Единоразовая выплата в 128 тысяч рублей положена только тем женщинам, которые состоят в официальном браке. Для получения выплат необходимо подать заявку и зарегистрировать пакет документов из шести пунктов. Есть еще одно важное условие — деньги за ребенка жена должна успеть получить, пока муж участвует в СВО, а также в течение 300 дней после его пропажи или смерти, отмечают в правительстве Пермского Края.Таким образом в регионе пытаются “убить сразу двух зайцев” — простимулировать не особо рвущихся воевать мужчин подписывать контракт с Минобороны и поднять рождаемость. А с последним в России проблемы не только у пермяков. Ныне в стране самая низкая рождаемость за последние 200 лет.“Получается, что антирекорды бьются, никогда так мало не рождалось на территории нынешней Российской Федерации. Видимо, как минимум с рубежа 18–19 веков. Но тогда была совершенно другая страна и совершенно другая ситуация”, — говорит демограф Алексей Ракша.Предотвратить демографическую катастрофу и простимулировать женщин рожать власть пытается с 2007 года. Напомним, именно тогда ввели действующую и сейчас программу “Материнский капитал” — это разовая выплата от государства за рождение ребенка. По словам демографа, не случайно развитые демократические страны отказались от подобной практики очень давно.“Что касается рождаемости, то особенно после Второй мировой войны во многих государствах считается неким таким зашкваром поднимать рождаемость. Потому что этим занимались Гитлер, Муссолини. А теперь этим подъёмом рождаемости занимаются такие автократы, как Орбан и Путин”, — говорит Ракша.О том, что деньги — не всегда главный стимул для решения родить, говорят и сами женщины. Для многих нервная обстановка последних лет и вероятность потерять вторую половинку в случае мобилизации, наоборот, является сигналом переждать и не заводить детей в такое турбулентное время.“Ситуация такая тяжелая, я думаю годика два нужно подождать”, — отмечает молодая женщина.“Ситуация опасная, а если мужа мобилизуют, как потом одной?”, — добавляет вторая россиянка.Демографы бьют тревогу — на фоне серьезного падения рождаемости в стране колоссальный рост смертности и сокращение продолжительности жизни. Люди спиваются и гибнут на СВО.“Очень нехорошая статистика по смертности почти все месяцы этого года. Хуже, чем такие же месяцы 2023-го года, и особенно отличился июль. За июль число умерших в России на 20 % больше, чем в июле прошлого года. Объясняться может каким-то сдвигом потребления алкоголя или тем, что на войне погибает больше людей, чем в прошлом году”, — объясняет тенденцию Алексей Ракша.Решить проблему своеобразным образом предложила депутат Госдумы Жанна Рябцева. Она призвала рожать молодежь 18–19 лет, потому что “студенческие семьи — лучшие семьи”. И добавила, что воспитанием детей должны заниматься дедушки и бабушки. И действительно, зачем “лучшим семьям” растить детей самостоятельно?
Бомба оснащена ракетным ускорителем, выдвижными крыльями и GPS-системой, а дальность ее полета может достигать 65 километров. Журнал Forbes пишет, что этот снаряд может стать ключевым для ударов по российским военным объектам. Сейчас на Украине готовятся запустить серийное производство таких бомб.ВСУ активно используют на фронте еще одну новую разработку — дрон-дракон. Термит, падающий из дрона, напоминает огонь, который вырывается из пасти мифического дракона. Отсюда и название дронов.Дроны, распыляющие огненную смесь над лесопосадкой, довольно инновационное решение, отмечает военный аналитик Руслан Левиев. По его словам, потушить такой пожар очень сложно даже в мирных условиях, а в боевых — практически нереально. Такой огонь уничтожает позиции военных и боеприпасы.“Есть аналогичное видео от военнослужащих 59-го танкового полка, где, как и в предыдущем месяце, они тоже так стоят на фоне уже выгоревшего леса и жалуются: “Уважаемые наши граждане, соседи, просим вас помочь нашему подразделению, потому что украинцы сбросили на нас зажигательную смесь. И у нас просто всё сгорело: документы, техника, снабжение”. Все позиции сгорели, и теперь придётся отстраивать их заново”, — говорит Руслан Левиев.До этого военные эксперты обсуждали ракету-дрон “Паляница”. Ее ВСУ уже несколько раз применяла для атак. Главное преимущество такого дрона — скорость, из-за которой ее сложно сбить системами ПВО.“Если сейчас беспилотники могут поражать колонны, склады горюче-смазочных материалов, то ракета-дрон может нести бетонобойный снаряд. И уже можно не тратить ракеты Storm Shadow и более дорогостоящие варианты на поражение различных подземных складов боеприпасов и защищённых командных пунктов”, — отмечает военный аналитик Максим Романов.Это далеко не весь арсенал оружия, которое производится на Украине. На днях стало известно, что Киев провел успешное испытание баллистической ракеты. Кроме того, продолжается изготовление крылатой ракеты “Нептун” — именно такой ракетой был поражен крейсер Москва. До спецоперации на Украине вообще не производилось ни оружие, ни боеприпасы.
“Добрый вечер. Я рад встретиться с вами, находясь на этой сцене. Я веду сегодняшнюю игру и признаюсь, что мне привычнее смотреть КВН, находясь немного сбоку. Пойду взгляну. Мы начинаем КВН” (А. Масляков). Так Александр Масляков начинал передачу КВН, которую вёл с 1964-го года. В 2022-м телеведущий узнал о неоперабельной опухоли легких и передал свое место на сцене сыну Александру Маслякову-младшему. 8 сентября стало известно, что Масляков-старший умер на 83-м году жизни.Одним из первых выразил свои соболезнования близким телеведущего Владимир Путин: “Ушел из жизни Александр Васильевич Масляков — человек многогранного таланта, один из тех увлеченных, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик. И конечно, его имя неразрывно связано с “Клубом веселых и находчивых”. Во многом благодаря Александру Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь, заслужил всенародную популярность”.Огромной утратой для страны назвал смерть Александра Маслякова актер Дмитрий Харатьян. Вспоминает телеведущего и Дмитрий Нагиев. Кинорежиссер и телеведущий Юлий Гусман смерть Маслякова назвал “катастрофой и потерей для всего российского культурного мира”. Именно Масляков сделал КВН международным трендом, считает доцент кафедры телевидения и радиовещания журфака МГУ Галина Перепечина.Родственники Александра Маслякова сообщили, что похоронен он будет на Новодевичьем кладбище, но точная дата и время церемонии пока не озвучены. Тем временем, зрители и поклонники КВН несут цветы в память о телеведущем к зданию Клуба в Марьиной роще.
“Мужчин, в том числе и моего супруга, направили на укрепление обороны в Курской области, однако для службы они совершенно не подходят. Одни едва передвигаются, опираясь на палки, другие — в состоянии глубокого шока и не способны произнести ни единого слова”. С таким сообщением в редакцию “Наша лента” обратилась Марина — супруга раненого военного, которого недавно отправили на укрепление обороны Курской области. По словам женщины, её мужу даже не дали шанс подлечиться, военно-врачебной комиссии не было.Подтверждают информацию о том, что защищать приграничье бросили раненых и покалеченных солдат, и военкоры. Некоторым военным на видео даже трудно разговаривать, не то что участвовать в боевых действиях.“Есть такие, кто 8 раз контузию получил. Вот скажи что-то. Слушайте. Он трясётся весь”, — рассказывает военкор.Прибывшие на позицию военкоры в шоке. В подразделении нет ни одного здорового бойца.“Все, кто здесь, они не могут проходить нормально службу. Некоторые толком не передвигаются. У кого-то нет ноги, руки. Этим людям нужна врачебная комиссия, а также перевод в резерв или хотя бы в тыл”, — сообщает военкор.Вместо этого, искалеченных мужчин бросают в самый эпицентр соприкосновения с ВСУ.“Нас переводят в 58 армию, 70 полк. Нами укомплектовывают подразделение, где передок, самая жесть”, — рассказывает военный.Мужчины жалуются, что чувствуют себя пушечным мясом и переживают, что им уже не суждено вернуться домой.
“Пишу вам, так как это уже откровенно надоело. Вылететь вовремя из наших аэропортов становится практически нереально. Сначала наш рейс в Москву задержали на два часа, а затем и вовсе перенесли почти на день. В “Аэрофлоте” заявили, что вылет был задержан по техническим причинам, а пассажирам предоставят резервный самолет, который прилетит из Москвы. Но в него попали только 80 человек из 380. Если повезет, то мы полетим только завтра. Это ужас”. Это сообщение написала одна из пассажирок рейса SU 1701 “Владивосток – Москва”. Напомним, аналогичная ситуация на прошлой неделе произошла с двумя сотнями россиян, которые застряли в аэропорту Анталии. Авиакомпания перенесла рейс почти на 20 часов, не объясняя точных причин. Из-за этого многие опоздали на стыковочные рейсы.Ситуации, когда люди часами, а то и днями сидят в аэропорту в ожидании вылета, стали новой реальностью. Задержки рейсов повсюду — и в маленьких региональных аэропортах, и в столичном Шереметьево.Еще одна проблема — из-за санкций у самолетов попросту нет необходимых запчастей, поэтому вылеты и задерживаются из-за частых поломок. В мае этого года это привело к трагедии в самолете “Аэрофлота”. На борту было так душно и жарко, что у одного пассажира не выдержало сердце и он скончался прямо во время рейса “Москва – Бангкок”. Причина — неисправность двигателей, в результате чего забор воздуха в самолет прекратился, сообщили в Следственном управлении. Супруга умершего винит во всем перевозчика.При этом расходы россиян на перелеты заметно увеличились.“Негативное влияние на стоимость оказывают возникшие из-за санкций сложности с покупкой и ввозом в Россию запчастей к воздушным судам иностранного производства. Ресурсы двигателей эксплуатируемых самолетов снижаются, и это требует накопления резервов для текущих и будущих дорогостоящих инвестиций в парк”, — отметил представитель Smartavia Иван Баширов.В условиях западных санкций обслуживать самолеты российским авиакомпаниям все сложнее. А для пассажиров это опасно для жизни, говорят эксперты.
В Иркутской области у трех любителей выпить за рулем в принудительном порядке конфисковали автомобили. В отношении водителей возбуждено уголовное дело за пьяное вождение, а их транспорт отправится в зону СВО. Постановление, которое позволяет Росимуществу проводить такую конфискацию было принято в 2023 году. Иркутская область стала одной из первых, которая начала отправлять такой транспорт на нужды спецоперации.“У нас в стране действует нормативный акт, по которому конфискованное имущество может передаваться на спецоперацию. Первыми эту инициативу поддержали в Пермском крае, Башкортостане и Бурятии. С мая начали подключаться и остальные регионы страны. Тем более техники на поле боя действительно не хватает”, — говорит юрист Сергей Ткачёв.Помимо этого, летом прошлого года также вступило в силу наказание за неявку в военкомат. Теперь россиянам, которые не придут по повестке в течении суток, могут ограничить право управлять автомобилем. Также уклонисты не могут сдать экзамены на получение водительских прав и заменить водительское удостоверение. Ограничения снимут при явке в военкомат или, если доказать, что являться туда водитель не обязан.“Те, кто у нас не явился, интегрированы в базы данных. И мы их видим в общей системе. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия. У нас всё это стоит на контроле”, — заявил глава ГИБДД Михаил Черников.Юристы добавляют, что это предусмотрено в законе о Едином реестре военнообязанных. Его в апреле прошлого года подписал Владимир Путин. Тем, кто сядет за руль после введения ограничения, грозит штраф 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.“Этим законом были введены электронные повестки, электронный реестр лиц, подлежащих воинскому учету, а также целый перечень ограничений, которые могут вводиться в случае неявки человека по повестке в военкомат. В случае появления информации от военкомата о том, что на человека наложены соответствующие ограничения, ГИБДД обязаны вносить эту информацию в информационную базу госавтоинспекции. Когда человек по повестке явится, это ограничение с него будет снято и в течение суток ГИБДД будет обязано удалить их в базе автоинспекции”, — рассказал юрист Сергей Степанчук.Конфискация имущества, единые реестры, электронные повестки и аннулирование водительских прав максимально упрощают закрытие границ для “уклонистов”. Этим ограничениям в случае второй волны мобилизации подвергнется большинство мужского населения страны, предполагают эксперты.
Глава чеченского спецназа славится своими громкими заявлениями. Еще несколько дней назад Апти Алаудинов высказал свою уверенность в том, что Россия уже победила в войне против Украины. Позднее предводитель кадыровцев, который сейчас находится на курском направлении, уточнил, что СВО завершится до конца года. В этом у него нет никаких сомнений.Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, России предстоит еще многое сделать. И реальные очертания для урегулирования конфликта на Украине пока не прослеживаются.В конфузные ситуации Алаудинов попадает не впервые. Напомним, ранее после прорыва войск ВСУ в Курскую область он заявлял, что ни один его боец не сдался в плен. Однако после многочисленных видео, свидетельствующих об обратном, вынужден был признать, что чеченцы в плену таки были.Позднее Алаудинов продолжал настаивать, что Суджа не находится под контролем ВСУ. Он даже назвал нескольких Зет-военкоров петухами за то, что те свидетельствовали об обратном. Также широко стало известным высказывание Алаудинова о том, что срочники и их семьи не нужны государству, если они не воюют.И несмотря на то, что высказывания Алаудинова часто носят противоречивый характер, на сегодня он остается чуть ли не единственным генералом, комментирующим ситуацию в Курской области.
Жители Белгорода и области вот уже более двух лет живут под регулярные сигналы о ракетной опасности и звуки взрывов. За это лето ситуация заметно ухудшилась — обстрелы участились и власти закрыли 14 населенных пунктов. Некоторым жителям пришлось покинуть родной дом. И тут случилась новая напасть — мародерство. В селе Петровка Белгородского района местные жители поймали своих же военных, которые обокрали их дом и угнали квадроцикл.“Квадрик, бл*ть, назад гони! Вы че, блин, вообще? Мы, с*ка, помогаем вам, бл*ть, с первых дней. Вы чё делаете, бл*ть, а? Как вам, бл*ть, не стыдно, с*ка”, — возмущается житель Петровки.Проблема мародерства была всегда, но сейчас это особенно заметно, говорят белгородцы, и как с ней бороться, никто не знает. В прошлом году в Новой Таволжанке шли бои, туда зашло очень много российских солдат. На время боевых действий гражданских вывезли, а когда они вернулись, то их дома были почти пустые.“Два дома взломаны, одна дверь — ломом, разбиты окна, все вещи перевернуты. Искали мелкие драгоценные вещи, часть из них украдена. В одном из домов присутствуют акты вандализма — разбитый телевизор, мебель. В доме явно жили солдаты. Во дворе обнаружили украденные велосипеды других соседей”, — вспоминает Наталья.В последнее время жалоб на мародерство в администрацию поступило огромное количество. Проблему пришлось признать губернатору Вячеславу Гладкову.“Вчера был на заседании Минобороны. Все решим, добавим отряды полиции во всех 14 населенных пунктах”, — говорит Гладков.Но белгородцы не верят. Они до сих пор не могут забыть ситуацию с укрытиями. Несмотря на бетонные блоки, которые поставили в центре города, многие подвалы до сих пор закрыты. Поэтому они продолжают обращаться во все инстанции.“Прошу принять меры по вопросу мародёрства со стороны военных Российской Федерации в Грайворонском районе село Казинка. Мои звонки зафиксированы в администрацию Грайворонского района ещё 15 марта 2024 года. В МВД Грайворонского района написаны заявления в различные органы. Но по сегодняшний день не решена проблема. А мы в шоке. За такое раньше был расстрел, а сейчас все плечами пожимают. Да и выносят всё каждый день наши доблестные солдаты. Наш дом уже два раза почистили. А воз и ныне там, одни отписки, что работают, а фактически действий никаких”, — говорит житель Грайворонского района.Как бороться с мародерством, особенно когда воруют свои же солдаты, не знают и адвокаты. По их словам, в Минобороны вряд ли признают официально проблему, ведь это сильно ударит по репутации. Военные должны защищать гражданских, а не выносить нажитое имущество. Поэтому суд врядли станет на сторону мирных, говорят адвокаты. И единственным способом разрешения этой напасти называют реакцию Минобороны.
Согласно результатам опроса, проведенного фондом “Общественное мнение”, сейчас половина граждан страны испытывают сильнейшую тревогу. Главным волнующим событием последнего времени 52 % жителей страны назвали продолжающуюся СВО на Украине, причем 28 % из них указали на вторжение ВСУ в Курскую область, а 9 % людей не дают покоя обстрелы других территорий России.“Конечно, мы понимали, что идет СВО. Для кого-то это уже фактически война. Но когда это у тебя буквально под боком, когда каждый день мы слышим работу наших ПВО, это, конечно, волнительно, тревожно и очень неспокойно”, — говорит жительница Курской области.Однако самый большой стресс, говорят социологи, испытывают военные и их семьи. Михаил Горчаков ушел на СВО почти два года тому назад, признается, что изначально планировал всего на три месяца. За это время непрерывного пребывания на передовой, несмотря на обещания командования, у него не было ни одной ротации. Сейчас Михаил морально и физически устал, под звуки взрывов он вспоминает о своей дочери, которая вот уже два года растет без отца.“Малая пошла в художку, горжусь конечно. И я вот тут подумал, что уже два года, как не был дома. Смен нет, ротации тоже пока не видно, конца края СВО тем более. Приходит осознание, что хочется просто уехать, в тот же отпуск, и больше сюда никогда не возвращаться. Просто послать всех, кто меня сюда сватал, кто слова кричал красивые. Планировать куда-то на год-два, уже никто не планирует, потому что сегодня ты сидишь, думаешь, а завтра тебя не стало”, — говорит военный.Людям следует морально готовиться к жизни в неспокойное время, говорит политолог Александр Морозов. Ведь судя по событиям в Курской области, конца и края военным действиям пока не видно.“Можно было либо зафиксировать результат этой войны Кремлём для себя в конце 2022-го года, как успешный, либо вступить в войну без конца. И поскольку Путин выбрал войну без конца, то глядя на происходящее, он действительно считает, что несмотря на вторжение в Курскую область, необходимо выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. На этом месте можно будет зафиксировать промежуточную цель войны. Подчеркну ещё раз, промежуточную, на этом война не кончится, поскольку ещё две области уже де-факто включены юридически в состав Российской Федерации. И Путин просто движется в направлении промежуточной цели. Сколько потребуется времени на то, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, мы не знаем. Горизонт этот пока невидим”, — считает политолог Александр Морозов.Вот и получается, что военнослужащий Михаил Горчаков еще не скоро вернется домой к своей жене и дочери, а миллионы россиян по прежнему будут жить в тревоге из-за воздушных сирен, обстрелов, мобилизации и прочих атрибутов нестабильности, сопровождающих теперь СВО.
В социальных сетях люди шутят: “Были выборы? А мы и не заметили!” Действительно, на фоне громких событий, таких как военные действия в приграничье России, эти выборы для многих оказались тихим мероприятием без особых неожиданностей. В 21-м регионе переизбрались абсолютно все действующие губернаторы и врио, которых назначил Владимир Путин. Это касается и Курской области, где Алексей Смирнов набрал 65 % голосов.Эти выборы оказались первыми в истории современной России, проходившими в регионе, часть которого находится под контролем вооруженных сил другого государства. Несмотря на то, что значительная часть населения покинула свои дома, именно здесь Центризбирком зафиксировал высокую явку — 58 %. Для сравнения, в 2019 году выборы губернатора Курской области прошли при явке 41 %. Во многом это объясняется массовым применением Дистанционного электронного голосования, так называемого ДЭГ.Эксперт по выборам Роман Удот, считает, что этой системе доверять нельзя, ее много раз ловили на ошибках: “ДЭГ регулярно ломается. Они нам подсовывают не то что сомнительные результаты, а просто смехотворные. Вот, на этих выборах в ДЭГ были куски президентского голосования, куски тестового голосования. Все нормальные страны кроме Эстонии уже отказались от электронного голосования”.По словам эксперта, в Москве часто ДЭГ было единственным и безальтернативным вариантом сделать свой выбор. Когда люди приходили на участки и просили бумажный бюллетень, им отказывали. Некоторым для того, чтобы проголосовать традиционным способом, приходилось писать заявление и объяснять, почему электронный способ им не подходит.Движение “Голос” зафиксировало более 640 обращений о нарушении на выборах по всей стране. В основном жалуются на принуждение к голосованию, подвоз и подкуп избирателей, незаконную агитацию и недопуск наблюдателей.“Это традиционное принуждение людей к голосованию, то есть с помощью дистанционного голосования. В пятницу мы видели очереди во многих регионах с самого утра, когда людей организованно с предприятий приводили и заставляли подконтрольно голосовать”, — рассказывает Давид Канкия, представитель движения “Голос”.Если с переизбранием губернаторов обошлось без сюрпризов, то выборы мэра в Братске Иркутской области стали для многих полной неожиданностью. Там самовыдвиженец Александр Дубровин набрал почти 70 % голосов и обошел единоросса Сергея Серебренникова, который управлял городом с 2005 года.Станислав Андрейчук из движения “Голос”, который следил за этой ситуацией, говорит, что в других регионах было бы аналогично, если бы больше людей выдвигали свои кандидатуры.“Мэр пролетел с разгромной разницей голосов. Видимо, людей он очень достал, они радостно пошли и его поменяли. Явка была выше, чем на предыдущих выборах. Я подозреваю, если бы в других регионах была конкуренция, произошло бы то же самое. Но отличительная особенность этих выборов — очень мало кандидатов, ноль конкуренции”, — считает Станислав Андрейчук, сопредседатель движения “Голос”.По словам Андрейчука, именно отсутствие конкуренции постепенно лишает избирателей интереса к выборам как таковым. Поэтому сообщения в соцсетях о том, что выборы прошли как никогда тихо и незаметно, совершенно понятны. И это не может не беспокоить, считает эксперт.
В Иранском комитете по национальной безопасности сообщили, что продают Москве оружие взамен на некоторые товары, в частности сою и пшеницу. В Кремле называют это сотрудничеством с Тегераном, а в США и Европе — новым витком эскалации, и готовы увеличить Киеву поставки вооружения и систем ПВО. Ракеты от Ирана могут означать, что у России с вооружением дела обстоят крайне плохо, особенно с производством ракет.“Крылатые, баллистические ракеты, по сути невосполнимая часть боеприпасов. Из-за санкций Россия ограничена возможностью производства этих ракет. Поскольку значительная часть начинки как раз состояла из американских микросхем”, — отмечает военный эксперт Александр Ковалев.Спецоперация, которая, как обещали в феврале 2022 года, должна была закончиться за 3 дня, длится уже больше двух лет. Российской армии с каждым годом становится все сложнее восполнять ресурс не только в боеприпасах, но и в технике. Склады с техникой значительно опустели, говорят военные аналитики, проанализировав спутниковые снимки. На них видно, что танков Т-90 в запасе вообще не осталось, остальные еще есть, но в небольшом количестве. С производством тяжелой техники тоже есть проблемы, она не покрывает нынешние потребности на фронте.“Мы знаем, что темпы расхода танков в Российской Федерации составляют примерно до 90 штук в месяц, это танковый полк. То есть за год Россия выпускает новых танков 180 штук, это два полка. То есть, то, что она выпускает с нуля, она расходует в 2 месяца. Остальные танки — это восстановленные танки из баз хранения и восстановленные танки после ремонта. Когда нам показывают разбитые танки, это не значит, что все они окончательно разбиты. Некоторые танки ремонтируются по три–четыре раза и идут в строй назад. Это тоже латаные перелатаные машины с достаточно низким коэффициентом полезного действия”, — говорит военный аналитик Станислав Грибов.Военные уже также говорят о дефиците техники и уже давно нарекают на плохое обеспечение. Это касается и средств защиты. Качество бронежилетов, которые выдает Минобороны, вызывает много вопросов. Поэтому часто солдаты их сами себе покупают. Но в некоторых частях приходится приобретать даже автоматы, рассказывают военные. Те, которые им выдали, не удалось очистить от ржавчины.В целом, ситуация в ВПК, мягко сказать, плачевная. Кроме того, после Курской операции значительно расширился фронт. А это означает, чтобы выбить оттуда врага, нужны не только люди, но и техника, вооружение, боеприпасы.
Зеленский прибыл в Италию сразу после заседания контактной группы министров обороны Рамштайн. Там был принят ряд решений, которые касаются поставок вооружения ВСУ. В Риме премьер-министр Италии пообещала поставить Киеву второй комплекс ПВО Samp-T и выступить посредником в переговорах о поставке Украине комплекса Patriot из США. Джорджия Мелони заявила, что поддержка Украины занимает центральное место в повестке дня ее страны.“Я считаю, что такие страны как Китай и Индия могут и должны сыграть свою роль в разрешении войны в Украине. Единственное, чего не должно произойти, господа, это думать, что конфликт можно решить, бросив Украину на произвол судьбы. Потому что это не принесёт мира. Это принесёт хаос, это приблизит войну к дому и принесёт множество экономических последствий. Выбор в пользу поддержки Украины был прежде всего выбором национальным, и этот выбор не изменится”, — говорит Д. Мелони.Киев продолжает вести переговоры с Европейскими странами, чтобы те разрешили использовать их оружие для ударов по территории России. Особенно остро этот вопрос обсуждается после недавней массированной атаки российской армии по Украине. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уверен, что ВСУ должны получить право отвечать на удары.“Оружие, которое мы поставляем Украине, должно быть полностью использовано. И ограничения должны быть сняты, чтобы украинцы могли нацеливаться на те места, откуда их бомбит Россия. В противном случае оружие бесполезно”, — заявил Ж. Боррель.Сейчас уже 13 стран ЕС позволили использовать свое оружие вглубь территории России. Лондон уже рассматривает возможность использовать для таких ударов свои дальнобойные ракеты Storm Shadow. Бывший министр обороны Британии Грант Шеппс призвал британских чиновников сделать такой шаг как можно быстрее.Ракеты Storm Shadow способны преодолевать расстояние в более чем 500 км. Под угрозой окажется огромное количество военных объектов глубоко в тылу России. В военных кругах эти ракеты известны своей точностью. Storm Shadow оснащена мощной боеголовкой, которая может наносить значительный ущерб хорошо защищенным объектам, таким как бункеры, мосты и командные центры.