По подсчетам журналистов, в России увековечили память, как минимум, 408 заключенных, погибших в СВО. Памятные таблички на зданиях школ, новые названия улиц и районов в честь убийц, насильников, наркоторговцев и грабителей появились в 58 регионах страны, подсчитали волонтеры и журналисты. Лидерами по количеству увековеченных погибших уголовников являются Саратовская, Волгоградская и Ростовская области, а также Республика Башкортостан и Краснодарский край, отмечает издание. Большая часть увековеченных уголовников до отправки на фронт отбывали наказание за убийства, покушения на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Далее идут преступления, связанные с наркотиками. Кроме того, погибшие зэки совершили 88 краж, 24 грабежа и 46 разбоев. Среди увековеченных есть также осужденные за изнасилования и насильственные действия сексуального характера, побои и бандитизм. По информации юристов, за два с лишним года воевать на Украину отправили более 120 тысяч осужденных. Только по утверждению руководства ЧВК Вагнер, которая первой начала вербовку зэков на СВО, около 50 тысяч бойцов погибли, и столько же бывших заключенных оказались на свободе после помилования. В том числе - сотни осужденных за тяжкие насильственные преступления, говорит глава движения Русь Сидящая Ольга Романова: Не отбыв наказание и получив помилование, экс-зэки снова пускаются во все тяжкие. То, что бывшие заключенные после СВО совершают новые преступления, признает и президент Владимир Путин. Всего суды назначили реальные сроки лишь в 12 случаях из 190, пишут журналисты, изучившие данные ФСИН. Прощая матерых преступников, власти ставят под угрозу жизни простых россиян, считает социолог Игорь Эйдман. По подсчетам журналистов, по меньшей мере на 93 российских школах появились таблички с именами завербованных на СВО преступников, в 15 случаях фото и имена нанесли на так называемые парты героев. В 42 случаях память о зэках увековечили на стендах и табличках в специальных «аллеях памяти». В 193 случаях их фамилии выгравировали на групповых воинских мемориалах. В 65 случаях в честь преступников создали музейные экспозиции и назвали улицы и районы.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Москву в понедельник 8-го июля с двухдневным официальным визитом. Основная его часть прошла в этот вторник. Встречи состоялись сначала в узком, а затем в расширенном составах. А диалог лидеров двух стран в неформальной обстановке состоялся ещё в понедельник в Ново-Огареве. Владимир Путин прокатил Нарендру Моди по своей резиденции на электрокаре и показал ему свою конюшню: После начала специальной военной операции на Украине и ухудшения отношений со странами Запада Россия всё активнее рассматривает Индию как важного стратегического партнёра. Это первый визит главы правительства Индии в Россию после начала СВО. К ней официально Индия сохраняет нейтральную позицию. В то же время страна успешно развивает экономические и политические связи с США. Как заявили в индийском МИДе, торговля между Индией и Россией остаётся несбалансированной, и премьер-министр решил обсудить с Владимиром Путиным развитие экспорта в различных секторах, включая сельскохозяйственную продукцию, технологии, фармацевтику и услуги: Решение отправиться в Москву через месяц после переизбрания - необычное для Нарендры Моди. Предыдущие два срока начинались для него с поездок к соседям - например, в Бутан и Непал. Этот подход считался частью политики индийского правительства - "соседство прежде всего". Личные встречи Владимира Путина и Нарендры Моди прекратились после начала СВО. Своим нынешним визитом индийский премьер решил избежать впечатления, что отношения двух стран складываются не лучшим образом, говорит эксперт по российско-индийским отношениям Алексей Захаров: По словам экспертов, Моди, скорее всего, захотел обсудить с Путиным и вопрос возвращения индийских граждан, завербованных на СВО. По подсчетам журналистов, на Украине погибли уже как минимум четыре индийца, воевавших на стороне российской армии, а всего завербованных может быть от 30-ти до 40-ка человек – это только известные случаи. По мнению индийского МИДа, этих граждан часто вербуют обманом, предлагая в России высокооплачиваемую работу, и Индия должна добиваться их немедленного возвращения. Эксперты также отмечают, что после введения Западом санкций в отношении российских энергоносителей Индия стала важным для Москвы покупателем нефти. Причем Дели покупает российскую нефть фактически за бесценок, а напрямую вести бизнес с Москвой боится из-за вторичных санкций. Кроме того, Индия заинтересована в сохранении торговых отношений с США, говорит экономический эксперт Максим Гардус: Как сообщает агентство ТАСС, в центре внимания визита Моди в Москву была прежде всего экономическая повестка, включая вопросы энергетики и торговли, а также позиция Нью-Дели по конфликту на Украине, согласно которой его решение ЦИТИРУЮ не может быть найдено на поле боя.
Польша объявила о готовности сбивать российские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины. Этот пункт неожиданно включили в новое соглашение о безопасности между двумя странами. О нем объявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском: "Особенно мы благодарны за специальные договоренности, отраженные в соглашении по безопасности. Предусмотрено положение о разработке механизма по сбиванию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши". О решении Польши стало известно в день массированной атаки армии России на Киев. Под удар, по данным властей Украины, попали несколько больниц. В Минобороны России заявили, что не наносят удары по гражданским объектам, а высокоточное оружие поразило 8 июля все намеченные военные цели. На Западе атаку по Киеву осудили. На фоне этих новостей и появилось заявление Польши. Теперь Министерства обороны двух стран совместно с военными в кратчайшие сроки проработают детали реализации этого механизма, сообщил польский премьер Дональд Туск: "Рассматривается вариант, чтобы пытаться сбивать эти ракеты в небе над Украиной, чтобы не ждать, когда они долетят до воздушного пространства НАТО. Мы нуждаемся в однозначном сотрудничестве в рамках НАТО, так как такие акции требуют общей натовской ответственности". Польский премьер признал, что реализовать такой механизм отражения атак непросто. Ранее Польша не раз поднимала в небо свои истребители, когда ракеты атаковали Запад Украины и пролетали вблизи польской границы. После одного из инцидентов, когда ракеты на какое-то время вошли в воздушное пространство Польши, Варшава заявила, что рассмотрит возможность сбивать ракеты, летящие к Украине, если они затронут территорию Польши. После новой атаки армии России механизм решили воплотить в жизнь, считает военный обозреватель Андрей Лунин: "Если Польша начнет сбивать российские ракеты над Украиной, это серьезно осложнит ситуацию для России. Воздушное пространство Украины станет опасной зоной для полетов российских ракет. Кроме того, это будет первым случаем прямого военного вмешательства страны НАТО в конфликт на стороне Украины. Россия может посчитать это причиной для дальнейшей эскалации." Помимо этого, Киев и Варшава договорились развивать оборонную промышленность, в том числе создавать совместные производства вооружений. Также новый документ о безопасности направлен на укрепление взаимодействия в области разведки, морской и информационной безопасности, защиты критической инфраструктуры и борьбы с киберугрозами. Страны договорились и о политическом сотрудничестве в вопросах евроинтеграции, реализации «формулы мира» Зеленского, санкций, компенсации потерь Украине и привлечения России к ответственности. Вообще за время СВО Польша предоставила Украине 44 пакета военной помощи на сумму более 4 млрд евро.
Нарендра Моди прибыл в Россию с двухдневным визитом 8 июля. В этот день ведущие издания Индии написали, что одной из главных целей поездки будет требование вернуть всех граждан, завербованных для участия в военной операции на Украине. Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на осведомленные источники, этот вопрос Моди поднял на ужине с Владимиром Путиным. По данным телеканала, президент России согласился выполнить эту просьбу Моди и пообещал всячески содействовать возвращению граждан Индии на родину: "У вас свои идеи, вы очень энергичный человек. Вы умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа". Власти Индии ранее не раз заявляли, что граждане страны попали на фронт обманным путем через вербовщиков, предлагающих высокооплачиваемую работу в России: Действовавшие на территории Индии вербовщики предлагали гражданам страны «высокооплачиваемую работу в России», а молодым людям обещали помочь с поступлением в частные российские вузы. Также Моди призвал Владимира Путина прекратить конфликт на Украине. Во время неформальной встречи с Владимиром Путиным в резиденции в Ново-Огареве Моди заявил, что на поле боя невозможно найти решение: «Индия всегда призывала уважать Устав ООН, включая территориальную целостность и суверенитет. На поле боя нет решения. Диалог и дипломатия — вот путь вперед». Однако главной целью приезда Моди в Москву, по мнению экспертов, были переговоры о покупке российских энергоресурсов по льготным ценам. Об этом написала влиятельная газета The Washington Post, ссылаясь на осведомленные источники: "Для Моди Россия остается важнейшим источником оружия, энергии и космических технологий, которые нужны Индии для превращения в великую державу. Военные действия Путина в значительной степени финансируются за счет индийских закупок российских нефтепродуктов, которые с 2021 года выросли почти в 20 раз." Газета отмечает, что визит премьер-министра Индии продемонстрировал, что южноазиатский гигант ведет свою игру, молча соглашаясь на усилия США по изоляции Москвы. Для Индии всегда на первом месте были свои интересы и дешевые ресурсы из России для них сейчас очень важны, отмечает эксперт-международник Алексей Узлов: "Для Индии дешевые российские энергоносители имеют критическое значение на фоне рекордной инфляции. Вопрос цены на нефть и газ, скорее всего, стал ключевым в переговорах Моди и Путина. Россия остро нуждается в поддержке такого влиятельного игрока как Индия на фоне конфликта с Западом." Россия не только крупнейший поставщик нефти, но и один из крупнейших поставщиков оружия в Индию. Правда, Индию беспокоит, что Россия до сих пор не выполнила контракт на поставку пяти зенитно-ракетных комплексов С-400, который страны заключили еще в 2018 году. При этом для Индии с ее территориальными конфликтами с Китаем и Пакистаном критически важно выполнение обязательств по военным контрактам. Однако из-за СВО на Украине возможности России экспортировать вооружение стали ограничены. Поэтому Индия стала обращаться к другим поставщикам, таким как Франция и США. А после начала СВО на Украине Индия вообще перестала размещать новые заказы на вооружения из России.
Регионы, которые граничат с Украиной, продолжают страдать от последствий СВО. За минувшие сутки две чрезвычайные ситуации произошли из-за ударов беспилотников по военным объектам в Крыму и Воронежской области. В Крыму в ночь на 7 июля в селе Виноградное под Алуштой вспыхнул мощный пожар на магистральном газопроводе после разгерметизации трубы. В результате около 1700 абонентов в 14 близлежащих населенных пунктах остались без газа. "Восстановительные работы на газопроводе займут от 7 до 10 суток. Причины инцидента устанавливаются, но речь может идти о техническом сбое или диверсии".А в Воронежской области беспилотники атаковали склад боеприпасов в Подгоренском районе. Губернатор Александр Гусев сообщил, что системы ПВО сбили несколько дронов, но их обломки упали на склад, который моментально загорелся, и огонь вызвал детонацию взрывоопасных объектов. "Пострадавших нет, но в границах села Подгоренское введен режим ЧС. Ведется эвакуация жителей в пункты временного размещения. Это уже второй случай за две недели в нашем регионе". Власти Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации в границах села, где произошла атака. Людей начали эвакуировать в пункты временного размещения. По данным местных журналистов, склад находится в селе Сергеевка. В Минобороны официально об атаке беспилотников на Воронежскую область в утренней сводке не сообщали, отчитавшись лишь об одном сбитом дроне над Белгородской областью. Кстати, в Белгороде зреет настоящее недовольство. Местные жители записали обращение к Владимиру Путину: "Действительно, хочется спросить с власти. Вот всем нам нужно объединиться и спросить: 'Почему мы так живем? Почему у нас нет защиты для людей? Почему нет бомбоубежищ? Почему нас заставляют укрываться в каких-то подвалах? Почему нас заставляют эвакуироваться куда-то неизвестно куда, уходить из своих квартир? Почему такие законы принимают по эвакуации? Почему принимают законы о массовых захоронениях в мирное время? Что это значит?' Сейчас мы уже объединяемся. К нам из разных регионов приехали люди. Мы сходили, подали жалобы в администрацию президента, в Госдуму. Мы сейчас будем подавать в МЧС, в Следственный комитет Бастрыкину. Мы будем призывать к ответственности тех людей, которые должны отвечать за защиту населения". На Украине заявили, что дроны-камикадзе уничтожили арсенал с оружием в Воронежской области и в Крыму. Эксперты отмечают, что беспилотники постепенно расширяют радиус своих атак, нанося урон военной инфраструктуре России в глубоком тылу страны.
Встреча главы Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прошла утром 8 июля, передает информационное агентство "Синьхуа". Подробностей пока нет. Сам Орбан опубликовал в соцсетях фото из аэропорта с подписью "Миссия мира 3.0. Пекин": "Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне. Вот почему я приехал на встречу с президентом Си в Пекине". Накануне в интервью главному редактору швейцарского сайта Die Weltwoche Орбан заявил, что у него запланированы "неожиданные встречи", подобные той, которая прошла в Москве с Владимиром Путиным. Следующий "сюрприз" Орбан как раз и анонсировал на восьмое июля. Перед этим премьер-министр Венгрии приехал в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Орбан заявил, что пытается содействовать прекращению военных действий. В свою очередь, Владимир Путин сказал, что готов обсудить некие нюансы “мирных предложений”. Лидеры ЕС раскритиковали поездку Орбана в Москву, отметив, что она не была согласована и не отражает позицию всего Евросоюза, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель: “Премьер-министр Орбан не получал от Совета ЕС никакого мандата на посещение Москвы. Позиция ЕС в отношении агрессивной войны России против Украины отражена во многих заключениях Европейского Совета. Эта позиция исключает официальные контакты между ЕС и Путиным. Таким образом, венгерский премьер-министр не представляет ЕС ни в какой форме”. С 1 июля Венгрия начала полугодичное председательство в Совете ЕС. Однако, как оказалось, Будапешт на официальном уровне не согласовывал визит Орбана в Россию и не получал права представлять Евросоюз на встрече в Москве. Подобными визитами Виктор Орбан бросает тень не только на ЕС, но также и на НАТО, поскольку Венгрия — одна из стран-участниц Альянса, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Он заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля, он детально обсудит поездки Виктора Орбана в Москву и Пекин: “Конечно, Виктор Орбан не представляет НАТО на этих встречах. Он представляет свою страну… Важно, что все союзники, в том числе и Венгрия, согласны с тем, что Россия — агрессор, Россия несет ответственность за войну, и территориальная целостность и суверенитет Украины должны уважаться”. Перед поездкой в Москву венгерский премьер посетил Киев. Там он предложил Владимиру Зеленскому объявить прекращение огня. В МИД Украины заявили, что для Киева принцип “никаких договоренностей об Украине без Украины” остается незыблемым.
В первом полугодии экзамен завалили 30% приезжих, а еще год назад таких было всего 3%, заявили в Минобрнауки. Эксперты связывают такие резкие перемены в статистике с более жестким подходом к процедуре сдачи, говорит юрист Сергей Кафельников: “Про повышение уровня преступности среди мигрантов давно уже говорили в Следкоме. Говорили, но не делали ничего. А потом теракт в “Крокус Сити Холле”. И полетели головы чиновников. Вот все и засуетились. У нас же на потоке все это было — нелегалов легализовали пачками. В конце прошлого года была разоблачена группа сотрудников института русского языка имени Пушкина, выдававших иностранцам сертификаты, подтверждающие их владение русским языком, знание истории и основ законодательства РФ не на основании знаний, а за гибкую цену. После чего приезжие шли в МВД и спокойно получали патенты на работу в России, не имея необходимых для этого базовых знаний о стране. И таких точек у нас было множество. Да и сейчас достаточно”. В Следкоме сообщили, что стоимость успешной сдачи экзаменов в институте имени Пушкина была на уровне 6 тысяч рублей. А за более комплексное обслуживание брали около 20 тысяч, и нелегал получал на руки все документы. И это учебное заведение высокого уровня, а что говорить о коммерческих организациях, говорит Сергей Кафельников: “Вот сейчас только, кажется, с 1 мая коммерческие организации лишились возможности проводить экзамены на знание русского у иностранцев и выдавать им сертификаты. Теперь в каждом регионе за это будет отвечать конкретный госвуз. Остается, конечно, только надеяться, что там все будет четко и прозрачно. Хотя какие там надежды”. И подобных схем для легализации мигрантов в стране множество. На прошлой неделе во Владивостоке задержали владельца хостела. С начала этого года он выдал 11 тысяч фальшивых регистраций. За каждую получал по 2500 рублей, тем самым заработал 25 миллионов. Теперь ему грозит 5 лет лишения свободы. А в Екатеринбурге силовики накрыли целую банду, которая по поддельным документам устроила на работу 4 тысячи нелегалов. Преступники использовали поддельные печати и технику для выдачи фиктивных разрешительных документов. А в Туле в прошлом месяце задержали начальника управления миграционной службы УМВД Дениса Оськина. Он незаконно оформил документы для 700 мигрантов. И таких случаев немало в разных регионах страны. По данным Росстата, с 2015 года не менее 3,5 млн мигрантов стали постоянными жителями России. В ближайшие пять лет это количество увеличится еще на 5 млн человек, прогнозируют в ведомстве.
Если быть точными, то газ в поселке Марциальные воды был. Пять лет назад дома, построенные еще в начале 60-х годов, отключили от сжиженного газа и подключили к природному. По этому поводу даже устроили праздник: Но радовались люди недолго. Ровно через год их дома без каких-либо объяснений и предупреждений от газа отключили: Повсюду новые трубы газопровода, красивые вентиля, но стоят заглушки и газ в квартиры жильцов не поступает: С тех пор люди вынуждены пользоваться электроплитами. А это удовольствие не из дешевых - мало того, что они ломаются и приходится постоянно покупать новые, так еще и за электроэнергию счета приходят огромные, жалуются люди: Кроме того, из-за старой проводки в доме происходят постоянные отключения электричества, однажды даже случился пожар. Но куда бы люди не обращались, внятных ответов, почему газ перекрыли - нет: Редакция “Наша лента” направила обращение в местные органы власти с просьбой как можно скорее подключить к газу дома в поселке Марциальные воды.
После отмены льготной ипотеки во втором полугодии ипотечный платеж на среднюю квартиру в Москве вырастет до 200 тысяч рублей, в регионах — до 80 тысяч, сообщает портал «Сделка.РФ»: “Для оформления кредита по ставкам от 18% в столице потребуется доход от 400 тыс. рублей в месяц, в регионах эта сумма вдвое ниже — 200 тыс. рублей”. При этом, по данным Минфина, только у трех процентов работающих россиян доход более 200 тысяч рублей. Таким образом от ипотеки окажутся отрезаны 97% жителей страны, предупреждают аналитики. Те, кто успел оформить льготную ипотеку, часто не могут по ней расплатиться, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, в первом квартале просроченная задолженность по ипотечным кредитам в России выросла на 6% и достигла 62 млрд рублей, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина: “Это значительно выше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда прирост составил только 1%. Текущее увеличение просроченной задолженности не является критическим, так как оно покрыто резервами банков, но все равно это тревожный сигнал для нас”. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, за последние несколько лет люди просто загнали себя в долговые ямы. Каждый пятый россиянин взял кредит, причем не на крупные покупки, а просто, чтобы свести концы с концами. В среднем на лекарства и продукты граждане берут от 10 до 20 тысяч рублей, утверждает эксперт финансового рынка Андрей Бархота: “Многие в принципе сейчас живут не на зарплаты, а на кредиты. Количество семей с двумя-тремя кредитами только за первую половину этого года увеличилось на два миллиона. Выживание за счет кредитов”. Сами россияне признаются, что и рады были бы не брать кредитов и ипотек, мол, понимают их кабальность, но и прожить без займов люди уже не могут: “Нас погрузили, что мы просто должны жить в кредит и денег на что-то постоянно не хватает. Это же ненормальная ситуация, если населению постоянно нужно занимать деньги”. Сотрудники банков говорят, что времена, когда люди брали кредиты на недвижимость, автомобили и бизнес, прошли. Сейчас в топе займы на продукты, лекарства и даже на оплату коммунальных услуг.
Так начинается обращение в редакцию “Наша лента” от жителей села Старая Брянь. Люди там уже много лет абсолютно лишены какой-либо медицинской помощи: Дело в том, что фельдшерско-акушерский пункт в селе построили 70 лет назад. Еще 5 лет назад специальная комиссия заключила, что он полностью изношен. Осенью 2022 года, не выдержав условий, из ФАПа ушла единственная фельдшер. Почти 500 жителей, из них порядка 90 детей, остались один на один со своими проблемами: Аптеки в селе тоже нет, скорая не едет из-за плохих дорог: Жители много раз обращались в правительство, но никаких изменений нет. В минздраве региона только разводят руками, мол, все деньги сейчас идут на спецоперацию на Украине, а а медучреждение если и появится в селе, то не раньше 2030 года. Но медицинская помощь нужна людям уже сейчас.
Победу во втором туре президентских выборов в Иране одержал кандидат от реформаторского крыла, депутат меджлиса Масуд Пезешкиан. В Иране можно выделить три основных политических течения. Фундаменталисты выступают за возврат к идеалам исламской революции 1979 года. Консерваторы, разделяющие многие идеи фундаменталистов, проявляют большую гибкость в подходах. Реформаторы же стремятся к изменению системы управления, добиваясь передачи государственных дел от верховного лидера к республиканским институтам. Пезешкиан, в отличие от других кандидатов, открыто критикует власти, выступает за улучшение отношений с США и поддерживает свободу женщин. Президент в Иране — второй по значимости человек в стране после верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности главы государства входит реализация положений Конституции и руководство исполнительной властью. Масуд Пезешкиан стал девятым президентом в истории иранской исламской республики. Как отмечают местные СМИ, центральными задачами его деятельности станут отмена санкций в отношении страны и восстановление ее экономики. Еще в 2022 году Масуд Пезешкиан жестко раскритиковал тогдашнего президента Ирана Ибрагима Раиси, который погиб в авиакатастрофе в мае этого года. С критикой на Раиси Пезешкиан обрушился за то, что смерть 22-летней иранки после задержания полицией нравов не была должным образом расследована. Во время предвыборной кампании Пезешкиан критиковал закон времен Исламской революции, который обязывает женщин покрывать голову и закрывать шею на публике. Политический расклад в Иране важен и для России, отмечают эксперты. Сейчас Тегеран — один из главных поставщиков оружия для российской армии. Владимир Путин считает, что итоги выборов не повлияют на отношения двух стран. При этом эксперты отмечают, что новоизбранный президент Ирана также выступает за налаживание отношений с Западом. Он обещает прекратить изоляцию Ирана от остального мира. В частности, Пезешкиан призывает к конструктивным переговорам с Западом по поводу возобновления ядерной сделки 2015 года. В ее рамках Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на ослабление западных санкций. Некоторые политические обозреватели уверены, что именно сейчас, когда буквально весь мир отвернулся от России, Иран может воспользоваться этим и договориться о заметном смягчении санкций. Для этого достаточно не вмешиваться в конфликт на Украине и заменить на мировом рынке российскую нефть. И, похоже, именно этот сценарий сейчас наблюдает весь мир, считают политологи. И это при том, что на сотрудничество с Ираном в Кремле делали главную ставку, а из бюджета России, по словам финансовых аналитиков, на это сотрудничество выделялись немалые деньги, в том числе на финансовые и военно-стратегические проекты.
Как пишет РБК, в России из аптек пропал слабительный препарат из списка жизненно важных — «Сенаде». Согласно данным аналитической компании RNC Pharma, единственный аналог препарата, поступивший в этом году на прилавки аптек, — это «Сенадексин», однако его количества оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить потребности россиян. Поставки в Россию препаратов на основе сеннозидов А и В начиная с 2022 года сильно сократились. В прошлом году рынок получил в общей сложности около 209 миллионов минимальных единиц дозирования таких препаратов, что на 55% меньше, чем было до СВО и введения санкций. После начала спецоперации на Украине 28 иностранных фармпроизводителей ушли с российского рынка, другие сократили импорт. При этом, согласно исследованию Агентства трансформации и развития экономики, российские фармкомпании заменить ушедших игроков пока не могут. Да и сами россияне жалуются, что не могут найти необходимые лекарства. Вот что рассказала многодетная мать по имени Наталья: Эксперты отмечают, что после начала СВО в России резко сократилось число доступных импортных лекарств. По данным DSM Group, в прошлом году из ассортимента пропали более двух тысяч торговых позиций. Причем российские аналоги не смогут заменить импортные препараты из-за своего низкого качества, говорит хирург Александр Ванюков. Ситуацию усугубляет и то, что в бюджете страны сократили траты на закупку лекарств. По разным оценкам экспертов, падение расходов составило почти 25 процентов. Среди причин называют не только уход оригинальных иностранных фармпроизводителей из России, но и перераспределение лекарственного бюджета на нужды армии. В этом году, когда власти существенно урезали расходы на медицину, россиянам будет сложно получить нормальную медицинскую помощь. Положение дел с медициной в стране пугающее, говорит экономист Игорь Липсиц: Еще с прошлого года в списке дефицитных лекарств Минздрава — парацетамол, аспирин, ибупрофен, анальгин и антибиотики. Также под угрозой исчезновения — лидокаин, раствор йода, корвалол и даже витамин Е. Около 200 популярных медпрепаратов могут стать или уже стали недоступными для россиян. За два с лишним года, что длится спецоперация, в разных российских регионах появляются сообщения о дефиците того или иного медпрепарата. Чиновники уверяют, что в абсолютных цифрах расходы бюджета на закупку медикаментов, наоборот, выросли. В свою очередь эксперты предупреждают, что дефицит лекарств и их подорожание продолжатся. По их словам, отсутствие важных медпрепаратов чревато нелегальным ввозом лекарств из-за рубежа и появлением большого числа подделок. А это уже угроза жизни и здоровью, предупреждают фармацевты.