После неформальной встречи президента России и премьер-министра Индии в понедельник и короткой официальной встречи, ничего не предвещало неожиданного финала поездки Нарендра Моди в Москву. Владимир Путин поздравил уважаемого гостя с вот уже третьим переизбранием в парламент Индии и поблагодарил за долгое и плодотворное сотрудничество Индии и России: Наши страны давно являются стратегическими партнерами, - история дипл отношений вот уже 77 лет .В ответ Моди назвал Россию другом Индии. Однако не постеснялся прямо высказать свое негативное отношение к СВО России на Украине: Как ваш друг, я вам всегда говорил, что для светлого будущего необходим мир. Что война - не выход. Выход невозможно найти через войну. Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечить мир. Поэтому мы делаем упор на диалог и считаем, что без него не обойтись. В ответ на эти колкости индийского премьера Владимир Путин поблагодарил его за стремление к мирному решению конфликта: Я благодарен вам за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам, в том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению украинского кризиса. Прежде всего мирным путем. Несмотря на теплые дипломатические отношения двух стран, Индия всегда отличалась тем, что свои интересы ставит во главу угла. Как сообщал индийский телеканал NDTV (ЕнДиТиВи), главной темой переговоров Моди с Путиным стало требование премьер-министра Индии вернуть граждан страны с СВО. Журналисты утверждают, что Моди сказал Путину, что индийцы попали на фронт путем обмана. В марте спецслужбы Индии объявили о раскрытии сети «торговли людьми», создатели которой под разными предлогами - это, к примеру, высокооплачиваемая работа, учеба в вузе и тому подобное, заманивали молодых мужчин из Индии в Россию. Однако вместо обещанного они вскоре оказывались на фронте, без возможности разорвать контракт и вернуться домой. Эксперт по дальневосточному региону Елена Фридман утверждает, что позиция Индии в этом вопросе стала более категоричной: Индия наконец-то открыто поставила вопрос об использовании в тёмную индийских граждан на войне НА Украине вот и что делать в том числе Как вернуть трупы тех кто погиб Что делать с теми кто находится в плену И вообще Как прекратить это незаконное использование индийских граждан? Как прошло обсуждение столь чувствительной темы, руководители обеих стран публично не озвучили. А вот замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил, что Москва таки пообещала досрочно уволить из российской армии граждан Индии, которые цитирую «были введены в заблуждение при поступлении на службу». Десять из них уже вернулись домой. Об остальных результатах встречи известно еще меньше. Во вторник между делегациями обеих стран должны были состояться переговоры в расширенном составе с участием руководителей профильных ведомств. Однако их внезапно отменили. Как сообщили в пресс-службе Кремля, причина в том, что Путин и Моди и так обсудили уже все, что планировали. Встреча не прошла незамеченной на Западе. Визит Моди в Москву раскритиковал представитель госдепартамента США Метью Миллер: Мы совершенно ясно выразили Индии нашу обеспокоенность по поводу их отношений с Россией. Поэтому мы надеемся, что Индия, как и любая другая страна, сотрудничая с Россией, ясно даст понять, что Россия должна уважать устав ООН, должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Следом за Москвой Моди собирается посетить Австрию, там у него запланирована встреча с федеральным канцлером Карлом Нехаммером. Последний в интервью австрийскому общественному телевещателю ORF сообщил, что одной из тем обсуждения с Моди будут военные действия России на Украине.
Роспотребнадзор в шоке : мясокомбинаты стали чаще добавлять в свою продукцию опасную и запрещенную добавку так называемый "мясной клей". Использование транс-глютаминазы в этом году выросло вдвое: "В 2023 году было выявлено 25 случаев использования запрещенной добавки трансглютаминазы - вдвое больше, чем в 2022-м. А за первую половину 2024 года "мясной клей" уже обнаружили в 28 пробах". Россияне говорят, что качество продуктов на прилавках с каждым днем все хуже. После введения санкций многие производители стали экономить на ингредиентах и добавлять в состав различные заменители, рассказывает Тамара Викторовна из Воронежа: "Сплошной обман! В колбасе одна хрень, а не мясо. Производители думают только о прибыли, а качество продукции их не волнует". Все дело в том, что трансглютаминаза позволяет недобросовестным производителям экономить. Во-первых, модифицируя белки, добавка увеличивает объем продукта, то есть из одного килограмма мяса можно сделать два. А во-вторых, она в 10 раз сокращает производственный цикл и позволяет экономить на естественных заквасках. Поэтому все больше производителей, среди которых такие известные бренды как "Дубки", "Атяшевский", "Алтайская Буренка", Останкинский и Брянский мясокомбинаты, переходят на "мясной клей", говорит эксперт рынка Анатолий Баляев: "Мы находили трансглютаминазу в колбасе, сосисках, твороге, в продуктах из мяса птицы и даже в детском питании. А между тем эта добавка официально запрещена в России и ЕАЭС с 2020 года". Проблема в том, что контролировать использование этой опасной добавки очень сложно - ее легальный оборот никак не ограничивается, то есть "мясной клей" всегда есть в свободной продаже. А последствия для здоровья потребителей от таких добавок весьма печальны: "Теперь даже детям подсовывают эту гадость! Куда мы катимся? Совсем ради наживы совесть потеряли?" Несмотря на риски для здоровья покупателей, многие производители идут на использование запрещенной добавки исключительно из-за экономии. Регуляторам предстоит решить, как усилить контроль за применением опасного "мясного клея" на пищевых предприятиях. Ведь речь идет о качестве и безопасности продуктов, которые каждый день оказываются на столе у миллионов россиян.
В микрорайоне Заповедный проживают сотни людей. Много молодых семей с детьми. Вот только большинству водителей все равно, кто переходит дорогу на этом пешеходном переходе – взрослый или ребенок. Скорее всего он не пропустит никого: “Ежедневно дорогу нужно переходить. Здесь у нас ложно очень сделать это. Машин поток огромный, а они не останавливаются”. Местная жительница Мария рассказала, что несколько дней назад пересечение этого перекрестка чуть не закончилось трагедией – в нескольких сантиметрах от детской коляски пронёсся УАЗ «Патриот». Когда общественники выехали на место, то смогли удостоверится в наличии проблемы своими глазами – перед 11-летним мальчиком, абсолютно не тормозя, промчалась легковушка. И так происходит регулярно. “Ребенку 11 лет, а мы за ручку ходим с ним через переход пешеходный”. В соответствии с действующим законодательством на дороге нельзя делать ничего, что не соответствует проекту организации дорожного движения. А проект разрабатывают местные власти. И делают они это так, чтобы было проще и дешевле, а не безопаснее, говорят жители Заповедного. В итоге добиться принятия реальных мер по повышению безопасности пешеходов крайне сложно. Вот люди и вынуждены каждый день рисковать своей жизнью. “Я не была близка так к Богу. Реально хожу тут с молитвой. Подхожу и говорю, Господи помилуй”. Редакция “Наша лента” обратилась в администрацию Кирова с просьбой решить проблему отсутствия безопасного перехода для жителей микрорайона “Заповедный”.
8 июля власти Киева сообщили о взрывах в разных районах города и работе ПВО. Разрушения зафиксировали, в том числе, в крупнейшей детской больнице Украины «Охматдит». Ракета, как утверждают на Украине, попала в одно из зданий больницы, когда там шли операции тяжело больных детей. Все мировые газеты опубликовали фото разрушенной больницы и информацию о погибших врачах и детях. Это в своих соцсетях и прокомментировала Алла Пугачева. Она выложила фото детской больницы в Киеве и лаконично написала: Бог терпелив, но всему есть предел. После этой публикации зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал признать Аллу Пугачеву «иноагентом» и лишить певицу всего имущества в России: “Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду”. Напомню, муж Пугачевой, артист Максим Галкин, сразу же после начала спецоперации на Украине открыто осудил СВО. Почти сразу его признали «иностранным агентом». На это Пугачева отреагировала постом, где обратилась к Минюсту России: “Обращение к Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим ей процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан”.Из звезд, которые осудили слова певицы, высказался тогда только рэпер Тимати. Гораздо активнее тему обсуждали на федеральных каналах. Маргарита Симоньян назвала Максима Галкина геем, а саму Пугачеву пожилой женщиной: “Человек, о котором всем известно, что он- гей. Для отвода глаз, для личного обогащения женится на пожилой женщине. Вы же понимаете уровень лицемерия и вранья этого человека? И ты такой человек позволяешь себе мою родину обливать помоями?” А вот депутат Госдумы Анатолий Котляров вообще предложил пару Пугачева-Галкин расстрелять: “Лично мое мнение нужно эту парочку расстрелять и похоронить с воинскими почестями”. А вот в Кремле то Примадонне говорят очень аккуратно. Дмитрий Песков назвал Аллу Борисовну “законопослушным гражданином”: “Российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются, потом опять уезжают. Это постоянный процесс. И, естественно, любой российский гражданин добропорядочный, законопослушный он всегда свободно возвращается на свою родину в Российскую Федерацию и так же свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте”. Политолог Сергей Ищенко объясняет, что раскручивать тему Пугачевой власти невыгодно, мол, несмотря ни на что, народная любовь к певице слишком велика. Она символ и икона страны, считает он: “То, что она сделала, это очень болезненный удар по позициям власти. Раскручивать эту тему, атаковать Пугачеву им просто невыгодно. Вот они, чтобы избежать сюрпризов, и замалчивают тему”. Так или иначе, но поклонники Примадонны ждут, когда она вернется в родные края с концертами. Об этом люди пишут в соцсетях.
Эту запись опубликовала девушка из Курска. Она говорит, что наркоманы уже давно облюбовали бомбоубежища. Туда спуститься просто страшно, повсюду валяются использованные шприцы и воняет как в общественном туалете. Девушка говорит, что боится спускаться в такое укрытие во время воздушных тревог. Вообще о том, что за два с половиной года СВО, бомбоубежища так и не привели в порядок, говорят многие жители приграничья. Например, в Белгородской области укрытия либо закрыты, либо в весьма плачевном состоянии, жалуются местные жители:“Вот укрытие! Вот! Но оно закрыто. А в городе сирена”.“Написано, что ключи в ЖЭКе. Но мы не можем туда попасть, так как здесь суббота и воскресенье - выходные дни. То есть и в бомбоубежище мы попасть не можем вообще”. А где-то укрытий и вовсе нет. Например, в Тополином переулке в Белгороде. Недавно местные жители записали видеообращение с просьбой хотя бы поставить защитный модуль возле детской площадки, чтобы детям было куда прятаться от обстрелов: “Дайте нам, пожалуйста, укрытие-укрытие-укрытие”. Прошел месяц, но укрытия так и не появилось, а количество атак на Белгородскую область увеличилось. Настолько, что губернатор Гладков накануне призвал всех жителей области, у которых есть дети, на всё лето отправить их в лагеря, подальше от зоны боевых действий: О том, что найти ключ от бомбоубежищ - то еще испытание, говорят и жители других регионов страны. Вот, к примеру, житель Краснодара Сергей решил проверить ближайшее к его дому укрытие, но попасть в него не смог. “Ну, вот замок висит. Что вы с ним сделаете, когда ночью прибежите сюда? Если кто-то думает, ну, это сейчас непонятно, а потом, когда возникнет ситуация, все станет ясно. Ни черта подобного! Я лично обращался в управление Гражданской защиты администрации муниципального образования Краснодар. Они мне не смогли дать на элементарные вопросы пояснения”. Одна часть убежищ закрыта, другая - запущена, третья - давно используются для коммерческих целей - это могут быть паркинги, салоны красоты, склады и магазины, говорит историк Алексей Сахник, который провел расследование о состоянии укрытий в России: “Что касается системы гражданской обороны, то есть инфраструктуры, которая в советское время строилась фактически на войну. Она полностью пришла в упадок, фактически разрушена, её никак не привели в порядок. Приспособленных бомбоубежищ с водой, припасами, электричеством, системами очистки воздуха от радиации - ничего не осталось”. Военные эксперты рекомендуют россиянам помнить о так называемом правиле двух стен и держаться подальше от окон во время воздушной атаки. Однако самой надежной защитой во время воздушных тревог остаются бомбоубежища и специализированные укрытия.
Так еще в 2020 году один из телеканалов Севастополя рассказывал об открытии в городе пункта весогабаритного контроля. Их установили практически по всему полуострову. Стоимость каждого более 10 миллионов рублей, рассказывал тогда уже экс-заместитель местного губернатор Владимир Базаров: “Севавтодор выдает разрешения на проезд, принимает оплату, которая передается в бюджет. Потом Севавтодор сверяет, от кого получены деньги за провоз крупногабаритной техники и тяжеловесных грузов”. Такие пункты должны были нормализовать отношения с весо габаритными перевозчиками, систематизировать их логистику, а нарушителям положен штраф, пояснил Владимир Базаров: “Система эта даже нацелена на штрафование. Она каждую машину, которая проезжает, а вес ненормативный, система проверяет разрешение. Если его нет, то сразу штраф”. Прошли годы и на деле все оказалось совсем не так. В редакцию “Наша лента” с массовыми жалобами обращаются крымчане. Люди говорят, что практически все пункты весогабаритного контроля на дорогах простаивают без дела. “Ну, тут табличка только ограничения скорости. И надпись про ограничение веса. И все”. Все провода контроля веса и камер выведены, но просто торчат без дела. Выходит на каждый такой пункт потратили по 10 миллионов, но это муляж. И это при том, что количество большегрузов совсем не маленькое, жалуются крымчане: “Вот видите? Есть же провода. Но все висит просто без дела и все. А для чего тогда вся эта деятельность?” Редакция “Наша лента” обратилась в Ространснадзор по республике Крым с просьбой разобраться, почему не работают пункты весогабаритного контроля.
Госдума приняла во втором чтении законопроект о налоговой реформе. В него внесли поправку о туристическом налоге, который начнут взимать в России за проживание в гостиницах и пансионатах. Согласно документу, каждый муниципалитет сможет ввести этот налог со следующего года. Ставка будет расти постепенно — с 1% от стоимости проживания в 2025-м году до 5% в 2029-м. Формально платить налог будут владельцы гостиниц. Однако эксперты туристического рынка отмечают, что фактически его будут оплачивать туристы. Полученные средства предполагается передавать в бюджеты муниципалитетов. Таким образом правительство решило отказаться от эксперимента с курортным сбором в пяти регионах и ввести туристический налог по всей стране. Власти вынуждены вводить новые сборы, поскольку денег на СВО не хватает, говорит экономический обозреватель Николай Саркисов: Новые сборы и повышение существующих налогов ухудшат и без того нелегкое финансовое положение граждан, говорят эксперты. Из-за низких доходов почти половина россиян , а точнее 48%, берут кредиты на отдых и отпуск. Это выяснила финансовая онлайн-платформа Webbankir. Она провела опрос о том, какая сумма нужна семье для идеального отдыха на неделю, и берут ли россияне кредиты на эти цели. Оказалось, что денег на отпуск и отдых регулярно не хватает у 11% опрошенных, изредка занимают на эти цели больше трети — 36%. Также 15% из тех, кто до этого не пользовался кредитами на туристические поездки, заявили, что не исключают этого в будущем. Из-за нехватки денег, некоторые россияне предпочитают и вовсе в отпуск никуда не ехать или проводить его на даче: Социологи отмечают, что россияне переключили свой интерес на дачи после начала СВО, поскольку из-за западных санкций стало сложнее организовывать отдых за рубежом. Еще 2 года назад 175 стран мира были открытыми для граждан России, теперь же в основном заграница под железный занавесом. А доступные курорты в дружественных странах - недешевые. Подорожание летнего отдыха за границей признают и сами туроператоры. Сейчас Турция продается по цене Мальдив, говорит менеджер туристической компании Святослав Сольский: Туроператоры подсчитали, что в этом году средний чек путешествия стал на 9% выше, чем в прошлом, и составил 60 тысяч рублей на человека. Подорожание, вроде бы, не такое значительное, особенно если сравнивать с прошлогодним, когда цены выросли на 20%. Однако суммарно за два года стоимость летнего отпуска россиян выросла почти на треть. Прогнозы экономистов неутешительны. Рост военных расходов и скоращение доходов бюджета означают, что налогоплательщикам придется платить больше.
Жители юга столкнулись с масштабным блэкаутом из-за коллапса энергосистемы региона, вызванного аномальной жарой. В Краснодарском крае и Ростовской области от нехватки электричества уже пострадали сотни тысяч человек, пишет местная пресса: "По данным Минэнерго, отключение электроснабжения затронуло уже более 325 тысяч человек в Краснодарском крае и 226 тысяч в Ростовской области". На улицах южных городов теперь - настоящий ад. Температура под палящим солнцем зашкаливает за 40 градусов, а вентиляторы и кондиционеры не работают из-за отсутствия электричества: "Раньше отключения были по часу-два в день, а сейчас уже по четыре часа сидим без света. В квартирах ужасная духота, невозможно находиться". В Ростовской области из-за дефицита электроэнергии режим ЧС. По словам губернатора Голубева, регион лишился почти 1 ГВт мощностей из-за аварий на энергообъектах, в том числе после атаки беспилотников: "В результате удара украинских БПЛА из строя выведена крупная подстанция в Родионово-Несветайском районе. На ее восстановление уйдет до 3 суток". В городах уже ввели жесткий режим отключений - без света жители вынуждены сидеть по 3-4 часа. Особенно тяжелая ситуация в Таганроге, где из-за перегрузки произошли аварии на ЛЭП, оставив без электричества целые кварталы: "Сидим в полной темноте, как в средневековье. Ни свет, ни кондиционер, вентилятор - ничего не работает. Как тут выживать в +38 градусов?!". Для разгрузки сетей власти ввели и ограничения на предприятиях. Но даже это не помогает - в Ростове отключения света с каждым днем все больше. Десятки тысяч россиян остались без возможности включить свет, вентилятор или кондиционер в разгар изнурительной жары. Энергокризис на юге России демонстрирует крайнюю степень износа и уязвимости местной энергосистемы, говорят эксперты. Не исключено, что подобные блэкауты могут повториться и в других регионах, ведь атаки беспилотников не прекращаются. В этом году ВСУ отвечают за каждый обстрел городов Украины зеркальными мерами. Но одно дело, когда без света сидят в Киеве, а другое, когда страдают россияне, пишут в своих соцсетях жители Ростова.
Полиция в Кабардино-Балкарии заявила, что пресекла деятельность так называемого шариатского патруля, участники которого преследовали жителей города ТырныАуз. В республиканском управлении МВД сообщили, что в организации экстремистской группы подозревают 40-летнего местного жителя, который в марте 2017-го года привлек в сообщество девятерых жителей ТырныАуза: Участники так называемого шариатского патруля на территории городского поселения и его окрестностях находили граждан, чье поведение и образ жизни, по их мнению, не соответствует их религиозно-экстремистским убеждениям. Подозреваемые совершили противоправные действия в отношении 14-ти местных жителей. В полиции рассказали, что участники группы оказывали на потерпевших психологическое давление, причиняли им телесные повреждения, в том числе в виде нанесения ударов палками. Преступное сообщество действовало до ноября прошлого года. По делу задержаны десять человек в возрасте от 26-ти до 54-х лет. В отношении организатора и участников группы возбудили уголовное дело. Это уже не первый случай беспредела так называемых шариатских патрулей. Один из самых резонансных инцидентов произошел в прошлом году в подмосковной Электростали. Там мигранты сняли скальп с подростка за цвет волос. Этот случай получил невиданный резонанс в соцсетях. А все потому, что очевидцы засняли окровавленного парня на видео . Вообще местные жители жалуются, что подобных случаев с беспределом со стороны мигрантов в Электростали и раньше было много, а сейчас ситуация скорее стала похожа на беспредел: Шариатский патруль — особый патруль, который производит проверку соответствия людей нормам шариата. Такие патрули распространены в исконно исламских странах. Особое внимание привлекают случаи с созданием шариатских патрулей в России, ведь официально Россия является христианским государством, хотя исторически проживает и много мусульман, особенно в Чечне, также много мусульман прибывает из среднеазиатских республик. На месте они пытаются воспроизводить старые порядки, в том числе проповедуют нормы шариата, говорит исламовед Роман Силантьев: В прошлом году стали говорить, что шариатский патруль будет создан в Москве в ответ на жалобы на нелегальные мечети и мигрантов. Следить за приезжими решили поручить самим мусульманам. У многих россиян подобная идея вызвала скептицизм. Люди были обеспокоены тем, что мусульмане будут просто покрывать единоверцев. Мол, религия выше местных законов.
Владимир Путин повысил оклады за чин и ранг госслужащим и дипломатам. Это следует из указа, который уже размещен на сайте официальных правовых актов. Согласно документу, должностные оклады чрезвычайного и полномочного посла, действительного государственного советника России 1-го класса и действительного государственного советника юстиции 1-го класса увеличатся до более 33-х тысяч рублей. Минимальный оклад для атташе и юристов 3-го класса вырастет до более 9 800 рублей. Наиболее низкое жалование, которое получают секретари государственной гражданской службы 3-го класса, теперь будет составлять 6 743 рубля. Кроме того, повышены оклады госслужащих без классных чинов — торговых представителей и таможенных работников, а также сотрудников аппаратов различных структур на разных уровнях. Вообще, Владимир Путин уверен в заметном улучшении уровня жизни граждан: Эксперты призывают официальной статистике не верить. По их словам, по сути идет подмена понятий. Мол, на самом деле доходы россиян сейчас даже меньше, чем 10 лет назад. Уже 45- ти процентам россиян не хватает зарплаты, чтобы покрыть базовые потребности. А 36% граждан и вовсе живут на грани бедности. Это результаты последних соцопросов. Россияне признаются, что денег на жизнь не хватает: При этом данные опросов обычно нужно умножать на два, чтобы получить реальную картину, говорит экономист Игорь Липсиц. По его словам, у примерно 20% россиян такое бедственное финансовое положение, что нет даже возможности нормально питаться: Ровно 12 лет назад, в начале своего третьего срока, Владимир Путин пообещал к 2018-му году поднять зарплаты учителей, врачей и других бюджетников на 150%. Но даже сейчас, судя по данным Росстата, только 11 регионов могут похвастаться исполнением всех параметров. Кстати, год назад Росстат заявил, что средняя зарплата учителей выросла до 32-ух тысяч рублей, однако в реальности она в два, а то и в три раза меньше, жалуются педагоги. Но хуже всего дело обстоит с зарплатами младшего медперсонала. Повысить пенсии и зарплаты можно было бы за счет хотя бы части денег от 11-ти триллионов рублей, которые власти в этому году планируют потратить на военно-промышленный комплекс, говорит экономист Игорь Пендзин: Что касается доходов чиновников, то до этого Владимир Путин уже поручал проиндексировать зарплату отдельных категорий госслужащих на 5 с половиной процентов с 1 октября прошлого года. Среди тех, на кого распространялась мера, были указаны в том числе сам президент и премьер-министр, зампред Совбеза, руководители министерств, ведомств и другие федеральные чиновники. Отдельными указами президент увеличил зарплаты генпрокурору и главе Следкома.
О кончине начальника управления государственной экспертизы Магомеда Хандаева стало известно 10 июля. В Министерстве обороны сообщили, что соратник экс-министра Сергея Шойгу из Дагестана скоропостижно скончался на 62-м году жизни. Обстоятельства и причина смерти генерала не раскрываются. О похоронах коротко сообщил глава Шамильского района Дагестана Магомед Гасанов: "Тело Магомеда Хандаева уже доставили самолетом в Махачкалу. Его похоронят в родном селе Гента". Покойный генерал Хандаев долгие годы курировал строительство объектов для нужд Министерства обороны. С 2018 по 2022 год он возглавлял Управление заказчика капитального строительства ведомства, а затем стал гендиректором Главного управления специального строительства. В систему госэкспертизы Минобороны Хандаев пришел только в июне прошлого года, пишет местная пресса: "Он находился в прямом подчинении у бывшего замминистра Тимура Иванова, арестованного в апреле по обвинению в получении взятки на сумму 1,185 миллиарда рублей". Покойный генерал был полковником запаса. Среди его наград - ордена Александра Невского, Почета и "За военные заслуги". Смерть Хандаева произошла на фоне "зачисток" в руководстве Минобороны из-за коррупционных скандалов. Неизвестно, успел ли он дать показания против своего бывшего начальника Иванова, арестованного по делу о взятке. А не так давно арестовали и бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова по обвинению в мошенничестве. По одной из версий, он мог быть причастен к подготовке госпереворота, говорит политолог Ростислав Мурзагулов: "Путин стареет и боится заговоров, как когда-то Сталин. Поэтому устраивает генеральские чистки. Попов был одним из самых эффективных генералов, его арест - позитив для Украины. Чем больше уберут таких "псов войны", тем лучше". У Попова был неоспоримый авторитет среди военных он мог найти десятки тысяч сторонников для организации переворота по примеру "марша Пригожина", считает Ростислав Мурзагулов. По его словам, недавнее задержание замначальника Генштаба Вадима Шамарина - из этой же истории. Он якобы входил в круг потенциальных заговорщиков: "Делаем вывод, что Шамарин мог быть в числе тех, кто планировал военный переворот. В любой диктатуре на ее излете такие заговоры случаются регулярно". Эксперт не исключает, что обвинения в адрес арестованных генералов могут быть ложными. А все дело в банальной чистке системы от людей Сергея Шойгу. За столько лет у власти они слишком много знали и срослись с системой. Однако теперь остальные генералы, видя происходящее в Министерстве, могут повести себя очень непредсказуемо, это уже предполагают военкоры, знакомые с внутренними процессами ведомства.
На 75-м саммите НАТО в Вашингтоне президент США сделал ряд громких заявлений. Все они касаются помощи Украине в укреплении системы противовоздушной обороны. Байден сообщил, что в ближайшие месяцы Киеву передадут десятки дополнительных систем ПВО от США, Германии, Румынии, Италии и Нидерландов. По словам американского президента, в следующем году Украина получит от союзников сотни ракет-перехватчиков для ПВО: "Путин хочет не меньше, чем полного подчинения Украины, а также стереть страну с карты мира. Но Украина может и остановит Путина. Мы передадим Киеву десятки систем ПВО в ближайшие месяцы, включая ЗРК Patriot, NASAM, HAWK и другие. В следующем году Украина получит от наших союзников сотни ракет-перехватчиков для укрепления противовоздушной обороны.". Также президент США не упустил возможности раскритиковать Владимира Путина. Байден заявил цитирую : “ Президент России стремится к полному подчинению и даже уничтожению Украины, однако Украина "может и остановит" российского президента” конец цитаты. В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за помощь и заявил, что последняя атака на Киев показала необходимость еще более мощной системы ПВО для защиты мирных граждан: "Я благодарен президенту Байдену и нашим партнерам за усиление системы ПВО Украины. Но последняя атака на Киев показала, что этого все еще недостаточно. Нам нужна более мощная защита от российских ракетных ударов, чтобы спасти жизни наших мирных граждан."В Кремле заявили, что пристально следят за саммитом НАТО в ВАшингтоне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что Альянс настроен враждебно по отношению к России: В условиях, когда с востока продолжает давить Россия, Североатлантический альянс становится необходимым для стран Европы противовесом, говорит политолог-международник Андрей Швец:“Те решения, которые будут приняты на саммите в Вашингтоне, будут направлены на фактическую интеграцию Украины в НАТО. Юридически отношения будут оформлены после завершения войны. На данный момент важно, чтобы Украина фактически все сильнее интегрировалась в НАТО. Несмотря на то, что официального оформления отношений между Альянсом и Украиной пока не предвидится, сейчас Киев как никогда ранее интегрирован в НАТО, говорит Швец: “С точки зрения объемов военной помощи, масштабов и форм взаимодействия между НАТО и Украиной, Киев внедрен в НАТО гораздо больше, чем ряд других стран”. На саммите в Вашингтоне Белый дом проанонсировал, что союзники по НАТО предоставят Украине 40 млрд евро в течение следующего года. США возьмут на себя половину этих расходов, а оставшуюся часть покроют европейские партнеры. Уже известно, что Италия выделит почти 2 млрд евро, а Португалия - 220 млн евро.Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал дополнительную помощь для украинских женщин-военнослужащих на сумму 7 млн долларов. Новая Зеландия, не являющаяся членом НАТО, также объявила о пакете помощи Украине почти на 10 млн долларов.