Настоящий скандал разгорелся в мире оружейного бизнеса. Накануне телеканал CNN сенсационно сообщи, что американской разведке удалось предотвратить покушение на главу немецкого оборонного гиганта Rheinmetall Армина Паппергера. Это предприятие - не просто завод. Это гигант, который производит танки, артиллерийские снаряды, бронетехнику и многое другое. Их продукция известна своим качеством и надежностью во всем мире, говорит военный эксперт Алексей Ровный: "Rheinmetall - это один из ведущих производителей вооружений в мире. Их танки считаются одними из лучших в своем классе. И не случайно Украина выбрала именно их продукцию для своей обороны."Именно это и сделало Rheinmetall мишенью для врагов, говорит другой эксперт в сфере безопасности. Виктор Храмов считает, что устранение такого конкурента было бы настоящим подарком для России: "Российское руководство считает Rheinmetall серьезным конкурентом. Они понимают, что поставка немецкого оружия в Украину может переломить ход войны. И они готовы идти на все, чтобы предотвратить это." По информации CNN, в начале года разведка США получила данные о планах российских спецслужб по убийству Паппергера: "Это было не первое покушение на руководителей оборонных предприятий в Европе. Россия использует различные методы - от вербовки местных "прокси" до прямых действий спецслужб." По данным прессы, американские и немецкие спецслужбы смогли предотвратить это покушение. Но это только подтверждает, насколько высоки ставки и что кабинетах идет настоящая война , говорит эксперт в сфере безопасности Виктор Храмов: "Rheinmetall - это не просто компания. Это символ поддержки Украины и ее борьбы за свобфоду. Противники Украины не отступится от своей цели - остановить поставки оружия Киеву." В июне стало известно о заключении соглашения, в рамках которого Rheinmetall построит на Украине цех по ремонту и производству бронетехники, что вызвало серьезное опасение в Кремле. Речь шла о танках Леопард, производством которых и занимается немецкий завод. В Совете нацбезопасности США не стали комментировать озвученную в материале информацию, но отметили что серьезно относятся к этому. В мае сообщалось о поджоге на севере Германии дачи Паппергера. Ответственность за это взяли на себя местные экстремисты левых взглядов. В Москве пока этот скандальный инцидент и обвинения в адрес России не комментировали.
В довольно необычную и скандальную ситуацию попал мэр небольшого городка Оса в Пермском крае Алексей Григорьев. По информации бывшего депутата Заксобрания Пермского края Ильи Лисняка, Григорьев вместе со своей супругой Еленой, которая работает заместителем директора в местной школе, организовали так называемый свингер-клуб под названием "Аморе": Для тех, кто не знаком с этим термином, свингеры - это люди, практикующие обмен сексуальными партнерами. Лисняк опубликовал скриншоты из чата этого клуба, где Григорьев якобы не скрывал своей должности мэра и договаривался с другими парами о встречах для совместных оргий. Сообщается, что чиновник так увлекся мероприятием, что даже не взял себе псевдоним в сети. То есть для договоренностей о секс-оргиях он использует свое настоящие имя и фамилию и отправляет сообщения с личного аккаунта: «Спасибо за кайф, адреналин и классный секс». Примечательно, что публично мэр Григорьев выступает за традиционные семейные ценности.на важности продвижения этих ценностей неоднократно настаивал и Владимир Путин. После того, как скандальная информация попала в сеть, Григорьев в беседе с журналистами телеканала РЕН ТВ назвал все политическим заказом своих недоброжелателей накануне выборов в округе.Мэр отметил, что ему удалось установить, кто именно пытается очернить его имя, однако этот человек сейчас за границей, сказал Григорьев: "Это чистая ложь, клевета и провокация. Я буду добиваться возбуждения уголовного дела по статье "Клевета". "Я посмотрел его Telegram-канал и вообще ужаснулся, он и губернатора поливает, и меня поливает. Этот человек вообще на сегодня находится в федеральном розыске. По новой информации, этот человек находится за границей и принимает заказы, связанные с политическими кампаниями". Юристы называют шансы мэра выиграть в подобном деле о клевете весьма призрачными. Адвокат Виктор Белецкий считает, что дело может обернуться настоящим крахом репутации для чиновника: "Доказать клевету в подобных случаях очень сложно, так как необходимо представить неопровержимые доказательства того, что распространенная информация не соответствует действительности. Кроме того, публичные лица, такие как мэр города, должны быть готовы к более пристальному вниманию и критике со стороны общественности и СМИ. Если будет доказано, что обвинения имеют под собой реальную основу, то репутационный ущерб для Григорьева может оказаться катастрофическим". Отмечу, что этот год в России объявлен Годом семьи . Согласно указу президента, это сделано в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Как отметил Владимир Путин, перед Россией стоит глобальный вызов — образование и воспитание новых поколений. Это все закладывается в первую очередь в семье, уверен президент. Однако чиновники, похоже, считают, что свингерские вечеринки это тоже часть семейных ценностей.
Такие данные следуют из расходов федерального бюджета за последние два года. Всего власти выделили 224 млрд рублей на предоставление жилья в России жителям Херсона и Херсонской области, рассказывает финансовый эксперт Дарина Яковлева: “Мы посчитали, что беженцы из Херсонской области стали самой большой категорией, получившей жилищные сертификаты за последние 11 лет. На них приходится каждый третий выданный сертификат”. Поскольку эти деньги не были заложены изначально, теперь, чтобы осуществить подобное финансирование, нужно урезать какие-то другие программы, говорит эксперт: “Когда слышишь цифру эту 224 миллиарда, то понятно только, что это огромнейшие деньги. Но что можно бы было реально на них сделать? Например, обеспечить жильем всех нуждающихся детей-сирот. Всех! И это не я выдумала. Это официальные данные Счетной палаты. Но мы эти деньги потратили на то, чтобы переселить на свою территорию херсонцев. При этом в очереди на получение квартиры годами сотни, а то и тысячи детей-сирот”. Несправедливым такое распределение средств назвали жители Белгородской области. Регион ежедневно атакуют дроны и ракеты. От приграничных городков Шебекино и Грайворона уже места живого не осталось. При этом местным жителям не только не выдают жилищных сертификатов и помощи, им даже квартиры сдавать не всегда хотят в других регионах России. Такие объявления уже стали привычными на сайтах с арендой жилья, жалуются белгородцы: “Нам отказали в Питере. Говорят, мол, скоро наладится ситуация и вы назад к себе в Белгород поедете, а нам нужно, чтобы хоть полгода люди пожили. Так что ищите дальше”. “Мне сказали, что мы ненадежные квартиранты. Что работу не найдем на новом месте и платить не сможем. Вот такая помощь и взаимовыручка”. “5 раз за сегодня клали трубку телефонную, как только я говорила, что наша семья из Белгородской области. Какое сопереживание, единство и сочувствие? О чем вы?” “Ну, мы же не жители Донбасса. Нас пока не 8 лет бомбили, а только два года. Нас спасать не нужно. Потерпим”. “Муж поехал домой в Белгород — там работа, я с двумя детьми на машине и кучей вещей объездила Губкин и Старый Оскол в поисках жилья. Собственники в трубку говорят: «Ой, не, белгородцам не сдаём». Хотелось кричать: «Люди, очнитесь, это коснется каждого». Люди в шоке, ведь в последний месяц обстрелы Белгорода стали еще интенсивнее: Местные жители жалуются, что жить в городе стало невозможно. Каждый день может стать последним: “Дом всю ночь как-будто качали со всех сторон. Глянула в окно,а тут дым черны и страшный. Каждый день бахает, мамочки”. “Вчера был обстрел и сегодня опять. У нас уже все слажено. Детей в ванную комнату, а сами в коридоре. Было сильно очень, конечно. Первый раз так. Как выходить из этой ситуации, я не знаю”. “Собирались на работу, как обычно. Сирена закричала, мы в коридор. Не могу без слез, так страшно это. Я думала не останется дома. Машины горят. Прилет у нас”. Многие белгородцы вынуждены покинуть всё и искать убежище в другом месте. Но одни арендаторы просто отказывают, другие называют жителей приграничного региона диверсантами, третьи - повышают стоимость квартир в несколько раз. Существенной помощи от государства нет, жалуются люди, которые чувствуют себя преданными и брошенными. По их словам, когда так страдают россияне выделять миллиарды на помощь бывшим украинцам в новых регионах издевательство.
Огромная свалка расположилась возле посёлка Армань. Как говорят местные жители, её размеры уже очень давно превышают официально отведенный под полигон для отходов участок 8 тысяч кв.м: “С одной стороны свалка завоевывает лес, граничащий с нерестовой рекой Армань, другим краем заползает на засеянное фермерское поле. Мы боимся, что она скоро прямо до наших домов доберется”. Но самое страшное, что на запах мусора и гнили сюда выходят дикие животные. Местные жители уже видели на свалке лис и медведей. Вообще с мусором в поселке огромные проблемы. Его тут в принципе никогда не забирали и не утилизировали. Люди сбрасывают все в мусорные ямы, либо везут на полигон, чем еще больше увеличивают его площадь. “Ну, у нас просто выбора никакого нет. И не было никогда. Живем, как дикари - в своих же отходах утопаем.Да мы и не требуем много, хотя бы пусть немного оградят полигон, чтобы животные у нас тут не бродили дикие и хоть немного содержат его в надлежащем виде”. Эколог Светлана Пащенко объясняет, что ситуация в Магаданской области - один из огромного множества примеров масштабного мусорного кризиса, который захлестнул Россию: “Это системный экологический кризис, который у нас сложился в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами где-то с конца 2010 года, а после начала СВО, когда на коммунальную сферу махнули рукой и переключились на оборонку, все стало еще хуже. Инфраструктура по обращению с отходами не создается ни государством, ни бизнесом, продолжается незаконное размещение мусора без какого-либо контроля”. Токсичные вещества со свалок и полигонов угрожают жизни и здоровью десятков миллионов россиян, говорят экологи. Редакция “Наша лента” обратилась Министерство природопользования Магаданской области с просьбой разобраться с мусорным полигоном возле поселка Армань.
Жители Подмосковья утром 11 июля стали свидетелями того, как дроны пытались прорваться к столице - в ста километрах к югу от неё. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО успешно отразили атаку: “Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают “. Последний раз беспилотники атаковали столицу в августе прошлого года. Самыми масштабными были удары 30 июля и 1 августа. Тогда под атакой были «Москва-Сити», в том числе небоскреб «IQ-Квартал», в котором находится Минцифры, а также Минэкономики и Минпромторг: Сотрудники бизнес-центра, а также жильцы апартаментов Москва-Сити были напуганы не на шутку: “После первого прилета все говорили, что второй раз в одно место не бьет. Я думаю, что буду переезжать”. “Опасно. Есть переживания по этому поводу, что это не последний раз и опять прилетит. Может быть, в соседнюю башню”. Военкоры писали, что после тех атак в Минобороны приняли решение усилить систему противовоздушной обороны вокруг Москвы. В Киеве это поняли и на некоторое время прекратили попытки прорваться дронами к центру Москвы, считает военный эксперт Игорь Савин: "Только для того, чтобы отвлечь внимание ПВО, нужно значительное количество дронов применить. И поэтому здесь у врага возникает закономерный вопрос — не целесообразнее ли их направлять на склады в Воронежской области, завод под Тамбовом или завод ВПК на другой местности. Такие удары имеют более высокую результативность и Украина таким образом может сохранить большее количество дронов для дальнейших атак. Поэтому они и переключились на порты, НПЗ и военные базы наши”. Теперь же, похоже, что удары по Москве могут возобновиться. Скорее всего, это ответы на атаки по Киеву, продолжает эксперт: “Этот дрон или дроны могли прощупывать местность на слабые места, где можно пролететь. И если они его нашли, то наступная атака уже может быть совсем другого масштаба. Хотя я бы боялся не БПЛА, а ракет. Вот они запросто могут атаковать всё - и Москву в том числе. И Британия на днях разрешила Киеву бить своими Storm Shadow вглубь страны. Это пугает”. Отмечу, что в ночь на 11 июля дроны атаковали не только Москву. Два беспилотника сбили над Брянской областью, по одному — над Тамбовской и Тульской, сообщили в Минобороны.
“То, что происходит у нас в Перми. Я это так не оставлю. Я перед гробом Миши обещаю. Это всё так не пройдёт”. Такое обещание на похоронах своего мужа дала вдова участника СВО Наталья из Перми. Женщина рассказала, что военкомы буквально принуждают близких погибших бойцов СВО заключать договора с конкретной ритуальной компанией - ООО «ПВМК». При этом фирма навязывает платные допуслуги. Наталья от них отказалась, на что ритуальщики пообещали выкинуть тело ее мужа-ветерана на улицу. Далее для семьи погибшего участника спецоперации начался настоящий ад. Вместо того, чтобы скорбеть о супруге, Наталья была вынуждена выслушивать многочасовые угрозы и шантаж. 14 июня сотрудники ПВМК без предупреждения привезли к зданию прощания гроб с останками Михаила и оставили его открытым под палящим солнцем. Но и на этом издевательства над родными погибшего военного не закончились. Кортеж с его телом не пропускали на кладбище. Вдова в шоке от такого отношения и не понимает, за что такое отношение к кавалеру ордена Мужества.
Сильный пожар в Химках произошел утром 11-го июля. Загорелся цех по производству керамических плит. Густой черный дым был виден во многих районах столицы. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях: Как пишет телеграм-канал SHOT, площадь возгорания составила около 5-ти тысяч квадратных метров. Также произошло обрушение кровли. Для тушения пожара привлекли вертолеты: По данным МЧС, в пылающем здании были десятки газовых балонов. Недавно сильный пожар произошел в подмосковном городе Фрязино. 24-го июня там загорелось здание Научно-исследовательского института "Платан". В горящем здании были заблокированы люди. Пробиться к ним мешали и постоянные взрывы. Сообщалось, что внутри здания, как и в цеху по производству керамических плит в Химках, находились баллоны с газо-воздушной смесью: Во Фрязине тогда загорелось в кабинетах корпуса планирования и проектирования. Огонь охватил здание с пятого по восьмой этаж. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности. Как и в этот четверг в Химках, во Фрязине помощь тоже пришла и с воздуха. Каждые 3-5 минут вертолеты скидывали воду на объятую пламенем крышу. О полной ликвидации пожара в МЧС сообщили только на следующее утро. Очевидцы рассказали, что здание во Фрязино, где возник пожар, находилось в аварийном состоянии: По факту гибели людей во Фрязине Следственным комитетом по Московской области возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи рассматривают в качестве одной из возможных версий пожара неисправность электропроводки. Расследование уголовного дела продолжается. Что касается пожара в Химках, то его причины ещё устанавливают.
О том, что американские истребители F-16 уже в пути из Дании и Нидерландов на Украину, неожиданно заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на общественном форуме НАТО в Вашингтоне: “Системы противовоздушной обороны (ПВО) были задачей номер один для Украины и, как следствие, и для Альянса, который ее поддерживает. И я рад сообщить, что передача самолетов F-16 из Дании и Нидерландов уже идет. И эти истребители будут летать в небе Украины уже этим летом для того, чтобы Украина могла продолжать эффективно защищаться от российской агрессии”. Как заявил на полях саммита НАТО премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, его страна передаст Украине шесть истребителей в этом году Норвегия. Он отметил, что это решение Норвегия приняла на фоне последних атак по Украине. По словам военного обозревателя Сергея Грабского, многие страны Запада ускорили передачу своих истребителей после атаки по Киеву и резонанса, который получила информация об ударе по детской больнице. Этот факт перечеркнул все возможности союзников России сорвать передачу Украине американских истребителей Ф-16: “Безусловно, они не могут сорвать передачу этих самолетов Украине. И, скажем так, мы узнаем об использовании F-16 уже после того, как ими будет нанесен эффективный удар по целям противника. До этого говорить о какой-то конкретной дате я бы не стал. Есть предположения, когда это может случиться, но цифра варьируется. Однако армия России сейчас активно наносит удары по тем местам, которые предположительно станут местами дислокации американских самолетов. В частности, речь аб аэродроме в городе Староконстантинов на западе Украины, добавляет эксперт: “Этот объект строился еще в советские времена и был способен выдержать ядерный удар. Поэтому чего они хотят добиться, сказать очень трудно. Но они выполняют задачу, то есть для того, чтобы задекларировать — вот мы срываем поставки западного вооружения Украине и так далее, и тому подобное. То есть работа ведется как на военном фронте, так на информационно-психологическом фронте. Известно, что Украина планирует использовать истребители Ф-16 для усиления своей системы ПВО. Однако они могут также участвовать в воздушных боях на фронте. Там им будут противостоять отечественные СУ. Пока нет открытой информации, какой именно комплект вооружений будет передаваться с площадками воздушного базирования F-16.А именно от комплекта вооружения во многом зависят задачи истребителей: “При наличии определенного комплекта вооружения эти самолеты могут использоваться в качестве истребителей-перехватчиков воздушных целей. При наличии другого комплекта вооружения эти самолеты могут использоваться как истребители многоцелевого назначения для уничтожения военно-воздушных объектов на линии фронта. При наличии третьего комплекта вооружения или совокупности каких-то этих комплектов вооружения они могут быть использованы для запуска дальнобойных ракет или нанесения штурмовых ударов по объектам противника”. В Белом доме заявили, что Украина может использовать самолеты F-16 для ударов по российской авиации как в небе над линией фронта, так и в глубоком тылу России. Ф-16 считается одним из наиболее маневренных истребителей, благодаря уникальной аэродинамической конфигурации и мощному двигателю. При этом на вооружении армии России есть более современные истребители. Однако смогут ли они противостоять Ф-16, военные эксперты предпочитают не уточнять. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль пристально следит за всеми заявлениями с полей саммита НАТО в Вашингтоне.
Госдума единогласно приняла в третьем чтении законопроект о введении прогрессивной шкалы по налогу на доходы физлиц. Согласно законопроекту, ставка налога будет повышена с 13-ти до 15-ти процентов для россиян с доходами около двух с половиной миллионов рублей в год, до 18-ти процентов для тех, кто зарабатывает от 5-ти до 20-ти миллионов в год, до 20-ти процентов — для доходов от 20-ти до 50-ти миллионов рублей в год и до 22-ух процентов — для доходов свыше 50-ти миллионов в год. Эти изменения коснутся всех, кроме участников СВО. Налоговую реформу проводят, чтобы наполнить бюджет, расходующий каждый третий рубль на специальную военную операцию, говорит экономист Александр Исаков: Более высокие налоги на домохозяйства с высокими доходами позволят государству получить до одного процента ВВП дополнительных сборов в бюджет, которые помогут финансировать боевые действия на Украине. При этом в правительстве уверяют, что запланированное повышение налогов, которое затронет в том числе доходы физлиц, должно принести благо российским гражданам. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, предстоящие изменения законодательства должны, в первую очередь, работать на благо людей, экономики и страны в целом: О планах поднять налоги, в том числе на доходы физлиц, Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию 29-го февраля. Он поручил принять поправки в законодательство до 31-го июля. Ранее президент потребовал от налоговой ЦИТИРУЮ «не сбавлять темпов» и «с честью выполнить» поставленные задачи для реализации масштабных, программ. Увеличение налоговой нагрузки подтвердил и глава Минфина Антон Силуанов: Желание властей повысить налоги эксперты объясняют сложным экономическим положением. Государству приходится искать возможности для наполнения казны при отсутствии экспортных доходов, говорит экономист Сергей Алексашенко: Власти уже не скрывают, что при возрастающих военных расходах, за СВО заплатит каждый россиянин. Следовательно, существующие налоги увеличатся и появятся новые. При этом согласно официальной статистике, по меньшей мере 16 миллионов россиян живут за чертой бедности с доходами ниже 14-ти тысяч рублей в месяц.
Живущая в США племянница министра обороны Андрея Белоусова обратилась к нему после атаки на Киев. Блогер Наталья Вертинская записала видео, в котором обратилась к своему дяде на фоне последних событий, связанных с разрушением больниц в Киеве. Родственница призвала его остановиться и ЦИТИРУЮ не отправлять россиян на верную смерть. В своём обращении племянница министра обороны рассказала, что 10 лет назад жила в Киеве и регулярно посещала детскую больницу «Охматдет» со своим ребенком-инвалидом. По словам Натальи, в Киеве до сих пор живет двоюродный брат Андрея Белоусова, там же похоронены его бабушка, дедушка и тётя: В понедельник, 8-го июля, российские ракеты нанесли серию ударов по целям в разных городах Украины. В результате чего, по последним данным украинских властей, погибли около 40-ка человек. В Киеве разрушена самая большая в стране детская больница "Охматдет". В Минобороны России заявили, что удары наносились в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики и исключительно по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. В ведомстве отрицают факт удара по гражданским объектам, добавляя, что разрушения, в том числе больницы "Охматдет" - это следствие падения украинской ракеты ПВО. В то же время украинские власти утверждают, что здание детской больницы было поражено крылатой ракетой Х-101 российского производства. Подобные инциденты могут иметь долгосрочные последствия, поскольку влияют как на объем санкций в отношении России, так и на уровень поддержки Украины, говорит политолог Инна Марецкая: Что бы ни заявляли обе стороны, мы должны быть очень осторожны. Разобраться в том, что именно происходит, крайне сложно, если только расследованием таких инцидентов не будет заниматься независимая команда, не представляющая ни российскую, ни украинскую сторону. Что касается Андрея Белоусова, к которому обратилась живущая в США племянница, то министром обороны он стал совсем недавно - в мае текущего года. На этой должности он сменил Сергея Шойгу. До этого Белоусов руководил Минэкономразвития. Кроме того, на протяжении долгого времени он являлся помощником главы государства по экономическим вопросам, а еще в прежнем составе правительства являлся первым замглавы кабмина. Сам Белоусов во время выступления в Совфеде отметил, что в России есть вопросы по социальному обеспечению военных, которые участвуют в спецоперации: Назначение экономиста Андрея Белоусова министром обороны означает, что Владимир Путин намерен сделать ВПК двигателем экономики и за счет ее милитаризации еще долго продолжать специальную военную операцию, считают эксперты.
Власти в регионах России устроили настоящие соревнования за военных. В своем стремлении выполнить квоты и пополнить ряды армии, региональные власти предлагают все более щедрые выплаты за подписание контракта с Минобороны. На улицах Краснодара - об этом можно услышать на любом рынке. Городские власти объявили о рекордной выплате за подписание контракта - миллион 645 тысяч рублей. Но не все спешат воспользоваться этим предложением: "Я слышал, что сейчас в Краснодаре платят миллион шестьсот тысяч рублей за подписание контракта. Это же просто сумасшедшие деньги! Но, честно говоря, меня это не прельщает. Я не хочу идти воевать." А в Карачаево-Черкесии - одном из беднейших регионов страны, региональную выплату увеличили до миллиона трехсот тысяч. В Татарстане обещают платить миллион рублей, говорит местный житель Амиль Уразаев: "У нас в Татарстане тоже неплохая доплата, но ее можно получить только до 31 июля. Я не знаю, что делать. С одной стороны, деньги хорошие, но с другой стороны, я не хочу идти воевать.". Мужчин заманивают на СВО и другими способами. Им обещают различные компенсации при инвалидности, банковские льготы, трудовые гарантии, а также привилегии в сфере образования. Но очередей перед военкоматами как не было, так и нет, признают Z-блогеры: "Путин и Медведев утверждают, что за 2023 и 24-й годы было набрано более 670 тысяч контрактников. Однако этим цифрам не верят даже мы, Z-блогеры. Мы постоянно пишем о нехватке людей на фронте, из-за которой командование отправляет на передовую недолеченных бойцов на костылях." Ситуация настолько патовая, что военных отправляют в бой даже с больничных коек. В Новороссийске, например, солдата с инвалидностью и ранением снова послали на Украину. Контрактник Алексей Назаров записал видеообращение из воинской части, где располагается 108-й гвардейский десантно-штурмовой полк. Он утверждает, что ему присвоили категорию «В», то есть не годен к выполнению боевых задач. С этой категорией солдат может нести службу только в тыловых условиях. Кроме того, мужчина инвалид третьей группы. Несмотря на это его отправляют на передовую: «Пожалуйста, помогите мне. Дайте долечиться. Мне не оказывают лечение. Меня эвакуировали с Украины, чтобы лечиться. В пятницу хотят отправить на "СВО". Из части нас никого не выпускают. Очень много ребят, кому требуется лечение и операции». Согласно свежим соцопросам, поддержка СВО среди россиян стремительно снижается. Военные объясняют почему. По их словам, благодаря родственникам военных вся страна узнала о так называемых “мясных штурмах” — это распространенная тактика генералов, которые не жалеют своих бойцов и которая приводят к постоянному дефициту личного состава, поэтому скрытая мобилизация в стране не прекращается. И хотя истинные масштабы потерь армии на Украине, в Минобороны не разглашают, волонтеры и журналисты ведут свои подсчеты по открытым источникам. По последним данным эти потери уже превысили те, которые армия понесла в чеченских войнах и Афганистане вместе взятых. Кроме того, как пишут военкоры, с июня резко возросло количество российских солдат, желающих сдаться в плен. Военные говорят, что идут на это, что не стать цитирую “пушечным мясом”.
О мирных переговорах между Россией и Украиной неожиданно заговорили в Будапеште и Пекине. О том, что они могут состояться уже в этом году, практически одновременно намекнули Владимир Путин, глава Китая Си Цзиньпин и премьер министр Венгрии Виктор Орбан: "Я считаю, что мирные переговоры между Россией и Украиной начнутся до конца года. Мы должны выступить с мирной инициативой." Такое заявление Виктор Орбан сделал после встречи с главой Китая. 8 июля венгерский премьер в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Основной темой переговоров, по словам самого Орбана, был поиск пути для прекращения СВО России на Украине. Подробности переговоров не разглашала ни одна из сторон. По данным китайского госагентства “Синьхуа”, Си Цзиньпин лишь заявил, что интересам всех сторон отвечает “скорая остановка огня и политическое урегулирование”. Однако проблема в том, что у Москвы и Киева кардинально противоположные взгляды на условия для переговоров. Украина настаивает на выводе российских войск со своей территории, в Москве на это не согласны. Именно поэтому многочисленные попытки в 22 году закончились безуспешно. Однако сейчас внезапно о переговорах прямо заявили в Кремле: История с переговорами уже выглядит похлеще сюжета романа "война и мир" . Тема переговоров уже превращается в политическую игру, где каждый игрок преследует свои интересы, и речь не только о Киеве и Москве, говорит эксперт международник Василий Тарасов: "Переговоры возможны только в случае, если обе стороны будут готовы к компромиссам. Но пока этого не происходит. И вопрос о том, кто на самом деле выгоден от продолжения войны, остается открытым." В политических кругах считают, что Китай, который ранее отказывался оказывать военную помощь России, теперь решил "потянуть одеяло" на себя и заработать бонусы для своих переговоров с Западом, говорит Тарасов: "Китай, вероятно, боится вторичных санкций. Им выгодно, чтобы война закончилась, но не за счет усиления России. Они хотят "поставить на свои карты" и "застолбить" свою роль в регулировании конфликта." Примечательно, что визит Орбана в Пекин состоялся за несколько дней до саммита НАТО в Вашингтоне. Аналитики считают, что истинная цель Орбана — не переговоры о мире. Он стремится подорвать поддержку Украины среди союзников. А потом получить бонусы для своей страны. Однако европейские лидеры подчеркнули, что премьер Венгрии не информировал их о планах посетить Москву и Пекин. И не координировал свои действия с ЕС. Как отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, такое “умиротворение” не остановит военные действия. На фоне этих неоднозначных событий в НАТО пообещали усилить поддержку Украины: “Когда Виктор Орбан, приехал в Москву, то ясно дал понять, что приехал туда не от имени НАТО или разных союзников блока. Для меня важно то, что все союзники согласились с тем, что нам нужно делать больше для Украины. Как в рамках этой новой помощи, которую предоставит НАТО, так и в долгосрочной перспективе, в рамках обязательств. Я также ожидаю, что на саммите в [Вашингтоне] союзники сделают новые заявления о расширении противовоздушной обороны и увеличении количества боеприпасов”. Похоже, пытается повлиять на Россию и Индия. Как пишут влиятельные в стране СМИ, премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Москву, чтобы убедить Владимира Путина закончить спецоперацию. Во время встречи с президентом России он попросил его освободить от службы десятки индийских граждан, которых Россия завербовала и отправила на фронт. Встреча, похоже, пошла не по плану и премьер-министр Индии покинул Москву досрочно