Подписчики местных телеграм-каналов сообщают о пожаре в районе аэродрома “Октябрьское”. И что “бахает там не по-детски”. Первым об этом сообщил телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на сообщения подписчиков. Авторы канала также поделились видео пожара, на них, в частности, слышны “хлопки”.Впоследствии в Минтрансе Крыма сообщили, что по "техническим причинам" было приостановлено железнодорожное движение на перегоне Симферополь – Джанкой. "Крымский ветер" сообщает, что, по данным подписчиков, горело и взрывалось где-то в районе сел Широкое и Ленинское, которые рядом с “Октябрьским”.Возле Широкого проходит железная дорога, которую перекрыли. Также есть сообщения об интенсивных полетах авиации над Симферопольским районом.Подписчики сообщают, что взорвали склады боеприпасов, которые сейчас под землей детонируют. Жители сел Ленинское и Звездное сидят в подвалах, так как снаряды разлетаются после взрывов.Последнее время в Крыму регулярно что-то горит и взрывается. Военкоры и местные журналисты ранее писали, что на полуострове были уничтожены радиолокационные станции, пусковые установки и пункты управления войсками.“Это классическая стратегия ведения военных действий перед наступлением”, — говорит военный аналитик Анатолий Храпунов.В июне, кроме батарей ПВО, под удар попал и военный аэродром Бельбек. В целом, вся территория полуострова под угрозой, особенно после того, как США передали дальнобойные ракеты АТАКМС. А теперь следует ожидать ещё и авиаударов с истребителей F-16, считают военные аналитики в Пентагоне.С моря защитить Крым уже также не выйдет. Черноморский флот России с начала спецоперации лишился трети своих кораблей, отмечают военные аналитики.Сейчас Минобороны пытается усилить ПВО в Крыму. На полуострове даже разместили компоненты новейшей экспериментальной ЗРК С-500 “Прометей”. Этот комплекс разработали совсем недавно и он еще не прошел всех необходимых испытаний.В Кремле уже заявили, что планируют начать серийное производство С-500, а военные эксперты советуют жителям Крыма быть осторожными, поскольку ракеты с нового ПВО могут ошибочно падать в самых разных местах.
Владимир Путин неожиданно собрал Совет безопасности. Встреча членов Совбеза прошла 7 августа — на два дня раньше обычного. Поводом стало вторжение украинских сил на территорию Курской области. По данным военных блогеров, ВСУ смогли закрепиться и занять несколько сел в приграничной зоне.В Курской области не утихают бои. Жители приграничных районов вынуждены прятаться в подвалах и бомбоубежищах.“Уже вторые сутки сидим взаперти! Взрывы то ближе, то дальше. Очень страшно, не знаем, что делать дальше…”, — сокрушается местная жительница.Из зоны боев эвакуировали около 200 человек. А всего из населенных пунктов вывезли несколько тысяч жителей. Но многие люди жалуются — эвакуация организована плохо.“Я звонила в 112, просила эвакуировать папу. Мне ответили, что эвакуации сейчас пока нет, когда будет позволять обстановка, смогут что-то сделать. Но когда — неизвестно. И организация размещения пока только планируется, ведутся работы и т.п… По факту, помочь никак не смогут сейчас! А в сети в новостях пишут, что город эвакуировали”, — пишет в чате местная жительница.На фоне боев в Курскую область направили дополнительные силы армии России. В области развернули пункты для беженцев, туда направили психологов и медиков.“Работают пункты временного размещения, прибывают психологи. В область выдвигаются бригады врачей из Москвы и Петербурга. Региону выделяются средства на помощь пострадавшим”, — заявил местный врио губернатора Алексей Смирнов.Тем временем лидер узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов призвал мигрантов из Средней Азии покинуть Курскую область: “Узбеки, таджики, киргизы — всем, кто находится в Курской области, необходимо выехать оттуда в другие регионы России!”Владимир Путин уже обсудил ситуацию с Советом безопасности. Власти заявляют — обстановка контролируемая, но все службы переведены на усиленный режим работы. Местные жители и Z-паблики утверждают, что ВСУ продвигаются вглубь Курской области.
За прошедшие сутки ситуация на границе России с Украиной резко обострилась. По данным военных блогеров, ВСУ пересекли границу в Курской области и закрепились в ряде населенных пунктов региона. Это подтверждают и спутниковые снимки.“По состоянию на данное утро ВСУ занимают ряд населённых пунктов Курской области: Дарьино, Свердликово, Гоголевка, Гончаровка”, — сообщают z-паблики.Как сообщают военкоры, ВСУ контролируют уже 11 сел в Курской области на глубине до 15 км от границы. Ширина фронта там — 10–11 км. Военкоры пишут, что ВСУ смогли пересечь вторую линию российской обороны, а третьей линии в этом районе не было.“То, что мы создаем санитарную зону — это бред”, — пишет военкор Романов.В Минобороны официально подтвердили информацию о боях в приграничной зоне Курской области. По данным ведомства, атака ВСУ началась рано утром 6 августа, бои продолжаются до сих пор. На место боестолкновений выдвинуты дополнительные резервы. В сети появились комментарии пленных российских срочников.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ранее заявлял, что ВСУ пытаются прорваться на территорию России.По последним данным, в результате обстрелов ранены уже 28 человек, преимущественно в Суджанском и Кореневском районах. Также жители Курчатова, где расположена Курская АЭС, сообщают о громких звуках взрывов в небе над городом.Позже власти подтвердили, что системы ПВО сбили 2 ракеты. АЭС работает в штатном режиме.Некоторые эксперты предполагают, что целью наступления ВСУ может быть захват Курской атомной станции для обмена ее на Запорожскую АЭС, которую два года контролирует Россия.“Наступление ВСУ в Курской области имеет несколько очевидных целей. Во-первых, это демонстрация способности украинских сил наносить удары по территории России, создавая угрозу дальнейшего продвижения вглубь страны. Тем самым Киев хочет заставить Москву перебросить дополнительные резервы на этот участок фронта и ослабить другие направления. Во-вторых, овладение Курской АЭС, безусловно, может рассматриваться как один из вариантов для дальнейшего шантажа с целью получить определенные уступки от России по другим вопросам, в том числе, возможно, обмена ее на ранее захваченную Запорожскую АЭС”, — говорит военный эксперт Михаил Ходаренко.Жители приграничных районов вынуждены покидать свои дома и искать убежища. Власти отчитались, что развернули пункты временного размещения беженцев. Но люди жалуются, что власти не организовали эвакуацию из районов, где идут бои.
Новые детали неожиданного звонка Андрея Белоусова в Пентагон в конце июля опубликовали американские журналисты. По их данным, министр обороны России просил США повлиять на Украину и не допустить удар по России во время празднования Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, когда там выступал Владимир Путин.“День Военно-морского флота 30 июля в Северной столице планировалось отметить с размахом. На Неве должен был пройти главный военно-морской парад с участием президента России”, — сообщили американские СМИ.Позже замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что все было не совсем так. Мол, Москва получила данные о готовящейся против Владимира Путина террористической акции.“Мы вовремя подали соответствующие сигналы американской стороне через военное ведомство. Этот сигнал дошел не только до Вашингтона, но и до тех, кому надлежит. В результате мы избежали нового эскалационного витка”, — сообщил Сергей Рябков.Рябков намекнул, что министр обороны Белоусов в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином предупредил об угрозе теракта. В Вашингтоне вначале отнеслись к этому скептически, однако после консультаций с украинской стороной сделали заявление.“Мы ясно дали понять Украине, что не можем принять или одобрить никаких операций, целью которых является смена режима, или убийство лидеров в России, или где-либо еще”, — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.Впрочем, проведение морского парада в этом году прошло в урезанном формате. В Питере ожидали масштабный праздник ко всеми любимому дню, однако действие было больше похоже на формальное мероприятие. Накануне стало известно о новых потерях флота в Крыму, поэтому показывать на параде особо было нечего, пишут в соцсетях люди.“Ничего грандиозного, как раньше бывало, и в помине нет. Куцая небольшая часть парада, пара-тройка кораблей, никакого размаха. Все очень прозаично и скромно”, — говорит старожил Санкт-Петербурга.Торжества омрачили и инциденты, к которым якобы может быть причастна Украина. Так, под Москвой в тот день сбили гражданский вертолет, а в районе Солнечногорска люди слышали хлопки с последующим задымлением. По одной из версий, это был отвлекающий маневр, призванный снизить бдительность охраны во время праздника.Отметим, что по данным военкоров и экспертов, за время СВО Черноморский флот лишился минимум четверти своих кораблей. Сейчас активно идет подготовка о переводе флота из Севастополя в Абхазию и Новороссийск.
“Послышались хлопки и крики людей, что „стреляют“. Все побежали, было много детей, создалась давка. Мы за чемоданами не вернулись, уехали сразу домой”. Так о давке в екатеринбургском аэропорту “Кольцово” рассказывают очевидцы. Паника началась после того, как в аэропорту приземлились два самолета из Турции и еще один из Дубай. В зоне паспортного контроля собралось много людей.“Дети падали в обморок от духоты. Что-то бахнуло, какой-то умник закричал: бомба! И люди побежали через таможню к выходу, в панике теряя свои вещи, документы, сумки, обувь, покупки”, — говорит очевидица.В аэропорту подтвердили, что практически в одно время пришлось принимать сразу несколько рейсов с зарубежных курортных направлений. Причиной там назвали отклонение авиакомпаний от расписания.“В зоне пограничного контроля, прохождение которого требует определенного времени, кто-то из пассажиров спровоцировал панику, в результате которой началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля. Два человека при этом упали и получили травмы: им оперативно оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта”, — сообщила пресс-служба аэропорта.В охране аэропорта сообщили, что первоначальной причиной давки стала случайно задетая пассажирами урна.“Кто-то уронил урну, она бахнула. Кто-то закричал: “Бомба!” И понеслось”, — рассказывает охранник.Старпом руководителя Следственного управления на транспорте Дмитрий Захаров уверен, если бы в терминале одновременно не скопилось около 900 человек, ЧП можно было бы избежать.То, что угроза теракта в воздухе или в аэропортах страны сейчас как никогда высока, подтверждают и в Минтрансе. В Ведомстве решили заменить все металлические столовые приборы на пластик.Такое распоряжение поступило сразу же после теракта в Крокус Сити Холле и задержания террористов. Пытки над последними со стороны российских силовиков не на шутку разозлили террористическую группировку Исламское государство.Там сразу же стали анонсировать новые атаки в России: “Всем диким россиянам, в частности Путину! Берегитесь! Ждите очень тяжелых, смертельных, кровавых, болезненных, адских и разрушительных ударов. Очень скоро”.Кроме того, всем экипажам воздушных судов и сотрудникам аэропортов Минтранс приказал отработать алгоритм действий во время угрозы на земле и в воздухе.“Давка в аэропорту Екатеринбурга демонстрирует, что этого так и не было сделано”, — уверен замгенпрокурора Анатолий Разинкин.Он также сообщил, что в прошлом году во время проверок мест массового скопления людей было выявлено 200 тысяч нарушений.
“Мы с вами сейчас тут что-то планируем, но в реальности мы находимся в 4 днях от полной остановки работы сети”. С таких слов начинается слитая в сеть аудиозапись разговора заместителя генерального директора РЖД Сергея Кобзева на встрече с подчиненными. Он говорит, что российская железнодорожная сеть на грани краха, счёт идет на дни.“Трагедия, разборки, расстрелы и прочее. Мы сейчас именно в таком состоянии находимся. Я прошу вас отбросить то, что есть у всех в голове, мол, тут моя дорога в порядке и все. Остальные пусть сами якобы разбираются. Нет уже ваших участков дороги! Мы в зоне, где вы либо четко установки выполняете за несколько часов, и мы выходим в нормальное состояние. Либо это уже будут выполнять другие люди — не мы”, — заявил С. Кобзев.Кобзев намекает, что в ведомстве идут серьезные проверки. Чтобы всё обошлось, работникам РЖД нужно трудиться без выходных и праздников.“Живите теперь с этим каждый день. Я вам обещаю, что в праздники мы все будем трудиться. И праздники эти у нас теперь со слезами на глазах”, — говорит зам. директора РЖД.Эксперты отмечают, что проверки в РЖД действительно начались на фоне сразу нескольких крупных аварий, которые случились этим летом. Так, 27 июня в республике Коми с рельсов сошел пассажирский поезд “Воркута — Новороссийск”. Девять вагонов поезда перевернулись в 10 минутах от станции.Всего в поезде находилось 232 пассажира. За медпомощью обратились 46 человек, 7 из них в очень тяжелом состоянии. Трое погибли, в том числе девочка-подросток.Не прошло и месяца, как пассажирский поезд “Казань — Адлер” на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области сошел с рельсов.Как отчитались в РЖД, машинист применил экстренное торможение из-за того, что на железнодорожный переезд выехал КАМАЗ. Поезд протаранил кабину автомобиля, откинул ее на сотни метров и перевернулся.Во время аварии в поезде было более 800 человек. 55 госпитализированы, 21 из них — дети. Пять человек остаются в больницах до сих пор.Ранее появилась информация, что за два года санкционного давления, РЖД пострадала как никто другой. Речь, прежде всего, о поставках комплектующих для ремонта составов.
О том, что 330 гектаров леса незаконно срубают в Порховском районе, редакции “Наша лента” рассказал инженер лесного хозяйства Александр Иванов. “Это уникальная территория, которая относится к защитным лесам. То есть тем, которые являются природными объектами, имеющими особо ценное значение, и в отношении которых устанавливается особый правовой режим использования, охраны, и защиты”, — говорит эксперт.Арендатор земли в пределах Порховского лесничества заметил незаконную вырубку леса неизвестными лицами. Начались разбирательства, в ходе которых экспертиза выявила незаконное наложение участков сельхозземель, переданных в собственность, на земли защитных лесов.Сейчас в суде рассматривается иск Департамента лесного хозяйства СЗФО к собственникам о возврате земель, но даже если двойное наложение прекратит действовать, лес нужно будет восстанавливать не тем, кто его срубил, а арендатору.Редакция “Наша лента” обратилась в Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области с просьбой разобраться с незаконной вырубкой леса.
В новом учебном году учителя истории должны будут больше рассказывать школьникам об участниках спецоперации. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, опубликованных на государственном портале “Единое содержание общего образования”: “Список “Наши герои” разбит на три раздела: “дореволюционный период”, “советский период” и “современная Россия”. В последнем представлены военные, участвовавшие в боевых действиях на Украине”.В родительских чатах уже активно обсуждают инициативу. Некоторые спрашивают, почему учебники по истории начали так часто переписывать. Напомним, тем, что преподают в школах на уроках истории, ранее был недоволен Владимир Путин.“Открываю некоторые учебники школьные — с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Все что угодно там написано. И о втором фронте... Только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Даже не хочу комментировать”, — недоумевал В. Путин.Выполнять поручение президента взялся его советник Владимир Мединский. Он признался, что пришлось чуть ли не вручную менять все главы, начиная с 70-х годов и по сегодняшний день.“Полностью переработан, переписан кардинально раздел 70-е, 80-е, 90-е, 00-е годы и добавлен раздел с 2014 года по сегодняшний день, включая СВО. Авторы писали буквально своей рукой многое. Много микроистории, любопытных фактов, подписей, новых иллюстраций. Все это сделано для того, чтобы изучение истории шло легче. Меньше цифр, дат, статистики сухой. Больше рассказов о людях”, — говорит Мединский.Новый учебник истории уже успел оказаться в центре скандала. Главе Чечни Рамзану Кадырову в прошлом году категорически не понравилась глава о депортации народов. В 31-м параграфе сказано, что в годы Великой Отечественной войны чеченцев депортировали в восточные регионы СССР “на основании фактов их сотрудничества с оккупантами”. Один из авторов учебника, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, пообещал, что в раздел, который не понравился Кадырову, внесут правки.“Это естественный процесс, поскольку появляются новые данные и оценки, в связи с чем учебник по истории уже 40 раз переписывался”, — говорит Торкунов.Получается, что авторы пишут учебник, который должен понравиться и президенту, и Рамзану Кадырову, а об исторической правде речь не идет.“Просто пишется, что угодно, но угодно правителям разное. Они действуют наугад и пытаются состряпать учебник, который будет угоден Путину. Я думаю, в результате этот учебник отправится на свалку, а его авторы и соавторы окажутся среди нерукопожатных людей”, — считает доктор исторических наук Андрей Зубов.Напомним, в прошлом году в школах также ввели начальную военную подготовку. На этот предмет выделили 140 часов, а вести его доверили людям с боевым опытом.Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают “за” и говорят о важности патриотического воспитания. Другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили “за Родину умирать”.Однако оба лагеря родителей не хотят, чтобы детям рассказывали больше о ветеранах СВО. На фоне освещения случаев, как бывшие зэки, отслужив полгода на Украине, возвращаются домой и начинают убивать и насиловать, но только в статусе ветерана спецоперации, родители опасаются за психическое здоровье школьников.
В Европарламенте предложили приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне. Это случилось после того, как Будапешт решил ослабить визовые требования для граждан России и Беларуси. Письмо с таким требованием подписала группа из 70-ти евродепутатов.“Мы призываем Европейскую комиссию принять срочные меры по расследованию решения Венгрии, поскольку оно может представлять собой лазейку и потенциально поставить под угрозу общее функционирование Шенгенской зоны и ее роль как безопасного пространства для граждан”, — сообщается в письме.Если правительство Венгрии откажется изменить свою визовую политику, то Еврокомиссия и все страны ЕС должны поставить под сомнение венгерское присутствие в Шенгенской зоне, введя новые меры по защите европейских граждан, включая новый контроль на венгерских границах, отмечается в письме.Как известно, в начале июля Венгрия включила россиян и белорусов в программу национальной карты, которая позволяет устроиться на работу в любой отрасли, перевезти семью и через три года получить постоянный вид на жительство в стране.Ранее действие программы распространялось только на граждан Сербии и Украины. С 9-го июля национальной картой в Венгрии могут пользоваться граждане России, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии и Черногории.“Национальная карта выдается на два года и может продлеваться неограниченное число раз. Через три года проживания обладатель карты может запросить постоянный вид на жительство в Венгрии. Кроме того, соискатели карты не сдают тест на культурные знания и не проходят проверку безопасности на европейском уровне”, — отмечает издание RND.Это вызывает обеспокоенность у соседей Венгрии. В ЕС считают, что по этой программе через Венгрию в Евросоюз могут проникнуть шпионы или террористы. Депутат Европарламента Сергей Лагодинский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан “подрывает европейскую миграционную систему и в то же время делает себя слугой Кремля”. При этом он считает неправильным клеймить всех россиян и белорусов.“После начала специальной военной операции на Украине ряд стран Евросоюза, например, Латвия, Эстония, Литва, Польша, Чехия и Финляндия, закрыли въезд и перестали выдавать россиянам даже краткосрочные туристические визы”, — говорит эксперт туристической отрасли Маргарита Завадская.Особенно остро эта изоляция ощущается сейчас — в сезон отпусков. Из-за санкций россияне утратили возможность отдыхать в Европе и вынуждены искать альтернативы. А то, что Венгрия упростила условия въезда, может приоткрыть для россиян дверь в Европу, отмечают эксперты.При этом они предупреждают, что в странах запада сейчас небезопасно. Мол, из-за СВО граждан России там последнее время недолюбливают.
Владимир Зеленский предложил создать под эгидой НАТО коалицию стран для совместного перехвата российских ракет, летящих в сторону Украины. По его словам, в одиночку Киеву уже тяжело справляться с массированными ударами. “Россия безжалостно обстреливает всю нашу страну крылатыми ракетами. И хоть они нацелены на Украину, их траектории зачастую проходят над соседними государствами. Поэтому я предлагаю объединить усилия в рамках НАТО и создать коалицию для перехвата этих ракет прямо в воздухе”, — заявил В. Зеленский.Зеленский считает, что совместная защита воздушного пространства позволит серьезно повысить уровень безопасности всей Европы.“Я знаю, в альянсе опасаются возможной эскалации конфликта. Но мы должны доказать, что отражение ракетных ударов России — это общий приоритет для всех соседних стран”, — говорит В. Зеленский.В НАТО идею Зеленского пока не комментировали. Ранее в Альянсе говорили, что реализовать совместный перехват ракет невозможно. Активнее всех в этой инициативе Киев поддерживает Варшава. В Польше готовы на конкретные шаги.“В июле Зеленский и премьер Польши Туск подписали соглашение, где зарезервировали право сбивать российские ракеты и беспилотники, летящие к польской границе, еще находясь в воздушном пространстве Украины. Этот пункт требует дальнейшей детализации механизмов реализации”, — сообщает эксперт Маргарита Агапитова.Официально Киев и Варшава сухо заявляют о готовности обсудить с НАТО “обоснованность и целесообразность перехвата” российских ракет силами польских ПВО над Украиной. Однако, что на самом деле стоит за такими формулировками, неизвестно.В Москве не на шутку обеспокоены таким развитием событий. Если Польша получит полную свободу действий в украинском небе, это будет равносильно прямому вступлению НАТО в конфликт на стороне Киева.“НАТО считает Украину своей территорией. Это лишний раз доказывает правильность действий Российской Федерации”, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Похоже, что украинско-польское соглашение добавило новую интригу в и без того напряженные отношения России с Североатлантическим альянсом. Насколько реальны планы создания коалиционных сил ПВО для защиты неба Украины — остается только гадать.
Силовики задержали заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова по делу о хищению бюджетных средств, выделенных на функционирование парка “Патриот” и конгрессно-выставочного центра. Об этом сообщает Следственный комитет: “Дело заведено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса — “Мошенничество”. В настоящее время решается вопрос об избрании генералу меры пресечения. Вместе с ним был задержан директор парка “Патриот” Вячеслав Ахмедов, его отправили в СИЗО”.Первым о задержаниях в парке “Патриот” сообщило издание PostNews со ссылкой на собственные источники. Издание отмечает, что строительство парка “Патриот” курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, арестованный по делу о взятке.Кроме Иванова, по обвинению во взятках в особо крупном размере ранее задержали ещё троих генералов — главного кадровика генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и бывшего командующего 58-ой армией Ивана Попова. Во взяточничестве в особо крупном размере ранее обвинили и начальника Главного управления связи Вооруженных сил генерала-лейтенанта Вадима Шамарина — он еще и замначальника Генштаба.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: “Речь идет о последовательной работе правоохранительных органов”.В свою очередь, некоторые телеграм-каналы пишут, что массовое задержание генералов связано вовсе не с публичной борьбой с коррупцией. Эксперты тоже не исключают, что происходящие чистки в военном ведомстве — это скорее передел власти с приходом команды нового министра обороны Белоусова.“Это больше похоже на кампанию, направленную на устранение чужих, чтобы посадить своих людей на финансовые потоки”, — говорит военный эксперт Давид Шарп.По словам экспертов, аресты армейских начальников — только старт масштабной кампании, жертвами которой могут стать ещё немало военных.Что касается дела генерал-майора Владимира Шестерова и парка “Патриот”, в конце июля там проходили следственные действия по делу о хищении 40-ка миллионов рублей. При этом агентство ТАСС утверждало, что с делом Тимура Иванова обыски не связаны. А еще во время строительства парка в 2019-м году журналисты писали о том, как на нем обогащается руководство Минобороны.
Поездки по России продолжают дорожать — одновременно с ростом цен на авиабилеты резко подорожал проезд на железнодорожном транспорте. За полгода стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда дальнего следования выросла на 23% — до 287-ми рублей в расчете на 100 километров пути. Стоимость проезда в плацкартном вагоне фирменного поезда за тот же период увеличилась на 17% — до 401-го рубля. Проезд в нефирменном купейном вагоне подорожал на 15% — до 438-ми рублей, а в фирменном — на 16% — до 595-ти рублей. Это следует из статистики Росстата.В РЖД говорят, что тарифы пересматривают в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. Деньги обещают потратить на обновление парка.“Это один из главных приоритетов”, — говорит гендиректор РЖД Олег Белозеров.После начала СВО компания РЖД среди первых попала под действие западных санкций. Это вызывает трудности в работе железнодорожной отрасли и вынуждает компанию повышать тарифы, отмечают эксперты. Вообще, в стране дорожает практически все: коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. Россияне в шоке от того, как быстро в стране растут цены.Уже 45% россиян не хватает зарплаты, чтобы покрыть базовые потребности. А 36% граждан и вовсе живут на грани бедности. Это результаты последних соцопросов. Рост цен признает и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она связывает это с инфляцией.Среди самых подорожавших продуктов — огурцы, яйца и курица. Также сильно подорожали апельсины и капуста. Мясные, овощные и фруктовые отделы супермаркетов экономисты называют зоной настоящего инфляционного бедствия. По их словам, рост цен там измеряется десятками процентов.Подорожание фиксирует и Росстат. Правда, его цифры выглядят не так устрашающе. Аналитики потребительского рынка обращают внимание на то, что в России фактически образовалось две инфляции.“Одну инфляцию считает Росстат. И, согласно его оценке, цены увеличились, но не критично. А вот другую инфляцию считает народ — и у людей цены растут двузначными темпами”, — говорит экономист Игорь Липсиц.По прогнозам экономистов, в этом году заметнее всего подорожают сыры, колбасы и кондитерские изделия. Кроме того, больше придется платить за чай, кофе и фрукты, которые поставляются из-за рубежа. Мол, курс рубля нестабилен, нарушена логистика доставки сырья и многих товаров. Поэтому цены продолжат расти, считают эксперты.