В республике Коми решили наказывать рублем за искусственное прерывание беременности. Ранее штрафы за склонение к аборту ввели в Курской, Псковской, Смоленской, Вологодской, Калининградской, Тверской и Новгородской областях, а также в Мордовии и Забайкальском крае. Еще в прошлом году власти начали ограничивать репродуктивные права женщин, вводя штрафы за склонение к абортам,запрещая аборты в частных клиниках и уменьшая доступ к препаратам для медикаментозного прерывания беременности. Власти пытаются поднять рождаемость в стране за счет борьбы с абортами, но -эффекта это не принесет -уверена основательница проектов о ментальном здоровье и правах женщин Мария Карнович-Валуа. Минздрав по заказу правительства утвердил новые клинические рекомендации для прерывания беременности. Так, в методичке аборт назван небезопасной процедурой. Хотя абсолютно противоположного мнения придерживаются во Всемирной организации здравоохранения. Там аборт считают безопасным при условии, что его выполняют квалифицированные медики на основе рекомендованных методов. Кроме того , врач должен будет показывать пациентке, обратившейся за прерыванием беременности,плод на УЗИ и давать послушать его сердцебиение. Подобное отношение к женщинам в цивилизованном мире называют репродуктивным насилием-говорит КТО ОНА ? Мария Карнович-Валуа. Начав спецоперацию, россиян затянули в демографическую яму-утверждают демографы. Так, 2022 году в стране родилось 1 млн 300 тысяч детей. Это на 7% меньше, чем годом ранее. А в 2023 , согласно официальным данным, младенцев родилось еще меньше – миллион 200 тыс. Это самый низкий показатель с 91 года . По прогнозам специалистов , в этом году ожидается самая низкая рождаемость в России с начала 19 века. Страна теряет население на фронте, повторяя демографическую катастрофу после второй мировой войны-считает экономист Игорь Липсиц. По информации Росстата, в граничащей с Украиной Белгородской области падение рождаемости в прошлом году составила 10,5%. Причины очевидны-говорят эксперты-высокая смертность на фронте, рост числа людей с инвалидностью среди мужчин репродуктивного возраста. В прошлом году мужчин с инвалидностью стало на 30% больше, чем годом ранее.Так по данным Фонда пенсионного и социального страхования , в прошлом году в стране зарегистрировали 2 млн 200 тысяч мужчин с инвалидностью в возрасте от 31 года до 59 лет. И еще почти 300 тысяч человек-в возрасте от 18 до 30 лет. Это рекорд за последние 10 лет. Негативно влияет на рождаемость и падение уровня жизни россиян говорит политический обозреватель Дмитрий Еловский. Эксперты утверждают- резкий рост смертности мужчин, рост числа людей с инвалидностью и, как следствие-снижение рождаемости , неизбежно приведут к демографической катастрофе в России и падению экономики уже в ближайшем будущем.
Власти Карачаево-Черкесии обещают платить миллион 300 тысяч рублей за участие в СВО по контракту. Глава республики Рашид Темрезов в 13 раз увеличил сумму единовременной региональной выплаты для военных. Ранее в регионе выплачивали солдатам 100 тысяч. Это была одна из самых низких выплат в России. А сейчас республика на втором месте по выплатам вместе с Санкт - Петербургом. В Челябинской области также обещают повысить выплаты, правда до 305 тысяч рублей, говорит губернатор Алексей Текслер. В целом 14 регионов заявили о повышении выплат контрактникам. Но военные не верят в эти обещания, особенно в Карачаево-Черкесии. По данным Росстата - это один из самых бедных регионов России. Доходы населения республики ниже прожиточного минимума, а средняя зарплата - 23,5 тыс. рублей. Там самый высокий процент жалоб среди военных на невыплаты, говорят сами солдаты: где администрация обещанные ваши подъемные где при остановки кредитов где какие-то льготы семьи что-то такое что Вы обещали нет ничего. Жалуются контрактники и на отсутствие необходимого обеспечения. Многим все покупали родственники и соседи. ничего не платят, из 300 тысяч дали 30. Одежды нет, ничего нет. Все покупали родные. Отдельный вопрос с ранеными. Им не только не платят боевые и региональные, но и на лечение нет денег. Военный из Саратовской области, рассказал, что получил контузию, но Минобороны не обеспечило ему лечение. на войне я был, получил контузию, нашли жидкость в голове, начало падать зрение, денег нет на операцию, платят только сержантские а этого хватает только на лапшу. Жалобы поступают не только от военных, но и от их родственников, говорят адвокаты. Жена мобилизованного рассказала, что ее муж получил минно-взрывную травму в Работино. Его эвакуировали в медроту 70-го полка, но там мужчину не лечили. В результате женщине пришлось ехать в зону СВО. Выплат они не получают, да и документы на лечение на руки не выдают, рассказывает жена. Без выплат и без необходимого обеспечения, необученных мобилизованных отправляют на штурмы, рассказывают родственники. Солдат из Республики Башкортостан без их согласия перекинули на передовую. Связи с ними нет уже несколько месяцев, жалуются родные. 30 мая 2024 года наши мужчины сообщили нам, что их полк расформировывают и отправляют их на 20 дней обучения. Но они были изначально введены в заблуждение командованием, и уже в течение первых двух дней их стали группами отправлять на штурмы без какой-либо подготовки и обучения… В целом, ситуация на фронте сложная. Людей не хватает, а желающих идти добровольно в военкомат практически нет, говорят военные аналитики. Поэтому власти в регионах и обещают космические суммы за контракт с Минобороны. Но адвокаты советуют трижды подумать - по их, словам, к ним каждый день ежедневно поступают десятки жалоб на невыплаты и решить их очень сложно.
12 июня США и Великобритания впервые объявили о внесении в черный список Московской биржи ее ключевых расчетных структур — Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра. В результате биржевой рынок ключевых мировых валют в России де-факто перестал существовать. 13 июня Мосбиржа остановила торги долларами и евро, официальные курсы этих валют теперь устанавливает Центробанк. Начался обвал акций многих компаний. Вывод валюты заблокирован. Напуганные россияне массово ринулись забирать свои вклады. Некоторые банки резко повысили курс доллара. Это самые жесткие санкции после начала СВО и их последствия больно ударят и по финансово-экономическому сектору страны и по самих россиянах-предупреждают экономисты. Из-за новых финансовых санкций против Московской биржи цены на автомобили вырастут уже через месяц, еще через 3-4 - по отдельным позициям и товарным группам может возникнуть дефицит, предупреждают экономисты. По словам самих дилеров, невозможность обменять валюту грозит тем, что придется остановить закупки, а внебиржевой рост цены на валюту неизбежно приведет к подорожанию автомобилей и запчастей. В первую очередь, новые санкции ударят по продукции ушедших западных автоконцернов, которая ввозится в страну нелегально. Подорожают и китайцы. Хотя Пекин и так значительно повысил цены на свои автомобили. Средний ценник на них давно преодолел порог в 3 млн рублей. Только в первые три месяца года подорожание составило около 10% говорится в исследовании «Авито Авто»: В прошлом году китайские автомобили заняли больше половины российского рынка. Их доля достигла 60%. В целом Китай поставил в Россию около 800 тысяч машин — это в пять раз больше, чем годом ранее, подсчитал «Автостат”. В этом году КНР планирует продать россиянам миллион 200 тысяч новых легковых автомобилей. Это позволит китайцам занЯть 80% рынка. Пекин пользуется своим монопольным положением после ухода западных автобрендов и эта экспансия будет продолжаться. Проблему усугубляет еще и то, что россиянам под видом китайских машин продают отечественные-такого же низкого качества, но по большой цене . Российский авторынок ожидает коллапс-предупреждает автоэксперт Сергей Асланян. По оценкам дилеров автомобили массового сегмента подорожали на 22%, а премиум-класса — на треть. Согласно данным Автостата, по итогам прошлого года средняя цена нового легкового автомобиля в России составила почти 3 млн рублей. Это на 25% больше, чем в 2022м. В этом году из-за ужесточения антироссийских санкций эксперты прогнозируют существенное подорожание всего импорта и значительный обвал рубля. Впрочем , в правительстве уверяют, что все под контролем, хотя и сознаются, что ситуация непростая
Все участники саммита мира в Швейцарии, посвященному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, осудили военную спецоперацию на Украине. Итоговое коммюнике поддержали подавляющее большинство-80 стран-участниц конференции и 4 неправительственных организации. В документе содержатся требования к России передать Запорожскую АЭС под контроль Украины и МАГАТЭ, обеспечить безопасность морской торговли и прекращение обстрелов украинской гражданской портовой инфраструктуры, требование обмена всех военнопленных и возвращение на Украину гражданских лиц, включая незаконно вывезенных украинских детей. Зеленский назвал саммит успешным : Заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, описывая саммит в Швейцарии, слов не подбирал. Он назвал его скотным двором, а участников цитирую-«сворой европейских цепных псов». Накануне саммита мира в Швейцарии , на который Россию не позвали, Владимир Путин выступил со своим предложением урегулирования конфликта. Он в частности, предположил Украине отказаться от четырех областей, ни одна из которых сейчас полностью не контролируется Россией. Речь идет о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова посоветовала участникам саммита в Швейцарии обсудить инициативу Владимира Путина. Однако они назвали предложение президента ультиматумом, на который , как было заявлено ни Украина , ни ее союзники не пойдут. Дмитрий Песков настаивает, что с российской стороны ультиматумов Киеву не звучало: Немецкий канцлер Шольц отметил, что Владимира Путина интересует только захват земель. Поэтому в итоговой декларации саммита его участники поддержали территориальную целостность Украины. Хотя и согласились с тем, что без участия России мирные переговоры невозможны . присутствие России на втором саммите мира, который может состояться в ближайшие месяцы будет означать, что Москва решила закончить военные действия, заявила глава Еврокомиссии Фон дер Ляен: В Киеве заявили, что представят Москве план завершения конфликта после его согласования с партнерами, чтобы затем страны могли начать переговоры. Это может произойти на втором саммите мира, на который Россию хотят пригласить . Как ожидается, эта встреча может состояться в Саудовской Аравии. Эта страна и еще 11 - в том числе Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и ОАЭ, воздержались от подписания итоговой декларации конференции в Швейцарии. А вот среди подписантов, наоборот, оказались Сербия, Венгрия и Турция.
У нас тут возле дома тюрьма, захватили заложников. Утро воскресенья в Ростове-на-Дону началось тревожно. Около 9 утра в новостях сообщили о захвате двух сотрудников ФСИН. позже стало известно, что шестеро обвиняемых выбили оконную решётку в своей камере и проникли в Дежурную часть. В заложниках оказался начальник оперативного управления и младший инспектор дежурной службы сизо-1. Их заключенные засняли на видео. Скажи пару слов свои эмоции ощущения люди настроены серьезно. Личности захватчиков установили быстро - ими оказались осужденные в декабре прошлого года за участие в терактах. Все они члены ячейки Исламского государства и утверждают, что этот побег планировали давно. эту группу подготовил сам своими знамения это не сделано всё спонтанно. Заключенные требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО - только тогда обещали отпустить заложников. К ростовскому СИЗО прибыли бойцы ОМОН и группа сотрудников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний. В местной прессе сообщали, что силовики хотели провести переговоры, но через некоторое время на территории СИЗО открылась стрельба, а за ворота проехали две машины скорой помощи. Штурм начали сотрудники Росгвардии и других силовых служб. В результате террористов ликвидировали, заложников освободили, один из них получил ножевое ранение. Сейчас правоохранительные органы выясняют как шестерым заключенным удалось выбраться из своей камеры - где они взяли телефон и нож. Под подозрением сотрудники СИЗО, которые могли быть причастными к инциденту, говорит криминальный юрист Владимир Осечкин обострилось противостояние двух кланов с одной стороны директора Син Аркадия гостева и его команды которая приходит вместе с ним пришла в Син из МВД и с другой стороны это противоборствующие бояри с потомственных тюремщиков Красноярска Иркутска и так далее бояри нев сам руководил пыточные отец возглавлял ун Хакасии в то время когда в том регионе людей пытали. Еще один вопрос - почему боевики Исламского государства находились не просто в одном СИЗО, а в одной камере, говорит Владимир Осечкин отдельный вопрос к тем кто курировал несколько участников игила оказались рядышком в одном и том же учреждении при том что на территории Ростовской области есть следственный изолятор центрального подчинения ФСБ где как раз должны содержаться наиболее особо опасные преступники тем более причастные к игил к терроризму. Несколько дней назад Ростовский УФСИН опубликовал отчёт о работе именно этого изолятора и называл службу охраны в учреждении одной из лучших в регионе. И пока следователи выясняют как вообще бунт мог произойти, эксперты по безопасности напоминают угрозы представителей Исламского государства. После информации о пытках при допросе террористов, устроивших кровавый теракт в Крокус сити холл, руководство Исламского государства угрожало новыми терактами в России.
Ну можно вложить очень небольшие средства для того чтобы наконец защитить важные объекты. Закройте направление подл сетками поставьте систему защиты. Телеведущий Владимир Соловьев не скрывает своего возмущения тем, что дроны постоянно атакуют российские объекты. В ночь на 17 июня неспокойно было не только в Белгородской, но в Липецкой и Воронежской областях. Местные власти заявили, что все беспилотники сбили. А очевидцы сообщают о сильных взрывах, которые они слышали. Как пишут очевидцы, дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод. Оба эти предприятия в последнее время использовались для нужд спецоперации. Вообще удары беспилотников по территории России заметно участились после того, как Вашингтон снял запрет на удары своим оружием по российской территории. Самая массовая атака произошла несколько дней назад. Тогда в Минобороны отчитались об уничтожении более ста дронов над Крымом, Белгородской и Курской областями. Очевидцы уверены -их было больше и далеко не все удалось сбить. О слышь на эстакаду прилетела на эстакаду прилетела всего нет эстакады у нас. В апреле беспилотники ударили по Татарстану - так далеко от границы с Украиной дроны ещё не залетали. Взрывы были слышны на территории особой экономической зоны АлАбуга, где находится завод по изготовлению беспилотников. До сих непонятно как дрон смог преодолеть такое большое расстояние, говорит военный аналитик Максим Муслимов. то что Дрон сумел так далеко пролететь вглубь территории России понятно это проблема с ПВО которых очевидно Не хватает сейчас чтобы прикрывать всю российскую территорию Потому что много и сейчас как раз в Украине на оккупированной части Украины находится и там прикрывают российские войска. Беспилотники с каждой новой атакой все дальше залетают вглубь России. Перехватить их часто нечем, потому что все системы ПВО и РЭБы находятся в приграничных зонах или непосредственно на фронте, отмечают военные аналитики. Они советуют людям не спать у окна и не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Большинство россиян заявили об ухудшении качества продукции, пришедшей на замену покинувшим Россию брендам. Это следует из опроса компании Б1, результаты которого публикует издание «Коммерсантъ». Еще осенью прошлого года ухудшение качества товаров отмечали 44% россиян, говорят социологи:Последний опрос показал, что около 50% респондентов все еще не готовы платить больше за получение привычных, но выросших в цене товаров. Полгода назад доля таковых составляла 55%. Те же, кто готов переплачивать, делают это в большей степени из-за качества — такую причину в мае этого года назвали 54% опрошенных, тогда как осенью 2023-го об этом говорили 36%. Помимо этого, за полгода на 6% снизилась доля тех россиян, кто регулярно приобретает продукцию под собственными торговыми марками сетей — до 48%. Низким качество таких товаров назвали 30% опрошенных против 25% прошлой осенью. На то, что качество продуктов в стране сильно испортилось граждане сообщают в соцсетях. В частности, жалуются на молоко: Жалобы людей совмещаются с частыми сообщениями о коррупции и прочих проблемах в продуктовой отрасли, отмечают журналисты: По словам покупателей, проблемы есть не только с продуктами, но и с другими товарами, которые продаются в России. В тоже время эксперты отмечают, что качество товаров действительно падает. Причинами этого стали, в частности, санкции и отсутствие конкуренции, говорит экономист Ярослав Романчук: Качество товаров падает, а цены наоборот растут, жалуются россияне. Многие признаются, что зарплаты хватает только на оплату коммуналки и на базовые продукты. Чтобы хоть как-то сэкономить, граждане прибегают к разным хитростям. Ищут акционные товары, ходят на распродажи и покупают продукты на рынках в воскресенье вечером.
Владимир Зеленский заявил, что во время недавнего телефонного разговора лидер Китая Си Цзиньпин пообещал ему не предоставлять России оружие для военных действий на Украине. Эти слова прозвучали на совместной пресс-конференции Зеленского и Джо Байдена после подписания двустороннего соглашения о безопасности сроком на 10 лет. "У меня был телефонный разговор с лидером Китая. Он сказал, что не будет поставлять никакого оружия России. Посмотрим. Если он порядочный человек, то не будет. Потому что он дал мне слово". Эксперты расценивают такое заявление Си Цзиньпина как попытку Пекина сохранить баланс в отношениях с Западом. Политолог Андрей Забарный говорит, что Китай не просто так официально придерживается нейтралитета и отказывается присоединяться к антироссийским санкциям. "Для Пекина очень важно не портить отношения с Западом из-за позиции по Украине. Ведь главные торговые партнеры и рынки сбыта Китая находятся именно там. Поэтому КНР старается занимать уклончивую позицию". Обещание не поставлять оружие в Россию может быть просто сигналом Западу. По данным разведки, Китай уже увеличил закупки российской нефти и других ресурсов с огромной скидкой, пользуясь тем, что России важно хоть куда-то продавать топливо. Для СВО нужны деньги, а российскую нефть в мире уже практически никто и не покупает, говорит экономист Алексей Лунин. "Китай воспользовался ситуацией, когда Россия ослаблена санкциями и изолирована на Западе. Пекин диктует Москве свои условия по энергоресурсам и технологиям. Но в то же время КНР не хочет окончательного крушения России, видя в ней противовес американскому влиянию".Таким образом, Китай пытается извлечь максимальную выгоду из украинского кризиса, не обостряя напрямую противостояние ни с одной из сторон. Пекин также пытается спастись от антироссийских санкций. Во время своего недавнего визита в Китай Владимир Путин попросил лидера КНР усилить присутствие китайских банков в России. В Госдепартаменте США подтвердили: в отношении таких банков будут введены вторичные санкции, напомнил экономист Олег Пендзин и заметил, что Китай всегда зависел от США и Европы. “Китай — это мировая фабрика, но Соединенные Штаты Америки и Европа — это мировой научно-исследовательский институт плюс мировая инвестиционная компания. Поэтому Китай в этом отношении достаточно зависим. И то, что на сегодня американцы ввели жесткие ограничения на инвестирование американских венчурных фондов и инвестиционных компаний в технологические отрасли Китая — это уже первый момент, достаточно жесткий. Поэтому, собственно, руководство Китая на сегодняшний момент ищет альтернативы американским ноу-хау в Европе” По его словам, Китай будет поддерживать отношения с Россией, потому что ему это выгодно с политической и экономической точек зрения. Пекин уже два года фактически выжимает максимум выгоды из проблемного международного положения России и ее мировой изоляции.
Россия должна закончить специальную военную операцию и возместить Украине нанесенный ущерб, который сейчас оценивается Всемирным банком в 486 миллиардов долларов. Об этом говорится в заявлении лидеров стран «Большой семерки», принятом на саммите в Италии: Обязательства России по международному праву возместить ущерб, который она причиняет, ясны, и поэтому мы продолжаем рассматривать все возможные законные способы, с помощью которых можно заставить РФ выполнить эти обязательства. Лидеры G7 заявили, что российские активы, которые хранятся за пределами страны, останутся замороженными, пока Россия не прекратит СВО и не возместит ущерб. Страны «Большой семерки» подтвердили, что намерены использовать доходы от замороженных активов России для обслуживания и погашения кредитов, выданных Украине. В частности, к концу текущего года страны G7 пообещали предоставить Киеву кредит на 50 миллиардов долларов. Участники саммита также предостерегли Россию от использования ядерного или другого оружия массового поражения: Мы глубоко озабочены российской безответственной ядерной риторикой. Подчеркиваем, что любое применение ядерного, химического, биологического или радиологического оружия будет иметь серьезные последствия.В пятницу 14-го июня Владимир Путин назвал условия для прекращения боевых действий на Украине и начала мирных переговоров. Ключевое из них — Киев должен отказаться от всех присоединенных к России территорий: С таким заявлением президент выступил на фоне саммита «Большой семерки» и конференции по мирному урегулированию на Украине, которая на этих выходных проходит в Швейцарии и куда представителей России не пригласили. На такие условия Владимира Путина негативно отреагировали на Западе, в НАТО и на Украине. Там утверждают, что это Москва должна вывести войска с украинских территорий, а не наоборот. В частности, Зеленский назвал озвученные Владимиром Путиным условия ультиматумом, которому нельзя доверять.
Вначале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека пострадали. Позже количество пострадавших возросло до пяти. Как пишет телеграм-канал Shot, рухнуло 20 квартир: Из-под завалов, по словам губернатора, достали четырех погибших. Еще одна женщина умерла в больнице. Семь человек пострадали. Рядом с местом ЧП собрались много людей. Они говорят, что в обрушенном доме могли находиться знакомые и родственники: Последствия атаки - в разных частях здания. Периметр оцепили. Пока работали специалисты, жителей попросили на время покинуть квартиры. Во время разбора завалов спасатели временами прерывались на так называемые минуты тишины, чтобы услышать не осталось ли никого под завалами: Кого-то спасатели достали из-под завалов, других сотрудникам МЧС удалось вызволить с последнего - 5-го этажа. По словам губернатора, четверо пострадавших госпитализированы, трое получили помощь на месте. Поисково-спасательные работы на месте обрушения уже завершили. Жители в ужасе вспоминают о произошедшем: Белгородская область и другие граничащие с Украиной регионы в последние месяцы практически ежедневно подвергаются ракетным обстрелам и атакам беспилотников. Жители Шебекино говорят, что им достается больше всего. Летом прошлого года из города уехала бОльшая часть населения. Вернулись только 10%. Многим возвращаться уже просто некуда, их дома разрушены: В Белгороде также неспокойно. Вот уже несколько месяцев город живет под обстрелами и днем, и ночью. В Кремле об обстрелах Белгородской области практически не говорят. Но на одном из совещаний Владимир Путин заявил, что восхищается мужеством людей в этом регионе:Однако белгородцы ждут не слов поддержки, а реальных действий. Их жизнь за два с лишним года СВО превратилась в настоящий кошмар. У местных уже есть свои приметы - практически всегда ровно через сутки после атаки на Харьков, ответные удары идут по Белгороду и области. Местные передают сообщений друг другу в специальных чатах и в такие дни стараются не выходить из дома. Харьков российская армия атакует сейчас практически каждый день. А значит и в Белгородской области с каждым днем сигналы воздушной тревоги будут звучать все чаще, говорят местные.
В ночь на пятницу е беспилотники нанесли новый удар по российскому военному аэродрому в Морозовске Ростовской области. По данным Минобороны , над шестью регионами страны сбиты 87 дронов, в том числе 70 - над Ростовской областью. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах в районе аэродрома. "Взрывы были очень громкие, до 30 раз гремело. В одном месте даже пожар был виден на земле".Власти не раскрывают информацию о причиненном ущербе после налета дронов. Однако спутниковые снимки, которое проанализировали журналисты и эксперты, свидетельствуют о серьезных повреждениях авиатехники на аэродроме Морозовск в Ростовской области, говорит военный аналитик Александр Коваленко. "Согласно данным американского портала The War Zone, украинским дронам удалось существенно повредить ангар - единственное укрытие для самолетов на этой базе. На снимках отчетливо видны два бомбардировщика Су-34 с явными следами попаданий под разрушенной крышей ангара". Кроме того, сообщается о возможных повреждениях других самолетов, стоявших на открытых стоянках аэродрома. На спутниковых кадрах видны воронки от взрывов и следы пожаров поблизости. "По оценкам "Радио Свобода", удару также подверглась электроподстанция на территории авиабазы. Таким образом, украинские дроны могли вывести из строя значительную часть аэродрома в Морозовске - одного из ключевых объектов российской авиации, задействованной в войне против Украины". Это уже второй налет на аэродром Морозовск за последние два месяца. В начале апреля также сообщалось об ударах по этой базе, на которой, по некоторым данным, базировались фронтовые бомбардировщики Су-34 и истребители Су-27. Последствия новой атаки беспилотников могут серьезно сказаться на способности авиации наносить удары вдоль линии фронта, считают эксперты. Тем временем Вашингтон и Киев продолжают настаивать на необходимости передачи Украине современных истребителей для защиты воздушного пространства. И, похоже, эта просьба Киева будет вскоре удовлетворена. Летом Украина получит истребители F-16 от стран НАТО. Кроме того, западные союзники дали Киеву разрешение использовать поставляемое оружие для ударов по военным целям на территории России. "В число приоритетных целей для украинских ВС войдут российские аэродромы, склады боеприпасов, зенитно-ракетные комплексы типа С-300 и С-400, которые угрожают украинской авиации". Таким образом, налеты на объекты российской армии, подобные недавней атаке на аэродром Морозовск, могут существенно участиться после получения Украиной истребителей НАТО и разблокирования ударов по целям на территории РФ. Это может серьезно изменить расклад сил в воздушном противостоянии.