрыты, днем и ночью звучат сирены. Жизнь местных жителей изменилась кардинально - стало страшно выходить на улицу, признается белгородец Константин Бессарабенко: “Живу я в городе Белгороде. Живу, как на вулкане. И область наша Белгородская тоже – как на вулкане. Когд начиналось СВО были обстрелы, потом вроде бы как поутихло. То, что вы сейчас слышите, тоже что-то летает, стреляет, бахает. Вот такая у нас реальность. Все цели, которые ставились на эту спецоперацию – это освободить Донецк, Луганск. Но никто ни ухом, ни духом, никак не говорил, что будут обстреливать город Белгород со всех калибров, как только можно. Что народ будет отсюда бежать, как только может. Что сирены будут выть так, что жить здесь не захочется.”Спокойный и утопающий в зелени - город из путеводителей, теперь пустеет с каждым днем. На вокзалах увеличивается количество людей с чемоданами и это не туристы, а местные, которые спешно покидают регион. Белгородская область стала самым пострадавшим из-за обстрелов регионом. В месяц их не меньше 300: “Это безумная паника. Все на иголках, не понимают, что делать, что происходит. Это на самом деле очень страшно.” Помимо обстрелов, страдают жители и от случайных исходов российских снарядов - они все чаще срываются с самолетов и падают на дома или улицы. Таких случаев было несколько десятков. Это только те, которые официально подтвердили. Вообще за время спецоперации в Белгородской области от обстрелов погибло 180 человек. Однако, как оказалось, выплаты положены не всем. Местный губернатор Гладков заявил, что некоторые люди сами виноваты: “Сколько у нас населенных пунктов, где объявлен режим ЧС? 17, если не ошибаюсь? 15. Предложение такое, донести информацию до жителей, что если человек не воспринимает наши доводы находиться в данных населенных пунктах невозможно, то мы будем рассматривать вопрос не оказания помощи. В случае, если произойдет самое страшное и трагичное – ранение или гибель, то эта помощь оказана не будет.” Белгородцы жалуются, что жителям других регионов плевать на их проблемы. Мол - многие россияне даже не знают, где находится Белгород : “Многие рассказывают о том, что москвичи и из Питера люди думают, что Белгород – это присоединенная територия Украины к нам в Россию. Почему вы гражданство русское не получаете? Почему вы жалуетесь? Мы же вас защищаем!” “Я, находясь в Москве, часто встречал вопросы о том, что Белгород – это Россия или Сербия? Что многие не до конца понимают, где находится эта область.И когда ты слышишь эти вопросы, то приходишь в шок, насколько люди совершенно ничего не знают…” Теперь не только Белгород, но и все приграничные города живут неспокойно. В Курской области за время СВО погибли 23 мирных жителя, 21 - в Брянской области, 17 – в Краснодарском крае. И это только официальные данные властей.
В СВО на Украине каждый месяц погибают или получают тяжелые ранения 24 тысячи солдат армии России, заявил канцлер Олаф Шольц. Эти его слова процитировал сайт немецкого телеканала n-tv и ряд других влиятельных СМИ . "Есть цифры, которые говорят о 24 тысячах погибших или тяжелораненых российских солдат в месяц. Далее Шольц заявил, что Владимир Путин считает Украину и Беларусь частями России, поэтому и нарушил принцип нерушимости границ других государств, который десятилетиями действовал в Европе, отметил немецкий канцлер.Эти потери - результат "империалистической мании величия" Владимира Путина. О реальных потерях на фронте узнать сложно. В Минобороны два года не называют цифр, а западные разведки говорят о сотнях тысяч погибших. По данным журналистов Русской службы ВВС, которые по открытым источников ищут имена погибших солдат, к середине мая подтвержденные потери армии России составили 55 тысяч человек. Службы разведки сразу нескольких стран Запада называют цифры в 10 раз больше. По их данным, на конец мая около полумиллиона российских солдат погибли или ранены, отмечает военный эксперт Александр Коваленко. "Для России не существует порогового числа потерь, после которого она могла бы принять решение, что война слишком затратна. Потому что для РФ люди, человеческая жизнь — абсолютно не имеющий ценности ресурс" Судя по масштабам потерь, военное командование России вынуждено будет усилить скрытую мобилизацию в этом году. Призывников будут вынуждать подписать контракты с Минобороны, а повестки вручать в электронном виде, говорит российский волонтер Владимир Чувиляев . “Это значит, что будут централизовывать систему выдачи повесток. Будут пытаться реализовывать эту идею с электронными повестками и единым центром военнообязанных, с которым власти носятся уже больше года, которым грозятся очень давно”. В Генштабе заверили, что отправлять призывников на спецоперацию не будут. Но то же самое говорили и в 2022-м — после начала СВО. Потом оказалось, что тысячи срочников погибли или пропали без вести на Украине. Эксперты считают, что призывники должны частично восполнить масштабные потери армии. 20 марта в Минобороны заявили о планах до конца года создать две дополнительные общевойсковые армии, 30 подразделений, включая 14 дивизий и 16 бригад. Эксперты сомневаются в способности выполнить эти планы: “Они потеряли так много людей. У них нет возможности обучить новых 300 тыс. Они объявляют, что создали две новые армии — это ложь. Они это объявили, но их не существует, и точно они еще не являются боеспособными формированиями” Такие потери может восполнить только открытая мобилизация. Однако она больше всего пугает политическое руководство страны. Такого резкого падения рейтинга Владимира Путина, как после подписания указа о частичной мобилизации, а также резкого изменения отношения россиян к СВО, еще не было. Поэтому военное командование пойдет на все, чтобы мобилизацию не объявляли официально, однако провели фактически. В регионах по всей стране военкоматы активно шлют повестки, ведь указ президента от 22 года никто не отменял.
“Мы - жители Токсово, ул. Привокзальная, 19. Мы долгое время мучаемся тем, что у нас нет горячей воды”. Так начинается обращение в редакцию “Наша лента” от жителей поселка Токсово. 300 человек уже 6 лет живут без горячей воды. Люди вынуждены мыться в тазиках. “Вот водичка нагрелась. Несу в ванную, выливаю, разбавляю холодной. И так у меня происходит принятие душа”. Несмотря на строительство новой ветки теплоснабжения в 2022 году, на которую потратили 13 млн рублей, вся она уже в заплатках и горячего водоснабжения у людей так и нет. “Труба была поставлена другого диаметра. Мы на ней сразу же насчитали несколько десятков заплаток. Только вода горячая начинает идти и эта труба за целых 13 миллионов прорывается. Её рвет каждую неделю. И мы всегда без воды горячей”. “Смотрите, сколько я спустила. Но вода не прогревается. Хоть тонну выливай, она холодная будет”. После каждого прорыва приходят коммунальщики, делают ремонт, ставят новые заплатки на трубы, сливают кубометры воды, за которую в итоге платят жители Токсово. “Вот в эти выходные мы опять без воды, они прислали сантехника. Он проливал эту горячую воду в подвал, в сток. Но интересно, что они там поставили счетчики и все, что он там выливал, мы это и оплачиваем. Мы все в шоке”. Администрация Токсово на жалобы жильцов отреагировала, и даже устроила проверку подрядчика горячего водоснабжения в этих домах - "Петербургтеплоэнерго". “Они хитрые. Когда была проверка, у нас шла вода постоянно, и давление, и напор - идеально. А потом все по старой опять”. Редакция “Наша лента” обратилась в комитет госжилнадзора с просьбой провести проверку и принять меры по решению проблемы.