“Это какая-то тревога. Ощущение, что руки как в усмирительной рубашке, потому что ничего с этим невозможно сделать” (жители Крыма).Военная обстановка на полуострове заметно накаляется. На фоне обстрелов Крыма военный транспорт "ядерного" управления Минобороны России тайно прибыл в секретный порт, сообщают местные журналисты со ссылкой на очевидцев. Автомобили 12-го управления военного ведомства были замечены в восточной части полуострова, в том числе в Керчи.“Номерные знаки этих транспортных средств обозначены кодом 39, который используется только техникой 12-го управления Минобороны. Это подразделение занимается хранением, эксплуатацией и обслуживанием российских ядерных боеприпасов, а также контролирует ядерные испытания других стран”, — пишут местные СМИ.Появление "ядерной" техники в Крыму вызывает серьезную обеспокоенность жителей, говорит местный военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, перебазирование техники может быть связано с усилением защиты российских объектов на полуострове на фоне участившихся атак со стороны Украины.“В конце августа Минобороны России разместило на Крымском мосту зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". По спутниковым данным, он находится там уже более месяца. До этого военные предприняли и другие меры для защиты этого стратегически важного объекта”, — говорит В. Селезнев.Кроме того, по данным Пентагона, армия России решила развернуть в Крыму новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500. Это связано с неспособностью С-400 в полной мере противостоять ударам дальнобойных ракет ATACMS.“Весной этого года США разрешили Украине использовать ATACMS для ударов по Крыму. Сразу после этого ВСУ уничтожили несколько комплексов С-400 и С-300 на авиабазе под Джанкоем. А в мае при помощи ATACMS был затоплен последний ракетный корабль Черноморского флота в Крыму”, — отмечает Селезнев.Более того, в августе Украина впервые применила по Крыму собственную ракету-дрон "Паляница". На этом фоне прибытие "ядерной" техники Минобороны может быть сигналом готовности России применить ядерное оружие. О красных линиях Москвы недавно напоминал и министр иностранных дел Лавров. Однако, какие именно это линии, он не уточнил. Ранее применением ядерного оружия неоднократно угрожал Дмитрий Медведев, в частности, после прорыва ВСУ в Курскую область.
Валютный рынок на торгах в среду пережил обвальное падение на фоне нарастающей нехватки китайских юаней — де-факто последней валюты, доступной для биржевых торгов. Курс юаня на Московской бирже подскочил более чем на 7 % и достиг максимальной отметки с апреля — 13,03. Падение рубля к китайской валюте стало рекордным по масштабам с 6-го июля 2022-го года. Тогда юань завершил торги ростом более, чем на 9 %. В среду юань, достигнув максимума, откатился к отметке 12,83 и прибавил более 5,5 % по отношению к уровням на закрытии торгов во вторник. Доллар и евро на межбанковском рынке подорожали на 2 % и остановились на отметке 89,45 и 98,79 соответственно. На российском рынке сохраняется устойчивый дефицит юаней.“Рынок юаневой ликвидности в России просто разорвало. Причем день ото дня ситуация становится хуже. Резкий рост ставок по юаням начался в пятницу, 30 августа, когда они подскочили в пять раз. В понедельник это было уже 52,5 %, а во вторник — 60 %”, — говорят финансисты.Риском для рубля также стало усиление санкционной политики, говорят эксперты. Это сразу отражается на стоимости продуктов и товаров. При этом люди признаются, что и так еле сводят концы с концами. Почти у половины населения денег хватает только на еду и иногда на базовую одежду. Россияне жалуются, что на фоне падения рубля, цены растут, как на дрожжах.По словам экспертов, в стране не станут ничего делать, чтобы вернуть курс ниже 90 рублей за доллар. Мол, из-за роста бюджетных расходов на оборонный комплекс вероятность позитивного расклада для рубля слишком мала. Более того, властям выгоден такой курс рубля.“Это один из простейших механизмов наполнения бюджета, который трещит по швам из-за падения экспортной выручки на фоне санкций и рекордных трат на СВО”, — говорит экономист Игорь Липсиц.В бюджете может попросту не хватить средств на выплаты всем военным, раненым и семьям погибших, считают экономисты. По их словам, рубль поддерживали искусственно. Теперь курс доллара может прыгнуть и до 200 рублей.Что касается юаня, то массовые блокировки платежей китайскими банками и постепенное перекрытие альтернативных каналов валютных транзакций привели к тому, что юаней в экономику поступает все меньше и меньше. Свободных юаневых средств у банков практически нет, а кредитование в китайской валюте де-факто остановилось, отмечают эксперты. Они прогнозируют, что осенью скорее всего будет наблюдаться плавная девальвация российской валюты.
Прорыв ВСУ в Курскую область, который продолжается четвертую неделю вопреки обещаниям генералов, заметно повысил обеспокоенность граждан угрозой новой мобилизации. По данным “Левада-Центра”, в августе 46% россиян опасались, что власти снова могут объявить массовый призыв на СВО, чтобы пополнить численность армии, воюющей на Украине. Доля тех, кто не исключает новой мобилизации, практически сравнялась с долей граждан, которые таких опасений не имеют — 48%. Для сравнения: еще в феврале вторых было практически вдвое больше, чем первых. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поспешил успокоить россиян и заявил, что объявление новой мобилизации в России не обсуждается.При этом уровень “мобилизационного страха” в обществе достиг максимума с сентября прошлого года, следует из данных “Левады”: тогда повторения массового призыва опасались 59% россиян. В первые дни СВО, в феврале 2022-го года, подавляющее большинство россиян — 66% — были уверены, что Кремль обойдется силами регулярной армии. Серьезно угрозу мобилизации воспринимали тогда лишь 28% опрошенных “Левадой”. По словам социологов, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022-го года.“Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой”, — говорит глава проекта “Гражданин. Армия. Право” Сергей Кривенко.Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. В этом нет никакой необходимости, а желающих воевать и так полно.“У нас система комплектования вооруженных сил позволяет выполнять все поставленные задачи, в первую очередь задачи специальной военной операции. Мобилизации не будет”, — утверждает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Военкоры поставили эту информацию под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Для наступательных действий существующая группировка войск слишком мала, уверен военкор “Тринадцатый”.Все это говорит о том, что в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе, отмечают военные эксперты. Тем более, учитывая продолжающееся вторжение ВСУ в Курскую область.
В Минобороны сообщили об уничтожении двух украинских беспилотных катеров в северо-восточной части Черного моря в ночь на 5 сентября. Точное место атаки не раскрывается, однако мэр Новороссийска Андрей Кравченко подтвердил, что целью дронов был местный порт, где базируется Черноморский флот. Около 4:00 он написал, что движение по Набережной перекрыто.“Призываю всех жителей города сидеть дома, не подходить к окнам, а главное — ничего не снимать на камеры мобильных телефонов”, — заявил А. Кравченко.Сигнал тревоги, длившийся с половины второго ночи, был отменен лишь около 8 утра. О последствиях атаки не сообщается. В ночь на 5 сентября беспилотники совершили налеты на ряд других регионов России. По данным Минобороны, над Белгородской, Брянской и Курской областями были сбиты несколько дронов, а также ракета РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. Губернатор Гладков заявил, что ситуация в области тяжелая.Тем временем в Курскую область для стабилизации ситуации командование перебросило около 35 тысяч военнослужащих. Но этого явно недостаточно.Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что в дальнейшем туда придется перебрасывать резервы с других направлений: “Как я и писал ранее — не менее 50 тысяч человек. А затем Курская область продолжит последовательно тянуть ресурс из зоны боевых действий на Украине, охватывая все больше групп войск, плацдармов, направлений. В том числе и Торецко-Покровское”.На этом фоне военкоры обрушились с критикой на жителей Курской и Белгородской областей, обвиняя их в нежелании оказывать помощь солдатам.Один из военкоров записал видеообращение к жителям приграничья: “Вы реально не хотите войну выигрывать? Отвратительно звучит, когда вы солдатам не продаете воду, потому что вы боитесь, что солдаты к вам ходят и туда прилетит... Это чистая измена, вы контра. Если солдат пришел к вам в дом и сказал, что тут будет опорная точка, значит вы берете вещи и валите к родственникам. Это чистая контра”.До этого военкоры признали, что армия пока не в состоянии вернуть контроль над потерянными территориями Курской области. Таким образом, ситуация на Курском фронте остается напряженной. А на Украине звучат неоднозначные намеки на новые цели атак.
Российский рынок топлива вновь лихорадит — цены на бензин стремительно взлетели после серии чрезвычайных происшествий на крупнейших НПЗ страны. “На Санкт-Петербургской бирже стоимость бензина марки АИ-92 достигла 61,5 тысячи рублей за тонну — это максимальный уровень с сентября прошлого года. За последний день топливо подорожало на 2%, а с начала недели рост составил 4,2% — самый резкий скачок с июля”, — пишут “Ведомости”.Цены на другие виды горючего также стремительно растут. Причина ценового всплеска — проблемы с поставками топлива, возникшие на ключевых нефтеперерабатывающих заводах Центрального региона.“Московский НПЗ "Газпром нефть" после атаки украинских беспилотников был вынужден остановить половину своих мощностей. Это привело к срыву оптовых отгрузок 92-го бензина из Москвы на две недели, а мелкий опт пришлось прекратить полностью”, — говорит эксперт отрасли Алексей Юдин.Аналогичные проблемы возникли и на другом подмосковном заводе — ЯНОСе "Славнефти". В результате спрос сместился на биржевые торги, что и вызвало скачок цен. Таким образом, автомобилисты оказались заложниками перебоев на ключевых НПЗ. И если заводы не наладят работу в ближайшее время, им грозит новая волна "золотого" топлива.Впрочем, глава Минэнерго Цивилев обещает, что ситуация не выйдет из под контроля: “Несмотря на проблемы на заводах, в Москве с топливом нет дефицита — власти имеют возможность оперативно перераспределять его между регионами”.С начала года дроны атаковали российские НПЗ не менее 64 раз. Большая часть всех атак, около четверти, пришлась на нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае. В 49 случаях — произошли пожары. Под удары неоднократно попадал Туапсинский НПЗ. Он принадлежит крупной российской нефтегазовой компании “Роснефть”.“Туапсинский НПЗ выпускает нефть, мазут, вакуумный газойль и высокосернистое дизтопливо, поставляемые на экспорт. Завод не производит автобензины и низкосернистое дизтопливо для внутреннего рынка. Туапсинский НПЗ в январе, до пожара, перерабатывал в среднем 24 000 тонн нефти в сутки. Объем простаивающих мощностей первичной переработки нефти на НПЗ в июле увеличился на 0,7 млн тонн (+42%) к прежнему графику до 2,5 млн тонн, что составляет 9,2% от суммарной мощности НПЗ”, — подсчитали аналитики The Moscow Times.Взрыв, прогремевший 26 августа на Омском НПЗ, вывел из строя почти половину мощностей предприятия по переработке нефти. Нефтеперерабатывающая отрасль именно западной части России стагнирует.“Есть уже прямые анализы, которые показывают, что она умирает. Омский завод — один из трех крупнейших заводов, это понятно. Но он был ценен тем, что это завод глубокой переработки нефти. То есть достаточно современные, но простые НПЗ как минимум 11 видов продукции предоставляют после перегонки нефти, а представьте себе глубину переработки, если он предоставлял 50 видов продукции”, — отмечает эксперт Андрей Закревский.Из-за атак на НПЗ цена на бензин стремительно растет. С января по июль цены повысились более чем на 5%, а в июле рост даже ускорился. Чиновникам в итоге пришлось ввести эмбарго на экспорт бензина до конца года.
В Чебоксарах любящая и заботливая мать задушила своего 7-летнего сына. А в Свердловской области мать душила своего годовалого ребенка на камеру. В этом выпуске мы разберемся в причинах, побуждающих матерей душить своих детей и издеваться над ними. Психологи, криминалисты и эксперты помогут понять, что происходит в голове у этих женщин и почему такие случаи становятся все более частыми.
Обычный репетитор по математике с хорошей репутацией оказался хладнокровным убийцей. Он медленно и методично травил своих родителей в течение полугода, подсыпая им яд в еду и напитки. А началось все с убийства лучшего друга, которому он подлил смертельную дозу пятновыводителя в морс. В этом выпуске мы расскажем о тщательно спланированных преступлениях балашихинского отравителя и о том, как полиции удалось вычислить преступника.
Вагнеровец, помилованный убийца-рецидивист, зверски убил 85-летнюю женщину, а затем изнасиловал ее мертвое тело. Его приговорили к 22 годам лишения свободы. Но он уже готовится к досрочному освобождению и возвращению на фронт. В этом выпуске мы обсудим, как герой СВО, помилованный президентом, снова стал угрозой для односельчан, и почему его поступки вызывают ужас и отчаяние у местных жителей.
В поисках острых ощущений две подруги отправились в популярный квест-парк Махачкалы “Дом ужасов”. Но вместо адреналина они нашли смерть. Как безобидная игра превратилась в смертельную ловушку? Раскроем подробности страшного инцидента, который поставил под вопрос безопасность развлекательных квестов.
Долги россиян по кредитным картам перешли на космические суммы. В июле общий объем долгов по кредиткам приблизился к рекордному показателю — 5 трлн руб. “Это на 42% (или в 1,4 раза) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число открытых кредитных карт также выросло — до 82 млн, или на 16%”, — пишут “Известия”.С момента перехода экономики на военные рельсы руководство отчитывалось о ее якобы стабильности и росте вопреки западным санкциям. Росстат заявил, что во втором квартале года зарплаты выросли на 12%, а Владимир Путин говорил о рекордно низкой безработице и годовом росте ВВП России почти на 4% — а это больше общемирового тренда.Но, по словам экономистов, есть и обратная сторона таких показателей. Еще год назад финансисты и аналитики рынка говорили о перегреве экономики — явлении, при котором она растет быстрее, чем позволяет ее структура. И это грозит необратимыми проблемами.“За счет государственного инвестирования, государственных заказов в отдельно взятых отраслях все остальные отрасли начинают очень серьезно страдать в рамках отсутствия рабочей силы. Вот все это как бы на сегодняшний момент привело к тому, что прямой дефицит рабочей силы в Российской Федерации уже подходит к 2 млн рабочих рук. И, скорее всего, эта ситуация будет усугубляться и дальше”, — предупреждает экономист Олег Пендзин.Отечественные предприятия пытаются бороться с дефицитом кадров повышением заработной платы. Но из-за того, что рост наблюдается в основном в сфере ВПК, это лишь приводит к снижению прибыли компаний и увеличению темпа инфляции, поскольку предприятия не производят больше продукции.Для борьбы с "перегревом" экономики Центробанк поднял ключевую ставку с 16% до 18%. Традиционно это должно было привести к уменьшению финансовой активности и сделать кредиты менее привлекательными для населения, но сейчас это привело к обратному эффекту.“Население, осознав, что кредиты становятся дороже, стало быстрее обращаться в банки. В результате объемы выдач подскочили до 2,4 трлн в месяц. В 2024-м рост продолжился — и тоже благодаря властям. С начала года они обсуждали сворачивание льготных программ, в первую очередь ипотеки… В июне объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 13,7%”, — пишет издание Meduza.Последствия такого явления экономисты оценивают по-разному. Некоторые указывают на то, что предприятия могут автоматизировать свое производство, чтобы избежать дефицита кадров, в противном случае они заставят своих сотрудников работать сверхурочно. Если говорить об экономике в целом, то эксперты отмечают, что эффект от накопившихся проблем можно будет увидеть в конце 2024-го.“Даже номинально будет приблизительно нулевой темп ВВП, но они будут рисовать 0,5%. Сейчас они рисуют там 3,6%, 2,9%. На самом деле с начала войны ВВП отрицательный. Правда, падение небольшое — несколько процентов в год. В следующем году они уже не смогут тратить на войну столько, сколько в этом и в прошлом году”, — считает экономист Александр Савченко.Жесткая политика Центрального банка отразилась также и на торговом балансе России. В апреле Центробанк опубликовал прогноз на этот год, в котором говорилось, что импорт вырастет от 1% до 3%, а экспорт на 0,5-1,5% по сравнению с 2023-м.А в аналогичном документе от 26 июля оба показателя продемонстрировали снижение торговли по сравнению с прошлым годом. В ведомстве объяснили падение объемов высокими процентными ставками, ростом цен, а также проблемами с внешними платежами.
Северокорейские учителя приедут в Приморский край, чтобы преподавать местным школьникам корейский язык. “Мы также обсуждаем обмен школьниками для языковой практики, развитие сотрудничества в сфере среднего профессионального образования, а также расширение культурных и спортивных связей. Это всесторонняя интеграция, направленная на сближение России и Северной Кореи. Если все пройдет успешно, думаю, что северокорейские учителя будут преподавать и в других регионах страны. И уже очень скоро этот прекрасный язык будет знать вся молодежь”, — заявила министр образования Приморья Эльвира Шамонова.Кроме того, министерство образования Приморья выразило благодарность корейской стороне за успешную организацию поездки российских школьников в международный детский лагерь “Сондовон”. По данным ведомства, в смене приняли участие более 200 детей.Напомним, что с предложением отправить российских школьников в пионерские лагеря КНДР уже давно выступал губернатор Приморья Кожемяко: “Раньше, когда мы были маленькие, мы ездили туда, там хорошие были пионерские лагеря в Северной Корее. Может договоримся и вас туда отправим. Там и море потеплее. Спокойно можно отправлять детей”.Почти 10 лет назад детей уже отправляли в пионерские лагеря в Северную Корею. Сейчас программист, а тогда старшеклассник Иван из Тулы дважды был в “Сондовон” в 2015–2016 годах.Он рассказал, что всё пребывание в лагере сопровождалось жесткими ограничениями на передвижение и ежедневными пропагандистскими мероприятиями: “Я бы сказал, что это был травматичный опыт. Я родителям постеснялся сказать сразу, вот меня туда и во второй раз отправили. Всех детей без исключения там заставляли петь песни в честь корейских вождей и чистить их памятники. Нам показывали мультфильм, герои которого бомбили Белый дом в США. Еда была однообразная и очень маленькие порции — мне как подростку постоянно было голодно. Еще одно ноухау — северокорейцы свободно продавали школьникам рисовую водку и сигареты. Я там подружился с ребятами другими из России, мы иногда связываемся до сих пор и сами себе не верим, что было такое”.Но к поездкам в Северную Корею чиновники вернулись, поскольку нет другой альтернативы. Многие страны для россиян закрыты после начала СВО, Крым сейчас активно обстреливается, говорят представители турбизнеса. Поэтому в КНДР начали отправлять группы российских путешественников. Стоимость такого тура на 4 дня и 3 ночи — $750.“Хотите побывать в одной из самых интересных и загадочных стран мира – Северной Корее? Тогда скорее собирайте чемоданы и отправляетесь в 5-дневный тур. Вы сможете познакомиться с достопримечательностями Пхеньяна и погрузитесь в культуру страны”, — сообщает туроператор “Восток Интур”.Правда после санкций, которые в КНДР начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных и самых изолированных стран в мире. Для россиян, которые были избалованы качественным сервисом и системой “all inclusive” в Турции, такой отдых выглядит, хоть и экзотическим, но, мягко говоря, непривлекательным.
Видео с гуманитарной помощью в редакцию “Наша лента” прислали волонтеры, которые помогают переселенцам в Курской области. Девушки говорят, что на всех не хватает даже элементарного, а люди все подходят и подходят. Волонтеры несколько недель обращались в администрацию Курска за помощью и в результате получили целую фуру вещей. Но все они оказались бывшего употребления, вообще непригодные для дальнейшего использования.Межрегиональный гуманитарный штаб пытается помочь каждому, но девушки, которые здесь работают, зашиваются. Помощи, как таковой, нет, администрация, к сожалению, не заинтересована в содействии.Волонтеры говорят, что обращались лично и к исполняющему обязанности губернатора Курской области Смирнову, чтобы помог организовать сбор вещей, и к работникам администрации, чтобы может пожертвовали что-то, но ответа так и не дождались.“Ну там же далеко не бедные люди работают. Вот правда! Могли бы что-то из своих шкафов достать, точно есть практически новое, что не носят. Или купили бы и нам передали”, — говорит волонтер.И это далеко не первые жалобы на отсутствие организованной помощи для жителей приграничья. На 31-й день боевых действий это недопустимо, заявил глава сельсовета администрации Гончаровки Курской области Александр Гаркавенко. По словам чиновника, по телевизору показывают картинку, которая абсолютно не соответствует реальному ходу дел в регионе.”Мы не обладали никакой информацией и не получали никакой команды. 6 августа в 12 часов дня в администрации района проводилось оперативное совещание — ни слова не было об эвакуации. Ни слова! Просто, как обычно, щас пройдёт артобстрел и всё будет нормально. Но когда я увидел эвакуацию документов с ФСБ и с полиции, я понял всю серьёзность, что ситуация неконтролируема. Но что меня поражало: я включаю телевизор вечером посмотреть, что творится — у нас [врио губернатора] Смирнов докладывает, что всё нормально, всё под контролем”, — говорит Гаркавенко.По последним данным от МЧС, всего из приграничных территорий Курской области эвакуировались более 122 тысяч человек.