Главное управление разведки Украины распространило сообщение, в котором говорится о ликвидации российского военного журналиста Александра Коробова. В публикации сказано, что 15-го сентября в Белгороде мужчине сломали череп и от полученных травм он якобы скончался. К посту также прикреплено видео, на котором видно, как размытый силуэт мужчины сначала идет по городу, а затем человек в такой же одежде лежит на дороге. Его лицо заблюрено, но на голове видно красное пятно.При этом белгородское издание “Фонарь” со ссылкой на источники пишет, что Коробов получил травмы при неустановленных обстоятельствах и доставлен в больницу. Другие региональные паблики без ссылок на источники публикуют похожие сообщения.Госпитализацию специального корреспондента ГТРК “Белгород” Александра Коробова подтвердила директор компании Надежда Власова. Вот что она сказала изданию “Газета.Ru”: “Официальных комментариев я давать не буду. По поводу ранения и больницы — да, подтверждаю”.Александр Коробов работал на телеканалах “Россия 1” и “Звезда”, в последнее время был главой корпункта “России” в Белгороде, делал сюжеты из Донбасса. Это уже не первый инцидент с журналистами. Несколько дней назад из больницы выписали военкора Евгения Поддубного, раненного в Курской области. Он находился на лечении в НИИ имени Склифосовского.Директор учреждения Сергей Петриков заявил, что основное опасение у врачей вызывали глубокие ожоги Поддубного. По его словам, журналист будет находиться под наблюдением врачей: “Мы, конечно, сейчас выписываем. Но все равно будет возвращаться на перевязки, потому что еще небольшие кусочки надо привести в порядок”.Известно, что 7-го августа украинский дрон в Курской области атаковал машину, в которой находился Поддубный. Военкор получил множественные ожоги и травму головы. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.Покушения на журналистов и сторонников СВО происходили и раньше. Так, погибли Дарья Дугина и Владлен Татарский, а также был ранен Захар Прилепин. Ни к одному из этих событий Украина официально не подтверждала причастность.Опасность сейчас грозит не только военкорам, но и всем, кто работает на заводах ВПК. Они должны понимать, что это законные военные цели противника.“На мой взгляд, российские спецслужбы недооценивают возможности украинских спецслужб на российской территории. Поэтому так много происходит таких событий, неожиданных для них”, — говорит аналитик и главный редактор портала After Empire Ольга Курносова.Что касается покушения на специального корреспондента ГТРК “Белгород” Александра Коробова, то, по данным Telegram-канала “Пепел”, он в тяжелом состоянии и уже перевезен в Москву.
Президент своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил почти до 2,5 миллионов человек. Из них полтора миллиона — это военнослужащие. Владимир Путин поручил правительству выделить Минобороны деньги из бюджета, необходимые для выполнения указа. Таким образом, штатная численность армии увеличится на 180 тысяч человек.Ранее президент увеличивал численность российской армии в декабре прошлого года. Тогда доля военнослужащих составляла 1 миллион 320 тысяч человек. До начала Специальной военной операции в 2022-м количество военнослужащих в Вооруженных Силах едва превышало миллион человек. В Минобороны новый указ президента пока не комментировали.А вот комментарий ведомства после указа от декабря 2023-го: “Численность армии увеличат за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту, поэтому существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведение мобилизации не предусмотрено”.Увеличение численности армии в Минобороны тогда объяснили ростом угроз для страны, связанных с проведением СВО. Очередное увеличение штата армии свидетельствует о проблемах в Специальной военной операции, считают эксперты. По их словам, после начала СВО — это можно назвать традиционными действиями.В стране регулярно увеличивают общее количество армии, потому что того количества, которое есть, не хватает. Человеческим ресурсом командование пытается компенсировать нехватку техники.“Это исключительно подчеркивает тот факт, что возникают проблемы в СВО, потому что армии не хватает человеческого ресурса, который становится основным на фоне того, как уменьшается количество техники”, — считает военно-политический эксперт Александр Коваленко.О том, что в армии катастрофически не хватает людей, пишут и военкоры. По их словам, в Вооруженных Силах сейчас также появляется больший дефицит техники. Поэтому каждую единицу техники командование пытается компенсировать соответствующим количеством человеческого ресурса. Именно для этого приходится увеличивать количество армии.“В будущем вообще российская армия превратится в большой маршевый батальон, который будет составлять преимущественно пехота с очень малым количеством техники. Потому что у нас уже сейчас своего производства почти нет, есть восстановление, но производства нет”, — отмечает военкор.В ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе, отмечают военные эксперты. Тем более, учитывая продолжающееся вторжение ВСУ в Курскую область. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Мол, в этом нет никакой необходимости.Военкоры поставили эту информацию под сомнение. По их словам, для наступательных действий существующая группировка войск слишком мала. Ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022-го года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, считают эксперты.
“В Курской области объявлена обязательная эвакуация для населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, расположенных в пределах 15 километров от границы с Украиной” (А. Смирнов). Это заявление губернатора Курской области Смирнова. Население районов, подлежащих принудительной эвакуации, около 22 тысяч человек. Куряне шокированы таким развитием ситуации, ведь с экранов телевизоров им обещали скорое освобождение территорий от ВСУ.“Также непонятно, смогут ли жители районов когда-либо вернуться домой. Смысл санитарной зоны заключается в том, что она должна быть безлюдной”, — говорит обозреватель Анатолий Несмиян.Сейчас активные бои идут в Глушковском, Суджанском и Кореневском районах Курской области. При этом в Суджанском районе эвакуация до сих пор не объявлена, местных жителей фактически оставили на произвол судьбы. Украина пригласила на эти территории миссии ООН и Красный Крест для участия в гуманитарных операциях.На днях стало известно, что ВСУ прорвали новый участок российской границы в Курской области — к западу от подконтрольных им территорий. В Минобороны России заявили, что украинскую атаку отбили. Но кадры, которые публикуют украинские операторы БпЛА, свидетельствуют об обратном. Издание Forbes отмечает: этот прорыв хоть не такой масштабный, как прорыв ВСУ на Курскую область 6 августа, однако достиг гораздо большего успеха, чем предполагалось изначально.“Зашли в новом месте на километры в Россию. Группировка российских срочников в не одну тысячу человек под угрозой окружения”, — сообщает подразделение “Хорн” в Telegram.Эта операция началась вскоре после того, как армия России контратаковала украинские позиции в Курской области. Новое наступление может отвлечь войска с Донбасса.“Если мы посмотрим, как расположен этот новый прорыв по отношению к клину, который пытался пробить оборону в районе населенного пункта Снагость, то мы увидим, что этот новый участок, этот новый прорыв украинской армии, направлен во фланг вклинения россиян возле Снагости”, — говорит военный аналитик Денис Белый.Чтобы вытеснить ВСУ из Курской области, российской армии потребуется больше личного состава и техники, чем там есть сейчас. Командованию, вероятно, вскоре придется перебросить дополнительные подразделения с других участков фронта, считают военные аналитики. По их мнению, полностью выбить ВСУ из Курской области возможно только, если создать в том регионе группировку сил, способную вести постоянную контрнаступательную операцию.
В сети появились трагические сообщения о гибели по меньшей мере 50 военнослужащих в результате удара ВСУ по полигону в Донецкой области. В социальных сетях распространяются шокирующие кадры с места событий. “По неподтвержденным пока данным, HIMARS нанес точный удар по полигону, где проходили боевую подготовку российские войска. На кадрах видны последствия попадания — разорванные тела военнослужащих, обгоревшая техника. Детали произошедшего уточняются”, — сообщают в соцсетях.В Telegram-каналах пишут, что погибшие были контрактниками, направленными на один из самых горячих участков фронта в Донбассе. На основе открытых данных журналисты Русской службы ВВС сделали вывод — сейчас на фронте чаще гибнут контрактники, а не мобилизованные или бывшие заключенные. Рост потерь среди контрактников эксперты объясняют тем, что именно их, в первую очередь, задействуют в боях на донецком направлении.“Впервые с начала войны потери добровольцев превысили потери других категорий участников войны, в том числе заключенных (19 % всех установленных смертей) и мобилизованных (13 %)”, — уточняют журналисты ВВС.Количество потерь среди профессиональных кадровых военных в последнее время действительно растет. По данным газеты The Wall Street Journal, только убитыми армия на СВО потеряла уже около 200 тысяч человек, еще полмиллиона ранены.Оценки основаны на спутниковых снимках, перехватах, сообщениях в социальных сетях, а также на официальных сообщениях в региональной прессе. Такие большие потери связаны с тем, что солдат бросают в “мясорубку”, при этом с числом жертв командиры не считаются.“За счет чего и какими темпами могут восполняться российские резервы? Только за счет тех мероприятий, которые проводятся внутри России: скрытая мобилизация путем финансового рекрутинга всех желающих заключить контракт с Минобороны”, — говорит военный обозреватель Денис Попович.Ежемесячно в армию набирают около 30 тысяч солдат. Однако гибнут или получают ранения практически столько же. Поэтому набирать нужно в разы больше, пишут военкоры. Регионы, несмотря на увеличенные выплаты военным, не справляются с вербовкой желающих.В то же время родственники мобилизованных осенью 2022 года продолжают требовать ротации и возвращения мужчин с фронта. 21 сентября жены снова выйдут к зданию Минобороны.“Самое ужасное, что все попытки договориться с властями были проигнорированы. Наши мужчины каждый день находятся на грани жизни и смерти, а Путин объявил 2024 год — Годом семьи. Но наши семьи разделены!”, — говорит жена мобилизованного.Последний раз жены мобилизованных выходили к зданию Минобороны 8 июля. Тогда несколько женщин задержали. С тех пор акции больше не проводились.
В МВД опубликовали свежую статистику по тяжким и особо тяжким преступлениям. Более 400 тыс таких преступлений официально зафиксировано с начала года. Среди главных факторов, влияющих на преступность, МВД указало проведение СВО и возвращение с фронта бывших заключённых.
“Звуковой сигнал сирены означает команду “Внимание всем!” Услышав сирену, каждому жителю необходимо спрятаться в ближайшем укрытии, в данном случае в бункере, зайти, сесть на корточки и ждать отбоя воздушной тревоги” (Владислав Баранов). Это предупреждение от начальника главного управления МЧС по Пензенской области Владислава Баранова. Несмотря на то, что регион находится в 700 км от границы с Украиной и там никогда не было атак беспилотников, власти решили сыграть на опережение. На набережной реки Суры, излюбленном месте отдыха горожан, установили первые модульные железобетонные укрытия от дронов.“Мы выбрали это место, так как здесь скопление людей наиболее массовое. В случае тревоги жители и гости смогут быстро спрятаться”, — говорит Владислав Баранов.Аналогичные бункеры в ближайшее время появятся и в других крупных городах страны, расположенных вдали от зоны боевых действий. Речь идет о Самарской, Томской, Воронежской, Оренбургской областях, ЯНАО и Красноярском крае. Ранее такие укрытия установили в Курской, Белгородской областях и Орле.“Вот машины проехали и даже не обратили внимание, что это нам везут. А люди в Белгороде хорошо знают, что это укрытие. Теперь это пришло и к нам”, — рассказывает мужчина на видео в TikTok.По данным местных властей, имеющихся защитных сооружений гражданской обороны все равно недостаточно для безопасного размещения всего населения в случае применения современного оружия массового поражения.“Люди удивленно смотрят на эти бетонные коробки посреди набережной. Надеюсь, они никогда не понадобятся”, — говорит местная жительница Елена Сидорова.Удары украинских дронов по военным целям на территории России становятся уже чуть ли не обыденным явлением. Практически ежедневно поступают сводки об атаках беспилотников на склады, заводы и аэродромы в глубоком тылу страны. Только в этом месяце ВСУ дважды нанесли удар по аэродрому в Мурманской области, где базируются стратегические бомбардировщики. Дроны пролетели рекордные 1850 км и атаковали цели вблизи поселка Высокий.Эта атака, в том числе, повлияла на то, чтобы несмотря на значительное расстояние от линии фронта, местные власти по всей стране спешно решили оборудовать убежища для населения. Эксперты прогнозируют, что атаки беспилотников на объекты военной инфраструктуры будут продолжаться, а бетонные бункеры, подобные тем, что установили в Пензе, станут частью новой жизни городов России.
“Пишу вам, так как в Курске, несмотря на активную работу силовых структур, продолжают появляться надписи на стенах с украинским написанием города и знаками ВСУ. Вот недавно на нашем доме кто-то из баллончика написал краской “Курськ”. Горожане задаются риторическим вопросом: можно ли чувствовать себя в безопасности? Ответ, увы, снова потеряется в потоке новостей” (жительница Курска). Такое обращение в редакцию написала Александра из Курска. Женщина говорит, что так перенервничала от увиденного, что даже пришлось пить успокоительные. Напомним, что с подобной проблемой к нам обращались и жители Курчатова Курской области. Там кто-то и вовсе прикрутил к домам таблички с названиями улиц на украинском языке.Накануне Киев также пригласил в захваченные населенные пункты Курской области представителей Красного Креста и ООН. В Кремле это назвали провокацией.“Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут приниматься адресатами. Это провокация, и мы хотим, чтобы ее трезво оценивали”, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Военкоры говорят, что ситуация в Курской области оставляет желать лучшего. Так, в минувшую субботу ВСУ прорвали границу в новом месте, идут бои в Глушковском районе.“Село Веселое в Глушковском районе уже под контролем Украины. Также технику ВСУ тащат в населенный пункт Новый Путь. Казалось, что Курский фронт поутих, но сейчас активность боёв сопоставима “с началом вторжения ВСУ в область”, — написал телеграм-канал “Два майора”.Губернатор Курской области Алексей Смирнов накануне сообщил, что власти вынуждены экстренно эвакуировать жителей сразу двух районов: “Принято решение об обязательной эвакуации населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной”.По словам Смирнова, координировать эвакуацию будут местные силовики и дружинники курского центра “Патриот”.
“Его не было в школе. Он минут за 5 до конца урока зашел в класс и начал это всё. Все произошло молниеносно” (учительница химии). Так о злополучном понедельнике 16 сентября рассказывает учитель химии Нина Семёновна из 68 школы Челябинска. Женщина говорит, что 13-летний Роман буквально влетел в класс, кричал что-то невнятное и начал избивать девочку Леру молотком.“Начал набрасываться, кричать и набрасываться. Ужас!”, — рассказывает учительница.В считанные секунды Роман пробил однокласснице череп и перерезал горло ножом. Тут же ударил другую девочку. Охраны нигде не было, поэтому учительнице пришлось самой давать отпор разьяренному подростку.“Я вскочила на защиту детей, он начал меня бить. Потом дети кинулись спасать меня. В общем, все пострадали”, — говорит учительница.В итоге у Нины Семеновны перелом пальца, травмы плеча, предплечья и головы. Еще один мальчик получил ушибы, но в целом отделался испугом. Две девочки в реанимации.“Дочку готовят к операции. Сначала Леру эту прооперируют и после — наша. Он ей череп молотком переломал. У Леры еще ножевые ранения. Но мы деталей не знаем”, — рассказывает мама одной из пострадавших.Уже позже полицейским удалось воссоздать всю картину событий рокового дня. По их данным, Роман смог пронести в школу молоток, нож и муляж пневматического оружия. На входе в учебное заведение сидела охранник-пенсионерка, которая за несколько дней до инцидента почему-то отключила рамки-металлодетектор. После того, как нападавшему дали отпор учительница и одноклассники, он выбежал из класса и спрятался в туалете, где пытался покончить жизнь самоубийством.“Охранник остановила его и задержала до приезда полиции. Сначала нападавшего отвезли в участок вместе с родителями. Но парень был явно не в себе. Следователи ждут, когда школьника можно будет допросить. Также я дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Нужно провести проверки во всех образовательных организациях”, — заявил глава области Алексей Текслер.Как сообщили медики, 13-летний Рома стоял на учёте в психоневрологическом диспансере, но был спокойным и неагрессивным. Перед нападением он постил в соцсетях страшные картинки и писал, что “школа делает из детей рабов”.
Пациенты с вирусом иммунодефицита человека перестали получать самый востребованный препарат для антиретровирусной терапии — долутегравир. “Этот препарат в России производила британская фармкомпания GSK под торговой маркой “Тивикай”. Но сейчас пациенты массово сообщают, что лекарство, которое им должны выдавать бесплатно, полностью отсутствует в региональных СПИД-центрах”, — сообщили в организации “Пациентский контроль”.В пресс-службе Минздрава пояснили, что госконтракты на поставку препарата на этот год были заключены в конце 2023 года. Поставки завершились в марте. Будут ли новые закупки, неизвестно. Эксперты связывают отсутствие лекарств с апрельским распоряжением президента, отказаться от импортной продукции. Экономика самостоятельно должна снабжать граждан всеми необходимыми товарами.“На нашем внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров: оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров”, — заявил Владимир Путин.Вот Минздрав и бросился выполнять указ президента. Правда не подумал, чем заменять импортные препараты в условиях международных санкций.“Такое можно реализовать, когда у вас бюджет безразмерный, рубль стабильный и все пути открыты дипломатические. И то, это работа на не один десяток лет. А мы, по сути, воюющая страна под санкциями. В нашем положении сейчас я вообще не понимаю, как можно подобное реализовать. Когда, простите, но даже яиц своих нам не хватает и мы их просто вынуждены закупать у Турции и Азербайджана”, — говорит экономист Иван Ковалев.И это касается всего — лекарств, продуктов, оборудования, запчастей, транспорта и техники.“Они же не глупые, сразу поняли, что не справится никакое импортозамещение. Поэтому почти сразу в ответ на санкции Кремль разрешил параллельный импорт, который по сути легализует контрабандный ввоз товаров и оборудования через третьи страны. Это вам любой юрист скажет”, — говорит И. Ковалев.При этом США и Европа постоянно работают над тем, чтобы перекрыть пути параллельного импорта для Москвы. Свои поставки товаров уже значительно уменьшили лояльные к России Китай и Турция. Не исключено, что в ближайшее время на прилавках торговых центров, магазинов и аптек действительно могут остаться только товары отечественного производства.“Это модель СССР. Когда огромные очереди, а купить нечего. Вот у нас сейчас тоже все к этому идет. Ну, максимум, белорусский трикотаж Лукашенко нам будет возить. Я, конечно, утрирую немного. И за один день это не произойдет. Но опять таки, дефицит топлива, яиц, курятины и огромного количества лекарств, который мы видели в прошлом и в этом году, очень иллюстративный пример того, что нас ждет”, — предупреждает экономист-международник Сергей Кисляков.По данным фармацевтов, за прошлый год из аптек исчезли полторы тысячи наименований импортных лекарств от самых разных болезней. За год ассортимент сократился на четверть, а относительно уровня до начала СВО — почти на 40 %. При этом производство отечественных препаратов, по данным Росстата, тоже упало на 40 %. Это связано с нехваткой компонентов для лекарств и оборудования, которые тоже раньше заказывали за границей.
Так начинается обращение в редакцию “Наша лента” от жителей села Усть-Илыча Троицко-Печорского района Коми. Люди с тревогой ждут наступления зимы.“Дом наш аварийным не признали, хотя фундамент полностью провалился. Дыры, щели всюду. Мы и так мерзли, а сейчас тепло вообще не доходит”, — жалуются местные жители.Минувшей зимой старые котлы не справлялись со своей задачей. Во время сильных морозов жилые помещения прогревались до 13–15 градусов, но поднять температуру кочегары не могли.“Эти котлы текут. Они не справляются со своей работой. Зимой в морозы кочегары не могут поднять давление. В прошлом году были аварии, и мы просто замерзали, так как в домах холодно и батареи остывшие”, — рассказывают жители.Во время аварии люди спасались теплом от печек. При этом оплату коммунальных за отопление не отменили.“За дрова то 18 тысяч заплатили, то 22. И при этом платим за отопление. Зато коммунальщики у нас хорошо живут”, — говорят люди.Скоро к котельной должны подключить ещё три дома. При этом за весну и лето ремонтные работы вообще не проводились. Коммунальщики едва зашевелились только сейчас.“На данный момент один котел отапливается, а второй стоит в разобранном виде. Ждут сварщика, но что он там будет лепить и латать, неизвестно”, — жалуются люди.Редакция “Наша лента” присоединяется к обращению в Ростехнадзор Троицко-Печорского района Коми с просьбой проверить готовность котельной к зимнему сезону и исправить все неполадки.
О гибели военнослужащих 87-го отдельного полка, командиров разведотряда БПЛА Дмитрия Лысакова с позывным Гудвин и Сергея Грицая с позывным Эрнест, Z-блогеры сообщили ещё 13-го сентября. Сами Лысаков и Грицай утверждали, что за критику командования их расчет расформировали, а их самих отправили в штурмовое подразделение. Военные распространили обращение, а также записали видео, которое поручили опубликовать после их смерти.Лысаков и Грицай, в частности, заявляли, что командир 87-го полка Игорь Пузик занимается торговлей наркотиками и работает на западные разведки — якобы он мешал использовать данные, добытые разведотрядом БПЛА. Пузика также обвиняли в убийстве из-за “личной неприязни”. Как пишут Z-телеграм-каналы, Лысаков и Грицай утверждали, что командир полка решил отправить их на верную смерть.“В видео, которое должно было быть опубликовано после их смерти, Лысаков и Грицай советовали “никому никогда не служить” в армии РФ и рассказали о “преступлениях руководства”, а также о том, как командиры “ежедневно врут”, — сообщает телеграм-канал Астра.Обращение, как утверждал Грицай, было записано в районе населенного пункта Мемрик в Донецкой области, о взятии которого российские военные объявили 9-го сентября.Как сообщили в Минобороны, глава ведомства Андрей Белоусов уже поручил разобраться в этой ситуации: “Начальнику Генштаба Валерию Герасимову вместе с контрразведкой ФСБ поручено разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными Эрнест и Гудвин 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа”.Как заявили в Минобороны, это поручение Белоусов взял на личный контроль. Военные с передовой уже не раз жаловались, что их часто бросают на так называемые мясные штурмы. Мол, командиры не ценят жизни солдат. Об огромных потерях на фронте военные регулярно рассказывают своим родственникам. Недавно эту информацию озвучил и лейтенант, по словам которого в одной только его бригаде около 12 тысяч погибших.“У меня в бригаде 12 тысяч погибших с начала СВО. Официально 6 тысяч, но на самом деле 12”, — сообщил лейтенант.Ситуация на фронте сейчас действительно очень сложная и потери огромные, отмечают военкоры. Об этом говорит и то, что в регионах с каждым днем становится все больше могил военных.
Командир чеченского спецназа “Ахмат” Апти Алаудинов резко отреагировал на просьбы родственников освободить попавших в украинский плен чеченских боевиков. В своем видеообращении он заявил, что сложившие оружие без уважительных причин, таких как тяжелое ранение или контузия, недостойны жизни.“Я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете даже жизни, потому что меня удивляет — как вы собираетесь после того, как подняли лапы и сдались в плен как девочки, вообще жить? Как будете смотреть в глаза своим детям, внукам?”, — высказался Апти Алаудинов.По словам Алаудинова, единственный способ смыть позор — принять смерть в бою. Он призвал пленных чеченцев любыми средствами сделать так, чтобы украинские конвоиры их убили.“Даже сейчас, находясь в плену, встаньте, возьмите что-нибудь — ручку, гвоздь — и накиньтесь на кого-нибудь. Сделайте все, чтобы вас убили, чтобы закончить свой путь хотя бы теперь как мужчины!”, — заявил Апти Алаудинов.Алаудинов неоднократно оказывался в центре скандала за свои неоднозначные высказывания. К примеру, после прорыва ВСУ в Курскую область он заявил, что россияне должны смириться с гибелью срочников в боях под Курском. Он призвал солдат срочной службы самим подписывать контракты на участие в боевых действиях. По словам попавших в плен срочников, их 17-й батальон был фактически брошен командованием под Курском. Около 60 % личного состава погибли в боях с ВСУ.“Наш 17-й батальон больше всего пострадал. Потому что мы стояли впереди всех. У нас около 60 % срочников — “200-е”. В [российских] новостях через день написали, что 17-й батальон вообще пропал без вести. Весь, абсолютно. Где-то 6 августа мы поймали связь, и там писали, что российское Минобороны отбило атаку украинских войск, и все дела. А в этот момент буквально в 100 метрах от нас катается украинская “бэха”. И не одна “бэха”, это перед нами ехала целая колонна”, — рассказывает военнопленный.“Нам бессмысленно было что-либо делать. Во-первых, нас окружил взвод. 25 человек было, когда мы вышли из дома. Мы в шоке были от этого. Если бы начали какой-то бой, то нас в доме бы просто гранатами забросали. Поэтому там смысла не было воевать. Мы приняли решение сдаться. Либо мы станем “двухсотыми”, либо сдаемся. А пацаны же все молодые. Так и сдались”, — добавляет другой пленный срочник.На прошлой неделе 103 российских военнослужащих вернулись домой из украинского плена в рамках очередного обмена. По сообщениям родственников, многие из них — срочники. За них Украина получила военных подразделения “Азов”.