Машины под брендом Волга не выпускались с 2010 года. Но спустя 14 лет новую модель представили и первым ее увидел премьер-министр. Однако Михаил Мишустина остался недоволен низкой степенью локализации продукции: Руль китайский? давайте попробуем сделать такие простые вещи российскими..Оказалось, что все машины Volga - копия китайских марок Changan. Внутри машины тоже все далеко не отечественного производства. Планируется, что собирать такие машины будут на нижегородской площадке предприятия, где до начала сво выпускались Volkswagen и Skoda. Объем инвестиций в проект оценивается в 60 млрд рублей. Вот только российской Волгу вряд ли назовешь. Оказалось, что на практике программа импортозамещения работает не так хорошо как говорят с экранов телевизоров. Санкции Запада, которые действуют в отношении России, уже отразились на разных сферах бизнеса, а дальше их ощутят и обычные россияне, считает экономист Игорь Липсиц: уже отбирает деньги у бизнеса поэтому готовится налоговая реформа и уже идут очень многие изъятия начинается подготовка к атаке на доходы населения.Она собственно уже идёт просто население это не очень понимает и в том на импортные товары повышают пошлины поэтому уже бы россияне начинают переплачивать за товары и цены растут и будут расти дальше если возьмёте скажем топливо то там процентов 60 всей цены бензина это налоги государства поэтому конечно всё это будет расти государству будут нужны деньги оно будет отнимать у населения население будет пла руки достают волшебные огромные массы денег Но российский экспорт падает и это конечно такая неприятная тема потому что других крупных источников дохода у России нет После ухода иностранных компаний с российского рынка, люди стали жаловаться на ухудшения качества товаров и продуктов. Но это логичный процесс, говорит экономист Денис Елаховский: Когда у вас пропадают конкуренты во государства то Стимул делать что-то более качественное и более дешёвое чтобы выиграть конкуренцию исчезают поэтому товары как правило ухудшаются в качестве а цены на них растут. Сейчас есть компании за рубежом, которые помогают России обходить санкции и поставлять необходимые товары. Но с каждым днем их становится все меньше, а их услуги все дороже - потому что они также боятся санкций, поясняют экономисты. Что касается импортозамещения, то некоторые продукты очень сложно создать в России, это , например, оптика для оружия или электроника для самолетов, отмечают аналитики.
Запретить женщинам носить никабы призвали в Совете по правам человека. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил глава президентского СПЧ Валерий Фадеев: “В России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза. И это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены. Мы считаем, что никабы в России должны быть запрещены”. Эксперты напоминают, что до этого о хиджабах и никабах высказывался и президент Путин. Еще несколько лет назад он говорил, что их ношение нужно запретить, как минимум, в школах. “Ничего хорошего в этом нет. В республиках есть, конечно же, национальные особенности, но это не они, а демонстрация отношения к религии. У нас в России и в наших мусульманских регионах такой традиции и не было никогда. А в некоторых странах ношение хиджаба даже законом запрещено. Нам вообще нужно идти по пути возврата к школьной форме - одинаковой для всех и без исключений”. Российские мусульмане начали бурно обсуждать эту новость в соцсетях. Люди в шоке и выступают категорически против такой инициативы. “У нас уже никаких прав не осталось. Разговоры о многонациональном разнообразии РФ - пустышка. Все меньшины должны стать русскими и забыть свои корни, религию и правила”. “Ну, и чем никабы и паранджа мешают? Я вообще этого не пойму”. “В ООН уже давно признали запрет на ношение никабов нарушением прав человека. Но в России нас за людей и не считают”. Духовное управление мусульман сообщило, что готово обсудить вопрос ношения никаба и не пропагандирует его использование. Однако попытки подвергнуть цензуре традиционные позиции богословов могут встретить непонимание у мировой мусульманской общественности, заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.“Я хочу подчеркнуть, что может вызвать недовольство среди российских мусульман. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Ну, например, если бы всех россиян заставили в один день ходить без нижнего белья”. Эксперты объясняют, что на самом деле тему запрета ношения никабов подняли, поскольку в этом головном уборе человека не могут идентифицировать системы наблюдения , ведь видно только глаза. Этим могут воспользоваться террористы или уклонисты в случае введения мобилизации, говорят чиновники.
“Уважаемы В.В. Мы являемся штурмовиками роты Z, участниками СВО. Немногие из нас вернулись домой. Но те, кто вернулся, не могут получить обещанные гарантии - удостоверение участника боевых действий, выплаты и инвалидность. Бездействие в госпиталях, отношение к нашим парням - очень ужасное”. Так начинается обращение участников СВО, которых завербовали из мест заключения. Бойцы отряда “Шторм Z” жалуются, что не получают обещанных за участие в спецоперации на Украине гарантий. Несмотря на ранения и увечья, полученные во время службы на на фронте, документы часто оформляются как "гражданские" инвалиды, лишая мужчин положенных льгот. “Вернулось нас действительно очень мало. Многие вернулись инвалидами, но ни военной пенсии, ни военной инвалидности нам не дают. Человеку руку оторвало, а его оформляют гражданским инвалидом. Ну, он же не с лестницы упал”. Больше всего военных возмущает пренебрежительное отношение чиновников, которые совершенно не уважают ветеранов, игнорируя их запросы и отправляя отписки. “Мы столкнулись с откровенным хамством кабинетных начальников и чиновников, которые смотрят на нас, как на дождевых червей, разговаривают с нами хамски, отправляют, отписываются. У меня куча бумаги с неадекватными ответами и отказами”. Бойцы подчеркивают, что чиновники, не видевшие фронта своими глазами, относятся к ним с презрением! “Чиновники сидят у себя в креслах теплых, не видели войну, смотрят на нее по телевизору и нам говорят, что мы не военнослужащие. А что в нас пули какие-то особенные, другие летели?! Все военные, а мы нет”. Борцы отряда “Шторм Z” возмущены, что более чем за два года спецоперации чиновники даже не попытались разработать законных механизмов для военных, которых амнистировали для участия в СВО из тюрем и колоний. “Нас даже называют “спецконтингент”. Мы хотим официально числится добровольцами. Именно это краеугольный камень всех наших проблем. Признайте нас добровольцами официально”. Военные жалуются, что после ранений чувствуют, что стали не нужны стране. Мол, перед отправкой на фронт обещали золотые горы, выплаты, ордена, почет и уважение. А на деле - даже в автобус по льготному удостоверению не всегда пускают.
“Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым поручено озвучить решение по кадровым изменениям в Кабинет министров и муниципальное образование республики. Кадыров Ахмат Рамзанович переходит на должность министра по физической культуре и спорту”. Старший сын Рамзана Кадырова 18-летний Ахмат стал региональным министром по физической культуре и спорту. С его предыдущего назначения прошло всего три месяца. В феврале Ахмату Кадырову поручили руководить министерством по делам молодежи Чечни. На былой должности его сменит Рамзан Висмурадов — зять Рамзана Кадырова, женившийся на его четвертой дочери Табарик. “Висмурадов Рамзан назначается на должность министра по делам молодежи Чечни. Занимавшего пост министра спорта Ису Ибрагимова перевели на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства республики. Министром промышленности и энергетики Чечни стал Темирлан Хучиев, а Хоза Бурсагов и Альберт Рабуев рекомендованы на посты глав Ачхой-Мартановского и Итум-Калинского районов республики соответственно”. Журналисты подсчитали, что среди родственников Рамзана Кадырова теперь 9 министров. Всего же различные руководящие посты в Чечне занимают по меньшей мере 30 родственников главы Чечни. Так октябре прошлого года дочь Кадырова, 24-летняя Айшат, стала вице-премьером регионального правительства, ранее она была министром культуры. В марте ее сестра Хутмат начала курировать здравоохранение. В ноябре 15-летний сын Кадырова Адам, известный избиением беззащитного задержанного в СИЗО, получил должность начальника отдела обеспечения безопасности отца. Очевидно, что управление в республике, как и в России в целом, строится на системе личной преданности, поясняет политолог Дмитрий Орешкин. “Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти”. Отмечу, что уже второй ключевой чиновник Чечни ушел в отставку на фоне сообщений о смертельной болезни Рамзана Кадырова Председатель правительства Муслим Хучиев сложил полномочия. 15 мая о своей отставке внезапно сообщил спикер парламента республики Магомед Даудов. Напомнюю, в СМИ активно распростаняется ифноомация, что еще в 2019 году Рамзан Кадыров получил диагноз «некроз поджелудочной железы», из-за чего он стал чаще брать отпуск в связи со «временной нетрудоспособностью» и пропускать важные политические мероприятия.
Законопроект, согласно которому гражданских жен погибших на спецоперации начнут признавать официальными супругами и будут предоставлять им все положенные выплаты, поддержали в правительстве: “Инициативу поддерживаем. Только предлагаем дополнить документ положением о том, что гражданские жены погибших для признания их официальными не должны состоять в зарегистрированном браке с другими людьми. Условием признания фактических брачных отношений должно быть установление факта их существования до наступления смерти, объявления умершим или признания безвестно пропавшим одного из лиц, состоявших в указанных отношениях”. То есть гражданские супруги погибших участников СВО смогут через суд установить факт брака. Но для этого суд должен получить подтверждение, что мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка, а также вели общее хозяйство. Только при таких условиях брак засчитают, а женщина сможет получить выплаты за погибшего мужчину, говорят юристы. В соцсетях бурно обсуждают инициативу: “Мой шоке в шоке. Я даже не знаю, как такие идеи вообще в голову приходят”. “Я думаю, если мужчина при жизни не захотел на женщине жениться, то делать это посмертно, беспокоить покойного”. “Ну, а что? Всякое бывает. Вон сколько мужчин резко мобилизовали. Может они и хотели бы женится, обеспечить свою женщину. Нормальный закон”. “Ну, что Госдума думает, мы поняли! А церковь что? Кирилл как-то комментировать будет? Венчаться с покойником тоже можно”. “Вот тебе и традиционные семейные ценности. Ужас”. Документ юридически может защитить сожительниц погибших участников СВО, но с точки зрения эзотерики - это очень опасно, предупреждает экстрасенс Алена Полынь: “Чем это чревато? Чем чревато такое замужество. Ну, вы очень скоро сойдете сами в могилу. Если повезет, то жить будете, но высохнете. Но это не про стройность, а про сухость. Такая старушка сухая, не по своему возрасту. Третий вариант - тревожность, постоянно плохое самочувствие, ночные кошмары”. Выйти замуж повторно после свадьбы с мертвым тоже не получится, говорит экстрасенс: “Вы не сможете больше выйти замуж. Вас не будут видеть мужчины. Но еще хуже то, что все мужчины, которые все таки будут приходить в вашу жизнь будут умирать. Вы станете черной вдовой. Вот такие ужасные последствия от замужества за покойником”. Юристы говорят, что посмертные браки становятся особенно популярными во времена войн. Например, во Франции их узаконили во время Первой мировой, чтобы женщины могли выйти замуж за погибших женихов, а дети, которые уже были на тот момент зачаты, не считались незаконнорожденными. В современном мире схожие разновидности брака практикуют некоторые страны Африки и Азии, а теперь и Россия.
Как сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский, только в этом году Киев может получить 3 млрд евро, 90% доходов пойдут на военную поддержку. Параллельно с этим министр по делам Европы и управления собственностью Финляндии Андерс Адлеркройц призвал западную Европу последовать примеру стран Балтии и Северной Европы , которые уже выделяю проценты своего ВВП на помощь Украине: Замороженные активы России будут приносить около 5 млрд евро прибыли ежегодно. Украина будет получать эти средства дважды в год. Первые проценты Киев может получить до июля этого года- рассказала глава МИД Бельгии Хаджа Лябиб . Именно в этой стране сейчас хранится большая часть из почти 300 млрд долларов активов Центробанка России: Москва ранее называла заморозку своих активов «воровством», нарушением международного права и грозила судебными разбирательствами. Нынешнее решение ЕС о передаче Украине доходов от российских активов в Кремле считаю незаконным и готовят ответ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:Согласно планам ЕС, Украине предоставят чистую прибыль от российских активов, полученную с 15 февраля этого года. При этом проценты, которые были накоплены до этой даты, будут зарезервированы для покрытия возможных рисков — например, в случае судебных исков со стороны России. В будущем Евросоюз может принять решение о конфискации российских активов и передаче их Украине. Подобные прецеденты в мировой практике были, говорит юрист-международник Илья Шуманов США, ЕС и другие страны ввели санкции и заморозили активы России после начала СВО . Две недели назад канцлер Германии Шольц заявил, что в ЕС договорились использовать 90% доходов от замороженных активов России на военные нужды Украины. Ранее за передачу замороженных активов Украине высказались Швейцария, Эстония, Великобритания.
Городской суд Санкт-Петербурга приговорил к 14 годам колонии строгого режима Анатолия Маслова. Ему 77 лет и он был одним из разработчиков гиперзвуковых ракет. Сейчас Маслова обвиняют в шпионаже. По версии следствия он передал данные о гиперзвуковых технологиях Китаю. Но эксперты указывают, что причина ареста может быть совсем другой. Дело в том, что к гиперзвуковым ракетам у военных появилось много вопросов за 2 года спецоперации. Это историческое событие. В первые ВСУ удалось сбить сверхзвуковую аэро баллистическую ракету икс 47 кинжал кинжал в ночь на 4 мая с помощью американского комплекса Пэтриот Это видео появилось в прошлом году. Тогда армия впервые применила ракеты “Кинжал” для обстрела Киева. Но неожиданно ВСУ смогли их сбить американскими системами Пэтриот. В сеть попали кадры с обломками ракеты с соответствующей маркировкой. Военкоры по всей стране были в недоумении, ведь Владимир Путин представляя это оружие в 2018 году, уверял, что оно не сбивается и аналогов ему нет во всем мире. Позже эти тезисы постоянно повторяли с экранов телевизора: В Минобороны России факт того, что Кинжал был сбит, не признают до сих пор. Там продолжают называть эти ракеты уникальным оружием. Но не только Кинжалы вызвали вопросы к качеству, в целом оборонный комплекс России оказался не готовым к такой затяжной спецоперации. За два года армия потеряла 336 танков и почти 6 тысяч бронирОванных машин разной модификации. Были уничтожены более тысячи артиллерийских орудий САУ, сбиты более 200 единиц самолетов и вертолетов, говорит военный эксперт Ян Матвеев:начались массовые потери броне Сараев ещё недавно эти танки с огромными навесами чувствовали себя относительно безопасно на поле боя но теперь украинские Солдаты приноровиться в том числе благодаря артиллерии американские снаряды доехали до фронта Восполнить эти потери в технике - очень сложно, отмечают военные аналитики. Несмотря на то, что заводы работают в три-четыре смены без выходных и праздников, они все равно не справляются с производством необходимого объема оружия. Это признавали и в Минобороны. Технологически процесс создания военной техники и боеприпасов очень сложный и занимает много времени, да и санкции повлияли, отмечают военные аналитики.
Страна осталась без не имеющего аналогов препарата для лечения рака груди. Власти прекратили закупки двух лекарств, которые предоставлялись в рамках обязательного медицинского страхования . Как рассказали «Известиям» лечащие врачи, в этом году медицинские учреждения не получают американский «Абраксан» и швейцарский «Пикрэй» - из-за этого приходится менять схему лечения больным раком груди –сообщает служба помощи онкологическим пациентам «Ясное утро». Ситуация усугубляется тем, что аналогов у этих препаратов в России нет. Но даже если и были бы, то лечить дженериками онкологию –это безответственно и опасно, говорит доктор медицинских наук Максим Рыков: Вообще лекарства из аптек начали пропадать сразу после начала СВО и введения западных санкций . Больше всего люди жалуются на нехватку инсулина европейского производства. Кроме того, сейчас наблюдается дефицит АзинпИка- это препарат для терапии сахарного диабета. Также минимальные запасы у лидокаина, раствора йода, корвалола, вакцины для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка и даже витамины и те в дефиците. Все это-результат падения ввоза лекарств из-за рубежа. Причем российские аналоги не смогут заменить импортные препараты из-за своего низкого качества, говорит хирург Александр Ванюков: В прошлом году из аптек исчезли почти полторы тысячи наименований импортных лекарств. А собственное производство сократилось на 3% - подсчитали аналитики. Многие фармкомпании покинули российский рынок . В целом эксперты оценивают ситуацию пессимистично. Особую тревогу вызывают несколько антибиотиков из списка дефицитных препаратов Минздрава, которые используют в терапии тяжелых инфекций. При этом эффективных аналогов этим препаратам на российском рынке нет, говорит врач-инфекционист Николай Лунченков: Пациентские организации бьют тревогу. По их словам, в России заканчиваются препараты для лечения почечной недостаточности и ВИЧ, активно растет серый рынок лекарств, выпуск своих медпрепаратов падает из-за санкций, импортные лекарства в Россию не завозят. К тому же медицинская отрасль финансируется по минимуму, поскольку основная масса бюджета идет на военную промышленность.И все это на фоне дефицита медработников, которые или мобилизованы, или уехали из страны.
Согласно последним исследованиям консалтинговых компаний, за год 22 тысячи россиян накопили более миллиона долларов. Средства состоятельных граждан в целом увеличились на 62% до 13 трлн рублей – это почти четверть всего финансового капитала России-подсчитали аналитики . При этом большинство граждан еле сводит концы с концами. Россияне жалуются на падение реальных доходов, на то что приходится жестко экономить , ведь при нынешних ценах денег не хватает только на самое необходимое: По данным последней пЕреписи населения, примерно у шести с половиной миллионов семей в доме нет туалета. А по прогнозам Минстроя - к 2030 году в стране будет 40 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Сейчас в ветхих домах по разным оценкам проживает от 3 до 7 миллионов россиян . При этом власти не скрывают, что из-за необходимости увеличить военный бюджет пришлось на 60% уменьшить федеральный проект, который предусматривал переселение людей из аварийных домов, говорит журналист Андрей Лошак: В этом году впервые в истории России расходы на армию составят рекордные 11 триллионов рублей и впервые превысят расходы по статье "Социальная политика», по которой выплачиваются пенсии, зарплаты, пособия и прочие социальные выплаты. Это говорит о том, что в приоритете сейчас спецоперация, говорит экономист Сергей Алексашенко: Согласно официальной статистике, Россия вымирает катастрофическими темпами. В некоторых регионах смертность превышает рождаемость в три раза. Среди мужчин показатели смертности - вдвое выше , чем у женщин. И это в том числе связано с СВО-утверждают демографы. Генсек НАТО недавно заявил, что Россия потеряла на Украине более 350 тысяч человек убитыми и ранеными. В Минобороны потери на фронте не озвучивают, а журналисты месяц назад по открытым источникам подтвердили имена около 50 тысяч погибших. По данным Росстата, темпы сокращения населения страны ускоряются: За чертой бедности в России живет 21 млн человек. Их доходы ниже прожиточного минимума - а это 15 тысяч рублей . Согласно данным Росстата, у половины россиян доходы ниже 25 тыс рублей в месяц. В то же время 1% россиян владеют шестьюдесятью процентами всех национальных богатств, включая финансовые активы и банковские вклады, и их состояние непрерывно растет.
Охренеть Ну тут просто нету полу улицы там короче метра по наверное бордюры валяются треш На Белгородскую область и новые территории в целом за последнее время упало 53 фугасных авиабомбы. В Минобороны России называют это внештатным сходом боеприпасов. Последний случай, по информации местных журналистов, произошел 20 мая — тогда самолеты ВКС случайно сбросили сразу три авиабомбы на сёла Крутой Лог и Шебекино в Белгородской области. 12 мая на поселок Разумное-54 в Белгородской области упали две ФАБ-500 с разницей в восемь часов. Первый боеприпас снес подъезд в жилом доме по улице Щорса, а вторая бомба упала менее чем в восьми км от этого дома: Но самый страшный день для Белгородской области был 16 мая - тогда за сутки российская авиация случайно уронила 8 авиабомб. Каждый раз, местные власти обвиняют в обстреле ВСУ. Но местные уже научились различать когда и откуда прилетает снаряд:очень очень было громко очень окна полетали это самое Все считаю во всм доме Ни одного целого окна нету крышу тоже он шифера нету Но не только авиабомбы угрожают Белгороду. На днях местные жители Шебекино выложили в сеть видео, на котором установка Град стоит прямо на шоссе среди гражданских машин и обстреливает Харьков. Это видео шокирует, говорит журналист Иван Парменов: они стоят в пробке ждут пока Град отстрелять пакет и уедет с этого места Да в это место впоследствии так уж работают артиллерийские да систе что в это место впоследствии может быть какой-то Ответный удар нанесён потому что оттуда наносился да удар и Да этот Град стоит на объездной доро то есть довольно оживленная трасса Ну чудовищное видео Белгород и область два года назад были одни из самых привлекательных и комфортных для жизни регионов России. С началом спецоперации он превратился в настоящий военный полигон, с огромным количеством военных, оружия, техники и ежедневными обстрелами. Все это повлияло на экономическое развитие региона - прибыль предприятий значительно снизилась, а отток населения только в этом году увеличился на 30%.
Это произошло во время атаки в ночь на 20 мая. Тогда ВСУ выпустили 12 ракет АТАКАМС, из них 9, судя по сообщению Минобороны России, были успешно сбиты. Телеграмм-канал Рыбарь, который считается близким к военному ведомству, позже уточнил, что целью атаки была Севастопольская бухта и три ракеты "попали в один из причалов. Местные военкоры писали, что в это момент в бухте находились два корабля. О том, что ракеты попали в минный тральщик “Ковровец” стало известно на следующее утро. Его уничтожение подтверждали и спутниковые снимки. Однако вскоре стало известно, что второе судно, которое попало под атаку, это малый ракетный корабль Черноморского флота «Циклон». Он находился в районе Куриной пристани, пишет канал «Крымский ветер». Это подтверждают и спутниковые снимки. Сообщается, что по кораблю ударили ракетами ATACMS, в результате он ушел на дно, погибли шесть военнослужащих Черноморского флота, еще 11 получили ранения. Корабль «Циклон» проекта 22-800 «Каракурт» был последним носителем ракет «Калибр» в Крыму — остальные перевели в Новороссийск. Армия России использовала "Циклон" и в качестве системы ПВО - у него на корме расположен ЗРПК "Панцирь-М" - это такой корабельный вариант "Панциря-С", говорит военный аналитик Юрий Плетнев: Несмотря на то что Боевая роль этого корабля который пополнил успешно подводные силы Российской Федерации именно в Чёрном море заключалось в том числе и владении калибрами Да этот корабль ни разу так и не совершил выстрел калибрами …. но видно такая планида а с другой стороны мы понимаем прекрасно что это ощутимая Боевая единица которая сегодня можно говорить уже была в составе Черноморского флота Российской Федерации поэтому … это большая потеря Вообще в Крыму потоплено или повреждено почти треть кораблей Черноморского флота. Эти потери лишают российскую армию решающих позиций для ведения боевых действий, считает считает бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжесс Украина делает Крым непригодным для российских войск лишив Россию возможности использовать решающую территорию для ведения войны россиянам негде спрятать свои штабы материально техническое обеспечение авиацию военно-морские объекты на этом полуострове Потеря кораблей Черноморского флота лишает армию и важных путей в логистике, затрудняет проведение десантных операций и нанесение ракетных ударов по позициям ВСУ с моря, отмечает военный аналитик Андрей Рыжов: прежде всего вот эти удары они серьёзно ограничили возможность ввести опе Росси ….это скова их их их работу в море скова возможность их возможности наносить уда выполнять другие задачи Судя по данным спутниковых снимков, армия России за время СВО потеряла около 30 кораблей Черноморского флота России - часть сейчас пытаются отремонтировать, а часть уничтожена. Их общая стоимость по предварительным оценкам превышает 4 млрд долларов.
Ростовские следователи разбираются в обстоятельствах трагедии в станице Ольгинская, где было найдено тело 8-летней девочки. Она ушла в магазин и не вернулась. На избрание меры пресечения подозреваемого в жестоком убийстве 8-летней школьницы доставили под усиленной охраной.