Сергей часто ездит в командировки, у него нет времени заводить серьезные отношения. Иногда бывает случайный секс, и не всегда под рукой есть презерватив. Сергей спрашивает, существует ли какой-то универсальный набор таблеток, которые можно принять сразу, чтобы не заразиться.
Здравствуйте, уважаемые друзья! Продолжаем рассматривать вопросы, связанные с военной службой в зоне СВО на Украине. Много всяких проблем, и я стараюсь помочь военнослужащим в их решении. Подаем обращения, жалобы, делаем запросы в разные органы. Но часто бывает так, что отвечают, например, из прокуратуры, что, мол, ваши права не нарушены. И это происходит по одной простой причине – отсутствие одного важного документа в цепочке. Начну с примера. Олег, контрактник по мобилизации из Приморского края, воевал на левом берегу Днепра в Херсонской области. Сейчас он находится в отпуске в связи с тяжелым ранением и жалуется, что ему не выданы документы на страховую выплату. Единовременную выплату в 3 миллиона рублей он получил, но на страховку у него нет справки. Мы стали разбираться, сделали запросы в госпиталь и в воинскую часть. И что вы думаете? Оказалось, что Олег не подал рапорт на выдачу ему справки о тяжести ранения, которая является основанием для страховой выплаты. «Ну, я думал, что в госпитале врачи сами все знают. Откуда мне было знать, что на каждую справку необходимо подавать рапорт?» Где-то он, конечно же, прав. Простому солдату не обязательно знать все юридические нюансы, для этого есть командование, которое может довести до них любые директивы и указания. Тем более, что каждый военнослужащий, будь то мобилизованный или контрактник, застрахован Министерством Обороны. Поэтому выплата положена каждому, если его ранение попадает в перечень травм, увечий, заболеваний, полученных во время военной службы. Так вот, уважаемые военнослужащие, по любому поводу пишите рапорт своему непосредственному командованию. Рапорт – это официальное донесение устного или письменного характера от нижестоящего к вышестоящему, преимущественно в военных делах, при обращении к начальникам (командирам) в процессе служебной деятельности о чем-либо, а также о выполнении взятых на себя обязательств. Путем подачи рапорта военнослужащий информирует командира, в установленной форме, о вопросах, связанных с выполнением служебных обязанностей, несением службы и другими аспектами. Простыми словами, рапорт – это способ общения военнослужащих со старшими по званию. Результатом рассмотрения рапорта будет либо позитивная, либо негативная реакция командира. Если в рапорте присутствует законная просьба военнослужащего, то отказать в ее реализации нельзя. А если все же происходит отказ, то он должен быть обоснованным. Частые или постоянные отказы в удовлетворении законных просьб военных могут повлечь за собой негативные последствия, так как законная просьба должна быть выполнена. Если отказывают, значит нарушается право. Бывает, что рапорта не принимают, рвут или выбрасывают, избегая фиксации самого факта их получения. Поэтому общение с воинской частью лучше вести через письма. Вы написали рапорт и отправляете его заказным письмом с описью вложения, указывая, что именно отправляете. Например, "Рапорт о предоставлении основного отпуска" и дата, а также количество листов. Таким образом, факт вручения рапорта будет доказан, и с этого момента должно быть принято законное решение или возложена ответственность за нерешение запроса. Дальше уже военной прокуратуре будет легче разбираться. Вот такая простая формула. Военные тоже люди, и их жизненные потребности должны быть удовлетворены. Поэтому мы боремся за свои права сами! Уважаемые слушатели, если ваш сын, муж, отец принимал участие в специальной военной операции или сейчас находится там, и его права нарушаются, либо он или вы не получаете положенные по закону выплаты, либо имеются другие нарушения прав, обращайтесь ко мне. С помощью правильно составленных заявлений и жалоб мы вместе добьемся справедливости и законности. Пишите на почту: advokatsvo2022@gmail.com А также обращайтесь в личные сообщения в Telegram: @gp_advokat_svo или через чат-бот Telеgram-канала «НАША ЛЕНТА»: https://t.me/nashalenta_radio_bot И давайте вместе будем отстаивать справедливость!
Здравствуйте, друзья! Сегодня рассмотрим очередной вопрос, который волнует моих слушателей и подписчиков. Ко мне обратился Дмитрий из Донецка с проблемой отсутствия выплат в связи с ранением во время участия в СВО. Вот что он пишет: «Я был курсантом военного училища и заключил контракт с началом мобилизации. В июле был тяжело ранен, с переломами большеберцовых костей обеих ног, контужен. Лечился в разных госпиталях. А в феврале военно-врачебная комиссия признала меня частично годным, и я до сих пор нахожусь на реабилитации. Я отправил полные пакеты документов на выплату компенсации в воинскую часть и даже в Министерство труда. Однако денежное довольствие мне не платят. Дома у меня только мать, пенсионерка. В итоге, у меня нет дохода, а хорошая реабилитация требует хорошей оплаты! Я жду ответа, как соловей лета. Есть ли ответственность за то, что на мои обращения не отвечают?» Действительно, в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. При рассмотрении обращения гражданин имеет право получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. Таким образом, соответствующее закону обращение гражданина должно быть рассмотрено в течение 30 дней со дня регистрации. И если ответ в этот срок не поступил, и даже если мы дадим срок, пусть еще 10 дней к 30 на то, что ответ в пути, и даже после этого ответа не будет, - чиновника можно штрафовать. В случае нарушения установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций, - влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. В случае с Дмитрием мы составили повторное обращение в воинскую часть и отправили его заказным письмом с описью вложения, чтобы напомнить командованию части, что пора платить заслуженную компенсацию. Отсутствие ответа и выплаты будет основанием не только для подачи жалобы в прокуратуру, но и для штрафа за нарушения порядка рассмотрения обращения гражданина. От себя хочу заметить, что нет ничего ценнее жизни и здоровья человека. Поэтому ни военнослужащий, ни его семья не должны страдать из-за беспорядочности и нерадивости военных чиновников! Уважаемые слушатели, если вы или ваш сын, муж, брат, отец принимали участие в специальной военной операции на Украине или сейчас находитесь там, и ваши права нарушены, либо вы не получаете положенные по закону выплаты, либо имеются иные нарушения прав, - обращайтесь ко мне. С помощью правильно составленных заявлений и жалоб мы вместе добьемся справедливости и законности. Пишите на почту: advokatsvo2022@gmail.com А также обращайтесь в личные сообщения в Telegram: @gp_advokat_svo или через чат-бот Telеgram-канала «НАША ЛЕНТА»: https://t.me/nashalenta_radio_bot И давайте вместе будем отстаивать справедливость!
Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы продолжаем разбирать интересующие вас вопросы, касающиеся нарушения прав военнослужащих, участников СВО на Украине, а также их родных и возможные способы решения этих проблем! В последнее время, как в средствах массовой информации, так и на всех рекламных билбордах, развешанных на улицах городов и поселков нашей страны, только и говорят о том, как достойно оплачивается участие военнослужащих в специальной военной операции на Украине, тем самым завлекая, в большей степени, людей из депрессивных регионов и малоимущих семей. Но, как мы видим, реальность, к сожалению, прямо противоположная предоставляемой нам информации, и за полтора года проведения спецоперации вернувшиеся по разным причинам военнослужащие никак не назовутся "разбогатевшими"! Меня засыпают обращениями родственники военнослужащих с просьбами помочь выхлопотать, добиться, выбить наконец те обещанные с момента мобилизации начисления и выплаты в размере 195 тысяч рублей, которые ни они, ни их родные военнослужащие так и не получили! Вот один из примеров с просьбой о юридической помощи в этом вопросе. Обратилась ко мне Вера, жена мобилизованного Петра из Красноярского края. "Наша семья состоит из шестерых человек, выживаем за счет огорода, домашнего хозяйства и пенсии моей свекрови. Заработать у нас негде, а денег всегда не хватает. У нас трое детишек, и все еще школьники. Поэтому, когда его мобилизовали, мы даже обрадовались, ведь очень большие деньги ему обещали. С ноября прошлого года, когда Петр ушел на войну, проходили дни и месяцы, но ни он, ни мы обещанных денег в размере 195 тысяч рублей так и не получили. Правда, он ежемесячно высылает по 10-15 тысяч и говорит, что это все, что осталось после удержания с него и других солдат за ремонт боевой техники и оружия. Я очень возмущена таким отношением к нашей семье, ведь мой муж не прятался от военкомата, а по повестке был мобилизован и уже более полугода на фронте, достойно исполняя свой долг перед родиной, рискуя своей жизнью и здоровьем. Скажите, нам этих денег не ждать? Или может быть, их уже своровали? Объясните мне, пожалуйста! И кому теперь верить? Куда я только не обращалась с просьбой объяснить мне, в чем все-таки проблема и когда ждать начисление. В итоге ни ответа, ни привета". Вы помните, друзья, что с началом частичной мобилизации, которая длится до сих пор, Президент издал Указ "О единовременной денежной выплате военнослужащим Вооруженных Сил РФ", согласно которому каждый мобилизованный, заключивший годичный контракт с Министерством обороны, получает подъемные в размере 195 000 рублей. Но, как оказалось, реализация этого плана в некоторых регионах сильно тормозится. В одном случае это связано с электронной системой, там не успевают обработать информацию о мобилизованном и отправить ее в единую систему. В другом возникает путаница с разными списками, ошибками и прочим, поскольку на местах не всегда спешат, из-за чего происходит неразбериха, кто уже получил и кто их и в глаза не видел! Об этом я узнал из переписки между Верой и воинской частью, где служит ее муж. Но каким было ее удивление, когда она узнала, что платит не система, не военкомат, а воинская часть. То есть, на местах сидят люди, которые даже не внесли данные о мобилизованных и рассказывают, что электронная система чего-то там не успевает. А по сути, как только воинская часть получила рапорт на выплату, командир обязан в течение 10 рабочих дней издать приказ об осуществлении единовременной денежной выплаты военнослужащему. Осуществление единовременной денежной выплаты в размере 195 000 рублей производится не позднее 10 рабочих дней со дня издания приказа командира воинской части о выплате. Итого мы имеем 20 рабочих дней на зачисление 195 000 на карточку мобилизованного с момента получения рапорта. А сроки внесения данных в базу совершенно не касаются военнослужащих, это внутренняя деятельность воинской части. Она должна быть организована и осуществляться с учетом нормативно-правовых актов государства. Если Постановлением Правительства установлен срок издания приказа 10 рабочих дней – значит, в этот период нужно произвести необходимые действия. Я помог Вере с подготовкой жалобы в военную прокуратуру. На данный момент деньги еще не начислены, но мы уже имеем ответ с письменным подтверждением сроков об их выплате. От себя хочу заметить, что мобилизация предполагает не только мобилизацию военнообязанных, но и мобилизацию самих сотрудников воинских частей, отвечающих за свой участок работы. Ни военнослужащий, ни его семья не должны страдать из-за беспорядочности и нерадивости военных чиновников! Поэтому, если ваш сын, муж, брат, отец принимал участие в специальной военной операции на Украине или сейчас находится там, его права нарушены, либо он или вы не получаете положенные по закону выплаты, либо имеются иные нарушения прав — обращайтесь ко мне, и с помощью правильно составленных заявлений и жалоб мы вместе добьемся справедливости и законности. Пишите на почту: advokatsvo2022@gmail.com А также обращайтесь в личные сообщения в Telegram: @gp_advokat_svo или через чат-бот Telеgram-канала «НАША ЛЕНТА»: https://t.me/nashalenta_radio_bot И давайте вместе будем отстаивать справедливость!
Здравствуйте, уважаемые друзья! Продолжаем рассматривать проблемные вопросы участников СВО на Украине и их родных. В этом выпуске хочу рассказать вам об еще одной очень важной выплате военнослужащим, которая предусмотрена федеральным законодательством. После общения со многими военнослужащими, которые были ранены и комиссованы в связи с невозможностью продолжить военную службу, я понял, что мало кто знает о единовременном пособии. Ко мне обратился Даниил, морской пехотинец из Дальнего Востока. «Геннадий Петрович, сам я контрактник, воевал на Донбассе под Павловкой и был тяжело ранен. Проникающее ранение живота с повреждением внутренних органов. Мне сделали несколько операций, даже почку удалили. Не знаю, как буду дальше жить в таком состоянии, служить и работать вряд ли получится. Мне посчитали, что выплатят 3 миллиона за ранение и страховку 2 с чем-то миллиона. Неужели это все выплаты? Мне казалось, что кроме этих выплат и пенсии инвалида, должны быть другие выплаты. Что посоветуете? Да, друзья, на самом деле встречаются случаи, когда военнослужащие не знают своих прав и по неопытности могут потерять в выплатах. Надеюсь, моя помощь им пригодится. Согласно Федеральному закону "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", при увольнении военнослужащего с военной службы в связи с признанием его не годным к военной службе вследствие военной травмы или при прекращении контракта о пребывании в добровольческом формировании с гражданином, пребывающим в добровольческом формировании, в связи с признанием его не годным к пребыванию в добровольческом формировании вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании или при отчислении с военных сборов гражданина, призванного на военные сборы, в связи с признанием его не годным к военной службе вследствие военной травмы выплачивается единовременное пособие в размере 2 000 000 рублей - военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, гражданину, пребывавшему в добровольческом формировании. Что это значит? Если военнослужащий – контрактник, в нашем случае Даниил, получил военную травму, заключение военно-врачебной комиссии о категории годности Д, и в связи с этим увольняется, то такой военный имеет право на единовременное пособие в размере 2 миллиона рублей. Как же получить единовременное пособие? Для получения единовременного пособия следует обратиться к командованию с рапортом о выплате единовременного пособия. Уважаемые слушатели! Если вы еще не получили надлежащие вам денежные выплаты в связи с ранением или смертью военнослужащего, увольнением, не ждите! Обращайтесь за выплатами! Ваши кровные выплаты должны быть зачислены на ваши счета! Уважаемые женщины, если ваш сын, муж, отец принимал участие в специальной военной операции или сейчас находится там, его права нарушаются, либо он или вы не получаете положенные по закону выплаты, либо возникают иные нарушения прав — обращайтесь ко мне, и с помощью правильно составленных заявлений и жалоб мы вместе добьемся справедливости и законности. Пишите на почту: advokatsvo2022@gmail.com А также обращайтесь в личные сообщения в Telegram: @gp_advokat_svo или через чат-бот Telеgram-канала «НАША ЛЕНТА»: https://t.me/nashalenta_radio_bot И давайте вместе будем отстаивать справедливость!
Белгородская область за два месяца стала лидером в поисковых запросах Яндекса. Что на самом деле происходит в регионе – понять сложно. Особенно, если ограничиваться только просмотром телевизора. Поэтому россияне активно ищут ответы в интернете. А я ищу их на месте, чтобы увидеть все своими глазами. Оказалось, что местные жители сильно обижены на центральную власть. Они считают, что об их бедствии ни слова не говорится на федеральных телеканалах. Даже в социальных сетях местных чиновников нельзя свободно высказываться - тех, кто выражает недовольство, сразу блокируют и добавляют в черный список. Белгородцы уверены, что власть просто скрывает правду о происходящем. Поэтому и телевидение молчит. А ведь почти миллион жителей Шебекино, Новой Таволжанки, Мурома, Журавлевки, Белянки и других поселков области оказались без жилья или средств к существованию. Я побывала там и пообщалась с теми, кого не хотят слушать.
Дыра в бюджете. Власть засекретила расходы бюджета страны, но оказалось, что на ЧВК "Вагнер" ушли миллиарды. Что еще под грифом секретно? Президент Владимир Путин признал, что ЧВК "Вагнер" финансировалась из госбюджета. Собственно, за год на эту частную военную компанию ушло почти 90 миллиардов рублей. Вообще-то деятельность частных военных компаний в России вне закона. Более того, за организацию таких структур предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому в Кремле годами избегали любого упоминания ЧВК "Вагнер". Топ-чиновники и сам Владимир Путин утверждали, что государство не имеет никакого отношения к ЧВК. Сейчас же выяснилось, что наемников финансировали из госбюджета. Причем основательно. Для сравнения - годовой бюджет Новосибирска - 84 миллиарда рублей. То есть этот крупнейший город Сибири обходится стране дешевле, чем ЧВК "Вагнер". Сколько вообще денег идет на спецоперацию на Украине и какие еще военные группы финансирует российский бюджет, сказать сложно. После начала СВО власть засекретила треть расходов госказны, а в этом году - уже четверть, пишут аналитики Bloomberg. Отмечается, что секретные расходы российского бюджета с начала года достигли почти 38 млрд долларов. Под грифом секретно: оборона, национальная безопасность и расходы на новые территории. По данным агентства Reuters, за первый квартал этого года на военные нужды ушло 26 млрд. долларов - это на 300% больше, чем год назад. Россия стала одним из мировых лидеров по уровню расходов на военные нужды. Неофициально Минфину запрещено сокращать эти траты, под нож в случае необходимости идут - образование, медицина и другие мирные статьи бюджета, пишет журналистка Фарида Рустамова. Похоже, что если раньше деньги брали из нефтегазовой отрасли, то в условиях жестких санкций и эмбарго единственным финансовым источником для армии остались кошельки простых россиян. Бюджетный шок. ЧВК "Вагнер" богаче Калуги и Воронежа вместе взятых. На наемников ушло 86 миллиардов из бюджета. Как власти это объясняют. Президент также поблагодарил военных за то, что спасли Россию от гражданской войны. Эти события, напомним, правоохранительные органы официально квалифицировали как попытку вооруженного «мятежа». А сам организатор похода на Москву, Евгений Пригожин, заявлял, что 25 тысяч человек шли «разбираться, почему в стране творится беспредел». Поводом для бунта стал якобы удар Минобороны по наемникам ЧВК, сказал Пригожин. Владимир Путин действия ЧВК расценил как «удар в спину» и чистое предательство. Пригожин не согласен и утверждает, что его «поход» начался «из-за несправедливости». Мол - цели свергнуть действующую власть вообще не было. Но выглядело все иначе. Пока в ситуацию не вмешался Александр Лукашенко. Именно он уговорил Пригожина остановить мятеж. Теперь Пригожин уехал в Беларусь. Как подтвердил президент Беларуси, опыт наемников пойдет на пользу белорусским военным. Накануне стало известно, что дело о мятеже закрыто. А белорусские журналисты сообщили о том, что в Могилевской области начали строить лагеря, возможно для наемников ЧВК. Александр Лукашенко намекнул, что граждане сами должны решить - идти им в ЧВК или нет. Мол - в свободной стране выбор все делают сами. А сколько денег и, главное, кто - теперь будет тратить на Вагнера - узнаем уже в ближайшее время. Возможно, теперь содержание этой ЧВК ляжет на плечи Лукашенко. Деньги из воздуха. На ЧВК "Вагнер" из бюджета России выделили как на Екатеринбург или Новосибирск. Как выживают российские регионы? Оказывается, у 35 процентов регионов страны годовые бюджеты меньше, чем у ЧВК "Вагнер". На структуру Евгения Пригожина за год потратили более 86 миллиардов рублей бюджетных средств. Вагеровцам в плане финансирования уступают 28 регионов. А у восьми из них эта разница - двукратная. Речь идёт о Чукотском автономном округе, Адыгее, Карачаево-Черкесской Республике, Алтае, Ингушетии, Калмыкии, Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство продолжает работу по поддержке субъектов Российской Федерации. Тем временем шесть регионов России уже исчерпали остатки бюджетных денег. К такому выводу пришли аналитики "Эксперт РА", проанализировав данные портала "Электронный бюджет". Некоторые субъекты были вынуждены активно тратить накопления, а некоторые проели их без остатка. Каждый третий регион России столкнулся с недобором налогов, а пять пережили полноценный крах доходов. Виной всему спецоперация и западные санкции – они съели львиную часть местных бюджетов, говорит политолог Максим Джигун. Хуже всего дела с местными бюджетами в республике Тыва, у которой в резервах не осталось ничего, констатируют эксперты. Калмыкия, Бурятия, Карелия, Мурманская область и Чукотский автономный округ также почти все остатки направили на покрытие дыр в своей казне. Плачевная ситуация на местах отображает реальную картину федерального бюджета, когда впервые в истории России военные расходы существенно превысили социальные, говорит экономист Михаил Решетников. По мнению экспертов, этот год принесет регионам новые бюджетные проблемы. Ведь на фоне санкций против крупнейших российских компаний, отрезанных от внешних рынков, оказались металлурги, угледобытчики и деревообрабатывающая отрасль. Их дефицит по итогам года может составить около двух триллионов рублей. Чтобы это закрыть, по оценкам аналитиков, губернаторам придется потратить почти 800 миллиардов рублей. А это автоматически приведет к сокращению социальных программ и ухудшению жизни россиян. Хотя все же есть надежда, что все будет не так плохо, как прогнозируют эксперты. Военный бюджет. В России на фоне дефицита бюджета могут ввести налог на СВО. Что будет дальше. Так называемый налог на войну могут сделать постоянным из-за дефицита бюджета. Власти хотят обязать крупные компании платить налог на сверхдоходы. Это будет, если дефицит федерального бюджета будет расти. Как заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, другие изменения налоговой политики также будут зависеть от размера дефицита бюджета и источников его финансирования. В закон о бюджете-2023 власти заложили почти 10 триллионов рублей по статьям «национальная оборона и безопасность», а также дефицит в 3 триллиона. Но реальная ситуация оказалась куда хуже: уже на начало текущего года дыра в казне достигла почти трёх с половиной триллионов рублей. Поскольку сырьевые доходы стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут, правительство будет покрывать дефицит бюджета за счет граждан, - говорит экономист Игорь Липсиц. Доходы федеральной казны за пять месяцев упали на 18 с половиной процентов, а расходы выросли на 26 с половиной процентов. После начала спецоперации в российском бюджете образовалась огромная дыра. И это логично, - говорит экономист Александр Савченко. На фоне разрастающейся дыры в бюджете, которая увеличивается из-за расходов на СВО, правительство обязало крупный бизнес выплатить в бюджет «добровольный» однократный взнос. Вице-премьер Андрей Белоусов утверждает, что бизнес сам попросил ввести так называемый налог на войну. В тоже время глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин это опровергает. На трудную жизнь жалуется не только бизнес, но и обычные граждане. В соцсетях люди жалуются, что многие продукты и даже лекарства стали для них недоступны. Мол, мало того, что всё дорожает, так ещё и дефицит. Достать подсанкционные товары действительно тяжело, чтобы там ни говорили чиновники. А к этому еще прибавились и компании, которые ушли с российского рынка. В условиях западных санкций, расходов на спецоперацию и дефицита бюджета раскручивание инфляции - вещь закономерная и понятная, - говорит экономист Иван Ус. По словам экспертов, наряду с ростом цен в России наблюдается и падение доходов населения. При этом рубль демонстрирует небывалое падение. А девальвация национальной валюты всегда имеет последствия для населения. И судя по прогнозам, они будут не радостными. Ещё подробнее слушайте в звуковой версии этого выпуска.