Трагедия в Подмосковье: пассажирский самолет Superjet 100 разбился в лесном массиве под Коломной. На борту были только три члена экипажа, все они погибли, сообщили в МЧС: К сожалению, все три члена экипажа погибли. На земле жертв нет. Это третья катастрофа с человеческими жертвами за 13 лет эксплуатации нового российского самолета: Самолет совершал тестовый полет после планового ремонта. По данным Росавиации, пассажиров в самолете не было. Во время полета экипаж подал сигнал бедствия, был перенаправлен в зону ожидания и несколько минут вырабатывал топливо. При попытке захода на посадку самолет пропал с радаров. Авиа эксперты пока не выяснили, что же привело к катастрофе . По одной из предварительных версий, которую озвучило гос агентство ТАСС, причиной крушения Superjet 100 мог стать отказ двигателя. По другой версии, о которой рассказали источники «РИА Новости» , в самолете одновременно отказали оба двигателя: Разбившийся самолет не был полностью импортозамещенным. Это означает, что в самолете могли быть детали иностранного производства, которые теперь недоступны из-за санкций, говорит обозреватель Павел Аксенов: Неполное импортозамещение может быть серьезной проблемой для техобслуживания самолета. Расследовать авиакатастрофу будет Межгосударственный авиационный комитет при участии Росавиации. Оба черных ящика найдены на месте падения, состояние приборов удовлетворительное, сказали в следкоме: Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Трагедия в Подмосковье - это тревожный сигнал о проблемах с безопасностью российских самолетов. Следствие должно установить все обстоятельства катастрофы и принять меры, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем, отметил авиаэксперт Александр Ланецкий: Эти результаты важны для того, чтобы найти истинную причину крушения, чтобы исключить подобные инциденты в будущем. По моему мнению, сам факт катастрофы сильно ударяет по имиджу производителя самолетов. Отношение к "суперджетам" стало более настороженным после авиакатастрофы в 2019 году в Шереметьево, когда при грубой посадке сгорел "суперджет". Тогда из 78 человек на борту погибли 40 пассажиров и 1 один член экипажа: Всего в истории "суперджета" было пять происшествий с потерей самолетов, в том числе две авиакатастрофы. Расследования в большинстве случаев приходили к выводу, что виной был человеческий фактор. "Причиной был человеческий фактор, но с тех пор "суперджеты" ассоциируются с этим происшествием у пассажиров, пилотов, авиапрофсоюзом. А компании не хотят выполнять госзаказ за собственный счет". Производство "суперджетов" сфокусировано на внутреннем рынке, за границу их поставки практически остановлены. Иностранные компании жаловались на быстрый износ самолетов и сложность в их ремонте. На подобные сложности нарекали и российские авиакомпании - десяток "суперджетов", по данным экспертов, остались не востребованы в России.
Вступит ли Украина в НАТО и что может помешать этому? Почему Украина должна быть благодарна НАТО и что полезного она получила от этого саммита? Почему для России саммит - это провал и увидим ли мы ответные действия от руководства страны? Нужно ли россиянам начинать беспокоится и сколько еще продлится война?
Россия начала выплачивать денежные компенсации семьям индийцев, погибших в зоне СВО на Украине. Однако семьи мужчин настаивают, что деньги не помогут. Мол - всех завербовали на фронт обманом. В комментарии журналистам отец погибшего контрактника Хемила - Ашвинбхай Мангукия рассказал, сколько выплатили его семье: Мне уже перечислили 4,5 млн рупий (почти 54 тыс. долларов). Оставшаяся часть в 13 млн рупий (155 тыс. долларов) будет выплачена, возможно, к 15 или 20 числу этого месяца. Хемил Мангукия, как и десятки других индийцев, попал на СВО в результате вербовки специальными агентами. Как оказалось, они обещали мужчинам высокооплачиваемую работу в России и бесплатное обучение детям в вузах, а в итоге отправили на фронт. Похожую историю рассказывает и Мохаммед Имран, брат еще одного убитого на фронте гражданина Индии: Российское правительство также предложило компенсацию и гражданство жене Афсана и двум детям. Для этого им нужно поехать в Россию и оформить документы. В МИДе Индии заявили, что сейчас в статусе завербованных минимум 30-40 граждан страны: “Когда появилась первая смерть, уже это стало скандалом в Индии. Это было где-то в марте, и после этого уже и начали говорить об этом мировые медиа. Сначала это в наши медиа пошло. Недавно CNN делал большой репортаж с членами семьи погибшего 12 июня. Еще два человека погибли. Индия очень жестко сказала: “Пожалуйста, верните всех наших граждан и, пожалуйста, не набирайте у нас”. Дипломаты весной занялись вопросом возвращения своих граждан домой, после того, как получили заявления родственников о пропаже. Но решить этот вопрос удалось только на переговорах премьер-министра Индии Нарендры Моди с Владимиром Путиным в Москве: После переговоров Моди и Путина, замглавы МИД Индии заявил, что российская сторона пообещала досрочно уволить из армии всех индийских граждан. 10 человек уже вернулись домой: Мы очень надеемся, что наш премьер-министр сделает что-нибудь, чтобы вернуть их всех в Индию. Мы живем надеждой с тех пор, как наш родственник уехал 15 декабря. Однако, визит Моди в Москву оказался не таким успешным, как ожидалось. Итоговая пресс-конференция была отменена, и Моди досрочно покинул Москву. Хотя в эфире центрального телевидения визит называли самым ожидаемым в этом году.
Запрет на выезд будет действовать для россиян, получивших электронную повестку в военкомат. Как сообщили в ФСБ, на сайте госзакупок уже есть тендер на создание системы информационного обмена между Минобороны и Федеральной службой безопасности данными о гражданах, которым военкоматы отправили повестки, рассказывает юрист Олег Колесник. “Заказчиком выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а подрядчиком — НИИ «Восход». Общая стоимость проекта составляет 41 млн рублей. Ну, а сам запрет узаконивают поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», принятые весной прошлого года. Они вводят временные меры для обеспечения явки по повестке, включая запрет на выезд из страны сразу после размещения повестки в реестре”. Таким образом, ФСБ уже с ноября сможет закрывать выезд из страны всем призывникам. Эксперты уверены, это подготовка ко второй волне массовой мобилизации. Эту информацию с надеждой восприняли родственники мобилизованных, поскольку для их родных - это единственный шанс на отдых и восстановление: “Дайте сыну моему, пожалуйста, отпуск. Ему там очень тяжело. Он устал”. “Мобилизовали наших ребят. Отпуск обещают только, но не дают”. “Путин может решить вопрос демобилизации одним росчерком пера. И очень хороший вопрос, почему он это до сих пор не сделал. Мой муж еще с февраля прошлого года сидит в окопе”. Накануне в телеграм-каналах даже распространилась информация, что осенью будет массовая ротация, демобилизация и новая мобилизация. Якобы такой план уже активно прорабатывают в Минобороны: “В рамках ротации могут быть отправлены в отпуск до 200 тысяч бойцов, ещё 150 тысяч планируется списать в запас”. Однако председатель думского комитета по обороне Картаполов тут же информацию опроверг. По его словам, никакой демобилизации не будет: “Отпуска и увольнения в запас будут проводиться точечно, в ручном режиме, в зависимости от ситуации и потребностей на каждом конкретном участке фронта. Не более”. До этого Андрей Картаполов уже говорил, что ротация для мобилизованных не предусмотрена, и домой они вернутся только «после завершения специальной военной операции». Людей на фронте катастрофически не хватает, поэтому «в ручном режиме» никого не уволят, а раненых на костылях продолжат отправлять на штурм, пишут военкоры. Но даже при таком раскладе без нового мобилизационного резерва не обойтись, поскольку потери на фронте колоссальные. Юристы предупреждают, что президент до сих пор не подписал документ о прекращении частичной мобилизации, поэтому продолжить ее могут в любой момент.
“У собаки будка лучше, чем здесь квартиры”. С таких слов начинается обращение в редакцию “Наша лента” от жителей барака в Благовещенске. Уже много лет они ждут расселения. Тем временем постройка 50-годов буквально рассыпается. Полы гниют, проваливаются, по стенам идут трещины, а в одной из квартир пару лет назад вообще рухнул потолок. К счастью, люди не пострадали. Но ведь не будет всегда везти, а тем временем стены и потолок буквально трещат по швам. Крыша протекает, и дождевая вода стекает по стенам, в том числе и там, где расположены электрощитки. Уже два раза был пожар. В 2019 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Но под действующую программу переселения, к сожалению, барак не попал. Людям попросту негде жить. Редакция “Наша лента” обратилась в управление ЖКХ Благовещенска, чтобы выяснить, когда власти планируют расселить этот барак.
Лидеры 23 стран подписали на полях саммита НАТО в Вашингтоне так называемый «Украинский договор», который гарантирует Украине поддержку до цитирую “ победы в военном конфликте”: “Подтверждаем, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона и за его пределами, и что мы намерены поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу над агрессией России”. В частности, страны обязались постоянно предоставлять Киеву помощь в области безопасности, современного вооружения, оборонной промышленности, а также необходимую экономическую поддержку, поясняет политолог Иван Овечкин. “Там огромные цифры на вооружение самое разно. И что тоже нужно отметить, государства обязались активизировать усилия по строительству «будущих сил» Украины, которые смогут поддерживать потенциал обороны страны. То есть они оборудуют так промышленность, чтобы через 5-10-15 лет Киев сам мог полностью себя обеспечивать в военном плане”. Согласно договору - страны НАТО будут предоставлять Украине оружие, а Украина сможет его использовать для поражения любых легитимных целей на территории России, заявил во время саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Россия вторглась в Украину, что является вопиющим нарушением международного права. Согласно международному праву Украина имеет право на самооборону. Страны-члены НАТО имеют право предоставлять оружие и поддерживать право Украины на самооборону, не становясь стороной конфликта. Право на самооборону включает также право наносить удары по законным военным целям на территории агрессора. Что это за цели, решает Киев”. В Кремле итоги саммита НАТО назвали тревожными. Вот что заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: “Ракетами НАТО уже наносятся удары по территории России, увеличение расстояний — новый, очень опасный виток эскалации. Мы будем реагировать”. Песков подчеркнул, что Москва рассматривает Североатлантический альянс как враждебный блок и намерена жестко отслеживать всю риторику и решения вашингтонской встречи на высшем уровне. Эксперты напоминают, что до начала СВО отношения России и НАТО были партнерскими. Москва участвовала в совместных с НАТО саммитах, не будучи членом альянса.
“Вчера на Липцовском направлении случился инцидент. Бойцы 155 бригады отказались идти на штурм позиций противника. Отказники мотивировали это фразой “Пускай тик-токеры воюют”. Явный намек на возросшую пиар-активность чеченского подразделения “Ахмат”. Она многих военных уже откровенно раздражает. Особенно тех, кто нюхнул пороха настоящей войны”. Такое обращение пришло в редакцию “Наша лента”. Инцидент уже подтвердили и военкоры. По их словам, трое военных не выдержали и покинули место дислокации, их разыскивает военная полиция. Напомню, о том, что чеченские подразделения прикрываются срочниками, недавно рассказывал и военкор Романов. На следующий день после этого блогер Поздняков написал, что «чеченцы ищут Романова, чтобы спросить его за слова». А уже 7 июля военкор опубликовал 5-минутный ролик с извинениями. Романов объяснил, что у него состоялся разговор с командиром формирования «Ахмат» Апти Алаудиновым, из которого ему стало ясно, «что он был не прав». А вот жители приграничья говорят, что извинятся Романову не за что. Они своими словами видят, как бойцы чеченских подразделений вместо того,чтобы защищать население, активно снимают и публикуют в соцсетях короткие видео, а если кто-то предъявляет им претензии, начинаются угрозы, говорит бывший участник чеченских войн Вахит Уразаев : "Ни одно российское подразделение не имеет в своем штате такого количества видеооператоров и стримеров. Боевики из чеченских батальонов стали самыми медийными персонажами этой войны - некоторые поневоле, а некоторые вполне сознательно. Видео используются для пропаганды и запугивания противника". Напомним, чеченский спецназ "Ахмат" в начале июня перебросили в Белгородскую область. Тогда местные журналисты писали, что кадыровцы заняли "в лучшем случае третий-пятый эшелоны обороны", а на первый и второй рубежи отправили солдат-срочников. Военкоры тогда написали, что так глава Чечни пытался избежать участия своего спецназа в боях на Украине.
В опубликованном 8-го июля материале под заголовком «Детская больница в Киеве — не случайность. Пора признать это и перестать бояться» Андрей Перла утверждает, что ВС РФ не должны жалеть украинских детей: Беспощадный закон войны очень прост: таких врагов нельзя считать людьми. Надо отдать себе отчет — просто и страшно: на той стороне нет людей. Ни одного человека. Наши ракеты не убивают людей. Ни одного человека. Там не люди. Автор материала считает, что оправдываться за удар по «Охматдету» не надо, а чтобы это такие инциденты прекратилось, украинцы должны сдаться. Отмечу. что официально в Минобороны и в Кремле заявляли, что удар по «Охматдету» 8-го июля был нанесен сбитой с курса американской ракетой ПВО, которая была выпущена для отражения российской атаки. В то же время украинские власти утверждают, что здание детской больницы было поражено крылатой ракетой Х-101 российского производства. Подобные инциденты могут иметь долгосрочные последствия, поскольку влияют как на объем санкций в отношении России, так и на уровень поддержки Украины, говорит политолог Инна Марецкая: Что бы ни заявляли обе стороны, мы должны быть очень осторожны. Разобраться в том, что именно происходит, крайне сложно, если только расследованием таких инцидентов не будет заниматься независимая команда, не представляющая ни российскую, ни украинскую сторону. "Охматдет" - самая большая детская больница на Украине. В Минобороны России заявили, что удары наносились в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики и исключительно по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. В ведомстве отрицают факт удара по гражданским объектам. Таким образом статья журналиста Царьграда, который призвал не оправдываться за ракету на Охматдет противоречит официальной позиции Минобороны. При этом живущая в США племянница главы ведомства Андрея Белоусова записала видео, в котором обратилась к своему дяде на фоне последних событий, связанных с разрушением больниц в Киеве. В своём обращении родственница министра рассказала, что 10 лет назад жила в Киеве и регулярно посещала детскую больницу «Охматдет» со своим ребенком-инвалидом. По словам Натальи, в Киеве до сих пор живет двоюродный брат Андрея Белоусова, там же похоронены его бабушка, дедушка и тётя: В момент удара, в больнице как раз шла операция. Среди погибших есть дети и врачи. В тот же день журналисты западной прессы опубликовали данные экипажа, который, как утверждается, выпустил ракету по больнице. Сообщается, что один из пилотов 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии не смог смириться с последствиями атаки и пошел на сотрудничество с ГУР Украины. Летчик якобы передал украинской стороне документы, связанные с деятельностью его воинской части, а также фото командного состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.
Власти Татарстана призвали жителей агитировать своих родственников, друзей и знакомых записываться на фронт. За каждого завербованного солдатам обещают платить по 100 тысяч рублей. Условия опубликованы на республиканском сайте, созданном специально для привлечения татарстанцев на службу по контракту: «акция» действует с 11 июля. Ранее сумма была в два раза меньше. Чтобы получить обещанные 100 тысяч рублей, нужно найти человека, который согласится подписать контракт с Минобороны для участия в СВО, связаться с районным военкоматом или администрацией и «оказать содействие» в оформлении «добровольца». Деньги заплатят после того, как рекрут отправится на службу. Вербовать на фронт разрешается всех россиян старше 18 лет за исключением осужденных и подследственных. «Акцию» для друзей активно рекламируют в прессе и по телевидению. Но несмотря на щедрые предложения, многие россияне не хотят идти воевать. Власти пытаются убедить людей, что служба в армии - это патриотический долг, но многие считают, что это слишком большая жертва. В Новороссийске, например, солдата с инвалидностью и ранением хотят отправить воевать , не долечившись: "Пожалуйста, помогите мне. Дайте долечиться. Мне не оказывают лечение. Меня эвакуировали с Украины, чтобы лечиться. В пятницу хотят отправить на "СВО". Из части нас никого не выпускают. Очень много ребят, кому требуется лечение и операции."Ситуация с контрактниками в России остается напряженной. Власти делают все, чтобы пополнить ряды армии, но люди не хотят в армию, поскольку уже наслышаны и о долгах по выплатам и о мясных штурмах на передовой. По сводкам военкоров, продвижение армии России на фронте сопровождается колоссальными потерями. Распространенное мнение, что у армии есть бесконечный живой ресурс — ошибочно, говорит экономист Владимир Милов. По его словам, в России всего 20 миллионов мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Из них примерно четверть работает в структурах, связанных с армией, безопасностью и в сфере военной промышленности, а это сокращает количество человек, которых могли бы призывать к боевым действиям. К тому же, в стране уже есть кадровый голод и просто так забирать мужчин на СВО становится все сложнее: “Приводит это к тому, что приходится мобилизовать на фронт людей постарше. По цифрам, которые приводит само Министерство обороны РФ, средний возраст мобилизованных на фронт 35 лет. Это довольно много. Это значит, что примерно половина из них — это люди старше 40. Ну в таком возрасте уже крайне сложно нести физическую нагрузку на фронте. Особенно связанную с наступательными действиями”. Уменьшилось и количество добровольцев, готовых подписывать контракт с Минобороны. Однако регионы не сдаются и регулярно повышают размер единовременных выплат за готовность идти на СВО. Некоторые доходят до более миллиона рублей. А это говорит о том, уверены эксперты, что желающих воевать, даже за большие деньги, становится все меньше. Кроме того, с окопов солдаты и массово бегут. Как сообщают журналисты, ежемесячно в судах рассматривают тысячи дел отказников. Но кроме кризиса в живой силе из-за длительной спецоперации, существует еще кризис военной промышленности. Так, по словам руководителя “Ростех” Сергея Чемезова, самого крупного получателя контрактов в России на производство оружия и боеприпасов, оборонные предприятия работают почти с нулевой рентабельностью. “Не случайно Путин ездит в страны-изгои, такие, как Северная Корея, для того чтобы побираться и просить артиллерийские снаряды или какие-то прочие вещи”. По данным Росстата, темпы роста производства боевой техники — самолеты, танки, бронемашины — сокращаются, потому что военная промышленность работает на пределе. И на фронте все чаще появляется старая техника. К тому же Россия продолжает критически зависеть от компонентов из-за рубежа. Нелегально санкции удается периодически обходить. Но эксперты считают, что и этот путь поставок перекроют.
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий отсрочку от призыва в армию сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета. Она будет действовать все время службы. Сотрудников этих структур освободят от прохождения военных сборов. Также у них будет право на досрочное увольнение с военной службы по контракту, если таковой был ранее заключен. Следователей и прокуроров поставят на специальный воинский учет. Особенности работы этого механизма определит правительство. Сейчас аналогичная отсрочка предоставлена сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии и работникам противопожарной службы.Цель изменений в правительстве объяснили так: Устранить правовые пробелы в регулировании общественных отношений, связанных с воинским учетом граждан, проходящих службу в таможенных органах. В то же время отцы с тремя детьми до 16-ти лет повестки получают, а некоторые, по данным журналистов, даже отправились на СВО. По закону о мобилизационной подготовке - отсрочка полагается главам многодетных семей, если у них четыре ребенка и более. В военкоматах говорят, что руководствуются законом. Россияне в соцсетях не скрывают возмущения: Вы там хоть сами понимаете, что несёте? Получается так! Если у тебя трое детей, то по закону мы тебя мобилизовать можем. Но рекомендуем военкоматам этого не делать. Но они могут и сделают. Что это вообще такое? А потом они удивляются, что семьи не хотят рожать. Ну, вот у нас трое с мужем. И что? Как мне теперь спать спокойно. Как детей одной поднять в случае чего? Кто мне поможет? Ранее Госдума приняла поправки о военной службе, которые расширяют возраст призыва от 18-ти до 30-ти лет, запрещают выезд за границу с момента оформления повестки в электронном реестре и вводят штраф в размере 30-ти тысяч рублей за неявку в военкомат. Эксперты уверены, так власти готовятся к новой волне мобилизации. Новые правила призыва создадут большие проблемы для мужчин, отмечает юрист Сергей Кривенко: Официально в Минобороны заявляют, что вторая волна мобилизации не нужна, мол добровольцев даже больше, чем нужно. Но в реальности ситуация другая, пишут военкоры. На фронте людей перебрасывают из одного направления на другое. Дефицит колоссальный, мотивация - на нуле. Эксперты уже не раз предупреждали, что страну ждет еще ряд законов, которые позволят забирать в армию всех без разбора. Тогда же ожидается и вторая волна мобилизации.
Законодательное собрание Карелии приняло законопроект о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей студенткам до 25-ти лет в связи с рождением ребенка. Право на единовременную денежную выплату получат постоянно проживающие в Карелии студентки, обучающиеся по очной форме на территории республики в вузах или профессиональных образовательных учреждениях, являющиеся гражданками РФ. В случае рождения двух и более детей единовременная денежная выплата будет на каждого ребенка. Как говорится в сообщении республикого парламента, эта мера социальной поддержки в Карелии начнет действовать с 1-го января следующего года: На заседании Законодательного собрания Карелии 11 июля депутаты приняли в первом и втором окончательном чтении законопроект об установлении единовременной выплаты в 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка. Рождаемость в стране катастрофически падает, несмотря на призывы Владимира Путина рожать по восемь детей. Не помогли и ограничения абортов, которые вводят российские регионы. В первом квартале текущего года в России умерло почти в два раза больше людей, чем родилось. А по итогам прошлого года, в стране появились на свет около миллиона 260-ти тысяч детей. Это антирекорд за последние 200 лет. В этом году ситуация будет не лучше, говорит демограф Алексей Ракша: По словам демографа, около 40% смертей на фронте в статистику не попало, что могло бы снизить показатель ожидаемой продолжительности жизни мужчин наполовину. Худшим по рождаемости ранее считался 1999-й год. Демографическая ситуация действительно стоит в России очень остро. Высокий уровень смертности и низкая рождаемость приводят к уменьшению населения и старению общества. Это может иметь негативные последствия для экономики, социальной стабильности и развития страны в целом, констатируют в Госдуме: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сейчас в «тяжелом положении с точки зрения демографии». Дескать власти принимают «меры» для увеличения рождаемости, но пока «нет желаемого результата». Мол, всему виной минимальное количество женщин детородного возраста, говорит Песков. Однако эксперты причиной низкой рождаемости называют провальную государственную политику. К примеру, в прошлом году в бюджет заложили триллион рублей по нацпроекту Демография. Однако в итоге урезали, а львиную часть денег отдали на нужды спецоперации. СВО съедает не только финансирование социальных программ, но и сокращает мужское население. Мужчин в России и так было недостаточно, а теперь они еще погибают на фронте. Кроме того, нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне. А с этим у россиян сейчас большие проблемы. В таких условиях планировать ребенка женщины не решаются. Поэтому рождаемость будет падать и дальше, считают демографы.
8 июля армия России нанесла массированный удар по Киеву. Одна из ракет попала в самую большую детскую больницу Украины - "Охматдет". В момент атаки в учреждении шли операция. Среди погибших есть дети и врачи. Всего в тот день после атаки на Киев погибло 33 человека, больше 120 ранены. Удар по детской больнице стал главной темой новостей всех мировых газет. Инцидент потряс весь мир. В Минобороны России заявили, что не наносят удары по гражданской инфраструктуре. И что все ракеты достигли целей. В тот же день журналисты западной прессы опубликовали данные экипажа, который выпустил ракету по больнице. Один из пилотов 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии не смог смириться с последствиями атаки. Он пошел на сотрудничество с ГУР Украины. Оказалось, что атака осуществлялась с аэродрома Энгельс ракетами Х-101: В чат-бот украинской военной разведки он написал, что шокирован уничтожением гражданских объектов. Решил помочь установить имена виновных офицеров. Летчик передал украинской стороне документы, связанные с деятельностью его воинской части, а также фото командного состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии: По данным источника даже первичный анализ полученных материалов показывает их чрезвычайную важность. Среди предоставленной информации есть документы по личным делам старшего офицерского состава, персональные данные российских военнослужащих и их семей. Наибольшую ценность представляют грифованные документы 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Несмотря на то, что в Кремле отрицают причастность к удару по больнице, журналисты некоторых изданий открыто этот факт признают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что во время спецоперации на Украине армия не наносит ударов по гражданским объектам". По его словам, в случае с Охматдет речь идет цитирую “о падении антиракеты". в этот же время обозреватель «Царьграда» в своей заглавной статье написал, что гибель онкобольных детей - это цена победы. И оправдываться за удар не стоит: Детская больница в Киеве — не случайность. Пора это признать и перестать бояться. Наша собственная пропаганда будет повторять, что мы с детьми не воюем и раньше не воевали. Честно говоря, наша пропаганда будет оправдываться, как будто бы у Запада в самом деле есть какое-то право нас судить. Газета The New York Times провела журналистское расследование, в котором независимые эксперты сразу из нескольких стран подтвердили, что по детской больнице в Киеве удар нанесен ракетой Х-101: "Если мы посмотрим, как она летела, она делала "горку", а "горку" она делает, когда заходит на цель. То есть сознательно ракета шла на поражение детской больницы. И этому есть соответствующие доказательства". Ракету, которая попала в детскую больницу, системы ПВО Украины не сбили из-за дефицита боеприпасов, способных отражать удары крылатых ракет, считает военный эксперт Александр Мусиенко: "Российские военные изучают опыт работы украинских сил ПВО при отражении прошлых ударов и корректируют тактику, а также применяют модернизированные образцы ракет с установленным на них большим количеством тепловых ловушек и анти радарным оборудованием. Вероятнее всего, ракета, которая ударила по "Охматдету", была произведена в этом году" . После того, как российский летчик пошел на сделку с ГУР Украины, а также после публикаций аналитиков, имена российских военных, причастных к атаке на Киев, стали известны не только спецслужбам, но и находятся в открытом доступе. В Киеве обещали ответ за удар по Охматдит.