Совбез обсудил варианты ответа России на применение против нее западного высокоточного оружия большой дальности. Об этом пишет Ежедневный журнал со ссылкой на собственные источники среди силовиков. Речь идет как об активных мероприятиях сдерживания, так и политических действиях.“Речь не шла о применении ядерного оружия. Обсуждались мероприятия по сдерживанию западных стран”, — отмечает издание.По словам экспертов, Россия может провести учения с применением ядерного оружия в арктической зоне или показательные стрельбы вблизи границ НАТО. Как утверждают источники журнала, Россия серьезно озабочена возможностью применения Украиной западного дальнобойного современного оружия, что приведет к разрушению оборонной инфраструктуры и резко повлияет на настроение россиян.“Угроза рассматривается как очень серьезная, которая способна резко усилить социальный дискомфорт в стране”, — пишет Ежедневный журнал.МИД уже заявил, что Россия будет реагировать на снятие США и Великобританией ограничений бить дальнобойными ракетами по территории России так, чтобы им “мало не показалось”. Немного позже зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ответ может быть с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении. При этом Медведев признал, что вторжение ВСУ в Курскую область является формальной предпосылкой для применения ядерного оружия. Но Россия проявляет терпение. Об этом же заявил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Недавно депутат от “Единой России” Андрей Колесник заявил, что миру нужно напомнить об опасности ядерной угрозы. Для этого он предлагает произвести на российском полигоне ядерный взрыв, мол, пусть страны Европы на это посмотрят. Ядерные угрозы из уст представителей власти звучат не впервые. И в ближайшие недели риторика будет усиливаться, считают политологи.“В НАТО предупредили, что любое целенаправленное действие в сторону европейской страны будет расцениваться как угроза альянсу. А российская армия вряд ли выдержит такую масштабную войну”, — говорит военный эксперт Сергей Асланян.В НАТО и США не раз заявляли, что на ядерный удар России незамедлительно последует ответный. А это приведет к огромным человеческим жертвам и разрушениям, предупреждают эксперты.
Накачанная стероидами из триллионов рублей военных расходов российская экономика приближается к точке надлома. Пока чиновники отчитываются о победе над санкциями, хвастаются ростом ВВП и повышением доходов сотен тысяч участников Специальной военной операции, Центробанк тихо “бьет тревогу”. На недавнем заседании он в седьмой раз поднял ключевую ставку и довел ее до 19 % годовых — уровня, который за последние два десятилетия экономика видела лишь однажды — в первые недели СВО, когда по России ударило “цунами” западных санкций.“Регулятор рассматривал повышение ставки до 20 % и, возможно, пойдет на это на следующем заседании”, — говорит глава Центробанка Эльвира Набиуллина.По итогам августа официальная инфляция от Росстата составила 9,05 % и по сравнению с июлем замедлилась впервые более чем за год. Инфляционные ожидания потребителей составляют 12,9 %. Это ниже, чем в декабре прошлого года и меньше, чем до СВО. При этом в Кремле утверждают, что экономика России позволяет продолжать спецоперацию до достижения ее целей. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия успешно справляется с поддержкой армии.При этом эксперты не согласны с утверждением, что с экономикой в стране все хорошо. И повышение ключевой ставки, по их словам, тому подтверждение. То, что делает Центробанк — это мера из категории отчаянных, чтобы вовсе не утратить управляемость и не скатиться к инфляции 20 % и выше.“А условия, чтобы скатиться в кризис, созданы. Главное из них — это триллионные вливания в оборонные заводы, а также раздача денег контрактникам и добровольцам, которые создают в экономике навес денежной массы, не обеспеченной товарами”, — говорит экономист Владимир Милов.По уровню ставок Россия уже поравнялась с государствами-банкротами и странами третьего мира. Текущая ставка Центробанка выше, чем в Замбии и Пакистане. Она приближается к уровню Анголы. А ее дальнейший рост поставит Россию в один ряд с Зимбабве и Ливаном, отмечают эксперты. По их словам, такие ставки сродни шоковой терапии для экономики. При этом Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк готов и дальше при необходимости поднимать ключевую ставку. А уменьшить ее Банк России сможет только при устойчивом снижении инфляции.“Это маловероятно в нынешних кризисных условиях, поскольку экономика, похоже, вышла из-под контроля”, — считает научный руководитель Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.Что касается повышения процентной ставки Центробанком, то это закономерно приведет к подорожанию кредитов. Их количество сократится, а это еще более негативно скажется на экономике, предупреждают эксперты. Они прогнозируют, что ипотека и банковские займы для большинства россиян могут стать недосягаемыми.
В преддверии решающей стадии президентских выборов в США разгорелся новый скандал. Команда кандидата от республиканцев Дональда Трампа сообщила о втором покушении на его жизнь. По данным предвыборного штаба Трампа, инцидент произошел во Флориде недалеко от гольф-клуба экс-президента. Сам Трамп в этот момент был на поле для гольфа.“Рядом с Трампом была стрельба. Сейчас он в безопасности”, — сообщил директор по коммуникациям предвыборного штаба республиканцев Стивен Чунг.Конгрессмен Марджори Тейлор-Грин уточнила, что целью стрелявших якобы был сам Трамп. По данным журналистов, на самом деле стрелявшие целились друг в друга, а огонь не был направлен на политика. Тем не менее, инцидент вызвал громкий резонанс.Сам Дональд Трамп написал, что он в безопасности: “Я в безопасности и невредим. Никто не пострадал. Ничто не остановит меня, я никогда не сдамся!”Правоохранительные органы практически сразу задержали подозреваемого. По сведениям журналистов, им оказался 58-летний житель Гавайев Райан Уэсли Раут. При задержании он вел себя безэмоционально.“У него не было никаких вопросов, он вел себя совершенно спокойно, хотя вокруг происходило много чего”, — отметил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.На месте предполагаемой попытки покушения нашли автомат АК-47 с оптикой, камеру GoPro и два рюкзака. ФБР уже начало расследование по статье “покушение на убийство”.Соперница Трампа на предстоящих выборах Камала Харрис уже отреагировала на инцидент: “Я рада, что бывший президент Трамп в безопасности. Насилию нет места в Америке!”После воскресного инцидента Трамп вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго в соседнем Палм-Бич, пишет агентство AP. Меры безопасности на предвыборных мероприятиях Трампа усилили после первой попытки покушения на него в июле этого года. Теперь кандидат от республиканцев на митингах выступает за пуленепробиваемым стеклом.На прошлой неделе состоялись первые дебаты между Харрис и Трампом. Считается, что действующий вице-президент Камала Харрис выглядела убедительнее. Это показали замеры среди аудитории. От повторных дебатов Трамп отказался.
“За мной последствия обстрела — горящие дома, автомобили” (корреспондент с места событий). Боевые действия все чаще затрагивают мирных жителей в самой России. Утром 16 сентября под ракетный удар попал жилой район Белгорода. По последним данным, повреждены 27 квартир в многоэтажке, а также 5 частных домов и 15 автомобилей. На месте работают оперативные службы. Также приехали губернатор и мэр Белгорода.“Восстановить жилье планируем до 20 октября. Сейчас проводим ремонтно-восстановительные работы”, — говорит мэр Белгорода Валентин Демидов.Есть и пострадавшие. Одна женщина получила тяжелые ранения, ей может понадобиться ампутация руки. В операционной у нее останавливалось сердце.“В настоящее время она находится в операционной. У пострадавшей останавливалось сердце, помогли реанимационные мероприятия. Необходимость отправки в Москву будет решаться по итогам операции”, — сообщил глава областного Минздрава Андрей Иконников.Официально Украина не комментировала обстрел Белгорода. Однако журналисты назвали этот удар актом возмездия за атаку на Харьков. Накануне в результате авиаудара там ранены более 40 человек, одна женщина погибла — бомба попала в жилую многоэтажку.Одно дело военные действия за границей и совсем другое, когда от бомбежек страдают жители городов в самой России. Люди все чаще говорят, что спецоперация перешла границы, мол, в 2022 обещали совсем другое. По словам социологов, недовольство россиян атаками по городам уже отразилось на рейтинге власти.“Мы требуем отставки Путина с поста главнокомандующего, Белоусова — с должности министра обороны, так как они не справились с обязанностями и не способны защитить российские границы, не способны обеспечить безопасность населения России. Провести проверки бездействия Путина”, — такое сообщение опубликовали в Telegram-канале “Совет защитников”.Соцопросы фиксируют резкий рост недовольства властями после прорыва ВСУ в Курской области и участия в боевых действиях срочников.“Нам не важны цифры, нам важна динамика. И она показывает — люди заметили Курскую область”, — говорит журналист Майкл Наки.По данным опроса ВЦИОМ, одобрение политики Владимира Путина снизилось сразу на 3,5 процентных пункта.“Общественное мнение России реагирует на такие события, и пропаганда не всесильна — она не может продать населению любые поступки, абсолютно негативные, в качестве успехов. Все-таки население реагирует на информационную повестку и реагирует на поражения российской политики и ее неудачи”, — говорит социолог Игорь Эйдман.Сейчас рейтинг у Владимира Путина — 73,6 %. Это самый низкий показатель с момента начала СВО на Украине.
В Челябинске подросток пронес в школу молоток, нож и пистолет. Он набросился на одноклассников и учителей. Трагического финала удалось избежать благодаря одному из педагогов. Позже оказалось, что 13-летний Рома стоят на учете в психдиспансере.
Приветствую! 17 сентября 2024 года, что сулит нам этот день?17 - аркан звезды, и тут цифры решили подкинуть нам энергию для творчества! В этот день у всех "просветленных" будет шило в одном месте — вдохновение будет литься рекой, да ещё и таким потоком, что захочется заразить им всех вокруг. И вот вам мой совет: не стесняйтесь, покажите миру, на что способны! Не бойтесь блеснуть своими талантами и навыками. Сходите в караоке,в конце концов! Это супер подходящее время! Ну а там, глядишь, и слава вас за углом поджидает — будете купаться в популярности, станете знаменитым! Вспомните, сколько сейчас людей становятся ежедневно всемирно известными просто благодаря соцсетям, спели, сыграли, станцевали, или по приколу потрындели, выложили видео, все, готово!Но! Здесь главное не задирать нос, а то можно, как говориться "споймать звезду". И тогда уж точно найдется тот, кто вам в этот день корону, да поправит! Люди, рождённые 17 числа, как вы понимаете уже, всегда талантливы, харизматичны, артистичны. Им идеально подходят любые творческие профессии.Нумерологический анализ Дата: 17 сентября 2024 годаКлючевое число даты: 1 + 7 + 9 + 2 + 0 + 2 + 4 = 25 2 + 5 = 7Ну что, держитесь крепче, вас ждёт такой поток "хороших новостей", что хоть стой, хоть падай! Новые предложения так и валятся на голову — только успевай уворачиваться. Идей и возможностей — вагон и маленькая тележка. Плодотворные и прямо-таки волшебные поездки. Карьера может рвануть так, что и оглянуться не успеете, а бизнес начнет расти, как на дрожжах.А теперь про мечты: купите себе новый авто и катайтесь в своё удовольствие. Покупка автомобиля в этот день будет как никогда уличной! Путешествия, знакомства, крутые переезды — да всё как по маслу! На личном фронте ожидайте максимум удовольствия. Тут вам и страсть, и драма, и «любовь с первого взгляда». Большая возможность Встретить кого-нибудь в дороге. Всё будет быстро, ярко и, конечно, как в кино — настоящий роман с накалом страстей.Но будьте осторожны, на дорогах возможно прям минное поле. В этот день будет много ДТП, смотрим в оба, а то и лучше вовсе не садимся за руль, если не чувствуете себя за рулём, как рыба в воде. А вишенкой на торте может стать вынужденный переезд, хлопоты и нервотрёпка. Причины — самые невеселые: расставание, развод, ну или что-то не менее приятное. Короче, полный комплект «радостей» жизни в одном флаконе!А по лунному календарю у нас 14е лунные сутки , друзья, не просто день, а прямо энергетическая "бомба"! Энергии столько, что хоть заводи трактор и паши до посинения. Все дела, за которые вы возьметесь, чудесным образом дойдут до финала, и главное — удачно. Так что самое время браться за что-нибудь крупное, чтобы потом с умным видом говорить: «Ну, это всё я провернул». Но не думайте, что можно расслабиться и весь день валяться на диване. Нет, 14-й лунный день требует активности — и не какой-нибудь там лёгкой прогулочки до холодильника, а чтоб по-настоящему двинуться в гору. Собирайте всю волю в кулак и дуйте к новым вершинам.Я вам желаю удачи в новом дне, берегите себя!Принимайте, благодарите, ставьте лайки, подписывайтесь на Тик- Ток канал "Магия Сегодня". А в комментариях пишите, как прошел ваш день.
Люди попросили открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан. Они написали открытое письмо: “Женевская Конвенция о защите гражданского населения, сторонами которой являются Украина и Российская Федерация, обязывает обеспечивать гражданским лицам защиту от военных действий. Запрещено использовать население в качестве “живого щита”. Однако мы понимаем, что в условиях городских боев с применением артиллерии и авиабомб это невозможно. Мы, родственники людей, оказавшихся на территории боевых действий, просим Вас содействовать скорейшей организации гуманитарного коридора для вывоза мирного населения. Мы просим официальных лиц России и Украины начать переговоры об эвакуации”.Обращение подписали около ста семей, у которых есть близкие в Судже и Суджанском районе. Также в письме люди напомнили, что 15 августа правительство Украины предлагало открыть гуманитарный коридор для жителей Курской области как в сторону Украины, так и в сторону России. Для этого нужен официальный запрос России. Однако, судя по всему, пока его не последовало.У жителей Курской области, оставшихся на захваченной территории, стойкое ощущение, что их бросили. Об этом свидетельствуют те редкие кадры из оккупации, которые появляются в сети.Женщина из Суджи рассказывает, что ей придется эвакуироваться на Украину, раз зеленого коридора в Россию нет:“— А почему вы не успели эвакуироваться?— А нас забыли власти, все уехали. Ребята нас оставили, солдаты наши. Оставили, а потом пришли ребята с Украины.— Вас не оповещали?— Нет, не оповещали. Кое-кто выехал, у кого машины были. А у нас не было. Дома нету, ракетой разбило, сгорел дом.— А как дальше будете действовать?— Ну я не знаю, вот списки на эвакуацию, мы вроде как решили на Украину выехать”.На фоне молчания о гуманитарном коридоре, власти бодро рапортуют о помощи курянам. Так, председатель правительства Михаил Мишустин накануне заявил о выделении пострадавшим еще одного миллиарда рублей денежной помощи: “Всего на неотложные нужды направили курянам свыше 8 млрд рублей. Сейчас область получает поддержку со всех уголков нашей большой страны, чтобы преодолеть непростую ситуацию и как можно быстрее вернуться к нормальной жизни”.Родственники жителей Суджи недоумевают, почему власти до сих пор не ведут переговоров о гуманитарном коридоре. Дана Сопралиева, ранее создавшая Петицию, в которой обратилась к Президенту с просьбой помочь спасти людей в оккупации, говорит, что у них заканчивается еда и лекарства, люди живут без света, газа и воды. Впереди холода, а отапливать дома нечем. Зеленый коридор — единственная их надежда на выживание.По словам родственников, на подконтрольной ВСУ территории сейчас остается по меньшей мере около тысячи местных жителей. В основном это старики, которые не успели выехать, а централизованную эвакуацию не организовали.
Австрийская энергетическая компания, которая покупала у России газ с 2005 года, заявила, что больше в поставках не нуждается. Вместо этого голубое топливо будет поступать теперь из Северной Африки, Северного моря и от экспортеров СПГ. Австрийская компания запросила у поставщиков газа сертификаты, доказывающие, что он не поступил из России. Австрия была последней страной Западной Европы, которая закупала львиную долю газа в России. “Газпром”, который до начала СВО называли монополистом газового рынка, сейчас уже почти банкрот.“Он банкрот долгосрочный, потому что он потерял рынок Европы. Рядом рынок Китая, который говорит, что газ им в таком объёме не нужен. Они сами развивают собственную и добычу и намного больше развивают возобновляемую энергетику и новые технологии. Плюс потеря традиционных рынков. Это глубочайший банкрот, у которого просто нет перспектив”, — говорит эксперт по газовому рынку Кирилл Крестов.После начала спецоперации против России ввели беспрецедентные санкции. Больше всего ограничений получил энергетический рынок. В этом году истекает контракт на транзит газа из России через Украину и продлевать его вряд ли будут.“Критическим моментом станет новый год, когда будет остановлен транзит. Я думаю, что европейцы будут готовиться. Они будут в этот момент поднимать больше газа из подземных хранилищ и, скорее всего, что это будет момент уже последнего взаимодействия”, — считает Кирилл Крестов.“Газпром” пытался найти других покупателей своих нефтегазовых продуктов и переориентироваться на Китай. Однако замены не произошло. Стоимость кубометра газа очень низкая да и расплачивается Пекин в юанях. Под вопросом оказалось и строительство газопровода “Сила Сибири — 2”, который должны были начать строить в 2025 году.“А где взять деньги? А где взять трубы для строительства этой самой “Силы Сибири — 2”? А где взять людей, специалистов, технологии для строительства всего этого прочего? Ведь деньги идут на войну”, — говорит экономист Виктор Круглов.Влияют на и без того не радужную ситуацию и удары по НПЗ и нефтебазам. Заводы останавливаются, а это все убытки, которые покрывают простые россияне.“Сейчас мы видим, что снова возник запрет на экспорт бензина. Снова мы видим огромные расходы правительства на то, чтобы нефтяным компаниям компенсировать потери от продажи топлива на внутреннем рынке.То есть все население России как бы скинулось и помогает нефтяным компаниям, участвуя в компенсации цены на газ. Цены на топливо, бензин, дизтопливо на АЗС не соответствуют рыночной ситуации. И поэтому частично все жители России их компенсируют нефтяникам. И расходы на это идут всё больше, больше и больше”, — поясняет экономист Михаил Крутихин.За прошлый год “Газпром” понес рекордные убытки впервые за 25 лет работы — 629 млрд рублей. Хотя еще в 2022 году у компании была прибыль в более чем триллион рублей. Добыча газа за время СВО сократилась на 30 %. Но, похоже, что за этот год ситуация стала только хуже.
Накануне Центробанк повысил ключевую ставку с 18 до 19 %. Таким образом финансовый регулятор пытается хоть как-то усмирить инфляцию. Однако пока это не особо удается — ключевую ставку поднимают регулярно, а воз и ныне там. Напомним, в августе минувшего года она была 12 %, то есть за год прибавила целых 7 пунктов. Ставка в России сейчас выше, чем в Гамбии и Мозамбике. Если Центробанк поднимет ее еще на процент, то ставка станет такой же, как в Либерии, Ливане и Зимбабве.Такое повышение глава Центробанка Эльвира Набиуллина допускает уже в ближайшее время: “Устойчивая инфляция сейчас выше той, которая является нашей целью в следующем году. Эти меры призваны сократить инфляцию. Мы допускаем, что потребуется дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании”.Повышение ключевой ставки для населения, по сути, означает удорожание ипотеки и других кредитных займов. Сейчас из-за вливаний в экономику огромных бюджетных денег на военные расходы в стране образовался сильный дисбаланс — производится много того, что купить потом нельзя. Ведь танками и берцами сыт не будешь. А значит предложение на рынке товаров не поспевает за потребительской активностью, что разгоняет инфляцию.Так как могут помочь высокие ставки по кредитам? Экономист Владислав Жуковский объясняет — они замедляют рост экономики и покупательской способности, проще говоря, население станет беднее, а значит перестанет брать кредиты, вот инфляция и остановится.“Колоссальный дисбаланс между тем, что экономика реально может произвести, а это то, что люди могут пойти и купить в магазинах, и тем, что они вливают деньги, провоцируют платёжеспособности спрос, под который люди ещё берут огромное количество кредитов. Все понимают, что инфляция будет только ускоряться, и люди ажиотажно скупают. Понимают, что впереди тёмные времена. Война идёт уже 900 с лишним дней, и это означает, что всё больше и больше денег сжирает. Инфляция снова ускорилась. То есть никакого сезонного фактора, никакого снижения цен на продовольствие, овощи, фрукты, продукты питания, которое обычно происходит в августе-сентябре, его нету. Соответственно, Центробанк возвращается к своей жёсткой ястребиной риторике. Это означает, что Центробанк готовится к затяжной, продолжительной, набирающей обороты войне”, — говорит Жуковский.Повышение ключевой ставки традиционно поднимает волну критики в адрес Центробанка. Однако экономисты убеждены, отставка Набиулиной не грозит. В нынешних условиях такие драконовские меры остаются единственным доступным способом борьбы с высокой инфляцией. Уже хорошо, что Центробанк не включил на полную печатный станок.“Набиуллина выучила очень простой урок из 90-х — не нужно печатать необеспеченные деньги. И, конечно, это помогает Путину сдерживать экономику. Потому что, если бы в прошлом году или сейчас напечатали бы кучу денег, то инфляция была бы сотни процентов. И народ бы по другому к этому относился. А так, все тихо-спокойно беднеют. Она поддерживает, вот как аспирином сбивает боль гангрены, но нога потихоньку гниет. Ну вот, выполняет свои функции. Естественно, что никто адекватный не пойдет работать сейчас в Центробанк и, конечно, никто Набиуллину в отставку не отправит”, — говорит экономист Максим Миронов.Однако простые россияне каждый день замечают стремительный рост цен на самое необходимое — продукты.“Безобразно все дорожает. На некоторые виды хлеба цена поднялась в полтора–два раза! Уже не все можешь себе позволить. Ну ничего страшного, потерпим. Закончится СВО — цены придут в норму”, — говорит покупатель.Однако рассчитывать на скорое окончание СВО не приходится. Ведь, если Центробанк вскоре допускает повышение ключевой ставки до 20 %, значит ожидает увеличения военных расходов в госбюджете, который будет озвучен Правительством в октябре.
Продолжающиеся вот уже третий год военные действия все дороже обходятся налогоплательщикам. За первую половину года федеральный бюджет потратил на армию рекордные 5 триллионов 300 миллиардов рублей. Это подсчитали на основании данных системы “Электронный бюджет” в Институте проблем международной безопасности. По сравнению с тем же периодом прошлого года военные расходы увеличились на 36 %.Не зря, когда бюджет принимали, ему придумали имя, которое озвучил депутат госдумы Леонид Слуцкий: “Принимаемый сегодня в третьем чтении бюджет по сути носит имя “Все для фронта, все для Победы”.Минфин ранее планировал сокращать военные расходы из-за оптимистических прогнозов от действий российской армии на фронте. Однако события в Курской области поставили на этом крест.“Курский фронт никто не отменил. Это значит, что придётся опять корректировать бюджет. Мы доживём до октября, посмотрим какой будет бюджет. Он же был запланирован по будущему году с сокращением военных расходов. Минфин собирался в 2024 году победить на украинском фронте и добиться Победы. Они это заложили в бюджет. У них на 2025-26 годы было записано сокращение военных расходов, но что-то знаете не похоже”, — говорит экономист Игорь Липсиц.Цифры, которые ошеломляют, — в этом году в среднем на содержание армии и закупки оружия правительство тратило 203 миллиарда рублей в неделю. Это 29 миллиардов рублей в день или 1 миллиард 200 миллионов в час.Выходит так, что за полгода военная машина “съела” почти полтора годовых бюджета программы поддержки национальной экономики, больше трех годовых бюджетов всей системы высшего образования и 18 годовых бюджетов нацпроекта “Здравоохранение”. Экономист Владислав Иноземцев считает, что это еще цветочки, и в новом бюджете будет еще больше военных издержек.“Я думаю, что он все-таки будет более военный. Когда ранее закладывали на 2024-26 годы, планировали снижать, но думаю, что будет коррекция. Военные расходы сейчас снизить невозможно. Если даже расходы на оборонку из федерального бюджета будут на том же уровне, это все равно будет означать, что они растут. Потому что вы видели, например, в июле были очень резкие повышения выплат при заключении контракта, а они выплачиваются в основном региональными властями. По сути, таким образом можно увеличивать расходы на довольствие военнослужащих, не увеличивая федерального бюджета. Так или иначе, в общем по экономике, военные расходы вырастут”, — считает В. Иноземцев.Таким образом, говорит Иноземцев, неважно — это местные бюджеты или федеральный, бремя военных расходов будет ложиться на плечи каждого россиянина. То, что могло пойти на ремонт ЖКХ, строительство дорог, социальные проекты, уйдет на оборонку. Всего на нее в этом году правительство закладывало 11 триллионов рублей. Но с учетом дефицита бюджета, к концу года эти траты могут вырасти до 13,5 триллионов рублей, считает экономист. А это почти 8 % ВВП.Нигде в развитых странах не тратят так много. Для сравнения, военный бюджет США хоть и огромный, однако там траты на оборонку составляют всего 3,5 % от ВВП. Оборонные расходы России сопоставимы по уровню разве что военным диктатурам Африки. Например, в Южном Судане оборонка составляет больше 6 % ВВП, а в Алжире — 8,2 %.
Депутат от “Единой России” Андрей Колесник считает, что миру нужно напомнить об опасности ядерной угрозы. Для этого он предлагает произвести на российском полигоне ядерный взрыв, мол, пусть страны Европы на это посмотрят. Это заявление вызвало шок даже у его коллег в Госдуме. Ядерный взрыв, как известно, приведет к огромным человеческим жертвам и разрушениям. Ядерные угрозы из уст представителей власти звучат не впервые, но, как правило, они нацелены на запад. Одно из последних было от президента, когда он комментировал возможное снятие ограничений на использование западного оружия для ударов по территории России.“Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчёт, с чем они играют”, — угрожает В. Путин.В НАТО и США не раз заявляли, что на такой удар России незамедлительно последует ответный ядерный удар. Там внимательно следят за всем, что происходит в России вокруг ядерного оружия.“Люди, всерьёз занимающиеся ядерной безопасностью, говорят, что, во-первых, ещё надо посмотреть, чем Кремль может ударить, во-вторых, это же купируется на старте, то есть потери будут колоссальные”, — говорит эксперт по ядерной безопасности Максим Морозов.Любое целенаправленное действие в сторону европейской страны будет расцениваться как угроза НАТО, говорят в альянсе. А российская армия вряд ли выдержит такую масштабную войну.“Чтобы воевать с Англией, Путину понадобится флот и ракеты. Напрямую, через всю Европу они не дотянутся, их дружно собьёт ПВО всех стран, над которыми они будут пролетать. Над морем будет дальше и дольше с похожим результатом, поскольку везде НАТО”, — говорит военный эксперт Сергей Асланян.Ядерные угрозы в России в последнее время звучат регулярно. Такой реакция Москвы была на танки для ВСУ от стран запада, потом на истребители Ф-16, теперь на разрешение бить глубоко в тыл России. Добавляет масла в огонь и отсутствие успехов на фронте, отмечают военные аналитики. А там, в последнее время катастрофический дефицит в живой силе. Военкоры и командиры уже несколько месяцев говорят, что для продолжения спецоперации нужна новая волна мобилизации.
Виновным в прорыве ВСУ в Курской области назвали украинского генерал-майора. Именно он командовал группировкой, которая с боем зашла на территорию Курской области. По данным Следкома, его заочно подозревают по девяти статьям Уголовного кодекса РФ. Тем временем в самой Курской области несколько дней продолжается контрнаступление российской армии. Пока ситуацию стабилизировать не удалось.“Удалось визуально подтвердить всякими кадрами, видео, фотографиями, что, возможно, поселки Снагость и Вишневка освобождены российскими войсками, сейчас находятся под их контролем. Всё остальное, что заявляло минобороны России за последние 2 дня, вообще по этому поводу нет ни одного кадра, вообще ничего не было опубликовано. Поэтому мы пока что тем данным не доверяем”, — отмечает военный эксперт Руслан Левиев.Ситуация сложная и на других направлениях. Под Покровском наступление российских войск так и не возобновилось. Командиры попытались провести несколько атак, но понесли огромные потери.“Второе место, где произошёл большой бой, был посёлок Острое, западнее Красногоровки. Где наши части пятой бригады попытались зайти в село, но понесли при этом просто огромные потери. Здесь надо что-то срочно делать с командованием этой части, потому что по-другому оно явно воевать не умеет. Все видео разбитых атакующих колонн из района Красногоровки принадлежат именно этой бригаде, как и сегодняшнее. В общем, сегодня тоже потери нам там противник нанёс огромные”, — пишет в своем телеграм-канале Z-блогер Юрий Подоляка.Кроме того, военкоры пишут, что ВСУ прорвали еще одну линию обороны в Курской области и продвинулись к югу от Веселого. Курская операция длится с 6 августа. За это время в плен попало немало российских военных, в основном срочников. Родственники пытаются вернуть их домой.Однако для того, чтобы солдата признали военнопленным, нужно пройти семь кругов ада, рассказывает Марина, которая ищет сына. Она увидела его на видео в интернете, написала в телеграм-канал, который был указан. Через несколько часов Марина уже говорила со своим сыном по видеосвязи. Но после очередного обмена она не увидела его в списках на обмен.“В Министерстве обороны так и сказали, что если бы он был признан военнопленным, то он попал бы в эти списки на обмен. Но так как он числится без вести пропавшим, естественно, его нету нигде в списках, ни в тех, ни в других. Ну как бы человек в плену и как бы он без вести пропал. Только вчера мне сказали, что нужно идти в ФСБ, нести все фотографии, свидетельство о рождении и доказывать родство. И только тогда его могут признать военнопленным, а потом внести в списки на обмен. Это почти месяц уже прошёл”, — говорит Марина.На фоне этих событий в Минобороны России выписали награды Владимиру Лукину — это руководитель компании, которая должна была построить оборонные сооружения в Курской области. На фортификации выделили более 3 млрд рублей. Их строили как раз в том месте, где ВСУ прорвали границу.