На то, что в сети появилась база данных ФСБ под названием "Кордон 2023", где содержится информация о гражданах, которые пересекали границу России с 2014 по 2023 годы, первым обратил внимание журналист-расследователь Андрей Захаров. “В утечке указаны: фамилия, имя, отчество человека, дата рождения, время и место пересечения границы, транспортное средство, которое при этом использовалось, в том числе его номер, а также пункт отправления/назначения. Если честно, я не встречал более крупной утечки информации из ФСБ”, –– говорит А. Захаров.Помимо информации о передвижении обычных россиян, слитая база содержит и данные о высокопоставленных чиновниках и бизнесменах.“Я бегло смотрел и нашел информацию о том, когда границу пересекали бизнесмен Роман Абрамович, бывший секретарь Совбеза и помощник президента Николай Патрушев. Про меня там тоже есть”, –– отмечает А. Захаров.Эксперты напоминают, что крупные утечки данных россиян происходят регулярно. Одна из последних и особо крупных случилась в минувшем апреле на фоне масштабного сбоя в работе Службы Доставки Экспресс-курьер. По словам экспертов, данные клиентов сервиса после этого попали в открытый доступ. Ответственность за хакерскую атаку тогда на себя взяла международная группировка Head Mare.“Сисадмины оказались слишком слабы, а политики безопасности не оправдали себя”, –– говорится в заявлении хакеров, получивших доступ к данным организации.“Что любопытно — российские правоохранительные органы и их более высокое руководство молчат. Молчат и прочие многочисленные структуры, которые якобы гарантируют безопасность интернета. В общем-то, понятно почему — их создавали не для безопасности, а для контроля за лояльностью, а также для распила средств бюджета на это святое дело. При чем тут безопасность вообще? Никто ею и не занимался”, –– говорит А. Захаров.Спустя неделю после этого стало известно, что эта информация СДЭК появилась в открытом доступе.Эксперт в области информационной безопасности Игорь Ашманов видит главной причиной утечки данных массовую цифровизацию: “Сбор данных сейчас идёт абсолютно необоснованно. Собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. При чем собирают информацию не только те, кому это нужно и кто имеет такое право. А те, кто может дотянуться. Там абсолютный беспредел. Серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, знающие наш номер телефона, ФИО и даже номер кредитного договора и начинают разводить на деньги. Украв таким образом за последние три года десятки миллиардов рублей”.В Минцифры уже пообещали штрафовать компании, у которых происходит утечка информации. А пока остается только ждать, где всплывут украденные данные россиян, говорят эксперты.
“Я — дочь военного офицера. И мой рассказ о самом дорогом мне человеке, о моем папе. Его зовут Алексей Остробородов, он — капитан Российской армии. Смелый, сильный и отважный Защитник Отечества. Он участвовал в урегулировании конфликта в Сирии, а в 2014 его направили на Украину”. Так начинается рассказ об отце-военном шестиклассницы из Семенова Нижегородской области Полины.Девочка пишет, что очень переживала, когда папа служил на Донбассе: “Было очень страшно за него, но мы верили, что всё будет хорошо. И он вернулся домой. Папу наградили множеством медалей — за боевое отличие, за воинскую доблесть первой степени, за отличие в военной службе. В начале 2022 года папа уволился со службы. Мы надеялись на мирную жизнь, но его мобилизовали опять как военного офицера”.В начале августа Алексей перестал выходить на связь. Семья Остробородова очень переживала за него, пока не увидела военного среди пленных из Курской области на видео, которые выкладывают в сеть ВСУ.Волонтеры, которые занимаются поиском пропавших без вести, позже также подтвердили личность военного: “Срочники, которые там были, говорят, что Остробородов там был сержантом и вместе с ними сдался в плен. Его же без опознавательных знаков мы видим в ролике с пленными. Срочники из его подразделения в других видео говорят, что 4 дня провели без подкрепления под обстрелами, просили, чтобы командование их вывело, но им отказали”.По словам семьи военного, командование о судьбе кормильца отмалчивается.“Мы сами всё ищем, чтобы сердце успокоить и узнать, что он живой. Неравнодушные организации и фонды помогают, а командиры только руками разводят”, — говорит жена Алексея.По словам главкома ВСУ Сырского, украинская армия взяла в плен почти 600 российских военных в Курской области. Как подсчитали журналисты, большая часть из них — срочники. Минобороны РФ эту информацию не комментирует.
В ходе одной из проверок выяснилось, что 30-летний заключенный организовал казино в Ростовской ИК-14. “Здесь были фишки, карты для игры в блек-джек. Мужчина вел списки игравших, записывал выигрыши и раз в месяц скидывал деньги на банковские счета. Организатор отбывал срок за кражу, теперь ему грозит ещё несколько дополнительных лет лишения свободы по статье “Незаконная организация и проведение азартных игр”, — рассказал председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Вадим Чередник.Эксперты говорят, что незаконные предметы продают сами сотрудники ФСИН. Так, в изоляторе Ростова-на-Дону террористы купили за 2500 рублей у надзирателей ножовку, которой 16 июня распилили окно в камере.Террористы оказались членами ячейки Исламского государства. Они требовали машину, оружие и возможность покинуть исправительное учреждение.Через несколько часов сотрудники Росгвардии начали штурм Ростовского СИЗО, в ходе которого террористов ликвидировали, а заложников освободили. Спецслужбы тогда пообещали массовые проверки колоний. Но через два месяца, 23 августа, практически идентичное ЧП случилось в исправительной колонии номер 19 в городе Суровикино Волгоградской области.Вечером жители Суровикино сообщили в местных чатах, что слышат звуки стрельбы. Незадолго до этого в городе начали глушить связь. Росгвардия начала штурм исправительной колонии.В Росгвардии сообщили, что спецназ ликвидировал террористов. Заложники освобождены.“Четверо сотрудников ФСИН и четверо заключенных погибли от рук захватчиков”, — заявил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.Волгоградское издание V1 со ссылкой на источник в местной ФСИН написало, что «в июне директив о новых проверках в связи с ростовскими событиями сверху не поступало, хотя все этого ждали». Также источник жаловался на кадровый голод и «серьезный некомплект» в ведомстве. Эксперты говорят, что нужных выводов после двух террористических актов, скорее всего, сделано так и не было. Поэтому, когда случится третий, всего лишь вопрос времени.
В редакцию “Наша лента” обратилась Марина из Суджи. Девушка вместе с мужем и 8-летним сыном вынуждены были бежать в Челябинск после прорыва ВСУ в Курскую область. Сначала семья думала, что едет на Южный Урал ненадолго, но военные действия затянулись, и сейчас они размышляют о полноценном переезде.“У нас был новый ремонт. Мы сделали детскую площадку во дворе. У нас была такая просторная кухня. В процессе ремонта еще был второй этаж. Муж хорошо зарабатывал, для нас троих хватало. А теперь мы стали никем”, – рассказывает Марина.Обзавестись жильем в Челябинске беженцам из Суджи пока не получается. Дело в том, что людям массово отказывают в аренде.“Челябинцы нас, россиян, своих же людей, которые попали в беду, называют понаехавшими. Сначала я говорила, что мы из Курска в надежде найти понимание и получить чуть более мягкие условия. Ведь работы у нас пока нет и как долго протянется такая ситуация — неясно. Но вместо скидок были резкие отказы. Люди говорили, что не хотят проблем. Кто-то намекал, что на эти квартиры и среди челябинцев есть спрос, а мы тут понаехали”, — жалуется Марина.Девушка рассказывает, что написала о своей проблеме пост в одном из Челябинских чатов. Марина попросила местных жителей быть более отзывчивыми к проблемам переселенцев. Комментарии ее шокировали.“Все прутся в наш регион, будто намазано мёдом. Почему в миллионник? Вы же из деревень! В деревнях и ищите новую жизнь”, — пишет один челябинец.“На что вообще рассчитывают переселенцы? Нам местным тоже не сладко живется. Я в аварийном доме, к примеру, живу. Из-за вас мне теперь вообще переселение не светит”, — добавляет второй челябинец.“Почему ответственность за Курскую область вы накладываете на жителей Челябинска. Почему мы должны отвечать за это и входить в ваше положение в ущерб себе? Обращайтесь к тем, кто всю эту кашу заварил”, — пишет еще один житель Челябинска.Марина говорит, что жители России незаслуженно мало уделяют внимания вопросу Курской области, ведь беда может прийти и в их дом.“Другие люди просто не поймут нас — тех, кому пришлось покидать свой дом и бежать. Мы раньше тоже не понимали. А теперь я вижу, что всем плевать на нас. Телевизор я сейчас вообще не смотрю, потому что все, что там говорят про Курскую область, можно помножить на ноль”, — говорит Марина.По данным МЧС, только за минувшие сутки из Курской области в безопасные районы уехали 960 человек. В министерстве сообщили, что спасатели продолжают работать по заявкам людей, которые потеряли связь с родственниками в регионе.
Французские правоохранители продлили арест создателя Телеграм. Он будет в иммиграционной тюрьме аэропорта Ле-Бурже еще 48 часов. А потом судья должен будет принять решение, либо отпустить Дурова на свободу, либо выдвинуть ему обвинения. Пока что ему инкриминируют отказ от модерации групп, занимающихся в Телеграме преступной деятельностью — терроризмом, продажей наркотиков, оружия, детской порнографии.Согласно европейским законам, по запросу полиции владельцы мессенджеров обязаны выдавать ай-пи адреса преступников. Дуров же всегда заявлял, что не сотрудничает с властями и не выдает им какую-либо информацию о Телеграме. О том, что его задержание — ни в коем случае не политическое решение, заявил Президент Франции Макрон.Тем временем, задержание Дурова все больше обрастает конспирологическими теориями. По одной из них — российский миллиардер сознательно поехал во Францию, зная, что там ему предъявят обвинение. Мол, Дуров пытается спрятаться во французской тюрьме от российских властей.“Есть такая версия, что полетел, чтобы спрятаться, потому что были проблемы. Телеграм - оплот свободы”, — говорит кибераналитик Валентин Смирнов.Дурова все больше стали сравнивать с Джулианом Ассанжем, который поплатился потерей свободы из-за слива в сеть данных американской разведки. Однако использовать такую аналогию совсем некорректно, считает киберадвокат Саркиз Дарбинян. Он говорит, что Дуров никакой не борец за свободу слова, а просто очень прагматичный и успешный бизнесмен, который не хочет нести ответственность за созданное им детище.“Он никакой не правозащитник. Да, организовывал акции по защите ТГ. Но он в этом заинтересован как бизнесмен”, — говорит С. Дарбинян.Пользователи сразу припомнили Дурову борьбу Телеграма с каналами жен мобилизованных солдат. Тот наградил их плашками “Фэйк”. В целом, проблемы с телеграмом возникали как в России, так и на западе.“На западе Телеграм четко ассоциируется с незаконной деятельностью, с продажей наркотиков, педофилией. Такая чёрная дыра… Проблемы у Телеграма в Европе давно”, — говорит политический аналитик Александр Фридман.На сегодняшний день в мире Телеграмом пользуется почти 1 миллиард человек. Популярнее всего он в Индии, России и США. К тому же по сообщению российских военкоров, Телеграм стал просто незаменим для российских военных. И какими проблемами арест Дурова может обернуться для отечественной армии, остается только гадать.
По словам Апти Алаудинова российские военные освободили населенные пункты Нижняя Паровая и Нечаев. В сети даже появилось видео, где российские военные стоят на фоне этих населенных пунктов. Вот только никто кроме Алаудинова не сообщал о боях ни в Нижней Паровой ни в Нечаеве, пишет в своем тг-канале военный аналитик Руслан Левиев. По его словам, ВСУ не занимали эти территории, поэтому и освобождать их не от кого. А для того, чтобы начать зачищать Курскую область от ВСУ, нужны дополнительные люди, говорит Руслан Левиев.Курский фронт после нескольких дней затишья пришел в движение, пишет канал Рыбарь. По его данным, под контроль ВСУ попали населенные пункты Бяхово, Викторовка, Гордеевка и Внезапное в Кореневском районе. Также канал пишет о боях между расположенными севернее Внезапным и Кульбаками. Всего по данным военных журналистов, которые анализируют данные из открытых источников, ВСУ заняли около 100 населенных пунктов в Курской области –– это почти 1 300 квадратных км.Тем временем Минобороны сообщают, что подвозят резервы в область и ищут людей рыть траншеи. Но, судя по всему, в российской армии не только дефицит живой силы, но и военной техники, отмечают военные эксперты. Минобороны сообщило, что в боях за Курскую область солдаты используют гаубицы 50-х годов и танки Т-62, которые выпускались в 60-х годах.Все это противостоит современным видам оружия и техники, которые используют ВСУ, отмечают военные аналитики. В свою очередь, губернатор Курской области Смирнов начал раздавать награды за оборону региона. Видео он опубликовал в своем тг-канале.В целом, ситуация в Курской области сложная. Минобороны уверяет, что все под контролем, и они постепенно вытесняют врага с территории России. Но куряне, которые видят ситуацию собственными глазами, военному ведомству не верят.
Это была крупнейшая комбинированная атака России по територии Украины. Всего было выпущено 127 ракет и 109 дронов. В Минобороны сообщают — главной целью были инфраструктурные объекты энергетики Украины. “Объектами удара стали электроподстанции, также поражение газокомпрессорных станций, обеспечивающих функционирование газотранспортной системы Украины. Все намеченные цели поражены, отмечаются перебои в работе электричества и железной дороги, обеспечен подвоз боеприпасов к линии соприкосновения”, — сообщили в Минобороны.Киев заявил, что из 236 средств авиапоражения (это и дроны, и ракеты), системы ПВО сбили 201 цель. Зеленский сообщил, что энергетике был нанесен большой ущерб. Но везде, где есть отключение электроэнергии, уже идет восстановление.Журналисты издания Forbes подсчитали, что эта атака обошлась России очень дорого. Всего за один день на то, чтобы украинцы получили временные трудности с подачей электроэнергии, потрачено около полутора миллиарда долларов.Ситуация кажется довольно показательной на фоне того, что в этих деньгах остро нуждаются инфраструктурные объекты в самой России, говорит экономист Игорь Липсиц. И напоминает о многочисленных техногенных авариях, которые массово происходили по всей территории России этим летом.“Я вам рассказываю про аварии техногенные, которые идут по всей стране. Износ фондов у нас в стране 90 %. Страну надо ремонтировать, иначе все начинает сыпаться. Есть три направления расходования денег — на войну в широком смысле, на развитие гражданской экономики и на поддержку населения. Вот три направления, которые Путин должен обеспечить. На войну денег хватит, а вот на всё остальное уже проблематично”, — отмечает экономист И. Липсиц.Военные действия всегда были дорогим процессом, говорит экономист. Однако выбирая между ударами по энергетике чужих городов и собственным населением, выбрали удар по врагу. И несмотря на плачевное состояние экономики и непрекращающееся обнищание населения в самой России, рассчитывать на скорое окончание СВО не приходится.“Воевать Путин может долго. Возьмите историю российскую — Россия вела окраинные войны по полвека. Кавказ воевали полвека, Среднюю Азию колонизировали полвека. Россия к этому привыкла. Пока это не затрагивает основную территорию страны, она может воевать долго. Но просто население будет беднеть и беднеть”, — отмечает Липсиц.Вообще, тратить не на себя, а на других, остается давней российской традицией, говорит экономист. Последняя атака на украинскую инфраструктуру оказалась самой дорогой в российской истории, но вряд ли станет последней.Сопоставимые расходы были 29 декабря 2023-го. Тогда было выпущено 122 ракеты и 26 дронов на общую сумму, по подсчетам Форбс, как минимум в 750 миллионов долларов.Сколько всего на такие цели потрачено госсредств, неясно. Однако, по данным украинской стороны, за время СВО Россия выпустила более 9,5 тысяч ракет и почти 14 тысяч дронов.
Дым выедает глаза, нечем дышать, но при этом показатели воздуха в норме. В такой вот двойственной реальности уже 10 дней живут жители города Пролетарск. Еще 18 августа украинский дрон атаковал местную нефтебазу, масштабнейший пожар не удалось потушить до сих пор. С одной стороны жители отмечают ухудшение своего самочувствия, и пишут об этом в соцсетях, с другой –– мэр города уверяет, что все в порядке, в эвакуации местных нет никакой необходимости.Жители возмущены словами мэра и отмечают, что ни одного документа, о том что воздух безопасен, им не предоставили. Ведь горел авиационный керосин, смог и запах стоит такой, что слезятся глаза, и не прекращается раздирающий легкие кашель. Людям ничего не остается, как иронизировать. Местная жительница показывает, как клубы черного токсичного дыма обволакивают город, и говорит, что все нормально.Сегодня мэрии таки пришлось признать, что не все в порядке. Чиновники отменили празднование Дня города и столетия Пролетарского района и призвали горожан в случае ухудшения обстановки оставаться в закрытых помещениях и прикрыть форточки влажной тканью. Однако многие жители не выдержали 10-дневной пытки едким дымом и уехали из города.Тем временем, самые первые резервуары, с которых начался пожар, уже выгорели до тла. Один из жителей снял многочисленные цистерны, покрытые сажей и посетовал, что выгорело то, что строилось долгих 15 лет.Огонь уже почти уничтожил все резервуары, на сегодняшний день от пожара пострадало 49 человек. Все они –– спасатели. 15 из них госпитализированы.Местные жители жалуются, что власти отнеслись к их проблеме с равнодушием. Губернатор региона Василий Голубев за все 10 дней пожара так и не приехал в Пролетарск. Да и в своем официальном телеграм-канале упомянул о ситуации на нефтебазе лишь вскользь.
Об этом шла речь на одном из совещаний по ситуации в приграничных регионах. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, сейчас расходы на содержание этих формирований покрываются из областного бюджета, потому что Минфин отказал в финансировании. Богомаза поддержали и другие губернаторы приграничья. Президент поручил правительству просчитать, в какую сумму обойдется финансирование теробороны.“В целом, такие формирования существуют с прошлого года. В августе 2023-го их начали вооружать”, — рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.Самая многочисленная группировка в Белгородской области — 6 тысяч человек, в Курской — 3,5 тысячи, а в Брянской — в составе теробороны всего 200 людей. Все это время, по уверению губернаторов, бойцы теробороны тренировались, чтобы в случае опасности дать отпор врагу. Предполагалось, что во время Курской операции, тероборона поможет гражданским с эвакуацией, считают военные эксперты.Но, по словам курян, они спасались, как могли, от обстрелов: “Администрация не сообщила ни о чём. То есть никто не ходил, не оповещал, люди сами уезжали”.Белгородскую область обстреливают практически с первых дней спецоперации. Самая сложная ситуация на границе с Украиной. С начала лета власти закрыли въезд в 14 населенных пунктов, среди которых и Шебекинский округ. Там нет ни теробороны, ни МЧС, ни медиков. Сколько людей не смогли выехать из округа, никто не знает.А жители в отчаянии каждый день записывают видео и просят о помощи: “Нам страшно… Детей не можем вывести на улицу. Нас обстреливают. Шебекино большими буквами кричит “Помогите!”Какую сумму выделят на содержание теробороны в приграничных регионах, пока неизвестно. По правилам, эти отряды должны подчиняться Минобороны, а не губернаторам, отмечают военные эксперты.
Военный эксперт Сергей Ауслендер заявил о расширении фронта на территории России. О попытках прорыва ВСУ в Белгородской области писал и губернатор Гладков. По его словам, ситуация на границе остаётся сложной, он уверил, что все под контролем российских военных. Но жители уже давно перестали верить местной власти, многие после сообщений о прорыве решили срочно выехать.“Мы выехали из села Ржевка. Над головой летают дроны и ракеты, возле дома стоит табличка “Остерегайтесь беспилотников!” Муж уже три раза тушил территорию за двором от возгорания после детонации беспилотников”, –– рассказывает местная жительница.Военкоры писали, что ВСУ в составе около полутысячи человек пытались прорваться в районе Нехотеевки и пункта пропуска “Шебекино” Белгородской области. Сообщалось о боях у Нехотеевки –– там около 200 украинских солдат на нескольких БМП высадились на позиции у госграницы и попытались её пройти. Еще 300 человек прорывались в пункте “Шебекино”.Но через некоторое время зет-каналы сообщили, что атаку отбили, а ВСУ якобы понесли потери. А канал WarGonzo вообще заявил –– никакого наступления в Белгородской области не было.ВСУ о боях пока ничего не сообщали. В целом эта история выглядит очень странной, пишут военные аналитики. По их данным, возможно на самом деле никакого прорыва границы в Белгородской области и не было, а российской армии нужно показать хоть какой-нибудь результат на фоне Курской операции.А на федеральных каналах тем временем уже начали объяснять, что спецоперация, которая длится более 2 лет и унесла десятки тысяч жизней, может просто в один день закончиться.Белгородскую область обстреливают каждый день. В ночь на 27 августа регион атаковали дроны, сообщил губернатор Гладков.