Программу ипотеки с господдержкой под 8% годовых закрыли. Массовая льготная ипотека со ставкой ниже рыночной позволяла многим россиянам оформить кредит на жилье по выгодным условиям. Однако на фоне спроса цены на недвижимость в стране заметно выросли, а это, по мнению чиновников, свело на нет весь положительный эффект от льготки. За завершение программы активно выступали, в том числе, Банк России и Минфин. Россиян лишили возможности инвестировать в жилье и копить финансовую подушку на черный день, считает эксперт по недвижимости Иван Попов: В апреле средняя стоимость «трешки» в новостройке в пределах старых границ Москвы достигла 45 миллионов рублей. Как отмечали аналитики, на эти деньги можно было бы купить небольшую винодельню во Франции или стать владельцем острова с виллой в Карибском море. Сейчас же цены на недвижимость могут стать и вовсе космическими. На фоне завершения массовой льготной ипотеки и высокой ключевой ставки Центробанка - а это сейчас 16 процентов годовых- ожидается спад продаж новостроек в лучшем случае на 10%, а в худшем — на 40%, говорит специалист по недвижимости Наталья Фадеева: По факту сейчас ипотека становится роскошью, поскольку реальные доходы населения ниже тех цифр, которые дают в статистике и аналитике, констатируют эксперты. И для того, чтобы сейчас взять квартиру в ипотеку, нужно иметь хороший доход и при этом неплохую кредитную историю, а еще достаточно большой первоначальный взнос в размере как минимум 20%. При этом ставки по рыночной ипотеке, будут еще выше, когда ЦБ поднимет ключевую ставку – это может произойти уже в июле. В общем, кредит на покупку жилья для многих станет роскошью, жалуются россияне: Покупка квартиры в ипотеку - это настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Сейчас арендовать квартиру даже лучше, чем покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит экономист Дмитрий Потапенко:По мнению экспертов, частично заменить льготную ипотеку под восемь процентов могут адресные программы. Это, в том числе, семейная и сельская ипотеки, ипотека для айтишников и дальневосточная. Минус таких программ в том, что они позволят только части россиян приобретать жилье с помощью государства. При этом масштабы этих программ и их эффективность значительно ниже, чем у льготной ипотеки.
Начало июля вместо старта высокого туристического сезона принесло Крыму регулярные взрывы и вой сирен . В Севастополе жители слышали целую серию несколько мощных взрывов. Губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил о работе ПВО: Позже губернатор уточнил - в результате «падения обломков» повреждены несколько домов. По словам военкоров, целью атак были Балаклавская ТЭС и зона систем ПВО на мысе Тарханкут. Движение по Крымскому мосту перекрыли сразу: Балаклавская или Севастопольская ТЭС — это парогазовая электростанция. Это один из главных поставщиков электроэнергии в Крым. В полном объеме ее ввели в эксплуатацию в 2019 году. Тогда на официальную церемонию приезжал лично Владимир Путин: Полгода назад из-за обстрелов на Балаклавской ТЭС начались аварийные отключения оборудования. В результате - часть Крыма тогда оказалась обесточена, писал в своем телеграмм-канале глава региона Сергей Аксенов. Кроме Севастополя, перебои с электричеством были еще в Симферополе, Феодосии и Джанкое. Если сейчас вывести Балаклавскую ТЭС из строя, это не только приведет к отключениям света на большей части полуострова, но и оставит крымчан без воды, говорит военный военный эксперт Михаил Савельев: не так давно независимые журналистыи исследователи по открытым источникам информации насчитали в Крыму в Севастополе 232 военных объекта Хотя в кулуарах они говорят что таких объектов может быть до полутысячи То есть как некогда цветущий Райский уголок Крым превратился в сплошную военную базу. Местные власти любые проблемы с безопасностью и светом в Крыму не признают. Более того, с экранов федеральных телеканалов продолжают рекламировать отдых на полуострове и уверять, что ничего страшного в Крыму не происходит: очень много народа планирует отдых в Крыму путёвки и билеты сдавать Мари я не знаю что делать с путёвками с билетами это как бы вам сказать это дело отдельно взятого человека Мне почему-то кажется Ну я просто владею информацией я не кажется а знаю что количество кажется отдыхающих там не уменьшилось в нашем Крыму Следовательно делаю вывод что нам чем жёстче тем В общем лучше Ну надо вероятно слушать и прислушиваться тем кто в Крым поедет отдыхать гам ко всяким объявлениям рассылка и постараться обезопасить свои жизни. Жизни близких А так Так это же уже практически в феврале будет третий год поэтому Ну какие новости а то есть каждому надо делать вывод самом. Но жителей Крыма с каждым днем охватывает паника. По их словам, воздушные тревоги звучат на полуострове все чаще, а укрытий, где можно пересидеть атаки, нет, особенно на пляжах. Военные эксперты считают, что укрытия не будут строить, чтобы не отпугнуть туристов. Похоже, количество отдыхающих для чиновников важнее, чем безопасность, отмечают аналитики.
До наступления военных Вооруженных Сил России на харьковском направлении соотношение потерь на фронте было один к четырем, но теперь это один к шести, заявил Владимир Зеленский накануне. Точных цифр он не назвал, но о том, что в последние несколько месяцев количество погибших заметно увеличилось, говорят и военные медики, и волонтеры, которые ведут подсчет потерь по данным из открытых источников. По их информации, за два года спецоперации на фронте погибли более 100 тысяч человек. Эти данные близки к реальности, считает военный эксперт Руслан Левиев: И если мы исходим из того что тенденция сохранилась то явно там уже за 100.000 человек есть и это без учёта лдв конечно же ну по краза дй год точно без учёта л ДНВ вот поэтому больше 100000 человек погибших. За всё время войны конечно же однозначно мы уверены в этом есть. Но это не окончательная цифра, считают эксперты. Ведь кроме военных из ЛДНР, сейчас много тех, которые числятся пропавшими без вести. Родственники военных каждый день записывают до сотни обращений в надежде разыскать своих близких. Командиры не дают никаких ответов , молчат и в военкоматах: В Иркутске волонтеры зафиксировали увеличение количества могил военных в 6 раз за год. Они проанализировали данные по спутниковым снимкам и установили, что только на одном Александровском кладбище в прошлом году было 20 военных могил, теперь почти 200. Большие потери подтверждают и сами военные. Они записывают видео с поля боя для своих родственников: По словам военного, за один день погибла почти вся рота. Тела некоторых военных практически невозможно опознать: В Саратовской области правительство закупило более полтысячи венков на могилы. На это потратили почти 4 млн рублей. В ритуальных услугах рассказали, что все венки закуплены на похороны военных. Точно подсчитать потери солдат за два года СВО будет крайне сложно, уверены военные эксперты. Но если к погибшим добавить всех раненных и тех, кто остался инвалидом, то цифра будет ужасающей. По некоторым данным, около полмиллиона человек. А это больше, чем в Афганистане и Чечне вместе взятым.
О том, что в Оренбурге с 1-го июля отменяют беспланый проезд для участников СВО Нашей Ленте сообщил ветеран из этого города. Он прислал в редакцию видеообращение. Говорит: остался калекой, а после такого решения местных властей не понимает за что воевал: Мужчина говорит, что выплаты и забота о ветеранах хорошо выглядят на бумаге, а реальность совсем иная. Военные и их родственники регулярно жалуются, что им задерживают или месяцами не выплачивают зарплаты, надбавки и соцвыплаты. Недавно военный из Челябинска рассказал, что пережил на фронте настоящий ад. При этом солдату не перечислили ни копейки. Говорит, что обратился в Министерство социальных отношений. Ответ, который пришел от ведомства военного просто шокировал. Оказалось, что деньги солдату не положены: Поскольку Вы принимали участие в специальной военной операции в составе добровольческого отряда принятия положительного решения о предоставлении указанных единовременных выплат к сожалению не представляется возможным. Сейчас участник СВО обратился к юристам, чтобы подать иск в суд. Такие ситуации далеко не редкость, говорит секретарь союза Комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова: По словам Мельниковой, 80% военных вынуждены сами покупать себе обмундирование и форму. То, что выдают в Минобороны, по качеству оставляет желать лучшего, особенно это касается бронежилетов. Поэтому солдаты очень остро реагируют не невыплаты боевых: Добровольно разорвать контракт с Минобороны сложно, отмечают адвокаты. Но еще сложнее тем, кто получил ранение на фронте. Им не только не выплачивает обещанные деньги, но и не предоставляют никакой мед помощи, рассказал мобилизованный из Хабаровска: Владимир Путин ранее заявил, что все потребности Специальной военной операции на Украине финансируются в полном объеме. Информацию о задержках выплат участникам боевых действий он назвал бюрократическими сбоями. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков таки признал, что накладки с выплатами участникам боевых действий неизбежны. По словам экспертов, чем дольше длится СВО, тем больше будет проблем с выплатами. Ведь количество ее участников растет, а значит растут и расходы на удержание мобилизованных, из за больших потерь, государство должно брать на себя все гробовые - а это миллиарды рублей. Не говоря уже о других расходах Минобороны.
Забытые всеми. Жители приграничных районов Белгородской области вынуждены самостоятельно бороться с последствиями обстрелов. Власти предложили людям самим тушить пожары, вызванные ударами, поскольку подъезд пожарной техники в ряд населенных пунктов слишком небезопасен: "Мы закупили тысячу огнетушителей, еще 1750 передал губернатор Ярославской области, 2 тысячи - врио губернатора Самарской области. Эти огнетушители раздадим по домам в тех населенных пунктах, которые находятся в непосредственной близости к границе, для оперативного тушения возгораний". Однако многие жители не согласны с таким подходом властей и требуют обеспечить их безопасность другими способами. В соцсетях появились видеообращения к президенту с жалобами на заброшенность приграничных территорий: "Мы здесь, в Шебекинском и Валуйском районах, отдуваемся за всю страну. А нас бросили на произвол судьбы!" Главе региона Гладкову также поступают жалобы от населения на отсутствие должной защиты во время обстрелов. Губернатор предлагает жителям временно переселяться в безопасные места. "Губернатор предложил разместиться в пункте временного размещения, если у меня есть переживания. Но где гарантии, что завтра не начнут обстреливать и его?".Получается замкнутый круг - жители требуют защиты, а власти рекомендуют переезжать или самим справляться с последствиями обстрелов. Ситуация в приграничных районах Белгородской области усугубилась после того, как ВСУ разрешили наносить ответные удары западным оружием после атак на Харьков: "Мы разрешаем украинским силам атаковать российские войска, которые используют Россию как убежище в тех районах, откуда они атакуют с помощью артиллерии и других наземных боеприпасов. Украина также может использовать системы ПВО, в том числе поставленные США, для уничтожения российских самолетов, даже если они находятся в российском воздушном пространстве". По данным западно прессі, ВСУ уже как минимум однажды применили предоставленные Америкой реактивные системы залпового огня HIMARS для удара по российским войскам в Белгородской области. Владимир Зеленский подтвердил эту информацию и поблагодарил партнеров за возможность уничтожать российские ракетные пусковые установки вблизи границы. Теперь Киев просит США полностью снять ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным объектам на глубине до 150 км от линии фронта. Однако уже сейчас приграничные районы России оказались буквально в эпицентре боевых действий. А местные жители, по сути, брошены на произвол судьбы .
Вернуть в России смертную казнь председатель Следкома Александр Бастрыкин предлагает уже не впервые. В очередной раз он заявил о этом выступая на юридическом форуме в Петербурге 28-го июня: Бастрыкин предложил снять мораторий на смертную казнь, издав соответствующий указ президента. Объясняя свое предложение глава Следкома привел в пример теракт в концертном зале в «Крокус Сити Холле», при котором погибли 145 человек: Казнить террористов из «Крокуса» ранее предлагали и в Госдуме. Глава фракции «Единой России» Владимир Васильев пообещал «глубоко проработать» тему смертной казни в России. А лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что в стране необходимо провести референдум о возвращении смертной казни: При этом председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил, что российское законодательство не допускает применение смертной казни к террористам даже в отсутствие моратория. Да и вообще, теракты часто совершают смертники, поэтому никакая смертная казнь их не остановит, отмечают эксперты. По их словам, если власти снова будут применять высшую меру наказания, ситуация с безопасностью в стране не изменится. Существование или отсутствие смертной казни на преступность никак не влияет, говорит адвокат-международник Карина Москаленко: Запрет применять высшую меру наказания действует с 1997-го года. Несмотря на это, в России время от времени возобновляется дискуссия о том, следует ли вернуть смертную казнь. Сейчас её применяют в 55-ти странах мира. Чаще всего это делают в Китае, Иране, Египте, Саудовской Аравии и Ираке. В Европе единственная страна, где до сих пор казнят людей -это Белорусь. За это старну геоднократно критиковали западные страны и международные организации.
В редакцию Нашей Ленты обратились жители деревни Юшкозеро. Они обеспокоены тем, что мост, на ремонт которого собрали 400 тысяч рублей, продолжает разваливаться. Люди жалуются, что единственная автомобильная переправа, связывающая материковую часть деревни с островной, трещит по швам. Чтобы хоть как-то ее поддержать люди самостоятельно покупают доски и заколачивают ими многочисленные дыры в прогнившей части моста, стягивают старые бревна железными скобами, чинят перила и продолжают рисковать жизнью: В августе 2021-го года юшкозерцы всей деревней собрали на ремонт моста около 400 тысяч рублей. В итоге, на эти деньги, плюс более трех миллионов рублей из местного и республиканских бюджетов было отремонтировано 30 метров этой 100 метровой переправы. Люди надеялись, что следующие 70 метров им помогут отремонтировать республиканские власти. Но в ответ услышали, что денег нет: Люди говорят, что им очень страшно пользоваться мостом. По такой переправе не проехать «скорой», пожарным машинам, нельзя привезти дров и вообще очень опасно передвигаться. О критическом состоянии мостов и дорог нам пишут из самых разных уголков страны. Недавно жители Южноуральска Челябинской области пожаловались, что уже 70 лет не могут отремонтировать 30 метров моста. Больше всего от этого страдает поселок Череповка, который оказался буквально отрезан от мира. Отрезанными от цивилизации из-за бездорожья оказались и три тысячи человек в Вагайском районе Тюменской области: Эксперты говорят, что количество аварий на дорогах страны в последние годы стремительно растет. Среди причин на первом месте - нарушение ПДД, а на втором - именно плохое качество дорог. Но из-за постоянно растущих военных расходов властям сейчас не до этого. В этом году пустили под нож финансирование дорожного строительства и ремонта, говорит экономист Андрей Низовский: Что касается обращения жителей деревни Юшкозеро “Наша лента” обратилась в Минстранс Республики Карелия с просьбой помочь людям достроить мост.
Страшная трагедия произошла в ночь на 29 июня в подмосковной Балашихе. Там загорелось двухэтажное общежитие на Керамической улице. Огонь полыхал несколько часов. "Я проснулся от криков "Пожар!". Из окон общежития уже валил густой дым. Люди выбегали в панике на улицу, кто в чем был. Стоял жуткий гвалт". По данным МЧС, в результате пожара погибли 5 человек. Все они находились в одной из квартир на втором этаже. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На тушение пожара отправили 63 спасателя и 23 единицы техники, рассказал глава городского округа Сергей Юров."К сожалению, имели место человеческие жертвы. Пять человек погибли, не смогли выбраться из горящего общежития. Остальных удалось эвакуировать. Пострадавшим оказывается помощь". Причины трагедии сейчас выясняет Следственный комитет. Рассматривается несколько версий. Среди них - неисправность электропроводки и неосторожность жильцов при обращении с огнем. По некоторым данным, в здании отсутствовала система пожаротушения, заявили в МЧС: "Деревянные межэтажные перекрытия способствовали быстрому распространению огня. Да и средств противопожарной защиты, насколько я знаю, в этом общежитии не было". В МЧС подчеркнули, что очередная трагедия с гибелью людей произошла из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности. Следком уже возбудил уголовное дело.
Спецоперация продолжает уносить жизни как военных, так и мирных граждан. С приграничных с Украиной регионов едва ли ни каждый день приходят трагические новости. Жители Курской области рассказывают о жертвах среди гражданских: "Ужасная трагедия произошла в нашей деревне. Беспилотник ударил прямо по жилому дому, где находилась целая семья. Погибли двое маленьких детишек и трое взрослых. Это невосполнимая утрата". По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, всего в доме было 7 человек. Двое выживших в тяжелом состоянии доставлены в больницу. На фоне этой информации появилась и статистика о погибших военных. Волонтеры подтвердили имена 70 тысяч человек погибших на СВО солдат. И это только те данные, которые есть в открытых источниках, без учета пропавших без вести. То, что на фронте ад, признают и сами военные в разговоре со своими родственниками: "Ребята гибнут ежедневно. Мы теряем очень много людей. Иногда кажется, что командование бросает нас на убой, не считаясь с потерями. Это страшно". По информации западных разведок, май стал самым кровопролитным месяцем за все время СВО. Ежедневные потери убитыми и ранеными в рядах армии России могли достигать 1200 человек, говорит аналитик Роб Бауэр: "Ценой неимоверных жертв российские войска пытаются продвинуться вглубь Украины. Но из-за нехватки живой силы и низкого морального духа эти атаки, как правило, обречены на провал". Огромные человеческие потери армия несет не только на поле боя, но и из-за вопиющей антисанитарии и отсутствия своевременной эвакуации раненых, пишет немецкое издание Bild. "По нашим данным, в рядах россиян уже зафиксированы смертельные случаи от опасных болезней вроде тифа и холеры. Количество заболевших стремительно растет, особенно в Херсонской области". Причиной вспышек инфекций стали плохие бытовые условия у солдат. Каждому на две недели выдают всего 18 литров питьевой воды. Солдаты вынуждены пить из грязных рек и колодцев,рассказал один из военных своей матери: "Воды катастрофически не хватает. Приходится фильтровать ее через тряпку из ближайшего водоема. Ребята начали массово болеть расстройствами желудка, появились и более серьезные случаи". По данным социологов, чем дольше идет СВО, тем ниже падает уровень ее поддержки среди населения, особенно в больших городах-миллионниках. А родственники военных уже открыто требуют если не прекратить СВО, то, как минимум, провести ротацию военнослужащих.