Эти кадры войдут навсегда войдут в историю. Покушение на Дональда Трампа произошло во время его выступления на предвыборном митинге в городке Батлер, штат Пенсильвания. Там проживает около 14 тысяч человек. После первых выстрелов. Трамп спрятался за трибуной. Его моментально прикрыли телохранители. Люди вокруг не сразу поняли, что произошло: Не знаю, я слышал какие-то выстрелы! Не знаю! Трамп стоит! Трамп стоит! - Я на митинге Трампа, и кто-то только что начал стрелять. Что-то происходит. Через несколько секунд Дональд Трамп поднимается из-за трибуны. На его щеке и на ухе видны следы крови. Он сжимает руку в кулак. Через пару часов этот кадр станет одним из главных практически во всех мировых СМИ. Служба безопасности увозит кандидата в президенты в больницу. В результате стрельбы погиб один участник митинга, еще двое - тяжело ранены. Их на вертолете доставили в больницу в критическом состоянии, рассказывают очевидцы: Я слышал выстрелы. Сначала я подумал, что это петарды. Кто-то там кричал: "В него стреляли! В него стреляли!". Я подошел к раненому парню и сказал: "Я врач отделения неотложной помощи. Позвольте мне помочь вам". Парня зажало между скамейками. У него была прострелена голова. Было много крови, серьезное ранение. Так что я его достал. Вот за ним прилетел вертолет. Дональд Трамп получил легкое ранение уха, которое, по его словам, не повлияет на предвыборное турне: в меня попала пуля которая пробила верхнюю часть правого уха я сразу понял что что-то не так услышал свист выстрелы и почувствовал как пуля разрывает кожу началось сильное кровотечение и тогда я понял что происходит. Стрелка установили быстро - им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он вел огонь с крыши здания, которое расположено меньше чем в 200 метрах от сцены. Стрелок убит. Рядом с его телом нашли полуавтоматическую винтовку типа AR-15. В штатах для покупки огнестрельного оружия как правило достаточно только удостоверения личности. В машине у Мэттью Крукса нашли взрывчатку. В базе данных избирателей он был зарегистрирован как республиканец. О мотивах Крукса пока ничего неизвестно, сообщилил в Федеральной службе: В настоящее время у нас нет оснований полагать, что есть какая-либо другая существующая угроза. Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что будет проведено тщательное расследование, и что если появится какая-либо информация о том, что кто-то еще был замешан в этом, то и полицией Пенсильвании, и ФБР, это будет очень быстро расследовано. Покушение на Трампа шокировало всех мировых лидеров и глав стран Евросоюза. Несмотря на все политические разногласия Джо Байден сразу же поддержал Трампа. Он пообещал провести расследование покушения как можно скорее и усилить охрану Дональда Трампа на всех предвыборных мероприятиях: послушайте в Америке нет места такому насилию это больно это больно Это из должны объединить эту страну мы не можем позволить этому происходить мы не можем быть такими мы не можем мириться с этим. Эксперты указывают на большое количество вопросов, которые остались после инцидента. Например, как человека с оружием, который находился в 200 метрах не увидела служба охраны - ведь этот периметр должен находиться в их поле зрения. Кроме того, есть информация, что люди с митинга видели человека с оружием и даже сообщили полиции, но никто не отреагировал. В сети уже появилось множество теорий заговора. Одна из них, что покушение было спланированным, чтобы увеличить шансы Трампа выиграть президентские выборы осенью этого года.
В Вашингтоне рассекретили документ, согласно которому Михаил Лесин был американским информатором. Более того, шпионил Лесин против своей страны достаточно долго - с 1999 года. В конце 90-х Лесин занимал пост министра по делам печати, телерадиовещания и массовых коммуникаций. В 2004 году чиновник перешел на должность советника президента и проработал там целых 5 лет. По данным ЦРУ, в это время он уже активно работал на Америку. Какие секреты выдавал, неизвестно. В 2015 при загадочных обстоятельствах Лесин был убит в оплаченном американскими властями отеле Вашингтона. Тогда официальные источники сообщали, что Лесин умер от остановки сердца. Позже американские следователи заявили, что это была не природная смерть. Якобы влиятельный российский чиновник умер от множественных ударов тупым предметом по голове. Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила сложившуюся путаницу тем, что США совсем не делится информацией с Кремлем: Из официальных американских источников также стало известно, что Лесину через зарегистрированные офшоры принадлежали крупные активы в Европе и США. Куплены они были, когда Лесин еще был госслужащим в России. В Калифорнии, где и сейчас проживает семья экс-министра, у Лесина была дорогостоящая недвижимость на 28 миллионов долларов. В свое время Лесин также был генеральным директором “Газпром-медиа холдинга”, куда тогда входили телеканалы НТВ, ТНТ и радио Эхо-Москвы. Он также был идейным создателем телеканала Раша-тудей, который вещает на заграничную аудиторию России. Лесин был очень близок с Маргаритой Симоньян, об этом в своих многочисленных интервью, неоднократно говорила сама главред телеканала Раша Тудей. По словам Симоньян, она была Лесину как дочь и очень тяжело переживала его смерть. Пока что Маргарита Симоньян не отреагировала на заявления ЦРУ о том, что ее близкий человек шпионил против России. В своем телеграмм канале она лишь поделилась фотографиями отдыха в ресторанах Новосибирска после съемок. Нет комментариев и из Кремля. Ситуация достаточно щекотливая, ведь неизвестно сколько секретов мог передать Лесин. А к большинству его ближайшего окружения теперь могут возникнуть серьезные вопросы. Сколько еще “ кротов” в высших эшелонах власти России и каков масштаб причиненного ими вреда, также остается загадкой. Как и то, почему именно сейчас Америка обнародовала информацию о своем бывшем агенте.
Воскресное утро для отдыхающих на берегу Черного моря в поселке Дюрсо Краснодарского края обернулось настоящим кошмаром. Вместо отдыха люди были вынуждены в прямом смысле слова бороться за жизнь. В примыкающем к бухте лесном массиве вспыхнул пожар. Из-за сильного ветра, он бы.стро перекинулся на базы отдыха. Люди оказались в ловушке стихии: Дорогу отрезало, база горит. Дым черный, домики горят все люди сейчас убегают с базы - мы вон идем вдоль берега, никак не можем выбраться…. Огонь охватил базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». По данным МЧС, с трех баз эвакуировали 296 человек, в том числе 64 ребенка. Позже загорелись еще три базы. Пожар распространялся настолько стремительно, что вскоре охватил весь район. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в Telegram, что на фоне масштабных лесных пожаров в городе введен режим Чрезвычайной Ситуации. В это время уже вовсю полыхал заповедник "Большой Утриш" под Новороссийском. Очевидцы делились устрашающими кадрами в социальных сетях. Температура была настолько высокой, что зеленая листва, словно сухостой, загоралась за секунды. “За клубами дыма не видно солнца” - говорят свидетели ЧП: Тревожная картина - на пляже, прямо перед отдыхающими в воде, вертолет зачерпывает воду для тушения пожара: МЧС использовала вертолеты Ми-8 и Ка-32, которые в общей сложности сбросили около 100 тонн воды. Задействовали более 3 сотен человек, 84 единицы техники. Однако это не помогло. Огонь охватил площадь более 60 гектаров. Понимая, что МЧС не справляется, к тушению пожара подключились добровольцы: На месте тушения лесного пожара в Сухой щели под Новороссийском по поручению губернатора Вениамина Кондратьева развернули оперативный штаб. Пламя охватило не только приморские районы. Массовые очаги возгорания фиксировали уже в самом Краснодаре. Люди в панике снимали устрашающие видео-кадры из окон своих квартир в многоэтажках: К вечеру ситуация в Краснодаре ухудшилась. Местные жители без перебоя делились страшными кадрами все новых и новых пожаров. Так, жительница улицы Отрадная сняла момент взрыва газового баллона в охваченном огнем доме. Для пострадавших в результате пожара подготовили 3 пункта временного размещения на 400 человек в селе Абрау-Дюрсо. Всего более полутысячи отдыхающих вынуждены эвакуироваться из шести баз отдыха под Новороссийском. Те, кому повезло и их машины не сгорели, уехали домой.
О том, что армия практически перестала продвигаться на передовой, военкоры пишут уже несколько недель. По их словам, ситуация на фронте изменилось после того, как ВСУ получили оружие от стран-союзников. Поэтому прорвать оборону в некоторых населенных пунктах в Донецкой и Харьковской областях практически невозможно, отмечает военный аналитик Руслан Левиев: получается по общему модулю скажем так как будто. Ну да фактически фронт стоит. Несмотря на все вот эти вот продвижения, которые там порой случаются, но по общему модулю на уровне всей войны по сути никаких масштабных изменений уже не было очень давно. При этом, если смотреть на более локальном уровне, то можете заметить, что особенно сейчас полным-полно новостных заголовков. что вот там вплоть до уровня. что типа новое масштабное наступление России там на Торецком направлении, что там они продвинулись … захватили такое-то село другое это село на локальном ном уровне такие вот небольшие продвижения есть но опять же на стратегическом ро все войны они абсолютно крохотные и незаметны вы их даже не увидите на карте. Войти в населенный пункт - не означает его удержать, говорит военный эксперт. Поэтому сегодня село может контролировать российская армия, а завтра солдаты могут выйти под натиском ВСУ. Еще одна причина медленного продвижения - дефицит живой силы из-за больших потерь. Об этом говорят и сами военные. Солдаты на передовой записали видео, в котором пожаловались, что их бросили на убой и не дают эвакуироваться: 46 полк 2 батальон батальон нас зашло примерно около 350 человек вышло. Вот пока четверо за остальных мы не знаем есть несколько человек которые мы погрузили отправили на данный момент нас хотят отправить обратно не по нам идт плотный огонь артиллерии никто под снаряды под кассеты дошло до определённой точки даже не группа а несколько людей чело все Остались просто паса пом работает только нам сказали короче то что там никого нету то что там нет вот В итоге как оказалось там сидит пол посло нас просто обманули Короче нас просто Поли короче на таких видео с фронта сейчас сотни, говорят родственники военных. И в каждом солдаты рассказывают о том, что командиры отправляют их на штурмы без боевого комплекта и артиллерийской поддержки. В результате - многие гибнут, а их тела невозможно забрать с поля боя: Ну грубо говоря просто на мясо просто зашли нас просто взяли в оцепление и просто разбили полностью короче всех все кто вот выжил короче ту нуждаемся медицинской помощ хотя хотя бы просто эвакуировать ра конту никого не тся много которые полгода жат ще никто их даже нет Есть которые без ног Воже также Неделе не дают то есть забрать забрать дро работает обстрел идет группа эвакуации. С начала спецоперации количество пропавших без вести военных увеличилось в десятки раз, говорят юристы. К ним каждый день обращаются родственники военных с просьбой помочь с поиском. Более 130 военных из батальона «Алга» перестали выходить на связь со своими родственниками из Татарстана. В Минобороны им сказали, что данных нет и нужно ждать: Пенсионерка из Нижнего Новгорода пытается разыскать своего 20-летнего внука. Он подписал контракт с Минобороны во время срочной службы. В ведомстве ему обещали, что на фронт не отправят. Так и было несколько месяцев, а потом парня определили в 56-ой гвардейский десантно-штурмовой полк. После первого боевого задания солдат получил контузию, однако врачи через неделю вернули его на передовую, рассказывает бабушка солдата: 16 июня его отправили на задание, а 30 мне сказали что он погиб. наши дети никому не нужны, их отправляют как мясо, а мы потом найти не может. Наступление Вооруженных Сил на Харьковском направлении началось с осени. До этого шли ожесточенные бои за Авдеевку, в которых погибли около 17 тысяч солдат, говорят военные медики и военкоры. Больницы в Белгородской и Луганской областях до сих пор забиты ранеными. В Минобороны эту информацию не комментируют и сворачивать наступление пока не планируют, считают военные эксперты. А это означает, что в конце лета в срочном порядке командиры будут искать дополнительные силы, поскольку дефицит в живой силе катастрофический.
По данным очевидцев, там горит уже 11 зданий, включая столовую и несколько хозяйственных построек базы отдыха. Людей пытаются эвакуировать. Площадь огромного пожара, который бушует между Анапой и Абрау-Дюрсо примерно полсотни гектаров. Огонь охватил также базы отдыха "Романтик" и "Фрегат": Эвакуированы минимум 500 человек, среди них 70 детей. Пламя зашло на территорию анапского заповедника "Утриш". Есть угроза дальнейшего распространения огня, на территории Новороссийска уже ввели режим ЧС. На анапской турбазе “Голубая лагуна” огонь уничтожил 6 домиков и несколько машин туристов: Тут стоят несколько машин, им пизда, сейчас все сгорят. Многим отдыхающим пришлось эвакуироваться самостоятельно: люди уже третью базу проходит чтобы убежать вот от огня огонь очень сильно быстро распространяется по всей территории леса от голубой волны через гад и дальше мы всё идём и идём. Пожар начался днем 14 июля и уже через несколько часов его площадь выросла до 62 гектаров. Всего от огня пострадали 68 построек и несколько автомобилей, больше половины из них – на базах отдыха "Романтик" и "Голубая волна", уточняет МЧС. Пострадал один человек - охранник "Голубой волны" получил ожоги двух предплечий, ещё несколько людей обратились в больницы с жалобами на отравление дымом. Огнем охватил базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат», «Энергетик» и «Строитель». Локализовать пожар долго не удавалось из-за сильного ветра. Тушили его два вертолета и самолет Ил-76 МЧС России, которые сбрасывали воду. Сейчас пожар локализован говорят в МЧС.
В России прекратят выпуск детского питания под маркой Heinz. Авторские права на него получила отечественная компания «Аква-Лайф», которая входит в «Черноголовку». Она будет производить каши и смеси под названием Gipopo. Бывший комбинат «Heinz Георгиевск» на прошлой неделе переименовали в Георгиевский комбинат детского питания. Первая продукция под новым брендом с легендарным бегемотиком сойдет с конвейера уже в августе на заводах в Георгиевске и Иванове: Сделка о выкупе была совершена в марте. Стороны решили производить Heinz еще полгода. Gipopo выйдет на рынок уже в сентябре и будет реализовываться параллельно. Затем Heinz исчезнет окончательно. Ранее сообщалось, что американская Kraft Heinz договорилась о продаже бизнеса по производству детского питания в России «Черноголовке». Сумма сделки оценивалась в два с половиной или три миллиарда рублей. Российской «Черноголовке» перешли бренды «Умница», «Сами с усами», а также права на бренд Heinz Baby на ограниченный срок. О причинах прекращения выпуска детского питания под маркой Heinz в России рассказал экономический обозреватель Александр Кравцов: На фоне санкций это уже не первый производитель детского питания, который покинул Россию. Ранее стало известно об уходе компании Келог. А ещё раньше из России ушла французская компания Данон. После локализации Danone в России компанию переименовали в Health & Nutrition. Постепенно изменили и названия продуктов. Летом прошлого года компанию Danone в России национализировали. О последствиях такого шага рассказал юрист Игорь Лушин: Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство введет налог 10% на сделки по продаже бизнеса для иностранных компаний. Он пояснил, что мера сделает невыгодной продажу компаний с иностранным участием, что позволит сохранить деятельность бизнеса. Что касается детского питания, которое выпускалось под маркой Heinz, то после ребрендинга может пострадать качество продукции, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко: А вот экономический обозреватель Александр Кравцов считает, что шанс сохранить качество детского питания, которое выпускалось под маркой Heinz все же есть. Но это будет зависеть от ряда условий: По словам экспертов, в результате ухода западных компаний в стране сокращаются рабочие места, бюджет теряет доходы, а потребители - привычные товары и услуги. Как бы там ни было главное, чтобы из-за ухода из России известных брендов детского питания не страдали его потребители, то есть дети.
ВСУ атаковали нефтебазу в Ростовской области. Около 04:00 13 июля в результате атаки беспилотников мощній пожар вспыхнул в Цимлянском районе. Пожару присвоили 3 ранг. Огромный столб черного дыма видно было за несколько километров. К ликвидации пожара привлекли 49 человек и 14 единиц техники. Это первый удар по нефтебазам после определенного перерыва. Самую массированную атаку дронов по НПЗ за все время СВО, по данным Минобороны, ВСУ осуществили в ночь на 21 июня. Тогда дроны атаковали сразу четыре нефтеперерабатывающих завода — Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский. А также ударили по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки в Брянской области и в Крыму, отметил эксперт по безопасности Владимир Атаманов: “Это один из ключевых экономических секторов Российской Федерации. Второй ключевой момент — этот сектор напрямую связан с военной тематикой, обеспечивая горюче-смазочными материалами фронт . Также мы можем говорить о некотором эмоционально-политическом контексте, потому что Украина — это первая страна в мире, которая дает сдачи именно на территории врага — РФ. В тот же период под атаку попал и склад горюче-смазочных материалов армии в Тамбовской области и нефтебаза в Республике Адыгея. Там зафиксировали минимум пять взрывов, после чего начался пожар. Кроме того, дроны поразили склад ГСМ в Тамбовской области. Удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам на территории России принесли проблемы не только с ресурсами, но и логистикой. Поскольку под атаки, в первую очередь, попали нефтебазы у линии фронта, где хранится топливо для армии, отметил экономист Вячеслав Ширяев: “То, что российский танк не может двигаться в какой-то момент, когда он должен двинуться, это заслуга тех, кто ударил со стороны Украины по российским базам. Это очень важный аспект. Стратегически в войне на истощение имеют значение только удары по нефтеперерабатывающим заводам. Статистика по производству бензина закрыта теперь. Никто не знает, каковы последствия ударов на общее соотношение спроса и предложения на рынке топлива”. Чтобы удержать цены на бензин, правительство тратят сотни миллиардов рублей из бюджета, возмещая убытки нефтяным компаниям. То есть последние несколько лет одна из самых главных отраслей экономики не только приносит прибыль, а, наоборот, выживает за счет бюджетных дотаций. Только за прошлый год нефтяники получили из бюджета более триллиона рублей. В этом году, по прогнозам экономистов, после ударов ВСУ эти дотации придется увеличить. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать.
О том, что именно столько стоит избить женщину в редакцию Нашей Ленты сообщил возмущенный слушатель по имени Петр. Юристы констатируют, что количество случаев насилия со стороны участников Специальной военной операции растет угрожающими темпами. В 2020-21-м годах, до начала СВО мировые судьи рассмотрели как минимум 80 административных протоколов о побоях, составленных на участников и ветеранов боевых действий. В 68% случаев пострадавшими были женщины. Но уже в 2022-23 годах количество таких дел выросло как минимум до 130-ти, и это только те, которые дошли до суда, говорит адвокат Дмитрий Захватов: В прошлом году число дел о тяжких телесных повреждениях, причиненных военными выросло в два с половиной раза. В 2023-м году суды вынесли 133 таких приговора, годом ранее их было 50. Социологи прогнозируют в следующем году увеличение судебных исков более чем на 200% по сравнению с 2021-м годом и это очень осторожные прогнозы. Условность наказания для участников СВО не делает ситуацию лучше. В виду привилегий, наград и статуса ветерана, последних действительно ждет минимальная планка приговора, штраф в 5 тысяч рублей, говорит журналист Алексей Левченко: По подсчетам СМИ, большинство преступлений совершаются бывшими заключенными, завербованными на СВО. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать. Общество подвергается серьезной опасности, считает социолог Игорь Эйдман: В прошлом году в России осудили за убийство 116 военнослужащих, что стало историческим рекордом. Это данные Верховного суда. Годом ранее по этой статье привлекли к ответственности всего 13 военных. В отношении 98-ми призывников и контрактников вынесены приговоры за убийство без отягчающих обстоятельств, еще 18 военных осуждены по более тяжелой квалификации, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Речь идет именно об умышленном убийстве — Верховный суд не включает в статистику случаи неосторожного обращения с оружием и боевой техникой, приведшие к гибели человека. В половине случаев приговоры смягчали из-за участия обвиняемых в спецоперации.
По оценкам двух независимых исследователей, России придется потратить 6% всего своего бюджета на текущий год на выплаты раненым солдатам и семьям погибших военнослужащих. Это огромные деньги, особенно, учитывая немалый по меркам других страны бюджет России, отмечают эксперты. В бюджете-2024, предусмотрены доходы на уровне 35 трлн рублей и примерно столько - расходы. То есть даже исходя из этих сумм - деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненным, космические. По словам экспертов, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о пол миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу утверждает, что потери на фронте минимальные. В прошлом месяце Владимир Путин впервые раскрыл данные о потерях российской армии. Вот как он ответил на вопрос французского журналиста: Военкоры и родственники мобилизованных, подсчитав цифры, о которых говорил Владимир Путин, не скрывали своего шока. Ведь получается, что в месяц российская армия теряет 10 тысяч человек, а за два с половиной года спецоперации погибло более 270-ти тысяч российских солдат. В реальности, цифра может быть существенно больше, считают аналитики. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы, но и государство можно понять. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут, говорит экономист Валентин Кудряшов: Эксперты отмечают, что в этом году расходы на армию впервые в истории России превышают расходы по статье «Социальная политика» - а ведь именно отсюда берут деньги на все выплаты. Около 110-ти миллиардов долларов правительство планирует потратить на оборону, а точнее, на военные нужды только в 2024-м году. Это почти треть общих расходов страны. К тому же, сумма на две трети превышает траты на национальную безопасность этого года. Расходы по социальным статьям придется пустить под нож. Это значит, что не будет ни нормальных социальных выплат, ни новых школ, ни больниц, говорит экономист Михаил Решетников: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть, годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей - это ровно один день проведения СВО. Эксперты не исключают, что социальную помощь и расходы на медицину и образование, вероятно, урежут. Вместо этого утроят акцизы, введут новые экспортные пошлины и увеличат стоимость коммунальных услуг. Ко всему этому россиянам следует готовиться уже сейчас и желательно делать сбережения, чтобы обезопасить свое личное финансовое положение, говорят эксперты.
О телефонном разговоре между Андреем Белоусовым и Ллойдом Остином сообщила официальный представитель Пентагона Сабрина Синх. Она коротко сообщила, что звонок инициировала российская сторона: Ллойд Остин во время беседы заявил о важности сохранения каналов связи между Вашингтоном и Москвой. Других подробностей разговора в Пентагоне не раскрыли. Но отметили, что выступают за продолжению диалога на уровне министров обороны двух стран. Позже информацию о телефонной беседе подтвердили и в Минобороны России: «По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и министра обороны США Ллойда Остина. Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации». До этого Остин и Белоусов созванивались в конце июня. И это был первый контакт министерств почти за два года СВО. Детали разговора тогда не раскрыла ни одна из сторон. Что именно обсуждали министры обороны на этот раз, тоже неизвестно. Однако, эти разговоры могут быть сигналом того, что Москва ищет пути к деэскалации конфликта, говорит политический аналитик Юрий Байкалов: Не исключено, что этот телефонный разговор - это попытка Москвы показать свою готовность к переговорам, особенно на фоне активных заявлений о переговорах с Украиной. Эксперт по международным отношениям Аркадий Бабкин считает, что в этих контактах ничего странного нет. Наоборот, странным было решение ведомства под управлением Шойгу все контакты прервать. Сейчас же Москва может подавать сигналы Пентагону о желании начать переговоры, считает Бабкин: Это может говорить о том, что Москва понимает, что ситуация на поле боя не в ее пользу, и пытается найти выход из сложившейся ситуации. Интересно, что российская госпропаганда, которая ранее так клеймила США как врага номер один, теперь сама в шоке с того, что Кремль первым просит с ним поговорить. Это может быть признаком того, что ситуация для Москвы становится все более сложной. В любом случае, похоже, что на международной арене начала меняться ситуация. Возможно, звонок Белоусова также связан с результатами юбилейного саммита НАТО, который прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Там пообещали Украине новый пакет военной помощи, в том числе, средства ПВО, ракеты и истребители Ф-16, который, по словам госсекретаря США Блинкина, уже в пути на Украину.
Трагедия в Подмосковье: пассажирский самолет Superjet 100 разбился в лесном массиве под Коломной. На борту были только три члена экипажа, все они погибли, сообщили в МЧС: К сожалению, все три члена экипажа погибли. На земле жертв нет. Это третья катастрофа с человеческими жертвами за 13 лет эксплуатации нового российского самолета: Самолет совершал тестовый полет после планового ремонта. По данным Росавиации, пассажиров в самолете не было. Во время полета экипаж подал сигнал бедствия, был перенаправлен в зону ожидания и несколько минут вырабатывал топливо. При попытке захода на посадку самолет пропал с радаров. Авиа эксперты пока не выяснили, что же привело к катастрофе . По одной из предварительных версий, которую озвучило гос агентство ТАСС, причиной крушения Superjet 100 мог стать отказ двигателя. По другой версии, о которой рассказали источники «РИА Новости» , в самолете одновременно отказали оба двигателя: Разбившийся самолет не был полностью импортозамещенным. Это означает, что в самолете могли быть детали иностранного производства, которые теперь недоступны из-за санкций, говорит обозреватель Павел Аксенов: Неполное импортозамещение может быть серьезной проблемой для техобслуживания самолета. Расследовать авиакатастрофу будет Межгосударственный авиационный комитет при участии Росавиации. Оба черных ящика найдены на месте падения, состояние приборов удовлетворительное, сказали в следкоме: Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Трагедия в Подмосковье - это тревожный сигнал о проблемах с безопасностью российских самолетов. Следствие должно установить все обстоятельства катастрофы и принять меры, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем, отметил авиаэксперт Александр Ланецкий: Эти результаты важны для того, чтобы найти истинную причину крушения, чтобы исключить подобные инциденты в будущем. По моему мнению, сам факт катастрофы сильно ударяет по имиджу производителя самолетов. Отношение к "суперджетам" стало более настороженным после авиакатастрофы в 2019 году в Шереметьево, когда при грубой посадке сгорел "суперджет". Тогда из 78 человек на борту погибли 40 пассажиров и 1 один член экипажа: Всего в истории "суперджета" было пять происшествий с потерей самолетов, в том числе две авиакатастрофы. Расследования в большинстве случаев приходили к выводу, что виной был человеческий фактор. "Причиной был человеческий фактор, но с тех пор "суперджеты" ассоциируются с этим происшествием у пассажиров, пилотов, авиапрофсоюзом. А компании не хотят выполнять госзаказ за собственный счет". Производство "суперджетов" сфокусировано на внутреннем рынке, за границу их поставки практически остановлены. Иностранные компании жаловались на быстрый износ самолетов и сложность в их ремонте. На подобные сложности нарекали и российские авиакомпании - десяток "суперджетов", по данным экспертов, остались не востребованы в России.
Вступит ли Украина в НАТО и что может помешать этому? Почему Украина должна быть благодарна НАТО и что полезного она получила от этого саммита? Почему для России саммит - это провал и увидим ли мы ответные действия от руководства страны? Нужно ли россиянам начинать беспокоится и сколько еще продлится война?