18 июня Владимир Путин прибыл в КНДР с государственным визитом. В последний раз в этой стране он был в 2000 году. Тогда президент встречался с на тот момент лидером республики Ким Чен Иром. Сейчас страной правит его сын - Ким Чен Ын. Глава Министерства иностранных дел Северной Кореи подчеркнул, что очень ждали эту встречу: “Правительство КНДР будет горячо приветствовать визит президента Путина в нашу страну и готово от всего сердца встречать самого близкого друга корейского народа”. Для изолированной от мира Северной кореи, которая с 50-х годов прошлого века находится под санкциями, приезд Владимира Путина - важная дипломатическая победа, считает эксперт по вопросам Восточной Азии, политолог Наталия Бутырская. “Это важно для Северной Кореи, так как хоть немного легализует её международный статус. Страна очень изолирована и контактов у неё вообще ни с кем нет, а так это возможность показать внутренней аудитории контакт с Россией. А для Москвы - это возможность показать миру, США, Южной Корее и Японии свое взаимодействие с Северной Кореей”. Также это сигнал всем странам, которые поддержали Украину на мирной конференции в Швейцарии, куда Владимира Путина не пригласили, уверена эксперт. “Это форма влияния на те страны, которые сейчас очень активно поддерживают Украину. Такой сигнал им, что если вы будете это продолжать, то и Россия будет еще крепче связываться с Северной Кореей, а следовательно и будет у нее большее влияние в этом регионе”. Сближение России с КНДР эксперты объясняют не только тем, что военные ресурсы для продолжения спецоперации истощены, но и тем, что Северная Корея - это одна из немногих стран, на помощь которой Москве сейчас можно рассчитывать. Взамен на боеприпасы Ким Чен Ын пытается получить российские технологии, спутники, подлодки с баллистическими ракетами, продовольствие, сельхозтехнику и даже нефть, уверена политолог Виктория Суровец. “По мере усиления изоляции России, в условиях противостояния с Западом, Москва все больше пытается сблизиться с Северной Кореей. Пхеньян в свою очередь хотел бы, чтобы Москва дала ему технологии для спутников и подводных лодок, а также продовольствие”. Москву и Пхеньян объединяет также то, что они сейчас изгои международной политической арены, говорят аналитики. Однако лидер Северной Кореи может использовать Россию для продвижения собственных интересов на Западе, уверен эксперт-международник Александр Габуй. “Это два лидера двух стран, которые пребывают в наибольшей международной изоляции. Плюс санкционное давление на них велико. Но тут Россия — рекордсмен, конечно. И мне кажется, что Ким Чен Ын пытается использовать свою встречу с Путиным для продвижения своих интересов с Западом, чтобы с КНДР снимались санкции. Это встреча не про дружбу”. Ожидается, что во время визита Владимира Путина в КНДР будет подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Он предусматривает дальнейшее сотрудничество в международной политике, экономике и в вопросах безопасности.
Пока мировое внимание приковано к Евро-2024 и предстоящим Олимпийским играм в Париже, в Казани проходят «Игры БРИКС». Их открыл Владимир Путин: Также президент подчеркнул, что “Игры Брикс” - важная часть политического, гуманитарного и экономического взаимодействия России с другими странами. Вообще игры проводят уже в пятый раз, но впервые на территории России. Помимо стран БРИКС, в соревнованиях участвуют, в частности, спортсмены из Абхазии, Афганистана и Южной Осетии. Среди приглашенных: Северная Корея, Палестина, Ирак и даже страны Евросоюза — Франция, Италия, Германия, но от них не приехал ни один спортсмен, рассказывает спортивный обозреватель Евгений Шашкин. “В некоторых дисциплинах недостает участников, чтобы заполнить победный пьедестал. По телевизору так монтируют, что арена зрителей выглядит переполненного, но я там был и на самом деле, она наполовину пуста”. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в анонсе соревнований обещал включить в программу 27 видов спорта, однако за неделю до начала игр из списка были убраны скейтбординг, пляжный волейбол и пляжный гандбол, говорит эксперт. “Я уверен, что на них просто не набралось участников. Футбол и баскетбол тоже ведь пришлось преобразовать в футбольные и баскетбольные двоеборья, а синхронные пловцы выступают на играх с сольными программами”. Победители игр получат по 358 тысяч рублей, а также право поступать в спортивные вузы без экзаменов. Серебряных призеров наградят суммой в 179 тысяч рублей, бронзовых — в 107 тысяч. Сейчас - большинство медалей завоевала Россия. Согласно официальным данным, на проведение «Игр БРИКС» Минфин выделил более миллиарда рублей.
“Мы снимали этот фильм 25 лет. С тех самых пор, когда в Чечне к власти пришла семья Кадыровых. От семьи этой по сути остался только Рамзан Кадыров. Все эти годы мы факт за фактом собирали ужасающий пазл этого человека”. Это начало масштабного журналистского фильма -расследования о Рамзане Кадырове. Именно в нем главу Чечни обвиняют во многоженстве и целом гареме с наложницами. “У Кадырова много жен, хотя законодательство РФ это и запрещает, а также гарем из наложниц. Хотя это не точный термин. В Чечне есть много девушек, которые живут с клеймом бывших женщин Кадырова, которых он лишил девственности. Их не берут теперь замуж”. Чеченская певица Тамила Сагаипова даже выпустила песню «Мой Нанак». В ней она назвала имена 11 девушек, которые, по ее словам, вступали в сексуальные отношения и рожали детей Рамзану Кадырову. “С музыкальной точки зрения - это обычная лезгинка со смесью русского и чеченского языков. Главное в этой песне - слова во втором куплете, где перечислены многие наложницы Кадырова. «Нанак» — измененное домашнее имя Кадырова, которого дети называют «Нанат». То есть и сама певица обращается к Кадырову, как к члену семьи”. Журналисты идентифицировали всех девушек, которые скрываются под этими именами. Оказалось, что многие из них в момент интимной связи с Кадыровым, были несовершеннолетними. “Кадыров предпочитает девственно-юных девушек. Школьниц или студенток первых курсов. У него даже есть спец помощник, он хранит контакты молоденьких чеченок - сотни контактов”. Официально матерью детей главы Чечни считается его супруга Медни Кадырова, но журналисты утверждают, что это не соответствует действительности. “Кадыровская пропаганда утверждает, что Медни к своим 40 годам родила Рамзану 14 детей, но это не так. Просто КАдыров отбирает детей у своих наложниц, которые рожали от него. Брак с ними не может быть официальным и для детей это огромная драма”.Журналисты утверждают, что детей Кадырову рожали девушки, которым не было 18 лет — например, Фатима Хазуева родила главе Чечни его второго сына, когда ей было 15 лет. А Замира Джабраилова в 16 лет стала матерью его третьего сына Адама. Официальной реакции от Рамзана Кадырова на фильм-расследование пока не было.
В прошлом году в России работало около 32 тысяч иностранных высококвалифицированных специалистов и это на 12 тысяч меньше, чем до начала СВО. К такому выводу пришли эксперты Института социального анализа и прогнозирования на основе данных Главного управления по вопросам миграции МВД. Сообщается , что по числу оформленных разрешений на работу в России, статус высоко- квалифицированных иностранных специалистов в основном получали выходцы из Китая, Турции, Индия , Южной Кореи и Сербии. Однако в последние 2 года специалисты из дальнего зарубежья предпочитают не ехать в Россию, покидают страну и россияне. В результате - при официально низкой безработице, на самом деле в стране некому работать: Сейчас в России рекордный дефицит кадров за последние 30 лет. Самая сложная ситуация в легкой промышленности - это следует из результатов опроса института экономической политики. То , что экономика почти полностью задействовала все трудовые ресурсы и осталась без свободных рук-констатируют и официальные лица и эксперты-отмечает экономист Владимир Милов: Острую нехватку работников испытывают практически во всех Отраслях. Больше всего страдают транспортно-логистические компании, промышленники, торговые организации, предприятия сферы услуг. Одних россиян массово отправляют на фронт, а другие, боясь там погибнуть убежали за границу-объясняют эксперты тот факт, что о кадровом голоде заявили 85% банков и 83% айти-компаний. Например, из-за дефицита айтишников в стране запустили бесплатную программу по обучению IT-специалистов. Теперь любой желающий может попробовать себя в IT с полного нуля и начать обучение бесплатно.Всего лишь нужно заполнить анкету и ответить на вопросы. И большой и малый бизнес нуждается в специалистах -свидетельствуют данные Хэд хантер ру: По информации сайтов по поиску работы, в прошлом году общее число вакансий выросло вдвое. А вот резюме прибавилось значительно меньше. В итоге - срок закрытия вакансий увеличился до полугода. В стране не хватает учителей, врачей и простых рабочих. Глава Минэкономразвития Решетников ранее назвал проблему одним из главных рисков для экономики. Даже дворников не найти. Дошло до того, что минувшей зимой снег в столице убирали выходцы из Кубы и Сомали. Об острой нехватке дворников заявлял мэр Москвы Собянин. Но привлечение мигрантов вопрос дефицита кадров не решает. К тому же желающих ехать на заработки в Россию становится все меньше –говорит экономист Леонид Быстрицкий; Еще одна причина оттока мигрантов-принудительная отправка воевать на Украину. Чтобы не оказаться на фронте , россияне даже пытаются сменить паспорт на молдавский. Согласно информации агентства госуслуг Молдовы, с февраля 2022 года по декабрь 2023 го около 30 тысяч россиян пОдали заявки на получение паспорта гражданина Молдовы. А по данным МВД россии на конец прошлого года, более 70 тысяч граждан российской федерации получили гражданство или вид на жительство за границей, а это в 2 раза больше, чем годом ранее.
Министерство обороны потратила теперь надо из наших парней всё выжить последнюю жизнь да достать чтобы они пришли к нам просто кочерыжка А мне чего кочерыжку что ли, без рук без ног. Этот разговор с представительницей Минобороны и женой мобилизованного произошел в прошлом году, когда акции женщин по возвращению своих мужей с фронта были в самом разгаре. Потом их запретили, а женам стали приходить угрозы. Но женщины не оставили своих попыток добиться ротации мужей на фронте. По словам родственников, мобилизованные еще осенью 22 года - сейчас истощены физически, и морально: мы пытаемся Достучаться до нашего правительства до Министерства обороны чтобы они установили сроки для наших мобилизованных мужчин конкретные сроки потому что в нашей стране рабство отменено ещё в семнадцатом году даже у заключённых которые подписали контракт у них даже есть срос Ну полгода да А у наших мужчин мобилизованных к сожалению сроков Нет. Однако власти прямо говорят - все военные на фронте будут до окончания спецоперации. И вообще сейчас всем тяжело, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. да сейчас время жесткое военное которое требует жестких мер от власти. Жены мобилизованных в ответ предлагают заменить их мужей на сыновей и супругов чиновников. Среди тех, кого женщины предлагают отправить в зону СВО - сыновья пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сын зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, дети актера Охлобыстина и певца Газманова, телеведущего Соловьева или например главы комитета Госдумы по обороне Картаполова, говорят жены. так как карпалов считает что у нас всё отлично в армии иммобилизованные вообще не должны Как бы рыпаться у них всё отлично их семьи настолько защищены Я предлагаю ему отправиться в зону сво и получить тот же колоссальный просто пакет социальных услуг и ту защиту его семьи которую предложили мобилизован. В последнее время мобилизованных все чаще направляют именно на передовую. “На нуле” острый дефицит солдат, говорят родственники. Многие из мобилизованных никогда даже не держали оружия в руках - учиться им придется уже на поле боя. Все это дополнительный стресс, который сказывается на здоровье мужчин, нарекают жены и матери мобилизованных.
На фронте сейчас людей достаточно, об этом президент Владимир Путин сообщил на встрече с участниками программы «Время героев». Он заявил, что дополнительного призыва в стране не планируют. у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию О том, что новая волна мобилизации не нужна, постоянно повторяет и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Но россияне к таким обещаниям относятся осторожно. Они помнят, как перед первой волной мобилизации осенью 22 года, до последнего и в Госдуме, и в Кремле также все отрицали, а потом неожиданно президент издал указ о частичной мобилизации. В свою очередь, военкоры уверены в необходимости проведения новой волны иначе придется сворачивать все наступательные операции, говорят они. в ближайшие дни и недели к сожалению у нас не будет новостей о широком продвижении о расширении санитарной зоны буфера безопасности сейчас мы будем потихонечку уходить в глухую оборону. О тяжелой ситуации на фронте говорят и военные. Из-за нехватки людей на штурмы отправляют необученных солдат, без поддержки артиллерии и тех, кто должен был служить на третьей линии, а не на передовой, рассказывают жены мобилизованных . ситуация сложная, наших мужчин отправляют на штурм, хотя они офисные работники. вы как гарант обещали, что мобилизованных не будет на передовой, но их как мясо кидают в штурмы. Солдат из Краснодара и Сочи вообще обманом привезли на передовую. Мужчин позвали в Ростов для прохождения медкомиссии, а оттуда насильно увезли на передовую. Сейчас из них формируют штурмовой отряд, говорят военные. «Это притом, что у некоторых ребят есть диагноз с психбольницы, документы на руках, что им вообще оружие нельзя в руки давать. Они нас гонят на передок, гонят на мясо. Так и говорят: «Рано или поздно вы все тут сдохнете». Отношение скотское, командиры разговаривают через «блять». Но самое страшное - это когда на твоих глазах погибает почти вся бригада, говорит военный из 83 десантно-штурмовой бригады. Он записал видео для своих родных. По его словам, то что он пережил не стоит никаких денег. Все это говорит только об одном - на передовую отправляют всех без разбора, потому что есть огромный дефицит в живой силе, считают военные аналитики. По их словам, новая волна мобилизации точно будет и уже самое ближайшее время.
“Здравствуйте, Наша лента. Пишут вам жильцы Свечинского района Кировской области. У нас экологическая катастрофа! Дело в том, что неизвестные сливают в лес зловонную жижу. В ней безошибочно можно угадать отходы животноводства - останки животных, рога и копыта. Черная жижа разлита на огромной площади, превратившей это место в болото. Повсюду множество погибших деревьев”.Так начинается обращение в редакцию Наша Лента от жителей села Октябрьская. Люди жалуются, что из-за несанкционированной свалки и слива нечистот местный лес погибает: “Ведь совсем недавно мы собирали здесь грибы и ягоды, а сейчас даже пройтись тут страшно, стараемся даже не дышать. Но больше всего мы переживаем за расположенный поблизости водоём. Ведь эта жижа может попасть и туда. Или уже попала. Чем это может обернуться для нас, ведь зараза эта попадет в местные родники и наши колодцы”. Люди подозревают в совершении преступления против природы ферму, которая находится в нескольких метрах от лесного массива, здесь разводят коз и коров. Предприятие точно нарушает правила утилизации отходов от своей деятельности, считает юрист Светлана Марченко. “Тут все просто. Хранение непереработанных побочных продуктов животноводства допускается только на специально оборудованных площадках. Если таких площадок нет - штраф огромный, вплоть до прекращения работы. Попадание в почву и грунтовые воды таких отходов - строго запрещено”. Редакция “Наша лента” отправила обращение в природоохранную прокуратуру региона с просьбой разобраться с несанкционированной свалкой отходов животноводства.
О таком нововведении сообщили в Минкульте: “На данный момент госпрограммы для бесплатного посещения ветеранами культурных мероприятий в России нет, но мы хотим это исправить. Музеи, театры и другие учреждения культуры будут бесплатно пускать участников СВО на Украине и их семьи”. Эксперты говорят, что введение таких льгот для ветеранов — может обернуться серьезными финансовыми потерями для всей отрасли. И если учреждения культуры не получат субсидии, компенсирующие выпадающие доходы, возникнут прямые убытки из-за замещения платной аудитории бесплатной, говорит экономист Сергей Шурин. “Общие условные потери коммерческих и государственных организаторов могут составить более миллиарда рублей. Это в случае, если каждый военнослужащий посетит только одно учреждение культуры один раз в течение года, без учета членов семей. А если считать крупнее - то это огромные убытки”. Сами военные и их семьи к нововведению отнеслись холодно. Многие говорят, что вместо билетов в театр лучше бы навели порядок с боевыми выплатами. Солдаты записывают видеообращения с передовой, где говорят, что денег у них нет даже на продукты: А это обращение военнослужащего Дмитрия Золотова, он чудом выжил после ранений, вернулся домой и так и не получил обещанных выплат и компенсаций: Некоторые ветераны даже вынуждены продавать свои награды «За отвагу». Такие объявления буквально захлестнули сообщества коллекционеров и доски объявлений в соцсетях. Родственники военнослужащих тоже говорят, что не получают положенных денег. Некоторым не приходит даже зарплата, не говоря уже о надбавках, жалуются жены мобилизованных.
Страны НАТО обсуждают приведение ядерного оружия в состояние боевой готовности в рамках ядерного сдерживания из-за растущей угрозы со стороны России и Китая, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. “Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем”. По словам Столтенберга, военный блок должен продемонстрировать ядерный арсенал всему миру, чтобы послать «прямой сигнал противникам». “В ходе уже прошедших консультаций страны НАТО обсудили вопрос изъятия ракет со складов и их перевод в режим ожидания. Также США и европейские союзники модернизируют свои силы ядерного сдерживания перед лицом растущей угрозы со стороны России. В частности, американские войска модернизируют гравитационные бомбы, а страны Европы — самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО”. Заявление Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия НАТО в состояние боеготовности — очередное нагнетание напряженности, заявил Дмитрий Песков. “Владимир Путин, если и говорит о ядерном оружии и его использовании, делает это не по своей воле. Он отвечает на вопросы, к примеру, журналистов. А то, что делают члены НАТО и господин Столтенберг - ни что иное, как очередное нагнетание напряженности. Это неприемлемо”. Сам Владимир Путин о возможном применении ядерного оружия говорил на Питерском экономическом форуме. По его словам, применение Россией ядерного оружия возможно в исключительных случаях, которые пока не наступили. “Мы эту риторику и не начинали сами никогда. Я и не помню уже, как звали эту дамочку, которая была бывшим премьер-министром Великобритании, которая говорила, что готова нажать ядерную кнопку. А мы так никогда не говорили! А нам говорят, что мы “бряцаем, ядеркой. Мы этого не делаем. У нас есть ядерная доктрина, в ней написано в каких исключительных случаях, применение ЯО возможно. Пока этот случай не наступил, но мы внимательно смотрим по сторонам и не исключаем, что внесем в эту доктрину какие-то изменения”. Если Россия и США решатся на удары друг по другу, то пострадает немало городов в каждой из стран, а количество жертв будет исчисляться сотнями тысяч или даже миллионами. О том, какие российские города в опасности, рассказывает военные эксперт Игорь Жук. “Целью станут районы базирования шахт с боеголовками, места дислокаций ракетных войск стратегического назначения. Вместе с тем в уничтожены будут военные базы и аэродромы. Исходя из этого - под ударом может оказаться Иркутск, Красноярск, Армавир, Мурманск, Калининград и Санкт-Петербург. Еще противник может нанести удар по промышленным городам, таким как Челябинск, Магнитогорск, Екатеринбург и Новосибирск. Не меньшая опасность касается городов, в которых расположены военно-морские базы. Ну, и Москва - уничтожение столицы, а вместе с ней и власти должно подорвать боевой дух армии”. А вот меньше всего, по оценкам экспертов, пострадают территории с низкой плотностью населения. К таким относится прежде всего Сибирь. Поселки и города там находятся на огромном расстоянии друг от друга, при этом плотность населения очень маленькая. Даже если какие-то районы окажутся под ударом, люди смогут эвакуироваться в безопасные районы.
“Здравствуйте, Наша лента. Пишу к вам с такой проблемой. Я работаю командиром отделения пожарной охраны на одном из главных НПЗ страны. При этом зарплата 30 тысяч рублей в месяц. И это при том, какая опасная у нас сейчас стала работа с этими обстрелами. Спасаю миллиардное оборудование, но повышения зарплаты не добиться. Это какой-то нонсенс”. Это сообщение пришло в редакцию Наша Лента от слушателя Виктора, он работает на нефтеперерабатывающем предприятии в Воронежской области. Её беспилотники последний раз атаковали в ночь на 14 июня. В результате были повреждены несколько резервуаров с топливом на НПЗ в Лискинском районе, говорят очевидцы. При сложной, а теперь еще и опасной работе, сотрудники российских НПЗ жалуются, что их зарплаты руководство пересматривать отказывается. И это при том, что с начала года дроны атаковали российские НПЗ и нефтебазы - десятки, а то и сотни раз, практически во всех регионах. Например, в ночь на 11 июня была совершена 4 атака на НПЗ в Ярославской области. Люди проснулись от звуков сирен и мощных взрывов. За несколько дней до этого под атаку попала Ростовская область - начался масштабный пожар на Новошахтинском НПЗ. Тушение приходилось приостанавливать из-за повторной атаки. К ликвидации возгорания привлекли около 120 человек. Также за последний месяц беспилотники совершили несколько налетов по отдаленным объектам в России, расширив площадь потенциально уязвимой территории на 230 тысяч квадратных километров, говорят военные эксперты. В частности, в конце мая БПЛА долетел до города Орска в Оренбургской области, который находится примерно в 1500 км от зоны боевых действий. А 8 июня беспилотники впервые долетели в Северную Осетию. Таким образом, после расширения на восток и на запад, площадь потенциально уязвимой территории России для беспилотников достигла млн 780 тысяч квадратных километров. И главная цель таких атака сейчас - именно нефтеперерабатывающие заводы, говорят эксперты. Помимо опасности для жизни людей, которые работают на этих предприятиях или живут рядом с ними, эти атаки также несут за собой неизбежный рост цен на топливо, а также его дефицит, прогнозируют аналитики.