Почти 3 тысячи исков поступило в суды только за этот год. Половину заявлений с просьбой признать солдат погибшими, инициировали воинские части. Им приходится идти в суд, чтобы получить возможность получить пополнение в живой силе. Пока в списках личного состава числятся пропавшие и погибшие бойцы, часть не будут доукомплектовывать новыми солдатами, говорят военные эксперты.С гражданскими другая ситуация, пока военный числится пропавшим без вести, родственники без прав — и выплат нет, и похоронить некого, говорят юристы. Ольга из Уссурийска ищет своего сына уже более чем полгода. По месту жительства только говорят, что он погиб, а тело не выдают, рассказывает женщина.Чаще всего в судах фигурирует часть № 22-179 из Новочеркасска, на базе которой действует подразделение “Шторм Z”. Много заявлений из Клинцов Брянской области и Забайкальского края. Судебной процедурой пользуются, когда военный пропал на поле боя или его тело пострадало настолько сильно, что эвакуировать труп невозможно. Родственники в отчаянии записывают тысячи видеообращений.В последнее время из-за дефицита военнослужащих на фронт начали отправлять раненых, и если они не выживают при штурме, командиры потом скрывают эти факты, рассказывают родственники солдат. На днях в сети появилось видео двух раненых солдат, которых привезли на передовую, в штурмовой батальон 114-го полка.Кроме того, одной из причин больших потерь военные называют недостаточное обеспечение. Мобилизованные из 11 роты записали видеообращение и рассказали, что из ста человек их осталось около 40.“Вещи, которые выдала нам армия, просто разбомбили. У нас нет ничего, если осталось две лопаты на всю роту, то это ни о чем. Медики у нас вообще без лекарств. Вывозили очень долго, ждали, когда вывезут. Приходилось пацанам лежать в кустах больше суток”, — говорит военный.Сколько погибло солдат с начала СВО, неизвестно, Минобороны об этом не говорит. Волонтеры и медики рассказывают, что с начала наступления российской армии на Харьковском направлении количество погибших и раненых значительно увеличилось.
В Красноярске вынесли приговор семье опекунов-садистов. Семейная пара, а также их зять на протяжении 8 лет издевались над четырьмя приемными детьми. Главная обвиняемая – 55 летняя Ирина Федотко - депутат сельсовета от Единой России. Она сложила полномочия после возбуждения уголовного дела.
Приветствую! 14 сентября 2024 года, что сулит нам этот день? 14 — это энергия умеренности и баланса. Слово умеренность говорит само за себя — во всем нужно знать меру!И кто с этим не справится, ну не умеет человек держать себя в руках, ни в эмоциях, ни в слабостях, то ждёт полная нестабильность во всех направлениях — как на работе, так и в голове. Эмоции так и прут из всех щелей: то психуешь, то раздражаешься, а нервы сдают, все трещит по швам. Найти общий язык — миссия невыполнимая, компромиссы, как и здравый смысл, где-то затерялись. Всё пойдёт через пень-колоду: то поспешишь — людей насмешишь, то информации не хватает, и выводы такие, что хоть стой, хоть падай.Отсюда и начинается развал всего и вся: сроки срываются, дела буксуют, и так до полного стопора. Жадность, агрессия, заедание стресса или заливание его алкоголем — всё это на повестке дня. Денежный поток как-то тоже решил устроить себе отпуск, и в отношениях полный раздрай: партнёр тебя не понимает, да и отношения как на качелях — то вверх, то вниз, и конца этому не видно.Ну а кто все таки умеет похвастаться сдержанностью, может вдруг проснуться тяга к творчеству или искусству, к чему-то красивому и утончённому. На этом фоне у вас могут всплыть черты характера, о которых и не подозревали, например, терпение, смирение и умение принимать жизнь такой, какая она есть. Ведь некоторые вещи мы просто не можем изменить, хоть тресни. Так что придётся примерить на себя роль философа и просто смотреть, как судьба раздаёт карты.Люди, рождённые 14 числа, напрямую связаны с творчеством. И деньги к ним могут прийти только через креативность. Через творчество таким людям открывается денежный канал.Нумерологический анализДата: 14 сентября 2024 годаКлючевое число даты: 1 + 4 + 9 + 2 + 0 + 2 + 4 = 22Число 22 — это самый высший аркан, энергия Свободы духа. Денек, когда придётся шевелиться, даже если вы привыкли лежать на диване и не заморачиваться. Не исключено, что захочется свалить куда подальше, сменить обстановку, или же жизнь сама пинком под зад заставит вас двигаться. Путешествия и общение с новыми людьми могут принести свежий ветерок в голову, полезные знакомства (вдруг и на личном фронте что-то нарисуется), а также нужные идеи и возможности для самореализации.Важно не цепляться за быт и материальное, не застревать в мелочах, а научиться ловить кайф от момента, жить по принципу “здесь и сейчас”. Вдруг на горизонте маячат непредвиденные денежные поступления или большой куш? Что очень даже вероятно!Но, как назло, если начнёте слишком упираться в материальное, циклиться на заработке, а не на душевной радости от проделанной работы, то бытовые проблемы и поломки накроют вас с головой. Деньги могут утекать сквозь пальцы, а проблемы будут расти, как снежный ком. Почувствовали, что что-то идёт не так? Хватайте рюкзак и хотя бы на пару часов валите на природу или в соседний город.Астрологический анализПо лунному календарю это 11-е лунные сутки. День прямо-таки дышит негативом, так что лучше не суйтесь в новые проекты, особенно с новыми деловыми “друзьями”. Лучше уж копайтесь в своих повседневных делах, наводите порядок там, где всегда бардак.Деньги не тратим!!! Шансы нарваться на проблемы огромны. Если не хотите конфликтов, проведите день с теми, кто вам дорог, а не ищите приключений на свою голову. А если совсем невмоготу, сходите в спортзал или бассейн — может хоть там пар спустите и без стычек обойдётся.Я вам желаю удачи в новом дне, берегите себя!
Кадровый голод стал настоящей проблемой для транспортно-логистической отрасли страны — количество незакрытых вакансий за год увеличилось на 52 % и достигло 312 тысяч. Это следует из данных рекрутингового сервиса “ХедХантер”. Во ВНИИ Минтруда подтверждают, что с начала года стремительно растет число открытых вакансий для водителей, велокурьеров, экспедиторов, складского персонала.Главная причина, по словам специалистов, отток кадров на фронт. Представители рабочих специальностей, так называемые “синие воротнички”, и раньше были дефицитными, а теперь они подписывают контракты с Минобороны, реагируя на высокие выплаты, и оставляют целые отрасли экономики без рабочих рук.“Но это затрагивает прежде всего те сектора экономики, где дефицит самый был большой — обрабатывающая промышленность, стройка, логистика и отчасти деятельность в сфере торговли, в основном складская. Это прежде всего “синие воротнички”, это люди не столичные. Поэтому часть из них уходит из отраслей обрабатывающей промышленности, строительства, лесной промышленности, где платят сейчас хуже”, — говорит профессор географического факультета МГУ, Наталья Зубаревич.Массовый отток “синих воротничков” на СВО привел к еще одному неожиданному последствию. В этом году Россию как никогда часто сотрясали всевозможные техногенные катастрофы — паводки, аварии, отключения электрики. Фонд жилищно-коммунального хозяйства изношен, но вместо того, чтобы тратить деньги на реконструкцию, государство раздувает военный бюджет, а те, кто хоть как-то мог латать и ремонтировать, ушли на фронт.“Проблема-то такая — износ 70 %. И он может быть нейтрализован только в одном случае, если много людей шуршат, что-то подкручивают, там прибежали, быстренько перекрыли и так далее. Но все люди, которые могут это делать, уже убиты либо готовятся быть убитыми. Но если бы не мобилизация, то мы бы прошли этот год без вот этого каскада аварий, отключений и так далее. То есть основная причина — это убийство российских инженеров, кочегаров, всех людей, которые могут работать с коммунальным хозяйством. Ну понимаете, сантехнику предложили 200.000. А тут он в говне ходит, трубы чинит. Ну конечно он поедет туда. Ещё плюс мобилизация, плюс контракты. А кто будет чинить трубы? А кто будет лазить в эти коллекторы?”, — объясняет экономист Вячеслав Ширяев.Чтобы было кому работать, компании для соискателей повышают оклады. По данным рекрутеров, за год средний уровень зарплат по стране вырос вполовину и составил 106 тысяч рублей. Однако и эта сумма не конкурентна, если говорить об обещанных выплатах за участие в СВО.“Когда у вас там 300.000 мобилизованных и сотни тысяч контрактников, вы забрали мужиков из экономики, платите им по 200.000 руб, по миллиону-полтора за подписание, вы их когда вернёте на гражданку, вы им работу не найдёте. Такой нету работы, с такой производительностью труда, эффективностью, чтобы эти зарплаты можно было покрыть. Быстрого решения проблемы нету, если не завершить войну, не вернуть живыми с окопов мужиков для развития гражданских секторов экономики. Не направлять деньги на кормление спецслужб и армии, а направить деньги на модернизацию страны, повышение качества жизни, то тогда конечно можно проблему решить”, — говорит экономист Владислав Жуковский.По словам Жуковского, работодатели сейчас в сложной ситуации. Повышать зарплаты до уровня военных выплат они попросту не могут. Ведь, если платить по 200-300 тысяч рублей водителям, кладовщикам и строителям, то бизнес будет нерентабельным. Придется повышенные издержки перекладывать на потребителя. А это скачок стоимости товаров и услуг, разгон инфляции. В такой ситуации проиграют все.
Дело в том, что Администрация Президента запросила, чтобы его самолет сопровождали российские истребители. Как пишет издание Middle East Eye, это связано с угрозой атаки Украины. Однако требование Москвы выполнить сложно, отмечает издание, поскольку в Турции находятся системы ПВО НАТО, которые могут принять российские истребители за вражеские цели. В Анкаре предложили прислать Владимиру Путину свои боевые самолеты для сопровождения, но Кремль это предложение не устраивает.“Путин — конспиролог. Путин всегда обо всём судит по себе. Он бы, например, подумал может быть, и сдал бы партнёра. Я не думаю, что Путину в Турции что-либо угрожает. Но тем не менее он действительно трижды подумает, лететь или не лететь. Это не Монголия. Турция гораздо меньше зависит от России”, — говорит политолог Максим Яковлев.Кроме того, делегацию президента не устраивают турецкие отели. Три крупнейших гостиницы в Анкаре — американские. В Москве побаиваются, что такие отели могут быть небезопасны для Владимира Путина. Турецкие дипломаты говорят, что при обсуждении визита поднимался вопрос о предоставлении президенту России правительственного гостевого дома. Но окончательного решения пока нет.В целом, как говорит военный аналитик Сергей Асланян, президент Турции Эрдоган может вообще пойти на крайности и арестовать Владимира Путина по ордеру суда в Гааге. А потом потребовать за это, например, членство Турции в ЕС, которое уже давно хотят в Анкаре.“Я вам Путина, а вы мне членство”. Турция России не друг, а больше враг”, — говорит Асланян.Добавило сомнений в целесообразности визита Владимира Путина в Анкару и последнее заявление Эрдогана по Крыму.Он сказал, что полуостров должен вернуться Украине согласно нормам международного права: “Турция искренне желает завершения войны справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины”.Владимир Путин откладывает визит в Турцию уже два года. Причинами тогда назвали “внутренние проблемы”, а также предстоящие выборы президента России.
Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов на итоговом заседании коллегии Минсельхоза России. “К сожалению, в Курской области не смогут завершить уборочные работы на площади 160 тыс. га из-за вторжения Вооруженных Сил Украины. Уже ясно, что в регионе не смогут собрать 1,5 млн тонн зерна, 700 тыс. тонн сахарной свеклы и 500 тыс. тонн маслосемян”, — говорит А. Смирнов.Также Смирнов отметил, что из-за боев в восьми приграничных районах области пострадали 94 сельскохозяйственных предприятия.“На данный момент ущерб оценивается в 85 млрд рублей и продолжает расти. Техника пострадавших предприятий повреждена, а на складах осталось более 300 тыс. тонн зерна. По итогам этого года прогнозируется недополучение как минимум полутора миллиардов рублей доходов областного бюджета”, — сказал А. Смирнов.Власти также подтвердили гибель 352 тыс. голов скота. Это приведет к снижению валового производства мяса и молока.“Из отчета Смирнова уже понятно, что мясо, молоко и мука, а следовательно и хлеб, а также вся мучная продукция будут намного дороже. Смирнов молчит о курах, но очевидно, что их там тоже было много. То есть будет беда с мясом курицы и яйцами. Если учесть, что последние нам и так поставляли третьи страны с начала этого года, то ситуация осложняется еще больше. Добавьте к этому удары по нефтеперерабатывающим заводам, дефицит топлива, который также повышает цены на все. Я бы очень рекомендовал россиянам запастись продуктами”, — говорит экономист Сергей Алексеев.Сами россияне признаются, что жить стало дороже еще до вторжения ВСУ в Курскую область. По словам людей, последние несколько лет цены только и делают, что растут как на дрожжах:“Все продукты питания стали дороже: молоко, масло, хлеб”.“На все цены поднялись, безусловно”.“Все же ходим в магазин. Раньше на одну сумму рассчитывались, а сейчас все повысилось”.“Хлеб сколько стоит, который они бесплатно Африке отдают? Почему мы покупаем? 50 рублей, 250? Нормально, да”.“Мне стало сложнее жить. Продукты за последний год процентов на 50 дороже стали”.“Цены растут бешеные. Зарплата маленькая, а цены большие”.“Жизнь сейчас сложная. Цены растут! Не знаю, что дальше будет?”По данным Росстата, российские семьи заметно снизили потребление всех основных групп продуктов. Больше всего стали экономить на яйцах, мясе, молоке, фруктах и масле, чуть меньше — на хлебе и овощах. В то же время доля затрат на продукты за последний год увеличилась на 40 %, отчитались в ведомстве.
Такое обращение пришло в редакцию “Наша лента” из деревни Курма на Байкале. Местные жители говорят, что эта мусорка находится в километре от берега на территории Прибайкальского национального парка в Центральной экологической зоне. Отходы разбросаны в радиусе до 200 метров от контейнеров. Зрелище удручающее, но это единственное место, куда жители и туристы могут выкинуть мусор. Регоператор убирает, но этого явно недостаточно — повсюду пластик, стекло и пакеты с картоном. К тому же, на территории свалки нет ограждения площадки, которое бы защищало от диких животных. Это привело к тому, что вблизи деревни поселились полчища диких кабанов, голодных волков и медведей.Нам уже писали об аналогичной проблеме в поселке Армань Магаданской области. Здесь огромная свалка уже очень давно превышает официально отведенный под полигон для отходов участок 8 тысяч кв. м.“С одной стороны свалка завоевывает лес, граничащий с нерестовой рекой Армань, другим краем заползает на засеянное фермерское поле. Мы боимся, что она скоро прямо до наших домов доберется”, — говорит местный житель.На запах мусора и гнили тоже выходят дикие животные. Местные жители уже видели лис и медведей.Эколог Светлана Пащенко объясняет, что это небольшой процент от огромного множества примеров масштабного мусорного кризиса, который захлестнул Россию.“Это системный экологический кризис, который у нас сложился в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами где-то с конца 2010 года. А после начала СВО, когда на коммунальную сферу махнули рукой и переключились на оборонку, все стало еще хуже. Инфраструктура по обращению с отходами не создается ни государством, ни бизнесом, продолжается незаконное размещение мусора без какого-либо контроля”, — говорит С. Пащенко.Редакция “Наша лента” присоединяется к обращениям в Байкальскую природоохранную прокуратуру с просьбой привести площадку и прилегающую территорию в надлежащие состояние. Необходимо также чаще вывозить мусор в пик туристического сезона, убирать отходы поблизости, сделать ограждение и крышки для контейнеров.
“С января по август 2024 года произошло 403,5 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений. Последний раз подобный показатель был зарегистрирован за первые восемь месяцев 2011 года. После того их количество не превышало 400 тысяч за восемь месяцев каждого года” (официальные данные МВД). Больше всего выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений в южных и западных регионах страны, а также в Московской области.“Там было совершено 16,5 тысяч таких преступлений, тогда как в январе — августе 2021 года их число составило всего 10 тысяч”, — подтверждает статистика.Ухудшилась ситуация и в граничащих с Украиной областях.“К примеру, только в Брянской области произошло 3 тысячи особо тяжких преступлений. Это в три раза больше, чем в прошлом году. И это абсолютный рекорд за последние 10 лет”, — свидетельствует статистика.Эксперты связывают такую удручающую статистику с массовым помилованием зэков за участие в СВО. Дело в том, что многие из них уже отслужили полгода, получили амнистию и вернулись домой. При этом, по данным МВД, многие бывшие преступники в течение короткого времени снова возвращаются к противозаконным действиям. Более того, в городах, куда приезжают помилованные ветераны СВО, уже создают целые сообщества, в которых местные предупреждают друг друга о возможной опасности. Чаще всего эти переживания граждан не безосновательны.“Посмотрите криминальные сводки по разным регионам России. В Карелии амнистированный вернувшийся с СВО на Украине вагнеровец вместе с другом убил шестерых человек. В Кировской области такой “боец” убил женщину. Дальше смотрим? Бывший наемник ЧВК "Вагнер" подозревается в убийстве 19-летней Татьяны Мостыко, которая переехала на Кубань из Красноярского края. Сразу двое бывших наемников напали на жителя Красноярского края, избили его и украли у него деньги и одежду. В Оренбурге был избит полицейский. В Питере разбой в цветочном магазине, а в Новосибирской области вообще две школьницы изнасилованы”, — говорит правозащитник Сергей Кужель.Эксперты напоминают, что половина указов, которые в прошлом году подписал президент, засекречены. Их могут использовать и для помилования осужденных, завербованных в штурмовые отряды.“По одному такому указу можно помиловать неограниченное количество преступников. Количество преступников, которых так отправили на войну, секретное. Ведь они же потом вбрасываются по сути в российское общество, но это тоже является секретом. Это тоже основание, чтобы засекретить половину указов президента. У нас такая секретная и тайная власть”, — уверен политолог Игорь Яковенко.В конце августа в Госдуму внесли законопроект об освобождении подписавших контракт участников СВО от уголовной ответственности. В документе предлагается также закрывать уголовные дела в отношении тех фигурантов дел, которые закончили служить или были награждены государственной наградой. Эксперты предполагают, что после вступления закона в силу, ситуация с уровнем преступности среди бывших участников СВО может еще больше усугубиться.
“Я готовлю есть, а у меня штукатурка падает со стены”, — так начинается обращение от Тамары, которая проживает в бараке на улице Бойко в селе Яркое, в Сакском районе Крыма. “Я тут проживаю 40 лет, живу в этом бараке. Тут еще жили люди, им построили дом и они переехали в него”, — рассказывает Тамара.Две квартиры в доме брошенные, все разваливается буквально на глазах, барак покрылся трещинами.“А мы пришли работать на элеваторе и получили такие квартиры, живем так до сих пор. Но состояние дома и квартир отвратительное”, — говорит Тамара.Сельский совет Яркого дал справку, что квартира Тамары непригодна для проживания.“Глава сельского поселения дал справку, что квартиры непригодны для проживания, они в аварийном состоянии. Мы писали много, ответы приходят, а результатов нет никаких”, — жалуется Тамара.Редакция “Наша лента” присоединяется к обращениям в администрацию Сакского района с просьбой ускорить переселение людей в безопасное жилье.