Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к переговорам с Украиной на основе соглашения, достигнутого в Стамбуле в 2022-м году. Об этом он сказал на Восточном экономическом форуме. Текст проекта мирного соглашения, разработанного весной 2022 года делегациями Украины и России, в июне опубликовала газета The New York Times. Стамбульское соглашение подразумевало нейтральный статус Украины, однако допускало вступление страны в ЕС. Также в документе стороны договорились о дальнейшей судьбе Крыма.“Предполагалось, что статус Крыма будет определен в течение 10–15 лет после соглашения, а о статусе других занятых российской армией территорий Владимир Зеленский и Владимир Путин должны были договориться на личной встрече. Также соглашение вводило ограничения по численности украинской армии и количеству разных вооружений”, — говорит юрист-международник Егор Андреев.Весной 2022-го года на остановку переговоров, по данным The New York Times, повлияла попытка России получить право вето на военную помощь Украине союзников в случае новой эскалации конфликта. В ноябре прошлого года лидер украинской переговорной группы Давид Арахамия называл несколько причин, по которым Украина отказалась подписывать договор. Одна из них была в том, что Киев считал документ уловкой, которая позволит Москве восстановить свою армию и снова вернуться воевать на Украину.Теперь же возобновились разговоры о мире. Кроме Владимира Путина, об этом высказался и Владимир Зеленский. В интервью NBC News он заявил, что представители России должны присутствовать на втором “мирном саммите”.“Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно”, — говорит В. Зеленский.Когда и где планируется проведение второго “саммита мира”, Зеленский не уточнил, однако, по его словам, к этому моменту Украина совместно со своими партнерами подготовит “подробный план окончания войны”. Ещё накануне открытия первого саммита мира в Швейцарии Владимир Путин озвучил условия, при которых могут начаться переговоры по урегулированию конфликта с Украиной.Тогда также заявил, что в рамках будущих договоренностей должны быть отменены все западные санкции против России. Новое заявление Путина на Восточном экономическом форуме может свидетельствовать об изменении его позиции по мирным переговорам.“В начале лета президент называл предварительным условием для начала переговоров отступление ВСУ за границы подконтрольных российским военным областей Украины. После вторжения в Курскую область он говорил о невозможности таких переговоров. А во время урока “Разговоры о важном”, который Путин провел в Кызыле, он допустил возможность мирных переговоров с Украиной в случае отступления ВСУ с территории Курской области”, — говорит политолог Дмитрий Новиков.Отвечая на вопрос о переговорах на Восточном экономическом форуме, Владимир Путин сказал, что посредником могли бы стать Китай, Бразилия или Индия. Как сказал президент, с представителями этих стран у него доверительные отношения.
Президент высказал мнение об СВО на Восточном экономическом форуме. Владимир Путин заявил, что руководство Украины — инопланетяне или иностранцы. Российская армия также несет потери каждый день. Сейчас они особо ощутимы, пишут военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненных. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги на медикаменты и мешки для трупов. В июне данные о потерях российской армии впервые раскрыл Владимир Путин.Военкоры и родственники мобилизованных, подсчитав цифры, о которых говорил Владимир Путин, не скрывали своего шока. Ведь получается, что в месяц российская армия теряет 10 тысяч человек, а за два с половиной года спецоперации погибло более 270 тысяч российских солдат. В реальности, цифра может быть существенно больше, считают эксперты.Как сообщают разведки разных стран, потери российской армии уже превысили 600 тысяч человек. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу утверждает, что потери на фронте минимальные. Сами военные в разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.По словам военкоров, тактика так называемых “мясных штурмов” дает результат по продвижению, но цена этого продвижения сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов, потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военкоры. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.“Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности”, — сказал Картаполов.Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 2022-го года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стала самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там уже больше, чем за 10 лет войны в Афганистане
Президент впервые за долгое время обозначил новые приоритеты в ходе специальной военной операции на Украине. Донбасс по-прежнему остается главной целью России в ходе СВО. “Освобождение Донбасса является первоочередной целью России”, — заявил Путин.По словам Владимира Путина, сейчас первоочередная задача российских войск — стабилизировать ситуацию в Курской области и вытеснить ВСУ из этого региона России.“Священный долг Вооруженных Сил РФ — выбросить противника из Курской области и защитить граждан”, — отметил В. Путин.В тот же день Владимир Зеленский назвал происходящее в Курской области только частью большей операции Украины.“Курск — это часть большей операции, которую мы готовим”, — заявил В. Зеленский.По словам Зеленского, Киев планирует представить план своей победы президенту США Байдену только после успехов в Курской области. Зеленский также отметил, что армия России сейчас активно перебрасывает вооружение с других направлений фронта. По его словам, соотношение сил на курском фронте стало более сбалансированным.“Если раньше разница в вооружении составляла 1:12 в пользу России, то теперь соотношение стало 1:3”, — отметил В. Зеленский.В Киеве также заявили, что не собираются оккупировать территорию России. А прорыв ВСУ в Курскую область совершен, чтобы защитить украинцев от обстрелов и улучшить переговорные позиции к моменту, когда Москва будет к ним готова. Военные аналитики считают, что кульминация украинского наступления в Курской области еще впереди, и сроки удержания занятых территорий будут зависеть от готовности ВСУ к потерям, а также от мобилизационных возможностей войск России.“Мы можем сказать, что ситуация в Курской области намного проще, чем была в Крынках, где располагался левобережный плацдарм ВСУ на берегу Днепра. И с Крынками им удавалось со снабжением через Днепр держаться почти полгода. То есть в данной ситуации, конечно, им будет противостоять намного большая группировка войск со стороны России. Но из-за более выгодного положения логистики, я думаю, ВСУ могут удерживать территории в Курской области месяцы”, — говорит военный эксперт Алексей Альшанский.Другой военный эксперт Ян Матвеев отметил, что сложно точно подсчитать количество населенных пунктов, которые контролируют сейчас ВСУ в Курской области.“Украинские военные сейчас публикуют информацию примерно с задержкой в три дня относительно того, что на самом деле происходило. То есть они публикуют, скажем, то, как они заходят в какой-то населенный пункт, а он уже давно был объявлен захваченным”, — считает Я. Матвеев.Что касается эвакуации местного населения из 28 сел в Курской области, по мнению эксперта, часть жителей просто не могла выбраться из-за отсутствия транспорта и опасений передвигаться пешком под обстрелами.“Никакой эвакуации для них не было, за ними никто не приехал. Машины есть не у всех, а куда-то идти пешком, особенно когда вокруг стреляют, — это очень опасно, поэтому они остались просто по домам”, — отметил Я. Матвеев.До этого военкоры признали, что армия пока не в состоянии вернуть контроль над потерянными территориями Курской области. Таким образом, ситуация на Курском фронте остается напряженной. А на Украине звучат неоднозначные намеки на новые цели атак.
“Как же горячо! Пламя поднимается высоко, весь завод охвачен огнем” (очевидец). Это очевидцы комментируют пожар на заводе по сборке корпусов для беспилотников в Тульской области. В городе Узловая огонь вспыхнул на тысяче квадратных метров строящегося цеха на территории завода “Пластик”.На месте ЧП работают около 30 пожарных, задействовано 8 единиц техники. По данным МЧС, огонь удалось локализовать, но тушение продолжается.“Такого мощного пожара я давно не видел! Весь завод объят пламенем, жаркое зрелище”, — говорит местный житель.Предприятие “Пластик” специализируется на производстве корпусов для военных беспилотников, которые активно применяются в СВО на Украине. Пока точные причины пожара не установлены, но местные жители сообщают, что особую экономическую зону Узловая атаковали дроны ВСУ. В результате массированной ночной атаки туда долетело четыре беспилотника. По всем отработала ПВО, но повреждения получил цех предприятия, где теперь пробита стена.По словам военкоров, ущерб от этого удара для армии может оказаться критическим. В целом на прошлой неделе беспилотники атаковали 16 регионов России, включая Московскую область. Это была самая массированная атака БпЛА по территории России. Среди целей — Московский нефтеперерабатывающий завод, Каширская и Конаковская ГРЭС. В газораспределительной сети Конаково вдоль магистрального газопровода начался пожар, как и на других стратегических объектах.“Важные истории” проанализировали карту пожаров NASA. Ночью спутники зафиксировали температурные аномалии на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), воинской части 106-й дивизии ВДВ в Туле, а также на трех цементных заводах в Калужской и Московской областях.По-прежнему горят в России и нефтебазы, причем, горят долго. Так, о ликвидации открытого пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области сообщили спустя более двух недель после атаки беспилотников. При тушении объекта пострадали 47 человек. Такие пожары крайне болезненно отражаются на экономике России, говорят эксперты. По их данным, как минимум 14 % нефтеперерабатывающих мощностей в России выведены из строя. Результатом стал рост стоимости бензина на внутреннем рынке и снижение экспорта.Рассчитывать на сокращение атак не приходится. Киев планирует наращивать производство беспилотников. Только в этом году Украина собиралась сделать от 2 млн единиц. Работает Украина и над производством собственного дальнобойного оружия. Речь идет об украинской ракете-дроне “Паляниця”.
Приветствую вас! Меня зовут Екатерина. Читаю цифры и предсказываю судьбу. Сейчас поговорим о 6 сентября 2024 года. 6-й аркан — энергия тотальной любви и общения. Настал день, когда вся вселенная толкает тебя в обнимашки с миром. Теперь важнее всего — навести мосты с окружающими, отшлифовать внешность до блеска и уловить внутренний покой.Главное — держи баланс во всех сферах и слушай свой внутренний голос, а не чужие бредни и хотелки. Создавай уют вокруг себя, не забывая побаловать свою бесценную персону. В такие дни прямо тянет на нежность и любовь — и самому хочется, и от других ждёшь взаимности. Вся эта романтика подталкивает к тому, чтобы окунуться в отношения с головой, а если партнёр уже есть, то закопаться в объятиях и не вылезать.Но будь начеку: если внимания и нежности будет не хватать, рискуешь попасть в эпицентр обид и недопониманий. Не вздумай замыкаться в себе и делать вид, что всё в порядке. Лучше сразу выкладывай, что у тебя на душе, и чего тебе не хватает. А там, глядишь, и пополнение в семье можно запланировать. В этот день твои коммуникативные умения на высоте, так что всем хочется понравиться и найти общий язык. Очень приветствуются хобби — от цветоводства до дизайна. Если вдруг начнутся конфликты с близкими, не тяни резину — первым иди на примирение. В конце концов, тебе же от этого будет легче.Люди, рожденные 6 числа, дружелюбны, очень открыты, любят людей и жизнь. Легко становятся душой компании. Они могут легко урегулировать любой конфликт и сгладить острые углы, как говорится. Для таких людей очень важно мнение окружающих, что о них подумают, что скажут люди. Зависимы от чужого мнения.Нумерологический анализДата: 6 сентября 2024 годаКлючевое число даты: 6 + 9 + 2 + 0 + 2 + 4 = 232 + 3 = 5День учёбы, беготни за бумажками и сбегания из-под родительского крыла в самостоятельную жизнь. Это касается и молодых, и уже взрослых, которые никак от маминой груди не оторвутся, из под юбки не вылезут. Ну, а если кто-то решит обзавестись половинкой, то супер удачный день подобрать себе такого надёжного спутника, что хоть в огонь, хоть в воду. В браке оба будут расти и развиваться, как на дрожжах.Удачные в этот день участия в каких-нибудь семейных шабашах, типа свадьбы или новоселья. А там и до налаживания отношений с роднёй, особенно с отцом, недалеко. Такой день часто сопровождается духовным и личностным прокачиванием. Не исключено, что найдёшь себе мудрого наставника, который подскажет, куда двигаться дальше. Ну или хотя бы добудешь ценный совет. Можно даже проявить щедрость и заняться благотворительностью, если захотите почувствовать себя добрым самаритянином. Вселенная оценит, поверьте!Астрологический анализПо лунному календарю это 4-е лунные сутки, день совсем не про гонку за успехом. Лучшая тактика — врубить режим черепахи и заняться скучной, но нужной рутиной. Домашние дела? Вперёд, время чинить кран или пересчитывать заначку. С новыми знакомыми лучше не связываться, а вот посидеть в кругу своих — самое оно. Для свидания тоже день подходящий, можно даже с кем-то помириться, если ссора затянулась. Ну а если хочется разгрузиться и обрести легкость, то сделайте по еде разгрузочный день! Не помешает!Я вам желаю удачи в новом дне, берегите себя!
“Отсутствие результатов в переговорах между Москвой и Пекином о поставках газа по трубопроводу “Сила Сибири — 2” связано с тем, что никто не пытается “привязать” эти переговоры к какой-либо дате или визиту”, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналиста о том, когда можно ожидать заключения контрактов на поставки газа по “Силе Сибири — 2”, Песков ответил так: “Там всегда есть свои нюансы. Они проговариваются странами. Как только переговоры будут завершены, будут достигнуты результаты”.Переговоры о строительстве газопровода “Сила Сибири — 2” ведутся уже несколько лет, но безрезультатно. На бумаге проект существует с 2006 года, с тех пор он сменил несколько названий и маршрутов. Сначала это был “Алтай” и должен был проходить через одноименную республику в Южной Сибири. Но его отменили, поскольку территория Алтая покрыта горами и прокладывать трубы там тяжело.В 2014 году Россия и Китай договорились о крупных поставках газа и начали строить газопровод “Сила Сибири”, который запустили в 2019-м. По соглашению от 2014 года поставки должны были нарастить еще больше, в итоге решили строить “Силу Сибири — 2”. Но уже в течение нескольких лет Москва и Пекин не могут договориться о цене и объемах.“Мы вступаем в длительную паузу, когда Москва больше не верит, что сможет получить желаемое соглашение от Пекина, и, вероятно, отложит проект до лучших времен”, — заявил бывший член Совета безопасности Монголии Мунхнар Байарл-хавга.По словам экспертов, Китай недоволен желанием России самостоятельно контролировать монгольский участок. Также Китай запрашивает цену на газ, близкую к внутренней стоимости в России, что не устраивает "Газпром", поскольку строительство требует больших затрат. Прогнозировать дальнейшие переговоры сложно.“Монголия надеется получить инвестиции от Китая и России, но у России нет денег, и Китай не спешит строить трубопровод”, — отмечает специалист по России и Центральной Азии Шанхайской академии социальных наук Ли Лифань.Ситуация настолько накалилась, что решать вопрос в Монголию поехал президент. Во время недавнего визита в Монголию Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает возможность поставки в Монголию “дешевого газа” в случае строительства трубопровода в Китай “Сила Сибири — 2”.“Рассматривается возможность поставок российского газа для монгольских потребителей”, — сообщил В. Путин.При этом в МИД России уверяют, что проект “Сила Сибири — 2” через Монголию сейчас находится в самой высокой степени готовности, а реализация начнется “сразу после согласования ценовых условий и объема поставок”. Однако эксперты и факты говорят об обратном — переговоры продолжают буксовать, а сам проект “Сила Сибири — 2” практически “канул в лету”.
Министерство финансов США ввело санкции против Russia Today из-за “попыток Москвы повлиять на президентские выборы”. Об этом говорится в заявлении американского Минфина. Также ограничения ввели против главного редактора канала Маргариты Симоньян и пяти топ-менеджеров. В Минюсте США, в свою очередь, сообщили, что предъявили обвинения в нарушении закона об иностранных агентах и отмывании денег двум сотрудникам RT Константину Калашникову и Елене Афанасьевой.“Предъявлены обвинения по делу о мошенничестве на $10 млн. Также эти люди причастны к созданию и распространению среди американской аудитории контента со скрытыми посланиями правительства России”, — говорит представитель Минюста США.Что грозит Калашникову и Афанасьевой, поясняет юрист Сергей Овчинников: “Ну, они теперь в розыске. Им предъявлены обвинения в отмывании денег и работе иностранными агентами”.Маргарита Симоньян прокомментировала введенные против неё санкции в своем телеграм-канале так: “Тю. Проснулись”.Политолог Иван Смирнов уверен, что Симоньян мало интересуют американские санкции. Мол, в США она и не собирается, а давно видит себя в российской политике.“Ну, она явно видит себя политиком. Посмотрите эти прямые эфиры. Она там вещает, как бы она управляла государством. Открыто! То есть она не видит себя главредом издания. Да и она давно участия прямого там не принимает. Главный редактор не может каждый день по два часа говорить в прямых эфирах, у него много других дел. Очевидно, она делегировала давно все свои обязанности и блистает на ТВ”, — говорит Смирнов.Напомним, что Маргарита Симоньян после начала спецоперации на Украине попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других стран Запада. При этом США ранее против нее санкции не вводили.
“51% нашего населения должны быть многодетными семьями. При этом 34% — семьи с тремя детьми. 15% — с четырьмя. Не менее 2% — с пятью и более детьми. Это такие осторожные прогнозы, которые предлагают нам демографы для того, чтобы нас осталось хотя бы 120 миллионов. Нам бы не хотелось выйти на такие показатели” (Н. Останина). С таким заявлением о том, что половина семей России должны стать многодетными, в начале недели в рамках сессии о демографическом суверенитете выступила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Поддержала её и зампред комитета Госдумы по по вопросам семьи Татьяна Буцкая.По её мнению, коэффициент рождаемости своих сотрудников обязаны отслеживать и увеличивать сами работодатели: “Вот мы тут говорим, что губернаторы по этому коэффициенту должны отчитываться. Но ведь не только они. Каждый работодатель на своём рабочем месте должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости? В вашем коллективе? У вас есть плюс один ребёнок в этом году от каждого, кто может родить ребёнка или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос”.Соответствующее распоряжение компании уже получили.“Мы уже пошли по этому пути, у нас первые компании уже считают этот коэффициент и будут отчитываться. Мы будем следить и задача, чтобы число тех, кто рожает, увеличилось”, — заявила Буцкая.Также зампред комитета Госдумы по вопросам семьи заявила, что семьи, где будет много детей, станут новой элитой России.“Семьи с детьми, многодетные семьи — это нынешняя привилегия. Многодетные семьи становятся новой элитой”, — говорит Буцкая.Демографы говорят, что это всё только красивые слова, а фактической поддержки матерей и многодетных семей по сути в стране нет. Подтверждают это и россиянки.На вопрос, чего им не хватает, чтобы они хотели рожать, женщины отвечают так:“Повысить выплаты при рождении ребенка”.“Ну, наверное, мирная жизнь и хорошая, достойная зарплата”.“Экономика, чтобы у людей были средства на воспитание детей. Очень все дорожает — детские сады, кружки, дополнительные секции”.“Больше нужно заботиться о провинции. Все идет в столицу, а провинцию не обеспечивают”.В Госдуме накануне заявили, что каждой пятой семье с детьми денег хватает только на еду. 20% не могут себе позволить одежду, лекарства и даже оплату коммунальных услуг. 45% семей получают достаточно для покупки еды и одежды, но уже не могут купить холодильник или телевизор. Другими словами, действительно бедных семей с детьми — 70% от общего количества.
В редакцию “Наша лента” пришло обращение от жильцов 194 дома по улице Пирогова в Астрахани. Еще в начале прошлого года местная администрация обещала людям переселение, поскольку дом должны были признать аварийным. За месяц до выполнения обещанного чиновниками признания дома аварийным случилось ЧП.“Наш дом сгорел”, — сообщили жители.Пожар случился из-за возгорания камыша, который беспорядочно растет вокруг дома. Люди неоднократно просили чиновников его скосить, но администрация только кормила людей обещаниями. Бездействие привело к трагедии.Примечательно, что за всё это время с камышом так ничего и не сделали. Жители соседних домов опасаются, что их тоже ждет судьба погорельцев.А жители сгоревшего дома за полтора года так и не дождались от властей ни положенного жилья, ни компенсации. Кто-то остался жить на пепелище, кто-то кочует по родственникам, некоторые вынуждены снимать жилье в аренду.Люди возмущены, что их буквально оставили один на один с проблемой. А некоторые и вовсе подозревают, что пожар не был случайностью. Мол, поджог могли сделать, чтобы затянуть переселение людей из аварийного жилья или замаскировать разграбленные из коммунального фонда деньги.Редакция “Наша лента” просит администрацию Астрахани помочь погорельцам получить положенную им помощь.
Учащиеся одной из школ Уфы негативно отреагировали на рекламу контрактной службы, которой их учебное заведение обклеили буквально со всех сторон. То, что власти начали беспрецедентную рекламную кампанию контрактной службы после наступления ВСУ в Курской области, подтверждают и журналисты-расследователи. В частности, они проанализировали количество закупаемого Минобороной рекламного интернет-трафика.“Чаще всего заключить контракт с Минобороны призывают в Telegram, “Яндексе”, “ВКонтакте”, а также по федеральным каналам. К примеру, в Telegram такие публикации в августе охватили почти в шесть раз больше аудитории, чем даже за весь 2022 год”, — пишут журналисты.Впервые подобную рекламу в “Яндекс” заказала мэрия Москвы, охватив полмиллиона пользователей. Объявление делало акцент на единовременной выплате в 2,3 млн рублей. На тот момент столичные выплаты были рекордными по стране.“Почти два миллиона! Но и это не всё! Ранее установленные городом меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, включая ежемесячную выплату 50 000 руб., тоже сохранятся. Таким образом, общая сумма выплат контрактникам (с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки) составит свыше 5 млн руб. за первый год службы”, — говорит экономист Олег Наумов.Также напомним, что недавно на станциях московского метро открылись пункты вербовки на спецоперацию. Один такой пункт находится на станции “Славянский бульвар”, другой — на станции “Ховрино”. Помимо Москвы, больше всего продвигают при помощи рекламы контрактную службу Ярославская, Челябинская, Ленинградская и Тюменская области, Приморский край, Сахалин и Ямало-Ненецкий автономный округ.Военкоры пишут, если этот набор контрактников провалится, то второй волны мобилизации не избежать. Мол, потери на фронте и раньше были огромными, а теперь еще добавились и бои в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поспешил заверить, что пока такой необходимости нет.Журналисты подсчитали, что в 2022 году возможность мобилизации власти только официально отрицали 15 раз. Вот что на аналогичный вопрос Дмитрий Песков ответил 13 сентября 2022 года: “В настоящее время об этом речь не идет”.Ровно через неделю, 21 сентября, Владимир Путин объявил о начале мобилизации. Эксперты прогнозируют, что подобный сценарий может повториться уже в ближайшее время.
“До 20 % российских семей с детьми не имеют денег ни на что, кроме еды”, — заявила глава rомитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина на площадке Восточного экономического форума. Таким семьям средств не хватает даже на уплату налогов, покупку новой одежды и оплату детских кружков.“От 45% до 60% семей получают достаточно для покупки еды и одежды, но уже не могут купить холодильник и телевизор. Другими словами, действительно бедных семей с детьми — 70% от общего количества всех семей с детьми, проживающих в стране”, — говорит Останина.По данным Росстата, менее 10,5 % россиян имеют доходы выше ста тысяч рублей в месяц, в то время как почти три четверти населения живут на сумму до 60 тысяч ежемесячно. Почти половина населения имеет доходы до 45 тысяч рублей в месяц, около трети — до 27 тысяч. А почти каждый десятый россиянин находится ниже официальной черты бедности, зарабатывая не более 15 тысяч рублей в месяц. Сами россияне признаются, что еле сводят концы с концами.По данным Росстата, среди неполных семей около 20 % не могут позволить себе приобрести одежду и оплатить коммунальные счета — это почти пятая часть. В еще более затрудненном положении находятся неработающие пенсионеры. Четверть из них испытывает трудности с приобретением одежды и оплатой жилищно-коммунальных услуг. Однако, как утверждает Росстат — реальные доходы граждан тоже выросли. В заметном улучшении уровня жизни граждан уверен и Владимир Путин.По словам экспертов, рост зарплат связан с дефицитом кадров на рынке труда, который стал главной проблемой для бизнеса в прошлом году. Среди причин кадрового голода называют демографическую яму 90-х годов, повышенную смертность в пандемию коронавируса, релокацию россиян за рубеж и уход мужчин на СВО.При этом эксперты призывают официальной статистике не верить. По их словам, власти занимаются подменой понятий. Мол, на самом деле доходы россиян сейчас даже меньше, чем 10 лет назад. Российская экономика продолжает свое падение на фоне увеличения военных расходов и уменьшения возможностей заработка. Тех, кто зависит от пособий государства, с каждым днем становится все больше, говорят эксперты.