Беспилотники нанесли удары сразу по 15 регионам России. Это была одна из самых масштабных атак с начала СВО. По данным Минобороны, запущено по меньшей мере 158 дронов. В Минобороны отчитались о 46 БпЛА, запущенных в сторону Курской области. Под удар попал и Московский регион. По данным местных жителей, в Капотне вспыхнул мощный пожар на НПЗ. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на этом предприятии якобы загорелось только техническое помещение из-за падения обломков от двух сбитых беспилотников.“Пожарными Москвы оперативно было локализовано возгорание. Угрозы для людей и функционирования завода нет. Открытого горения нет. Обстановка на месте спокойная”, — отчитался С. Собянин.Последние несколько месяцев дроны атакуют стратегически важные объекты в глубоком тылу России. Целями чаще всего становятся базы Военно-воздушных сил, нефтебазы, склады боеприпасов, командные центры.Из-за многочисленных атак на НПЗ в России пожарные сообщают о недостатке элементарных средств, к примеру, пожарных рукавов. В сети появилось видео, как к Московскому НПЗ стягивают десятки рукавов в сотни метров длиной. Сотрудников московского МЧС до 9 сентября перевели на усиленный режим работы.“Среди мер — выставление караулов, ввод резервных смен и техники, которая должна быть в боевом расчете и готова к работе. Ранее стало известно, что школьные линейки в этом году в Москве пройдут в помещениях, а не на улице”, — сообщили пожарные.Экстренные службы в регионах жалуются на отсутствие пожарной пены, из-за чего нефтебазы не удается потушить вовремя, и они пылают целыми сутками. 28 августа второй раз подряд дроны атаковали нефтебазу “Атлас” в Ростовской области.В ту же ночь Украина нанесла удар по нефтебазе “Зенит” в Кировской области. Это в 2 000 км от границы. “Зенит” обеспечивает горючим войска на Украине. Также в ночь на 28 августа БпЛА атаковали склад боеприпасов в Воронежской области, из-за чего властям пришлось эвакуировать два села.“Чем меньше функционирующих нефтебаз находится ближе к границе, тем сложнее обеспечение российских войск горюче-смазочными материалами. Логистика играет важную роль в доставке ГСМ передовым подразделениям, и большая часть нефтебаз, находящихся в зоне риска, — это именно те, которые хранят и отправляют продукцию российским войскам”, — отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.С начала года дроны атаковали российские НПЗ не менее 64 раз. На некоторых НПЗ перестали работать установки первичной переработки нефти. В первом квартале свои мощности остановили по меньшей мере семь заводов.После этих атак власти засекретили данные о производстве дизтоплива. Теперь статистика о рынке бензина недоступна. Правительство ранее заявило о продлении запрета на экспорт бензина до конца августа, затем — до конца осени, а теперь — до следующего года.
Бывшее дочернее предприятие “Роснано” из сферы микроэлектроники “Крокус наноэлектроника” заявило о желании стать банкротом. Компания несет финансовые потери — вместо чистой прибыли она годами отчитывается об огромных чистых убытках — в 2022-м году они доросли почти до двух миллиардов рублей. Данные за прошлый год скрыты, как и учредители компании.Вот, что о ней известно из открытых источников: “Крокус наноэлектроника” основана в 2011 году и первоначально являлась совместным предприятием российской “Роснано” и французской Crocus Technology. Ее основной вид деятельности — производство интегральных электронных схем. Также она занимается производством электронных печатных плат, коммуникационного оборудования, трансформаторов, научными исследованиями и разработками в областях нанотехнологий, а также естественных и технических наук”.В общей сложности у компании 19 видов деятельности. Еще летом прошлого года появилась информация, что владельцы компании всерьез задумались о ее ликвидации. Однако на тот момент решение по этому вопросу принято не было. Как пишут “Ведомости”, за все годы своего существования “Крокус наноэлектроника” получила немало инвестиций.Например, в 2014-м году тогдашние владельцы компании вложили в нее 60 миллионов долларов — эти деньги пошли на проект по строительству производства энергонезависимых чипов памяти. К апрелю прошлого года, по данным “Интерфакса”, суммарные вложения в этот проект превысили 200 миллионов евро. Дела у компании шли относительно хорошо, если не учитывать регулярные чистые убытки, вплоть до 2021-го года.Вот что “Крокус наноэлектроника” сообщила тогда в своем финансовом отчете: “В 2021 году в ходе работы по привлечению дополнительных инвестиций и оптимизации расходов на производство руководством компании было принято решение о продаже обслуживающего и технологического оборудования одной из российских компаний с последующей арендой данного оборудования”.О какой именно компании говорится в этой цитате, “Крокус наноэлектроника” не раскрывает. По словам экспертов, санкции против “Крокус наноэлектроники” привели к тому, что она начала распродавать свое производственное оборудование. Также компания начала сокращать штат.Являются ли санкции единственной причиной неудач “Крокус наноэлектроники” на рынке, или же ей помешало что-то еще, пока неясно. Это может быть связано еще и с незаинтересованностью рынка в памяти, которую хотела выпускать “Крокус наноэлектроника”.“Технология MRAM оказалась невостребованной, санкции отгородили от международного сотрудничества, а технологическая линия была построена без возможности диверсификации рисков”, — считает Максим Копосов, гендиректор компании “Промобит”, которая выпускает вычислительную технику.При всех гигантских инвестициях “Крокус наноэлектроника” так и не смогла организовать производство полного цикла, отмечают эксперты. По их словам, компания ввозила из Европы кремниевые пластины с заранее нанесенным на них слоем полупроводника, но из-за санкций этот канал поставок был перекрыт.Кроме того, в конце 2022-го года компания столкнулась с судебными претензиями Минпромторга. Ведомство подало к ней полумиллиардный иск из-за недостижения целевых показателей по выданной компании субсидии. В апреле прошлого года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минпромторга и приговорил “Крокус наноэлектронику” к штрафу более чем в 11,5 миллионов рублей.
По данным МЧС, на месте крушения были обнаружены 17 тел погибших. “Вертолет разбился о скалу и сгорел. Он пропал в районе горного массива Вачкажец, откуда забрал туристов, которых должен был доставить от вулкана Вачкажец в село Николаевка”, — сообщили в региональном управлении МЧС.Более суток пропавших искали пешие группы: более 60 человек и 15 единиц техники.“Ситуация осложнялась плохой видимостью, сильными осадками и ветром. Несмотря на это, к операции подключились самолет АН-26 и ещё несколько вертолетов”, — рассказал представитель регионального управления МЧС Иван Лемихов.О нелетной погоде рассказывают и очевидцы, те, кто видели в последний раз вертолет авиакомпании Витязь-Аэро. По их словам, Ми-8 летел прямо в сторону густого тумана.После этого воздушное судно пропало с радаров. Экипаж перестал выходить на связь. На борту находилось 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. Всего Ми-8Т вмещает 25 человек, говорят эксперты.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Генеральный директор компании-владельца вертолета уже заявил, что техническое состояние машины было исправным. Хотя, по некоторым данным, это воздушное судно 1992-го года выпуска.Вертолётом управлял опытный пилот 38-летний Денис Блещик. Он окончил лётное училище в 2012-м году в Омске. Его стаж работы — 12 лет. Знакомые пилота рассказали, что он всё время работал на Камчатке. Третье сентября объявлено в регионе Днем траура. Такое решение принял губернатор Камчатского края Владимир Солодов.Отправится на вулкан изначально планировали 1-го сентября, но из-за прогноза синоптиков вылетели раньше. То есть организаторы тура знали о надвигающемся циклоне. Сообщается, что каждый участник экспедиции заплатил за перелет от 20 до 60 тысяч рублей. С родственниками туристов сейчас работают психологи. Открыта горячая линия.
Украина совершила крупнейшую атаку по энергетической инфраструктуре России за все время СВО. Дроны атаковали объекты в Тверской области, а один из беспилотников ударил по Московскому НПЗ. “Эта масштабная атака дронов — тревожный симптом слабости российской системы ПВО. Налицо серьезные пробелы в обороне стратегических объектов”, — говорит аналитик Алексей Громов.ГРЭС — это ключевые объекты энергетики. Их вывод из строя может обернуться масштабными перебоями с электроснабжением целых регионов.После атаки БПЛА в Конаково пожары возникли на местной ГРЭС и газораспределительной станции.“Атака на ГРЭС — это удар по энергобезопасности огромной территории. Такие объекты должны быть наикрепчайшим образом защищены системами ПВО”, — отметил эксперт по энергетике Александр Дементьев.В общей сложности в районе Конаково сбиты 5 беспилотников.“Возгорания локализованы, пострадавших нет. Но это вопиющий случай — крупные энергообъекты фактически остались без должной защиты”, — сообщил губернатор области.Особое возмущение граждан вызвал инцидент в Москве. По словам очевидцев, беспилотник беспрепятственно достиг цели — Московского НПЗ.“Мы в шоке! Дрон просто пролетел и ударил прямой наводкой. Никакой ПВО у завода, входящего в топ-10 по России!”, — говорит очевидец атаки.Власти заявили о падении обломков дронов в техпомещение НПЗ. На видео очевидцев видно мощный взрыв после прямого попадания беспилотника.Блогер и аналитик Анатолий Несмиян подчеркивает, что чиновники обманывают людей и преуменьшают последствия атаки: “Собравшиеся просто бессильно наблюдают за тем, как дрон без препятствий бьёт в завод. Никакие не “обломки”, как постоянно врут по ТВ, а целый и невредимый беспилотник”.Он отмечает полное отсутствие надежных систем ПВО, которые необходимы стратегическому объекту — одному из крупнейших НПЗ России.“Система ПВО стратегического объекта, входящего в десятку крупнейших перерабатывающих заводов по всей России, — это пара-тройка охранников с автоматами. То есть, даже спаренный “Максим” — это уже недостижимая технологическая мощь, которую дикие люди пещер уже не в состоянии восстановить”, — говорит А. Несмиян.Отметим, что за два с половиной года СВО Украина не проводила атаки на объекты энергетики России. А после одного из мощнейших ударов армии России по Украине 26 августа ВСУ впервые атаковали российскую энергетику.
Громкий коррупционный скандал не утихает вокруг бывшего командующего 58-й армией России генерал-майора Ивана Попова. Его будут судить, как сенсационно сообщила местная пресса, на территории Запорожья. Причина — хищение стройматериалов для возведения укреплений именно на этой территории. По данным следствия, Попов вместе с погибшим на СВО генерал-лейтенантом Олегом Цоковым присвоили около 1700 тонн металлоконструкций на сумму порядка 105 миллионов рублей.“Попов получил от Цокова взятку в размере 1 миллиона рублей за данное преступление. Их действия квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере”, — сообщает представитель следствия.Адвокат Попова Сергей Буйновский подтверждает место проведения процесса: “Согласно УПК, суд должен проходить там, где совершено преступление. В данном случае — территория Запорожской области”.Однако сторона обвинения сомневается в безопасности такого шага. И хочет перенести процесс в Москву. Защита предупреждает, что нарушение подсудности может повлечь отмену любого приговора, в том числе обвинительного.“Конституция и УПК РФ гласят — нарушение подсудности влечет безусловную отмену приговора, хоть оправдательного, хоть обвинительного”, — говорит Буйновский.Сам Попов не возражает против суда в Запорожье. Телеграм-каналы сообщали, что супруга покойного Цокова возглавляет фирму по поставкам металла для заказов Минобороны. Возможно, это проливает свет на коррупционные мотивы обвиняемых. В мае прошлого года Попова арестовали. Также прошлым летом его отстранили от командования 58-й армией. В своем обращении он говорил, что его уволили после того, как он озвучил проблемы по обеспечению в армии.Недавно Ивана Попова перевели под домашний арест. Многие военкоры считают, что генерал попал под масштабную чистку кадров после смены министра обороны.
Представьте себе: ваш сосед — серийный убийца и каннибал. Именно так сложилась жизнь жителей одного из домов в Перми. После 23 лет заключения пермский людоед вышел на свободу и вернулся к обычной жизни. Но что значит “обычная жизнь” для человека, который признался в убийстве и поедании людей? В этом выпуске мы расскажем шокирующую историю одного из известных российских каннибалов. Узнайте, какие преступления он совершил и почему его история до сих пор не дает покоя.
Британская газета “Файненшл Таймс” в своей публикации сообщила, что в компании “Телеграм” работает всего около 50 сотрудников. По словам Дурова, “текучка” кадров в команде невелика, поскольку сотрудники разделяют общие ценности и верят в миссию “Телеграм”. Также отмечается, что Дуров отбирал команду на основе соревнований по программированию. Победителей таких конкурсов он забирал к себе, и в основном это были программисты из Украины. По словам предпринимателя, некоторые молодые сотрудники зарабатывают по полмиллиона долларов в год.Напомним, после 4 дней пребывания во французской тюрьме Дуров вышел под залог в 5 млн евро.Член коллегии адвокатов Парижа Ирина Сидорова заявила, что на время следствий суд во Франции изъял у Дурова все паспорта. А их у него 4. Кроме российского и французского, это еще документы о гражданстве Объединенных Арабских Эмиратов и Сент-Китс и Невис. Таким образом, бизнесмен лишился возможности покинуть страну. И теперь дважды в неделю обязан отмечаться во французской полиции.Некоторые окрестили Дурова главным борцом за свободу слова и чуть ли не последователем Джулиана Ассанжа. Однако позже появилась информация, которая не вяжется с таким образом. Оказывается, после 2014 года, когда Дуров объявил о своей эмиграции из России из-за давления властей, он как минимум 50 раз летал в Россию.Автор книги о Дурове Николай Кононов говорит, что это косвенно указывает на сотрудничество бизнесмена с властью: “Я думаю, что первые годы после 2014 года, когда он уехал из России, он ездил просто потому, что семья, собственность, связи и так далее. Вот почему он ездил с того момента, когда к Телеграму российские власти начали предъявлять претензии, это действительно вопрос. То, что с осени 2021 года Дуров перестал ездить в Россию, это знак того, что или у него супер развито чутьё, или, что вероятнее, он получил сигнал от властей, что начнётся полномасштабное военное вторжение в Украину. И решил, что он не хочет в этом мараться и окончательно порвал с Россией”. На самом деле Дуров постоянно балансирует между своими заявлениями о полной независимости Телеграм и некоторыми услугами для власти, говорит Кононов. Вспомнить хотя бы его блокировку “Умного голосования” в России или плашку “фейк”, которой Телеграм наградил группы жен мобилизованных.Политолог Станислав Белковский считает — то, что Телеграм, несмотря на все попытки, так и не был заблокирован в России, тоже о многом говорит.“Давно ходят слухи, что в общем отказ российских властей от идеи блокировать Телеграм в 2019-2020 году был связан с тем, что были достигнуты некие договорённости. И какой-то крупный капитал, близкий к Кремлю, мог стать бенефициаром. Доказательств этому никогда не появлялось и не публиковалось. Но все эти слухи могут ходить. Тем более, что версия о том, что российское государство технически не могло заблокировать, не вызывала никогда у меня доверия. Уважаемые китайские партнеры показали путь всему миру, что всё можно заблокировать, и готовы этим опытом всегда поделиться, если кому-то его не хватает”, — говорит С. Белковский.Тем временем, в Европе Телеграм давно получил репутацию второго Даркнета. Через его группы, которые никем не модерируются и не удаляются, преступные группировки продают наркотики и детскую порнографию, а также занимаются вербовкой в террористические организации. Согласно европейскому законодательству, которое в отношении интернет-площадок более жесткое, чем в США и России, владельцы мессенджеров обязаны закрывать опасные группы, а также предоставлять информацию и ай-пи адреса преступников по требованию полиции.По словам кибер адвоката Саркиса Дарбиняна, большинство таких компаний совершенно открыты и предоставляют регулярные отчеты общественности о том, какие запросы полиции были удовлетворены и в каком количестве. Что же касается Телеграм — это очень закрытая и непрозрачная компания.“Можно из этих историй утверждать одно — политика Телеграма абсолютно мутная и непрозрачная. Это абсолютно темная политика, что оставляет много воздуха для конспирологии”, — говорит Саркиз Дарбинян.В условиях такой неопределенности, когда совершенно неясно, какой информацией и с кем может делиться Павел Дуров, не может не вызывать беспокойства тот факт, что Телеграмом активно пользуются и российские чиновники, и военные, говорит Дарбинян. И пока Дуров пребывает во Франции, и разбирательство по его делу, судя по всему, будет продолжаться еще долго, неизвестно сколько секретов будет выдано за это время в обмен на свободу.
“Каждые три месяца прохожу капремонт, раз в полгода — большой ремонт. Врачи говорят, что организм, как у молодого парня” (Р. Кадыров). Это сообщение глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своих соцсетях. Голос звучит бодро и никаких признаков болезни нет. Но месяц назад на одном из совещаний с правительством Чечни Кадыров выглядел иначе.Ранее журналисты писали, что Рамзан Кадыров уже несколько лет страдает от некроза поджелудочной железы. В сеть просочились документы с диагнозом, который был поставлен ещё в 2019 году. А на следующий год, в СМИ появились первые слухи о серьезной болезни Кадырова. Тогда в самый разгар эпидемии коронавируса главу Чечни госпитализировали в ЦКБ в Москве.Официально о диагнозе не сообщалось, сам Кадыров сказал, что это обычное обследование. Но источники в больнице сообщили, что глава Чечни переболел Ковидом, который сильно повлиял на эндокринную систему. В 2023-ем Кадыров резко поправился и в целом имел болезненный вид.Вот как тогда он прокомментировал свои фото: ”Давайте не гоните, я абсолютно здоровый человек. Некоторым интересно, какое у меня зрение. Зрение у меня стопроцентное”.После этого Кадырова заметили в частной клинике Абу-Даби, где он наблюдался у главврача отделения неврологии. Журналисты писали, что именно из-за крайне тяжелого состояния здоровья он не присутствовал на ежегодном послании к федеральному собранию Владимира Путина. А вместо него президент встретился с сыном Кадырова Ахматом. Через некоторое время в Чечне говорили, что Кадыров обвинил своего лечащего врача в ухудшении своего здоровья, говорит чеченский политик и генерал Ахмед Закаев.Что на самом деле происходит со здоровьем Кадырова, неизвестно. По некоторым данным, глава Чечни готовит себе замену — его старший сын Ахмат занимает должность советника отца и руководит Молодёжной политикой в Чечне. Так когда-то начинал свою политическую карьеру и сам Рамзан Кадыров.
Поездка Президента в Монголию намечена на 3 сентября. Это будет первый визит Владимира Путина в страну, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда после того, как в Гааге выдали ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях. Поскольку Монголия подписала Римский статут и является членом международного уголовного суда, с правовой точки зрения она обязана арестовать Владимира Путина.Напомним, в декабре прошлого года представитель Монголии впервые был назначен судьей Международного Уголовного Суда. Президент Монголии тогда отметил, что это свидетельствует о росте международной репутации страны. Однако сейчас, похоже, эта репутация будет подмочена. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, власти Монголии дали гарантии, что Владимир Путин не будет арестован. Не переживает о безопасности президента и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Он говорит, что визит тщательно готовили, все детали согласованы: “Нет, нет переживаний. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии. Разумеется, все аспекты визита тщательно готовились”.Официально Владимир Путин едет в Улан-Батор на празднование 85-летия совместной победы советских и монгольских войск над японскими силами на реке Халхин-Гол. Однако истинная причина совсем иная, считает политолог Станислав Белковский. По его словам, Владимиру Путину необходимо решить в Монголии газовый вопрос.“Я думаю, что Владимир Владимирович едет туда под китайские гарантии безопасности. Поскольку предмет этого экстренного визита — это судьба газопровода “Сила Сибири – 2”. Потому что Монголия решила отказаться от этого проекта. Газопровод должен был пройти через Монголию, поэтому без неё нельзя обойтись. Проект исключён из приоритетного плана развития Монголии до 2028 года. Поэтому Путин срочно едет это разруливать”, — говорит политолог Станислав Белковский.По словам политолога, Монголия была бы не против строительства газопровода, если бы не США, которые пригрозили санкциями. К тому же задеваются интересы Китая, а Улан-Батор, как известно, находится под серьезным геополитическим влиянием своего соседа.“Монголия не скрывает, что сделала это под влиянием двух игроков — Китая и США. Китая, который не хочет покупать российский газ по большой цене, а еще не хочет, чтобы строили традиционные подрядчики Газпрома. Поскольку тогда все как-то уворуется в процессе строительства, и смета будет очень большая. А Монголия боится вторичных санкций США за соучастие в проекте такого типа. Но поскольку всё-таки Монголия ориентируется на Пекин, а не только на Вашингтон, думаю китайские гарантии безопасности здесь сработают”, — считает С. Белковский.В последний раз в Монголии Владимир Путин был еще в 2019 году. Напомним, начиная с марта прошлого года, когда был выдан ордер на его арест Гаагским судом, президент 7 месяцев не покидал территорию России. Более длительная пауза в международных поездках у него была только в ковидном 2020 году. Вероятно, тема газопровода требует немедленного решения, раз президент решился на такой риск и все же отправился в страну, в которой есть хоть и гипотетическая, но все же вероятность быть задержанным.
Вечером 30 августа над Белгородом, по данным местных телеграм-каналов, прозвучало не менее 10 взрывов. В нескольких районах начался пожар, в том числе возле Торгового Центра “Сити-Молл”. На трассе в районе улицы Щорса загорелся автомобиль. Этот момент очевидцы сняли на видео.По словам Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки пострадали 37 жителей, пятеро погибли.Ранее обстрелы часто фиксировались на территории Белгородской области, а вот жители самого Белгорода, хоть и привыкли к сигналам сирены, все же доверяли силам российской системы ПВО.Однако большинство граждан России привыкло к тому, что в Белгородской области вот уже два года происходят регулярные обстрелы, и никого это особенно не удивляет, говорит историк и этнограф Николай Митрохин. По его словам, люди спокойны, потому что это происходит не рядом с ними.Тем временем, в местных пабликах люди пишут, что атака на Белгород — это месть украинцев за Харьков. Накануне именно с территории Белгородской области армия запустила 5 управляемых авиабомб, которые ударили по многоэтажке в Харькове — пострадали 97 человек и 7 погибли.
Курская операция продолжается почти месяц. За это время она повлияла на расстановку сил на других направлениях и отразилась на настроениях в обществе. По данным ВЦИОМ, уровень доверия к Владимиру Путину снизился и составляет сейчас 75 %. Опрос проводили с 19 по 25 августа. На падение рейтинга президента повлияло много факторов, говорят социологи. Это и то, что людей не предупредили заранее об опасности, и то, что не была организована эвакуация. А главное — обещанных выплат даже в 10 тысяч куряне получить не могут.“Нам отказ пришёл. И в отказе было написано “не централизованно эвакуированы”. А то, что эвакуации в принципе не было, видимо никого не волнует. У нас нет помощи гуманитарной никакой. Вот мы ждём неделю, две уже, когда они соберут то, что мы попросили, что нам необходимо сейчас. Голые, босые, ничего нету. Всё надо, и одежда нужна. В школу ребёнок идёт, вот обувь нашли ему, слава Богу”, — жалуются куряне.“По телевизору рассказывают откровенную ложь”, — говорит житель Курчатова Курской области Михаил. Его город несколько дней назад закрыли на въезд из-за опасности аварии на АЭС, которая находится в городе.“Здесь слышно ночью, тоже часто бывают тревоги. В общем, всё хорошо, держимся. Вроде пока всё работает, есть по крайней мере видимость обычной жизни. Но есть и неприятные ощущения или предчувствие, не знаю. Нам говорили, что всё нормально, потом вдруг закрыли доступ к водохранилищу, ограничили въезд в город. Понятно вообще, что не простой город. Нам не говорят, как действовать просто. Заявляют, что они работают, что не нужно расшатывать обстановку”, — рассказывает житель Курчатова.Соседние с Курской, Брянская и Белгородская области также в опасности, но их никто не закрывает и эвакуация пока не планируется. Однако в Брянске недавно провели учения.“Проводились учения по эвакуации населения. Но не для того, чтобы его именно эвакуировать. А чтобы все службы, органы власти и правопорядка (ФСБ, МВД, Росгвардия, тероборона) работали как единое целое. И мы после события в Курске ещё раз вспомнили то, что может быть забыли, повторение — хорошая мать учения. Мы эту работу провели и дальше будем”, — рассказал губернатор Брянска Богомаз.А вот с укрытиями в городе беда, говорят местные жители. Их нет и возведение пока не планируется. По словам губернатора, он не хочет сеять панику среди местных. Жители возмущены, ведь тревогу и взрывы они слышат по нескольку раз в день.