Депутаты хотят стимулировать раздачу продуктов с истекающим сроком годности. Законопроект с предложением отменить НДС для компаний, которые занимаются фудшерингом (т.е. бесплатной раздачей несвежих продуктов), внесут в Госдуму в ближайшее время. В большинстве фракций идею поддерживают. По словам авторов инициативы из фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым, законопроект направлен на поддержку малоимущих граждан. Сейчас просроченные продукты бизнесу выгоднее утилизировать, а не раздавать, говорит Миронов. А вот после внедрения закона все будут в выигрыше - и продавцы еды, и население: Миронов(начитать):— Это избавит компании от убытков и поможет миллионам граждан с низкими доходами прокормить свои семьи. Ситуация, когда магазины отправляют продукты на свалку, недопустима. Продукты с истекающим сроком годности нужно передавать людям при помощи социальных полок, а об их появлении должны позаботиться торговые сети. Такой принцип положен в основу законопроекта. Авторы законопроекта ссылаются на данные консалтинговой компании ТИАР-Центр, мол если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 млн человек. Вот такая борьба с бедностью. Тем временем медики уже сейчас бьют тревогу. Ведь использование несвежих продуктов и сейчас приводит пациентов на больничные койки, а когда просрочка станет легальной и массовой, об этом страшно подумать - говорит гастроэнтеролог Зейнаб Ибрагимова:С точки зрения гастроэнтеролога, я постоянно сталкиваюсь с проблемами касательно просроч прод. Именно просроченный всего на один день торт, принес проблемы со здоровьем студенту Никите. Он не посмотрел на срок годности товара. И теперь жалеет о своей оплошности. Как раз студенты и пенсионеры, считают авторы законодательной инициативы о фудшеринге, больше всего нуждаются в раздаче просроченной продукции. Ведь это наиболее “чувствительные” с точки зрения финансового обеспечения слои населения. Предусмотрено ли в новом законопроекте увеличение койко мест в больницах по всей стране, неизвестно.
Доковый ремонт продолжался почти год. О том, что подлодку Ростов-на Дону вернули в строй Черноморского флота, сообщило агентство ТАСС. Она была серьезно повреждена ракетами Storm Shadow в сентябре прошлого года. Кроме подлодки в тот день под атаку попал и большой десантный корабль Минск - его восстановить, судя по всему, пока не вышло. В какую сумму обошелся ремонт субмарины Ростов-на-Дону журналисты агентства не сообщили. Военные эксперты уверены - речь идет о сотнях миллионов долларов, говорит военный аналитик Александр Коваленко: что же до ростов-на-дону то это лодка Аналогично получила в носовой части очередное очевидно повреждение Ну которая не сопоставимо с дальнейшем эксплуатации этой лодки ремонт может занять до ремонта не могут начать он может занять где-то 4 до 5 лет то есть сроки выпуска новой подводной лодки такого типа А суммарно сумма ремонта может составить Аналогично стоимость новой варшавянки то есть подводной лодки проекта 636 а смысл. “Минск” и “Ростов-на-Дону” - далеко не первые дорогостоящие корабли, которые вышли из строя во время СВО. Самой болезненной стала потеря крейсера “Москва”, на борту которого находились срочники - все они погибли. А потом ВСУ наносили удары по большим десантным кораблям Иван Хурс, Новочеркасск, Цезарь Куников, Оленегорский горняк и ракетный корабль Аскольд. Потеря каждого - это серьезный урон для флота - и речь не только о стоимости суден. После вывода кораблей из строя страдает логистика армии, говорит военный эксперт Юрий Краснов: ну во-первых подводная лодка ростов-на-дону это носитель калибров то есть Минус один носитель калибров а во-вторых десантные Силы Российской Федерации понесли колоссальные потери Мы всегда вспоминаем Бердянск 22 года где было потоплен как минимум один десантный корабль а два получили повреждения а вспоминаем оленегорца А И теперь Минск минус и Значит теперь возможности по снабжению например Приморская группировки Если понадобится они у них минимальные. После каждой атаки у военкоров возникал вопрос - почему системы ПВО не отразили атаку на такие важные объекты. Ведь в эфире всех телеканалов не раз сообщали, что в Крым отправили самые современные противовоздушные системы, писали Z- каналы: я мягко скажем в недоумении от Черноморского флота раз за разом пропускающего атаки на боевые корабли про командование Черноморского флота среди подчинённых ходят не самые лучшие отзывы и это ещё можно было бы списать на обычное Брюне если бы не факт систематического огневого поражения объектов Черноморского флота со стороны всу и коллек ного Запада. В Минобороны о поврежденных кораблях ничего не сообщают. Наоборот, ведомство постоянно отчитывается, что все беспилотники и ракеты сбиваются. И это вызывает волну критики у военкоров: Давно уже никак не могу понять, патологическая трусость сказать правду от Минобороны меня поражает. Я не понимаю на что вы рассчитывали, что за два дня отремонтируете Аскольд ну бред, чушь, все равно это всплывет. За почти 2,5 года спецоперации Россия потеряла треть своего Черноморского флота. Большую часть кораблей перевели в Новороссийск из Крыма. Но там тоже небезопасно - ВСУ уже несколько раз атаковали этот порт морскими дронами.
“Самолет летел и упал прямо в поле. Вот только что. Прямо секунду назад”. Пассажирский Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Газпромавиа» разбился в Подмосковье 12 июля. Это был тестовый полет без пассажиров, на борту находилось три члена экипажа: два пилота и бортпроводник. Все они погибли. Причина трагедии - неправильная установка датчиков угла атаки во время техобслуживания, сообщил эксперт в сфере авиации Богдан Бойкий. “Как мне объяснили, была допущена ошибка при монтаже. В итоге датчики угла атаки передают некорректные данные в систему управления. Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле летит навстречу земле”. По словам эксперта, один из техников Луховицкого авиазавода в нарушение руководства по эксплуатации установил два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов. Это привело к несвоевременной активации системы защиты, которая предохраняет самолет от выхода на режимы сваливания, таким образом система сама направила лайнер в землю, говорит Богдан Бойкий. “Это же не велосипед. Авиация. Такая халатность может привести только к трагедии. И хорошо, что это тестовый полет. А когда там будут сотни пассажиров? Чем такое заканчивается, думаю, не нужно объяснять”. Датчики для «Суперджета» производит международная компания Thales, 25% акций которой принадлежат правительству Франции. Выходит, что закупить новые датчики за рубежом российским авиаперевозчикам сейчас не позволяют санкции, а отечественной альтернативы нет. И это касается и других запчастей для самолетов. Но хуже всего дела именно у Суперджета. Борт, который должен был стать визитной карточкой и прорывом “Аэрофлота”, вместо этого стал самым настоящим провалом. А ведь в его создание вложили сотни миллиардов, утверждает авиаконструктор Игорь Ушаков: “По некоторым оценкам в его создание было заложено около 100 миллиардов рублей. SSJ 100 посадил авиаотрасль на голодный паек, перетянув на себя многие её средства. Самолет попал в эксплуатацию в 2011 году. Сколько проблем связано с этим самолетом? Отсутствие запчастей, плохая организация сервисного обслуживания, несоответствие качеству”. В 2019 году с Суперджетом произошла трагическая катастрофа. Авиалайнер выполнял рейс “Москва - Мурманск”, но получил повреждения при посадке и загорелся. 40 пассажиров и 1 член экипажа погибли. По данным Росавиации, с начала этого года у отечественных авиакомпаний отказы самой разной авиатехники во время рейсов происходили уже сотни раз. Любая такая поломка может закончится очередной крупной трагедией, предупреждают эксперты.
Два моста на 153-м километре и на 198-м километре автодороги «Сыктывкар-Ухта» ремонтировали в 2022 году. Но сейчас по ним опасно проезжать: полотна обоих мостов больше похожи на уложенные плиты, из которых торчит арматура. А между тем, по дороге каждый день едут сотни легковых автомобилей, грузовики, фуры с прицепами, междугородние маршруты и лесовозы. Водители жалуются, мол, ездить здесь страшно - острые края арматуры с лёгкостью могут проткнуть колёса. Из-за этого многие водители возят с собой по несколько запасных колёс. Куда делись миллионы рублей, потраченные на ремонт этих мостов - остается загадкой. Ситуация настолько критическая, что на обоих мостах появились предупреждения о том, что они в аварийном состоянии. Местные водители постоянно пишут жалобы в Управление автомобильных дорог Республики, но результатов они пока не дают. Росавтодор утвердил дорожную программу для Республики Коми на ближайшие пять лет. Объем ее финансирования составит 19 млрд рублей. Казалось бы, огромные деньги, но их хватит только на ремонт 50% аварийных дорог и мостов, заявил глава региона Владимир Уйба. А если учесть, что в это время будет изнашиваться дорожное покрытие, которое уже функционирует, то данные меры можно считать лишь косметическим ремонтом, когда нужен капитальный, сказал губернатор.
Все началось с того, что в мае глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался на острую нехватку личного состава. Он заявил о необходимости нанять 152 000 полицейских: “Только в Москве недостаток участковых в настоящий момент составляет 75%. Эти цифры говорят о том, что один сотрудник органов внутренних дел работает за четверых”. Главной причиной сложившейся ситуации Колокольцев назвал низкую заработную плату: “Мы не можем напечатать деньги, увеличить зарплату как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел”. Однако эксперты говорят, что дело вовсе не в низких зарплатах, а в недостатке мужчин. Кто-то после начала СВО выехал из страны, кто-то участвует в спецоперации, отсюда дефицит кадров буквально во всех сферах - и полиция не исключение. Решать нехватку силовиков решили теми же способами - за счет привлечения мигрантов. Накануне стало известно, что граждан Таджикистана приглашают поступить в юридические университеты и институты Министерства внутренних дел России. Набор абитуриентов на новый учебный год уже открыт, сообщили в МВД: “В вузы министерства принимаются только те таджикистанцы, которые закончили общеобразовательное учреждение. Обучение будет дневным и займет пять лет. При отборе кандидатов особое внимание уделяется их уровню знаний, культуре, моральной зрелости, деловым качествам, профессиональной пригодности, состоянию здоровья и физической подготовке”. И это при том, что все тот же министр внутренних дел Колокольцев недавно рассказывал о том, как сильно увеличилось число преступлений в сфере организации незаконной миграции в России: А глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не раз заявлял о сумасшедшем росте убийств и изнасилований, совершенных мигрантами:Выходит, что защищать россиян от преступлений мигрантов будут мигранты, возмущаются люди в соцсетях. Жены мобилизованных пишут, что лучше бы скорее вернули домой их мужей, и тогда не пришлось бы закрывать кадровый дефицит массовым привлечением иностранных специалистов.
“Привет, Наша лента. Пишем вам из Крыма, село Дмитрово Симферопольского района. У сотен человек в нашем населенном пункте нет абсолютно никакого доступа к нормальной воде. Из крана постоянно течёт нечто персикового цвета. Маслянистая и липкая жидкость. Максимум бочёк туалетный можна наполнить таким и то жалко унитаз. Помогите, так как наши жалобы не действуют вовсе”. С таким сообщением к нам обратилась жительница Крыма Мария. Женщина пишет, что башня водоснабжения в селе Дмитрово вся в латках и ржавчине, фильтры и очистители там не меняли очень давно. Вот и результат. Соответствующее видео, где Мария показывает, что течет из кранов крымчан есть в телеграм-канале “Лента Россия”. Местные жители говорят, мол, кто может это себе позволить, ездит к источникам за десятки километров и набирает воду там. “Не устраивает нас это. Как такое пить? Нам говорили, что все отлично с водой. Но, какое отлично? Я думаю, нужно провести анализы”. Фактически, из крана течет техническая вода. Роспотребнадзор выявил в ней значительно превышение железа, мутность и энтерококки. Причина - старые очистные сооружения – им очень много лет, а износ составляет 80%. “Это наша главная беда и проблема. Построили очистные сооружения еще в 70-х года и с тех пор ни одного ремонта не было. Фильтры не меняли, наверное. Там все устарело и морально, и физически. В результате в водопроводе вода, которая является грязной водой из озера, разбавленной канализационными стоками”. На ужасное качество воды жалуются и жители других регионов. Напомню, недавно к нам уже обращались из Гусиноозерска в Бурятии. Здесь в водопроводе течет мохнатая вода. Скорее всего, это какой-то грибок или насекомые. “У нас всех фильтры. Тратим свои деньги на это. Но извините - такое они не в силах отфильтровать. Я даже таких насекомых в жизни не видела. И ладно бы это разовый случай. Но у нас у многих гадость эта всплывала прямо в ведрах, куда набираем воду”. Редакция “Наша лента” обратились в администрацию Симферопольского района с просьбой разобраться в ситуации.
Почти 700 тысяч человек уехали из России после начала СВО на Украине и не вернулись. Это свежие данные аналитиков и журналистов, которые собрали информацию об уехавших гражданах по открытым данным. Нынешняя волна эмиграции скажется на экономике, демографии, науке и культуре России, утверждают эксперты, опрошенные в рамках исследования. И объясняют - эмиграция, особенно весной 2022 года, а также та, что продолжается сейчас, носит характер утечки умов. Программист Евгений полтора года провел в Германии и возвращаться не собирается: Здесь тебе как раз не надо думать придет тебе завтра на госуслуги электронная повестка или тебя внезапно не ошарашат тем что обещали поднять нижнюю границу призывного возраста а потом сказать Нет мы менять не будем сорян Ну потому что здесь нет того пресловутого правового нигилизма здесь люди понимают что они платят налоги этому государству.что это государство перед ними отвечает если что-то не так они пойдут на площадь и открыто об этом скажут и достигнут какого-то компромисса. Среди стран-лидеров по числу переехавших россиян оказались безвизовые направления: Армения -туда отправились 110 тысяч человек, Казахстан - 80 тысяч и Грузия приняла 74 тысячи россиян. Популярным направлением остается и США, где россияне массово обращаются за получением убежища, отмечается в исследовании. Алексей из Москвы осознанно выбрал именно Америку, потому что рассчитывал на политическое убежище: по правилам запроса беженства ты не можешь вернуться в страну добровольно если ты запросил политического убежище хочу ли я вернуться нет. потому что я за последнее время каждый раз читая новости из России а принятых э-э законах новых а введенных дополнительно ограничениях а расширении призывного возраста Я каждый раз думаю как бы я себя чувствовал в России Если бы я читал эти новости находясь там и на самом деле каждый раз ладошки становятся мокрыми потому что я каждый раз чувствую опасность. В то время, когда количество эмигрантов из России продолжает расти, чиновники всех уровней наперебой выступают с жесткой критикой выезжающих граждан. Спикер Госдумы Вячеслав Володин неоднократно называл сбежавших за границу предателями Родины: Психолог Леонид Коваль говорит, на самом деле бояться - это нормальная реакция психики в сложившихся обстоятельствах. Однако, по его мнению эмигрантами движет не только страх: Когда я как психолог стал думать о том вот что ими движет Я понял что если всех собрать в одну кучу и задать им вопрос Почему вы убежали Я думаю что ответ будет один и тот же это не страх это отсутствие ответа на вопрос ради чего? Тот самый средний класс который умчался он понимает что у меня нет ответа на вопрос ради чего? Однако подлинный масштаб эмиграции из России, пока не ясен. Власти официально не раскрывают данные о том, сколько граждан уехали из страны после 2022 года , и каков процент тех, кто вернулся.А демографы ежедневно говорят, что страна на пороге катастрофы. В России уже зафиксирован исторический антирекорд по количеству новорожденных.
С 23 июля власти ограничивают въезд в 14 населенных пунктов в Белгородском, Борисовском, Краснояружском районах, а также в Грайворонском и Шебекинском городском округах. Причина - напряженная оперативная обстановка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: въезд общественного транспорта в том числе такси в эти населённые пункты будет запрещён если жители захотят приехать то необходимо будет подать заявку главам сельских поселений и или главам муниципалитетов. На въездах в эти населенные пункты установят КПП. Пускать будут только взрослых мужчин в бронежилетах и в сопровождении военных и тех - только после оформления заявки. После того, как губернатор Гладков публично объявил о новых правилах, он заявил, что уходит на больничный. Какие именно у него проблемы со здоровьем - губернатор не сказал, но местные жители уверены - это специальный ход, чтобы избежать общения с жителями этих населенных пунктов. Ведь там до сих пор живут люди, которых не эвакуировали, а просто бросили. Так считают жители Шебекинского округа. В отчаянии они записали видео с кадрами разрушенных домов и улиц, сгоревших автомобилей и заброшенных магазинов: Нам страшно.. детей не можем вывести на улицу, нас обстреливают Шебекино большими буквами кричит помогите. Месяц назад губернатор раздал жителям приграничных районов в Белгородской области огнетушители. Тогда он сказал, что сотрудники МЧС не смогут приехать в случае необходимости, потому что это очень опасно для их жизней. Видео с 80-летней пенсионеркой, которой вручили огнетушитель, обсуждали на всех телеканалах. Позже жители приграничных регионов записали видеообращение к Владимиру Путину. Они рассказали, что не получают никакой помощи от государства, программы для переселения нет, продукты и медикаменты к ним не довозят, а в регионах очень много детей и пожилых людей, которые не могут самостоятельно обеспечить себе безопасность, говорит таксист Михаил: От нас отвернулись от нас отказались А нас-то за что же россияне вот в итоге как бы речь идт о том что полное отсутствие причинно-следственных связей то есть из Белгорода лупят Что называется по Харькову со страшной силой. С началом наступления армии на Харьковском направлении - жизнь в Белгороде и области превратилась в настоящий ад, говорит предприниматель Андрей: когда начинался своего да первый день отстрела потом вроде бы Как поутихло вот то что сейчас Вы слышите это тоже что-то летает стреляют. Как говорит Ну вот такая у нас реальность все цели которые ставились на эту спецоперацию Это освободить Донецк Луганск вот но никто не ухом ни духом никак не говорил что будут обстреливать город Белгород со всех калибров Как только можно что народ будет сам отсюда Бежать Как только можно, что сирены будут т так по несколько раз на сутки и даже за ночь по три раза что жить здесь не захочется. По данным губернатора Гладкова, в Белгородской области с начала СВО погибли 200 человек, более тысячи получили ранения. Город и область по нескольку раз в день обстреливают.
Биржевая стоимость 95-го бензина растет пятый день подряд и по итогам торгов во вторник обновила максимум за 2024 год. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цена этого вида топлива выросла до 72 тысяч рублей за тонну. Таким образом цена бензина марки АИ-95 вышла на уровень сентября прошлого года и приблизилась к историческим рекордам того периода. Вслед за ростом оптовой стоимости бензин продолжает стремительно дорожать и на заправках. Это уже ощутили простые потребители. Платишь больше, заправляешь меньше, жалуется клиентка на одной из заправочных станций: По данным Росстата, с начала года бензин на АЗС подорожал более,чем на 3,5%. Не добавляет оптимизма и намеченный правительством на август запрет экспорта бензина. Эта мера должна была успокоить рынок, однако аналитик Андрей Дьяченко сомневается в ее эффективности: Влияние будет краткосрочное. Поскольку в основе роста цен лежат чисто экономические факторы.Накопленные издержки необходимо компенсировать и компенсируют их за счет конечного потребителя. Эти самые издержки, о которых упоминал аналитик рынка нефтепродуктов Дьяченко - прямой результат непрекращающихся по сей день атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Как следствие, говорит Дьяченко, производство продолжает сокращаться, отрасль не может нормально развиваться, а значит цены на бензин для потребителей с каждой новой атакой, будут расти: Экономист Евгений Ступин утверждает, что атаки беспилотников в некоторых регионах России спровоцировали просто чудовищный спад производства нефтепродуктов: После ударов дронами производство нефтепродуктов упало на 12-14 процентов. причем по южным регионам - это Ростовская, Курская, белгородская Ставрополье, краснодарский край и там возникает товарный дефицит нефтепродуктов и там падения производства не на 14 процентов, как по стране, а на все 30-40. Однако это не единственная причина подорожания бензина, говорит Ступин. Огромные запасы нефтепродуктов сейчас идут на нужды армии, создавая дополнительный дефицит на рынке в условиях падения производства. Пока в стране заправляют танки, БМП и военные самолеты для нужд СВО, рядовым гражданам нужно затянуть пояса и готовиться к тому что бензин будет только дорожать, предупреждают экономисты.
В 40-градусную жару без кондиционера и электричества - с такой проблемой столкнулись сотни тысяч россиян в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Причина этих бед весьма загадочна - на Ростовской АЭС автоматическая система защиты отключила один из энергоблоков. Власти заявили, это из-за неполадок на турбогенераторе. Однако озвученная проблема не объясняет столь катастрофические последствия, уверен эксперт по ядерной безопасности Андрей Можаровский. Он утверждает - Росатом и местные власти скрывают информацию от граждан: В регионах , где есть атомные электростанции, всегда есть резервный мощности тн горячий резервс- это отдельные…чтобы в системе не было как сегодня. Поэтому вопрос - почему не включился резерв генератор? Учитывая, что Ростовская область нах близко к Украине, ожидать можно чего угодно.Но дождаться от росатома правды мы не можем, но остается смотреть сколько времени у них уйдет на устранение сложивш проблемы. Тем временем в "Росатоме" успокаивают - "Радиационный фон остается в норме” . Чего не скажешь о жизни жителей юга России, на которых обрушилось столько проблем. Из-за сбоя в областях ввели ограничение энергопотребления на полтора гигаватта, сообщают местные паблики. В Краснодаре отключились около 100 электроподстанций, не работают светофоры и общественный транспорт. Без электрики остались и жилые дома. Аналогичная ситуация в Крыму. Из-за перегрузки электросети в Севастополе гигантские пробки - не работают светофоры. Графики отключения электроэнергии введены по всему полуострову. Людям следует готовиться к тому, что с электрикой и в дальнейшем будут серьезные проблемы, уверяет физик-ядерщик Можаровский: Опять же мы не знаем - они офиц сказали, не из-за перегрева, но согл - людям не важко из за чего у людей нет кондишнов иза криворуких ядерщиков или из-за климата. Однако атомные станции - нестабильны, а в стране не развивают альтернат источники энергии, потому что все под себя подобрал росатом. Авария на Ростовской АЭС - не единственная загадочная техногенная катастрофа, которая случилась в России. В тот же день на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии вышли из строя два из трех энергоблоков, что привело к отключению света у 115 тысяч граждан. Местные жители рассказывали, что перед отключением электричества на ГРЭС прогремел мощный взрыв. Очевидец снял видео как с территории предприятия валит густой дым: Официально причина аварии не сообщается. Гусиноозерская ГРЭС - крупнейшая в Забайкалье. Как быстро энергетики смогут устранить причину сбоя - также неизвестно. Поэтому пока жителям пострадавших регионов придется подстраивать свою жизнь под графики отключения электричества.
С начала спецоперации Вооруженные Силы потеряли как минимум 2600 танков – это данные журналистов, которые анализируют фото и видео с фронта по спутниковым снимкам. Реальное количество может быть больше, ведь не всю технику можно идентифицировать после повреждений в бою, говорят военкоры. Среди всей уничтоженной техники одной из самых больших потерь стала сотня танков Т-90М. Это их Владимир Путин назвал лучшими в мире: Т-90 прорыв очень танк в мире вот сейчас можно сказать что т-90 прорыв лучших танков в мире он как на позицию выходит всё там никому ничего делать дальше точнее и защищенность выше. Стоимость этого танка, судя по экспортным контрактам, около 4 млн долларов - в зависимости от комплектации. В последнее время все оборонные заводы в стране работают в усиленном режиме, пытаясь восполнить запасы потерянной на фронте техники. Но в списке новых танков нет Т-14 Арматы. Оказалось, что современный и практически непобедимый танк слишком дорогой в производстве и обслуживании, говорит эксперт по вооружению Роман Кротов: армата машина дорогая она не превосходит ни в ЧМ кроме защиты со лба Да выживаемость экипажа может быть чуть лучше.То есть если в неё прилетит то может у неё больше шансов что Экипаж останется живой Хотя я тоже сомневаюсь поскольку знаю что боевое отделение там где стоит боевой модуль и боеукладку арматы в корпусе он отде от так называемой бронированной капсулы короткой толщиной всего в несколько Почему Армата не используется в Украине? миллиметров То есть если рванёт боеукладка у арматы в корпусе то я думаю экипажу тоже достанется Ну и машина большая Какая Надёжность мы не знаем насколько эти машины надёжны обслуживание их как я уже сказал оно требует более высокой квалификации более качественных горюче смазочных материалов А где всё это взять во Фронтовых условиях. На военных полигонах по всей стране хранятся еще тысячи танков, которым по 50-60 лет. Ежемесячно их расконсервируют, но это не означает, что все они были отправлены на фронт, рассказывает военный аналитик Кирилл Клинков: часть машин пошла на запчасти которые уже не производятся потому что в Советском Союзе как и в любой нормальной стране Ну там в нормальном кавычках после производства танков определенной модели производства запчастей для них прекращаются Поэтому вот эти части причем Я думаю Ну достаточно большая часть она была пущена на запчасти для того для того чтобы эти танки какую-то какую-то часть поставить строй. Ненадежная военная техника напрямую влияет на жизни солдат, говорят военные эксперты. Очень часто это прикрытие пехоты, рассказывают военные. Однако командиры из-за дефицита техники, посылают на штурм солдат без огневой поддержки в надежде, что те сами прорвут оборону противника. Но это если и получается, то за счет невероятных потерь, рассказывают сами военные. Ситуация на фронте сложная - дефицит людей, техники и аномальная жара не дают армии продвинуться вперед. Минобороны постоянно перебрасывает дополнительные силы на сложные участки, но, по словам военкоров, резервы уже практически себя исчерпали. Однако в военкоматах, несмотря на всю агитацию и новые выплаты, очередей из добровольцев нет. Поэтому военкоры уверены, что новой волны мобилизации не избежать.
С сайта Федеральной службы госстатистики исчезли таблицы с подробными данными о смертности от внешних причин. Раньше ведомство регулярно публиковало количество умерших от болезней, в ДТП и различного рода преступлениях и от природных катаклизмов. А теперь нет даже данных о последнем аномальном урагане, который обрушился на Москву и Питер. Поселка просто нет.. ветер был такой силой что просто ломал остановки общественного транспорта в Красносельском районе Осколки стекла из врезали десятилетнего ребёнка ураган срывал куски кровли с крыш жестяные листья с заборов и швырял их в людей. Статистика от Росстата была важна для демографов. По ней они просчитывали тенденции смертности населения России. За последние два года ситуация изменилась кардинально, говорит демограф Алексей Ракша: в обществе растёт толерантность к наси с во воа птср неки Видимо опять же предыдущий позитивный тренд на снижение числа насильственных преступления на снижение числа несчастных случаев отравлений травм снижение алкоголизации он закончился видимо и Впереди у нас какая-то не очень хорошая неизвестность. Как Это в лучшем случае в худшем наверное можно констатировать какого-то начала нового подъёма и алкоголизации и роста смертности.Пока что никаких позитивных перспектив тут я не вижу и то что Путин сказал что нам нужно довести среднюю продолжительность жизнь до 78 лет к трид году вот за последние Вот года полтора эта цель она выглядит всё менее и менее достижимой всё более и более такой сказочный. Кроме того, по таблицам от Росстата родственники видеои количество погибших военных в зоне СВО. За последние полгода потери на фронте заметно увеличились, указывают военные медики. Это подтверждают и сами военные. Особенно горячо на Харьковском направлении, рассказывают бойцы: тероборона третий Эшелон Донецкой народной Республики Девятая рота понесла большие потери личного состава в связи с штурмовым действиями сотского козачка в связи с ранее рапортовать населённый пункт находится под контролем всрф информация зало которые пытались зайти под прямым приказом Моздока в сотники казачок в результате этих действий наша Девятая рота понесла большие потери Сегодня 11 июля 2024 года остаток личного состава теробороны девятой роты отправляют дальше На штурм Сотникова Казачка по приказу полковника казанкова. Тяжелая ситуация и на других направления. В Донецкой области военным удалось выйти из окружения под Волчанском, но, к сожалению, не всем, говорит командир отряда: милые родные Кто на связи кто спрашивает за своих ботов своих мужей отцов сынов мы Выбрались группой 30 человек 138 Бригада 138 Бригада отряда Шторм Выбрались не все многие из 4 человек Я вывел братья г 200 300 сам 300. В Минобороны цифру погибших и раненных в 6 тысяч называли осенью 22 года. С тех пор о потерях в ведомстве не говорят. Вероятно, поэтому Росстат и убрал статистику смертности, отмечают эксперты. По открытым источникам известно, что потери армии с начала спецоперации уже превысили 100 тысяч человек только убитыми, количество раненых неизвестно.