Этот термин означает такое странное состояние экономики, когда она стремительно растет, но это происходит не во благо. То есть по цифрам все выглядит довольно благополучно — некоторые отрасли показывают бурную положительную динамику, растет ВВП и другие показатели. Однако экономика при этом растет намного быстрее, чем позволяет ее структура.“Это самый большой перегрев экономики за последние 16 лет”, — утверждает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.В последний раз, по словам Набиуллиной, экономика демонстрировала такой перегрев перед кризисом 2008. Что было дальше — все помнят. Одним из самых главных показателей перегретой экономики является нехватка рабочих рук, сокращение производства, рост закредитованности населения, а также острая инфляция. Последняя усиливается из-за наложенных на Россию санкций.“Что такое рост цен? В обычной ситуации компенсируется притоком импорта. Так как мы под санкциями всевозможными, притока импорта нет, цены растут и мы как бы в замкнутом круге. В какой-то момент ситуация с бюджетным импульсом должна прекратиться, другого пути нет”, — утверждает глава Сбербанка России Герман Греф.Бюджетный импульс, о котором говорит Греф — это активные вливания государства в отдельные отрасли. Имеется в виду оборонпром, зарплаты контрактникам и мобилизованным, весь госзаказ на армию. Для того, чтобы экономика хоть немного охладилась и не случился кризис, бюджетный импульс таки следует сокращать, соглашается с Грефом экономист Владислав Жуковский.“Это огромные вливания из бюджета, так называемые бюджетные стимулы, бюджетные импульсы, которые числятся уже десятками триллионов рублей. То есть, бюджет вливает деньги в силовиков, оборонку, мобилизованных. Эти люди получили деньги, пошли понабирали кучу кредитов, которых потом платить в принципе не смогут, и пошли тратить деньги.Соответственно, вот этот огромный массив денег идёт на потребительский рынок, создаёт спрос, а товаров нету, товарной массы нету. Цены просто разгоняются, инфляция уже вышла из-под контроля. Расширить производства невозможно — нету ни кадров, ни технологий, ни денег на это. Человеческих ресурсов тоже острый дефицит. И вот это уже перегретый котёл, который кипит. И все экономисты понимают, что, конечно, это просто безумие, то, что происходит”, — говорит Владислав Жуковский.Таким образом, благодаря триллионным вливаниям в военно-промышленный сектор, ВВП увеличился на 5% в год. Одновременно разогналась инфляция, в июле она превысила 9% и стала самой высокой за полтора года. Набиуллина говорит: “По сути, это сценарий стагфляции”, т.е ситуация, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен.“При этом возможностей нарастить выпуск товаров и услуг у бизнеса практически не осталось”, — жалуется глава Центробанка.
Законопроект несколько раз откладывали. Но в итоге Комитет по обороне решил, что отцы троих и более детей не получат бронь или отсрочку от мобилизации. Заместитель председателя комитета Андрей Красов заявил, что мужчина, в первую очередь, должен защищать семью, общество и государство, а уже потом заботиться о своей семье.“Из чего состоит мужчина? Муж и чин! Муж — это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства. А в последующем чин — это работник, добытчик”, — говорит депутат.Глава комитета по защите семьи Нина Останина пыталась разобраться, почему это не относится к мужчинам из других сфер — депутатам, например, или айтишникам.“Почему у айтишников или работников банка есть бронь, а у отцов нет. Президент говорит — мобилизация не планируется, в комитете по обороне говорят — планируется, новый министр говорит — не планируется, у вас другая информация”, — сообщает Н. Останина.Останина пообещала подготовить новую редакцию законопроекта и вынести его на рассмотрение осенней сессии. Вопрос об отсрочке многодетных отцов возник после объявления первой волны мобилизации в 2022 году. Тогда жены мобилизованных массово подавали иски в суды из-за того, что семьи лишились единственного кормильца. У Натальи на фронт забрали отца, хотя их в семье четверо.“Я не знаю, как это можно комментировать, потому что забрать в 40 лет человека, у которого четверо детей, ну это… шоковое состояние. До сих пор непонятно, почему. Через два дня мы узнаем, что он оказывается седьмого числа уже погиб. Самое обидное вообще во всей этой ситуации, что он был, грубо говоря, там 10 дней. 10 дней побыл там без учения”, — говорит дочь военного.“Во время первой волны мобилизации не учитывали ни количество детей, ни результаты медкомиссии”, — рассказывает Юлия из Новосибирска. Ее мужа мобилизовали, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.“Думали, что многодетного (у нас трое сыновей) и больного никуда не заберут. Естественно, ехать на фронт он не хотел. Мы надеялись на медкомиссию, у него ведь хронический остеоартроз плечевых суставов, болевой синдром. Из-за этого пришлось бросить прежнюю работу на железной дороге. На медкомиссии подтвердили, что у него рука поднимается только наполовину. Но, несмотря на это, его мобилизовали”, — говорит жена мобилизованного.В то, что Госдума пересмотрит решение по отсрочке для многодетных отцов, эксперты и юристы не верят. Они уверены, что все эти поправки к законодательству ни что иное как подготовка к новой волне мобилизации, которая может быть объявлена уже осенью.
О задержании руководителя “Военторга” сообщило МВД. Имя задержанного не названо, но на сайте Минобороны главой “Военторга” указан Владимир Павлов. “По версии следствия, в 2019–2022 годах при поставке Минобороны армейских сумок для средств личной гигиены “Военторг” необоснованно завысил цену товаров на 400 миллионов рублей”, сообщают в МВД.О том, что берцы, бронежилеты, аптечки, бельё, фонарики и балаклавы достаются военным по заоблачным ценам россияне жаловались неоднократно. Особенно заметным скачок цен был после объявления частичной мобилизации. Пока мобилизованные и их семьи сметали всё с полок магазинов, продавцы военного товара наживались за их счёт.“Как началось СВО, у всех поставщиков все на месяцы вперед уже продано и расписано. Все раскупают, все берут. Даже размеры не могут выбрать. Что есть, то и берут мобилизованные. Белье, тактические перчатки, жилеты, аптечки, спальный мешок, коврики, фонарики, ножи и т.п.”, — говорит продавец “Военторга”.И "Военторг" — главный игрок на этом рынке. Еще в прошлом году антимонопольный комитет заинтересовался его главой Владимиром Павловым.“Это еще один “повар”. До назначения главой “Военторга”, которое сделал лично Шойгу, Павлов был ресторатором. У него был совместный бизнес с бывшей любовницей Шойгу, матерью его внебрачных детей Еленой Шебуновой. Коротко говоря, бизнес-партнер любовницы Шойгу стал главой Военторга”, — рассказывает военный юрист Иван Ежов.Систему организовали таким образом, что практически все закупки Минобороны не проходили без участия “Военторга”.“Эту организацию назначили монопольным заказчиком питания, вещей, обмундирования. Если и не все, то значительная часть закупок проходили через Военторг. Информация засекречена, закупки непрозрачны, вот и расцвет коррупции”, — говорит эксперт.Журналисты тоже заинтересовались деятельностью Павлова. Они обнаружили у него особняки на Рублёвке, элитные квартиры в центре столицы, рестораны и гостиницы, сомнительные фонды и фирмы-однодневки, осваивающие миллиарды бюджетных рублей.“Проверка показала, что у семьи Павлова одной недвижки на миллиарды. Засветила роскошную жизнь невестка Павлова — Ирина. Она с юбилея свекра опубликовала фото в Инстаграм из особняка на Рублевском шоссе. Цена угодий около 300 миллионов рублей. В еще одном элитном ЖК нашли множество квартир на его детей и внуков — родовое гнездо, где у каждого своя квартира на сотни квадратов. Оказалось, что во главе компании-застройщика сам Павлов”, — рассказывает журналист Егор Пережогин.Эксперты говорят, что о своих доходах Павлов не отчитывался, поскольку не был чиновником.
"Падающий" деревянный дом держится за счет черенков от лопат, но чиновники уперто не признают его аварийным. Из семи квартир в доме проживают всего в трех — это люди, которым идти некуда, в основном очень пожилые люди. Они по-прежнему отапливают помещение печами с дровами — бояться, что старый деревянный дом вспыхнет как спичка.Крыша протекает, полы прогнили. Люди говорят, что их жилье даже бараком назвать нельзя — избушка, не иначе.Чиновники говорят, чтобы жильцы сами заказали экспертизу, но она стоит почти сотню тысяч рублей. Но и без экспертизы видно, что в таких условиях жить просто невозможно. Дом может рухнуть в любой момент.
Особо активно пользователи Google из России начали искать видеохостинг Rutube в ночь на 1 августа, когда начались сбои в работе YouTube. Об этом свидетельствуют данные Google Trends. “Число поисков по запросу “Rutube” достигло наивысшего уровня в 100 баллов к двум часам ночи по Москве. Для сравнения относительно этого показателя, всю предыдущую неделю интерес по этому же запросу не превышал 34 баллов”, — сообщает статистика.В свою очередь, статистика Yandex показывает, что тенденция на рост числа запросов “рутуб” в “Яндексе” началась ещё с 26 июля, когда о замедлении YouTube сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.“Это результат деградации хостинга и следствие его антироссийской политики. Мы делаем этот шаг вынуждено — не против наших граждан, а против администрации ресурса”, — заявил А. Хинштейн.Видеоблогер Максим Голополосов, более известный как Макс +100500, на ютуб-канал которого подписано более 10 миллионов человек, уверен, что замедление Ютюба — первый шаг к полной блокировке ресурса.“Сейчас замедление, но идет все точно к блокировке. Я — человек, который тут 14 лет делает контент, к этому отношусь очень негативно. Это з*лупа. Это кал! И даже если бы была какая-то альтернатива отечественная, там не будет кучи полезной инфы, которая уже есть в Ютюбе. Но я морально готов к блокировке, хоть и очень не согласен. Это кал. Это зал*па! Это отстой полный”, — возмущается блогер.А вот как к замедлению видеохостинга относятся россияне. На вопрос, видят ли они какую-то отечественную альтернативу Ютюбу, люди отвечают негативно.Политолог Юрий Онищенко предупреждает, что ограничения в работе видеохостинга начались сейчас неспроста — вслед за ними последуют куда более драматичные события.“Власть готовится к каким-то волнениям и хочет заранее купировать общественное недовольство. Это либо еще большее и резкое ухудшение социально-экономического положения в стране, либо мобилизация. Особенно, если учесть, что указ о мобилизации продолжает действовать, а людей не хватает явно на фронте”, — уверен Ю. Онищенко.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сбои в работе YouTube, заявил, что у него сервис работает исправно.
“Привет, “Наша лента”. Меня зовут Василиса, я из Башкортостана. Не знаю, кому о таком можно писать и можно ли вообще, но СВО, мобилизация, а также усердное привлечение населения к участию в спецоперации приводят к гибели коренного населения нашей республики”. Так начинается обращение в нашу редакцию от жителей Башкортостана. Согласно статистике, республика понесла самые большие человеческие потери в ходе специальной военной операции.“Сейчас главный акцент страна делает на цели СВО, обретение новых территорий, при этом не видя огромной пропасти, которая все больше охватывает нашу республику. Она лишает ее мужчин молодого и среднего возраста, которые бы могли улучшать демографию, поднимать экономику и науку. Но государственная машина выбрала иной путь. И этот путь наносит удар по нашей республике и ее процветанию”, — сообщается в письме.Сотни военнослужащих из республики мобилизовали еще осенью 2022 года. Местные жители говорят, что гробы с телами военных привозят каждый день. Похоронные церемонии и поминальные мероприятия стали частью повседневной жизни. Места захоронений начали разрастаться чудовищным образом, где большинство свежих могил не старики, а мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.“Вот груз 200 привезли! Смотрите, сколько гробов. И это все молодые пацаны, машина, еще одна, там еще стоят. Ой, бля! Пацаны, пацаны, пацаны…”, — сокрушается местный житель.О том, что мужчин на фронте не берегут и отправляют на штурмы без должной подготовки и вооружения, пожаловались семьи мобилизованных шестой роты из Республики Башкортостан.“30 мая 2024 года наши мужчины сообщили нам, что их полк расформировывают и отправляют их на 20 дней обучения. Но они были изначально введены в заблуждение командованием, и уже в течение первых двух дней их стали группами отправлять на штурмы без какой-либо подготовки и обучения”, — сообщают родственники мобилизованных.Женам мобилизованных удалось узнать, что всех военных держали в подвалах под вооруженной охраной, связываться с родными не разрешали.“От командования поступает только информация о без вести пропавших и убитых. Нет эвакуационных групп и подкрепления, нет провизии и воды в условиях жаркой погоды”, — говорят жены военных.Общее число потерь Башкортостана на спецоперации действительно ужасает — это не только погибшие, а и без вести пропавшие, раненые и пленные.
Газовый баллон взорвался в жилом многоквартирном доме. Взрыв был настолько мощным, что обрушились два подъезда с пятого по первый этаж. Как сообщают в МЧС, пожара после взрыва газа не было. Однако эвакуацию жильцов все равно провели. На кадрах, которые выкладывают очевидцы в сеть — женщина выносит из-под завалов трехмесячного ребенка, ее соседи боятся повторного обрушения и призывают всех отойти подальше.Видимо, женщина была в шоковом состоянии. Позже ее через громкоговоритель попросили подойти к скорой помощи, чтобы оказать медицинскую помощь младенцу.Оперативные службы сообщили о повторном частичном обрушении здания. Спасатели пытаются найти выживших — постоянно делают минуты молчания, чтобы услышать крики пострадавших и разбирать завалы на голос. Пока удалось спасти троих. В МЧС убеждены — под завалами могут еще быть люди. Очевидцы рассказывают историю о том, что видели газовиков в форме, и именно после их проверки в доме прозвучал хлопок.Официальные службы пока эту версию не комментируют. В газовой службе ранее сообщили, что никаких своих сотрудников в этот район не отправляли.По сообщению МЧС, один человек погиб и как минимум 9 человек пострадали, среди них 5 детей. Одному из них 5 лет, сейчас он в тяжелом состоянии в больнице. Врачи зафиксировали у ребенка синдром позиционного сдавливания. Еще одна спасенная — 12 -летняя школьница. Она была дома в момент взрыва газа, после обрушения смогла дозвониться бабушке и сообщить, что она под завалами.Среди основных причин взрывов газа в жилых домах в России называют износ и неисправность газового оборудования. Ситуация осложняется тем, что зачастую граждане сами не хотят пускать в квартиру специалистов для проверки оборудования.
Речь о всех беспилотниках, которые могут применять в спецоперации. Пекин неоднократно критиковали за то, что он поставляет в Москву компоненты для производства оружия. Об этом в Пекине говорил и глава МИД Украины Кулеба. Недавно он впервые за время СВО посетил Китай. Случайность или нет, но после этой встречи в список экспортного контроля внесли лазеры для инфракрасной визуализации целей и высокоточное измерительное оборудование. Китай пошел на это, поскольку не хочет портить отношения с Европейским союзом.“Для Китая Европейский союз является важным рынком, на который Китай может продавать свои излишки товаров, произведенных внутри страны. Для того, чтобы иметь доступ к этому рынку, необходимо иметь хорошие конструктивные отношения с Европейским союзом. Все европейские чиновники, пожалуй, кроме Орбана, которые посещают Пекин, также напоминают китайскому руководству о том, что их взаимоотношения с Европейским союзом пребывают в существенной зависимости от позиции Китая по войне в Украине и от поддержки, которую гипотетически либо фактически оказывает Китай Российской Федерации в войне”, — говорит китаевед Михаил Ефремов.Это не первое ограничение, которое вводит Китай. Год назад Пекин запрещал продавать двигатели и инфракрасное оборудование для них. Это повлияло на сборку дронов в России. Дальше ситуация будет только усугубляться, отмечают эксперты. Дело в том, что Пекину важно, кто будет у власти в США. И возможная победа Дональда Трампа вынуждает китайское правительство полностью разворачивать свой курс в сторону Европейских стран.“От Дональда Трампа они ожидают новой торговой войны, причём полномасштабной войны, а не какой-то локальной, которую практикует администрация Байдена. И они хотели бы себя каким-то образом обезопасить от потерь, которые принесёт подобная торговая война”, — отмечает китаевед Михаил Ефремов.Запрет на экспорт деталей для дронов касается не только России, но и других стран, поэтому купить в обход тоже не получится, отмечают аналитики. За два года СВО на Украине также развернули массовое производство дронов. Беспилотники, которые запускают ВСУ, уже способны преодолевать более 1000 км. Это показали атаки дронов на Татарстан и Санкт-Петербург.Сейчас, по данным военных экспертов, на Украине разрабатывают дроны дальностью полета до 3 тысяч км. А этого означает, что под угрозой окажется даже Сибирь.
Федеральные власти ограничивают вывоз топлива уже третий раз за год. Очередной запрет начал действовать с 1 августа. Эту меру вице-премьер Александр Новак назвал вынужденной, ведь ситуация на топливном рынке по его словам “остается напряженной”. Таким образом, правительство пытается обеспечить бензином внутренний рынок и не допустить наметившегося дефицита. Непрекращающиеся атаки украинских дронов на российские НПЗ и сокращение производственных мощностей по переработке нефти не дают рынку стабилизироваться.“Эти атаки дронов сказались на биржевом рынке, цены подскочили вверх, мы достигли паники конца лета 2023 года. Опять паника на нефтяном рынке, ситуация безрадостная. Поэтому возникает ситуация разбалансировки рынка топлива и значит пойдет цена вверх на заправках. А август наближается — уборочная страда, плюс армия летом много потребляет. Поэтому возникает таким образом дефицит”, — говорит экономист Игорь Липсиц.Впервые правительство решилось ввести запрет на экспорт бензина еще год назад, во время очень серьезной паники на рынке в сентябре 2023-го. Тогда обстановку ненадолго удалось стабилизировать. Однако теперь к такому ситуативному управлению ценами прибегают все чаще.Эксперты в топливном секторе полагают, что эти меры с нами на долгое время, и они не могут не сказаться на отрасли негативно. Бензин — очень чувствительная тема для населения. Правительству необходимо прилагать большие усилия, чтобы не допустить всплеска возмущения у населения.“Нужно снабжать фронт и поддерживать состояние, когда нет дефицита на АЗС для населения. Эти усилия для того, чтобы избежать социальной напряжённости. Как только мы увидим, что не хватает где-то топлива, то могут возникнуть конфликты в регионах. Мы помним, были конфликты в Приморье, когда там был дефицит топлива и повысились жутко цены. Туда пришлось отправлять какие-то контингенты росгвардии, для того чтобы предотвращать. Тогда удалось всё-таки предотвратить это заранее, не допуская до вспышек уличных выступлений. Но в руководстве страны это очень хорошо помнят”, — говорит аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.Тем временем запрет на экспорт бензина возвращают как минимум до 1 сентября, но в правительстве не исключают, что его действие расширят до конца октября. Однако эксперты не верят, что он остановит рост цен и дефицит.“Перебои уже начались, есть объективные обстоятельства. Когда у крупной компании есть экспорт, она на прибылях может компенсировать потери на внутреннем рынке. А владелец автозаправочной станции, который покупает это либо на заводе, либо с биржи топлива, он ничем компенсировать не может. Вот ему приходится каким-то образом выкручиваться, и в конце концов повышать цены. Да, цены повышаются, и я думаю будут повышаться и дальше”, — говорит Крутихин.Тем временем всплеск топливной инфляции охватил уже 81 российский регион. Если сравнивать с концом прошлого года, то в июле цены выросли почти на 5%.В Минэнерго считают, что запрет на экспорт бензина с 1 августа сдержит рост цен и сделает их стабильными. Однако экономисты настроены более пессимистично — где взяться стабильности, если атаки украинских беспилотников продолжаются, да и топливо для фронта изымается в значительных объемах. Поэтому людям следует готовиться и к новым подорожаниям, и к дефициту топлива.
Первая партия истребителей, количество которых не разглашается, уже прибыла на Украину. Об этом сенсационно написало влиятельное агентство “Блумберг” со ссылкой на свои источники.Отмечается, что союзники Украины по НАТО сдержали обещанный дедлайн и поставили самолеты в конце июля. Вообще о поставках этих самолетов на Украину говорили больше года. Все это время украинские пилоты учились управлять истребителями в западных странах.В мае прошлого года президент США Байден одобрил планы тренировать украинских пилотов на американских истребителях F-16. Нидерланды, Дания и Бельгия объявили, что передадут Украине самолеты, в частности, для учений. Для этого даже открыли специальный центр по подготовке украинских пилотов в Румынии. Там работают инструкторы со всех стран НАТО. Первая группа украинских летчиков закончила обучение в мае, а Дания к тому времени уже подготовила 50 специалистов по обслуживанию F-16.Когда именно Украина начнет применять боевые самолеты, сообщил координатор Белого дома Джон Кирби.“Напомню, на саммите НАТО мы говорили о том, что процесс передачи Украине F-16 продолжается. Мы говорили, что их применение начнется до конца лета. У нас нет причин сомневаться в этом”, — заявил Д. Кирби.До сих пор непонятно, в какой именно комплектации американские истребители достанутся Украине. А это принципиальный вопрос. Однако рассчитывать на самую скромную версию не приходится, уверен военный эксперт Дмитрий Дрозденко.“Мы конечно не знаем какие конкретно Ф-16 переданы Украине. Я думаю, что не самые плохие — комплекс Patriot передали модификацию пакт 3, это одна из лучших модификаций. Здесь тоже думаю, что будет техника на уровне. Чем опасен Ф-16? Прежде всего в большом арсенале применяемых им средств, в том числе и дальнобойных ракет. То есть, если западное вооружение под сушки нужно было каким-то образом адаптировать, то здесь адаптация никакая не нужна. Самолет верткий, маневренный, с хорошей системой управления. Повторюсь, машина грозная, опасная и может создать нам много проблем”, — говорит Д. Дрозденко.Какие именно проблемы могут создать Ф-16 на фронте и какими могут быть их потенциальные цели?Израильский военный эксперт Давид Шарп говорит: “Помимо того, что истребители Ф-16 существенно усилят украинские системы ПВО, они также несут серьезную угрозу как для российских систем противоракетной обороны, так и для кораблей Черноморского флота”.Военные эксперты сейчас наперебой сравнивают Ф-16 с отечественными СУ-35 и МИГ-29. Последний существенно проигрывает американскому истребителю, а вот Су-35 даже будет повыше классом, чем Ф-16. Однако он значительно уступает американцу в маневренности. Дуэль двух самолетов уже была в небе и закончилась она не в пользу России.“Это опасный противник. Вспомните, как они сбили наш самолет в Сирии. Они могут действовать из засад, с низких высот, очень маневренные”, — напоминает полковник, военный эксперт Анатолий Матвейчук.Случай, о котором упомянул Матвейчук, произошел в 2015-м году в Сирии. Тогда российскую “сушку” сбил Ф-16, состоявший на вооружении Турции. Экипаж успел катапультироваться, но пилот погиб при приземлении.
Информация о серии засекреченных указов появилась после того, как на портале появились документы с номерами от 636 по 642 включительно. Обычно такие документы в России касались помилования политзаключенных. Журналист Петр Козлов написал, что Россия готовится обменять от 20 до 30 политзаключенных на своих агентов и разведчиков, которые сейчас находятся в других странах. В списках на обмен могут быть политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, а также журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. Для того, чтобы их обменять, Владимир Путин должен подписать указы о помиловании.“С точки зрения международного права обмен никак не регулируется. Это, собственно говоря, на то и называется обменом, что в данной ситуации государства внутри осуществляют некие юридические процедуры, если считают нужным. Ну и соответственно, это такой акт о помиловании скорее, поскольку очень много что правом не предусмотрено, на то они политически заключённые. По крайней мере с российской стороны, что касается внутренних процедур российских, то, как правило, в прошлом соответственно акту о помиловании президента они выслали другим государствам”, — говорит юрист Глеб Богуш.Утром 1 августа из Москвы в Калининград вылетел борт АН-148. Журналисты напоминают, что так же разворачивались события и во время обмена Виктора Бута на американскую баскетболистку. Спортсменка тогда также внезапно исчезла из колонии, потом появились секретные документы, и спустя пару дней состоялся обмен.Сейчас адвокаты Кара-Мурзы и Яшина сообщают, что их подопечные пропали из колоний и с ними нет связи. Кроме того, 30 июля Александр Лукашенко помиловал врача немецкого Красного Креста Рико Кригера, приговоренного в Минске к расстрелу. За этих людей России могут отдать киллера ФСБ Вадима Красикова, отбывающего пожизненное наказание в Германии за убийство в центре Берлина чеченского полевого командира.“Если это так, это будет достаточно оригинальная ситуация. Потому что одно дело обмен Красикова, который является офицером разведки, хоть и сообщалось, что бывшим, но тем не менее офицером, а другое дело, скажем там, Ксения Фадеева, которая была просто руководителем гражданской организации в городе Томск. Так что здесь надо сказать, что Красиков стоит в листе ожидания, точно так же как Виктор Бут. Он стоял в листе ожидания долгое время и в конце концов обмен состоялся”, — говорит политолог Александр Морозов.Киллера Вадима Красикова ранее хотели обменять на Алексея Навального. Однако политик умер в колонии незадолго до даты обмена, напоминает политолог Александр Мороз.“Велась кампания и за освобождение Алексея Навального. И сложилось так, что к сожалению эта кампания не привела к тому результату, который хотелось бы, и Навальный убит в тюрьме. Конечно, я думаю, что история с Алексеем Навальным отбрасывает свет на происходящее сейчас. Я думаю, что те, кто занимается такого рода переговорами, конструирует обмен, они конечно отталкивались во многом от того, что если люди будут оставаться в тюрьмах, то их постигнет такая же судьба, как постигла Алексея Навального. И надо каким-то образом спасать людей”, — говорит А. Мороз.Если обмен действительно состоится, он станет самым крупным обменом США, Германии и России со временем холодной войны.
Граждане по всей стране продолжают массово жаловаться на проблемы в работе YouTube. Они начались в ночь на 31 июля и никуда не делись. Паники добавило сообщение телеведущей Маргариты Симоньян. В своих соцсетях она написала: “Ютубу капут. Ибо неча”.Ранее в замедлении работы популярного сервиса чиновники обвиняли компанию Гугл. Но потом депутат Госдумы Александр Хинштейн признал, что замедление YouTube — ответ на «нарушение законодательства со стороны ресурса». Что конкретно нарушила международная компания — непонятно.“Прозвучало признание, что да, вмешательство в трафик имело место быть. То есть то, что мы мерили последнюю неделю и видели, что это начинает распространяться по всем регионам России, это всё-таки не какие-то там деградирующие сервера Ютюба. Некоторые обвиняли, что они сами виноваты, что 2 года ничего не завозят, не обслуживают. Оказалось, что всё-таки это целенаправленное централизованное вмешательство в трафик”, — говорит специалист по кибербезопасности Саркис Дарбинян.Жалобы на то, что Ютуб медленно грузится, поступают со всей России. Дальше, говорят специалисты, власти еще больше ограничат работу видеохостинга, чтобы граждане от него отвыкали и перестали туда ходить. Сейчас, по словам пользователей, смотреть Ютуб получается через ВПН, но это тоже может быть ненадолго.“Мы видели способность людей осваивать быстро новые технологические возможности обхода цензуры. И, конечно, при каждой блокировке сервиса вроде Инстаграма мы прямо видим пик спроса на VPN-приложение. Но тут есть другая проблема, о которой, очевидно, уже тоже многие слышали. Компания Apple и компания Google по требованию Роскомнадзора нещадно удаляют приложение. Выбора становится всё меньше, а оплатить иностранные VPN сервисы невозможно из-за проблем с мастеркард. Какие-то протоколы бесплатных VPN-сервисов не работают просто потому, что РСЯ их блокирует. Некоторые имеют достаточно хороший протокол и возможность принятия оплаты от пользователей, но тем не менее это остаётся большой проблемой”, — считает специалист по кибербезопасности Саркис Дарбинян.После начала спецоперации в России создали отечественный аналог платформы Ютуб — Рутуб. Но, несмотря на активную рекламу, сервис за 2,5 года не стал популярным, отмечают специалисты. Они связывают это с цензурой, которую проходят все авторы видео и блогеры. Поэтому на РуТубе, в основном, однообразный контент, похожий на эфир федеральных каналов. Все это напоминает опыт Северной Кореи, которая полностью ограничила доступ к мировой сети и создала свой закрытый интернет.“В Северной Корее вообще нет интернета и не было его. Он у них называется Кванмён, вот им пользуется там примерно 25% всего населения. То есть четверть населения только имеет возможность выйти вот в эту внутреннюю сеть. Там нет вообще доступа к мировой сети, только внутренняя. И там существует около 1000 сайтов и доменных имен, которые они зарегистрировали. Сколько работает, не знаем, то есть невозможно зайти. Но мы видим, это открытые данные, что там порядка 1000 доменных имён зарегистрировано”, — рассказывает IT-специалист Михаил Климарев.Одна из причин ограничения работы Ютуб связана с проведением спецоперации, считают аналитики рынка. В последнее время на платформе появилось много видео с критикой Минобороны. Также родственники военнослужащих выкладывают ролики о потерях на фронте и о реальном состоянии дел в российской армии. Чтобы не вызывать недовольство у населения и решили ограничить доступ к такой информации, отмечают специалисты.