На одном из эквадорских телеканалов сообщили, как местная полиция изъяла в порту Мачалы более 3 тонн кокаина, спрятанного в ящиках с бананами. Крупная партия наркотиков готовилась к отправке в Санкт-Петербург, сообщили правоохранительные органы: “Приблизительная стоимость наркотиков оценивается в шесть с половиной миллионов долларов. Однако по прибытии в Петербург цена груза увеличилась бы до двухсот пятидесяти миллионов.Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков в крупном размере”. Как рассказали в полиции Эквадора, только в этом году правоохранители смогли изъять 140 тонн наркотиков. Большая часть из них готовилась к отправке именно в Россию. Огромное количество попыток провезти наркотики пресекает и таможня в петербургском порту. Почему каждый год через него проходят тонны запрещенных веществ, объясняет юрист Андрей Сонин. “Почему именно здесь так часто ловят контрабандистов и находят наркотики? Это порт, из которого дальше по реке и каналам грузы доставляются города и логистические центры страны. Это расположение позволяет доставлять не только легальные, но и нелегальные грузы. Когда морозы и река во льду, то контрабанду на ходу туда выкидывают и даже в порт не нужно ничего ввозить”. По словам эксперта, в конце прошлого года таможенники задержали в питерском порту более 100 кг кокаина, который был спрятан в контейнерах с бананами. За неделю до этого еще 250 кг наркотика нашли в рефрижераторах для транспортировки экзотических фруктов. Чаще всего наркотики завозят в страну из стран Африки и Латинской Америки. Как выглядит такой наркотрафик, рассказывает эксперт. “В Колумбии, в Никарагуа целые логистические центры, куда можно позвонить или письмо отправить, заказать груз, вам дают банковский счет, нужно туда перевести средства. Потом груз попадает на судно, часто еще Африка - промежуточная остановка, а потом наш порт. У многих ОПГ, которые этим в России занимаются, есть крыша из силовиков. Это или просто полицейские, или даже очень высокопоставленные силовики”. Согласно последней доступной статистике ФТС, всего с января по июнь этого года таможенники конфисковали более 22 тонн наркотических веществ. И это только известные статистике факты.
“У нас сварщиков по титану осталось от 30 до 40 человек на всю страну”. Это заявление неожиданно сделал глава ВТБ Костин. Он подчеркнул, что острый кадровый голод коснулся не только профессии “сварщик”. Эти данные он привел, чтобы проиллюстрировать, что цитирую “неадекватный дефицит кадров наблюдается практически во всех сферах”. Например, о проблеме кадрового голода в селекции и семеноводстве рассказал председатель совета Национального семенного альянса Игорь Лобач: “Эта проблема, которую не решишь. Мы потеряли целые поколения. Нам необходимо сейчас 10-15 лет для того, чтобы вырастить из студента, а то из школьника, до селекционера, у которого есть пару своих сортов. Оценка эффективности работы ГАУ должна быть не по количеству выпущенных студентов, а по количеству закрепленных”. По результатам прошлого года уровень безработицы в стране составил менее 3% и, судя по официальной статистике, он снизился в 79 субъектах страны. Однако эту новость вряд ли можно назвать хорошей, говорит специалист по кадрам Эвелина Иванец: “Ну, действительно звучит хорошо. Снизился уровень безработицы. Но на деле это “кадровый голод” в красивой обертке. Работать некому! Не хватает критически всех - учителей, врачей, водителей, слесарей, электриков, сотрудников полиции. Всех”. Чтобы решить проблему, власти пытаются привлекать в страну рабочих мигрантов. Но это только увеличивает уровень социальной напряженности и преступности в стране, считает глава Следкома Александр Бастрыкин: Политолог Алексей Чадаев уверен, что проблему кадрового голода могли бы решить - хорошая зарплата и достойные условия работы для россиян: “Вся тема мигрантов — это, в сущности, вокруг да около. Ключевая точка приложения усилий — это работающие бедные русские. Десятки миллионов рабочих мест с очевидно недостойным уровнем оплаты труда. Собственно, именно поэтому имеем то, что имеем: огромный дефицит кадров, массовый завоз «ценных иностранных специалистов», вся ценность которых в том и состоит, что они согласны на условия, на которые местных попросту не найдёшь. Единственный системный способ изменить этот расклад — менять структуру труда таким образом, чтобы не нужно было троих-четверых там, где может справиться один. Тогда ему можно платить как тем троим”. По данным Росстата, после начала СВО с кадровым дефицитом столкнулась каждая вторая компания. Причины — вербовка добровольцев, мобилизация и массовая эмиграция россиян.
В этом году 24 саммит ШОС принимала Астана. Начался он с церемонии подписания документов о приеме Беларуси в состав объединения, сообщил президент Казахстана Токаев: “Сегодня на саммите в Астане будет принято важное решение о дальнейшем расширении нашей организации. В этой связи приветствую президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Ваша страна за короткий срок выполнила все необходимый процедуры для того, чтобы стать планоправным членом ШОС”. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что членство Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества - важное решение: “Это часть союзного государства и мы заинтересованы, чтобы оно единым фронтом участвовало во всех международных процессах. Это часть правильно развивается тоже”. Во время своего выступления на саммите Владимир Путин подчеркнул важность тесных экономических связей стран-участниц организации: “Средний прирост ВВП государств-участников ШОС составил более 5% в прошлом году. Промышленное производство выросло на 4,5%, а уровень инфляции — всего на 2,4%. Товарооборот России с государствами ШОС увеличился на четверть. Также наши страны наращивают во взаимных расчетах использование нацвалюты. Например, их доля в коммерческих операциях РФ с участниками организации по итогам первых четырех месяцев текущего года превысила 92%". На замечание главы Китая Си Цзиньпина о том, что все страны ШОС заинтересованы в наиболее быстром прекращении конфликта на Украине, президент ответил так: “Мы благодарны за искренние предложения стран-участниц ШОС о мирном урегулировании украинского кризиса. Россия никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров. Стамбульские договоренности остаются на столе и могут стать основой дальнейших переговоров”. Также по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества была принята декларация. В ней ее члены, в том числе, выступили за нераспространение ядерного оружия.
“Добрый день! Город Ульяновск. Гулял с собакой около пяти утра в парке Победы. На деревьях висело много листовок с мэром города Болдакиным с мишенью, оформленным в зелёный квадрат. Кто не курсе, это местный мем о проблеме озеленения города. Уже который месяц у нас идёт противостояние между мэром, экоактивистамии, да и обычными жителями Ульяновска, которые устали от чиновничьего беспредела”. Такое сообщение пришло в редакцию “Наша лента” от слушателя из Ульяновска. Местные жители уже давно вышли на тропу войны с мэром и ульяновскими бизнесменами. Жители пытаются всеми способами защитить экологию и благоприятную окружающую среду в городе: Накануне свое видеообращение записали и мобилизованные из Ульяновска бойцы СВО. По их словам, пока они находятся на фронте, город буквально утопает в коммунальных проблемах. “Александр Болдакин! Бойцы СВО обращаются именно к вам. Пока мы 3 год защищаем Родину, вы разрушаете наш родной Ульяновск. Деревья вырубаются, места для прогулок с детьми забирают под частные застройки. Наши жены выходят на митинги, но вы их не слышите. Вам должно быть стыдно, что вы не можете поговорить лично со своим народом. Постами в соцсетях делу не поможешь, а терпение не вечно наше”. Местные власти, по их мнению, дают разрешения на вырубку деревьев, уничтожение парков, а на их месте появляются новые постройки. При этом жителям Ульяновска уже негде прогуляться, мамы с детьми не могут даже найти тень, чтобы укрыться от палящего июльского солнца. Экоактивист Азат Усманов в знак протеста создал инсталляцию - он выкрасил зелёной краской места, где когда-то росли кусты и деревья. “Эта идея возникла прошлой осенью. Они закладывали кирпичами брусчатку, прямо сверху. И я подумал, что так быть не должно. Я очень люблю зелень, деревья - особенно на наших исторических улицах. У меня еще акция была, когда я сам растения высаживал, они приживались”. За акцию протеста Азата Усманова оштрафовали на 220 тысяч рублей, говорит заместитель директора горцентра по благоустройству и озеленению Ульяновска Ринат Садыков. “Если у вас есть сомнения в сумме, наймите своих сметчиков. А может нанять своих строителей, пусть плитку новую кладут. Нам главное - результат”. Экоактивисты призывают всех неравнодушных присоединиться к их акциям и отстоять зеленые зоны Ульяновска. Редакция Наша Лента обратилась за комментарием в местные органы власти, но ответа пока не получила.
Оптовые цены бензина обновили годовые максимумы. На торгах Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи стоимость бензина «Премиум-95» достигла 64 тысяч рублей за тонну —это самый высокий уровень с марта — и едва ли не рекордный рост за последние 9 месяцев. С начала июня бензин АИ-95 подорожал на бирже почти на четверть, а это на 8 тысяч рублей за тонну. Цена бензина растет, поскольку удары беспилотников по энергетической инфраструктуре вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мОщностей России, подсчитали аналитики рынка: При том, что спрос на бензин на бирже рос, нефтяные компании в июне снижали его продажи, отмечают аналитики энергорынка. По их данным, производство бензина на НПЗ в прошлом месяце оказалось ниже плана правительства на 7%. Российский рынок бензина снова переживает резкий рост цен на фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников. Под ударами оказались все крупные НПЗ в европейской части страны. С начала года ВСУ атаковали российские энергообъекты около полусотни раз. Некоторые заводы полностью остановились, некоторые повреждены и работают не на полную мощность:В апреле экспорт нефти и нефтепродуктов упал до уровня 20 летней давности -это данные Международного энергетического агентства. Страна экспортировала чуть больше 7 млн баррелей в день, что на 7% меньше, чем месяцем ранее. Это также самый низкий уровень экспорта нефти за последние 5 месяцев, говорится в отчете агентства. При этом автомобильного топлива не хватает на внутреннем рынке. Бензин будет дорожать и дальше, прогнозирует Анатолий Симонов: В правительстве признали, что защитить предприятия топливно-энергетического комплекса от атак беспилотников практически нереально даже несмотря на то, что компании совершенствуют и модернизируют антидронную защиту.
Об этом заявила компания Mediascope, которая провела исследование аудитории всех федеральных телеканалов страны. Оказалось, что самые большие потери у «Первого канала». Число его зрителей которого рухнуло на 22% в этом году и почти на треть, если сравнивать с прошлым годом. Далее идут Россия 1 и НТВ. Военные эксперты и военкоры считают, что причина такого стремительного падения в том, что на федеральных каналах не говорят правду об СВО и сильно приукрашивают информацию. Достаточно вспомнить начало спецоперации, когда в эфире всех федеральных каналах армии пророчили быструю победу за 3 дня: Но прошло больше двух лет, а СВО так и не закончилась. Более того, армия вышла из Херсона - единственного областного центра, который удалось взять, а потом и из всей Харьковской области. Позже удалось взять Бахмут и Авдеевку в Донецкой области, но бои длились по полгода и больше и погибли десятки тысяч солдат. А самиа города после ожесточенных боев фактически превратились в руины. Продвинуться дальше, чтобы укрепить позиции на донецком направлении, у армии России пока не получается. Сами военные в закрытых чатах критикуют и гостелеканалы, и руководство Минобороны. В разговорах с родственниками они рассказывают об огромных потерях и реальном состоянии российской армии: Та это капец, я вчера с печенью разговаривал - у него сын пошел добровольцем. У них из 240 человек осталось трое, все контуженные. показывают только что наши все уничтожают, а про наших не говорят. Только и читаешь в контакте тот погиб, тот погиб, тот тот . Отдельные вопросы - с поставкой обеспечения и боевых выплат. По словам солдат, они вынуждены все покупать сами - даже бронежилеты, медикаменты и еду. Заоблачные суммы, которые обещают тем, кто подпишет контракт с Минобороны, в реальности не выплачивают, жалуются военные. В такой же ситуации оказываются и раненные: на войне я был, получил контузию, нашли жидкость в голове, начало падать зрение, денег нет на операцию, платят только сержантские а этого хватает только на лапшу. За почти 2,5 года спецоперации Россия потеряла и треть своего Черноморского флота. Самый громкий случай был с крейсером “Москва”, на борту которого находились срочники - все они погибли. А потом ВСУ наносили удары по большим десантным кораблям Иван Хурс, Новочеркасск, Цезарь Куников, Оленегорский горняк, а также по ракетным кораблям таким как Аскольд. Но в Минобороны о поврежденных кораблях ничего не сообщают. В эфире телеканалов такую информацию не найти, но ее полно в интернете. За это телевидение критикуют даже военкоры: Давно уже никак не могу понять, патологическая трусость сказать правду от Минобороны меня поражает. Я не понимаю на что вы расчитывали, что за два дня отремонтируете Аскольд ну бред, чушь, все равно это всплывет. Это далеко не полный список информации, которая звучит с экранов федеральных телеканалов. Пожалуй, самый громкий информационный провал случился в прошлом году. Когда с экранов едва ли не каждый день рассказывали об уникальной отечественной разработке - баллистической ракете “Кинжал”, которую невозможно сбить. Но оказалось, что ВСУ смогли сбить ракету не самым новым американским “Пэтриотом” - разработкой военпрома из прошлого века. В итоге россияне стали искать информацию в других источниках и все больше граждан начали понимать, что на федеральных каналах сильно преувеличивают информацию.
Такие спецКЛАССЫ появились в 17 школах и одном колледже Нижегородской области. Еще в начале года губернатор региона Глеб Никитин рассказывал , что в области есть необходимая производственная и научная база для того, чтобы дать детям практические знания о работе беспилотников и подготовить школьников к освоению новых профессий. Вообще Нижегородская область - лишь один из тридцати регионов, который выиграл гонку за государственными субсидиями от нового нацпроекта – "Беспилотные авиационные системы. Власти делают акцент на подготовке детей к войне, говорит социолог Григорий Юдин: Образование также перешло на военные рельсы, отмечают эксперты. Школы в регионах активно покупают учебные БПЛА и другое оборудование, чтобы научить молодое поколение управлять военными дронами. Это делается для усиления военной подготовки детей, поясняют сами педагоги. Согласно сайту Госзакупок школы тратят миллионы рублей на приобретение наборов для самостоятельной сборки квадрокоптеров и других учебных пособий в специализированные дрон-классы: В последний год многие российские предприятия ВПК освоили производство дронов. Особенно процесс ускорился после того, как год назад Владимир Путин заявил, что курсы по управлению беспилотниками нужно внедрять в образовательные программы, в том числе, и в школы. По мнению президента, с раннего возраста россияне должны учиться собирать и управлять беспилотниками. А стрелять, идти идти на штурм и копать окопы школьников уже учат в военно-патриотических лагерях: Армии, которая несет потери на Украине нужно много солдат и руководство страны взяло курс на полную милитаризацию школ. Поэтому в сфере образования возросло количество часов на военную подготовку. Школьников целенаправленно готовят к участию в боевых действиях , говорит журналист Павел Калыгин: школьники могут стиать убийцами и погибнуть. А после школы- сразу на фронт. Год назад в армию разрешили брать контрактников с 18 лет. И сейчас на образовательных ресурсах, а также в самих школах полно рекламы о контрактной службе. К примеру, в Санкт-Петербурге в школе 567 рекламу о службе в армии разместили прямо под расписанием занятий.
Выступая на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвалА проблему трансграничных расчетов ключевым вызовом для России и согласилась с предложением главы ВТБ Андрея Костина поставить гриф «совершенно секретно» на теме международных платежей. По словам Набиуллиной, американские санкции и угрозы вторичных ограничений привели к тому, что число китайских банков, обслуживающих расчеты с Россией резко сократилось с начала этого года. Есть проблемы и в других странах. Чем это чревато для страны и россиян, в частности, рассказал финансовый аналитик Юрий Плетнев: По мнению экспертов, китайцы поступают хитро. И под вторичные санкции США пытаются не попасть и рынок сбыта в России не потерять. Российской же экономике грозят большие проблемы из-за новых санкций Запада, блокирующих банковские платежи за экспорт и импорт. Такая ситуация губительна , заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин и призвал использовать любые, даже не популярные способы проведения платежей за рубеж для нормализации международных расчетов. Российские компании столкнулись с трудностями в международных платежах после расширения санкций США, которые отключают банки от долларовых расчетов. Блокировки российских платежей начались в Турции и Объединенных арабских Эмиратах, а позже к ним присоединились банки Китая-основного покупателя российской нефти. По оценкам китайских аналитиков, 80% расчетов между Россией и КНР были приостановлены к концу весны. Ситуация не улучшилась и после визита Владимира Путина в Пекин . Импорт товаров в Россию упал на 9% в апреле , новые санкции могут снизить импорт еще на 15-20% и тогда в экономике наступит коллапс,прогнозируют аналитики.
Если Вооруженные Силы России планируют расширять фронт и наступать на новых направлениях, ВСУ получат разрешение применять любое американское оружие для ударов в глубокий тыл России. Отмечу, что именно после того, как армия России открыла харьковский фронт, в Пентагоне разрешили использовать американское оружие для ударов в ответ. Однако тогда Вашингтон ограничил дальность ударов своим оружием в 100 км от границы, заявил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер: способность открывать ответный огонь вот На что направлена эта политика когда мы видим что российские войска ведут огонь через границу Украина может открыть ответный огонь по этим наземным силам используя боеприпасы предоставленные США поскольку мы видим как российские войска ведут огонь через границу способность Украины вести огонь в ответ по этим наземным войскам используя боеприпасы предоставленные США является самообороны. По данным разведки, Минобороны России сейчас перебрасывает дополнительные силы к границе с Сумской областью. По данным военкоров, там готовится новое наступление. Узнав о таких планах, в Белом доме заявили, что в таком случае ВСУ смогут наносить удары по любым военным объектам в России - где-бы они не находились, отметил советник президента США Джейк Салливан: это разрешение бить американским оружием распространяется на любое место где войска РФ пересекают границу с российской стороны наукраинскую чтобы попытаться захватить дополнительную украинскую территорию дело не в географии дело В здравом смысле если РФ нападает или собирается напасть со своей территории на Украину смысл лишь в том чтобы позволить Украине дать отпор силам которые бьют по ней из-за рубежа. Вот уже несколько месяцев Пентагон поставляет Киеву дальнобойные высокоточные ракеты ATACMS. ВСУ уже применяли их в Крыму и на луганском направлении. И это заметно отразилось на ситуации на фронте, говорит военный эксперт Сергей Мигдаль: Речь идет о сильном увеличении огневого поражения на территориях Российской Федерации, прилегающих к украинской границе. Вот теперь то, что хотят украинцы, что они смогут ударять по российским сортировочный, железнодорожным станциям и узлам, складам, большим боеприпасов, которые находятся иногда даже в 200 километрах от границы с Украиной. Но если ограничение на дальность ударов отменят, ситуация ухудшится в разы. Особенно, если в это время Киев получит американские истребители Ф-16, считает военный эксперт Михаил Ходаренок: если появятся истребители вот перед встречей в НАТО Они конечно могут появиться то в первую очередь Они конечно тоже будут использованы как носители крылатых ракет воздушного базирования большой дальности типа вот шторма Shadow поставки которых кстати говоря имеют тенденцию к увеличению во всяком случае заявления об этом были. Кроме американского оружия, ВСУ могут применять по территории России и оружие других стран союзников. А в их поставках также есть ракеты, дальностью полета более, чем 300 км.
На первом саммите мира, который в июне прошел в Швейцарии, обсуждали мирный план завершения боевых действий на Украине. Это все пункты, которые предлагает предложил Владимир Зеленский. Он заявил, что на второй саммит могут пригласить Владимира Путина: когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработан то откроется путь к проведению второго саммита мира а следовательно вени войны и справедливому и длительному миру. Итоговое коммюнике швейцарского Саммита мира подписали 80 стран, включая США, Японию, Южную Корею, а также ряд государств Африки. Все они согласились с пунктом, что Россия должна вывести свои войска с территории Украины. Где именно пройдет второй саммит мира - пока не сообщается. Этот вопрос решается, документ отправили на рассмотрение в Кремль, говорит политолог Александр Чекалов: многие участники в том числе и швейцарская страна которая принимала саммит мира они говорили о необходимости привлечения Российской Федерации на последующих этапах также мы видим коммюнике по результатах соответствующего саммита Где указана необходимость привлечения всех сторон. Накануне этого саммита, на который Россию не пригласили, Владимир Путин предложил свои условия для прекращения военных действий: украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой Луганской народных республик Херсонской и Запорожской областей причём обращаю внимания именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ которые существовали на момент их вхождения. Кроме того в списке требований - снятие санкций с России, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Киев, а также многие страны Запада и военные аналитики заявили, что эти условия заведомо невыполнимы. Если до начала СВО Украина была далека от вступления в НАТО и ЕС, то спецоперация этот процесс значительно ускорила. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Кремль должен вывести свои войска с территории Украины: он заявлени жение но оно как-то связано с мирной конференцией которая проходит в Швейцарии но в то же время Путин показал о ЧМ он на самом деле думает о совершенно классическом империалистической захвате земель это нето предложение которое может сработать. На фронте армия сейчас несет большие потери - людей и техники катастрофически не хватает. Военкоры каждый день трубят о необходимости новой волны мобилизации, но из-за негативного отношения к ней россиян ее не объявляют, говорят военные аналитики. По крайней мере, официально. О скрытой уже много пишут в региональной прессе. Похоже, что спецоперация, как в прошлом году заявлял Владимир Путин, это надолго.
Один из крупнейших пакетов военной помощи предоставят Украине США. Его стоимость 2,3 млрд долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен: мы объявляем о следующем пакете военной помощи чтобы помочь Украине защитить свою территорию и свой народ этот пакет содержит важное вооружение которое поможет Украине на поле боя ежедневно Россия продолжает вести жестокую захватническую войну вследствие которой погибло множество мирных жителей Украины и Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома. Полное содержание нового пакета в Вашингтоне не раскрывают, но некоторые позиции озвучил Глава Пентагона Ллойд Остин: в этом пакете ещё больше средств ПВО противотанковых ракет и других критически важных боеприпасов из запасов. США это также позволит соединённым штатам закупить больше Patriot nasams средств ПВО которые будут предоставлены в ускоренном порядке за счёт изменения очерёдности поставок по зарубежным военным контрактам. Военные эксперты уверены - в новом пакете будут ракеты большой дальности ATACMS. Это баллистическая ракета дальностью в 300 км. Стоит одна такая ракета около миллиона долларов и ее практически невозможно сбить, говорит военный аналитики Сергей Асланян: особенность ракеты в том что в отличие от обычных аэродинамических целей поражаемых ПВО её крайне трудно обезвредить даже если в нее попасть при значительных повреждениях самой ракеты она может и не упасть и продолжить двигаться на цель переходя на нисходящую баллистическую траекторию единственный способ обезвредить атакумс разрушить систему боевой части для чего необходимо приличная мощность и очень высокая точность. Такие ракеты могут долетать и в Крым, и глубоко в тыл России. Все зависит откуда ВСУ будут их запускать, поясняет военный эксперт Алексей Леонков: если он будет например действовать из глубины Украины - краснодарский край. Напомню, что США дали разрешение на использование своих ракет по территории Российской федерации. В Пентагоне считают, что Киев имеет право на ответный удар. Особенно это касается тех населенных пунктов откуда российские войска наступают, отметили в США. Сейчас это граница с Харьковской областью.
Так начинается один из множества видеороликов, которые сейчас активно распространяются в соцсетях. В них россиянок зазывают в Китай для продажи яйцеклеток: В еще одном ролике молодым девушкам из России предлагают «заработать несколько тысяч долларов за неделю»: Все подобные видео сняты по одному сценарию. Их героини- русскоязычные девушки, которые рассказывают об опыте сотрудничества с агентством, позволяющим «путешествовать и зарабатывать с помощью донорства». Женщины утверждают, что им оплачивают все расходы на медобследование и последующую поездку в Китай, включая билеты, питание и проживание. В этой стране они проводят две-три недели в ожидании процедуры цитирую - «гуляя и отдыхая». Сам забор яйцеклеток занимает 10–15 минут, происходит безболезненно и якобы не вредит здоровью, уверяют девушки в ролике: Ролики распространяются в российском сегменте соцсетей YouTube и Instagram. В них ищут «симпатичных девушек» от 20 до 27–30 лет с ростом от 163 сантиметров, «физически и психически здоровых, без вредных привычек и лишнего веса». Правда есть одно существенное “но”, о котором реклама умалчивает, поясняет юрист Светлана Макарова.“Я уже молчу о побочных эффектах таких процедур. И о том, что быть донором чего-угодно - это не по полю ромашковому пробежаться, как нам здесь пытаются показать. Дело в том, что в Китае донорство яйцеклеток находится вне закона. То есть пункция фолликулов сто процентов проходит в нелегальных клиниках или вообще за пределами медучреждений, что представляет угрозу для здоровья донора. Что может случится в такой ситуации с вашим здоровьем и даже жизнью - понимаете”.