В Совете безопасности Армении открыто обвиняют Россию в спланированной сдаче Нагорного Карабаха. После военных событий весной 22 года регион перешел к Азербайджану. По словам секретаря Совбеза Армена Григоряна, Москва ограничивала поставки вооружений, чтобы ослабить позиции Еревана в конфликте: "Россия захватила Нагорный Карабах, а затем вернула его Азербайджану, воспользовавшись нашей полной зависимостью. Не хочу называть имен, но одному высокопоставленному чиновнику из Армении прямо сказали, что если Россия будет поставлять нам оружие и боеприпасы, наши позиции ужесточатся. Вот причина, по которой они этого не делали". В Ереване уверены, что ослабление зависимости от России и изменение внешнеполитического курса принесут стабильность стране. В знак разрыва отношений с Москвой Армения уже отказалась финансировать бюджет ОДКБ и начала сближение с НАТО. По словам премьер-министра Армении Пашиняна, к этому страну потолкнули действия Москвы:"До войны с Азербайджаном мы считали, что можем рассчитывать на поддержку ОДКБ в случае посягательств на нашу территорию. Но никакой реакции со стороны организации мы не увидели. Поэтому сейчас участие Армении в ОДКБ заморожено". Кроме того, Пашинян пригрозил запретить трансляцию российских телеканалов, если они продолжат вести антиармянскую пропаганду. Уже заблокированы две передачи. По неподтвержденным данным, Ереван готовит секретный план "возмездия" за предательство в Нагорном Карабахе. Об этом пишут местные журналисты со ссылкой на источник в правительстве: "Россия цинично использовала нас для достижения своих целей на Южном Кавказе. Но терпение лопнуло - мы не позволим Москве и дальше вертеть нашей страной. За Нагорный Карабах Кремль дорого заплатит". Ранее заместитель главы российского МИДа Михаил Галузин заявил, что Армения якобы делает необдуманные шаги, которые обеспечат полный допуск западных стран к национальным базам данных и к чувствительной для безопасности страны информации. По его словам, это сделает невозможной совместную работу по созданию единого оборонного пространства с Россией и другими странами ОДКБ: Однако необдуманные решения могут сделать объективно невозможным возврат к совместной работе по выстраиванию единого оборонного пространства с Россией и другими союзниками по ОДКБ. После этого заявления власти Армении призвали Россию отказаться от угроз — хоть прямых, хоть косвенных. Это никак не влияет на общество в Ереване, заявил спикер Национального собрания страны Ален Симонян: “Когда говорят об ОДКБ, пусть скажут, где проходит ее граница, и какие есть обязательства — как у партнеров по ОДКБ, так и сторон договора Армения — Россия. Не нужно делать подобные заявления, связанные с нашей суверенной территорией. Армения не ведет переговоры с какой-либо страной и не обсуждает размещение какой-либо военной базы, как и не обсуждает присоединение к какому-либо стратегическому альянсу. Предположение о допуске западных стран к каким-либо информационным базам — абсурд. Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта стремительно обостряется. По мнению. экспертов-международников, чтобы отомстить отместку за предательство Москвы Армения попытается подорвать российское влияние на Южном Кавказе и вообще страна может полностью присоединиться к антироссийскому лагерю.
Уже 13 человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Все пострадавшие ели в кафе “Sushi King”, рассказывает врач Светлана Первинова: “Ну, это сальмонелла. 100%. У всех пострадавших резкие боли в животе, высокая температура, диарея и тошнота. На ноги поставим, конечно, но удар для организма серьезный несет эта бактерия”. Пострадавшие выкладывают в соцсети видео, в которых описывают симптомы болезни, чтобы все жители Курска обратили внимание на свое здоровье: Примечательно, что в меню заведения, где отравились жители Курска, творчески подошли к названиям своих блюд - так в заведении есть роллы с названиями «Стафилококай» и «Стрептококаи». По данным Россельхознадзора, суши-бар, использовал при готовке несертифицированные продукты. И хоть его работу временно приостановили, палочка сальмонеллы способна жить и размножаться до 4 месяцев даже при минусовой температуре. То есть и сотрудники, и посетители могут и дальше разносить заразу по городу, говорит врач-инфекционист Ольга Северина: “Если, допустим, мы купили инфицированное мясо, и в процессе приготовления этого мяса мы инфицировали рабочий стол, мы инфицировали руки, мы это мясо инфицированными руками положили в холодильник, так может инфекция попасть и в холодильник”. Люди в соцсетях возмущены такой обстановкой в сфере питания. Совсем недавно стало известно о массовом заражении ботулизмом, от которого более 400 попали больницы, один мужчина - скончался. А теперь - новая напасть. Таролог Ирина Зоря уверена, что все это - не совпадение и кто-то специально пытается отравить граждан: “Карты показывают, что это чей-то хорошо продуманный и задуманный заранее план. Манипуляция. Видите - дьявол! Видите башня. Вот она делает это с выгодой для себя. Я вижу, что возможны еще подобные трагические ситуации. Возможно будет на этот раз не пищевое, а отравление алкогольное. Это кто-то специально делает, высокопоставленные фигуры”. Отмечу, что Минздрав России дал разрешение на проведение клинических исследований нового препарата для лечения ботулизма. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, на доклиническом этапе проведены исследования токсичности, безопасности, эффективности на моделях, где препарат показал хорошие результаты - теперь его изучают уже с участием подопытных людей, отметил министр.
“Нашла интересную инфографику, о том, что больше половины ранений у наших военных — это ранения конечностей, а среднее время эвакуации раненого занимает три с половиной часа. Иногда это сутки, когда тратиться драгоценное время. Статистика, сравнение и многое другое в инфографике. Хорошая информация, полезная. Но судя по тому, как военные месяцами не могут получить протезы, у нас в Минобороны ее в глаза не видели”. Такое сообщение в редакцию “Наша лента” прислала Лана из Курска. Ее муж - участник СВО, потерявший в бою обе ноги. Всего же за время СВО в стране появилось такое количество людей с инвалидностью, как жителей в небольшом областном центре. К таким выводам пришел Социальный фонд. По его данным - только по итогам прошлого года число получателей пенсии по инвалидности в стране выросло на 92 тысячи человек: “Общее количество пенсионеров-инвалидов — 2 миллиона 225 тысяч человек. Это рекорд последнего десятилетия. А темпы прироста численности людей с инвалидностью стало рекордными с 1997 года”. Эксперты объясняют, что в 97-ом «на гражданку» массово возвращались ветераны Первой чеченской войны и число получателей пенсии по инвалидности тогда тоже увеличилось. Но спецоперация бьет все антирекорды тех лет, говорят аналитики. При этом минимум половина участников СВО получили увечья, которые привели к ампутации конечностей, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко. По его словам, этим людям положены технические средства реабилитации, в среднем на каждого - три протезных изделия. Но к такому потоку участников спецоперации, нуждающихся в технических средствах реабилитации, рынок попросту не был готов, еще и санкции давят. К тому же система протезирования выстроена непрозрачно, считает юрист Сергей Жирин: “Ну, на бумаге все прекрасно. Ветеран-ампутант может получить протез по итогам аукциона Минобороны, купить протез самостоятельно и получить компенсацию или воспользоваться сертификатом на сумму, равную цене протеза в его регионе. Но это уже довольно мутный рынок. Например, цены на протезы в разных субъектах страны отличаются и очень сильно. Протез голени в Москве стоит более 200 тыс. рублей, в Хабаровском крае — около 75 тыс., в Туве — 47,2 тыс., а на Чукотке вообще — 628,3 тыс. рублей. Государство это явно не контролирует, а может это и есть такой контроль. Как говорится, кому война, а кому мать родная. Ясно, что на чужом горе сейчас многие карманы набивают”. В итоге получаются ситуации, как в Омском госпитале для ветеранов. Там лечатся именно военные после ампутаций, но в больнице нет ни тростей, ни костылей, ни кресел-колясок, жалуется раненый боец. “Это госпиталь в городе Омске. Он большой, новый. Его строили под ковид. Сейчас из него сделали госпиталь. И здесь нету тростей. Я со своими приехал. Здесь есть несколько костылей, а также одна коляска. Когда человек сам не может передвигаться, которые без ног парни здесь. С этим вообще всё очень тяжело. Одна коляска всего, несколько костылей, тростей тоже нету. Если есть возможность, хотя бы одну-две коляски, ну и пары две-три таких костылей. Потому что пермяков здесь очень много наших лежит”. И такие проблемы по всей стране. Военные сетуют, что перед отправкой на фронт им обещали многое, а на деле - даже элементарным обеспечить не могут.
Это следует из поправок к законопроекту о масштабных налоговых изменениях, который Госдума приняла в первом чтении, поясняет юрист Аркадий Иванов: “С 2025 года пошлина увеличится с 650 руб. до 5 тыс. руб. Речь идет о случаях, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд”. Напомню, что увеличить пошлину за развод еще в прошлом году предлагал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он объяснил это укреплением «традиционных ценностей» в России: “Это не такая большая сумма. Однако то, что государство берет деньги за заключение брака, является атавизмом. Мы много говорим об укреплении семейных ценностей, о поддержке института брака. Нужно подтверждать это действиями”. К слову, Россия входит в четверку стран-лидеров по количеству разводов на 1000 человек, уступая только Португалии, Испании и Люксембургу. По данным Росстата, число расторжений брака растет третий год подряд: “Если в 2021 году у нас было 644 тысячи разведенных пар, то в 2022 - 683 тысячи. В 2023 году было зафиксировано уже 800 тысяч разводов”. Главными причинами социологи называют материальные проблемы и отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Семейный психолог Ирина Карпович говорит, что многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а после начала спецоперации жить стало еще сложнее, поэтому пары и не выдерживают давления, считает психолог: “Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность семью прокормить. Мы видими демографический кризис, который накладывается на экономический кризис. Население стремительно беднеет, молодые люди не могут не то, что ребенка завести, а и себя обеспечить. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат, цены постоянно растут, остро стоит квартирный вопрос. Но конца кризиса не ожидается сейчас, а значит и уровень жизни населения продолжит падать, а с ним и все демографические показатели”. Параллельно с этим все меньше и меньше людей решаются на брак и рождение детей. По данным ВЦИОМ, 43% россиян разводятся из-за материальных проблем, 15% — из-за отсутствия взаимопонимания, а 14% — из-за измен и ревности.
“Знаете, сколько уже умерло здесь людей. Ушли, так и не дождавшись нормального жилья”. С таких слов начинается обращение в редакцию “Наша лента” от жителей трёхэтажного дома на улице Капитана Ведина в поселке Известковый, Хабаровского края. Десять лет назад людей переселили сюда из аварийного жилья: Мы с такой радостью сюда переезжали, а потом весь этот ужас начался. Радость новосельцев была недолгой, поскольку жилье тоже оказалось аварийным. Его построили с браком, дом гниет и буквально рассыпается. Суд постановил дома снести, а людей переселить в новые. Решение даже вступило в силу, но в реальности так не воплотилось. Были заведены уголовные дела с реальными наказаниями за некачественное строительство. Но года идут, а холод, сырость и безнадёга буквально сводят людей в могилу. “Вот - Лилия Митрофановна. Умерла так и не дождавшись нормальных условий жизни. Романова Тамара. Они думали, что старость проведут в теплых и благоустроенных квартирах, но так их обманули. И застройщики, и заказчики - они уж даже наказание отбыли, а воз и ныне там. Люди как проживали в этих аварийных сараях, так и продолжают них жить”. Еще одна жительница одной из квартир, Наталья Валова, на днях слегла с сильнейшим инсультом, говорят соседи. Между собой они уже прозвали дом проклятым. “Просим всех руководителей откликнуться на нашу беду. Мы с ней бьемся одни и не справляемся”. Редакция “Наша лента” обратилась в Правительство ЕАО с просьбой как можно скорее удовлетворить постановление суда и переселить людей в обещанное им жилье.
Канцлер Германии Олаф Шольц отверг план, предложенный ранее Владимиром Путиным. Во время выступления в Бундестаге он отметил, что не верит главе Кремля, который, как считает Шольц, и дальше настроен на военные действия: Ведь речь в нем не о прекращении огня. Нет, там еще говорилось о том, что территории Украины, еще даже не занятые российскими войсками, что и они должны быть, нарушая международное право, переданы России, что Украина должна быть демилитаризована и что она должна и в будущем отказаться от какой-либо военной помощи. Любой, кто верит, что территориальные и политические уступки со стороны Киева приведут к прочному миру в Европе, видимо, много смотрит Russia Today, сказал Шольц. В конце своей речи он призвал поддерживать такие инициативы как саммит мира в Швейцарии. Как известно, 14-го июня Владимир Путин впервые за долгое время озвучил условия, при которых могут начаться переговоры по урегулированию конфликта с Украиной. Его заявление прозвучало накануне открытия Глобального саммита мира в Швейцарии. Там представители более 90 стран мира обсуждали, как прекратить военные действия. При этом Россию на саммит не пригласили: Владимир Путин также заявил, что в рамках будущих договоренностей должны быть отменены все западные санкции против России: В Киеве жестко отреагировали на условия президента России. Секретарь украинского Совбеза назвал условия Владимира Путина неприемлемыми. А в офисе Зеленского считают эти условия оскорбительными для международного права: В Вашингтоне тоже отреагировали на условия Владимира Путина. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала их ЦИТИРУЮ циничным прикрытием для дальнейшей агрессии против Украины: В Белом доме заявили, что США будут продолжать оказывать Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь до тех пор, пока это потребуется. Москву вернуться к реальности, прекратить военные действия и вывести свои войска из Украины. Похожие заявления прозвучали из Лондона, Парижа, Брюсселя, Оттавы и других западных столиц.
В Республике Коми произошла крупная железнодорожная авария. С рельсов сошли сразу девять вагонов пассажирского поезда номер 511, который следовал из Воркуты в Новороссийск. Однако за 300 км от Сыктывкара произошло ЧП. По предварительным данным, причиной схода стал размыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков, сообщили в МЧС: "На место незамедлительно были направлены спасательные службы. Сейчас идут работы по извлечению пострадавших из поврежденных вагонов. Им оказывается необходимая медицинская помощь". По уточненным данным, пострадали около 70 человек. Два мужчины погибли. Их тела нашли спасатели под грудой железа: Местонахождение еще одного пассажира неизвестно, его поиски продолжаются. Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находилось 232 пассажира.Очевидцы трагедии в шоковом состоянии, говорят, что уже прощались с жизнью. По их словам- перед тем как вагоны буквально съехали с рельсов, поезд начало трясти: "Раздался сильный удар, вагон стало сильно трясти. Многие люди повыпадали со своих мест. Был сильный крик, паника... Это было очень страшно". Местная пресса пишет о шести тяжелораненых пассажирах поезда, которых не могут вытащить из перевернутых вагонов. Причиной аварии могли стать размытые дороги. Всего за две недели трагического инцидента местные власти отчитались о «ремонте» дороги по просьбе местного жителя. Следственный комитет уже возбудил уголовное дел: Авария унесла жизни двух человек и травмировала десятки пассажиров. Следствию предстоит установить, что именно привело к сходу поезда с рельсов. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. РЖД заявили, что семьям погибших выплатят по 2 миллиона рублей компенсации, госпитализированным - по 1 миллиону, остальным пострадавшим - по 500 тысяч рублей. Агентство. Новости пишет, что сход с рельсов пассажирского поезда в Коми стал крупнейшей железнодорожной аварией по количеству пострадавших с 2017 года.
Новые правила расчета и уплаты утилизационного сбора подкосили параллельный импорт, но пока не остановили его, показывает статистика регистраций автомобилей, собранная компанией «Автостат Инфо». По ее данным, в мае в России было зарегистрировано 11 200 новых автомобилей, ввезенных независимыми импортерами — это на 31% меньше, чем весной. В апреле параллельный импорт падал такими же темпами — минус 31% по сравнению с мартом, до 16 677-ми штук. Участники рынка признают, что ввоз машин через Кыргызстан, Казахстан, Армению и Беларусь позволял экономить на растаможке сотни тысяч, а порой и миллионы рублей с автомобиля. Кыргызская таможня позволяла занижать таможенную стоимость автомобилей — местные брокеры признавались, что более половины автомобилей растамаживались там за 40–50% от реальной стоимости. Теперь в расчете утильсбора учитывается средняя стоимость автомобиля по списку Минпромторга. А в нем, как утверждают участники рынка, цены на большинство брендов и моделей, наоборот, завышены. Выходит - все, что сэкономлено, придется вернуть через повышенный утилизационный сбор, без уплаты которого машину не поставят на учет, говорит автоэксперт Никита Небылицкий: По оценкам импортеров, даже если не учитывать разницу в таможенной стоимости, платить за машину таможне Кыргызстана было гораздо выгоднее, чем в России. В правительстве посчитали это несправедливым по отношению к россиянам, делающим растаможку дома. К тому же, сознаются чиновники, федеральный бюджет недополучал из-за желания граждан экономить на автоимпорте через страны Евразийского экономического союза. Вот и придется автовладельцам раскошеливаться на повышенный утилизационный сбор. Кроме того, огромную бюджетную дыру власти будут пытаться закрывать за счет девальвации рубля, считает экономист Игорь Липсиц: Согласно прогнозам автодилеров, в этом году стоит ожидать дальнейшего роста цен на автомобили. Подорожают и машины отечественного производства, и китайские бренды, на которые сейчас приходится бОльшая часть продаж. Вообще, причин для увеличения стоимости автомобилей несколько. И это не только санкции, сокращение собственного производства и уход западных автобрендов, говорит автоэксперт Никита Небылицкий: Сейчас средняя цена нового автомобиля в России вплотную приблизилась к трем миллионам рублей. При этом она станет еще выше, считают участники рынка.
Граждане массово жалуются на рекордное социальное неравенство в обществе, несмотря на отчеты по телевидению о снижении уровня бедности. Это показал опрос, проведенный социологами ЦСП «Платформа» и «ОнИн». Согласно исследованию, которое публикует РБК, 37% респондентов считают, что разрыв в уровне жизни и доступе к благам между богатыми и бедными сейчас максимальный за всю историю страны — выше, чем во время экономического шока 1990-х и при крепостном праве в Российской империи 18-19-го веков. За последние 20 лет, по мнению россиян, уровень неравенства вырос кратно: так, начало 2000-х в качестве периода с самым большим расслоением по доходам и возможностям назвали лишь 10% респондентов. При этом неравенство резко усилилось в последние годы, считают опрошенные: 53% заявили, что разрыв между богатыми и бедными вырос в последние пять лет, а 43% ожидают, что эта тенденция продолжится, отмечают социологи: Люди ощущают нынешнее время периодом обострения социального неравенства, а его главной причиной считают различие наследственных положений и статусов. Так, по мнению 76% респондентов, неравные возможности возникают из-за того, что статус в обществе передается от родителей к детям. А вот общее состояние 25-ти богатейших бизнесменов России за прошлый год выросло на 50 миллиардов долларов. Теперь оно составляет 328 с половиной миллиардов, посчитали журналисты Bloomberg. По версии издания, топ три самых богатых россиянина выглядит так: На первом месте Владимир Потанин, чье состояние выросло на два с половиной миллиарда долларов, до 31-го миллиарда. Далее идет Леонид Михельсон. У него плюс 2 миллиарда 800 миллионов долларов, и общая сумма в 27 с половиной миллиардов. И замыкает тройку лидеров Вагит Алекперов. За прошлый год стал богаче на 9 миллиардов и теперь его капитал насчитывает 24 миллиарда 700 миллионов долларов. Дальше идут Владимир Лисин, Алишер Усманов, Алексей Мордашов, Андрей Мельниченко, Михаил Прохоров и Геннадий Тимченко. Замыкает первую десятку миллиардеров Михаил Фридман. Всего в списке самых богатых людей мира 25 россиян. Bloomberg рассчитывает индекс на основе стоимости акций компаний, которыми владеют бизнесмены. Россияне в соцсетях удивились, что кто-то смог разбогатеть в прошлом году: Исследовательская группа Russian Field провела опрос, в котором каждый третий россиянин признался, что боится полностью обнищать. И страх этот не безосновательный, говорят финансовые эксперты. Дело в том, что реальные заработки и социальные выплаты людей просто не успевают за ростом цен, а это снижает уровень их жизни, объясняет экономист Николай Корженевский: Инфляция продолжит ускоряться, считают экономисты. А недавний опрос ВЦИОМ показал, что около половины россиян в категорию дорогих товаров стали относить продукты и лекарства.
Переговоры о вступлении Киева в ЕС начались с межправительственной конференции в Люксембурге. От Евросоюза участвовали министры всех 27 стран, руководит делегацией Хаджа Лахбиб - глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии. В июле начнется подготовительный процесс к основной части переговоров -так называемый скрининг. Это будут двусторонние встречи, во время которых Украина представит уровень приближения своего законодательства к праву ЕС по 35 переговорным главам. Скрининг завершится отчетом Еврокомиссии о соответствии законодательства Украины праву ЕС по каждой из глав. Обычно этот процесс длится как минимум год, но с Украиной и Молдовой он может завершиться и раньше. В этом уверены в правительстве Украины: "Мы сделаем всё, что можем, чтобы этого достичь. Мы понимаем, что впереди очень много работы на пути ко вступлению, мы готовы к этому. Мы продемонстрировали, что можем двигаться быстро и достигать невозможного". Еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи тоже считает, что Киев справится с требованиями и уже в ближайшие несколько лет станет членом Евросоюза: "Преобразующая сила расширения будет формироваться в ходе переговорного процесса. Я рассчитываю, что вы обеспечите инклюзивный подход, работая со всеми заинтересованными сторонами - парламентской оппозицией, местными властями, гражданским обществом".По мнению экспертов, вступление Украины в ЕС кардинально изменит геополитический расклад в регионе и заметно ослабит влияние России, говорит политолог Иван Преображенский:"Украина в составе Евросоюза станет опорным пунктом для распространения европейского влияния на постсоветском пространстве. Это будет серьезным ударом по российским амбициям региональной державы. Конфликт с Киевом в таком случае примет затяжной и очень болезненный для Москвы характер". Западные аналитики предупреждают, что процесс вступления Украины в ЕС будет непростым. Однако это станет важным стимулом для проведения реформ: "Украине предстоит приложить колоссальные усилия для имплементации правовых норм и стандартов Евросоюза. Это достаточно болезненный и затратный процесс. Но ценность евроинтеграции как главной цели для Киева трудно переоценить. Она консолидирует украинское общество и позволит преодолеть многие внутренние проблемы". Вступление Украины в ЕС может гарантировать ей другой уровень безопасности, а сама Украина в будущем может стать частью общеевропейской системы безопасности. Это нельзя назвать плюсом для России, считает политический эксперт Олег Жданов: "Членство Украины в Евросоюзе станет для России огромной геополитической потерей. Мы полностью утратим влияние на этот важный регион. А учитывая нынешний кризис в отношениях, присоединение Киева к ЕС сделает конфликт практически неразрешимым". Точные сроки, когда Украина станет членом ЕС - неизвестны. Все будет зависеть от скорости проводимых в стране реформ. Теперь все законы в стране должны соответствовать требованиям европейского права. Накануне стало известно, что на поддержку Украины и Молдовы на пути в ЕС Дания выделила более 21 миллиона долларов . В самом Брюсселе отметили, что только за последние два года ЕС предоставил Украине 100 млрд евро помощи, а в этом году Киев еще ждет около 50 млрд евро для поддержки восстановления и модернизация страны. Уже после вступления в ЕС и Киев, и Кишинев смогут рассчитывать на финансовую поддержку как членвы ЕС. В своем время именно эти деньги помогли Польше изменить в стране буквально все - от дорог до модернизации системы ЖКХ.