Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении разовых выплат на сумму миллион 900 тысяч рублей для тех, кто подпишет контракт с Минобороны для участия в спецоперации на Украине. В итоге московские выплаты - около 22 тысяч долларов по текущему курсу - станут рекордными по стране, рассказывает экономист Олег Наумов: “Почти два миллиона! Но и это не всё! Ранее установленные городом меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, включая ежемесячную выплату 50 000 руб., тоже сохранятся. Таким образом, общая сумма выплат контрактникам (с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки) составит свыше 5 млн руб. за первый год службы”. До указа Собянина лидерство по размеру «бонуса» держала Карачаево-Черкесия, где с июня начали платить по 1,3 млн рублей. Аналогичную сумму обещают и контрактникам из Адыгеи. В остальных же регионах, расценки значительно ниже, говорит эксперт. “В Краснодарском крае единоразовый бонус, кажется, миллион - ну, и всё. А так в среднем - 500 тысяч, не больше”. Россияне в соцсетях на новость о рекордных выплатах для контрактников из Москвы отреагировали неоднозначно: “Мой выходит, как дурачок, одним из первых пошел. 250 тысяч получил, безвылазно воевал и погиб. Мы остались без денег и кормильца, а эти отсиделись 2 года и сейчас миллионерами станут повально. Где справедливость?” “То есть воевать, получать ранения и умирать - все будут одинаково, а получать миллионы - только москвичи? И так живут лучше все России, а тут еще дополнительно нас в это носом ткнули. Спасибо”.“Много столичных на передовой? Именно! И не будет их там”. Возмущены происходящим и военные на передовой. Военные говорят, что вынуждены самостоятельно покупать все, поскольку с выплатами постоянные перебои, а денег иногда нет даже на продукты: А это обращение военнослужащего Дмитрия Золотова, он чудом выжил после ранений, вернулся домой и так и не получил обещанных выплат и компенсаций: Некоторые ветераны даже вынуждены продавать свои награды «За отвагу». Такие объявления буквально захлестнули сообщества коллекционеров и доски объявлений в соцсетях. Родственники военнослужащих тоже говорят, что не получают положенных денег. Некоторым не приходит даже зарплата, не говоря уже о надбавках, жалуются жены мобилизованных.
“Участок трассы Р228 Сызрань – Саратов, где погиб 16-летний сын губернатора Романа Бусаргина, известен частыми столкновениями с летальными исходами. Автомобилисты постоянно жалуются на плохую видимость и разрешённый обгон на этих участках”. Такое сообщение к нам в редакцию “Наша лента” написал слушатель Роман из Саратова. Там в начале июля на Соколовой улице произошло тройное ДТП, в котором погиб 16-летний сын губернатора. Местные жалуются, что ДТП на этом участке происходят по несколько раз в неделю. На просьбы граждан изменить там разметку или поставить регулировщика - Министерство транспорта Саратовской области и «Нижневолжское управление федеральных дорог» больше двух лет. пишут отписки о готовящихся «мероприятиях для ликвидации аварийно-опасных участков». “Запланированы мероприятия для ликвидации аварийно-опасных участков. Установка знаков, установка щита “Аварийно-опасный участок”, нанесение шумовых полос и установка камер”. Если обещанное было сделано, можно было бы избежать стольких аварий, травм и смертей, пишут жители Саратова. Более того, в начале этого года на все эти мероприятия даже были выделены средства из местного бюджета, правда все они пошли на строительство путепровода в одном из районово города, рассказывает юрист Сергей Лапин. “На комиссии думы наше недавно рассматривали, как проходит ремонт дорог, особенно - ямочный ремонт. 20 тыс.кв.м. было отремонтировано, на столько же они выделили средства. Но еще 40 тысяч квадратов - нет ни денег, ни понимания, когда можно будет начать это всё ремонтировать. Я задал вопрос, как же формировался бюджет, куда делись деньги. И мне ответили! Оказалось, что половина дорожного фонда Саратова была потрачена на строительство путепровода в одном из районов города. Ну, о чем тогда говорить? Каких дорог нам ждать”. Эксперты говорят, что количество аварий на дорогах страны в последние годы стремительно растет. Среди причин на первом месте - нарушение ПДД, а на втором - именно плохое качество дорог. Но вместо того, чтобы это исправить, власти в этом году пустили под нож финансирование дорожного строительства и ремонта, рассказывает экономист Андрей Низовский. “В сфере ЖКХ приближается период большого количества аварий, а может и техногенных катастроф. Износ возрастает, а деньги не выделяют. Опасная мина, заложенная под благоустройство российской жизни”.
О том, что интерес аудитории к отечественным сериалам снизился за первое полугодие, сообщили в сервисе «Кинопоиск Pro». Это инструмент измерения популярности сериалов, основанный на запросах пользователей «Яндексе» и Google, а также переходах и посещениях интернет-страниц, связанных с кино. Активность пользователей на основе алгоритмов переводится в баллы интереса: “По итогам первых шести месяцев в топ-100 попали только 35 отечественных проектов, а годом ранее в первой сотне рейтинга было 42 позиции. По данным исследования, доля сериалов отечественного производства в индексе общего интереса в декабре прошлого года составляла более 60%, далее популярность начала снижаться, в январе она составила уже 46%, а в июне упала до 35%”. На этом фоне доля интереса к американским проектам выросла до показателей 2022 года: “Мы видим, что зрители активно пользуются пиратскими сайтами. И сейчас интерес к зарубежным сериалам на уровне начала 2022 года, когда западный контент еще легально присутствовал на нашем рынке. Общий интерес жителей России к сериалам тоже растет, в этом году он на 18% выше, чем за аналогичный период годом ранее”. А вот в кинотеатры россияне стали ходить значительно меньше, таковы результаты опроса исследовательского центра «Ромир». “75% респондентов заявили, что чаще смотрят киноновинки дома, а не в кинозале. Причина кроется в уходе голливудских студий с российского рынка. Выросшие на американских блокбастерах, не хотят смотреть отечественные киноленты. Да, пиратские копии картин показывают, но не во всех кинотеатрах. Крупные сети держатся в стороне пиратства. Кто-то их не смотрит принципиально. Некоторые опрошенные признавались, что ездят смотреть крупные кинопремьеры, как “Барби” и “Опенгеймер”, заграницу. Чаще всего в Казахстан”. Еще одна причина падения зрительского интереса – качество российских фильмов. Многих оно не устраивает, жалуются граждане: “Наш отечественный кинематограф очень сильно отстает. Даже Марвел сейчас стал слабее и все равно тому же Михалкову, при всем моем уважении, далеко”. Напомню, в прошлом году Министерство культуры сообщило, что в ведомстве определились с “приоритетами государственной финансовой поддержки кинопроизводства на ближайшие годы”. Согласно решению Минкульта, на господдержку могут рассчитывать фильмы, затрагивающие приоритетные темы. Среди них — «героизм и самоотверженность российских воинов в ходе специальной военной операции» и «деградация Европы». При этом каждый второй российский фильм даже близко не окупает расходов на его производство, говорят эксперты. А россияне, чтобы посмотреть голливудские блокбастеры, активно пользуются пиратскими сервисами.
Часть участков от Емвы до Чиньяворыка на автодороге "Сыктывкар-Ухта" покрыта широкими ямами глубиной до пятнадцати сантиметров. Они встречаются через каждые полметра, на полотне хорошо видны разрушения нижнего слоя асфальта. Погнуть диск колеса здесь проще простого. Примечательно, что действительно аварийные объекты не включены в план ремонта на этот год. Вместо них в план вошли участки, нижний слой одежды которых ещё не разрушен. На их ремонт потратят 205 млн рублей. Трасса соединяет два региона: Республику Коми и Ненецкий автономный округ. По ней каждый день проезжают сотни автомобилей, и самые аварийные участки на протяжении трёх лет находятся аварийном состоянии. “Я не могу без мата это комментировать! Без мата это невозможно вообще воспринимать”. “Во что дорогу превратили! Это что здесь самосвалы ездят только”. Редакция “Наша лента” направила обращение в Минстрой с просьбой отремонтировать наиболее опасные участки трассы.
Попытка России договориться о сотрудничестве в авиапроме с Китаем и создать совместными усилиями первый со времен СССР собственный широкофюзеляжный самолет закончилась ничем. Пекин окончательно исключил российских партнеров из проекта дальнемагистрального лайнера CR929, который начали разрабатывать 10 лет назад и задумывали как конкурента Boeing и Airbus. Меморандум о совместном создании самолета Владимир Путин подписал во время визита в Пекин в 2014-м году. Но теперь Китай занимается самолетом в одиночку, пишет авиаконструктор Иван Санкимов: Этот проект должен был стать конкурентом Boeing и Airbus. Работы над новой машиной были разделены географически: в России должны были разрабатывать центроплан и консоли крыла с механизацией, а в Китае – фюзеляж и оперение. Также российские инженеры ответственны за авионику и работу систем управления. Ожидалось, что самолет поступит в продажу после 2025 года. После начала СВО в отношении России ввели санкции, что привело к упадку в авиаотрасли страны. Тут не то, что новое создавать, пишут эксперты, а хотя бы старое сохранить в рабочем состоянии. Ведь сейчас в России, чтобы летали уже существующие самолеты, авиакомпаниям приходится заниматься каннибализмом, то есть разбирать одни борты для ремонта других. В итоге появилась информация, что Китай решил отказаться от всех российских наработок в совместном проекте и заменить их западными. О том, что проект идет не в том русле, на которое рассчитывала Россия, экс-вице-премьер Юрий Борисов признал ещё в конце июня прошлого года: Китай по мере превращения в индустриального гиганта все меньше и меньше заинтересован в наших услугах. Наше участие уменьшается и уменьшается. В итоге Китай окончательно исключил российских партнеров из проекта лайнера и вообще перестал упоминать Россию, продвигая его исключительно как китайскую разработку. Более того, из аббревиатуры названия лайнера исчезла и буква R, которая символизировала Россию - теперь он называется C929. И это на фоне того, что в Кремле заявляют о беспрецедентном уровне отношений с Китаем, говорит политолог Ольга Курносова: На авиасалоне Фарнборо, который стартовал в понедельник 22-го июля, лайнер вместимостью 280 пассажиров был представлен как исключительно китайская разработка, хотя даже аббревиатура в его названии Си Ар должна была символизировать страны — участницы проекта. Теперь же R исключили из названия самолета, и Китай продвигает его как Cи 929. На информационном стенде, где лайнер показан в виде масштабной модели, не упоминается ни Россия, ни Объединенная авиастроительная корпорация, которая выступала партнером китайского производителя. По словам экспертов, Китай показывает полное пренебрежение и неуважение к России. Мол, Пекин понимает, что Москва по сути изолирована от мира, экономика страны в уязвимом положение после введения санкций, а Владимир Путин просто вынужден ориентироваться на Си Цзиньпина и практически во всем соглашаться с ним. Вот последний, очевидно, и использует ситуацию по максимуму, диктуя собственные правила, пока это выгодно, предупреждают аналитики. С таким друзьями и врагов не нужно, комментируют в соцсетях россияне.
В ночь на 24 июля, по данным следствия, неизвестный мужчина установил самодельное взрывное устройство под днище автомобиля Toyota Land Cruiser. На записях с камер видеонаблюдения видно, как в районе 2 часов ночи мужчина в светлой толстовке подходит к автомобилю и что-то закрепляет под ним. Затем он сидит некоторое время на детской площадке рядом, разговаривает с кем-то по телефону, а через 20 минут уходит, сообщили следователи: "Личность исполнителя теракта сейчас устанавливают спецслужбы по записям с камер видеонаблюдения. Это мужчина примерно 35 лет, в бейсболке, черных кроссовках, джинсах и с рюкзаком". Взрыв прогремел, когда в машину сели мужчина и женщина. Оба сильно пострадали. Скорая помощь доставила их в реанимационное отделение. Сейчас есть несколько версий подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser. По одной из них, взрыв связан со служебной деятельностью владельца машины. Однако личность владельца авто также не подтверждена. Возможно, это офицер Вооруженных сил Андрей Торгашов. Утром он собирался отвезти супругу Майю на работу. Об этом рассказала журналистам сестра пострадавшей: "Утром они вместе вышли из дома и села в авто около 6:30, после чего и произошел взрыв". Журналисты предполагают, что личность офицера не подтверждают, поскольку его близкие опасаются новых угроз. Супруга пострадавшего офицера отказывается от комментариев. Некоторые журналисты ранее распространили информацию, что взорван был автомобиль другого человека: "В настоящий момент личности пострадавших устанавливаются. Оба человека находятся в тяжелом состоянии". Однако позже выяснилось, что жертвой теракта стал другой Андрей Торгашов - офицер главного управления Генштаба, известного как ГРУ. Первоначально его перепутали с полным тезкой - офицером центра управления стратегическими ракетными войсками. По данным прессы, взорванная Toyota Land Cruiser 2009 года принадлежит именно офицеру ГРУ Торгашову. Он проживает на Синявинской улице вместе с женой Майей. В то же время телеканал 360 и РИА Новости сообщили, что они допустили ошибку, позвонив не той семье.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что компания Wildberries столкнулась с рейдерским захватом со стороны оператора наружного рынка рекламы Russ Outdoor. Он заявил, что к нему обратился муж владелицы Wildberries Владислав Бакальчук. По словам Кадырова, с марта у Бакальчука серьёзные проблемы как внутри семьи, так и с бизнесом: Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее. Налицо откровенный и наглый рейдерский захват. Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев. Рамзан Кадыров утверждает, что с начала июля путём юридических махинаций активы крупнейшего ритейлера переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor. Он потребовал, чтобы в ситуации разобрался депутат Госдумы Адам Делимханов. Кадыров хочет вернуть активы Wildberries и Татьяну Бакальчук в семью. Сама женщина, которая является основной владелицей маркетплейса Wildberries сообщила в своем телеграм-канале, что рейдерского захвата в компании нет: Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании. Вот и пруф. Компании Wildberries и Russ подтвердили развод в семье Бакальчук. При этом отметили, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил поручение Владимира Путина замглавы администрации президента Максиму Орешкину поддержать объединение маркетплейса Wildberries c крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ: Есть соответствующее поручение президента. Работа будет организована. Вечером 18-го июня маркетплейс Wildberries объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале Wildberries. Источники РБК сообщали, что Татьяна Бакальчук займет пост гендиректора будущей объединенной группы компаний, а Роберт Мирзоян, станет ее главным исполнительным директором и он начал управлять компанией. Участников рынка новость повергла в шок. Многие признаются, что не могли понять, что это было.
Удар по порту Кавказ в Краснодарском крае был нанесен утром 23-го июля. Telegram-канал Крымский ветер сообщает о попадании в железнодорожный паром: Отмечалось, что после взрыва в сторону порта Кавказ ехали автомобили скорой помощи и пожарные. Перед этим жители слышали громкий взрыв в КЕрчи, а движение по Крымскому мосту закрывали. Позже появились сообщения, что ВСУ нанесли парому существенные повреждения. По словам экспертов, паром «Славянин» использовали для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях. «Славянин» — третий и последний железнодорожный паром, который был у России в этом регионе, говорит военный эксперт Денис Кнырович: Славянин — это железнодорожный паром, который предназначен для транспортировки железнодорожных вагонов по Керченскому проливу. Давайте вспомним, были существенно повреждены два таких парома — Авангард и Конро Трейдер, в последнюю ночь мая были нанесены удары по этим паромам. Теперь этот железный паром СлавянИн — и больше паромов такого класса нет в этом регионе. Остались только автомобильные паромы, которые предназначены для того, чтобы перевозить автомобильный транспорт по Керченскому проливу. Таким образом постепенно перекрывается железнодорожное движение через Керченский пролив, считают эксперты. Они не исключают, что ВСУ могут совершать последовательные атаки на важные пункты для того, чтобы в дальнейшем провести какую-то большую операцию. Какая это может быть операция, и когда она может быть проведена, эксперты прогнозировать не берутся. Тем временем военкоры возмущены бельшим потерям на море. По их словам, за время СВО Черноморский флот лишился трети кораблей. За это командование флота раскритиковали все Z- каналы: За время СВО флот потерял уже более 20-ти судов, включая десантные корабли, подводные лодки и флагманский крейсер «Москва». В Кремле инциденты с кораблями не комментируют и говорят, что это не их компетенция. Это ещё больше злит военкоров. Некоторые из них уверены, что такими темпами флот может лишиться всех своих флагманов. Потеря кораблей не позволяет осуществлять военные операции, отмечает военный аналитик Дмитрий Кротов: Из-за участившихся атак многие корабли Черноморского флота вынуждены были сменить базу, перейдя из Севастополя в Новороссийск. Но там тоже небезопасно, поэтому все торжества ко Дню Военно-морского флота, который в этом году будут отмечать 28-го июля, в городе решили отменить. Ограничения торжеств коснулись и Санкт-Петербурга. Там впервые за восемь лет отменили кронштадтскую часть парада ВМФ.
На фоне резкого скачка оптовых цен на бензин правительство решило вновь запретить экспорт топлива из страны. Эта мера должна сбить ажиотажный спрос и восполнить дефицит, образовавшийся на внутреннем рынке, сообщил вице-премьер Александр Новак: "Было принято решение о вводе запрета на экспорт бензина автомобильного из Российской Федерации с 1 августа текущего года до 1 октября. Если действительно мы будем видеть, что на сентябрь-октябрь потребуется продолжение запрета поставок на экспорт бензина, то это решение будет принято". С начала июня оптовые цены на бензин марки АИ-95 в России взлетели на 44%, впервые превысив отметку в 70 тысяч рублей за тонну. На рынке сразу же возник "хронический дефицит" этого топлива: Стоимость Аи-92 на Санкт-Петербургской вначале выросла на 23% и приблизилась к рекордам с осени 2023 года, когда страну охватил топливный кризис в разгар уборки урожая. Запрет на экспорт топлива уже вводился в марте, но в конце мая его отменили, заявив , что ситуация стабилизировалась. Теперь запрет снова вернули, чтобы не допустить удорожания бензина на внутреннем рынке, говорит эксперт Максим Гардус: "Чтобы купить все то, что нужно для ремонта заводов, требуется не рубли, а валюта. И получается, что лишая Роснефть и других права на экспорт, правительство мешает им ремонтировать собственные заводы." Эксперты считают, что при нынешнем дефиците приоритет в снабжении топливом отдадут армии, железным дорогам и сельскому хозяйству. А вот для населения доля доступного бензина, скорее всего, уменьшится, считает аналитик рынка: "Бронетехника — это в основном дизельное топливо. Но есть еще куча гражданских машин — автомобили, которые перевозят личный состав, грузовики, которые перевозят снаряды. Бензин для армии тоже важен… Поэтому, разумеется, уменьшение количества бензина влияет на возможности вооруженных сил Российской Федерации. Я подозреваю, что есть некие квоты, объемы забронированы. Кроме того, армия закупает топливо в больших объемах по предоплате. Поэтому, в принципе, у нее не может не быть топлива, но его может не быть на данном конкретном складе, данном конкретном участке. Как мы заметили, по странному совпадению, в основном горят склады и нефтезаводы недалеко от границы с Украиной… Поэтому, в целом, теоретически у армии на этот год Х тонн есть. Но в данный момент для данной конкретной группировки в данном конкретном районе нет, потому что нефтебаза почему-то сгорела”. Вводя запреты на экспорт топлива, правительство пытается не допустить социального взрыва из-за роста цен на бензин. И хотя бюджет недополучит запланированные от продажи топлива доходы, другого выхода после ударов дронов по НПЗ просто нет, Если сейчас в срочном порядке не перенаправить запасы топлива на стратегические нужды, то на фронте солдаты моментально ощутят дефицит.
На окраине Москвы с самого утра взорвался автомобиль, в котором находились мужчина и женщина. Практически сразу появилась информация, что автомобиль Toyota Land Cruiser принадлежит топ-военному Андрею Торгашову. По данным очевидцев, взрыв прогремел на парковке на улице Синявинской. Повреждены еще пять стоящих рядом автомобилей, сообщили в МВД: Очевидцы утверждают, что водителю машины оторвало ступни, у его жены – осколочные ранения лица. Мужчина еще до прибытия скорой помощи смол порвать на себе рубашку и перевязать ноги, а жена вызвала скорую. Потом прохожие вытащили пострадавшего из машины и оказали первую помощь. Сейчас мужчина в реанимации в тяжелом состоянии. Следком квалифицировал дело как покушение на убийство: Рассматриваются несколько версий: диверсия украинских спецслужб, бытовой конфликт и возможный бизнес семьи офицера. Некоторые журналисты со ссылкой на свои источники написали, что пострадавший в результате подрыва авто мужчина — это офицер Минобороны, который ранее служил в ГРУ и отвечал за средства связи. Якобы его имя — Андрей Торгашов. Однако жена Торгашова опровергла эту информацию. Она заявила, что муж не пострадал при подрыве Toyota Land Cruiser, а во взорвавшемся авто был другой человек: Муж жив, я жива. Вы же понимаете, что вы сейчас не вовремя звоните, у меня важные звонки. Больше ничего сказать не могу. На видео с камер видеонаблюдения попал момент взрыва машины. А также удалось получить кадры, на которых неизвестный закладывают взрывчатку в автомобиль. Молодой человек в светлой толстовке подошел к Toyota Land Cruiser и установил взрывчатку на днище машины в районе сидения водителя. Председатель Следкома Александр Бастрыкин уже поручил доложит ему о ходе расследования. Однако имя пострадавшего мужчины по-прежнему не подтверждено.
Жители приграничного Шебекино, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за обстрелов, столкнулись с новыми проблемами. Несмотря на заверения властей о том, что платежи за услуги ЖКХ в период эвакуации начисляться не будут, многим пришли квитанции с огромными долгами: "Я был в эвакуации почти два месяца - с середины июня по начало августа. И тут приходит квитанция, в которой за июнь и июль с меня требуют заплатить более 30 тысяч рублей за свет, газ и прочие услуги! Как так? Мы же были вынуждены уехать из-за постоянных обстрелов!" В региональном министерстве ЖКХ ситуацию объяснили тем, что в июне-июле счета выставили лишь тем, кто отказался эвакуироваться. А сумму долга в полтора миллиона рублей обещают оплатить из бюджета. Однако за период до 1 июня жителям все же придется заплатить самим, ведь общий долг уже превысил 3 миллиона рублей, говорит министр ЖКХ области Алексей Ботвиньев: "Платежи за газ и электричество в июне-июле могли быть связаны с восстановительными работами. Взыскания с граждан носят точечный характер. Но долг за ЖКУ до 1 июня в размере более 3 миллионов рублей жителям придется оплатить самостоятельно".До этого губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что решение не взимать плату за коммуналку во время эвакуации принято. Однако энергосбытовая компания подала в суд, объяснив, что это была лишь рекомендация, а не решение: "Мы подали иски к управляющим компаниям в Шебекино для взыскания задолженности за июнь-июль. Заявление губернатора об отмене платы за этот период носило рекомендательный характер для муниципалитетов, но не для нас как ресурсоснабжающей организации." Жители приграничных территорий возмущены и хотят жаловаться президенту. По их словам - помимо постоянной угрозы для жизни и регулярных обстрелов, они теперь вынуждены также расплачиваться за эвакуацию коммунальными долгами. Особенно тяжело приходится пожилым людям, которые не могут или не хотят покидать свои дома, жалуются в соцсетях граждане: "В чем преступление этих людей, которые не хотят бросать свои дома? Люди боятся за свое жилье. Что они будут без него делать? Где они будут доживать? Это уже полное безобразие. Брошенные старики. По приграничью их много наберется, которые не хотят свою землю оставлять. На минуточку, власть принадлежит нам, а не вам! Почему вы принимаете все решения, с нами не считаясь? Вы это понимаете или нет, "дорогие" наши чиновники, которым уже не верит ни Шебекино, ни приграничье. В чатах уже поднимается возмущение. Люди долго терпеть не будут! Пожилой мужчина сказал мне: "А вы видели зубчики эти (заградительные сооружения) выстроены, они же после Мурома". И заплакал. Понимаете? Значит, Муром уже сдан той стороне, получается". Женщина призывает жителей приграничных районов объединяться и требовать от властей обеспечить безопасность мирного населения. Ситуация вызывает серьезное недовольство у местных жителей, многие открыто критикуют бездействие чиновников.