Приветствую вас! Поговорим о 15 сентября 2024 года. 15я энергия - Это Аркан Дьявола и энергия искушений. Готовьтесь, народ, наступило время глобальных перемен, когда судьба подкидывает сюрпризы, но, как водится, с двойным дном. Да, подарочки судьбы — это не просто бонусы, а скорее испытания на прочность и честность. Ну, типа свалилось на голову повышение или куча денег — вот тебе и задачка: как распорядиться? Если начнёте под себя грести, чужими судьбами играть и должность использовать как козырь — ждите бумеранга. Если же по уму всё сделаете, то, может, сверху ещё что подкинут. Перемены будут не по одной линии, а сразу по всем фронтам. Люди вокруг начнут проверять вас на вшивость, провоцировать, выводить из себя. Тут главное не прикидываться святым. Если злость накопите, лучше разберитесь с этим, иначе так рванёт, что мало не покажется. Притворяться — прямой путь к развалу отношений. Зато есть шанс для мега-романа, такой любви, что и дышать без этого человека не сможете. Важно не тащить с собой груз прошлых неудач и обид. Ну и для глобальных покупок, сделок — самое оно. Деньги сегодня не экономим, радуем себя любимых! Родившиеся 15 числа, — ещё те искусители. Всегда подначат пуститься во все тяжкие, причем сами всегда выходят сухими из воды, а окружающие попадаются в их капкан и даже могут стать впоследствии зависимыми, от алкоголя или наркотиков, например. Возле людей Рождённых в число аркана дьявола всегда происходит сплошная чертовщина, коллапсы и неурядицы. Но они с лёгкостью с ними справляются. Нумерологический анализ Дата: 15 сентября 2024 года Ключевое число даты: 1 + 5 + 9 + 2 + 0 + 2 + 4 = 23 2 + 3 = 5 23 — это энергия Закона. А незнание законов, как известно, не лишает нас ответственности! Нарушать правила в этот день то же самое, что играть с огнем. Схлопочете штраф, и глазом не моргнете! Будьте на чеку — в этот день есть все шансы напороться на ложь и на нарушение ваших прав. Где-то рядом обязательно замаячит лицемер, а то и не один, может и общество решит вас разнести в пух и прах. Конфликты, споры, неадекватные выходки — всё это будет сыпаться, как из рога изобилия. Желание доказать свою правоту может зашкаливать, и тут важно не потерять голову. Сохраняйте внутренний покой. В конце концов, главное оставаться человеком в своих глазах, чужое мнение не должно вас волновать! А уж если дело касается бюрократии, бумажек всяких важных, и официальных лиц, готовьтесь к тому, что документы будут тормозить, подписания договоров застопорятся, и всё это будет бесконечно тянуться. По лунному календарю это 12 лунные сутки, у нас день любви и милосердия. Всё, за что ни возьмёшься, полетит ко всем чертям — так что рабочие дела и бытовуху лучше отложить в дальний ящик. Ну, не время это для решения вопросов, не время! Зато вот с близкими поболтать, на семейные тусы сходить или свиданку с любимым/любимой замутить — самое оно. Не суйте свои кровные в крупные покупки, а то деньги, как вода сквозь пальцы утекут. Проявлять злость? Ну да, конечно, попробуй — посмотрим, как далеко уйдёшь. Сегодня злость и агрессия работают против тебя. А вот спортом можно и нужно заняться — хотя бы пару раз присесть, чтобы совесть успокоилась. Еда? Да хоть обожрись, никто не осудит. Секс? Тут вообще никаких ограничений — хоть спортзал пропусти, если замены нашёл. Я вам желаю удачи в новом дне, берегите себя!
В Документе, который подготовил депутат от Единой России Сергей Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов, говорится, что суды должны применять меры для примирения супругов, в том числе, отправляя пары на принудительную психотерапию. Причем направление к психологу будет выдаваться не только, если один из супругов не согласен на развод, но и если брак расторгается по обоюдному согласию. В таком случае бракоразводный процесс будет отложен на 3 месяца, пока пара будет проходить терапию. По мнению авторов законопроекта, он призван сохранить семейные ценности. Однако эксперт в области социальных наук Дмитрий Дубровский считает, что сохранить брак любой ценой — это не про семейные ценности. Скорее всего, государство просто хочет поднять рождаемость.“Для государства, по всей видимости, брак — это маленькая машинка по производству детей. И раз так, то чем меньше браков, тем меньше детей. Кроме того, это довольно советский способ укреплять брак. Довольно заметно, что те, кто сегодня формирует эту политику, они в общем одним глазом смотрят прямо на 50-60 лет назад. Потому что увеличение госпошлины за расторжение брака с 1 января — 5000 руб. Ну правда ещё не дошли до такой степени, что любой развод через суд, как это было 60 лет назад. Но в целом логика довольно простая. С одной стороны, увеличение выплат на детей, с другой стороны, явное усложнение разводов. И им кажется, что это усложнение должно разводы затормозить. В общем, практика показывает, что не сильно это чему поможет, особенно в ситуации, когда уже люди прямо решили развестись”, — говорит Дубровский.Закон об отсрочке разводов, скорее всего, еще больше снизит рождаемость, и без того достигшую исторического минимума, считает демограф Алексей Ракша. По его словам, главной причиной стала демографическая яма 90-х, а также тревожная обстановка в обществе, когда из-за СВО и сложной экономической ситуации пары решают отложить рождение ребенка до более безопасных времен.Таким образом, сокращение разводов никак на рождаемость не повлияет, считает Ракша. К тому же отсрочка развода повлияет лишь на то, что люди разойдутся позже, а значит, позже и с меньшей вероятностью заключат новый официальный брак, в котором могли бы родиться дети. По словам демографа, это доказывает и опыт Китая, где затруднение процедуры развода привело к падению рождаемости.“Попытка бороться с ветряными мельницами. Это ситуация “собака лает, караван идёт”. И это, конечно же, не сработает. Но на это будут потрачены большие деньги. Потом власти скажут: “Ой, мы потратили денег, а это не сработало. Значит, деньги вообще не работают. А раз деньги не работают, давайте заставим женщин рожать, запретим аборты, будем им в уши лить пропаганду”. Это вызовет отторжение у людей и отрицательный эффект”, — говорит Ракша.В том, что принудительное направление к психологу не принесёт пользы, убеждены и сами психологи. Поскольку такое посещение становится просто формальным шагом к разводу. Психолог Евгения Андреева говорит, что выстраивание отношений с клиентом должно базироваться исключительно на добровольной основе, иначе терапия попросту неэффективна.К тому же, если главная цель законопроекта — сохранение семей, то у психологов такой задачи нет. По словам Андреевой, бывают ситуации, в которых откладывать развод категорически нельзя, например, когда в семье есть насилие.
На встрече матерей Беслана и руководителя следственного комитета Бастрыкина обсуждался вопрос расследования теракта в школе. Глава Следкома не смог ответить на вопрос, почему следствие затянулось на 20 лет, но поручил начать новое, рассказала одна из матерей. Дело в том, что с самого начала в деле фигурировал единственный выживший террорист Кулаев. Но во время суда родственники стали задавать следствию вопросы, которые показывали, что на скамье подсудимых должен сидеть не один человек, а все, кто участвовал тогда в штурме.“Эти вопросы были настолько серьёзные, что следствие начало вестись правильно. То есть были назначены экспертизы наконец-таки: а что же всё-таки взорвалось в спортзале. До этого следствие не выяснило этот вопрос. Каковы причины пожара? Стреляли ли? Как было организовано спасение? Было ли оно вообще организовано в Беслане? Самый главный вопрос: с чего начался штурм. Потому что до штурма практически все заложники были живы. А после штурма более 300 человек погибло”, — говорит журналист Елена Милашина.И после этого впервые за несколько десятков лет расследование пошло в правильном русле, вспоминает она. Но в результате все свернулось. В деле о расследовании трагедии Беслана с самого начала были несостыковки. Во-первых, постоянно занижено количество заложников. А штурм, по официальной версии, спецназ и военные начали вынужденно, якобы после того, как боевики взорвали две бомбы в спортзале. Но очевидцы рассказывают другую хронологию событий.“Уже на второй день родные, близкие, а это были в основном женщины, понимая, что власть всё же готовится к штурму, находясь в полном отчаянии, что этот штурм неминуем, что будут жертвы, подходили к нам журналистам, падали на колени, просили нас помочь не допустить этого штурма. Мы обнимали их, плакали вместе с ними. Я отчётливо помню, сперва был выстрел из какого-то тяжёлого орудия, словно это был выстрел из танка. Мы все пригнулись. И тут же началась хаотичная стрельба, автоматные очереди. Это был штурм. Там, где находилась школа, где был спортзал, где было более тысячи детей, стреляли именно там. Затем из школы стали выбегать мужчины, они держали на руках спасённых детей”, — рассказывает журналист.Сегодня пострадавшие в том теракте и родственники погибших уверены, что отвечать перед законом должны не только те, кто выполнял приказ, но и те, кто его отдавал.“Все виноваты. Вы помните интервью Путина до теракта, когда он говорил: “Ни на какие уступки мы с террористами не будем идти, ни на какие условия. Мы их будем мочить в сортире”? Вы извините, конечно, но он перепутал сортир со школой, где находились дети”, — говорить мать одного из убитых при штурме.Беслан — самый страшный теракт в истории России. 1 сентября 2004 года в школу №1 в разгар праздничной линейки ворвались боевики. Более 1100 человек оказались в заложниках в школьном спортзале и оставались там более двух суток. В результате теракта и последующего силового штурма погибли 334 человека, более 700 получили ранения.
“Почти каждый третий россиянин пожаловался на ухудшение ситуации с вывозом отходов после запуска “мусорной реформы” в 2019 году. Еще 47 % не заметили никаких улучшений в этом вопросе” (Росстат). Это данные Росстата по итогам завершения пятилетнего национального проекта “Экология”, который в народе прозвали “мусорной реформой”. Одной из главных её целей было создание комплексной системы обращения с отходами, говорил в 2019 году Владимир Путин.Прошло пять лет, на программу якобы было потрачено шесть с половиной триллионов рублей, но люди вообще на заметили никаких результатов.“41 % участников опросов отнесли плохую организацию сбора и вывоза мусора к основным экологическим проблемам. Стихийные свалки, навалы мусора и нарушения в эксплуатации полигонов угрозой экологии считают 37 %. При этом счета за вывоз мусора стали больше, жалуются россияне”, — отчитались в Росстате.В 2019 году в среднем россиянин платил за вывоз мусора 1422 рубля в год. По данным Центрального банка, сразу после реформы тариф на вывоз мусора вырос на 51 %. Регионы столкнулись с протестами и критикой. Причем жаловались и обычные люди, и бизнес, который обязали финансировать нацпроект.Несмотря на жалобы, с тех пор тарифы поднимались не единожды. Куда же тогда ушли заявленные в бюджете триллионы рублей. Эксперты поясняют, что что-то съела коррупция, что-то ушло на обеспечение целей спецоперации. Только в 2023 году, по данным Минфина, 200 миллионов рублей из нацпроекта “Экология”, а именно деньги на ликвидацию свалок и сохранение лесов, перенаправили в новый нацпроект “Беспилотные авиационные системы”. Так что улучшения качества жизни в ближайшее время ждать не стоит, уверен финансовый эксперт Сергей Савенков. По его словам, теперь все идет на обслуживание армии.“Если вы посмотрите структуру бюджета, то очень резкое идет увеличение количества затрат на военно-промышленный комплекс. Но в условиях, когда экономика находится в крайне плачевном состоянии, пушки, гранаты, снаряды в холодильник не положишь, на хлеб не намажешь. И населению точно от этого не становится лучше. Понятно, что социальная сфера от этого страдает”, — говорит Савенков.Эксперты добавляют, что деньги россиян также идут на обеспечение новых территорий. Например, деньги на модернизацию системы здравоохранения в регионах, за которые планировалось построить новые поликлиники, фельдшерские и акушерские пункты, а также провести капитальный ремонт изношенной медицинской инфраструктуры, перенаправили в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Россиян призывают затянуть пояса потуже и потерпеть ради благих целей.
Принимали ли вы участие в выборах Губернатора Курской области? За кого вы отдали свой голос? Доверяете ли вы результатам выборов? И как относитесь к всеобщей мобилизации? Такие вопросы в анкете для получения гуманитарной помощи ошарашили вынужденных переселенцев из Курской области. “Вместо того, чтобы помочь найти жилье и получить гуманитарную помощь, волонтерская организация “Домик Добрых Дел” требует заполнить анкету для переселенцев. У нас в стране существует тайна голосования, так почему же для получения помощи мне нужно отвечать на вопросы, после которых у меня могут возникнуть проблемы?”, — рассказал нам Александр из Суджи.Люди, боясь, что не получат помощь, вынуждены отвечать на вопросы анкетирования.“Мы расстроенные, нервные, буквально без ничего остались. За кусок хлеба все анкеты мира готовы заполнить. Но потом уже я немного отошел эмоционально и понял, какой это сюрреализм и просто издевательство над нами”, — говорит Александр.Сами волонтеры говорят, что оказались в безвыходном положении. Местная власть особо помогать не спешит, на всех не хватает даже элементарного, а люди все подходят и подходят.На прошлой неделе заместитель губернатора Курской области Роман Денисов даже не постыдился ответить местной общественнице, которая обратилась к нему за помощью пострадавшим от наступления ВСУ местным жителям, что ему сейчас не до этого, так как выборы на носу. Выборы прошли, а помощи больше не стало.“На данный момент все, что у нас есть, это благодаря предпринимателям, которые неравнодушно отнеслись к проблеме, смогли организоваться и продолжают нам помогать. Люди недовольны — это слабо сказано. Ведь власти говорят, что всё хорошо, а на деле — люди своими силами всё собирают, многих вещей не хватает”, — говорят волонтеры.На голосовании в Курской области, продолжавшемся 12 дней вместо трех, победил действующий врио губернатора Алексей Смирнов с результатом 65,28 % голосов.“Власти заявили о рекордной явке на выборы. При этом местные жители в соц опросах отвечали, что они одинаково не верят как действующим властям, так и возможности сменить их. Не удивительно, ведь до этого государство не смогло обеспечить ни оборону, ни эвакуацию, ни даже систему предупреждения о ракетных обстрелах. Поэтому показывать на федеральном ТВ, как люди радостно и вприпрыжку бегут голосовать за Смирнова — вершина цинизма”, — рассказывает политолог Иван Савин.Переселенцы говорят, что уже смирились с тем, что власть их кинула, не сообщив своевременно о наступлении ВСУ и не организовав эвакуацию. Если описать настроения в области одним словом, то это будет “неопределенность” буквально во всем, говорят местные жители. Но не для чиновников из партии власти.“Мы с уверенностью смотрим в будущее”, — написал в своем Telegram теперь уже избранный губернатор Алексей Смирнов.
Соответствующие данные показали в исследовании разработчика программного обеспечения Vigo. “Пользователи стационарных сетей, то есть домашнего интернета, вынуждены ждать открытия видео в 10 раз дольше, чем этим летом. Замедление прогрессирует с каждым днем и скоро может закончиться полной блокировкой видеохостинга”, — говорится в исследовании.А еще 26 июля о замедлении YouTube сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн: “Это результат деградации хостинга и следствие его антироссийской политики. Мы делаем этот шаг вынуждено — не против наших граждан, а против администрации ресурса”.Россияне замедление видеохостинга восприняли без энтузиазма. На вопрос, видят ли они какую-то отечественную альтернативу Ютюбу, люди отвечают негативно.Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что замедлением власти прощупывали реакцию народа. Мол, будут ли какие-то протесты или митинги, их не было, поэтому через 3-5 месяцев платформа будет заблокирована полностью.“Эксперты говорят, что если YouTube заблокировать или что-то с ним сделать, то люди выйдут на улицы... Если оценка последствий будет: “Мы справляемся”, то судьба YouTube предрешена... Но я бы предположил, судя по реакции, которая сейчас есть, что YouTube вот так вот повисит 3-5 месяцев, и потом будет заблокирован”, — говорит Клименко.Политолог Юрий Онищенко предупреждает, что ограничения в работе видеохостинга начались сейчас неспроста, вслед за ними последуют куда-более драматичные события.“Власть готовится к каким-то волнениям и хочет заранее купировать общественное недовольство. Это либо еще большее и резкое ухудшение социально-экономического положения в стране, либо мобилизация. Особенно, если учесть, что указ о мобилизации продолжает действовать, а людей не хватает явно на фронте”, — уверен Онищенко.Помимо YouTube, уже в ближайшее время россияне не смогут пользоваться и Google. Люди пишут, что сервис уже не дает зарегистрировать новые аккаунты через российские номера.Это связано с новым пакетом санкций США, который запрещает IT-компаниям оказывать услуги на территории РФ, он вступил в силу 12 сентября, поясняют эксперты.
В редакцию “Наша лента” обратились участники СВО, которые получили пулезащитные бронежилеты “Модуль-Монолит”, произведенные АО “НПО Специальных материалов” в Санкт-Петербурге. Во время эксперимента оказалось, что все пули пробивают бронеплиту насквозь. И это даже не бронебойные пули. То есть, из чего вообще изготовлены жилеты, которые для военных закупило Минобороны, непонятно, говорят бойцы. Военные выразили недовольство качеством снаряжения, подчеркнув, что такая экипировка оставляет их уязвимыми даже перед обычным стрелковым оружием.Военкоры пишут, что на фоне коррупционных скандалов, которые вспыхнули в этом году вокруг Минобороны, новости о непригодных к использованию бронежилетах звучат отнюдь неудивительно. Так, в начале августа МВД задержало руководителя “Военторга” Владимира Павлова.“Это еще один “повар”. До назначения главой “Военторга”, которое сделал лично Шойгу, Павлов был ресторатором. У него был совместный бизнес с бывшей любовницей Шойгу, матерью его внебрачных детей, Еленой Шебуновой. Коротко говоря, бизнес-партнер любовницы Шойгу стал главой Военторга”, — рассказывает военный юрист Иван Ежов.Систему организовали таким образом, что практически все закупки Минобороны не проходили без участия “Военторга”.“Эту организацию назначили монопольным заказчиком питания, вещей, обмундирования. Если и не все, то значительная часть закупок проходили через “Военторг”. Информация засекречена, закупки непрозрачны, вот и расцвет коррупции”, — говорит эксперт.Журналисты-расследователи обнаружили у Павлова особняки на Рублёвке, элитные квартиры в центре столицы, рестораны и гостиницы, сомнительные фонды и фирмы-однодневки, осваивающие миллиарды бюджетных рублей, которые должны были обеспечивать российскую армию.
Поставки российского газа в Китай по трубопроводу “Сила Сибири” в ближайшие годы продолжатся, но с двузначными скидками. Это следует из прогноза Минэкономразвития. Согласно документу, на основе которого правительство верстает бюджет на ближайшую трехлетку, средняя цена газа для КНР в следующем году составит 261 доллар за тысячу кубометров, что на 35 % ниже цен в Европе. Более того, каждый год газ для Китая будет обходиться дешевле и в 2027 году составит 235 долларов за тысячу кубов.С учетом объема поставок, Россия за следующие три года недополучит почти 11 миллиардов долларов из-за китайских скидок. Пекин выкручивает Москве руки, ведь чувствует себя главным в этой схеме.“Всё большее превращение в такую сырьевую колонию, в сырьевой придаток Азии, Китая. Я вот помню, когда ещё лет 10 назад чиновники кричали: “Вот надо нам наконец-то перестать быть сырьевой колонией Запада, не будем бензоколонкой Европы и Америки”. Так вот, они это и совершили — стали бензоколонкой Китая. Только если раньше они получали доллары и евро, то теперь они продают то же самое сырьё в Китай и Азию со скидкой в 20-30 % и получают фантики, которыми ещё не могут рассчитаться, разменять их. Это неконвертируемые валюты, вы не можете их вообще нигде обменять. Вот вы их заработали, потратьте обратно в Китае”, — говорит экономист Владислав Жуковский.На самом деле Россия вынуждена задабривать китайцев скидками, ведь сейчас есть большие проблемы с газопроводом “Сила Сибири”, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин. За счет скидок Россия пытается пролоббировать газопровод “Сила Сибири — 2”, который не особо нужен Китаю, но который крайне необходим Газпрому, чтобы выполнить свои обязательства перед Китаем.“России эта труба страшно нужна, “Сила Сибири — 2”. Зачем нужна? У России есть два контракта с Китаем с двух месторождений. Это Ковыкта в Иркутской области и Чаянда в Якутии. Так вот, выясняется, что эти два месторождения не могут в течение 30 лет обеспечить экспорт в Китай 38 млрд кубометров. Ну не хватит там, ошиблись, когда просчитывали. Значит России, для того чтобы спасти вот эти два контракта, нужно откуда-то взять газ. Это значит, что нужно исправлять ошибки, строить гигантскую трубу как минимум на 50 млрд кубометров. Китайцы говорят: “Хорошо, стройте за свой счёт. А мы потом захотим, купим у вас газ, но по цене внутренней российской, захотим, не купим”. Это означает, что все эти расходы никогда не окупятся. То есть китайцы получат субсидирование газа со стороны российских налогоплательщиков”, — говорит Крутихин.Пока ситуация с газопроводом “Сила Сибири — 2” в подвешенном состоянии. Есть ли какие-либо подвижки в договоренностях с Китаем, власти пока не комментируют. Тем временем набирает оборотов проблема блокировки банковских платежей между Россией и Китаем. По словам экономистов, это останавливает импорт, а с учетом колоссальной зависимости России от китайских товаров, это может обернуться для страны еще большим разгоном инфляции и дефицитами.Однако на недавней встрече с главой МИДа КНР Ван И Владимир Путин ни слова не сказал об этих неприятностях. Наоборот, хвалил “успешное взаимодействие двух стран по всем направлениям, включая экономическое”. А в это же время китайские банки активно выводят свои активы из России.“Они активы сократили в России. То есть они сокращают ту денежную массу, с которой они работают в России, причём довольно сильно. Это означает, что они перестали видеть перспективу в работе с Россией и выводят деньги, чтобы эти деньги крутить на других рынках, зарабатывать на других рынках, получать прибыль на других рынках. То есть, похоже, что Россия списана со счетов китайским бизнесом. Стало хуже, потому что все-таки ужесточились санкции”, — говорит экономист Игорь Липсиц.Напомним, ситуация с платежами из России в Китай начала ухудшаться в декабре прошлого года после введения вторичных американских санкций против банков третьих стран за содействие России. После этого более 98 % китайских кредитных организаций перестали принимать платежи от российских компаний. Также некоторые банки начали отклонять платежи с русскими именами и отказываются принимать так называемые “грязные” юани из России.
Огромные столбы черного дыма за несколько минут накрыли улицы города. Люди стали жаловаться на неприятный запах. “Что-то очень жёстко горит в районе завода. И вон какой дым клубится чёрный, жесть”, — говорит очевидец.Губернатор региона Виталий Хоценко сообщил, что пожар произошел на Омском заводе транспортного машиностроения. По его словам, подрядчики ремонтировали крышу и загорелся кровельный материал. Пострадавших нет.“На территории предприятия при проведении ремонта крыши подрядной организации произошло локальное возгорание кровельного материала. На производственном процессе данный инцидент не отразился, пострадавших нет. Прибывшие на место силы МЧС завершают работу по ликвидации возгорания”, — говорит В. Хоценко.Местные говорят, что перед пожаром слышали сильные хлопки. На этом заводе производят танки и тяжёлые огневые системы “Солнцепёк” для фронта. Сам завод давно под санкциями Запада. Сколько именно техники там производится, неизвестно. “Солнцепек” — это громоздкая устаревшая установка, которую армия часто теряет на фронте.“Максимальная дальность, куда вообще летит снаряд, на расстояние в 6 км. Ни о какой точности применения, даже с учетом неизбирательности этого оружия, и говорить нечего. Более того, система прицеливания там — это дальномеры лазерные, треноги и так далее. А это всё требует прямой видимости цели на условном европейском театре боевых действий. Вот как в Украине, где сейчас происходит война, прямая видимость — это 2,5–3 километра. То есть установка должна условно находиться в трех километрах от той цели, которую она должна поразить. Это говорит о том, что ствольная артиллерия, например, те же три семерки или панцергаубицы, да любая, даже советская система, переигрывает по дальности “Солнцепеку” минимум втрое. У “Солнцепека” нет вообще никаких шансов. И в принципе мы уже наблюдали довольно такие впечатляющие кадры поражения этой системы”, — говорит военный эксперт Сергей Ауслендер.От подобных установок уже давно отказались все современные армии мира. На ее производство уходит слишком много сил и времени. Гаубицы в этом плане гораздо выгоднее и эффективнее на поле боя, но для их производства нужны иностранные детали, которые после санкций стали недоступны российскому ВПК. Похожая ситуация и с изготовлением ракет и других видов оружия, где нужна точность.
Среднесуточный экспорт нефти и продуктов ее переработки снижается второй месяц подряд. В августе он сократился на 290 тысяч баррелей по сравнению с июлем и составил 7 млн баррелей. Это самый низкий уровень с марта 2021 года, сообщило Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете. Спрос китайской экономики на нефть падает практически во всех секторах, где она используется. Это объясняется как сильным замедлением темпов роста экономики, так и радикальными изменениями в энергобалансе.“Спрос на нефть сокращается. К тому же растет количество электромобилей”, — говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.Более половины автомобилей, проданных в Китае в июле и августе, были электрическими, а значительная часть новых грузовиков теперь работает на природном газе. Китай активно развивает это направление в машиностроении, поэтому спрос в мире на нефть прогнозируемо падает. Не стоит забывать и о проблемах в Китайской экономике.“Экономика Китая сейчас очень нестабильная. Нехороших сигналов много, опасных трендов. И чем это закончится, и устоит ли Китай сам, мы этого тоже не знаем. Есть угроза падения экономики Китая. Это чревато большими проблемами. В этом кризисе произойдёт падение цен на нефть. И нефтедобывающие страны, включая Россию, окажутся в беде. Так что тут много последствий может быть. А угроза для китайской экономики есть. И мы начинаем подозревать, что Китай — это дутая экономика. Обратите внимание, что появились прогнозы международного валютного фонда, который прогнозирует падение экономики Китая. Не замедленный рост, а падение. Это такая нехорошая история”, — говорит экономист Игорь Липсиц.По словам Липсица, в такой сложной ситуации Китай предпочитает минимизировать риски и выводить свои активы из России.“Так странно и так глупо, что были какие-то иллюзии, что китайский брат придёт и тебе поможет. Китай не дал России ни одного межгосударственного кредита. Разговоры про юани как основу валюты для облигации, затихли. Более того, мы фиксируем совершенно поразительную картину — китайские банки начали уходить из России без всяких шуток. В России работали два крупных китайских банка. И зафиксировано, что они сильно сокращают активы свои в России. Один сократил процентов на 35, другой — процентов на 27. Так что Китай, похоже, мягко и тихо, в восточном стиле решил отползать от России, потому что здесь нет перспектив”, — говорит Липсиц.Не только Китай как партнер оказывается для России не вполне надежным, говорит экономист. Напомним, из-за СВО на Украине и санкций Запада помимо Китая главным покупателем российской нефти остается Индия. Однако и она сокращает закупки нефти. В августе поставки упали на 14,5 %, по сравнению с июлем. И это при том, что как и с китайскими юанями, у российских предприятий огромные проблемы с обналичиванием рупий.
На сегодня арестовано более 30 миллионов рублей, которые обнаружили на счету экс-замминистра обороны. Напомним, что генерала Павла Попова задержали 29-го августа по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. По данным следствия, на протяжении 23 лет он, отвечая за развитие и обслуживание парка культуры и отдыха “Патриот” обогащался за счет этого учреждения.Действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, Попов проводил строительные работы не в самом парке, а на своем загородном участке в Красногорском районе Подмосковья. Он принуждал руководителей коммерческих организаций, которые работали с парком, не только обустроить свои загородные апартаменты и участок площадью около 3 га, но и многие годы обеспечивать их техническое и хозяйственное обслуживание. И все это за счет парка, сам Попов за это не платил ни копейки.“Когда командир какой-то солдатиков себе на участок копать картошку сгонял, вот Попов, он развил всю эту историю аж до того, что они в этом “Патриоте” творили. На самом деле “Патриот” ещё характерен тем, что там, как “Спрут” расплодились компании, которые связаны с ним и одновременно поставляют ему услуги. Вот так между ними кочуют деньги от одной компании к другой. И вообще, вся эта история с коррупцией в российской армии, там реально, как “Спрут” расплодились все эти фирмы, их реально не счесть. Их там несколько тысяч. И концы там найти невозможно, поскольку госзакупки закрыты”, — рассказывает журналист-расследователь Илья Давлядчин.Напомним, что задержание генерала Попова продолжило целую череду арестов, которые стали происходить в Минобороны после увольнения с должности Сергея Шойгу четыре месяца назад и прихода на его место Андрея Белоусова. По словам экономического эксперта Максима Бланта, с заменой министра вряд ли в ведомстве перестанут воровать. Ведь закрытость системы от гражданского общества располагает к коррупции.“Вот эта вся команда Шойгу, она деморализована и ждет просто звонка в дверь. Белоусов всю эту шарашкину контору разгоняет, посадит своих. Но система по определению устроена так, что без коррупции там сложно обойтись. Она сама создаёт питательную среду для этой коррупции — огромные деньги и отсутствие гражданского контроля общественного. Соответственно, через некоторое время там всё будет то же самое. Мы таким образом возвращаемся к практике конца сороковых годов, когда регулярно всю эту шарашкину контору разгоняли, нанимали новую. Соответственно, то же самое сейчас будет не в ГПУ НКВД, а в Министерстве обороны”, — считает Блант.Пока же генерал Попов остается в СИЗО, его туда определили на два месяца. Арестованные 30 миллионов рублей на счету госчиновника — это капля в море по сравнению со всем его остальным имуществом. Напомним, ранее следствие обнаружило у бывшего замминистра обороны недвижимости на сумму в 500 миллионов рублей.
Какие именно объекты попали в список, точно неизвестно. Предположительно, это военные цели по всей территории России. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев подтвердил, что обсуждал этот вопрос с Зеленским: “Я собираюсь вернуться в Вашингтон, чтобы доложить президенту о том, что я услышал. Я знаю, что Дэвид делает то же самое”.Такой же список целей получила и британская сторона. В Киеве помимо Блинкена, был с визитом также британский премьер и министр обороны Великобритании Дэвид Лэмми. По некоторым данным, на встрече с Зеленским он уже дал добро использовать дальнобойные ракеты Шторм Шэдоу по объектам в тылу России.“Мы ведём обсуждение по ряду вопросов, включая военное оборудование, которое необходимо Украине для победы”, — говорит Дэвид Лэмми.В Кремле уверены, что и США, и Великобритания уже давно приняли решение о снятии ограничений на удары своим оружием по территории России.Владимир Путин пригрозил Западу ответными действиями: “Нанесение Украиной ударов высокоточным западным оружием по территории России будет означать, что страны НАТО напрямую участвуют в войне. Это “изменит саму суть, природу конфликта”, и это будет означать, что страны НАТО воюют с Россией”.Отреагировал на снятие ограничений на удары по территории России и глава российского МИДа Сергей Лавров.Он вновь заговорил о мирных переговорах: “Звучат инициативы. Канцлер Шольц сказал, что пора начинать договариваться. В немецкой прессе и других средствах массовой информации содержатся намёки на то, что давайте исходить из того, что придётся территориальный вопрос решить с учётом реалий на земле. Речь не о территориях, мы чужой земли никогда не хотели”.В Киеве своей позиции не меняют. Там говорят, что никаких переговоров с Москвой быть не может, пока российская армия не уйдет с территории Украины.