“Привет, “Наша Лента”. У нас в Курской области каждый день становится всё веселее и веселее. Накануне местные чиновники порадовали, что теперь рассылки с СМС-оповещениями о ракетной опасности и угрозах беспилотников нам больше приходить не будут. Якобы делают это для снижения нагрузки на системы связи. Но многие так об опасности вообще не узнают, так как сигнал воздушной тревоги часто либо значительно позже срабатывает, либо не работает вовсе. А, к примеру, в районе моих родителей его вообще не слышно. Как теперь быть?” Как поясняет эксперт по мобильной связи Иван Климин, систему СМС-оповещения об объявлении воздушной тревоги в Курской области запустили относительно недавно.“Кажется, в феврале этого года они это сделали. То есть и года всё это не успело поработать. Оповещение производилось круглосуточно с помощью СМС, push-уведомлений и перехвата телесигнала. Ясно, что все эти системы не бесплатные, и кто-то заработал неплохие деньги. Все как всегда. Выходит, когда опасность стала действительно серьезной и реальной, всё накрылось медным тазом”, — говорит И. Климин.Военкоры пишут, что в Курской области сейчас действует режим КТО, поэтому помимо отключения смс-оповещений о воздушной тревоге, силовики имеют право и вовсе выключить мобильную связь и интернет. Напомним, с таким предложением недавно уже выступали эксперты на одном из федеральных каналов.“У нас три территории в режиме КТО. Этот режим предусматривает введение военной цензуры. Блокируются телефоны, возможность общаться в мессенджерах. То есть тупо отключить интернет. Для режима КТО это оправдано”, — говорил Маркелов.Россияне, у которых в Курской области остались родные, в шоке. Люди говорят, что и так не получают достоверной информации о ситуации в регионе и о судьбе их близких. А если там еще и полностью отключат средства связи, то их родные могут оказаться в очень тяжелом положении.И помните, если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно — напишите свою жалобу через специальный чат-бот телеграм-канала “Лента.Россия” или кнопку НАКИПЕЛО на сайте “Нашей Ленты”. Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблеме на всю страну, чтобы решить ее на высшем уровне!
О том, что в роддомах острый кадровый дефицит, который может составлять от 8,5 до 11,5 тысяч специалистов, заявили в Российском обществе акушеров-гинекологов на конференции Национальной медицинской палаты. Как сообщил первый вице-президент общества Геннадий Сухих, медицинским учреждениям не хватает более 3,5 тысяч акушеров-гинекологов и около 2 тысяч врачей-неонатологов. Остальная нехватка касается акушерок.“В шести российских регионах — Костромской и Магаданской областях, Камчатском крае, Еврейском, Ненецком и Чукотском автономных округах — полностью отсутствуют перинатальные центры. В общей сложности в России сейчас работают 1665 акушерских стационаров, где трудятся 44 тысячи акушеров-гинекологов, более 5,5 тысяч неонатологов и более 44,5 тысяч акушерок”, — заявил Г. Сухих.На фоне нехватки специалистов в родильных медучреждениях Россия сталкивается с другой проблемой — катастрофическим падением уровня рождаемости. Данный показатель продолжает интенсивно снижаться, несмотря на обещания Владимира Путина исправить ситуацию.По данным Росстата, в первом полугодии в России появились на свет чуть более 599,5 тысяч младенцев. Это более чем на 16,5 тысяч меньше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, число новорожденных в России снизилось еще почти на 3 % по сравнению с 2023-м годом, который принес стране самую низкую рождаемость с 1999-го. Дальше демографический кризис будет усугубляться, считает демограф Алексей Ракша.По подсчетам демографов, в прошлом году смертность превысила рождаемость на 500 тысяч человек. Годом ранее естественная убыль составила почти 600 тысяч. За последние 7 лет население России сократилось более чем на 3,5 миллиона. Для сравнения, это как население Тульской и Белгородской областей вместе взятых или 4 таких города, как Тюмень или Саратов.Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала СВО. При этом президент призывает россиян рожать по 8–9 детей.Но, несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация (падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне), и продолжение спецоперации, говорят эксперты.Относительно нехватки персонала в роддомах, эта проблема касается всей государственной системы здравоохранения. По данным Минздрава, России не хватает почти 100 тысяч медицинских работников. Решение проблемы эксперты видят в повышении зарплат медикам и предоставлении им жилья и льгот.
О том, что армия России планирует резко нарастить группировку войск до 800 тысяч человек уже к концу этого года, заявили в украинской разведке. По их данным, сейчас на территории Украины находится около 600 тысяч российских военнослужащих.“На начало этого года численность российской армии на нашей территории составляла 440 тысяч человек. К настоящему времени она достигла около 600 тысяч, и к концу года ожидается рост до 800 тысяч”, — заявил И. Гаврилюк.Эти цифры явно не совпадают с заявлениями Владимира Путина. В июне он говорил, что численность российских войск на Украине почти 700 тысяч солдат. А в конце прошлого года президент называл цифру в 617 тысяч военных на фронте.“Эти люди — настоящие мужчины, защитники нашей страны, наши герои”, — говорил В. Путин.Чтобы нарастить количество войск на фронте, во всех регионах России с начала года идет активная агитация на контрактную службу. Некоторые области в несколько раз увеличили обещанную за подписание контракта выплату. Дошло до миллиона и более. Но, как жалуются сами чиновники, желающих пойти воевать не так и много.Однако в Минобороны, наоборот, говорят, что от контрактников отбоя нет. С начала года, по их данным, на службу поступили более 100 тысяч человек. Военкоры пишут, что новые люди нужны на фронте как воздух, ведь армия России в последние месяцы несет серьезные потери.Данные о серьезных потерях России подтверждает и западная разведка. Так, 23 июля начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин назвал шокирующую цифру в полмиллиона убитых и раненых российских солдат.“С начала войны Россия потеряла около 550 тысяч военнослужащих. По моему мнению, Владимиру Путину потребуется около пяти лет, чтобы восстановить армию до довоенной численности, поскольку война затягивается и ее завершение не просматривается. Еще пять лет уйдет на устранение слабых мест, выявленных в ходе боевых действий”, — сообщил Тони Радакин.Военное командование пытается компенсировать убыль личного состава за счет создания новых группировок войск в приграничных с Украиной областях. Министр обороны Андрей Белоусов анонсировал создание сразу трех новых группировок — “Курск”, “Брянск” и “Белгород”.“Будут сформированы группировки "Курск", "Брянск", а также "Белгород". Командовать всеми тремя будет замминистра Юнус-Бек Евкуров. Новые структуры будут отвечать за защиту граждан и территорий от атак беспилотников и иных средств нападения”, — заявил А. Белоусов.Создание новых группировок — ответ на наступление ВСУ в Курской области, которое продолжается уже две недели. Оборона на этом участке посыпалась, сдержать движение украинских военных пока не удается.“Сегодня стало известно, что в районе села Каучук под огонь ВСУ попали части 810-й бригады морпехов ВС РФ. Мы знаем о большом количестве как “200-х”, так и “300-х”, — говорит военкор.Ночью 20 августа пришла тревожная информация с курского направления. Военкоры признали, что ВСУ удалось обойти населенный пункт Малая Локня с флангов, тем самым перерезав единственную дорогу в той местности, а части 18-й мотодивизии оказались в окружении.Даже несмотря на работу авиации, артиллерии и беспилотников, которые активно использует армия России, ВСУ не сбавляют темпы операции, пишут Z-паблики. Военкор Романов пишет, что, воспользовавшись ситуацией в Курской области, ВСУ начали свое контрнаступление в Запорожской области.
Российские нефтяные компании столкнулись с резким падением спроса на свои баррели у главного покупателя — Китая. По итогам июля поставки нефти в КНР упали почти на 7,5 %, а их суммарный объем стал самым низким как минимум с конца прошлого года, следует из китайской таможенной статистики. Сокращение китайского импорта началось в конце первого квартала и ускорилось после того, как в мае с визитом в Пекине побывал Владимир Путин.Если в марте нефтяники продавали в КНР более 2,5 миллионов баррелей в день, то к июню объемы едва превышали 2 миллиона баррелей в сутки, а в июле сократились ещё больше. Таким образом, за 4 месяца поставки нефти в Китай упали на 30 %, а с начала года — на 22 %.Спецоперация на Украине усилила экономическую зависимость России от Китая. Это позволило не развалиться полностью экономике, однако заложило под нее бомбу замедленного действия, говорят аналитики.Российскую нефть китайские НПЗ заменили баррелями из Ближнего Востока. Поставки из Саудовской Аравии в июле выросли на 13 % год к году. Кроме того, на 61 % взлетел импорт из Малайзии, которая является главным хабом по транзиту нефти из подсанкционных стран — Ирана и Венесуэлы.Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти, забирая 43 % всех баррелей, которые нефтяники вывозят за рубеж, отмечают эксперты. Из всех товаров, что Россия поставляет в КНР, на нефть приходится почти две трети, а на сырье — более 90 %. Рекордные закупки российской нефти принесли миллиардную выгоду Китаю.“По нашей оценке, с января 2022 года по июнь 2024 года экономический эффект для Китая от импорта российской нефти по сравнению с закупками от ближневосточных поставщиков составляет от 14 до 18 миллиардов долларов”, — сообщил на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме глава “Роснефти” Игорь Сечин.Помимо нефти Россия в прошлом году продала в Китай 40 млрд кубометров газа, включая СПГ, а также более 100 млн тонн угля. В результате, по словам Сечина, Россия обеспечила почти 20 % импорта энергоресурсов Китаем в стоимостном выражении.Как ранее писали эксперты Института Гайдара, экономить миллиарды долларов Китаю позволяют скидки на нефть, которые вынуждены давать нефтяники после начала СВО. Максимальный дисконт Китай получал летом 2022-го года: он достигал 16 % относительно других поставщиков.“После начала СВО российская экономика попала в зависимость от Китая, который получил контроль над значительной частью российского рынка”, — говорит экономист Александр Мартыненко.По словам экспертов, поставки энергоресурсов в страны Азии не помогут России покрыть убытки от западных санкций. К тому же обход санкций требует дополнительных финансовых затрат, что негативно сказывается на российском бюджете. В Минфине ранее признали, что нефтегазовый доход России снизился вполовину, но реальные цифры могут быть куда больше, считают эксперты.
“ВСУ близки к тому, чтобы замкнуть котел в Глушковском районе Курской области для обороняющихся российских войск”, — пишет военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке. По его оценке, в окружении могут оказаться до трех тысяч российских солдат, находящихся на южном берегу реки Сейм. Пути отступления и снабжения для группировки оказались отрезаны после ударов ВСУ по мостам, для которых была задействована авиация и американские ракетные системы HIMARS.Главный мост через Сейм, близ Глушково, был уничтожен 16-го августа, а затем 18-го и 19-го августа под атаку попали еще два моста — близ Званного и в населенном пункте Карыж. Российская армия возвела две понтонные переправы через Сейм, поэтому логистика войск из-за разрушения мостов не пострадала.“Серьезного перевеса это не даст. Поскольку российские военные быстро навели понтонные переправы”, — утверждает советник врио губернатора региона Роман Алехин.Однако по крайней мере одна из понтонных переправ, между селами Званное и Глушково, уже уничтожена. Об этом пишут военкоры. Однако фото и видео уничтожения переправы они не публикуют.В то же время опубликованные в сети спутниковые снимки показывают, что по состоянию на 19 августа переправа исчезла, а в 500 метрах от нее поднимается дым. Губернатор Курской области назвал ситуацию напряженной.До реки Сейм и закрытия котла ВСУ осталось пройти около 5 километров, пишет Bild. Накануне украинские силы захватили села Снагость и Апанасовка и теперь могут окружить группировку российских войск, так как район с запада и юга граничит с Украиной.“У россиян сейчас простой выбор: или сражаться и оборонять эту территорию, или отступить. По-видимому, оба варианта для них фатальны. Ключевой вопрос — сколько сил осталось у Украины”, — пишет военный обозреватель Юлиан Репке.Военкоры пишут, что якобы ВСУ могут идти не только на Курск, но и на Курскую АЭС, расположенную в городе Курчатове. При этом западные партнеры Киева подчеркивают, что Украина имеет полное право “защищаться таким образом”
Российский военный взорвал штаб с офицерами батальона “Шторм Z” и перешел на сторону Украины, где присоединился к легиону “Свобода России”. Об этой операции под названием “Камыш” сообщили украинские журналисты. По их данным, зимой российский пилот дронов с позывным “Сильвер” вышел на связь с легионом “Свобода России”.“Пойти на сотрудничество с Украиной меня побудили систематические военные и другие преступления командования, включая внесудебные казни, избиения и поборы в нашем подразделении”, — сообщил “Сильвер”.В определенный момент “Сильвер” бросил гранату в вентиляционное отверстие подвала штаба “Шторма-Z”, где спали офицеры подразделения.“Там где-то 15 человек было в подвале. В этом помещении была труба прямо над кроватью комбата. Она выходила на улицу. И мы решили в эту трубу бросить гранату, чтобы она взорвалась рядом с ними”, — рассказал “Сильвер”.После этого военный сбежал по заранее продуманному маршруту и перешел на подконтрольную Украине территорию. В Киеве заявили, что благодаря “Сильверу” смогли получить ценные разведданные о расположении подразделений и планах армии России на фронте.К слову, это не первый случай, когда российские военнослужащие переходят на сторону противника. Массовые добровольные сдачи в плен зафиксированы в Курской области. По данным издания The Washington Post, при наступлении ВСУ в Курской области взяли в плен не менее трехсот солдат-срочников. Необученные и плохо вооруженные молодые парни, которых поставили охранять границу, стали легкой добычей для ВСУ.Владимир Зеленский позже заявил, что главный приоритет действий армии в Курской области — пополнение обменного фонда Украины российскими военнопленными.“На Курському напрямку ми досягаємо визначених цілей. І пріоритет, як і раніше — це поповнення обмінного фонду”, — заявил В. Зеленский.Общее количество попавших в плен в Курской области неизвестно, Киев не разглашает точные данные. Однако военкоры утверждают, что счет может идти на тысячи человек.Известный блогер Михаил Полынков резко осудил массовую сдачу в плен срочников, назвав это предательством: “Я вчера видел. Наш укрепрайон, построенный добротно, шикарный, война в стиле лакшери, вообще без вида, что он оборонялся. Они сдали его без боя. И сейчас украинская сторона использует этих военнопленных, чтобы забрать своих последних "азовцев", которые находятся у нас в плену. Да, не всех на Медведчука обменяли, еще есть. Скажу неприятную вещь для многих, тем более для родителей тех парней, которые находятся в плену. Но их нельзя менять. Нельзя, потому что они сдались без боя”.Другие Z-блогеры и военкоры присоединились к критике в адрес попавших в плен солдат. Решение об обмене военнопленными остается за Москвой.
Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА за ночь отразила налеты минимум 10 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По словам Собянина — это была одна из самых масштабных попыток атаковать столицу в этом году: “В ночь на 21 августа Москву атаковали 10 беспилотников. Первые три дрона сбили на подлете к столице в Подольске около трех часов ночи. Остальные семь были поражены средствами ПВО в течение последующего часа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет”.По данным Минобороны, всего над Московской областью уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов. До этого мэр сообщал о сбитом дроне 11 июля в Ступинском округе, а 10 мая беспилотник был уничтожен в Подольске при подлете к столице. До этого атака на Москву была 17 марта — в день выборов президента России. Тогда силы ПВО сбили пять дронов.Помимо столичного региона, в ночь на 21 августа атакам дронов подверглись также Брянская, Тульская и Калужская области. Там были уничтожены 15, 2 и 3 беспилотника соответственно. В Ростовской области сбили одну ракету, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей в регионе. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.Тем временем после атаки дронов четвертый день горит нефтехранилище в Ростовской области. Накануне на нефтехранилище в Пролетарске взорвалась ещё одна цистерна.По данным местных властей, с огнем борются уже 600 пожарных. На месте также работают пожарные поезда и самолеты ИЛ-76. Эксперты отмечают возросшую интенсивность ударов беспилотниками по российским городам и объектам инфраструктуры.
Привет! Я — Екатерина, читаю цифры и предсказываю будущее. Разберёмся, что нас ждёт 21 августа 2024 года. 21-е число несёт в себе энергию Миротворца, расширения горизонтов.Самое время собрать чемоданы и рвануть в дорогу! Путешествия, командировки, переезды — всё пройдёт на ура. Особенно за границу! Попасть в новое место, познакомиться с иностранцами, попробовать на вкус незнакомую культуру — идеально, чтобы выйти за свои привычные рамки и расширить горизонты. Если давно мечтали о чём-то, самое время брать быка за рога и делать.Новые знакомства и полезные связи как раз и помогут продвинуться в жизни. Особенно хорошо сейчас всё, что связано с медиа, соцсетями и массовыми коммуникациями — тут можно реально зацепиться за успех.Жизнь, как говорят, в гармонию войдёт и в личном плане, и во всех остальных сферах. А уж если вы в гармонии с собой, то вообще всё будет на мази — не придётся отвлекаться на всякие мелкие проблемы. Но вот если внутри у вас бардак, и вы на мир кидаетесь как на врага, то ждите от жизни ответки. Никуда не денетесь. А с финансами в этот период лучше быть поосторожнее: не раздавайте долги направо и налево, и сами не занимайте, иначе потом придётся крутиться, чтобы разрулить.Люди, рождённые 21 числа, зачастую много ездят, летают по работе или как путешественники. А также могут легко создавать вокруг себя мир и приятную атмосферу. Могут работать судьями, психологами и миротворцами.Нумерологический анализ Дата: 21 августа 2024 годаКлючевое число даты: 2 + 1 + 8 + 2 + 2 + 4 = 19Число дня: 19Ох, ну и денёк выдался, аж светло глазам, ведь 19 — это чистая энергия Солнца и света! В такой день рассвет — это время, когда сила и магия прямо в воздухе витают. Кто не пожалеет сил встать пораньше и встретить Солнышко, тому обязательно повезёт!Проведите целый ритуал. Прямо на рассвете можно Солнцу сказать: “Утренний рассвет, принеси мне свет. От беды и нищеты освободи меня. Распахни двери процветания, и пусть удача в мою жизнь войдет”, и оно тут же подкинет энергию. А ещё, если кто не в курсе, тем, кто встретил рассвет, прощается один грешок.Ну и куда ж без астрологии! Убывающая Луна у нас в огненном Овне, 17-е лунные сутки. Крупные работы по дому не замечаем, принесут только недовольство, вызовут усталость и раздражение.Неподходящий день для косметологических процедур и стрижки, вплоть до того, что могут начать выпадать волосы. А вот операции и прочие медицинские манипуляции наоборот приветствуются!
“Каждый месяц у нас похороны. Многие уходят добровольцами. Месяц-два — и возвращаются в цинковом гробу. У многих осталось по трое-четверо детей. Почему идут? У нас не принято задавать вопрос “почему”. И это касается не только Украины, а всего, всей жизни вообще” (местный житель). СВО на Украине обернулась настоящей трагедией для многих представителей коренных малочисленных народов России. Их массово мобилизуют и отправляют на фронт, где они гибнут из месяца в месяц.Об этом журналистам рассказал Мурат Хаджиев, старейшина одного из кавказских народов Дагестана: “Самое страшное — это война и этот призыв в армию. Потому что уходят молодые, уходят сильные мужчины, отцы. Гибель даже единичных представителей того или иного народа — это огромные потери. И это все уже 100 % скажется на последующих поколениях.В России вообще около 40 малочисленных народностей Севера, Сибири, Кавказа и Дальнего Востока. Некоторые этносы представлены буквально единицами человек и находятся на грани исчезновения. Однако именно их в первую очередь забрали на фронт во время частичной мобилизации осенью 2022 года.“К сожалению, при мобилизации не был соблюден принцип добровольности, особенно в национальных республиках и регионах с коренным населением. Туда просто приезжали “повестные бригады” и насильно забирали людей”, — говорит правозащитник Олег Новиков.Представители малых народов, часто находящиеся в информационной изоляции в труднодоступных регионах, стали легкой мишенью для вербовщиков.“Здесь царят традиционные устои. В их понимании, если Родина зовет — надо идти на защиту, не рассуждая. Их попросту обманули и использовали, бросив в мясорубку как пушечное мясо”, — говорит этнограф Валерия Галкина.За два года специальной военной операции уже погибли сотни представителей малочисленных коренных народов, обескровливая целые этнические группы. Родственники погибших говорят, что вместо свадеб совсем молодые ребята вернулись домой в цинковых гробах.
Монголия — страна, через которую должна была пройти труба длиной 2,5 тысячи километров, не включила газопровод “Сила Сибири — 2” в план национального развития до 2030 года. Россия предлагала Монголии помимо доходов от транзита также получать газ из трубопровода, но Москве не удалось договориться с Пекином, сообщил бывший член Совета безопасности Монголии Мунхнара Байарлхавга.“Мы вступаем в долгую паузу, поскольку Москва больше не верит, что может получить от Пекина сделку, которую хочет. И, вероятно, проект откладывается до лучших времен. А может и навсегда”, — говорит эксперт.Эксперты напоминают, что Владимир Путин еще в 2022 году предложил Си Цзиньпину нарастить закупки российского газа до 100 млрд кубометров в год, чтобы заменить “Газпрому” потерянный европейский рынок.“Все наши переговоры были успешными и прошли в теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере. Широкие перспективы для российско-китайского сотрудничества открываются в газовой сфере.В 2022 году Россия почти в полтора раза увеличила поставки этого топлива в КНР по трубопроводу “Сила Сибири”. “Газпром” даже шел навстречу пожеланиям китайских коллег и выполнял дополнительные поставки сверх контрактных обязательств. Дальнейшему росту экспорта будет способствовать выполнение соглашения о прокладке дальневосточного газового маршрута. А также реализация проекта по строительству газопровода “Сила Сибири — 2”, — заявил В. Путин.Но, несмотря на заявления о стратегическом партнерстве без границ и недавнюю поездку Владимира Путина в Пекин, председатель КНР так и не дал “добро” на стройку. Камнем преткновения стала цена газа.“Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак”, — поясняет юрист-международник Сергей Жигалов.Китай потребовал опустить цену на газ до внутрироссийского уровня, то есть около $60 за тысячу кубометров. Это вчетверо дешевле, чем российский газ обходится Китаю сейчас: $260 за тысячу кубов по газопроводу “Сила Сибири — 1”. Даже эта цена очень мала и невыгодна для Москвы, а что говорить про 60 долларов.“Китаю этот контракт не очень то и нужен. И сейчас Пекин строит газовый трубопровод из Туркменистана. У Китая выбор есть, а у России, куда поставлять газ после разрыва отношений с Европой, выбора не осталось. Либо оставить его в земле, либо выполнять все условия Пекина”, — комментирует эксперт по работе нефтегазовых и консалтинговых компаний Сергей Вакуленко.Новый газопровод, по словам экспертов, должен был не только хотя бы частично заменить “Газпрому” потерянный из-за санкций европейский рынок, но и стать спасением для огромного количества россиян, которые до сих пор живут без газа. В частности, “Сила Сибири — 2” должна была к 2028 году способствовать проведению газа в дома жителей Красноярского края. А это, по данным Росстата, почти 3 миллиона человек.
Как сообщили местные жители, соответствующее объявление они каждый день слышат на радио. “Власти Белгородской области напоминают, с 9 августа у нас действует режим КТО. На период действия режима в области установлены специальные меры и временные ограничения. Планируется усилить проверку частных домов и квартир, так как диверсанты чаще используют их для схрона оружия. Власти просят относится к этому с пониманием и не препятствовать доступу силовиков”, — сообщается в объявлении.Также жителей области просят всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность: “Всем гражданам необходимо иметь документы и предъявлять их по первому требованию проверяющих. Если документов при себе нет, вас могут задержать до установления личности”.Напомним, помимо Белгородской, режим КТО сейчас введен также в Курской и Брянской областях.Какие еще ограничения и запреты в праве вводить власти во время этого режима, объясняет юрист Олег Зайцев: “В первую очередь, это усиление охраны общественного порядка, контроль телефонных переговоров, использование транспортных средств, принадлежащих гражданам, приостановка работы деятельности опасных производств, ограничение связи, временное отселение людей, ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах”.Говоря простыми словами, КТО дает силовикам широкие права, а права граждан, наоборот, ограничены. Людей могут прослушивать, изымать автомобили и даже жилье, также власть может остановить оказание услуг связи. Напомним, с таким предложением недавно уже выступали эксперты на одном из федеральных каналов.“У нас три территории в режиме КТО. Этот режим предусматривает введение военной цензуры. Блокируются телефоны, возможность общаться в мессенджерах. То есть тупо отключить интернет. Для режима КТО это оправдано”, — заявил Станислав Маркелов.Отметим, что режим КТО может длиться несколько часов, дней, а иногда и годы. Так, в Чечне он действовал почти 10 лет. Его установил в 1999 году еще Борис Ельцин, а отменил уже Дмитрий Медведев в апреле 2009-го.После начала СВО режим вводили уже несколько раз. 8 февраля прошлого года на хуторе Петровский Ставропольского края. Тогда ФСБ объявила, что на территории населенного пункта скрываются “вооруженные бандиты, планирующие теракт на одной из железнодорожных станций”. По версии спецслужбы, всех диверсантов в итоге нашли и ликвидировали. А режим контртеррористической операции отменили уже на следующий день.22 мая прошлого года КТО объявили в Белгородской области. А 24 июня в день военного мятежа ЧВК “Вагнер” КТО ввели в Москве и Московской области. Для столицы, кстати, это было вообще впервые в истории.
“Я прошу все наши власти, я прошу Министерство обороны отвести всех срочников из зоны боевых действий. Я вас умоляю, сделайте все возможное, чтобы освободить моего сына и всех срочников из плена. Не убивайте наших детей, верните их нам” (мать срочника). Пока матери солдат срочной службы молят, чтобы их пленных сыновей вернули домой, а остальных срочников вывели из зоны боевых действий, командир чеченского спецназа “Ахмат” Апти Алаудинов назвал эти просьбы “мерзкими всхлипываниями”.“На всхлипывания о том, что срочники не должны воевать, что их нужно вернуть домой, я отвечу так! Если ваши 18-летние дети не должны защищать Отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории, то у меня вообще возникает к вам один вопрос: а зачем вы и ваши дети нужны этой стране?”, — заявил А. Алаудинов.На заявления о том, что солдаты контрактной службы — это, по сути, вчерашние школьники, которые не могут служить на одном уровне с опытными военными, Алаудинов отвечает так: “Вы говорите, что у нас контракты, а у ваших детей зарплаты даже толком нет. Ну, пусть они заключают контракты. В чем проблема? Не надо 18-летним срочникам давать соску, они не дети. Это защитники Отечества, они должны это знать, их надо к этому готовить”.Погибшие солдаты-срочники, по словам Алаудинова, попадут в рай: “Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но, если ты умрешь, защищая свое Отечество, свою веру в Бога, ты попадешь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути Всевышнего. Ничего!”Z-блогер Егор Гузенко по прозвищу "Тринадцатый" предложил Алаудинову отправлять на фронт детей из Чечни: “Если Апти хочет отправлять детей на фронт, то давайте тогда отправлять детей из Чечни. Чужими детьми легко распоряжаться, а своих вы отправлять не хотите”.С Гузенко согласились и другие военные. Так, пограничники из подразделения “Аякс” даже записали ответное обращение к Апти Алаудинову: “Хотелось бы прокомментировать недавное заявление Апти Алаудинова об отправке 18-летних русских ребят на мясо. Ты что, мразь, охерел там совсем? Давно никто не показывал тебе твое место? Ну, так мы это сделаем”.После прорыва ВСУ в Курскую область в плен попали более 250 срочников, сообщает газета The Washington Post, журналисты которой побывали в тюрьме, где были российские пленные солдаты. В опубликованном материале говорится, что через этот лагерь только за последние 10 дней прошли 320 российских военных, из которых только около 20 % были контрактниками. После этой тюрьмы пленных отправляют в другие пенитенциарные учреждения на Украине.