О поставках яблок из КНДР на российский рынок заявили в пресс-службе Россельхознадзора. И уточнили, что договоренности между странами появились еще в июне. О нехватке такого традиционного для россии фрукта ранее говорила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Она объяснила - в этом году из-за заморозков урожай снизится на 200 тысяч тонн, поэтому без помощи “дружественных стран”, не обойтись: Пока чиновники объясняют дефицит яблок заморозками, экономические эксперты называют другие причины. И это, в первую очередь, санкции Запада, которые очень сильно ударили по сельскому хозяйству. Ведь и поставки удобрений, и деталей для сельхозтехники, и высокотехнологичных товаров - отныне для России под запретом. Доктор экономических наук Максим Марамыгин говорит - то ли еще будет! Яблоки - не единственный продукт, в котором россияне не привыкли испытывать нехватку. Вот уже и свекла исчезает с рынка, говорит Марамыга: Если мы берем - все свекла подскочила в цене, урожай был хуже, все свеклы нет. Если говорить о таких застарелых проблемах нашего сельского хозяйства - нет ни овощехранилищ, нет нормальных финансовых продуктов, которые позволят сельхозпроизводителям застраховать риски. Поэтому они стараются не страховать, все поскорее сбыть. Темболее что никто не верит, что укрепление рубля долгосрочное. Вот и получается, что не успели граждане отойти от жесткого дефицита яиц и курятины, как страну накрыла новая продовольственная проблема. А значит и волна интернет -мемов. Людям остается лишь смотреть на ситуацию с юмором. Что же касается яблок, в Россельхознадзоре отметили, что раньше эти фрукты из Северной Кореи были под запретом. Они входили в перечень подкарантинной продукции. Однако теперь, когда наметился серьезный дефицит, яблоки могут беспрепятственно поставляться на территорию России. Нужен лишь специальный сертификат, подтверждающий отсутствие карантинных организмов в товаре. А пока россиянам остается верить в надежность корейских сертификатов и надеяться на качество корейских яблок.
Если дословно, то заявление звучало так: “Поставил задачу иметь полностью готовый план ко второму Мирному саммиту в ноябре. И там должны присутствовать российские представители”. Также в рамках подготовки к этому саммиту Зеленский анонсировал встречи сначала в августе в Катаре - по вопросам энергетической безопасности. Затем в Турции по вопросам продовольственной безопасности и свободному мореплаванию. И в сентябре - в Канаде по гуманитарному направлению, обмену пленными и возвращению детей. По результатам каждой из этих встреч будет разработан план, который и войдет в финальное предложение Украины по урегулированию конфликта, говорит Зеленский: После этих трех пунктов, если они сработают, будет готов полностью план реализации всех пунктов. И я ставил задачу, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. С нашей стороны и со стороны партнеров, я считаю, все будет сделано. Для этого мы будем готовы максимально приблизить второй Саммит и считаю, что представители россии должны быть на втором Саммите мира. Напомню, что на первый саммит мира, который проходил 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке, российскую делегацию не пригласили. На конференции обсуждались некоторые пункты так называемой формулы мира Зеленского. Тогда коммюнике по итогам саммита подписали представители около 80 стран. Незадолго до начала мероприятия Владимир Путин называл свои условия для начала мирных переговоров: В Киеве это предложение президента России отвергли, назвав его ультимативным. А в Москве, в свою очередь, раскритиковала формулу мира Зеленского. 11 июля зам главы МИДа Михаил Галузин сообщил, что Россия не собирается участвовать во втором саммите мира по Украине. По его словам, Москва видит «сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса».Напомню, вначале лета социологи пробовали прощупать почву - а хотят ли мирных переговоров простые россияне? Согласно опросам «Левада-центра» 58% граждан России устали от последствий конфликта на Украине и таки хотят, чтобы эти переговоры состоялись.
Это первые минуты после оглашения приговора. 235-й Гарнизонный военный суд в закрытом режиме принял решение перевести генерала Ивана Попова под домашний арест. Бывшего командующего 58-й армией освободили прямо в зале суда. Об изменении меры пресечения ходатайствовал Следственный комитет. Это уже третья попытка следствия перевести Попова под домашний арест, две предыдущие суд отклонил. Больше всего обрадовался отец генерала Попова. Он уверен, что дело против сына сфабриковано: скорей всего его подставили потому что они его они его съедают не знают как съесть его кто-то сказал там когда воевал на Украине Жуть жуть давить добить со всех сторон шагу снимут ему может быть какое-то место дадут что шагу сня то не никакого его не видел не после этого они отпуск ему дают он ко мни не доедет ему положен был отпуск потом приехал в Сири бы Сири приехал госпиталь гос отлежал ему дали путёвку свод свод отлежал поехал опять туда в Москву там в Москве сейчас находится по телефо его не дозвонится он ему там прослушивают его не дают ему не дают разварить с он правду сказал какую-то ему а правду нас не любят. Попова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он причастен к хищению почти 200 тысяч тонн металлоизделий, которые закупила администрация Запорожской области. Военный эксперт Юрий Федоров считает, что причины нынешних проблем генерала Попова нужно искать во временах, когда он командовал 58-й армией. Генерал Попов вот где-то в июне или июле прошлого года на каком-то совещании У начальника генерального штаба герасимо значит потребовал чтобы высшее командование Вооруженных Сил России обеспечила бы ротацию ротацию подразделений на линии фронта что в общем достаточно Разумное требование если такой ротации не было Судя по всему не было обвинил в плохой организации контрбатарейной борьбы в общем смысл был в том что не поставляют в армию средства контрбатарейной борьбы и е в мто ОНТ обвинил А в нехватке снарядов всё это было Ну примерно в тоже самое время по времени это очень совпадало с мятежем Пригожина, Значит его отправили в отставку. Сам Попов своей вины не признает. После того, как его арестовали, в сеть попала аудиозапись, на которой мужчина, похожий на Попова, объясняет почему он попал в немилость: возникла ситуация сложная со старшим начальством когда надо было либо смолчать и сдуть и сказать то что они хотели услышать либо назвать вещи своими именами я во имя вас во имя погибших наших всех друзей боевых не имел права врать поэтому Обозначил все проблемные вопросы существующие сегодняшний день в армии в боевой работе по обеспечению назвал все вещи своими именами заострил внимание на самой главной трагедии современной войны это отсутствие кота батарейной борьбы отсутствие станции артинской разведки и массовой гибель и увечьем наших с вами братьев от артиллерии противника также поднял ещё ряд других проблем высказал это на самом высоком уровне откровенно предельно жёстко в связи с этим видимо старшие начальники почувствовали мне опасность какую-то и стремительно за один день световой состряпать. Как пишут военкоры, освобождению генерала Попова под домашний арест посодействовал первый замглавы АП Сергей Кириенко. А вот начальник Генштаба Валерий Герасимов считает Попова своим «личным врагом». Об этом он не раз говорил в кулуарах. Что будет дальше с генералом Поповым пока неизвестно. Некоторые военные аналитики считают, что возможно его временно отправят в ссылку как это было с генералом Суровикиным. А военкоры считают, что Попова нужно вернуть на фронт, а судить нужно не боевых генералов, а бывшего министра Шойгу.
Это второй за последнее время удар беспилотника по заводу низковольтной аппаратуры. Однако предыдущий был неточным, говорят очевидцы. Местные рассказывают, что слышали звуки пролëта нескольких дронов, а затем несколько мощных взрывов: В минобороны сообщили, что над Курской областью сбили 4 беспилотника, но очевидцы говорят, что на самом деле их было гораздо больше. В результате на заводе в Коренево начался пожар - загорелась кровля здания местного завода низковольтной аппаратуры. Об этом в своих соцсетях сообщил врио главы региона Алексей Смирнов: в посёлке Коренево Дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода в одном из цехов начался пожар сотрудники не пострадали. Площадь возгорания составила около полтысячи квадратных метров. На тушение пожара ушло несколько часов. Врио Смирнов опубликовал фото, на которых обгоревшие помещения завода и видна обуглившаяся аппаратура. Кореневский - один из крупнейших заводов низковольтной аппаратуры, который производит продукцию для энергетики и других отраслей промышленности: Неспокойно было прошлой ночью и в Севастополе в районе мыса Фиолент. Как сообщает "Крымский ветер", всего там было слышно 8 взрывов. На мысе расположена воинская часть и среди дачных кооперативов базируется дивизион ЗРК С-400/С-300 из состава 12-го зенитного ракетного полка. По сообщению местных военкоров, в воинской части есть пострадавшие, и предварительно, повреждена одна из радиолокационных станций, также был взрыв на позиции С-400. В КРыму размещено много военных объектов и российской армии сложно защитить их все, говорит военный эксперт Артем Новиков: другой вопрос чтобы обеспечить безопасность всем этим военным объектам конечно же необходимо установки как и новейшие российские установки ПВО И поэтому они там конечно же в Крыму Разместили и систему s400 и систему S300 но При всём Том мы видим и по предварительным данным ну по предварительным подсчётам кстати об этом даже напечатали американские средства массовой информации а 15 систем ПВО были уничтожены. А как как Украина получила ракеты. По данным журналистов, с начала лета ВСУ нанесли удар по российскому буксиру проекта 498 «Сатурн» на озере Панское, были повреждены минимум три дивизиона ЗРК С-300, четыре установки ЗРК С-400 и три РЛС.
Большинство россиян этим летом не могут позволить себе отдых на курортах страны. По результатам свежего исследования Агентства стратегических инициатив, 80% граждан заявили, что готовы потратить на эти цели не более 15 тысяч рублей. А это в разы меньше, чем средняя стоимость отдыха в России. По данным туроператоров, в этом году летний отпуск в среднем стоит 70 тысяч рублей. Причин такого роста цен несколько. Во- первых, это практически закрытый для россиян сегмент заграничных поездок. После начала СВО на Украине европейские государства усложнили процедуру получения шенгенских виз или вовсе перестали пускать к себе россиян. Эксперт по туризму Мария Ковзун говорит, путешествовать за границу отныне могут себе позволить лишь очень состоятельные люди: Есть неск стран, которые дают визы для граждан РФ. Но если раньше в качестве подтверждения требовали 50 евро, то сейчас нужен миллион на счету…(Далее по направлениям и пересадкам) Отсутствие конкуренции с западным сервисом сделало свое дело - отдыхающие на внутренних курортах России отмечают снижение качества услуг и рост цен. “Условия отвратительные, а цены кусаются” - жалуется отдыхающая в в Краснодарском крае: Не способствуют приятному отдыху и регулярные атаки украинских беспилотников на Нефтезаправочные станции в Красдодарском крае. Однако неспокойная обстановка не сделала этот регион доступным для отдыха. Согласно данным опроса турагентств и операторов, каждый третий россиянин ищет замену летним турам в Краснодарский край из-за их дороговизны. По словам участников рынка, стоимость двухнедельного отдыха на двух человек с маленьким ребенком в отеле на черноморском побережье Кубани в этом году достигла 300 тысяч рублей. На азовском — 250 тысяч. Экономист Александр Быстров отмечает, что подорожало не только проживание, но и перелеты. Он связал эту тенденцию с увеличением популярности внутренних направлений. Ранее Владимир Путин обращался к авиаперевозчикам с требованием держать цены на билеты и не позволять им расти: Однако цены продолжают расти, констатирует один из авторов исследования Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова. По ее словам, из-за этого россияне чаще выбирают формат «Тур выходного дня» и отдыхают в ближайших к месту жительства регионах. На этом фоне Захарова призвала турбизнес увеличивать количество номеров средней и низкой ценовых категорий. Отельеры сами в сложной ситуации, необходимость постоянно реагировать на меняющиеся условия рынка, не придают уверенности в завтрашнем дне, говорит отельер Елена Светличная. Самыми популярными направлениями в этот году остаются Краснодар и Сочи. Растет интерес отдыхающих и к Дальнему Востоку, Арктике и Сибири. А вот Крым перестал играть важную роль в туристическом климате страны, убежден экономист Сергей Быльцев: Изменились логистические цепочки для Крыма - не работает аэропорт, мост тоже не работает правильно. Плюс тур область будет переоборудована под военные нужды - под медицинский туризм, санатории скорее всего будут забиты ранеными. В туриндустрии предупреждают - цены будут расти не только в этом году. 13 июля президент подписал закон о введении в России туристического налога. Он начнет действовать с 2025 года вместо курортного сбора. Изначально ставка налога будет на уровне 1% от стоимости проживания, а к 2029 году она должна достигнуть максимальных 5%. Сумма будет исключаться из дохода гостиниц и уплачиваться в местный бюджет. Тем временем, простые россияне вместо турпоездок выбирают старый-добрый метод отдыха - на даче.
Стрельбу открыл 28-летний рядовой. После этого он сбежал из части, которая находится в Грайворонском районе. В Белгородской области сразу же объявили план Перехват. Сообщалось, что перед стрельбой у контрактника возник конфликт с сослуживцами: мужчина застрелил двоих и ранил одного сослуживца после чего сбежал оружие забрал с собой предварительная причина бытовой конфликт. Военного искали почти 10 часов. По одной из версий, он хотел дезертировать, чтобы не ехать на передовую. Позже его задержали - он прятался в одном из частных домов в Грайворонском районе. Оказалось, это 28-летний рядовой из Чебоксар. Почему он открыл огонь, сейчас выясняют. Это не первый случай расстрела в воинской части в Белгородской области. Прошлый трагический случай произошел, когда солдата заставили подписать контракт с Минобороны. Таким случаев с каждым днем все больше. Ирина из Ленинградской области не может найти своего сына- срочника. Его из Курской области перевели в Белгородскую якобы на учения, но перед этим нужно было подписать контракт с Минобороны: их привезли на границу Белгорода с Украины учение такие что всех ребят срочников встретили с венцом ээ обстрелами и погибло там тысячи ребят погибло. Похожая ситуация и в семье Ольги из Екатеринбурга. О том, что ее сын подписал контракт с Минобороны, женщина узнала через месяц после начала срочной службы, где он сейчас - Ольга не знает. Сын не выходил на связь несколько недель. Женщина уверена, что командир силой принУдил ее сына подписать военный контракт: это мальчишки которые закончили школу 11 класс они сидели за партой делали уроки но возможно не поступили мы исполнилось 18 лет их призвали либо это студенты которые закончили колледж они также сидели за партами делали уроки их призвали они жили в основном все с мамами с папами и все И вдруг они становятся такими бойцами как это вообще как как они это умеют как может стать обычный человек который вообще про армию только по телевизору видел вдруг активным участником этой армии. Телеведущий Владимир Соловьев уверен, что срочников нужно отправлять на фронт после службы. По его словам, это обеспечит дополнительные силы на передовой каждые полгода: ребят которые сейчас проходят срочную службу говорят Ну слушайте Ну вот мы уже Дайте повоевать ну там на 120 до 140 тысяч каждые полгода прекрасно подготовленных молодых ребят Ну надо как-то этот вопрос решить. Но в реальности ситуация другая, говорят родственники срочников. По их словам, никто из молодых парней не хотел воевать. Это подтверждают и юристы, которым удалось пообщаться со срочниками, после того как они подписали контракт с Минобороны, рассказывает адвокат Михаил Бабалов: парней просто обманывали говорили например что едет проверка и для отчётности всем нужно срочно подписать контракт который после отъезда проверяющих сразу расторгнут или делали ещ проще угрожали тюрьмой расстрелом или принуждали силой А В некоторых случаях и вовсе расписывали за них. Попадая на фронт, срочники, как правило, одними из первых погибают, рассказывают военные своим родственникам. Они испытывают огромный стресс, который вводит их в ступор, ведь все совсем молодые ребята. А одно дело видеть военные действия в кино и совсем другое реальность, с которой они сталкиваются на передовой, рассказывают сами солдаты: В Ростовской области на фронт собираются отправить более 20 призывников. Об этом сообщили родственники срочников в специальной группе ВКонтакте. Парней привезли из Иркутской области и держат в подвале, выйти из которого можно только, если подписать контракт с Минобороны.
В дагестанском городе Каспийске у местной церкви установили забор из колючей проволоки. В Свято-Успенском соборе Махачкалы укрепили стены, усилили охрану и даже замуровали один из проходов. Местные власти объяснили это тем, что такие меры просто необходимы после террористических атак 23 июня. Тогда террористы подожгли синагогу, убили православного священника и 19 полицейских: Неделю назад местный Верховный суд сообщил об аресте предполагаемых членов террористической группы, совершившей теракты в Дагестане 23 июня: Магомед, Халид и Заур Магомедовы организовали подпольные склады с огнестрельным оружием для проведения терактов в Махачкале и Дербенте. Также они изготовили самодельное взрывное устройство. Арсенал хранился в домах подозреваемых в Сергокале и Махачкале, сообщили в Верховном суде: По данным следствия, члены группы должны были передать оружие участвовавшим в атаке террористам. Почему оно осталось на складах, неизвестно. Напомню, что в нападении участвовали родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова - двое сыновей Омарова и его племянник. Всех спецслужбы ликвидировали. А самого чиновника задержали. На допросе он признался, что несколько лет знал, что его дети и племянник — ваххабиты с радикальными взглядами, но сам он не при чем и с родственниками давно не общался. Соседи до сих пор не верят, что парни, которых все знали с детства, террористы: “Даже не верится, что это эти ребята. На наших глазах выросли. И такое”. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что экс-главу Сергокалинского района Омарова официально задержали по статье о мелком хулиганстве, но вменяют ему пособничество террористам: “Где традиция, что старшие должны сопровождать младших и не допускать ими совершение недостойных поступков. Если Омаров сам не причастен к этому, то чему он учил своих детей? Как упустил, что они стали убийцами? У него такая должность! А где соблюдение традиционных религиозных ценностей? С утра помолились, а потом пошли стрелять в безоружных людей”. Эксперты отмечают, что после нападений исламистов на церкви и синагоги стало понятно, что в Дагестане усиливаются радикальные настроения. Террористы становятся более активными и способны проводить сложные и скоординированные операции, в то время как всё внимание силовиков приковано к СВО.
“Здравствуйте «Наша лента». Пишу вам в абсолютном шоке. Супруг на СВО сейчас, жара ужасная, воды катастрофически не хватает. А командование вместо того, чтобы решить проблему, прислало ребятам брошюры с смехотворными рекомендациями”. Так начинается обращение в нашу редакцию от супруги участника спецоперации на Украине Вероники. Женщина рассказала, что бойцам подразделения её мужа раздали рекомендовали, как очистить грязную воду, а также как правильно пить урину. “Обеззараживать грязную воду они предлагают сосновыми и кедровыми растениями. Также кипятить все это. Но последний пункт убил просто. Кипятить мочу, собрать с неё конденсат и пить это. В 21-м веке наша прогрессивная армия даёт такие рекомендации. Шок”. Помимо отсутствия питьевой воды, жалуются солдаты и на просроченные сухпайки. “Снимай смотри - военторг, индивидуальный рацион питания. Срок годности - 2015 год. На всех коробках, на всех банках. Все просроченное”. Еще на одном видео, которое прислали в редакцию “Наша лента”, видно полчище опарышей, которое плавает в солдатской консерве. И это при том, что финансирование у Минобороны огромное. Для его реализации после начала СВО урезали множество бюджетных програм, которые должны были улучшить качество жизни россиян. Но в итоге и армия не получает всего необходимого, и у гражданского населения дела обстоят все хуже и хуже. Надежда, что что-то может измениться появилась после увольнения Сергея Шойгу с поста министра обороны, рассказывает политолог Иван Курин: “Никто и не ожидал каких-то больших перемен правительства после начала нового срока правления президента Путина.И все ошиблись, так как перемены эти очень значительные. Теперь мы понимаем арест заместителя и правой руки Шойгу Тимура Иванова. Эти арест и отставка означают, что Путин хочет военный бюджет и военную сферу от личных интересов тех бизнесов, которыми за 12 лет их повязал Сергей Шойгу. Все для фронта и для победы - лозунг, которым заменяется Шойгу на экономиста Белоусова”. Но для того, чтобы в обеспечении армии что-то действительно серьезно поменялось, нужны года, а то и десятилетия, пишут военкоры, мол система коррупционная и прогнившая уже очень давно и на разных уровнях. А спецоперация - идеальная дымовая завеса для личного обогащения некоторых чиновников, уверен экономист Кирилл Мартынов. “Полмиллиона на фронте. Да! Но их обслуживает еще несколько миллионов людей, которые заняты в военной промышленности, в военном сервисе. Они получают очень хорошие деньги и не хотят, чтобы это закончилось. Ясно, что именно с фронта многие хотят уйти, но есть очень много “выгодоприобретателей”. И вот эти люди не хотят, чтобы война вообще заканчивалась. Такой военный бизнес против своего же народа”. По последним подсчетам финансовых аналитиков, каждый год спецоперации обходится россиянам в несколько сотен млрд долларов. Эксперты подсчитали, что бюджет на сферу здравоохранения на целый год - это как два месяца спецоперации, стоимость Крымского моста - 9 дней СВО, вся космическая программа Луна 25 - 12 часов СВО, а весь годовой бюджет Калмыкии - 1 день военных действий.
Вспышка ботулизма, с которой Россия столкнулась в июне, стала самой масштабной за последние 25 лет. От инфекционного заболевания, которое вызывает токсичная бактерия, пострадали более 400 человек в 11 регионах страны, включая Москву и Подмосковье, двое человек скончались, десятки до сих пор в больницах: Причиной заражения стала фасоль для салатов. Выяснилось, что готовили блюдо с нарушением всех возможных правил и требований - нарушения были на этапе отваривания и упаковки продукта в вакуумную тару. Происходило это сначала на производстве ООО «Савон-К», а в салаты фасоль добавлял цех сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе», который не прошел необходимую регистрацию в Роспотребнадзоре. Всех замешанных в массовом отравлении россиян задержали, они под следствием: Но это далеко не единственный случай отравления готовой едой, подобные сообщения регулярно появляются в разных регионах России . В начале июля роллами из кафе отравились 75 жителей Бурятии — у них подтвердился сальмонеллез. В это же время похожие ЧП произошли в Курске, Дагестане и Санкт-Петербурге: Из-за участившихся случаев отравления Эксперты «Роскачества» отправили на анализ в лабораторию продукцию лидеров рынка: Мы проверили «Вкусвилл», «Перекресток», «Яндекс. Лавка», «Самокат», «Шоколадница», «Тануки», Grow Food и Level Kitchen. В 62,5% образцов готовой еды нашли недопустимое количество кишечной палочки и микробов. Относительно чистой оказалась еда «Перекрестка» и то она прошла по верхнему пределу показателей. При этом рынок доставки готовой еды в России набирает обороты. За последние пять лет он вырос почти втрое. В прошлом году траты россиян на доставку блюд из ресторанов и кафе, а также на еду, заказанную через онлайн-сервисы, включая рационы питания, достигли 492 млрд рублей.
“Бойцов завели на границу с Харьковской областью и они уже потерпают от фпв, дрг и прилетов, а у них нет практически ничего! Ни-че-го! Они вынуждены выпрашивать для себя не только инструмент и стройматериалы, а даже трусы, чай и сахар! Вы только посмотрите на этот длиннющий список. Как так? Как можно посылать ребят на позицию без ничего?” С таким вопросом в редакцию «Наша лента» обратился Роман - родственник участника спецоперации. Он переслал видео, в котором военные сами рассказывают, что на фронте у них нет даже самого элементарного: “Уважаемые земляки, вновь обращаемся к вам за поддержкой и пониманием. Просим помощи, так как наша рота оказалась в нелегкой ситуации. Мы нуждаемся в вашей помощи и поддержке”. Военные говорят, что вынуждены просить у людей все - обувь, стиральный порошок и даже картошку. “Необходимый перечень всего, что могло бы помочь обстроить нам быт и работу, мы направляем. Очень надеемся на вашу помощь и понимание. Кто чем может, помогите! Спасибо большое! Победа будет за нами”. Военкоры пишут, что все чаще и чаще участники спецоперации жалуются на отсутствие не только должного финансирования военных, но и на постоянные принудительные поборы. Подобными сообщениями переполнены и чаты, где общаются родственники военнослужащих. “Отец на СВО тоже с сослуживцами скидываются на все. Государство помогает, но основное за свой счет. Это несправедливо”. “Так с самого начала. Это уже норма спецоперации и, конечно, это не законно”. “Мой контракт подписал, горы золотые обещали, а в итоге все сливается тоже на ремонт машин, генераторы Ясно, что это незаконно”. “Даже наши посылки не доходят. Парни на еду и то скидываются. Очень много трат”. “Ну, что вы как маленькие! У Шойгу и так огромные расходы. Целый зять. А вы хотите, чтобы у Минобороны было нормально финансирование. Все по карманам. И никогда эта спецоперация не закончится, такая жила золотая”. Не лучше дела обстоят и на гражданке, добавляют военные адвокаты. По их словам - многие военные, которые вернулись с фронта не получают обещанных от государства выплат, поэтому ищут любые способы, чтобы хоть как-то прокормить семьи, некоторые даже продают ордена и медали.
Правительство опубликовало постановление о запуске ипотечного эксперимента. По его условиям, льготные квадратные метры могут получить госчиновники в возрасте до 35 лет и находящихся на должности не менее года. Участие в СВО - дополнительный бонус к получению кредита. По сравнению с обычной льготной ипотекой условия еще более привлекательные. Срок ипотеки для чиновников - не менее 9 лет, государство оплатит первый взнос - 25 процентов от стоимости, плюс субсидирует ежемесячные процентные платежи - а это также 25%. Напомню, с 1 июля в России отменили льготную ипотеку для обычных граждан. За это решение активно выступала глава Центробанка Эльвира Набиуллина: О колоссальном росте цен на недвижимость говорят и экономисты. Для среднестатистического россиянина купить новое жилье стало непосильной задачей, говорит доктор Экономических наук Максим Марамыгин. И прогнозирует неутешительные прогнозы для рынка недвижимости в целом: Тем временем сами девелоперы ожидают замирание рынка как минимум на ближайшие несколько месяцев, ведь спрос на квартиры катастрофически обвалился. Покупательная способность россиян оставляет желать лучшего, ранее ипотека хоть как-то решала эту проблему, говорит эксперт по недвижимости Игорь Малютин: Ипотека стала недоступной, никто ничего не хочет продавать и покупать, рынок вялый, сейчас прям провал. Возможно, ситуацию на “вялом” рынке недвижимости, смогут оживить новые счастливые обладатели ипотечных льгот. На первом этапе правительственного эксперимента жилье на льготных условиях обещают всего сотне госслужащих. Однако если эксперимент окажется успешным, то особенные жилищные кредиты для чиновников станут постоянными.