Сильный пожар произошел 24 июня в здании Научно-исследовательского института "Платан" в городе Фрязино Московской области. Как сообщили журналисты с места событий, в горящем здании были заблокированы люди. На кадрах очевидцев видно, как несколько этажей здания охватил огонь, из окон валит густой черный дым. Люди высовываются из окон и просят о помощи. Слышно, как мужчина прощается с близкими. Ещё один человек кричит с седьмого этажа: Пробиться к заблокированным в здании людям мешали и постоянные взрывы. По предварительной информации, внутри находились баллоны с газо-воздушной смесью: Сообщается, что пожар начался около 14-ти часов в кабинетах корпуса планирования и проектирования. Огонь охватил здание с пятого по восьмой этаж. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров: Пожару присвоили третий ранг сложности. На месте работали более 130-ти человек и 50 единиц техники. Помощь пришла и с воздуха. Каждые 3-5 минут вертолеты скидывали воду на объятую пламенем крышу. О полной ликвидации пожара в МЧС сообщили только во вторник утром: "Платан" – это предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности. Как пишут в сети, компания занимается разработкой электронно-лучевых приборов и полупроводниковых лазеров, а также жидкокристаллических экранов. В последнее время помещения в этом здании арендовывали несколько десятков компаний. Очевидцы рассказали, что здание во Фрязино, где возник пожар, в аварийном состоянии. Также очевидцы заявили, что после возгорания в здании не сработала пожарная сигнализация: Известно, как минимум, о восьми погибших. Двое, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон, ещё шестеро задохнулись. Одного сотрудника удалось спасти. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. По факту гибели людей Следственным комитетом по Московской области возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи рассматривают в качестве одной из возможных версий пожара неисправность электропроводки. Расследование уголовного дела продолжается. Проверку начала и прокуратура.
21-летний житель Костромы скончался в больнице после заражения ботулизмом, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Костромской области. Согласно заявлению властей, погибший ездил в Нижний Новгород и именно там ел салат лобио. "К сожалению, молодого человека, заразившегося ботулизмом после употребления салата лобио, спасти не удалось. Он стал первой жертвой этого массового отравления". По данным следствия, именно упакованный салат с фасолью от компании "Кухня на районе" стал источником вспышки ботулизма, от которой уже пострадали более 150 человек. Задержаны трое сотрудников фирмы за грубейшие нарушения при производстве. В Роспотребнадзоре заявляют, что компании-производители салата работали с нарушением всех санитарных норм: "Выявлены прямые доказательства накопления ботулотоксина из-за игнорирования правил. Изъято свыше 170 тонн опасной продукции". Ботулизм крайне опасен тем, что вызывает паралич дыхательных путей и провоцирует в организме человека ряд необратимых последствий, говорит врач-инфекционист Алиса Фомичева. По ее словам - риск появления смертельных токсинов особенно высок для консервов: "Нарушение условий стерилизации салата стало фатальным. Споры ботулизма выделили токсины. Потребители - жертвы халатности производителей".Родственники умершего от ботулизма парня будут требовать максимального наказания всех виновных в трагедии. Количество пострадавших еще может увеличиться, ведь география отравлений расширяется буквально каждый день: С симптомами ботулизма к врачам обратились уже 375 человек в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. Большинство в средней степени тяжести, но 4 человека госпитализированы.В этих регионах причиной вспышки ботулизма также стала красная фасоль от "САВОН-К" для салата "Лобио". Продукция хранилась с вопиющими нарушениями, говорит следователь Алексей Ларин: "Фасоль хранили при плюсовой температуре, с превышением сроков вдвое. Это делалось намеренно, чтобы удешевить продукцию". Роспотребнадзор изъял уже более 250 тонн опасной продукции. Руководители "САВОН-К" и "Кухня на районе" задержаны. Врачи каждый день рассказывают о симптомах болезни и просят людей при малейшем подозрении сразу же обращаться в больницы, ведь последствия ботулизма очень тяжелые: "В больницах 218 человек с ботулизмом, 38 на ИВЛ в тяжелом состоянии. За неделю выписали 151 пострадавшего". Ранее вспышки ботулизма фиксировались в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Жительница Казани стало плохо через сутки после еды, но последствия оказались тяжелее, чем у многих пострадавших. У девушки пропало зрение, мимика, не открывались глаза. Управлять веками она смогла лишь на пятый день лечения. Лечение таких тяжелых последствий займет около полугода, говорят врачи. Они уверены, что цифра в 300 отравившихся не окончательная, поскольку всего в тот роковой день было продано больше 2 тысяч порций салата с испорченной фасолью. А симптомы отравления могут проявляться и через 10 дней после употребления некачественных продуктов, предупреждают врачи.
Самую массированную атаку дронов с начала СВО, по данным Минобороны, ВСУ осуществили в ночь на 21 июня. В тот день беспилотники атаковали сразу четыре НПЗ — Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский. Также под удар попали радиолокационная станция и центр радиоэлектронной разведки в Брянской области и в Крыму, отметил эксперт по безопасности Александр Антонюк..“Это один из ключевых экономических секторов Российской Федерации. Второй ключевой момент — этот сектор напрямую связан с военной тематикой, обеспечивая горюче-смазочными материалами фронт . Также дроны нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов Вооруженных Сил в Тамбовской области и нефтебазе в Республике Адыгея. Там зафиксировано минимум пять взрывов, после которых вспыхнул сильный пожар. Кроме этого, дроны поразили склад ГСМ в Тамбовской области — там повреждена как минимум одна емкость с нефтепродуктами: Удары дронов по НПЗ стали переломным моментов в спецоперации, поскольку удары перешли на территорию России, чего практически не было в первый год СВО, пишут западные аналитики нефтерынка в телеграмм-каналах: “Действительно зафиксированы грохот и взрывы на этих военных объектах. Они используются именно с военной целью , либо для финансирования войны РФ против Украины.Конечно, Российской Федерации, которая официально себя позиционирует как “страна-бензоколонка”, такие события являются чрезвычайно чувствительным фактором. И последствия и власть и экономика России на себе точно уже чувствуют.”. Удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам принесли проблемы не только с ресурсами внутри страны, но и с логистикой. Кроме того, страдают и поставки для армии. Поскольку атаки ведутся на нефтебазы у линии фронта, говорит экономист Вячеслав Ширяев: “То, что российский танк не может двигаться в какой-то момент, когда он должен двинуться, это заслуга тех, кто ударил со стороны Украины по российским базам. Это очень важный аспект. Стратегически в войне на истощение имеют значение только удары по нефтеперерабатывающим заводам. Статистика по производству бензина закрыта теперь. Никто не знает, каковы последствия ударов на общее соотношение спроса и предложения на рынке топлива.” . Чтобы удержать цены на бензин, правительство тратит сотни миллиардов рублей из бюджета, возмещая убытки нефтяным компаниям. То есть последние несколько лет одна из самых главных отраслей впервые в истории России не только не приносит прибыли, а фактически выживает за счет дотаций. Только за прошлый год нефтяники получили из бюджета более триллиона рублей. После новых ударов ВСУ в этом году эти дотации скорее всего придется увеличить. Эксперты прогнозируют, что до конца года произойдет резкий скачок цен на топливо по всей стране.
Что нужно осознать во время войны? Била ли Украина по пляжу? Как работает ПВО и почему сбитые ракеты угрожают абсолютно всем? Что было бы, если бы ракета взорвалась на пляже? Почему не сработала система тревоги? Могут ли появиться укрытия на пляжах? Почему не отменят туристический сезон в Крыму? Какие опасности связаны с поездками на полуостров?
Региональные власти резко повысили единовременные выплаты тем, кто заключает контракт на участие в СВО. В некоторых субъектах страны эти выплаты достигают 1,5 млн рублей. Однако желающих воевать все равно не прибавилось, пишут военкоры. Судя по открытым данным в прессе, с февраля 2022 года региональные власти уже 80 раз поднимали размер выплат для контрактников. Причем повышение происходило на фоне острого бюджетного дефицита в большинстве регионов, говорит военный эксперт Павел Лузин: "Мотивация таких решений понятна - нехватка добровольцев для участия в войне с Украиной. По сути, регионы пытаются перекупить друг у друга рекрутов, обещая им золотые горы". Лидером по уровню выплат стала Карачаево-Черкесия, где с июня размер единовременной выплаты достиг миллиона 300 тысяч рублей. Вместе с федеральными деньгами общая сумма для солдата из этого региона составит полтора миллиона. Аналогичные суммы обещают заплатить в Адыгее и Краснодарском крае. При этом у большинства регионов с максимальными выплатами - серьезный дефицит бюджета. Общий минус после последних корректировок превышает 400 млрд рублей, говорит экономист Игорь Липсиц: "Регионы ведут крайне безответственную долговую политику, полагаясь на федеральные дотации. Реальных денег в казне нет, но обязательства наращиваются". Ситуацию осложняет и то, что сами контрактники открыто говорят, что обещанных выплат так и не видят. В соцсетях с каждым днем появляется все больше жалоб от родственников военных на невыплаты или выплаты гораздо меньших сумм, чем обещали: "Сначала обещали миллион, затем 500 тысяч, а на руки получили сущие копейки - 80 тысяч. За это теперь рисковать жизнью? Точно не ради этого идут на войну". На фоне проблем с выплатами, а также нехватки вооружения и медицинской помощи желающих подписывать контракт с Минобороны становится все меньше. А после сообщений об огромных потерях армии на харьковском направлении, ситуация усугубилась еще больше, признают военкоры после общения с бойцами на передовой: Чтобы хоть как-то справиться с потоком негативной информации и убедить мужчин подписать контракт с Минобороны, региональные власти вынуждены раз за разом регулярно повышать суммы боевых выплат. Однако, как считают военкоры, это может лишь оттянуть объявление всеобщей мобилизации, без которой на фронт станет туго уже к сентябрю.
Супруги Елена Николаевна и Евгений Владимирович живут на последнем этаже четырёхэтажки на улице Володарского. В 2016 году при замене кровли на чердаке не демонтировали старый утеплитель. А в 2019 году над квартирой пенсионеров лопнула труба. Но даты ремонта переносили так часто, что потолок не выдержал и упал на кровать, где спал Евгений Владимирович. Падение замедлили подпорки – мужчина услышал странные звуки, увернулся и чудом не пострадал. Помимо испуга среди последствий ЧП – испорченное ковровое покрытие, линолеум и пылесос. Для пенсионеров со скромными выплатами - это серьезная потеря. Редакция “Наша лента” обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку и обеспечить право пенсионеров на безопасные условия проживания.
“Мы просим туристов воздержаться от поездок в Дагестан до полной стабилизации ситуации в регионе а тем, кто уже находится в республике, советуем соблюдать меры предосторожности”. По предварительной оценке Ассоциации туризма, в Дагестане сейчас может находиться порядка 5 тысяч организованных отдыхающих, а вместе с теми, кто поехал “дикарем” – и вовсе около 20 тысяч человек. Отмечу, что нескольких боевиков полиция задержали в одном из самых популярных среди туристов мест Махачкалы - на пляже Березка. На видео, которое сняли очевидцы, слышны звуки перестрелки, а испуганные отдыхающие разбегаются, кто куда: В этот же день пострадали отдыхающие на пляже в Севастополе, когда город атаковали ракеты. Россияне в соцсетях пишут, что теперь вообще не понимаю, где им отдыхать. За границей дорого, в Крыму и на курортах Кавказа небезопасно, Краснодарский край переполнен. И туда тоже часто прилетают дроны. Одна из самых массовых атак на Краснодарский край произошла в ночь на 21 июня - жители и гости разных населенных пунктов региона проснулись от жутких взрывов, в Минобороны тогда сообщили об атаке 114 беспилотников. Кроме вопросов безопасности, цены на курортах юга России стали просто космическими, жалуются россияне. При этом стоимость отдыха внутри страны не соответствует качеству, говорит москвич Александр Воеводин: “Сутки стоял в пробке, добрался до моря, поднялся шторм, из воды выгнали. Пошел гулять по набережной, морду набили. Покупаться в душе, воды горячей нет. Стиральная машинка не работает. Пошел в ресторан, поел, отравился нахрен”. В качестве альтернативы, власти предлагают выбирать менее популярные и более экзотические направления для отдыха. Например, Северная Корея и Иран. По мнению главы МИДа Сергея Лаврова, “эти страны прекрасная возможность для туризма в условиях санкций и ограничений”.
23 июня около полудня глава администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном обстреле города. Позже в Минобороны уточнили, что над городом силы ПВО сбили четыре ракеты, обломки упали в нескольких районах Севастополя. В том числе, на пляж в районе Учкуевки. В полдень выходного дня пляж был переполнен людьми: От осколочных ранений, несовместимых с жизнью, погибли, четверо людей, в том числе двое детей. Ранено 144 человека, 82 - госпитализированы. Вот что рассказывает Никита, который в этот злополучный день отдыхал на севастопольском пляже. Никита 30 секунд рассказывает, как он героически усрался. После трагедии стало известно, что в городе не включили сигнал воздушной тревоги, а на пляжах не было ни одного укрытия от обстрелов. Об этом в соцсетях писали пострадавшие люди: “Предупрежден - значит вооружен. А мы там под открытым небом один на один с опасностью оказались. В полном неведении”. “Где тревога? Только в воинских частях? Если бы сообщили, люди бы под навесы зашли и укрылись бы от осколков. Из воды повыходили бы - не было бы такого количества пострадавших”. Из-за высокой вероятности повторных ракетных атак депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил возвести на пляжах Крыма бетонные укрытия : “В случае повторных атак люди будут знать, что укрытие находится в шаговой доступности”. Почему об этом заговорили только сейчас, непонятно. Ведь Крым подвергался атакам и в 2023 году, и в 2022. Тех, кто на третьем году спецоперации на Украине, не обеспечил безопасность жителям и гостям полуострова, нужно привлечь к ответственности, считает политический эксперт Ян Жорин:“Во время ракетной атаки на пляже не объявляют о воздушной тревоге. Кто в этом виноват? В укрытия людей не пускают или нет их вовсе. Это чья вина? Крым стал огромной военной базой и допускать сейчас открытие курортного сезона, сбивая средствами ПВО ракеты прямо над отдыхающими - это либо преступная халатность, либо беспросветная глупость. Или третий вариант - командиры специально используют людей, как живой щит для военной технике на полуострове”. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, не планирует ли власть закрыть туристический сезон в Крыму ответил так: “Во-первых, отмечу, что все воскресенье президент получал доклады и давал поручения в связи с произошедшим в Севастополе, да и в Дагестане. Владимир Путин глубоко соболезнует родственникам погибших, всем пострадавшим будет оказана помощь. Но решений о закрытии туристического сезона в Крыму в связи со вчерашней атакой не принималось”. 24 июня в Севастополе объявили днем траура по погибшим.
“Здравствуйте. Складывается такое ощущение, что вопрос апрельского потопа в Орске уже закрыт. Но, сотни людей до сих пор не получили выплаты от государства. Чем больше проходит времени, тем сложнее что-то доказать. С 25.04 не меняется статус: "Отправлены межвед запросы". Сколько можно ждать? Что можно рассматривать в течение 2 месяцев? На горячую линию звонить нет смысла, говорят только "ждите". Уже второй раз подаем, реакции никакой”. Это сообщение пришло от Ангелины из Орска . Женщина жалуется, что до сих пор не получила обещанных государством выплат. С такой проблемой обращаются и другие пострадавшие от затопления, которое случилось в Оренбургской, Тюменской и Курганской этой весной, рассказывает юрист Иван Венгрук. “Когда катастрофа только начиналась, власти успокаивали всех и обещали, что все пострадавшие получат по 100 тысяч рублей в качестве первоочередной поддержки. А уже затем власти будут выплачивать еще и дополнительные компенсации, учитывая характер повреждений. Что тоже, согласитесь, смешные деньги. Но люди и этого не видят. Получили выплаты в полном объеме единицы и то - для отчетов и красивой картинки по ТВ”. А те, кто получил выплаты, говорят, что их практически ни на что не хватило. Наталья в прошлом году уехала из Белгорода из-за обстрелов, купила дом в Орске, а весной все ее имущество практически полностью разрушила вода. Женщина получила от государства единственную выплату в 20 тысяч рублей : “На дорогу потратили много, чтобы в дом затопленный ездить и хоть как-то его спасать, пакеты мусорные, продукты. Ребенку немного игрушек купила, так как все утонуло и все. Закончились деньги”. Позже стало известно, что компенсации за затопленные дома получат только те, у кого больше нет другого жилья или доли в нем. “Я не могу быть прописан в двух местах, но мне никто не запрещал иметь и 2, и 3, и 5 домов или квартир. Я заработал эти деньги, сам построил все. Тем, что я строил, экономику региона поднимал. Я налоги плачу всю свою жизнь. А вы мне сейчас говорите, что я никто. Я столько потеря в этом потопе. Все, что за жизнь заработал. Не доводите народ. Поднимем вас всех на вилы”. Стихийное бедствие сейчас позади, но эксперты и пострадавшие жители затопленных областей всё ещё дискутируют о причинах столь масштабного ЧП и о том, можно ли было его предотвратить. Многие считают, что можно - поскольку еще в марте Гидрометцентр предупреждал о возможном крупном паводке.
Фонд президентских грантов определил победителей второго конкурса среди проектов по организации детского отдыха. Большинство одобренных заявок предполагают проведение каникул в военно-патриотических лагерях, где детей будут учить молиться и обращаться с оружием. В частности, проект «Русский дух» планирует бороться с «гаджетозависимостью» у молодого поколения из Санкт-Петербурга и Ленобласти. На эти цели он получил от фонда два миллиона рублей. А вот в «патриотическом православном лагере» в Псковской области детей будут защищать ЦИТИРУЮ от «размывания границ гендерных ролей». Обещают научить молитвам и «традиционным ценностям», а также «защищать родную землю и отстаивать идеалы родной культуры»: В программе предусмотрена военная подготовка. Наставниками будут священники и участники специальной военной операции на Украине. Еще один проект предполагает отправку детей в ЛНР. Там школьникам предстоит пройти курсы по обнаружению мин. В описании к проекту говорится, что земля там буквально усыпана последствиями ведения боевых действий. Предложат ли организаторы опробовать приобретенные навыки сразу на практике, не сообщается. Вообще, в России милитаризировали систему образования. Это будет иметь серьезные последствия в будущем, считает социолог Григорий Юдин: Из школьников пытаются сделать в будущем лояльного государству солдата, который не имеет своей точки зрения, и готов беспрекословно следовать линии партии, говорит учитель математики одной из московских школ Татьяна Червенко: Психологи предупреждают - курс на идеологическо-патриотическое воспитание нового поколения, которое через несколько лет будет готово слепо умереть за россию -таит в себе скрытые механизмы способные привести к всплеску школьного насилия и агрессии уже в недалеком будущем.
Трагические события в Дагестане в ночь на воскресенье вызвали шок у россиян. В Кремле официально теракт не комментировали. Патриарх Кирилл заявил, что выбор дня для такого ужасного нападения не случаен - 23 июня православные христиане отмечали День Святой Троицы. Это обличает дьявольские намерения боевиков. По данным РБК, несколько террористов, участвовавших в нападениях в Махачкале и Дербенте, числились в базах данных МВД как имеющие связи в ваххабитских кругах - это религиозно-политическое течение в исламе. По одной из теорий считается, что оно возникло как протест против богатства отдельных людей, имеющих отношение к власти. Официально о том, кто спланировал теракт заявлений не было. Депутат Госдумы от Дагестана увидел в событиях след Запада. На что политик, бывший глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин призвал в этот раз не связывать стрельбу на Северном Кавказе с западными странами. «Депутат Госдумы от Дагестана [Абдулхаким] Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО. А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам». Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силы безопасности немедленно задерживать подстрекателей любых потенциальных беспорядков в республике: “сделать три предупредительных выстрела в воздух, а после этого сделать четвертый выстрел в голову”. Аналитики считают, что такая реакция Кадырова свидетельствует о том, что центральная власть занята событиями на Украине, слегка потеряла контроль над республиками Кавказа. Этим пользуются боевики Исламского государства, которые после теракта в Крокус сити холле угрожали новыми кровавыми бойнями на территории России. Похоже, что за трагедией в Дагестане стоят именно они, считает эксперт-международник Игорь Ефремов: После нападения Северокавказский филиал отделение Исламского государства (ИД) Wilayat Kavkaz опубликовал заявление, в котором хвалил "своих братьев с Кавказа" за то, что они продемонстрировали, на что они способны. Вилаят Кавказ активизировался после нападения исламистов на "Крокус Сити Холл" под Москвой 22 марта и с апреля усилил призывы к вербовке на Северном Кавказе. Отмечу, что за последний год в Дагестане несколько раз было неспокойно. В октябре прошлого года в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки. Это случилось вскоре после того, как группировка ХАМАС совершила атаку на Израиль. Вечером 29 октября около 2000 человек захватили здание аэропорта в Махачкале. Они хотели найти евреев, которые, по слухам, прибыли на самолете из Израиля в Дагестан, спасаясь от военных действий. Толпа вышла на взлетную полосу и пыталась пробиться на борт с крыла лайнера. Как выяснилось позже, пассажиров из Израиля посадили в автобус, который пытался уехать от толпы по взлетному полю, но его остановили, и нескольких людей избили, рассказал житель Иерусалима, пассажир рейса Тель-Авив — Махачкала. “Внутри автобуса кричали дети, одна девочка пострадала от попавшего в нее осколка стекла… Полиции было очень мало, и она ничего не предпринимала. В какой-то момент толпе удалось остановить автобус. Они зашли внутрь, пошли от человека к человеку и спрашивали их, мусульмане они или евреи. Я сказал, что я мусульманин, потому что мне было страшно. К счастью, они мне поверили и пошли дальше”.Тогда в результате погрома пострадали 20 человек, включая 4 полицейских — их забросали камнями. Захват здания международного аэропорта, погром и насилие местные власти назвали инцидентом. В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по статье “организация массовых беспорядков”. Антисемитские акции в Дагестане и других регионах Северного Кавказа подчеркивают усиление межэтнической и межрелигиозной напряженности в России, считают эксперты-международники. Аналитики считают, что эти события подогреют дискуссию о том, что еврейские меньшинства в России больше не чувствуют себя в безопасности.
Все события начались год назад вечером 23-го июня. Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что военные Минобороны ударили по лагерю его наемников. В сеть выложили видео горящих окопов. В Минобороны все обвинения Пригожина сразу опровергли. А глава ЧВК сообщил, что его бойцы цитирую начинают марш справедливости - 25 тысяч вагнеровцев пошли на Москву: Вскоре Пригожин объявил, что его сторонники зашли в Ростов-на-Дону и захватили все военные объекты, в том числе и аэродром. В центре города появились танки и автоматчики, выезды сразу же перекрыли, жителей попросили не покидать дома. В Ростове у людей началась паника, появились сообщения о перестрелках и взрывах. А в сети стали писать, что вагнеровцы сбили несколько вертолетов. Владимир Путин назвал происходящее предательством. События в Ростове он тогда оценил как тяжелые: В Москве и других регионах моментально ввели режим контртеррористической операции. На въезды в столицу свезли военную технику и камазы, чтобы заблокировать дорогу. Усилили меры безопасности и во всех важных объектах Москвы. Не получив серьезного сопротивления, бойцы ЧВК Вагнер двинулись в сторону Москвы. Но за 200 километров Пригожин развернул своих бойцов: Прошлогодний марш Пригожина был жестом отчаяния, считает журналист Денис Коротков: После мятежа Пригожина и его бойцов отправили в Беларусь. Планировалось, что там они будут обучать белорусских военных. Ровно через два месяца после попытки мятежа Пригодин погиб в авиакатастрофе. После его смерти планы у ЧВК Вагнер в Беларуси изменились - лагерь, в котором жили бойцы, свернули. Сами они пообещали найти виновного в смерти их лидера.