“Раньше, когда мы были маленькие, мы ездили туда, там хорошие были пионерские лагеря в Северной Корее. Может договоримся и вас туда отправим. Там и море потеплее. Спокойно можно отправлять детей”. Это губернатор Приморья Олег Кожемяко в начале этого года обещает российским школьникам отправить их в пионерские лагеря КНДР. Сказано - сделано! Базирующееся во Владивостоке турагентство «Восток Интур» уже ведет переговоры с партнерами из Северной Кореи об отправке школьников в детский лагерь «Сондовон» на летние каникулы. Об этом сообщила директор компании Инна Мухина. “Заезд первой группы состоится в середине июля. Отдыхать в Северную Корею отправятся более десятка детей в сопровождении двух взрослых. Смена продлится две недели и будет включать стандартную программу, состоящую из отдыха в лагере, а также посещения достопримечательностей Пхеньяна”. Почти 10 лет назад детей уже отправляли в пионерские лагеря в Северную Корею. Сейчас программист, а тогда старшеклассник Иван из Тулы дважды был в «Сондовон» в 2015–2016 годах. Он рассказал, что все прибывание в лагере сопровождалось жесткими ограничениями на передвижение и ежедневными пропагандистскими мероприятиями: “Я бы сказал, что это был травматичный опыт. Я родителям постеснялся сказать сразу, вот меня туда и во второй раз отправили. Всех детей без исключения там заставляли петь песни в честь корейских вождей и чистить их памятники. Нам показывали мультфильм, герои которого бомбили Белый дом в США. Еда была однообразная и очень маленькие порции - мне как подростку постоянно было голодно. Еще одно ноухау - северокорейцы свободно продавали школьникам рисовую водку и сигареты. Я там подружился с ребятами другими из России, мы иногда связываемся до сих пор и сами себе не верим, что было такое”. К поездкам в Северную Корею чиновники вернулись, поскольку нет другой альтернативы. Многие страны для россиян закрыты после начала СВО, Крым сейчас активно обстреливается, говорят представители турбизнеса. На майские праздники из Приморья в КНДР уже отправилась самая большая группа российских путешественников - 120 человек. Стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи — $750, сообщает туроператор «Восток Интур». “Хотите побывать в одной из самых интересных и загадочных стран мира – Северной Корее? Тогда скорее собирайте чемоданы и отправляетесь в 5-дневный тур. Вы сможете познакомиться с достопримечательностями Пхеньяна и погрузитесь в культуру страны”. Вообще после санкций, которые в КНДР начали вводить еще в 1950 году в связи началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных и самых изолированных стран в мире. Для россиян, которые были избалованы качественным сервисом и системой “all inclusive” в Турции, такой отдых выглядит, мягко говоря, непривлекательным.
В этот раз в редакцию “Наша лента” обратились жильцы дома на Орловской, 22. По словам людей, неизвестный человек выкупил половину коммуналки и затеял там ремонт. В его процессе рабочие случайно снесли все перегородки в общей ванной комнате. Сейчас заходить туда опасно для жизни. Мыться и стирать - негде. “Ну, вы видите сами, что стен нет. Условий для мыться никаких теперь нет”. В выкупленной половине двухэтажки находится коммунальная квартира, где проживают 11 человек - это три семьи с малолетними детьми. “У нас на всех 7 детей несовершеннолетних. Мы то в общественные бани ходим, то по друзьям, чтобы покупаться”. Кроме того, на стенах общей кухни во время ремонта пошли трещины. За ними выведен газовый стояк. Жильцы боятся, что любое неаккуратное движение приведёт к еще более страшным последствиям. “Вот это трещины не было. Все, что появилось - это результат ремонтных этих работ. Ужас! Они так сносили эти стены, что теперь везде трещины”. Люди жалуются, что новый собственник не выходит на связь с жильцами. “Мы даже не знаем до конца, кто это. Мы его или её даже не видели. Рабочие эти от нас шарахаются. Мы даже полицию вызывали на них. Ничего! Обращались в наше жилищное управление, в администрацию города. Пытались понять, есть ли у этих людей вообще разрешение на снос перегородк - это же перепланировка. Несущие стены и всё такое. Никаких результатов, нас тут будто нет”.
И это только россияне, которые встали на учет для получения технических средств реабилитации по данным на конец прошлого года. Всего же на учете Фонда социального страхования - 466 тысяч россиян с такой инвалидностью, где необходимы кресла-коляски, кресла-стулья с санитарным оснащением и протезы нижних конечностей. Сейчас этих граждан уже больше, чем полмиллиона, сообщили в пресс-службе ФСС. “Это рекордный показатель за все время ведения статистики, а мы делаем это с 2012 года. Это точно результат СВО, так как до начала спецоперации на Украине число людей, которым необходимы средства реабилитации, ежегодно росло не более чем на 7%, только за прошлый год оно увеличилось на 42%”. С рекордным ростом людей с ограниченными физическими возможностями растет и число жалоб на качество медпомощи военным, а также по поводу выдачи протезов, ортезов и колясок. Вот , к примеру, видеообращение от участников СВО, которые проходят лечение в Омском госпитале для ветеранов. “Это госпиталь в городе Омске. Он большой, новый. Его строили под ковид. Сейчас из него сделали госпиталь. И здесь нету тростей. Я со своими приехал. Здесь есть несколько костылей, а также одна коляска. Когда человек сам не может передвигаться, которые без ног парни здесь. С этим вообще всё очень тяжело. Одна коляска всего, несколько костылей, тростей тоже нету. Если есть возможность, хотя бы одну-две коляски, ну и пары две-три таких костылей. Потому что пермяков здесь очень много наших лежит”. Местные волонтеры и активисты обвинили во всем чиновников, которые отказываются брать проблемы ветеранов под личный контроль: “Я хочу обратится к омским чиновникам. Они часто едут на фронт, наряжаются в броники, каски, показывают, как там все красиво. У вас под носом лежат ребята с фронта, перейдите дорогу и зайдите к ним. Спросите, как у них дела, что им привезти нужно. Вас назначили, работайте, отрабатывайте зарплаты свои”. То, что минимум 50% участников СВО на Украине получили увечья, которые привели к ампутации конечностей, в прошлом году признал и заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко. Сейчас это число стало еще больше и к такому потоку рынок технических средств реабилитации попросту не был готов, еще и санкции давят. К тому же система протезирования участников спецоперации на Украине выстроена непрозрачно, говорит юрист Сергей Жирин: “Ну, на бумаге все прекрасно. Ветеран-ампутант может получить протез по итогам аукциона Минобороны, купить протез самостоятельно и получить компенсацию или воспользоваться сертификатом на сумму, равную цене протеза в его регионе. Но это уже довольно мутный рынок. Например, цены на протезы в разных субъектах страны отличаются и очень сильно. Протез голени в Москве стоит более 200 тыс. рублей, в Хабаровском крае — около 75 тыс., в Туве — 47,2 тыс., а на Чукотке вообще — 628,3 тыс. рублей. Государство это явно не контролирует, а может это и есть такой контроль. Как говорится, кому война, а кому мать родная. Ясно, что на чужом горе сейчас многие карманы набивают”. Жены мобилизованных говорят, отсутствие колясок и протезов - это еще пол беды. По их словам, некоторые командиры и вовсе создают из покалеченных бойцов так называемые «инвалидные» полки — в них тяжело-травмированных военных насильно снова отправляют на фронт. А откуда они уже не возвращаются.
“Поговаривают, что командующего группировкой войск “Север” Александра Лапина могли снять из-за неудач в Харьковской области. В последнее время войска под командованием генерала застопорились в районе Волчанска и почти не имеют продвижений. Если эта информация окажется правдой, то Лапин в очередной раз подтвердит своё реноме неудачника, которое закрепилось за ним после краснолиманского отступления”. Такое сообщение пришло в редакцию “Наша лента” от слушателя и участника спецоперации на Украине Николая.По словам военных - Александр Лапин закрепил за собой внештатное звание “самого бесполезного генерала российской армии”. “Он известен тем, что под его командованием наши вооруженные силы оставили 10 городов в Харьковской области. Это одни из самых болезненных поражений - в том числе под Изюмом, Лиманом и Балаклеей”. За это Лапина критиковал в том числе в своем телеграмм-канале и глава Чечни Кадыров. “Генерал-полковник Лапин выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов. Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе”. Но это не помешало Лапину уже в мае 2022 года наградить своего сына Дениса, который руководил провальным наступлением 1-го танкового полка на Сумы и Чернигов. Символично, что это происходило именно в тот день, когда войска покидали эти территории. А 13 октября 2022 года Лапин приставил пистолет к голове 26-летнего мобилизованного, который вывел свою роту из-под обстрела в Луганской области. Так генерал требовал, чтобы мобилизованные вернулись на передовую. И, кажется, с тех пор меры генерала не поменялись. Так в редакцию “Наша лента” недавно обращались жены военнослужащих группировки войск “Север”. Полные отчаяния женщины долгое время не могут выйти на связь со своими мужьями и добиться от командующего группировкой войск «Север» генерал-полковника Александра Лапина хоть какой-то информации о них. В Минобороны работой генерал-полковника Лапина довольны. Не так давно он получил от ведомства дорогостоящую квартиру в Москве, площадью 116 квадратных метров “на безвозмездной основе”. По данным выписки из Росреестра, квартира была в собственности у Российской Федерации, а в 2021 году ее передали в собственность генералу.
Иван в 2022-м году отправился добровольцем на СВО. После окончания контракта его пригласили работать в школу в Павловске. Там мужчина преподавал историю, обществознание и ОБЖ, а ещё вёл группу по начальной военной подготовке для мальчиков. 23-го мая бывшего военного задержали за развратные действия по отношению к восьмикласснику. Возбуждено уголовное дело. При этом приговор могут смягчить из-за участия обвиняемого в спецоперации, говорит журналист Алексей Левченко: Известны случаи, когда бывшие зэки получили звание Героя России и теперь их привлекают к урокам патриотизма в школах. В родительских чатах родители пишут, что не рады криминальному прошлому новых наставников для детей, но сделать ничего не могут. В послании к Федеральному собранию Владимир Путин призвал привлекать ветеранов СВО к образовательным процессам и управлению государством. Он анонсировал программу «Время героев», которая позволит участникам боевых действий занимать руководящие должности. В сообществе психиатров России уже предупредили о негативных последствиях привлечения людей с травмированной психикой к преподаванию в школах и управлению страной. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать. Среди тех, кто нарушил закон, судимость есть у каждого шестого военного, говорит адвокат Дмитрий Захватов: Недавно президент подписал закон, освобождающий участников СВО от уголовной ответственности. Теперь есть риск, что фигуранты жестоких преступлений уйдут от ответственности взамен на участие в СВО, а вернувшись с фронта снова будут совершать преступления, считает социолог Игорь Эйдман: В прошлом году в России осудили за убийство 116 военнослужащих, что стало историческим рекордом. Это данные Верховного суда. Годом ранее по этой статье привлекли к ответственности всего 13 военных. В отношении 98-ми призывников и контрактников вынесены приговоры за убийство без отягчающих обстоятельств, еще 18 военных осуждены по более тяжелой квалификации, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Речь идет именно об умышленном убийстве — Верховный суд не включает в статистику случаи неосторожного обращения с оружием и боевой техникой, приведшие к гибели человека. Кроме того, в два с половиной раза выросло число дел о тяжких телесных повреждениях, причиненных военными. В 2023-м году суды вынесли 133 таких приговора, годом ранее их было 50. По подсчетам журналистов, большинство преступлений совершаются бывшими заключенными, завербованными на СВО.
Очередной удар по военным объектам в Крыму. В ночь на 24 мая в результате массированной ракетной атаки был поражен важный центр связи армии России. По сведениям очевидцев - таких громких звуков они не слышали давно. Позже военкоры написали, что удар пришелся по одному из ключевых узлов связи на полуострове: По имеющейся у нас информации, удары высокоточными ракетами ATACMS пришлись по военному объекту пограничной службы ФСБ в районе поселка Семидворье под Алуштой. Власти Крыма признали факт мощной атаки, хотя ее масштабы пытались преуменьшить. Глава полуострова Сергей Аксенов сообщил о двух погибших и ударе по цитирую "пустующему хозяйственному объекту": Российские средства ПВО сумели отразить эту "попытку атаки" украинских сил. Однако удары были очень мощными. По предварительным данным - ракеты также накрыли район расположения 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота. Взрывы прогремели не только в Алуште, но и на аэродроме Бельбек под Севастополем, говорит военный эксперт Олег Катков: Применение Украиной ракет ATACMS с дальностью 300 км стало возможным после решения Конгресса США в начале этого года передать такое оружие Киеву. До этого у ВСУ были только подержанные кассетные ATACMS с радиусом 165 км. Эта атака на Крым показала, что диапазон ракетных ударов значительно расширился. Под прицелом теперь аэродромы, склады, узлы связи и логистики в Крыму, считает Катков. Для точных ударов на дальние расстояния две основные цели - российская логистика, которая опирается на ж/д транспорт, и военные аэродромы, откуда совершаются массированные ракетно-бомбовые удары по Украине. Военкоры отмечают, что ВСУ изменили тактику нанесения ударов. Если раньше они систематично били по одному обьекту, то теперь демонстрируют рассредоточение - ATACMS ударили одновременно по аэродрому в Бельбеке, по пусковым С-400 под Джанкоем и скоплению войск в Луганской области. Дальнобойные ракеты похоже вышли на регулярные поставки, говорит американский аналитик, экс-советник НАТО Дуглас Лют: Мы можем, имея достаточное количество дальнобойных систем, поставить под угрозу российскую систему снабжения. Наиболее важной целью будет Керченский мост, связывающий Крым с Россией. Все чаще в Киеве говорят, что в июне получат американские истребители Ф-16. Это значительно расширит возможности украинской авиации для нанесения ударов дальнобойными ракетами. Похоже, для российских войск в Крыму настали тяжелые времена, признают военкоры.
Беспилотники нанесли удар по российской стратегической радиолокационной станции раннего предупреждения. Это подтверждают спутниковые снимки, которые появились в сети. Журналисты уже подтвердили их подлинность. Судя по фото - после атаки повреждена станция «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае. Эти сверхвысокочастотные радары — это часть системы раннего предупреждения о ядерных баллистических ракетах, говорят военкоры: Вообще станция «Воронеж-ДМ» используется для мониторинга юго-западного направления. В 2013-м году с помощью этой станции был зафиксирован пуск баллистической ракеты в Средиземное море из Ливии. Несмотря на то, что покрытие радара охватывает Крым, станция предназначена прежде всего для обнаружения пусков баллистических ракет с гораздо большего расстояния. Уникальность «Воронеж-ДМ» в ее способности наращивать возможности, заявил командующий войсками Военно-космической обороны Олег Остапенко: Теперь дальнейшее функционирование станции под вопросом. На фотографиях очевидцев из социальных сетей и спутниковых снимках видны повреждения обеих построек, в которых размещается оборудование станции. Радарные решетки очень чувствительны и хрупкие системы, и даже относительно небольшой удар может вывести их из строя в течение длительного периода времени. Сенатор от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале называет объект ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами: Вашингтону придется ответить по полной за случившееся. Таким образом, мы стоим не то что на пороге, а уже на краю, за которым, если не остановить противника в подобных действиях, начнется необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав. Повреждение радиолокационной станции раннего предупреждения «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае - это большая проблема для России, считают эксперты. По их словам, удар по радару ВСУ нанесли из-за того, что этот объект способен фиксировать пуски дальнобойных ракет ATACMS, поставленные недавно Украине: Вообще станция «Воронеж-ДМ» важная часть российской сети по предупреждению о ракетных атаках. После ее повреждения многие объекты армии, в частности, в Крыму станут более уязвимыми, считают военкоры. По их мнению, ВСУ систематически выводят из строя военные базы и системы российской армии
Семь с половиной миллионов российских граждан действительно лишились права выезда за рубеж из-за долгов. Об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов. В ведомстве назвали запрет выезжать за границу эффективной мерой воздействия на должников. Так, за первые четыре месяца года с лиц, к которым применялось ограничение на выезд, взыскали более 28-ми миллиардов рублей. Для сравнения, в 2019-м году за этот период с невыездных должников взыскали лишь 7 миллиардов рублей. К декабрю 2021-го года в России выезд из-за долгов был запрещен четырем с половиной миллионам человек. В июне 2022-го эта цифра увеличилась до пяти с половиной миллионов, а на начало 2023-го, после проведения в стране частичной мобилизации, количество невыездных россиян достигло рекордных 8-ми миллионов. В прошлом году общая задолженность россиян перед банками выросла на 6 триллионов - почти до 35-ти триллионов рублей. Это максимальный прирОст за все время ведения наблюдений с 2015-го года. Падение доходов населения на фоне СВО и санкций загнали россиян в банковскую кабалу, отмечает экономист Владимир Милов: Количество россиян, которые вплотную приблизились к банкротству, увеличилось в разы. Сейчас в стране 10 миллионов банковских должников. Их общая задолженность - почти 7 триллионов рублей. Несмотря на заверения властей о том, что экономика развивается, а доходы россиян растут, денег у населения будет все меньше, а закредитованность населения будет расти рекордными темпами, считает экономист Иван Ус: С начала года доля потребительских кредитов выросла почти на 3%. Это заметно опережает прогноз Центробанка, который такие цифры ожидал получить за весь год. Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов. Властям выгодно держать россиян на банковском крючке, говорит экономист Дмитрий Потапенко: То, что большинство россиян еле сводят концы с концами подтверждают экономисты . В их среде даже есть термин - работающая бедность. Это когда заработки граждан не покрывают расходы и даже обычный тостер может стать предметом роскоши. Падение реальных доходов россиян достигло максимума за последние семь лет, говорится в докладе Росстата "Социально-экономическое положение России. Зарплаты работающих граждан остаются приблизительно прежними, однако с поправкой на растущие цены покупательная способность сократилась почти на 10%. Сильнее россияне беднели только в 2015-м году, после присоединения Крыма и наложенных тогда на страну экономических санкций.
Медицинская инфраструктура в приграничных с Украиной регионах России оказалась не готова к наплыву раненых военных. Одну из белгородских больниц забита солдатами и уже не может принимать местных жителей, сообщил Z-"активист" Виктор Умеренков: Это обычная городская больница Белгорода. До недавнего времени она принимала и гражданских, и военных. Но после того, как активизировались боевые действия на харьковском направлении, туда стали ежедневно привозить сотни раненых бойцов, поэтому для обычных граждан Белгорода больницу пришлось закрыть. При этом местный госпиталь ветеранов войн раненых не принимает. По данным военкоров, из-за острой нехватки койко-мест раненых из Белгородской области приходится перевозить в соседний Воронеж: В связи с нестабильной работой санавиации, полной загрузкой больниц и неготовностью медицинской инфраструктуры в Белгородской области, мы вынуждены эвакуировать раненых автобусами в Воронеж. Аналогичная ситуация сложилась и в больницах других приграничных с Украиной регионах , говорит медсестра из Курска Анастасия Редькина: В гражданские больницы Воронежской, Белгородской и Курской областей стягиваются медики из разных регионов страны. А самых тяжелых эвакуируют в специализированные военные госпитали в Москве, Петербурге и других городах. Врачи говорят, что ситуация с местами в больницах настолько усугубилась, что часть раненых приходится эвакуировать в медучреждения соседней Беларуси. Система военно-медицинских госпиталей РФ рассчитана примерно на 140 тысяч коек. Однако с учетом высоких потерь в ходе вторжения в Украину этих мощностей уже недостаточно. Поэтому раненых свозят не только в гражданские клиники, но и вывозят за пределы России - в Белоруссию. Все эти новости мгновенно долетают к бойцам на передовой. В разговорах с родственниками они все чаще говорят, что не понимают, за что воюют, а потом чувствуют себя ненужными государству, ведь не получают ни должной медпомощи, ни уважение, а многих еще и выплаты задерживают: Высокие потери ВС РФ и отсутствие должной медицинской помощи грозят еще большим падением морального духа российских войск. Западные разведки оценивают количество раненных российских военных в примерно полмиллиона человек. При этом независимые эксперты и военкоры называют эту цифру близкой к реальности. Но в Минобороны на этут тему заявлений нет вот уже два года.
Под утро 27 мая дроны атаковали топливно-заправочную станцию в городе Ливны Орловской области , сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Телеграмм-канале: "Сегодня утром в ходе еще одной массированной атаки на Орловскую область произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в г. Ливны. Часть фасада административного здания пострадала, на локализацию и устранение последствий незамедлительно прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города" По его словам, позже на территории АЗС упал еще один БПЛА, погиб водитель 8-й областной пожарной части, еще три сотрудника служб пострадали. Ночью губернатор также сообщал о сбитом дроне над Орловской областью. Местные жители говорят, что слышали не меньше 7 взрывов: После атаки, по информации местных журналистов, повреждены 2 АЗС, которые находятся в 250 метрах друг от друга на улице Фрунзе: это станции "Роснефти" и "Nord газ". Обе находятся недалеко от Ливенской нефтебазы. В Минобороны заявили, что все атаки успешно отражены: "Дежурными средствами ПВО один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, еще один БПЛА уничтожен над территорией Белгородской Области, четыре БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, а также шесть БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области" Регулярные ремонты НПЗ после атак дронов и топливное эмбарго уже заметно отразились и на ценах внутри страны и на морском экспорте российской нефти, говорит экономист Олег Пендзин: “В России на сегодня 32 нефтеперерабатывающих завода, треть из них была построена в поcледнее десятилетие. Это современные заводы с мощной переработкой нефти. У них уже начались определенные проблемы с объемом производства еще в декабре прошлого года. Ситуация с обстрелами украинскими дронами НПЗ привела впервые за всю историю к тому, что РФ вынуждена договариваться о закупке бензина по импорту. На сегодня ведутся переговоры о поставке 100 тыс. тонн казахского бензина” В апреле-мае экспорт нефти и нефтепродуктов из России упал до самого низкого уровня за последние полгода. Данные Международного энергетического агентства подтверждают проблему в этом секторе экономики России, говорит Пендзин: На 25-30% увеличились цена на нефтепродукты на заправках. Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренние потребности производства РФ не закрывает, поэтому она вынуждена активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что те объемы, которые сегодня контрактуются, они по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка” Не спасает ситуацию и экспорт газа. “Газпром” понес рекордные за четверть века убытки, некоторые дочерние компании монополиста уже вынуждены были перейти на производство бытовой техники, а правительство планирует и ввести новые налоги для Газпрома.
В школах прифронтовой Белгородской области последний звонок прошел в условиях повышенных мер безопасности. Из- за обстрелов в некоторых учебных заведениях ввели ограничения на количество присутствующих на празднике . А в семи приграничных муниципалитетах, а также в самом Белгороде, последний звонок состоялся в онлайн формате. Торжества же по случаю прощания со школой и окончания учебного года прошли во всех школах Белгородской области. Даже несмотря на привычный уже для жителей региона вой сирен. Дети и родители говорят , что праздник должен быть, несмотря на все реалии жизни . Хотя в нарядной одежде и не хочется бежать в укрытия. Но в случае необходимости жители спрячутся от осколков в импровизированных укрытиях: По словам губернатора с начала СВО погибли более 150 жителей БелгорОдской области. Ранения получили около 700 жителей ь региона, в том числе 51 ребенок. Обстрелы Белгородской области будут продолжаться до тех пор, пока армия России будет атаковать Харьков, считает военный эксперт Вячеслав Михайличенко: В свою очередь, военный эксперт Филипп Василевски считает, что обстрелы Белгорода говорят о том, что СВО уже перешла на территорию самой России. А с учетом возможностей современных дронов - под угрозой практически все регионы страны, говорит эксперт: А вот в Краснодаре и без обстрелов последний звонок не прошел гладко. Сильный ветер сорвал часть крыши со школы № 29 на улице Рылеева. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. Пострадали 12 детей. Кровлю сорвало до начала праздничной линейки Школьники получили осколочные ранения различной степени тяжести. Многих детей после обследования в больнице уже отпустили домов. Напомню, что по рекомендации Минпросвещения региональные школы проводят последние звонки для выпускников 9-х и 11-х классов 24 и 25 мая. Торжества проходят как общешкольные линейки.
Об этом в редакцию “Наша Лента” написал житель Белгородской области. По его словам, из-за непростой ситуации в регионе детей в срочном порядке отправляют из Белгорода в Башкирию. Родителям ничего не объясняют и куда везут детей не говорят, ссылаясь на распоряжение губернатора. Родители в шоке, но что делать и куда обращаться они не знают. Город и область каждый день обстреливают, а тут еще один стресс - непонятная ситуация с детьми. Самый большой взрыв произошел в Белгороде 12 мая. На улице Щорса обрушился целый подъезд многоэтажного жилого дома. Военный эксперт Руслан Левиев уверен, что эта причиной трагедии стал боеприпас, который прилетел со стороны Воронежа: взрывная волна шла со стороны северо-востока в юго-запад То есть как бы туда вот в сторону юго-запада как бы прилетела и ударила допускаем что это могла быть зенитная ракета Многие спрашивают типа А где следы осколков от зенитной ракеты Но их можно сейчас и не увидеть потому что разрушения то большие они могут быть просто под грудой всего этого бетона бетонной крошки и прочего И тем более что сейчас когда разборы разборы завалов закончены там все эти остатки наверное просто экскаватором будут сгребать грузить в Камаз и увозить Это не первый случай, когда армия России случайно роняет боеприпасы на свою же территорию. Подобные инциденты происходили и в Курской, и в Воронежской областях, но больше всего достается жителям Белгорода. Журналисты подсчитали, что в регионе было зафиксировано более полусотни внештатных сходов боеприпасов. Одна из причин таких ЧП - недостаток профессиональных пилотов, отмечает авиационный эксперт Руслан Коршунов фаб 3000 она там сорок шестого года фаб 500 Я точно не помню но это всё было до пго года точно То есть им уже за 70 этим конструктива фам всем количестве бросают эти кабы и это количество очевидно не соответствует тем наработка которые те объёму тех испытаний которые были проведены поэтому эти ситуации возникают Несмотря на каждодневные обстрелы и взрывы, Белгород продолжает жить своей обычной жизнью. Людей не переводят на удаленную работу, эвакуацию не предлагают, жалуются жители в соцсетях. ванна не спасает Наш город просто щит страны а поэтому никому в России не интересны эти жертвы Уважаемый Вячеслав Владимирович Ведите пожалуйста удалённую работу в нашей области хотя бы там где это возможно хочется находиться рядом с детьми А может и вовсе уехать из города у нового старого премьера спрошу траура не будет банки долги не простят квартиры новую не выделят конечно жаль людей в крокусе но у нас тут каждый день Крокус. В попытки создать буферную зону на границе с Украиной местные жители не верят. По их словам обстрелы Белгорода и области прекратятся только тогда, когда армия перестает стрелять по Харькову. Но пока, судя по заявлениям властей, на том направлении наоборот началось наступление. Поэтому эксперты советуют жителям Белгородской области не игнорировать воздушные тревоги и находиться в укрытиях.