Это звуки с видео, которое на своих страницах в соцсетях выложили бойцы ЧВК “Вагнер”. На кадрах празднник в честь открытия границы между ЦАР и Чадом, среди вагнеровцев есть мужчина подозрительно похожий на Евгения Пригожина, его лицо на видео тщательно заблюрено. Соцсети сразу же взорвались предположениями россиян: “Посмотрите! Манера, поведение, жестикуляция, походка - один в один. Живой Пригожин”. “А я знал, что не мог Женька так глупо уйти. Интересно наши власти в курсе или это будет сюрприз для всех”. “Может это просто старое видео. Или просто кто-то очень похожий на главу ЧВК Пригожина. Как-то не верится мне в такое”. “Интересно, ждать ли нам пригожинский мятеж зомби. Может в июне - как раз год пройдет после предыдущего”. То, что в информацию о смерти Евгения Пригожина не поверили больше 70% россиян, подтверждают и соцопросы исследовательской группы Russian Fields. Согласно свежим данным, только 27% людей верят в катастрофу борта с Пригожиным и Уткиным. А вот политолог Валерий Соловей утверждает, что знает, где именно сейчас находится глава ЧВК “Вагнер”. “Он жив! ОН вообще находится сейчас в Венесуэле. Я об этом хорошо знаю. И люди скоро увидят появление Евгения Пригожина”. В том, что Евгений Пригожин жив не сомневается и таролог Алина Святыч. “Мои карты всегда показывают, что никто его не убивал и он живой. Давайте посмотрим, проявит ли он себя активно в 2024 году. Смотрите карты - тайна, обман, фейк. Вот информация о его уходе - муть, всё было не так. Он куда-то уехал, сидит и не высовывается”. Карты таролога Алины показывают, что Евгений Пригожин хочет вернуться в Россию уже в этом году. “Он хочет, но пока не просто это. Тяжесть на нем какая-то, она не позволяет себя проявить активно. Но! Это все разрушиться и будет новый старт. Наступит правильное время и он заявит о себе”. Таролог говорит, что в России даже есть люди, которые точно знают, что Пригожин жив и ждут его возвращения. “Вот смотрите - это толпа союзников. Они ждут его. Молчат, залегли на дно и тоже ждут правильное время”. Бизнес-джет Евгения Пригожина разбился под Тверью 23 августа, на его борту было 10 человек. По официально версии все они погибли, а главу ЧВК Вагнер похоронили в Питере на Пороховском кладбище. На могиле, как-будто на что-то намекая, в рамку поместили стихотворение Иосифа Бродского: Как ступлю на порог, не поняв, не решив: ты мой сын или Бог? То есть, мертв или жив?
Росавиация 23 мая временно приостанавливала работу двух аэропОртов в Татарстане — в Казани и в Нижнекамске, а на несколько предприятиях началась эвакуация из-за угрозы атаки беспилотников. В частности, сотрудников эвакуировали с нескольких нефте перерабатывающих предприятий а мэр Елабуги заявил, о сбитии нескольких БПЛА в Елабужском районе . По данным властей, разрушений на земле не было. В начале апреля беспилотники впервые атаковали объекты Татарстана, тогда сообщалось о 13 пострадавших. Под удар попали нефтезавод и особая экономическая зона, где собираются дроны-камикадзе. Повторная атака подтверждает намерения ВСУ снизить мощности российского ВПК, считает военный аналитик Ян Матвеев: От Татарстана до границы с Украиной примерно 1.300 км. И так далеко ударные дроны еще никогда не залетали. В Госдуме предположили, что запустить беспилотники вовсе могли и не с украинской территории предположил депутат Андрей гурулев: До недавнего времени у Украины не было беспилотников, способных преодолевать расстояния свыше тысячу километров -говорят военные аналитики. Появление таких дронов, по их мнению , свидетельствует о возможности ВСУ атаковать российскую территорию практически везде , даже в глубоком тылу . В последнее время именно так и происходит - дроны атакуют разные регионы России практически каждый день. Это будет повторяться, ведь к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов Помимо беспилотников, ВСУ усиливают атаки с помощью современных западных ракет. Участились удары в Крыму ракетами АТАКАМС, и по мере увеличения поступлений западного оружия, Киев будет все чаще бегать к ответным атакам после обстрелов своей территории -прогнозируют военные эксперты. И констатируют, что в России уже не осталось практически ни одного региона, который может ощущать себя в безопасности.
Более ста ветеранов решили последовать призыву президента и попробовать себя в сфере госуправления. Они выставили свои кандидатуры на праймериз «Единой России», в ходе которых определятся кандидаты в депутаты заксобраний на выборах, которые пройдут 8 сентября. Больше всего военнослужащих, в том числе ранее мобилизованных, участвуют в предварительном голосовании единороссов в Москве, Крыму, Севастополе и ТУве. Половина из них — мобилизованные, в том числе бойцы, которые прямо сейчас находятся на фронте. Еще трое — контрактники. Военные надеются, что им удастся пройти в депутаты, где они обещают решать проблемы в армии. В первую очередь, с невыплатами. А таких с каждым днем становится все больше. Мобилизованный получил увечье во время штурма, но уже год не может получить обещанных денег. 26 мая я получил тяжелое увечье: потерял кисть правой руки и заработал контузию, став инвалидом. Однако федеральные выплаты в размере трёх миллионов рублей за увечье и 812 тысяч как инвалиду до сих пор не поступали ни ему, ни его товарищам с подобными травмами. Но больше всего военных возмущает отношение к ним в высоких кабинетах. Они жалуются, что читают в глазах людей презрение к себе. «Мы столкнулись с откровенным хамством кабинетных начальников и чиновников, которые смотрят на нас, как на дождевых червей, разговаривают с нами хамски, отправляют, отписываются! Они, сидя у себя в кресле в тёплом, ни разу не видев войну в реалии, утверждают нам в глаза, что мы не военнослужащие. А кто мы? Немногие из нас вернулись домой, а теперь, вернувшись в нормальный мир, мы не можем получить обещанных гарантий! Бездействие в госпиталях, отношение к нашим парням очень ужасное. Не получают выплат и те, которые сейчас на фронте и те, кто в госпиталях. Кроме физических ранений, у солдат большие психологические проблемы. Они нарекают, что после ужасов на поле боя, им даже психологов не предоставили. Дмитрий Золотов, был несколько раз ранен, но не получил ни копейки из обещанных выплат и компенсаций. Это далеко не единственные проблемы, которые накопились за два года спецоперации, говорят адвокаты. К ним каждый день поступает тысячи обращений. Большая часть касается тотальных долгов по выплатам. Но решить их пока не удается.
Депутаты уже подготовили законопроект, согласно которому в стране могут ввести единовременную выплату в 200 тысяч рублей за ребенка, которого женщина родит до 25 лет. Ранее правительство поручило регионам проверить репродуктивное здоровье граждан на фоне устойчивого падения рождаемости. В частности, проверке подлежат женщины и мужчины в возрасте 18–49 лет. При этом врачам предложили информировать женщин, что оптимальное время для беременности и родов — это возраст от 18 до 35 лет. А вот в Карелии предлагают платить по 100 тысяч рублей студенткам техникумов и университетов за первенца. Так глава республики хочет добиться того, чтобы женщины рожали больше: Действительно, по мнению Владимира Путина , чтобы преодолеть сложнейшие, как он считает демографические вызовы, нужно возродить традиции многодетности в семьях. Мол, всего несколько поколений назад — у бабушек, прабабушек нынешних россиян — в семьях было по семь-восемь детей, а то и больше. Потому президент предлагает эти традиции сберегать и возрождать. Россияне другого мнения : Согласно официальной статистике, рождаемость в России рухнула до исторического минимума. Последний раз небольшой прирост населения был в 2016 году. В последующие годы естественная убыль населения составила более 3.5 млн человек. Рождаемость за почти 10 последних лет сократилась на треть. Это происходит из-за низкого уровня жизни граждан, считает академик РАН Роберт Нигматулин: Владимир Путин в недавних майских указах после своей инаугурации дал обещание, что вместе с правительством сделает так, что к 2036 году россияне будут жить до 81го года . Шесть лет назад так же в майских указах, президент ставил цель повысить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году, но этот показатель так и не удалось достичь: в марте правительство отчитались о цифре в 73 года. И бОльшая продолжительность жизни в России невозможна, считает демограф Алексей РакшА: По данным Росстата, в прошлом году рождаемость в России сократилась на более чем 3,5%. На свет появились миллион 200 тысяч младенцев, что стало минимумом с 1999 года. И это антирекорд за всю современную историю страны, указывают демографы. Примерно столько же появлялось на свет в Российской империи на рубеже XVIII–XIX . На фоне падения реальных доходов граждан, продолжающейся СВО, экономических проблем и отсутствия уверенности в завтрашнем дне, эксперты прогнозируют в РОссии падение рождаемости и повышение смертности
В целом задержаны уже пять военных чиновников. Злоупотребления должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа и нанесение ущерба на 70 млн рублей инкриминируют офицеру департамента по обеспЕчению госзаказа Минобороны Владимиру Вертелецкому.ПРедварительно, он отдал знакомым бизнесменам выгодный госзаказ, за что получил машину и дом, которые оформил на родственников. А вот начальника Главного управления связи Вооруженных сил генерала-лейтенанта Вадима Шамарина - он еще и заместитель начальника Генштаба, обвинили во взяточничестве в особо крупном размере. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков заявил, что речь идёт о последовательной работе правоохранительных органов: По информации Следкома, Генералу Шамарину вменяется взятка в 36 млн рублей от руководства одного из предприятий — за увеличение закупок продукции для Минобороны. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Во время обысков у замначальника Генштаба обнаружили около 100 млн рублей и предметы роскоши. Ближайшие 2 месяца он будет под стражей, следствие наложило арест на его недвижимость, счета и активы. Главным связистом армии Вадим Шамарин был последние 3 года. Военкоры не раз обвиняли Шамарина в том, что при нем закупались дорогие и неэффективные системы связи. Провальная работа управления связи действительно могла стать причиной ареста замначалька Генштаба -считает журналист Илья Барабанов: Ранее по обвинению во взятках в особо крупном размере задержали 4 генералов - замглавы оборонного ведомства Тимура Иванова, главного кадровика генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, и бывшего командующего 58 ой армией Ивана Попова. Арестованных высокопоставленных военных объединяет одно- они связаны с финансированием и снабжением важных отраслей армии. Поэтому независимые эксперты считают, что речь идет о вскрытии масштабной коррупции, которая могла повлиять на не самое лучшее состояние дел на фронте-говорит военный эксперт Давид Шарп: В свою очередь, некоторые телеграмм-каналы пишут, что массовое задержание генералов связано вовсе не с публичной борьбой с коррупцией: …идеяльная ситуация для всех. на ффонте бойцы полцучают порцию позитива, власти позитивный имидж, команда нового министра обороныа-успешный старт а простое население -торжествует Военный эксперт Давид Шарп так же считает, что происходящие чистки в военном ведомстве - это скорее передел власти с приходом команды нового министра обороны Белоусова. Это больше похоже на кампанию, направленную на устранение чужих, чтобы посадить своих людей на финансовые потоки, считает Шарп: Аресты армейских начальников — только старт масштабной кампании, жертвами которой ещё могут стать немало военных. Об этом журналистам сразу нескольких изданий рассказали источники, близкие к администрации президента.По их словам цитирую- папочки на всех лежат и лежали давно. Нужно было только подходящее время, политическая воля, согласование с Кремлем и разрешение сверху. При этом источники, знакомые с ситуацией считают, что задержания генералов могут привести к «раскоординации в руководстве "спецоперацией"»
Пока об этом говорят только в кулуарах, но военные эксперты уверены, что подготовка идет уже полным ходом. Официально это отрицают на всех уровнях, но так было и перед объявлением первой волны мобилизации. Тогда и в Кремле , и в Госдуме уверяли, что никакой мобилизации не будет, а потом внезапно президент подписал соответствующий указ о ее проведении. Сейчас есть немало факторов, которые указывают на необходимость новой волны - это и большие потери на фронте, и законы, которые еще с прошлого лета активно принимали депутаты, говорит юрист Григорий Свердлин : поте армии с одной стороны говорят о том что в какой-то момент понадобятся люди и отсутствие ротации среди мобилизованных уже полтора года и видимо всё-таки в какой-то момент какую-то часть придётся ротировать … Ну кроме того …. сейчас действительно и ужесточение увеличения штрафов в 10 раз за неявку по повестке и огромные штрафы работодателя за непредоставление сведений о военнообязанных сотрудниках и вот вся эта история с электронными повестка и запретом на выезд за границу для тех кто не явился по повестке запретом науправления транспортом запретом на получение кредитов продажу жилья и так далее вот все эти как бы поражения в правах всё это сделано для того чтобы ну \там условно говоря не 20% пришло по повестке а а не знаю 60 Новая волна мобилизации будет отличаться от предыдущих, спрогнозировал юрист Артем Клыга.есть люди из группы риска… Люди на фронте нужны уже сейчас, поэтому в военкоматы уже давно рассылают повестки, якобы с целью проверки данных, рассказывает пресс-секретарь юридической организации Иван Чувиляев. вот приносит им призывник справка о том что он учится в институте бы были у нас даже не один подобный случай акома вяли моду говори ты не касир Ты убийца А я не верю что это справка С вашего места учёбы она поддельная там печать нечёткая и название учебного заведение написано не достаточно разборчиво То есть как бы опять Мы возвращаемся всё к тому же не надо туда ходить не надо ходить в эти военкоматы если совсем без этого никак вам надо срочно например загранпаспорт оформить постарайтесь это сделать по доверенности Пускай ваша доверенная лицо мама папа бабушка дедушка прабабушка Наступление армии на харьковском направлении проходит с огромными потерями. Это подтверждают медики в больницах Белгорода, куда свозят раненых и убитых солдат. Пополнять ряды армии сейчас сложно, отмечают военкоры, желающих добровольно пойти на фронт нет. Поэтому они ожидают новую волну мобилизации уже этим летом. Призвать, по их данным, планируют как минимум 300 тысяч человек.
Самолёт, на котором президент летел в Беларусь, сопровождали сразу четыре истребителя. При этом во время полёта в небе были два одинаковых борта- один из них самолёт-двойник. Владимир Путин в Беларуси на два дня. На встрече с Александром Лукашенко он заявил, что в планах широкий спектр тем для обсуждения, в том числе и военная : мы сегодня и завтра всё это обсудим в том числе и вопросы безопасности которым вы уделяете постоянно большое внимание Здесь тоже есть о чём поговорить Всё у нас стабильно складывается благополучно и здесь поговорим конечно и об учениях о Второй фа учения это связано с прямым участием наших белорусских друзей коллег в военной сфере вот в этих мероприятиях Участие белорусской стороны в учениях России с нестратегическим ядерным оружием - одна из центральных тем визита российской делегации в Минск. О том, что Беларуси будет принимать участие в таких учениях, Александр Лукашенко сообщил еще 9 мая. Ракетные дивизионные оперативно тактических комплексов Искандер и отечественных зенитных войск "Полонез" будут скрытно выведены в назначенные позиции и будут отрабатывать вопросы нанесения ракетных ударов для отражения вероятного нападения на Беларусь. Одновременно авиационные воинские части подготовят фронтовые штурмовики су-25 со спецбоеприпасами по поддержке обороняющихся войск и нанесению противнику неприемлемого ущерба Россия разместила свое ядерное оружие на территории Беларуси в июне прошлого года. Тогда этот шаг вызвал волну возмущения как среди военных экспертов так и среди населения. Сейчас участие в ядерных учениях рассматривают как явный показатель того, что Александра Лукашенко уже нельзя назвать независимым, говорит военный эксперт Григорий Нижник Мы видим, что главный вывод из того, что мы видим это то, что опять же белорусская военная политика, политика национальной безопасности не является больше независимой ни в коем образе, и Беларусь просто часто следует инструкциям, указанным из Москвы, и это уже в целом ряде сфер и военно-политической области - это уже довольно открыто, и это очень чётко видно. В США и странах Европы расценивают Ядерные учения России и Беларуси как угрозу, заявил представитель Белого Дома Джон Кирби: Просто безрассудно и безответственно со стороны лидера крупной ядерной державы бряцать оружием таким образом. Мы следим за этим и продолжаем следить очень внимательно. Ранее в НАТО и США уже не раз заявляли , что в случае применения Москвой ядерного оружия, сразу же последует ответный удар,который сотрет с лица земли целые города. Ведь те мощности, которыми располагают страны НАТО и Америка в несколько раз превышают российский потенциал, отмечают военные эксперты.
Каждый день из Белгородской области поступают данные об обстрелах, есть информация о пострадавших и разрушенной инфраструктуре. Но вот о помощи людям никто не пишет, возмущается местный житель Евгений. Мужчина написал в редакцию Наша Лента, что узнал о выплатах жителям Харьковской области Украины и был в шоке . Мол, на Украине больше ценят людей, им государство помогает: “Наткнулась на видео результатов обстрела Белгорода и Харькова, возмутило то, что у них пострадавшим заплатили 600 млн! (это практически 2 млн каждому). А нам за потерю имущества по 100 тыс подачки дают (в лучшем случае), что за несправедливость, у нас что живется хуже?” Чиновники утверждают, что за 2,5 года СВО в бюджете больше нет денег на помощь пострадавшим. Теперь, к примеру, белгородцы, чьи квартиры разрушены обстрелами, вынуждены снимать жилье за свой счет. Люди в панике, рассказывает учитель Людмила Ивановна. “Мы остались в бомжах, можно сказать. Как теперь дальше…даже страшно представить. Вот у меня пенсия 12 тысяч. Я ни квартиру не могу снять, не одеться, не лекарства купить. Я ничего не могу!”С такой проблемой столкнулись и жители дома по улице Щорса, где 12 мая обрушился подъезд. Собственница двух разрушенных квартир пожаловалась, что члены семьи не были прописаны в доме, поэтому — пока квартиры будут сносить и строить заново — им предлагают «пожить где-то» за свой счет. «Нам, собственникам, не полагаются никакие выплаты, даже 10 тысяч рублей, если мы не были прописаны в этом доме. У меня в этом доме было две квартиры. Именно в двух пострадавших подъездах. В итоге мы остались без всего. Мы жили там семьей, и мы ничего не получим». Люди в Белгородской области теперь все время живут в страхе за собственную жизнь. Почти у всех всегда возле входа стоят тревожные чемоданчики, рассказывает местный житель Артем. “Впервые разговор о тревожном чемоданчике не выглядит каким-то глупым, паникерским или что-то в этом духе. То есть я уже сел и подумал, допустим день Х настал, что я буду делать в этот момент?” В прифронтовом Белгороде действует желтый уровень опасности. Власти рекомендуют жителям обращать внимание на подозрительных людей и обсуждать с семьей план действий на случай чрезвычайной ситуации. При этом чиновники не объясняют, что делать, если такая ситуация уже произошла.
В российском МИД заявили, что соглашение со странами Африки уже разрабатывается, а его подписание ожидается в самое ближайшее время. Сейчас виза для поездки в Зимбабве стоит 30 долларов. Туроператоры уже заявили, что ждут безвиз, чтобы предложить путешественникам поездки в Намибию и Мадагаскар. Ну а пока как альтернативу Европе, власти предлагают гражданам посещать курорты Северной Кореи. Там уже побывала первая группа туристов, которые по возвращению поделились своими впечатлениями. как Толь ты заходишь в самот сразу ощущаешь Что такое Северная Корея за тобой следят Просто постоянно НонСтоп Я уже четвёртый день в Северной Корее меня подстригли одной из причёсок рекомендованной партии местной Коммунистической за нами происходит постоянно слежка даже на склонах горнолыжного курорта До начала спецоперации для россиян были открыты 175 стран мира, но после 22го года страна оказалась в мировой изоляции. США и Европейские страны прекратили воздушное сообщение с городами России. Главным курортом стала Турция. Однако в последнее время россияне все больше жалуются на эту страну. Отдых в турецких отелях внезапно подорожал в несколько раз . Кроме того россиянам стали чаще отказывать в посадке на борт, рассказывает представитель турагенства Наталья Крепакова:эти проблемы к сожалению не заканчиваются а лишь набирают серьёзные оборот и совсем недавно я вам рассказывала о трёх девушках которые купили себе путёвку в Мексику с вылетом из Стамбула которая стоила несколько миллионов рублей проблема становится настолько масштабной что к решению вопроса уже подключаются дипломаты Среди стран, куда предлагают летние путевки,в этом году много стран СНГ. Большой популярностью у россиян пользуется Казахстан, а вот с Беларусью нужно быть осторожным, говорит юрист Татьяна Епифанова: Итак Беларусь мы не можем не сказать об этой стране потому что именно сюда ехали многие россияне во время паники но мы не рекомендуем это делать особенно если ваше политическое положение является не совсем устойчивым поэтому лучше выбрать другую страну Крым, который пользовался популярностью у туристов до СВО, становится слишком небезопасным. Киев не раз называл полуостров своей законной целью. Да и сами россияне после просмотра новостей не спешат свой отпуск проводить на этом полуострове: взрывы взрывы взрывы в центре города что-то горит это Севастополь. Внутренний туризм также в последнее время нестабилен. Из-за проблем с авиадеталями, внутренние рейсы стали часто переносить, да и цена отдыха заметно выросла, поэтому россияне ищут альтернативу полюбившимся курортам таким как Сочи и Крым.
О решении не менять и не ремонтировать лифты, срок работы которых истекает 1 января следующего года, заявил руководитель компании «Дом.РФ» Виталий Мутко. “Без форм поддержки разного рода наши проблемы решаться не будут. Под 70 тысяч лифтов 1 января 2025 года выйдут из строя. Это те, которым больше 25 лет. Естественно, мы их еще лет на 5 продлим, это понятно. Но как это не откладывай, проблему нужно решать”. Решать проблему износа лифтового оборудования не заменой на новые подъемники или капитальным ремонтом, а переносом сроков службы уже давно стало нормой, рассказывает эксперт по техническом обследованию лифтов Иван Козин. “Слова Мутко правдивые и ужасающие одновременно. Обратите внимание, что он говорит об этом, как о рядовом явлении. Просроченные лифты просто продлим на документах. Ну, и ничего, что они застревать будут или обрываться. По документам все нормально же будет. Продлим. И цифра эта 70 тысяч шокирует. Так это на 1 января 2025 года. А сколько они уже так лифтов попродлевали? Я на это все по работе насмотрелся и скажу так - я в лифты не захожу, подняться по лестнице надежнее и спокойнее”. Эксперт говорит, что к концу этого года в стране нужно заменить одну пятую всех действующих лифтов - это около 100 тысяч. “Об этом еще в январе говорили в Российском лифтовом объединении. Однако уже тогда на замену совсем не было средств, из-за чего эти лифты даже не включили в планы по капитальному ремонту. И учтите, что в это число не включено подъемное оборудование в больницах, поликлиниках и других соцучреждениях. Я даже представить боюсь, сколько лифтов на самом деле необходимо заменить”. И это уже обернулось для жителей самых разных уголков страны настоящей катастрофой. В феврале с 16 этажа в Сургуте сорвался лифт с мужчиной внутри. В начале марта обвалился грузовой лифт в Пушкинском районе Петербурга, пострадали 4 человека. В Москве девушка пролетела 24 этажа и уже прощалась с жизнью, но, к счастью, в шахте лифта сработала специальная ловушка на случай ЧП. А в Курчатове Курской области лифт с пенсионеркой сначала просто застрял, а когда люди пытались помочь женщине выбраться, кабина с бешеной скоростью полетела вниз. Аккуратно, вот, выходите. (бабах) Ой, мамочки! Ой! Эксперты отмечают, что проблемы с устаревшими лифтами - малая часть глобальной коммунальной катастрофы, которая в этом году буквально захлестнула страну. По их мнению, это логичный результат тотальной экономии социальных бюджетов, начавшейся после начала спецоперации на Украине, когда расходы на оборону пришлось увеличить за счет экономии на других сферах. В Минстрое прокомментировали, что на замену критически устаревших лифтов сейчас нужно, как минимум, 300 миллиардов рублей, но таких средств сейчас в бюджете нет.