“Страшно очень. Порой бывает ложишься спать и думаешь, что мало ли, не проснусь, рухнет все. Двое детей останутся. И даже переехать некуда!” Люди в Кирове живут как на пороховой бочке. Каждый день он боятся за себя и здоровье своих близких. А все дело в том, что в их доме должны были капитально отремонтировать крышу, фасад и фундамент. Чиновники сообщили людям, что на это выделили 25 млн. рублей. Рассказывали и о сроках, мол, до конца декабря 2023 года работы будут завершены. Однако подрядчик приступил к ремонту крыши лишь в начале апреля этого года. За это время четыре квартиры затопило. “В час ночи проснулась, потому что слышу – капает. Вода бежала из светильника. Очень страшно было.”Ранее подрядчик также отремонтировал лестничные марши у подъездов, но сделал это некачественно, жалуются люди. “Мы только закончили ремонт в нашей квартире. Страшно за свои деньги. Подрядчик не внушает доверия.” Месяц назад в подъезде упала девушка Юлия — запнулась о выступающий железный каркас. А до Юлии травму руки получила 10-летняя девочка. “Вот на данный момент, что у нас происходит…свежая плитка, где дыра. Каблуком зацепилась и таким образом я полетела вниз.” У некоторых входных дверей плитку и вовсе не доложили, из-за чего можно упасть. Перила покрасили так, что краска уже потрескалась: “Можно провести рукой, очень шероховатая поверхность, все остается на руках. Можно получить металлическую занозу.” Жильцов беспокоит то, что рабочие появляются на объекте только после жалоб руководителю подрядной организации. И ненадолго. К тому же часто они приходят нетрезвыми: “Когда люди уже просто кричат о том, что нужно начинать ремонт, тогда они начинают появляться.” Куда ушли деньги ремонт? Кто будет нести ответственность за некачественную починку дома? На эти вопросы жителей Кирова в администрации отвечать отказываются , как и комментировать работу подрядной компании. Больше новостей на сайте Наша Лента, а еще.... там же вы можете найти все подробности специальной праздничной суперакции ко Дню России!Напишите нам : Чем для вас является Россия? И уже 12-го июня автор самого интересного сообщения получит 100 000 рублей! Все подробности на нашем сайте и в телеграм-канале «Лента.Россия»!
Как объяснили в пресс службе правительства, ограничения на экспорт бензина сохраняются на период с 1 июля по 31 августа. Ситуация на внутреннем рынке за последнее время не улучшилась и атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы не прекратились, говорят эксперты. Все это приводит не только к повышению цен на бензин на внутреннем рынке, но и к нарушению логистики на фронте, в том числе и для кораблей Черноморского флота. Славянский НПЗ на Кубани, который был атакован на днях обеспечивал топливом именно корабли, говорит эксперт по топливному рынку Борис Тримеров: он небольшой 4 млн тонн обрабатывает перерабатывает нефти в год но чем Он важен. Он важен тем что он один из немногих который выпускает топливо для судов то есть для гражданских для военных в общем топливо и находится Он кстати не так далеко от Новороссийска Месяц назад беспилотники ударили по Рязанскому НПЗ, сразу после этого вспыхнул огромный пожар, который тушили несколько часов. Вот и до Рязанского завода добрались сейчас как и пря вот загорелась перед нами перед машинами вот мы все стоим всё Восстановить поврежденные НПЗ практически невозможно или на это уйдет очень много времени, говорит военный аналитик Сергей Асланян: потому что нету запчастей И теперь когда Дрон прилетает и побеждает неважно но хотя бы о со производственного цикла Рязанского нефтеперерабатывающего завода он останавливается целиком потому что за этой запчасть Теперь нужно звонить в Кремль чтобы Кремль дал команду ФСБ чтобы ФСБ за рубежом нашло посредников чтобы эти посредники под видом девяти летних беременных старшеклассниц пенсионного возраста подкралась кому-нибудь и заключили контракт на закупку специального оборудования и ремкомплектов для для неизвестно какого нефтезавода находящегося не скажем вам в какой стране и после этого своими логистическими коридорами иногда по пластунски через минные поля доставили обратно быстро это не произойдёт а топливный кризис уже сейчас Признавать кризис на топливном рынке в правительстве не хотят, по крайней мере официально таких заявлений не было. Но в кулуарах, по словам экспертов, проблему регулярно обсуждают на всех уровнях. Если удары по НПЗ не прекратятся, ситуация с бензином и дизелем на внутреннем рынке будет плачевной, считает экономист Дмитрий Некрасов: в общем и целом понятно что если каждый день будет по десятку налётов Дронов на НПЗ то конечно в течение там полугода года это приведёт к неким катастрофическим последствиям потому что большая часть НПЗ всё-таки сосредоточена в европейской части России и там Сибирская нефтепереработка не покроет всех внутренних потребностей C начала этого года российские НПЗ в разных регионах регулярно подвергаются атакам беспилотников. На некоторых предприятиях выведены из строя установки первичной переработки нефти, которые до сих не удается восстановить. Больше новостей на сайте Наша Лента, а еще.... там же вы можете найти все подробности специальной праздничной суперакции ко Дню России! Напишите нам : Чем для вас является Россия?И уже 12-го июня автор самого интересного сообщения получит 100 000 рублей! Все подробности на нашем сайте и в телеграм-канале «Лента.Россия
О том, что советник главы Рамзана Кадырова Артем Чайка получит долю девелоперской компании 3S Group, всколыхнула весь рынок отечественной недвижимости, рассказывает финансовый аналитик Иван Савельев. “Эту должность занимал бывший депутат городской думы Ульяновска Руслан Сеюков. Он по сути и основал компанию, а сейчас из неё выходит. Официальная версия - разница во взглядах с Чайкой. Но еще раз - это было его детище. Согласитесь - нелогично! Люди Кадырова, скорее всего, просто отжали этот бизнес”. По словам экспертов, родственники и друзья Рамзана Кадырова сейчас получают самые разнообразные и самые высокие должности. Одно из последних назначений сделал Владимир Путин. По его распоряжению, правая рука главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов стал заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны. Назначение Кадыров и Алаудинов праздновали вместе в прямом эфире запрещенной соцсети Инстаграм. Команда Путина - команда победителей!Это все здравомыслящие люди этого мира, дон. И мы выполним любой приказ президента, какой бы сложности он не был. Через 10 дней после этого Рамзан Кадыров назначил своего 16-летнего сына Адама куратором университета спецназа в Чечне. Это частное учебное заведение, где тренируют бойцов спецподразделений. Только за последние полгода Адаму Кадырову присвоили множество региональных наград, он получил должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики и стал куратором батальона имени шейха Мансура. А началось все со звания Героя Чечни. Эксперты напоминают, что дочь Рамзана Кадырова, 24-летняя Айшат, стала премьер-министром Чечни. После национализации “Данон Россия” его главой назначили племянника Кадырова Ибрагима Закриева. Пост министра сельского хозяйства получил другой родственник Кадырова - зять Висхан Мацуев. Еще один племянник главы Чечни, 26-летний Хамзат Кадыров, стал министром имущественных и земельных отношений республики. Еще одна дочь Кадырова – начальник департамента дошкольного образования Грозного, другая – замруководителя секретариата главы Чечни. Сын - председатель Российского движения детей и молодежи республики. Родная сестра Кадырова - Зулай Закриева занимает должность помощника главы Чечни, её муж - заместитель председателя парламента республики, их сын - начальник оперативного контроля налоговой службы. И это только малый процент от всего списка, рассказывает политолог Дмитрий Орешкин. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти”. Сам Рамзан Кадыров не скрывает, что примерно полсотни его родственников назначены на высокие позиции в руководстве региона, это самые богатые люди республики, а может и всей России. На критику своей кадровой политики глава республики отвечает так: “Да, моя семья обеспечена. У них машины есть, деньги есть, всё есть. Вот! А у вас нихрена ничего нету. Вы всю жизнь завистью будете жить и умрете”.
Минюст направил в правительство законопроект о введении должности помощника начальника СИЗО по работе с верующими: “На эту должность могут назначать священнослужителей традиционных религий России с учетом специфики региона”. Священников будут готовить не только для работы в тюрьмах, но и для участия в спецоперации на Украине. О таком решении недавно заявили в РПЦ. Глава синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл рассказал, что на фронт мобилизуют около 1000 священнослужителей: “Фронт огромный, священников не хватает, много военных. Нам нужна существенная реформа. Сейчас там официально 300 человек, а нужно 1300. Но нет правового статуса пока и подготовки нужной тоже нет. Это надо решать уже сейчас”. Юристы говорят, что не все священнослужители поддерживают военные действия, многие выступаю за мир и призывают вспомнить заповедь - не убий. Но это идет в разрез с официальной позицией РПЦ, глава которой патриарх Кирилл, наоборот, призывает россиян отправляться на фронт и обещает за это прощение всех грехов. “Государство - институция, которая имеет право употрелять силу, принуждая к повиновению своих граждан. Или принуждая другие государства, если видят угрозу себе. Если в исполнении этого долга человек погибает, то это деяние равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И это смывает все грехи, которые человек совершил”. А ядерное оружие, по мнению патриарха, и вовсе создано «по божьему промыслу». Об этом глава РПЦ заявил во время награждения физика Радия Илькаева орденом преподобного Сергия Радонежского. “Если бы не работа Курчатова, Радия Ивановича, их коллег, собратьев, то трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой, свободной, и, конечно, мы должны все хранить в наших сердцах и в памяти этот замечательный подвиг наших ученых, которые практически спасли страну”. А еще, по словам патриарха Кирилла, Россия ценой сотен тысяч своих солдат спасает Донбасс от гей-парадов. “Идут попытки уничтожить то, что существует на Донбассе. А существует на Донбассе неприятие ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть. Есть тест на лояльность этой власти, пропуск в тот счастливый мир видимой свободы. А знаете, что это за тест? Это гей-парад”. Россияне в соцсетях отмечают, что сам патриарх в зону СВО не ездил. К тому же глава РПЦ, призывающий прихожан к аскетичному образу жизни, носит часы за 30 тыс. евро, летает на бизнес-джете стоимостью 43 млн долларов и ездит Москве на Mercedes-Benz G-класса с мигалкой. В 2020 году журналисты обнаружили, что патриарх владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье на сумму более $3 млн, а его общее состояние оценивается в 8 миллиардов долларов.
“Распоряжение переделать Омский роддом № 5 госпиталь для участников спецоперации на Украине. По плану, работы займут 18 месяцев и должны завершиться до 1 декабря 2025 года. Переделывать здание под военный госпиталь будут в 6 этапов”. О таком решении сообщил Минздрав Омской области. Согласно госбюджету, на капремонт пятиэтажного здания 1975 года постройки уже выделили более 400 млн рублей. Площадь объекта составляет 5,5 тысяч квадратов. Единственным участником аукциона стала компания «Ростпромстрой» из Санкт-Петербурга. Местные жители шокированы решением, поскольку этот роддом был одним из лучших в области. Более того, недавно здание полностью отремонтировали: “Хорошо чиновники придумали. Отмыли денежки, когда капремонт делали в роддоме, почти сразу же закрыли его, а теперь опять будут ремонтировать под другие нужды”. “Власти жалуются на плохую демографию, что женщины рожать не хотят. При этом власти закрывают роддома. Логика покинула чат. Но мы уже не удивляемся даже”. “Помню, как мы с мужем радовались, что у нас такой роддом. Планировали там рожать. Он сейчас на спецоперации, вместо роддома будет военный госпиталь. Все наши планы развалились”. Омский роддом номер 5 - уже второе родильное учреждение, которое в этом году отдали под госпиталь для участников спецоперации. Эксперты предполагают, что подобные инициативы будут и в других регионах. Тем более, по словам демографов, ситуация с рождаемостью в стране действительно продолжает стремительно ухудшаться, ее уровень сейчас самый низкий с начала 21 века. Места в родильных домах сокращают, а сами роддома закрывают из-за нерентабельности, объясняет Михаил Ликсианов - Главврач Кузбаса, где в прошлом году закрыли роддом номер 1. «Количество родов упало — в последнее время одного-двух раз в сутки, а чтобы одни роды принять, нужно двести шестьдесят человек персонала в роддоме. Причем при малом количестве практика у врача падает и риск осложнений гораздо выше. Содержать такую махину ради малого количества родов нерентабельно». Эту причину озвучивают и власти других регионов - о закрытии роддомов уже объявили в Новосибирске и в Аксае Ростовской области. Теперь местным женщинам приходится ехать рожать за 25 километров в Новочеркасск - это неудобно и даже опасно, говорят рожЕницы. “Мы пока с мужем доехали, я думала рожу или умру. Это ужас”. “Нам, когда выписывались, вопрос задали - когда за вторым. Так вот, если я до этого еще сомневалась, то сейчас точно могу ответить - НИКОГДА. Пока в это стране не поменяется ужасное отношение к гражданам своим же”. Демографы говорят, что закрытие родильных отделений противоречит национальной идее по повышению рождаемости. А в условиях экономической нестабильности, с летающими над головами беспилотниками и постоянным страхом, что мужа в любой момент могут забрать на СВО - еще большее число женщин будут отказываться от идеи пополнения в семье.
“Приветствую, редакция “Наша лента”. Пишу вам с такой проблемой. Моему 17-летнему сыну пришла повестка. Я не знаю, что делать в такой ситуации. Может это ошибка? В военкомат отправлять боюсь, так как ему меньше, чем через месяц 18 и он нигде не учится. Как правильно поступить?” Такое сообщение пришло в редакцию “Наша лента” от Андрея из Белгородской области. Мужчина боится, что его сына мобилизуют сразу же после того, как ему исполнится 18 лет. Ситуацию объяснил военный адвокат, который ведет программу на радио, Геннадий Петрович: “Если коротко, то это незаконно. До 18 лет проводить призывные мероприятия против граждан просто не имеют право. В военкомате могут сказать, чтобы парень этот просто заранее прошел медицинское освидетельствование. Мол, это обычная процедура - я слышал такие истории. Но снова таки - до 18 лет, от него можно и нужно отказываться согласно 22 статье 53 закона "О воинской обязанности и военной службе", согласно которой призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 лет”. Но в военкоматах, к сожалению, законы часто игнорируют, говорят юристы. Такая ситуация была в прошлом году с 11-классником из Владимира Максимом. На тот момент еще 17-летнему школьнику повестка пришла по месту учебы, вручил ее классный руководитель, мальчик растерялся и подписал документ. “Меня все успокаивали - и друзья, и учителя и родители, мол или спокойно, тебе 17 лет, ничего не будет. Ну, я и пошел. В военкомате мне сразу же выдали новую повестку, на новую дату. И это через два дня после моего Дня рождения. То есть мне уже будет 18. Я боюсь, что такими темпами меня прямо с экзаменов заберут. И как с таким беззаконием можно верить, что солдат срочников в зону СВО не отправят, когда меня уже хоть сейчас бы везли воевать - такое впечатление”. Военный адвокат Геннадий Петрович объясняет, что в такой ситуации сложно уже что-то сделать и Максима действительно скорее всего в ближайшее время призовут в армию. Важно не подписывать никаких бумаг, говорит адвокат: “Вот так первая повестка была незаконной. А вторая, которая выдана на дату после 18-летия вроде бы как исправляет эту ошибку. По сути это корректная повестка, в соблюдении норм права. Но скажу не как адвокат, а как человек - то, что их выдают в школах по сути - это кошмар”. Эксперты напоминают, что Минобрнауки еще в прошлом году начали собирать личные данные и школьников, и студентов. Такой детальный сбор информации ведется именно для воинского учета, мол, спецоперация затянулась, когда она закончится - неизвестно, а резервы на исходе. Поэтому и нужно уже сейчас вести учет будущих призывников, поясняет военком Иван Стружков. “У нас сейчас служат те, кому в том же 2014, когда по сути все начиналось, было 10 лет. Моему сыну было 14. Мне казалось, ну, уж его это точно не коснется. Коснулось. Правительство готовит резервы, ведет учет. А всем родителям моя личная рекомендация воспитывать сыновей, да и дочерей в ежовых рукавицах, бойцами. Им это пригодится, похоже”. Напомню, что военный адвокат Геннадий Петрович помогает призывникам, участникам СВО и их семьям составлять жалобы и обращения совершенно БЕСПЛАТНО. Детали на сайте “Наша лента” и в телеграм-канале “Лента России”. Следующий выпуск через несколько минут.
По данным Минэнерго, поставки угля в Индию, Китай и Турцию в первом квартале упали вдвое по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Также уменьшился экспорт российского угля в Южную Корею, Японию и Тайвань. Снижение спроса объясняется дорогостоящей логистикой и опасением стран попасть под вторичные санкции из- за торгового сотрудничества с Москвой. В режиме международной изоляции России и санкционного давления на страну , проблемы будут только нарастать, считает эксперт энергорынка Геннадий Рябцев: После начала СВО российская экономика попала в зависимость от Китая и Индии- они фактически заменили страны Запада, которые разорвали экономические отношения с Россией-утверждают некоторые эксперты. Однако азиатские партнеры заинтересованы только в дешевых российских энергоресурсах .А все остальное, что находило потребителей на Западе, оказалось не востребовано в новых «дружественных» странах. В правительстве также подтвердили что Россия теперь продает свою продукцию с огромными скидками, а закупает товары с большой наценкой. За это, к примеру Китай, получил контроль над значительной частью российского рынка-говорит экономист Александр Мартыненко: Спецоперация на Украине усилила экономическую зависимость России от Китая. Это позволило не развалиться полностью экономике, однако заложило под нее бомбу замЕдленного действия- говорят аналитики: Поставки энергоресурсов в страны Азии, не помогут России покрыть убытки от западных санкций. К тому же обход санкций требует дополнительных финансовых затрат ,что негативно сказывается на российском бюджете. И риски возникают, в первую очередь. для социальных выплат, говорит экономист Дмитрий Ильин: В Минфине признали, что нефтегазовый доход России снизился вполовину, но реальные цифры могут быть куда больше. По подсчетам экспертов Института Гайдара, скидки, которые российские нефтяные компании были вынуждены предоставлять покупателям только из Китая, в итоге обернулись в $10 млрд недополученной выручки. По другим подсчетам, Россия недополучила гораздо больше, так как ей часто не доплачивали по нескольку миллиардов долларов в месяц. Но на недавней встрече с лидером Китая Владимир Путин крайне одобрительно высказался о состоянии российско-китайских отношений и пожелал сохранять их на том же уровне и впредь. Больше новостей на сайте Наша Лента, а еще.... там же вы можете найти все подробности специальной праздничной суперакции ко Дню России! Напишите нам : Чем для вас является Россия? И уже 12-го июня автор самого интересного сообщения получит 100 000 рублей! Все подробности на нашем сайте и в телеграм-канале «Лента.Россия»!»
В Луганске в районе посёлка Юбилейной сообщили о мощных взрывах. Очевидцы насчитали около восьми взрывов и один раз, по их словам, сработала система ПВО. Как минимум один из ударов пришёлся по зданию бывшей Луганской академии внутренних дел : Накануне туда завезли артиллерийские боеприпасы и заселился личный состав, писали местные военкоры. Судя по видеокадрам , атака была произведена с помощью французских ракет Скальп, именно их обломки попали на кадры. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото огромного столба дыма после взрыва: Луганская академия внутренних дел еще с 2014 года перестала работать по назначению. Здание заняли военные и бывшее учебное заведение стало полноценной военной базой. Сколько солдат находилось внутри академии - неизвестно. Об этом в Минобороны не сообщают. Молчат там и о количестве погибших и раненных. После того, как ВСУ получили дальнобойные ракеты перед российской армией стал вопрос, как и где в первую очередь защитить военные сооружения , считает журналист Александр Кортиков Выяснилось что тут уж придётся выбирать защищать например луганщина или защищать Крым Кроме того очень много средств среднего и малого радиуса действия были уничтожены украинскими дронами теми же мрс элибра и так далее вот те же самые Боки Это было просто ликвидировано таким образом целые части вот этой Шаровароссийской ПВО перестали работать Поселок Юбилейный находится в непосредственной близости от Луганска и в 75 км от линии боестолкновения. Военные эксперты говорят, что это расстояние не предел того, куда могут долететь западные ракеты. ВСУ уже получили от США АТАКАМС дальностью в 300 км. Больше новостей на сайте Наша Лента, а еще.... там же вы можете найти все подробности специальной праздничной суперакции ко Дню России! Напишите нам : Чем для вас является Россия? И уже 12-го июня автор самого интересного сообщения получит 100 000 рублей! Все подробности на нашем сайте и в телеграм-канале «Лента.Россия
Кораблям Черноморского флота в Крыму грозит серьезная опасность. ВСУ начали наносить удары по полуострову баллистическими ракетами ATACMS. Российские телеграмм-каналы писали о не менее 20ти ракетах ,которые атаковали Севастополь в минувшие выходные . Три из них попали в причал, где находились тральщик КоврОвец и мАлый ракетный корабль Циклон. В украинских ВМС сразу заявили , мол сУдно выполняло роль средства противовоздушной обороны. Корабль был вооружен зенитно-ракетным комплексом Панцырь С. Но ни одного выстрела с Панциря Циклон сделать не успел По данным военкоров, также в Севастополе во время ракетной атаки был подбит тральщик КоврОвец. Это сУдно предназначалось для обнаружения и уничтожения морских мин и проводки кораблей через минные заграждения. Уничтожение тральщика может означать, что Украина имеет в распоряжении ракеты ATACMS с 200-килограммовыми боеголовками, а они ,имеют большую точность, чем предполагали наблюдатели пишет Forbes. Издание отмечает, что такие ракеты создадут еще бОльшие проблемы как для российского флота, так и для Крымского моста, которые становится легкой мишенью. За 2 года в черном море потоплено или повреждено более трети кораблей Черноморского флота-утверждают военные эксперты.Систематическими ударами по военным обьектам в Крыму ВСУ лишают воорруженные силы российской федерации решающих позиций для ведения боевых действий на Украине -считает военный аналитик Сергей Дроздовский. В ночь на 19 мая ВСУ обстреляли Крым ракетами ATACMS. Минобороны отчиталось о сбитии девяти ракет.. Телеграм-каналы ASTRA и «Крымский ветер» писали, что украинским военным удалось потопить тральщик «КоврОвец»и малый ракетный корабль «Циклон», однако официального подтверждения этой информации нет. Больше новостей на сайте Наша Лента, а еще.... там же вы можете найти все подробности специальной праздничной суперакции ко Дню России! Напишите нам : Чем для вас является Россия? И уже 12-го июня автор самого интересного сообщения получит 100 000 рублей! Все подробности на нашем сайте и в телеграм-канале «Лента.Россия»!»
Практически половина российских регионов в первом квартале столкнулись с падением доходов местных бюджетов, а в четырех субъектах ситуация критическая, подсчитали аналитики Института Гайдара. Так, по темпам снижения поступлений, впереди главные газовые регионы страны -Тюменская область и Ямало-НЕнецкий автономный округ.Здесь доходы местной казны упали на 35 процентов после того, как “Газпром” вынужденно сократил добычу на четверть и получил первый за 25 лет годовой убыток. В результате региональные бюджеты недополучил налоги на прибыль. Виной всему спецоперация и западные санкции - они съели львиную часть местных бюджетов, говорит политолог Максим Джигун. Согласно официальной статистике , на 34 процента сократились поступления в бюджет Республики СахА, а еще на треть доходы региональной казны упали в Мурманской области. Как и в газовых субъектах, проблемы возникли со сборами налога на прибыль-отмечают эксперты. Потери несут не только местные бюджеты. Из Фонда национального благосостояния уже потратили половину средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки. Впервые в истории существования ФНБ -денег, которые используются для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики, осталось меньше 4 трлн рублей. И главная причина такого плачевного состояния кубышки –СВО- говорит Аналитик экономического рынка Валентин Кудряшов Сейчас треть федерального бюджета расходуется на спецоперацию. По подсчетам экономистов, один час СВО обходится стране в миллиард рублей. То есть, годовой бюджет Калмыкии в 24 млрд рублей - это ровно один день проведения боевых действий на Украине . Власти планируют в этом году потратить на СВО рекордные почти 11 триллионов рублей. Для сравнения- бюджет здравоохранения на весь год - полтора триллиона рублей. Увеличение военных расходов неминуемо приведет к ухудшению уровня жизни россиян -говорит экономист Игорь Пендзин Согласно последним соц исследованиям- четверти россиян хватает денег только на продукты . А 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все тяжелее. Больше новостей на сайте Наша Лента, а еще.... там же вы можете найти все подробности специальной праздничной суперакции ко Дню России! Напишите нам : Чем для вас является Россия? И уже 12-го июня автор самого интересного сообщения получит 100 000 рублей! Все подробности на нашем сайте и в телеграм-канале «Лента.Россия»!»
Бои на Харьковском направлении в последнее время замедлились. Армия России продолжает попытки продвинуть под Волчанском, но большую часть территории города контролируют ВСУ. В целом, за пару недель наступления на Харьковском направлении линия фронта существенно не изменилась, отмечают военные аналитики. Однако туда все равно перебрасывают дополнительные подразделения - зачем, пока неясно . Последнее заявление Владимира Путина ситуацию не прояснило: что касается Харькова То таких планов на сегодняшний день нет Это заявление озадачило всех Z блогеров. Когда началось наступление армии на харьковском направлении, они писали, что главная цель - это Харьков. А, по словам, президента, такой цели нет. Ситуацию осложнило и то, что ВСУ уже получили военную помощь от стран-союзников и это сразу отразилось на фронте, говорит военный эксперт Ян Матвеев Складывается ощущение что ВС суу получили американские боеприпасы и теперь могут их тратить достаточном количестве российские военные в теории могли резко развить успех и в Харьковской области когда поняли что сопротивление - Это довольно слабая по всем канонам они должны были вводить крупные силы в бой и создавать мощный прорыв пока противник не собрался с силами до короткой дистанции этого они не сделали скорее всего потому что сил нет организация плохая та же логистика нулевая об этом пишут сами российские военные За последние две недели потери российской армии выросли в разы. Это подтверждают сами военные в разговорах с родственниками, а также медики из больниц Белгорода. В городе все госпитали переполнены, мест нет даже в коридорах: «Вот так ребятушки у нас спят, нету матрасов, просто на одеялке застеленном, в коридорчике, вот такая беда, вот так вот всё происходит здесь». На Харьковском направлении армия уже потеряла немало техники. Только за неделю подбито 6 танков, 74 бронированные машины и 10 артиллерийских орудий. Аналитики также зафиксировали уничтожение ещё четырёх самолётов и четырёх РСЗО. Кроме того, наступление под Харьковом дало зеленый свет на использование иностранного оружия по военным базам на территории России. Об этом уже заявили в Госдепе. Больше новостей на сайте Наша Лента, а еще.... там же вы можете найти все подробности специальной праздничной суперакции ко Дню России! Напишите нам : Чем для вас является Россия?И уже 12-го июня автор самого интересного сообщения получит 100 000 рублей! Все подробности на нашем сайте и в телеграм-канале «Лента.Россия»
Если Россия официально объявит войну Украине, то в стране сразу будет проведена «полная мобилизация», которая исключает любые отсрочки от службы в армии для россиян, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Это чуть ли первое заявление о возможности полной мобилизации, отмечают эксперты. По их мнению - стране для продолжения СВО просто не избежать любой из форм мобилизации. Ведь люди на фронте нужны постоянно, а в случае наступления - военных нужно в разы больше. Военкоры уже несколько месяцев не исключают обьявления новой волны мобилизации уже в ближайшее время. Тем более, что в военкоматах уже давно идет активная подготовка к этому процессу, а на предприятиях формируются списки забронированных. В Ижевске начали раздавать предложения на прохождение альтернативной гражданской службы в зоне СВО. Обещают 195 тысяч рублей в месяц. Адвокат Илья Монарх называет это очередной завлекающей акцией: конечно же никакой альтернативной гражданской службы по сво нашим законодательством не предусмотрено и речь здесь идёт о заключении абсолютно обычного контракта с Министерством обороны и после того как вы Подпишите контракт Вас могут направить абсолютно куда угодно не куда вы захотите А куда захочет ваш командир части причём Вас могут направить тут же хоть на линию боевого соприкосновения поэтому Будьте осторожнее не ведитесь на вот эти всякие призывы Ну как минимум потому что у нас повторюсь законом не предусмотрено никаких АГС по сво В том, что мобилизация будет, при чем уже в ближайшее время, уверен и военный аналитик Дмитрий Боровиковский. По его словам, для этого были созданы все условия: единый реестр, штрафы за неявку и тд На фронте в последнее время армия несет большие потери. Эксперты связывают это с наступлением на Харьковском направлении. Там катастрофически не хватает людей, говорит военный эксперт Ян Матвеев: за последние 2 недели журналисты подтвердили гибель почти полутора тысяч военных основная категория погибших за последнее время всё те же Добровольцы так называют контрактников которые пошли воевать добровольно подписав контракт за последний год Ну примерно в этом промежутке журналисты также отмечают что реальное число погибших может вдвое превышать количество найденных есть достигать 107000 человек Серьезные потери подтверждают и военные в разговорах с родственниками: Как у меня дела? Хуево у меня дела! У меня кровища нахуй из ноги, блять, льётся постоянно, я ходить не могу нормально блять, у меня зубов нету нихуя блять, у меня зрение село блять, у меня в коленке, блять, осколок, у меня все ноги в осколках. Сложная ситуация не только на Харьковском направлении, но и на других участках фронта. И для того, чтобы удержать позиции, которые уже заняты, нужны в первую очередь люди, говорят военные аналитики. Поэтому новая волна мобилизации - это только вопрос времени. Больше новостей на сайте Наша Лента, а еще.... там же вы можете найти все подробности специальной праздничной суперакции ко Дню России! Напишите нам : Чем для вас является Россия?И уже 12-го июня автор самого интересного сообщения получит 100 000 рублей! Все подробности на нашем сайте и в телеграм-канале «Лента.Россия»