К такому выводу пришли аналитики проекта «Если быть точным». Они сделали выводы о количестве выпитого россиянами алкоголя на основе данных Росстата, Росалкогольрегулирования и Минздрава. “В 2023 году продажи алкоголя в стране оказались рекордными за последние девять лет: на одного потребителя старше 15 лет пришлось до 8 литров чистого спирта. До этого показатель планомерно снижался: так, в 2007 году на одного потребителя приходилось 11 л чистого спирта, а к 2017 году — уже 7 л”. Тренд на увеличение употребления алкоголя связан с началом спецоперации на Украине, считает врач-нарколог Сергей Курин. “Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом россиян. Жаль”. Жены переживают за своих мужей. Мужчины боятся увидеть войну своими глазами. А кто-то уже увидел, что такое фронт и вернулся искалеченным, объясняет результаты исследования психиатр Павел Бесчастнов. “После начала мобилизации в состоянии стресса у мужчин был сильный всплеск. Ясно, что их это больше касалось. В общем, пробило даже самых крепких мужиков. Тут многим уже не по себе стало”. Сами россияне соглашаются, что глушат в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне. “Мало кто в дзене, а алкоголь помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это - обезболивающее, а не лекарство”. “Безработица, люди страдают. Особенно в селах. Нет работы и людям ничего не остается делать, только пить”. “Мне кажется, что у людей должны быть работа, перспективы, хобби, досуг. А не только, чтобы собраться с друзьями выпить. В Москве только эта проблема так остро не стоит”.Правительство грозится еще больше поднять цены на алкоголь, чтобы отвадить от окаянной часть потребителей и побороть алкоголизм в стране. Но аналитики уверены, такие меры могут привести к сокращению легальных точек продаж и росту доли теневого оборота алкогольной продукции, в том числе некачественного, либо опасного для жизни суррогата. Некоторые из экспертов уже видят тенденцию возрождения культуры самогоноварения, которая процветала в стране в 90-х.
“Нас признали аварийными в 20-ом году и обещали до июня 22-го переселить”. Так начинается обращение в редакцию “Наш лента” от жительницы аварийного дома по улицы Бабефа в Астрахани. Валерия - многодетная мать. Каждый день она и ее дети рискуют жизнью, так как их жилье буквально рассыпается. “Это наша ванная комната. Здесь недавно образовалась дыра в подвал. Месяц назад моя дочь провалилась сюда. Вся изранена, исцарапалась, там гвозди. Полы разваливаются. Я, как многодетная мама, очень переживаю за свои детей, что еще кто-то провалится”. Дому 140 лет и из-за возраста в нем сгнило абсолютно все - крыша, полы, несущие стены, балки и кирпичи.“Смотрите, это несущая балка и она полностью прогнила. Она просто рассыпается. А это все должно держать дом. Крыши в непригодном состоянии, подвалы полные воды. Кирпичи выпрыгивают, балки все гнилые”. “Такая дыра в потолке. Когда дождь все везде льется. Все комнаты протекли, все этажи”. Чиновники понимают, что в таких условия жить нельзя, да и это еще в 2020 году показали все экспертизы. Поэтому людей переселили, но только на бумаге. По факту же администрация города признается, что раньше 2027 года людям нового жилья не видать. По распоряжениею даже выделии денежные средства на это переселение. Но само переселение 1 июня 2027 года. Дом точно до этого дня не достоит”. Редакция “Наша лента” направила запрос в прокуратуру Астраханской области, ведь в таких условиях проживать опасно для жизни.
Строительство должно начаться уже в октябре. Соглашение по проекту Пекин, Бишкек и Ташкент подписали 6 июня в столице Китая. Железнодорожная магистраль протяженностью в 500 км станет частью глобальной инициативы Китая «Один пояс — один путь», заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. “Эксперты отмечают, что годовой объем грузоперевозок достигнет 15 млн тонн, а срок доставки товаров конечным потребителям сократится на 7 дней. Кроме того, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы”. Дорога будет проходить через все три страны-участницы соглашения, а дальше соединится с дорогами других стран Центральной Азии, откуда грузы пойдут в Каспийское море, в Турцию и до Европы. Примечательно, что Владимир Путин тоже присутствовал в октябре прошлого года в Пекине, когда там проходил третий международный форум "Один пояс - один путь". “Россия и Китай разделяют стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. В целях устойчивого экономического прогресса и социального благополучия. И право каждого государства на собственную модель развития”.Однако эксперты отмечают, что равноправного сотрудничества между Москвой и Пекином, к сожалению, нет. Россию не только не пригласили в новый проект по строительству международной магистрали, но и поставили на паузу важное для Москвы строительство газопровода “Сила Сибири 2”, которое должно было частично компенсировать Газпрому потерю европейское газового рынка после введения санкций. Сейчас российская экономика попала в зависимость от китайской, а такая тесная связь в перспективе может стать проблематичной, пишет в своем телеграм-канале научный сотрудник центра по изучению России и Евразии, китаист Тимур Умаров. “Экономически зависимость от Китая растет по всем параметрам российской внешней политики, но больше всего она выражена именно от китайских технологий, в том числе и двойного назначения, которые используются в СВО. Китайские автомобили сейчас тоже главные на российском авторынке. Через Китай в том числе проходят и товары так называемого параллельного импорта”. При этом Москва после введения санкций вынуждена ориентироваться на Пекин, который очевидно использует эту ситуацию для продавливания нужных ему условий, уверен международный эксперт Сергей Радченко. “Просто Россия стала очень зависима от Китая во всех вопросах. В политическом экономическом и даже в военном отношении. Если бы не Китай Россия экономически уже загнулась бы, это очевидно”. Помимо этого, эксперты отмечают укрепление китайской валюты в России, особенно после введения новый американских санкций против Мосбиржи. Власти говорят, что скоро юань сможет заменить доллар и евро в стране. Но проблема в том, что это выбор без альтернативы, говорят финансовые аналитики. И он еще больше изолирует Москву от международной торговли.
Об этом в редакцию “Наша лента” пожаловалась слушательница из Брянской области Анна:“В последнее время очень много таких случаев. Реально страшно жить. Вот буквально недавно наша полиция задержала парня, который перевозил гранатомет. Сотрудники ДПС решили остановить машину в рамках усиленного режима патрулирования в День России. Водитель заметно нервничал. В итоге в ходе осмотра машины в салоне автомобиля был обнаружен РПГ-7В”. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, оружие изъяли. Его владельцем оказался бывший участник СВО, отчиталось МВД по Брянской области. “Задержаны ехал на автопробег. Говорит, что договорился после праздничных мероприятий пострелять с товарищами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». На то, что регион завалило трофеями из зоны СВО, жалуются и жители Белгородской области. “В поселке недалеко от Белгорода, на остановке обнаружили мужчину у которого при себе была боевая граната.Сколько ещё таких "трофеев" с зоны проведения СВО может находиться на руках у граждан, остается только догадываться. Не могу понять, кто ответственен за то, чтобы незарегистрированное оружие, а тем более боеприпасы, оставались там, где им следует быть? Кстати, пару дней назад у нас какой-то мужик подорвал гранату у себя дома, прямо в ванной”. Эксперты подтверждают, что в приграничные с Украиной области действительно хлынули потоки нелегального оружия с фронта. За несколько сотен долларов можно купить всё - автоматы Калашникова, ручные гранаты и даже бесшумные пистолеты. Дальше нелегальное оружие распространяется по остальной территории России, говорят правоохранители. Так, в мае 1 человек погиб и 1 пострадал в результате взрыва гранаты в квартире в Саратове. В помещении вылетели все стекла. 12 жильцов дома - эвакуированы. Откуда появилась граната, выясняют следователи. За день до этого прямо во дворе жилого комплекса столицы пытался подорвать себя и прохожих пьяный москвич:“Дурак! Не кидай гранату, поклади ее аккуратно”. Также была пресечена нелегальная деятельность мужчины по поставке оружия и боеприпасов на Кубани. Оперативники под видом покупателей вошли в доверие к краснодарцу и приобрели у него гранату с взрывателем. Оружие злоумышленник получил от своего сообщника из другого региона, рассказали в пресс-службе ФСБ. “В ходе розыскных мероприятий правоохранители перекрыли каналы, по которым поставлялись оружие и боеприпасы. Из незаконного оборота были изъяты ручные гранаты, автомат Калашникова и 420 патронов. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Он находится под стражей”. Еще один леденящий кровь случай с использованием оружие, которое было куплено на черном рынке, произошел в минувший четверг в Рязани. Здесь бывший заместитель генерального директора завода совершил нападение на своих бывших коллег. 66-летний мужчина, уволенный из-за конфликтов на рабочем месте расстрелял бухгалтера и ранил директора предприятия. Нападавший задержан и находится под стражей. Такие случаи все чаще напоминают разборки в стиле лихих 90-х, говорят эксперты. И очень часто в них используют именно нелегальное оружие, которое перепродают из зоны спецоперации.
За 4 года количество квадратных метров, которые может приобрести обычный россиянин снизилось на 6 кв. м на первичном рынке и на 9 кв. м — на вторичном и сейчас составляет только 25 квадратных метров. Доступность жилья в России, несмотря действие льготной ипотеки, не выросла, а, напротив, упала до минимальных за последние десять лет значений, заявил руководитель Центра финансовой аналитики «Сбера» Михаил Матовников. Так плохо не было никогда с точки зрения того, что нормальный человек может позволить себе приобрести с учетом ипотеки и всех субсидий», — приводит РБК слова Матовникова. Вся проблема в том что зарплаты россиян не успевают за ростом цен, объясняет юрист по недвижимости Алексей Клышин: По официальным данным, за чертой бедности впервые оказалось меньше 10% населения или 13,5 миллионов россиян. На конец прошлого года показатель вырос только в 4х регионах –заявил Росстат. Но на фоне санкционного давления, проблем в экономике, большого количества мобилизованных и эмигрировавших, такие показатели у некоторых экспертов доверия не вызывают. Власти, оценивая уровень бедности, специально занижают реальные цифры-считает профессор кафедры труда и соцполитики российской академии народного хозяйства Любовь Храпылина; Из-за нехватки средств и невозможноти их накопить, россияне почти перестали покупать жилье-отмечают аналитики рынка недвижимости. К тому же с 1 июля прекращается действие льготной ипотеки-самой массовой госсударственной программы кредитования с фиксированной ставкой в 8%. И это проблема, потому что без льгот ипотека, а за ней и рынок новостроек, может полностью встать-предупреждают эксперты.В Минфине не скрывают, что сокращают господдержку при покупке жилья из-за нехватки средств. Россияне стали заложниками ситуации, когда все деньги уходят на СВО. Поэтому льготы и субсидии придется сокращать, говорит финансист Дмитрий Левус: По словам экспертов, у большинства россиян низкие доходы. Министерство экономического развития предупреждает, что число таких граждан может вырасти к следующему году до 30 млн человек, а реальные доходы могут уменьшиться еще на 19%. Неутешительный прогноз и по стоимости жилья- оно будет дорожать, поскольку себестоимость строительства постоянно увеличивается. В Гильдии риэлторов Москвы заявили, что в ближайшие полгода стоит ждать повышения цен на новостройки на 10-20, а то и все 30%. В результате «однушка» в Москве площадью 38 квадратных метров в новостройке может подняться в цене до 16-20 миллионов рублей
Сеул внезапно решил пересмотреть вид военной помощи для Украины. До визита Владимира Путина в КНДР Южная Корея передавала в основном гуманитарную помощь Киеву, теперь же речь идет о прямых поставках оружия ВСУ, заявили в правительстве страны. мы планируем пересмотреть вопрос о военной поддержке в адрес Украины чекнул он сказав что теперь южнокорейское Правительство может оказать Украине в том числе и летальна объяснил что сил тем не менее пока что будет сохранять стратегическую двусмысленность по поводу конкретных типов вооружений которые могут быть переданы Киеву Однако пояснил что конкретные меры будут всё-таки объявлены только позже. Это заявление в Сеуле сделали после того, как Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Сейчас Южная Корея - один из крупнейших производителей оружия. К примеру, только один из южнокорейских оборонных заводов в год производит несколько партий гаубиц и самоходных арт установок с дальностью стрельбы в 40 км для нескольких стран НАТО. Польша недавно приобрела больше 200 таких гаубиц. Такими темпами производства не может похвалиться ни одна страна, говорит Ли Кён Хун руководитель оборонного сектора Южной Кореи: мы способны поставлять продукцию в кратчайшие сроки например на создание одной гаубицы с нуля уходит от 3 до 4 месяцев у южнокорейской военной промышленности есть одно Ключевое преимущество перед другими странами мираОна всегда готова к войне. Южная Корея участвует в кольцевых схемах обмена оружия и помогает замещать советское оружие не только Польше, но и другим странам постсоветского пространства. Варшава уже отправила Киеву все свои советские танки Т-72 и САУ «Краб», а взамен закупает южнокорейские танки K2 и самоходные гаубицы K9. В целом, Сеул заключает сделки на экспорт своего оружия на десятки миллиардов долларов. Южная Корея стремится войти в число ведущих мировых экспортеров оружия после США и Франции, считает журналистка Дасл Юн: если страны как США сосредоточились на создании высококлассных вооружений самолета и атомные подводные лодки то Южная Корея сосредоточилась на других видах вооружений таких как артиллерия но теперь она также стремится экспортировать на запад более совершенная военно-морские разработки. По некоторым данным, Южная Корея уже давно поставляет свои снаряды ВСУ. Официально об этом не говорили, но теперь все может измениться. Тесное сотрудничество России и КНДР возмутило Южную Корею. До сих пор Москва в противостоянии этих стран оставалась в стороне, теперь судя по всему открыто выбрала Пхеньян, а это уже чревато последствиями, говорят военные эксперты.
После шокирующего убийства 12-летней девочки в Кемеровской области бывшим зэком и ветераном СВО депутат Госдумы Нина Останина заявила, что россиян нужно защитить от заключенных, которые возвращаются со спецоперации. Как сказала депутат цитирую-это преступление «обнажило страшную угрозу, с которой мы сталкиваемся уже не первый раз». И «подобные трагедии будут происходить все чаще». Останина считает, что нужно принять закон о постоянном контроле силовиков за заключенными, которые получили помилование и сейчас на свободе. Вербуя заключенных на фронт в стране открыли ящик Пандоры, ведь было очевидно, что зэки вернутся в мирную жизнь и снова начнут убивать, считает социолог Игорь Эйдман: По данным из судебных картотек - минимум 107 человек погибли, ещё 100 получили увечья из-за преступлений, которые совершили ветераны СВО . На счету вернувшихся с фронта как минимум 84 преступления, в том числе 55 убийств с несколькими жертвами. Очевидно, что реальное количество подобных трагических случаев гораздо больше. Ведь суды в своих решениях могут не указывать помилование или участие обвиняемого в спецоперации. Официально уже в 64 регионах страны зафиксированы тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные бывшими заключенными, говорит адвокат Дмитрий Захватов.По данным из открытых источников только 36 помилованных президентом зэков , а их гораздо больше, вернувшись из фронта убили 44 человека. Но некоторые случаи все же предаются огласке и шокируют. Так, вагнеровца из Липецка Владимира Власова приговорили к 14 годам за убийство падчерицы. В октябре прошлого года он вернулся с СВО напился, поссорился с женой и жестоко избил ее 5 летнюю дочь. Мать девочки пыталась выйти из дома, чтобы вызвать скорую, но мужчина не дал ей этого сделать и девочка скончалась.Теперь Власов собирается избежать тюрьмы и уже пОдал ходатАйство о заключении контракта. А в Приморье ветеран СВО совершил двойное изнасилование и его даже не привлекли к ответственности рассказывает Военный аналитик Ян Матвеев: Более 30 тыс. заключенных могли выйти на свободу благодаря участию в СВО только в составе ЧВК «Вагнер». Всего же по оценкам юристов на фронт завербовались около 150 тысяч зеков. Около 60 тысяч уголовников выжили на Украине, вернулись к мирной жизни и продолжают творить беспредел на воле. И дальше будет хуже. В тюрьмах продолжается вербовка на СВО , ведь без уголовников армию пополнять некем, а для заключенных -это билет на свободу-считает юрист Ольга Романова: За 2 года суды вынесли около 3 тысячи приговоров по уголовным делам против участников СВО. В половине случаев приговоры смягчали из-за участия обвиняемых в спецоперации. Ранее в Госдуме предупреждали об ухудшении криминогенной обстановки в России после возвращения с фронта бывших зэков.
В результате налоговой реформы в ближайшие шесть лет у населения и бизнеса заберут 17 трлн рублей — сумму, на треть превышающую общий размер Фонда национального благосостояния. Бизнес дополнительно заплатит в казну больше 11 трлн рублей - это ставка налога на прибыль повышается с 20% до 25%.Еще будет введена прогрессивная шкала НДФЛ, которая затронет граждан, зарабатывающих больше 200 тысяч рублей в месяц. Власти кардинальное повышение налогов называют «запросом на социальную справедливость». Именно так повышения ставок, объяснил Глава МИнфина Силуанов: В правительстве утверждают, что большинства россиян изменения не коснутся. Мол больше будут платить только 2 млн из 70 млн работающих россиян. Доходы участников СВО также не пострадают. Экономисты и предприниматели говорят обратное. По их убеждению , ни о какой социальной справедливости речь не идет. Стране просто не хватает денег на продолжение боевых действий . Налоговая реформа задумывалась для покрытия военных и санкционных издержек. И повышение налогов ударит не по богатым, а по среднему классу и простым россиянам. Раскошелиться придется всем-говорит предприниматель Игорь Рыбаков: По прогнозам Минфина, повышение налогов принесет бюджету более 2,5 трлн рублей. Вопрос - куда направят деньги налогоплательщиков, пока открыт, но вероятнее всего - деньги пойдут на оборону. РоссиянЕ недовольны падением своих доходов растущими тратами на СВО и урезанием социальных статей. И это может вылиться в массовое недовольство -говорит экономист Олег Журавлев: поправки к Налоговому кодексу должны вступить в силу с 1 января 2025 года. Потому окончательное принятие самого масштабного повышения налогов за всю историю страны ожидается летом. Владимир Путин требует чтобы прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц должна быть утверждена до конца августа.
На новый график работы в Ижевске перешли с этой недели. Теперь смена на заводе «Калашников» длится 12 часов в сутки 6 дней в неделю, а выходной только в воскресенье. При этом зарплату сотрудникам не повысили, рассказывают работники завода. Похожая ситуация и на других предприятиях оборонного комплекса , в том числе и на Уралвагонзаводе. т-90м прорыв и т-72б3 производят круглые сутки работают в три смены чтобы справиться с рекордным гособоронзам. На усиленный режим работы предприятия военпрома перевели из-за невыполнения госзаказов. За два года спецоперации на фронте российская армия потеряла практически все свои запасы в военной технике. Сейчас нужно срочно все производить, объясняют военные аналитики. Кроме того, на заводах из-за мобилизации не хватает рабочих рук. на практике все объясняешь и показываешь, ну и немного теории. От активного привлечения на сложное стратегическое производство неквалифицированных кадров, которых учат в полевых условиях, страдает качество продукции, говорит военный эксперт Руслан Осипов: даже если вы запустите старые предприятие но у вас нет кадров у вас не хватает денег у вас не хватает технологии для того чтобы сделать современный танк тот же танк например да вы можете снять консервации например вот как Т62 по моему там посылали Танки на фронт Но это танки у которых нету фактически никакой начинки современной Да там прицела нормальных тепловизоров. Там и так далее просто железный на катках Вот такая железная ездит Махина:Ну может выстрелить там пару раз и так далее ну это не может применяться в современной войне. Еще одна причина, почему люди не хотят работать на госпредприятиях - это новая волна мобилизации. В прошлый раз - именно с госпредприятий забирали на фронт людей. Во время посещения одного из оборонных заводов, президента спросили будет ли бронь у работников ОПК, и вот что тогда ответил Владимир Путин: Планируется ли отсрочка от призыва на работах на предприятиях УПК или признание законодательном уровне работы на на работах УПК в качестве альтернативной службы с учетом того что что оборонка сейчас загружена и с учетом того что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована сейчас мы изучаем смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем кто должен призываться на срочное. Бронь на оборонных заводах действительно есть, но она не спасет всех сотрудников, несмотря на то, что это стратегически важные предприятия. По данным Минпромторга, дефицит кадров на военных заводах уже достиг рекордных 160 тысяч человек.
Одна из самых массовых атак беспилотников на Краснодарский край произошла в ночь на 21 июня. Жители разных населенных пунктов региона проснулись ночью от взрывов. В Минобороны заявили, что ночью были сбиты более сотни дронов. О попадании или других последствиях атаки в ведомстве не сообщали. Но очевидцы пишут о нескольких очагах пожара, которые возникли сразу после взрывов. Ну в общем горит поле прямо ужас дым стоит дым вот уже нас проходит вон взорвалось что-то. Как минимум три очага возгорания зафиксировали около аэродрома в Ейске. Как пишут военкоры, под удар попал 726-ой учебный центр ПВО, расположенный около аэродрома. Пожар там подтверждают и местные жители. взрыв страшный был, видите какое пламя О масштабах повреждений пока информации нет. Судя по спутниковым снимках, один из самых сильных пожаров возник в районе взлетной полосы аэродрома, отмечают военные аналитики. Атаки дронов на Краснодарский край в последнее время участились. Все дело в том, что там сосредоточено много НПЗ и нефтебаз, топливо которых поставляют на фронт. С каждой атакой беспилотники залетают все дальше, говорит журналист Владислав Кортиков: уже в ближайшее время полет новые дроны Украины на 2 и 3000 км а это означает что будет покрываться буквально половина территории России в том числе за Уралом. А это означает плю 20 п 30 п 40% потенциально поражаемые стратегических объектов России как военного так и экономического назначения А это означает ещё большее ухудшение положения в том числе и российских потребителей А что это означает это означает что россияне наверное зададут вопрос а ради чего ониведут войну. Спрогнозировать заранее направление удара беспилотников невозможно, говорят военные аналитики. Практически в каждом регионе страны сейчас есть нефтебазы, НПЗ, военные объекты или военные аэродромы - все это может быть целью атак дронов, считают эксперты.
Почему такой ураган был невозможен, даже теоретически? Что стало причиной невероятной стихии? Вероятность повторения такого явления велика? Какими могут быть последствия таких ураганов? По каким нормам построены здания в регионе? Как можно прогнозировать самостоятельно стихийные явления простым обывателям?