Клиенты Служба Доставки Экспресс-курьер уже четвертые сутки не могут получить и отправить свои посылки. Сервис прекратил обработку заказов утром 26 мая, а на следующий день перестал открываться и его сайт. Причина ЧП - обширный технический сбой, сообщили в пресс-службе СДЭК. “Мы планировали неполадки за день устранить, то есть за воскресенье. Но к концу дня мы поняли, что проблема имеет более обширный характер и нам потребуется больше времени. Сейчас мы ограничены в действиях по выдаче посылок, держим всех клиентов в курсе. Решения по компенсации задержки мы будем принимать уже после того, как сможем возобновить работу”. Люди возмущены, их в начале вовсе не уведомили о проблеме. То есть приходило сообщение, что посылка доставлена в отделение, человек шел за ней, а встречали его только закрытые двери. Многие жалуются, что не могут получить важные лекарства, скоропортящиеся продукты и необходимые документы. О возможных причинах масштабного сбоя в работе СДЭК первым высказался руководитель проекта Кибер-Москва Григорий Пащенко. “Это мог быть сбой железного уровня, банально перегретые сервера. Или сбой в софте. Но честного ответа на этот вопрос, я думаю, мы не получим”. Международная хакерская группировка Head Mare взяла на себя ответственность за взлом серверов СДЭК. «Сисадмины оказались слишком слабы, а политики безопасности не оправдали себя», говорится в заявлении хакеров, получивших доступ к данным организации. “Один из крупнейших сервисов доставки почтовых отправлений в России уже несколько дней не может работать из-за хакерской атаки, которая полностью сломала всю его информационную инфраструктуру. Что любопытно — российские правоохранительные органы и их более высокое руководство молчат. Молчат и прочие многочисленные структуры, которые якобы гарантируют безопасность интернета. В общем-то, понятно почему — их создавали не для безопасности, а для контроля за лояльностью, а также для распила средств бюджета на это святое дело. При чем тут безопасность вообще? Никто ею и не занимался” Айти-эксперты предупреждают, что эта хакерская атака кроме сбоя в работе СДЭК, может повлечь за собой и масштабный слив данных о клиентах сервиса, а это миллионы россиян. Кстати, такое уже было - на следующий же день после начала спецоперации на Украине на хакерском форуме Рейд Форумс опубликовали базу данных СДЭК размером в 30 гигабайт, которая содержала миллиард 200 миллионов строк конфиденциальной информации. Похоже, нынешняя атака можете стать еще масштабнее.
“Прилетело в корпус Высшего военного авиационного училища штурманов в Луганске. По нашим сведениям, там размещался личный состав армии. Трупов будет много”. Это сообщение от военкоров появилось в ночь на 28 мая. Практически сразу же жители Луганска начали постить в соцсети видео с последствиями атаки, на них видны яркое зарево и дым. “Вон прилет был только что”. “Вот за Острой могилой видно. Где-то на окраине города. Не хило так дым расходится”. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что под удар попали авиаремонтный завод и здания "Луганского высшего военного авиационного училища штурманов". Как пишут местные жители, там ремонтировали большую часть военной техники, логистически это было очень удобно, ведь фронт совсем рядом. А накануне в местной прессе написали о возобновлении авиационного производства, рассказывает луганчанин Дмитрий. “Зря чуть больше недели назад массово наши СМИ заговорили о том, что будет возобновляться авиационный завод на ВВАУШЕ. До этого также писали про машзавод и его сразу же грохнули. И вот опять”. Позже этой же ночью в городе опять прозвучали взрывы. Ракетный удар пришелся на Луганский аэродром. Военкоры пишут, что ВСУ все чаще стали бить по тыловому обеспечению российской армии. Для атаки выбирают стратегически-важные объекты для обеспечения фронта. Так, в ночь на 21 мая ракеты Storm Shadow атаковали базу в поселке Юбилейном вблизи Луганска - там размещались военные и техника. На месте взрыва еще долго была слышна детонация боеприпасов. Еще одна цель ударов - нефтебазы. Их в мае атаковали и в самом Луганске и рядом в Свердловске, Краснодоне и Ровеньках. Военные говорят, что эти нефтебазы обеспечивали их горючим. После каждой такой атаки заправлять технику становится проблематичнее, приходится прокладывать новую логистическую цепочку и хранить топливо еще дальше. Но если учесть, что атакам подвергаются уже и нефтеперерабатывающие объекты в Татарстане, то 100%-но безопасных мест в России уже практически и не осталось.
“На территории завода "Белгородский цемент" нашли снаряд какой-то, вроде ФАБ с самолета. Сказали не распространяться, а то и так много случаев уже. Но зато вчера у нас получился незапланированный выходной. Хотя смешного от этого, конечно, мало”. Такое сообщение пришло в редакцию “Наша лента” от сотрудника завода “Белгородский цемент” Алексея. Как подсчитали журналисты, только за 24 и 25 мая российские военные “уронили” на Белгородскую область 9 авиабомб. 4 мая корректируемая авиабомба, которую запускали на Харьков, упала на частный сектор в самом Белгороде. Загорелись строения вокруг и автомобили. К счастью в доме, который пострадал больше всего, в этот момент никого не было: “Ужас, вот везде это всё. Но, кажется, раненых нет”. Всего же за последние три месяца военные случайно уронили на регион и бывшие украинские территории 68 авиабомб. Жители Белгородской области жалуются, что жить в стало невозможно. Буквально каждый день может стать последним. “Дом как-будто качали со всех сторон. Глянула в окно,а тут дым черны и страшный. Каждый день бахает, мамочки”. “Вчера был обстрел и сегодня опять. У нас уже все слажено. Детей в ванную комнату, а сами в коридоре. Было сильно очень, конечно. Первый раз так. Как выходить из этой ситуации, я не знаю”. При этом россияне, которые живут далеко от граничащей с Украиной территорией, белгородцев не понимают. Отсюда то и дело возникают конфликты, жалуются люди. Например, телеведущий Владимир Соловьев недовольство местных жителей назвал “мерзкой истерикой”. “Федеральная власть забыла Белгород. Помогите людям. У них ничего нет. Это кошмар! Как вы можете? Пока Москва гуляет, Белгород гибнет. Мерзкая истерика. Все, кто говорит, что федералы бросили кого-то, я хочу сказать, заткнитесь, твари”. А протоиерей РПЦ Андрей Ткачев на прошлой неделе и вовсе заявил, что Белгород бомбят, потому что белгородцы мало молятся. “Люди говорят, как же Белгород. А Белгород должен с утра и до вечера молиться Иоасафу Белгородскому, чтобы он защитил свой город. А когда бомбят Белгород, что-то я не услышал ажиотажа молитвенного вокруг Иоасафа, народ не знает его. А это величайший человек, который стоит в ровень с Николаем Чудотворцем, а его не знают. Но белгородчане должны были давно прозреть и постоянно молиться, совершать крестные ходы, коленопреклонения, чтобы Господь помиловал Теткино, Шебекино,. Белгород и т.п. Кто хочет помочь белгородцам, читайте акафист”. По последним официальным данным, которые озвучили в Минобороны, на конец апреля в Белгородской области от обстрелов погибло 180 человек. Также от обстрелов пострадало более пяти тысяч квартир и частных домов, а в приграничных районах — более семи тысяч.
Участники специальной военной операции, которые выдвигались кандидатами на предварительных выборах «Единой России» в региональные заксобрания, действительно проиграли практически по всей стране. В Москве все 14 «ветеранов СВО» не прошли предварительное голосование по отбору кандидатов на сентябрьские выборы в Мосгордуму. В большинстве случаев они заняли последние и предпоследние места, набрав почти в 100 раз меньше голосов, чем победители. Например, в округе №6 «участник СВО» и сотрудник «Мосгаза» Пётр Погодин добился поддержки 70-ти выборщиков и занял последнее, шестое, место. Он набрал в 92 раза меньше голосов, чем действующий депутат Надежда Перфилова. Ещё хуже результат у одного из самых статусных участников СВО среди московских кандидатов — Константина Рыжака. Это сын депутата Госдумы от «Справедливой России» и генерала КГБ Николая Рыжака. Его поддержали 34 человека, а вот за победившего сына певца Олега Газманова Родиона отдали более 5-ти тысяч голосов. Это говорит о том, что военная повестка в обществе стоит далеко не на первом месте, считает полковник запаса, ветеран войны в Афганистане Сергей Гуляев: В других регионах, где проходили праймериз «Единой России», участники спецоперации также не смогли добиться успеха. Например, в Татарстане из девяти участников СВО на однозначно «проходном» месте в парламент оказался лишь один человек — это танкист Расим Баксиков, член экипажа танка «Алёша». Спикер парламента Тувы Кан-оол Даваа победил в своём округе сразу двух «ветеранов СВО», один из них — Сылдыс Шивит — набрал чуть больше 800 голосов при более, чем семи тысячах у Даваа. При этом Герой России огнемётчик Чалым Чулдум-оол победил в одном из округов Тувы со скромным по местным меркам результатом, не набрав и трех тысяч голосов. Люди устали от СВО и военной риторики, отсюда и такой результат, говорит военный юрист Дарья Берг: В Севастополе самое высокое место среди кандидатов-списочников оказалось у «ветерана СВО» Михаила Сухенко. Он стал лишь шестым. А воюющий в Донбассе с 2014-го года Максим Дроздов по прозвищу Индус занял 19-ое место. В Крыму на предварительных выборах в местный госсовет самое высокое место у участника СВО — 14-ое. Его занял Максим Чебышев. А представившиеся соратниками Игоря Стрелкова кандидаты Игорь Иловченко и Виктор Аносов не вошли даже в первую 30-ку. По словам экспертов, такие провальные результаты участников СВО свидетельствует о том, что престиж армии в обществе за последние два года существенно упал. В частности этому способствуют тяжкие преступления, которые совершают вернувшиеся с фронта военные, в том числе бывшие заключенные, говорит полковник запаса, ветеран войны в Афганистане Сергей Гуляев: Всего в праймериз перед основными выборами в 12 заксобраний участвовали около 100 кандидатов-участников СВО. Они претендовали на участие в борьбе за 591 депутатский мандат. Единственный регион, где намечены очередные выборы в заксобрание, а праймериз еще не прошли – Хабаровский край. Местные единороссы добились переноса голосования в связи со сменой губернатора.
Или штурм, или контракт - такой ультиматум ставят командиры солдатам на передовой. Военные все чаще рассказывают об этом своим родственникам. О так называемых мясных штурмах уже ходят легенды - солдаты отказываются в них участвовать, поскольку выживает после них 1 из 10 . А контракты с Минобороны лишают их возможности вернуться домой, фактически превращая службу в пожизненную. Это "билет в один конец" на фронт, говорит белгородец Андрей, которого мобилизовали в прошлом году: «Сегодня был приказ: или в штурм, или подписывай контракт». Мобилизованные утверждают, что им не оставляют выбора - вынуждают подписывать контракты под давлением или бросают на подвал: после отказа от подписания контракта мобилизованных помещают в так называемые «ямы» и спустя несколько дней отправляют в штурмовые бригады. Командование уже не раз обвиняли в том, что солдат на фронте не жалеют - на штурмы отправляют бывших гражданских, а не профессиональных военных. Военкоры говорят, что кадровых военных армия потеряла немало - в первый год СВО на фронт отправили огромное количество пилотов, десантников и спецназовцев. Теперь, когда их становится все меньше, приходится беречь. Поэтому сперва применяют “мясные штурмы”, в которых идут мобилизованные, а уже затем — кадровые военные. " Их отправляют в самую жопу, то есть к нам в штурмовые отряды. Я уже отвозил одного такого в цинке домой. Другой тип сидел в Зайцево, потом его к нам привезли. Вот этот второй, его танком разорвало, он тоже не хотел контракт подписывать. После начала наступления и на харьковском направлении, на фронте как никогда ощущается кадровый голод, говорит военный эксперт Анатолий Жорин. По его словам, из-за больших потерь среди солдат, Минобороны всеми силами пытается удержать мобилизованных в войсках: " Заключение контрактов - это способ юридически закрепить их пребывание на фронте." Армия России теряет и технику — это и танки, и катера, и лодки, и самолеты, и беспилотники, и крылатые ракеты. Но, как отмечают эксперты, главный ресурс,который в военном командовании не берегут, это люди. Минобороны уже давно не разглашает данные о погибших на Украине. Последний раз ведомство огласило общее количество потерь личного состава в сентябре 2022 года — тогда звучала цифра 6 тысяч погибших. Однако с тех пор все изменилось - были бойни за Бахмут, потеря Херсона, бои за Авдеевку и многое другое. Сейчас армия несет потери в боях за Волчанск Харьковской области, хотя там есть преимущество в небе. Родственники мобилизованных едва ли не каждый день записывают видеообращение с просьбой провести ротацию: "Муж звонил, умоляя найти способ его вытащить. Он сказал, что его заставляют подписать эти бессмысленные контракты, иначе угрожают отправить в тюрьму. Мы в ужасе, нас просто бросили на произвол судьбы." «К ним пришел командир сказал, что они идут „умирать“, они все сначала отказались, но в итоге их запугали сроком, они и пошли». Брат на СВО был связистом, как и служил на срочке, но вскоре их начали заставлять подписывать контракт. Он отказался и его перевели в пехоту. Юристы, в свою очередь, подчеркивают принуждение к подписанию контракта противоречит заявлениям президента о временном характере мобилизации. Однако в Госдуме уже открыто заявили, что ротации не будет до конца СВО. А то, что спецоперация это налого, неоднократно говорил и Владимир Путин.
Белгородские власти не будут платить компенсации жителям, которые получили ранения в зонах ЧС. По мнению губернатора Вячеслава Гладкова, только такие меры помогут заставить людей задуматься о своей безопасности. Об этом он заявил на оперативном совещании, рассказывая о погибшем белгородце, который вернулся домой в зону ЧС, чтобы позаботиться о хозяйстве: Власти региона обещали жителям помочь. Речь шла о выплатах от 10-ти до 50-ти тысяч рублей. А ещё говорили , что отменят коммуналку и дадут отсрочку по ипотеке. Но в реальности всё оказалось не так. А теперь губернатор пригрозил забрать все. Как заявил Вячеслав Гладков, в случае, если жители проигнорируют запреты и въедут в зоны, где введен режим чрезвычайной ситуации, им не будут компенсировать ущерб. И вопрос не в деньгах, утверждает Гладков: Из Белгородской области российские военные обстреливают Харьков, поэтому практически каждый день она попадает под ответный огонь, говорят военкоры. Несмотря на ежедневные обстрелы многие жители уезжать не хотят. Одна из причин - мародерство: Кроме того, выезжать особо некуда, говорят местные жители. А те, кто уехал, по разным обстоятельствам вынуждены возвращаться в свои дома, несмотря на обстрелы. Например, мать двоих детей заставили платить за найденную волонтерами квартиру, а денег катастрофически не хватает, говорит женщина: Чтобы получить выплату, нужно обратиться в органы социальной защиты. Написать заявление и пройти ещё кучу бюрократической волокиты. Тогда есть шанс получить 10 тысяч рублей разово. Но что можно сделать на эту сумму? Практически ничего, говорят жители. Они не знают, как жить дальше без денег и работы. Писать заявления на выплаты никто не перестал. Как и ждать помощи от государства.
Дроны атаковали объекты возле так называемого дворца Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные власти заявили, что ночью два беспилотника были нейтрализованы в районе села Криница и хутора Джанхот. А обломки повредили недостроенный дом в Кринице и упали на деревья в Джанхоте. Местные, увидев беспилотник в небе, были шокированы: Недалеко от хутора Джанхот на мысе ИдокопАс расположены имение и дворец, построенные, как утверждают многочисленные расследования, для президента Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят - возможно это не предел, ведь еще полгода назад никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков: Недавно беспилотник впервые долетел до Башкортостана. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим» в городе Салават. Ранее в этом направлении беспилотники долетали до Новокуйбышевска и ЕлАбуги. То есть теперь под угрозой удара дронов семь городов миллионников, говорит Кортиков: последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов: Недавно дроны также атаковали аэродром в станице Кущёвская в Краснодарском крае. Там базировались самолеты Су-34, Су-25, Су-27, которые армия активно использует для атак на фронте. Кроме аэродромов, беспилотники регулярно атакуют нефтеперерабатывающие заводы. А в Краснодарском крае на днях был подбит радар системы предупреждения о ядерной атаке. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты.
Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" готовятся исключить из списка организаций, запрещенных в России. Позицию согласовали МИД и Минюст, а ней уже доложили Владимиру Путину, заявил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения" Кабулов также сообщил, что Россия направила представителям "Талибана" приглашение на Петербургский международный экономический форум , который пройдет с 5 по 8 июня. Глава МИД Сергей Лавров предложение приветствует: Предложение исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций "отражает объективную реальность". Движение представляет собой реальную власть на территории Афганистана, а "России это небезразлично". Информация об исключении движения "Талибан" из списка террористических организаций стало неожиданным шагом. Этот ход Москвы может серьезно повлиять на геополитическую ситуацию в Центральной Азии и ее отношения с Западом, говорит политолог Андрей Иванов. "Российское руководство, вероятно, рассматривает сближение с "Талибаном" как способ укрепить свое влияние в Афганистане и Центральной Азии. Но! Теракты, пытки, издевательства над женщинами, детский труд, продажа наркотиков. Именно о таких преступлениях талибов просят забыть МИД и Минюст России. Снятие статуса террористической организации с "Талибана" вызвало резкую критику от стран Запада. В Вашингтоне расценили это как недопустимое пособничество радикалам, ставящее под угрозу региональную и глобальную безопасность. "Россия демонстрирует все более тревожную готовность сотрудничать с группировками, которые представляют угрозу для стабильности и демократических ценностей. Мы осуждаем это решение и будем добиваться его пересмотра всеми доступными дипломатическими средствами." Россия действительно расширяет свои связи с различными радикальными группировками такими как "Хезболла", ХАМАС, хуситы и "Талибан". Эти контакты носят в основном характер военно-политического сотрудничества и нацелены на обход западных санкций против России, говорит эксперт -международник Алиса Клочек. "По нашей информации, Россия пытается использовать связи с террористическими организациями, такими как ИГИЛ, Талибан и Хезболла для продвижения своих геополитических интересов на Ближнем Востоке. Мы фиксируем факты тайных контактов и координации действий между российскими спецслужбами и лидерами этих группировок." Еще один союзник и партнер Москвы — йеменская группировка “Ансар Алла”, больше известная как хуситы. О ней в западной прессе ничего хорошего не пишут: “Похищения людей, депортации, пытки, расправы над безоружными — все это характерный почерк “Ансар Алла” и происходит в ходе полномасштабного российского вторжения в Украину. Россия традиционно блокирует в Совбезе ООН резолюции, направленные на введение санкций против хуситов, и даже пыталась оспорить включение группировки в американский список террористических организаций” В знак благодарности хуситы пообещали не трогать российские суда, следующие через Красное море. Что касается ХАМАС, Россия не признает это движение террористическим, в отличие от множества других государств. После того как боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября прошлого года, Москва только сблизилась с этой группировкой. Позже оказалось, что накануне терактов в Израиле, ХАМАС получил миллионы долларов через московскую криптовалютную биржу. Также, по информации СNN, представители группировки утверждали, что с разрешения Москвы в Газе началось производство автоматов Калашникова и патронов к ним.
Боже, руки трясутся. Очень громко было, все поразбегались. Непонятно откуда эти хлопки . очень страшно. Балашиху в Подмосковье атаковал неизвестный беспилотник. Об атаке БПЛА сообщили не только очевидцы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил атаку в своем Telegram канале: «Сегодня около 21 часа в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА — обломки упали на частный дом» По его словам, люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал. Но слова губернатора опровергают местные жители. Они говорят, что один мужчина получил травму лица. «Обломки повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка” Позже и сами пострадавшие дали комментарий журналистам: женщина в чей дом попало подробно расказывает. Очевидцы опубликовали многочисленные видео пролета дрона в Подмосковье. По данным агентства РИА "Новости", в аэропорту "Жуковский", который находится недалеко от Балашихи, вечером 27 мая вводились "временные ограничения на использование воздушного пространства". А в Министерстве обороны сообщили, что примерно в 21:00 по местному времени над территорией Московской области системы ПВО уничтожили «малоразмерный воздушный шар». Других подробностей ведомство не сообщило. Вообще жители столичного региона уже год жалуются на появление неизвестных летательных аппаратов в небе:Ровно год назад утром 30 мая очевидцы сообщали о звуках взрывов в Подмосковье и работе ПВО. Они были слышны во многих населенных пунктах, в частности в районе Немчиновки, Одинцово и Барвихи, а также в Москве. Тогда силам ПВО удалось сбить около 10 дронов. По словам мэра Москвы Собянина, никто серьезно не пострадал. Военные эксперты считают что все атаки дронов в столичном регионе рассчитаны на системы ПВО, которые охраняют резиденции президента России. Речь идет о ЗРК “Панцирь”, которые считаются самой лучшей отечественной разработкой. Они охраняют Кремль, здание Минобороны и резиденции президента по всей России.
“У нас на приеме сидит медсестра, которая замещает врача эндокринолога, понимаете? То есть врач такой по документам у нас имеется, но сидит там медсестра. У нас есть онколог, но врача такого по факту нет, тоже сидит медсестра. Они не справляются, устают. У нас есть хирург, который ночью дежурит, а утром идет и садится на прием…” Медработники из Новосибирска рассказывают в каких условиях им приходится работать. У врачей и медсестер смены просто на износ, но городские власти говорят, что другого выхода сейчас нет - в сфере небывалый дефицит кадров. Особенно тяжело узкопрофильным специалистам, рассказывает окулист Эльвира Муравейникова: “У нас практически никого нет из врачей, онкологов нет вот. А онкобольных в городе много.” На ухудшение рабочих условий жалуются врачи практически из всех регионов России. С начала года медикам добавили часы к сменам приема. А время, отведенное на одного пациента, при этом сократили. Нагрузка выросла, а зарплата осталась прежней. Многие не выдерживают и увольняются, говорит врач из Красноярска Артем Пивоваров: “Врачи написали заявления, потому что выхода другого нет. В принципе, там ведь люди законопослушные, мы понимаем, что денег нет. Конечно, мы рассчитывали на какие-то немножечко иные меры. Отпуск без сохранения содержания либо очередной отпуск. По зарплате, вот то, что было 1-го или 2-го апреля, было сказано, что 2\3 тарифной ставки. Вот так.”Теперь, чтобы попасть к врачу, нужно постараться, жалуется ростовчанка Екатерина. Женщина признается, что испугалась, когда в аптеках пропали многие лекарства , но сейчас, когда и выписать их некому – это еще страшнее: “Проблемы с пропажей врачей начались давно, но последней каплей стало то, что стали пропадать педиатры.” В Минздраве проблему подтверждают и уверяют, что ее держат на контроле. Чиновники обвиняют в медицинскои коллапсе молодых специалистов, которые не хотят работать в государственных больницах: “На данный момент у нас достаточно высокий кадровый дефицит. Студенты, которые сейчас проходят практику не скрывают, говорят, что они планируют работать в частных клиниках, вплоть до косметологии. То есть профессия участкового врача-терапевта вообще мало кого интересует.” Прошлой осенью министр здравоохранения Михаил Мурашко признал, что дефицит врачей подобрался к отметке в 30 тысяч человек. Чтобы восполнить его, в Россию стали массово привлекать медиков из стран Африки, но подобная практика оказалась провальной — доверия к таким специалистам нет, да и русский язык они не знают. Другого выхода из ситуации чиновники пока не видят.
Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе считает вполне реальным вернуть территории страны, которые сейчас контролирует Россия. В своем поздравлении ко Дню независимости Кобахидзе озвучил "грузинскую мечту" - видеть Абхазию и Южную Осетию частью "единой и сильной Грузии": "Наша грузинская мечта - жить в единой и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году!" По словам Кобахидзе, Грузия прошла множество испытаний за годы независимости и лишь сейчас страна получила правительство, защищающее ее интересы: "Грузия идет своего рода путем Моисея и обязательно придет к земле обетованной" Эти слова премьер-министра Грузии вызвали недовольство властей Южной Осетии. Там заявили, что считают абсолютно неуместными любые разговоры о возвращении в состав Грузии: "Республика Южная Осетия - государство, завоевавшее свою независимость в многолетней кровопролитной борьбе с грузинским фашизмом, заплатившее за свою свободу огромную цену. Народ решил строить суверенную государственность и укреплять дружеские отношения с Россией. Этот выбор не подлежит пересмотру". Заявление Кобахидзе прозвучало на фоне очередного обострения отношений Грузии с Западом из-за принятия закона об "иноагентах". ЕС может заморозить евроинтеграцию страны, если этот закон вступит в силу. В 2008 году после войны с Россией Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. В Москве уже прокомментировали предложение грузинского премьер-министра. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что готов поддержать такое объединение, но в рамках восстановленного всего Советского Союза: "У меня есть мечта — объединить бы все республики Советского Союза, возродить мощь великого многонационального государства... Грузины постоянно жили в большой дружбе с русским народом. По моему мнению, надо все поддерживать и восстанавливать. Если бы в рамках такого, то я бы, наверное, поддержал бы. Чтобы можно было спокойно прилетать в Грузию, Абхазию, чтобы можно было покататься на лыжах в Карпатах, приехать в Одессу спокойно, Напомню, что указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года издал в то время президент России Дмитрий Медведев. Грузия тогда потеряла пятую часть своей территории. В мире независимость территории признали единицы, кроме России , это еще Венесуэла, Никарагуа, Сирия и еще несколько стран ООН.