Владимир Путин впервые за долгое время озвучил условия, при которых могут начаться переговоры по урегулированию конфликта с Украиной. Его заявление прозвучало накануне открытия Глобального саммита мира в Швейцарии. Там представители более 90 стран мира обсуждают, как прекратить военные действия. Россия на саммит не пригласили: "Как только Киев заявит о том, что готов к такому решению, и начнет реальный вывод войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно последует приказ прекратить огонь и начать переговоры."Владимир Путин также заявил, что в рамках будущих договоренностей должны быть отменены все западные санкции против России: "Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, признаны новые территориальные реалии."В Киеве жестко отреагировали на условия президента России. Секретарь украинского Совбеза Александр Литвиненко назвал условия Владимира неприемлемыми. По его словам - это заявление президента России показало, что он не хочет переговоров: "Эти так называемые предложения ясно показывают, что он не хочет вести переговоры. Требования о денацификации, демилитаризации и отказе от НАТО полностью неприемлемы для Украины."В офисе Зеленского назвали условия Владимира Путина оскорбительным для международного права. "Его содержание специфично и в высшей степени оскорбительно для международного права. Оно лишь красноречиво говорит о неспособности российского руководства адекватно оценивать реалии." В Вашингтоне тоже отреагировали на условия Владимира Путина. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала их "циничным прикрытием" для дальнейшей агрессии против Украины. "Условия, выдвинутые Путиным, включая требование демилитаризации Украины и отказ от ее стремлений к членству в НАТО, полностью неприемлемы. Они представляют собой посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины". США будут продолжать оказывать Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь до тех пор, пока это потребуется, заявили в Белом Доме. В Лондоне назвали слова Владимира Путина "пустыми обещаниями", заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак:"Россия снова пытается ввести в заблуждение международное сообщество и добиться уступок, подорвав суверенитет Украины. Великобритания продолжит поддерживать Украину военной помощью и санкциями против Москвы". Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил новые требования Владимира Путина и назвал их неприемлемыми. Он призвал Москву вернуться к реальности, прекратить военные действия и вывести свои войска из Украины. Похожие заявления прозвучали из Берлина, Брюсселя, Оттавы и других западных столиц.
Сильнейший дождь накрыл Москву 13 июня, затопив многие районы столицы. Город буквально ушел под воду, вызвав транспортный коллапс и нарушив жизнедеятельность москвичей: Центральные улицы и окраины Москвы оказались подтоплены. Уровень воды на некоторых участках дорог достигал метра. Автомобили и общественный транспорт оказались в водяной ловушке, многим пассажирам пришлось выбираться через окна и двери. Синхрон (очевидец): Я ехал в автобусе, как вдруг вода начала быстро заполнять салон. Пришлось выбираться через аварийный люк на крыше, а затем плыть к берегу по пояс в воде. Затопленными оказались не только дороги, но и многие подземные парковки, торговые центры и даже станции метро. В некоторых квартирах многоэтажек вода вытекала из розеток и светильников под потолком. В моей квартире из выключателей и люстры буквально полились потоки воды. Пришлось все отключить и срочно эвакуироваться на верхние этажи. В зоне подтопления оказались и развлекательные заведения, где сотни посетителей фактически остались взаперти. На видео в соцсетях видно, как люди борются с напором воды, пытаясь покинуть здания.Спасатели работали сутки в усиленном режиме: Мы получили десятки вызовов из разных мест, людей приходилось эвакуировать на лодках и квадроциклах. К счастью, серьезных жертв удалось избежать. По данным синоптиков, за считанные часы в Москве выпало рекордное количество осадков. Это природное ЧП хоть и было локальным, но крайне разрушительным для столицы. Ликвидация последствий наводнения, по данным МЧС, продлится еще несколько дней. Москвичам рекомендуют соблюдать осторожность и по возможности оставаться дома. Однако эта ситуация наглядно показала, что коммунальные системы столицы совершенно не рассчитаны даже на сильные ливни, не говоря уже о масштабных паводках и разрушительных стихийных бедствиях, обрушившихся в этом году на многие регионы страны, говорит эксперт по коммунальным вопросам Артем Клеб. : Ливневые стоки, дренажные системы и водоотведение в Москве явно устарели и не соответствуют современным климатическим реалиям. Если в ближайшее время ничего не изменится, город ждут серьезные проблемы из-за любой непогоды. Очередной разгул стихии на этот раз в Москве продемонстрировал системные проблемы в сфере ЖКХ страны , которые есть даже в самом богатом регионе России. Очевидно, что коммунальная инфраструктура по всей стране требует глубокой реконструкции и серьезных инвестиций, иначе последствия новых природных катаклизмов могут быть крайне плачевными, говорят эксперты эксперты
Валютный кризис вспыхнул в стране 12 июня. В этот день США ввели новые санкции против Московской биржи - старейшей и самой важной площадки валютных торгов в стране, а также Национального клирингового центра. Ограничительные меры фактически лишили рубль статуса полноценной конвертируемой валюты, объясняет экономист Анастасия Стародубцева. “Это исторический момент, так как Мосбиржа работала 15 лет в таком виде, как она была. До этого были две разные биржи, но их объединили. И никто не мог даже предположить, что вернуться к ситуации 90-х годов, когда не было биржевых торгов валюты. Условно говоря, просто погуглить курс валюты - для граждан важный индикатор стабильности и положительных дел в экономике”. В обменники сразу выстроились очереди - евро и доллары быстро закончились, говорят кассиры. По сути торговля валютой уходит в глубокое подполье, говорят эксперты. “На практике для обычных людей валюту будет купить сложнее и дороже! Будет очень различаться разница между ценой покупки и ценой продажи доллара. Это важно, если вы доллары покупаете, например, для поездки в Европу. Или если вы решите продать его, это будет невыгодно для вас”. После таких новостей от от переводов из России одними из первых отказались банки Кыргызстана, говорит финансовый аналитик Сергей Ткач. “Один за одни они на днях прекращали осуществлять денежные переводы из России в республику и в обратном направлении. Это связано с возможными резкими колебаниями валютного рынка. Я думаю, многие сейчас решат переждать и посмотреть, а что дальше то будет”. С аналогичными проблемами российские клиенты также столкнулись в банках Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Но, если эти неудобства, скорее всего, носят временный характер, то есть куда более серьезные и неприятные последствия нового пакета американских санций. Не исключено, что он принесет рост цен и дефицит на импортные товары, предупреждает экономист Анастасия Стародубцева. “Огромный объем торговли всё еще приходится на доллар и евро. Чтобы бизнес мог товар какой-то ввести к нам в Россию, ему будет сложно и дороже купить валюту, которой за этот импорту нужно платить. То есть цена будет расти именно за счет конечного потребителя, а это обычные россияне”. Советы финансовых аналитиков в этой ситуации таковы - по возможности, запастись валютой, а также необходимыми товарами и лекарствами, поскольку цены на них могут резко взлететь уже в самое ближайшее время.
Поздно вечером 13 июня в Москве вспыхнула территория опытно-конструкторского бюро "Сухого". Местные жители стали один за другим выкладывать в сеть видео масштабного возгорания. Люди говорит, что огонь полыхал между жилыми домами, дым несло на здание Боткинской больницы, вокруг острый запах горелого. При этом пожарные долго не приезжали на место ЧП. Каково же было облегчение людей, когда они все таки услышал звуки приближающихся пожарных машин. Как сообщили в МЧС Москвы, площадь возгорания на территории опытно-конструкторского бюро "Сухого" составила 400 кв. м. “Горел старый и заброшенный дом на территории ДСК “Сухого”. Он не использовался. Важных и серьезных повреждений на территории нет”. Эксперты сразу же отметили нестыковки в словах сотрудников МЧС, мол, зачем привлекать к тушению обычной заброшки 17 машин и 50 работников. Да, и откуда вообще этой заброшке там взяться, недоумевает историк Иван Онищенков. “Вы там были? Там 5 километров до Кремля и Красной площади! Легендарное место, где были созданы штурмовик Су-25, Су-24, истребители Су-27, Су-30 и Су-35. Это ведущее предприятие по разработке авиационной-техники. В стране СВО! Понятно, что никто правды не скажет. Но и дураку ясно, что враг атаковал стратегически-важный объект. Боюсь этой ночью мы понесли серьезные потери”. У эксперта по пожаробезопасности Сергея Лакейчука свои версии причин аномально частых возгораний в стране: “В Одних случаях заметают следы своей проворовавшейся деятельности, в других случаях может быть действие партизан. Их задача любыми способами ослабить военный потенциал”. До этого в мае в Москве пылало здание администрации района Соколиная гора. При этом в МЧС утверждали, что пожар произошел в «торгово-офисном здании». Также в середине апреля в Москве произошел пожар на территории завода «Авангард». Он входит в состав акционерного общества воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».
Лидеры стран «Большой семерки» договорились выделить Украине безвозвратный кредит на $50 млрд до конца этого года под залог будущих доходов от замороженных российских активов, сообщили в канцелярии президента Франции. “У нас есть соответствующее соглашение. В принципе всё готово. Разве что мелкие детали договора, но мы их окончательно утвердим после саммита G7, который пройдет на этой неделе в Италии”. Аналитики напоминают, что после начала спецоперации на Украине западные страны в рамках санкций заморозили часть российских активов за рубежом. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что в общей сложности под блокировку попали $300 млрд — это почти половина всех золотовалютных резервов России. Власти ожидали, что средства разморозят, а теперь оказалось, что деньги фактически достанутся Украине. Что это за средства, пояснил финансовый аналитик Глеб Иронин. “Там разные средства. Главным образом, это резервы ЦБ. Они в основном неприкосновенны. То есть они могли быть заморожены до этого, но такого, чтобы их куда-то отправляли не было. Кремль в этой ситуации может только себя, к слову, обвинить. Он и нарушил эту систему. Они вышли из всех возможных международных, правовых механизмов, а теперь куда жаловаться и где оспаривать эти решения”. После подписания договора “Большой семеркой», деньги если и разблокируют для России то только после того, как армия покинет территорию Украины, а Киев получит компенсацию в виде репараций, поясняют юристы-международники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такое решение будет оспариваться. “Мы это наблюдаем давно и в США, и в ЕС. Это незаконно, противоречит всем правилам. Это будет, разумеется, будет бессрочно оспариваться нашей страной, это повлечет судебные издержки для тех, кто такие решения примет и воспользуется. Мы будем прорабатывать ответные меры, вряд ли они будут зеркальными, но они будут соответствовать нашим интересам”. Но равноправных мер со стороны России быть не может, поясняет финансовый аналитик Глеб Иронин. Дело в том, что активов американского ЦБ в России просто нет. “Невозможно направить или не направить американские активы никуда, так как они не находятся под контролем РФ в данном случае. Сейчас возможности у этих государств разные в экономической сфере”. Финансовые аналитики предупреждают, что полная конфискация российских активов западными странами может привести к серьезным экономическим последствиям для страны. Уже их заморозка повлияла на курс рубля, а после недавних санкций против Мосбиржи этот удар может стать фатальным для российской экономики, предупреждают аналитики.
“Привет, Наша лента! На детской площадке возле Голышева, 10А в Тюмени нас ждали вот такие "сюрпризы". И это при том, что в нашем доме живет много интернациональных семей. Заявление в полицию мы уже написали”. Такое письмо пришло в нашу редакцию от слушательницы Марины из Тюмени. По всему городу кто-то расклеил и разбросал в общественных местах листовки, на которых написано - “Не рожайте о чурок! Плодите только настоящих русских”. На картинке интернациональная пара с ребенком, перечеркнута красным крестом. На самом деле браки с мигрантами в последнее время заинтересовали и Госдуму. Там заявили, что часто они фиктивные, а мигранты просто используют россиянок, чтобы легализоваться в России в супружеском или родительском статусе. В Госдуме предложили разрешение на временное проживание для мигрантов выдавать только через два года после заключения брака. “Нововведения призваны стать заградительной мерой для практики фиктивных браков и усыновлений, предусматривающих выдачу иностранцам видов на жительство в России. Поправки направлены на на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для получения иностранцами официального статуса в РФ”. Согласно официальной статистике, только в прошлом году по супружеским основаниям было выдано 60 тысяч РВП, а ВНЖ на правах родителей получили еще больше иностранцев — 167 тыс. Но, как только мигранты получают желаемое, браки сразу распадаются, говорят депутаты. Но есть и обратная сторона медали, когда фиктивные российские мужья и жены таким образом зарабатывают на штампе в паспорте, рассказывает адвокат Игорь Апостол. “Прокуратура очень нехотя, к слову, борются с этим. Есть сайты, приложения, группы в соцсетях. Их очень много”. При этом власти долгое время только упрощали механизм для таких мигрантов-аферистов. Эксперты поясняют это тем, что после начала спецоперации в стране начался кадровый дефицит - часть россиян отправилась на фронт, часть в страхе мобилизации покинула страну. Работать некому, вот правительство и зазывало в Россию всех. И продолжало бы это делать, если бы не кровавый теракт в подмосковном «Крокус Сити Холе», который унес 144 жизни и стал самым кровавым в столице за два десятилетия. Только после этой трагедии МВД задумалось об ужесточении миграционного законодательства, говорят эксперты. В частности нелегальным мигрантам хотят запретить вступать в брак в России. Ограничение будут снимать, если иностранец урегулирует свой правовой статус в стране, поясняют юристы.
Россияне стали чаще брать кредиты под залог транспортных средств: за пять месяцев текущего года граждане заложили в банках почти 860 тысяч автомобилей, мотоциклов и мопедов. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Федеральной нотариальной палате: Всего сейчас в реестре уведомлений о залоге движимого имущества содержится около одиннадцати миллионов записей о залогах на транспортные средства. Заемщики вынуждены закладывать транспортные средства, поскольку им стали чаще отказывать в выдаче необеспеченных кредитов, говорят финансовые аналитики. Они напоминают, что условия одобрения ужесточились с конца прошлого года, а проценты по обеспеченным кредитам стали ниже, что важно для заемщиков на фоне высокой ключевой ставки. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. В мае общий объем займов граждан впервые превысил 36 триллионов рублей и приблизился к запланированным расходам федерального бюджета, которые в этом году должны составить более 36-ти с половиной триллионов рублей. При этом более 10-ти миллионов человек выплачивает по два и более кредита, а доля должников с тремя кредитами, которые берут ещё, увеличилась почти вдвое, говорит директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки, но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус: Из-за систематического и массового отказа россиян возвращать долги, банки могут перестать выдавать кредиты уже к началу следующего года, предупреждают финансовые аналитики. Что касается машин, то они сильно выросли в цене, при этом остались высоколиквидным и понятным банку активом. Поэтому банки с удовольствием берут их как залог, а граждане получают под них бОльшую сумму, чем раньше, ведь теперь это более дорогой залог, говорят эксперты.
13 июня Украина и США подписали соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Это соглашение называют своеобразным "подарком" от президента Байдена. Документ предусматривает масштабную военную, экономическую и разведывательную помощь Украине на ближайшее десятилетие. В частности, США обязуются поставлять Киеву системы ПВО Patriot, дальнобойную артиллерию, боеприпасы, дроны, а также эскадрильи современных истребителей четвертого поколения, включая F-16, заявил по итогам подписания документа Владимир Зеленский. Соглашение включает поставки Patriot и боевых эскадрилий, которые включают, но не ограничиваются F-16. Это еще один важный шаг на пути Украины к членству в НАТО. Помимо военной помощи, соглашение предполагает помощь в экономическом восстановлении Украины, привлечение инвестиций и реализацию реформ по стандартам НАТО, говорит политолог Борис Бабин. Фактически, этим соглашением США берут на себя обязательства по масштабной модернизации украинской армии и превращению ее в одну из самых боеспособных в Европе. Для Киева это огромный шанс перевооружиться и повысить обороноспособность. США также планируют удерживать замороженные российские активы до тех пор, пока Россия не компенсирует Украине нанесенный военными действиями ущерб. В случае угрозы нового вторжения, вашингтон обязуется ввести новые санкции против Москвы, сказал Джо Байден. Многие эксперты- международники называют документ серьезным вызовом для России. Владимир Путин на фоне этих новостей снова заговорил о том, что Россия применит ядерное оружие. Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшими арсеналами ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. Они либо не понимают масштаб угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и собственную исключительность. И то, и другое может обернуться трагедией. В Москве, похоже, закончились все козыри для продолжения затянувшегося военного конфликта, говорят эксперты. Ресурсы страны на пределе, а международная изоляция лишь усиливается. На фоне СВО Украина как никогда ранее усилила свое международное сотрудничество , а Россия теряет союзников и налаживает связи с подсанкционными Ираном и Северной Кореей , а также странами Африки . И надеется на благосклонность Китая . А Пекин как всегда выжимает выгоду по полной.
Курс рубля возглавил топ запросов в Google из России. На четвертом месте запрос про курс китайского юаня. В четверг 13-го июня банки резко подняли стоимость долларов в своих обменниках, в некоторых случаях до 150-ти и даже до 200 рублей. При этом в среду доллар торговался на уровне 89 рублей. По словам экспертов, риском для рубля стало усиление санкционной политики. Это сразу отражается на стоимости продуктов и товаров. При этом люди признаются, что и так еле сводят концы с концами - почти у половины населения денег хватает только на еду и иногда на базовую одежду. Россияне жалуются, что на фоне падения рубля, цены растут, а зарплаты нет: Пока надежды на улучшения экономической ситуации - мало, считаю экономисты. Что касается рубля, то по их словам, в стране не станут ничего делать, чтобы вернуть курс ниже 100 рублей за доллар. Мол, из-за роста бюджетных расходов на оборонный комплекс вероятность позитивного расклада для рубля слишком мала. Более того, властям выгоден такой курс рубля. Это один из простейших механизмов наполнения бюджета, который трещит по швам из-за падения экспортной выручки на фоне санкций и рекордных трат на СВО, говорит экономист Игорь Липсиц: По данным Минобороны, количество военнослужащих в России увеличивается. Обеспечивают их из госбюджета. В этом году в планах набрать еще как минимум 400 тысяч. И это только контрактники. В бюджете может попросту не хватить средств на выплаты всем военным, раненым и семьям погибших, говорят экономисты. По их словам, рубль искусственно поддерживали до президентских выборов. Теперь, когда они позади, курс доллара может прыгнуть и до 200 рублей. В панике люди обращаются к тарологам, но и там утешения нет: Экономисты уже сейчас советуют по возможности откладывать деньги на черный день и урезать все лишние траты. В четверг 13-го июня московская биржа вообще остановила торговлю валютой из-за санкций США, а в Питере у обменников выстроились очереди за долларом и евро. Акции биржи обвалились на 15%, Сбербанка – на 4%, а ВТБ – на 4,7%. К тому же лег сайт Росбанка из-за большой нагрузки. Многие российские банки не позволяют клиентам входить в систему, ведь не могут выдать клиентам деньги из-за санкций. В Центробанке вообще заявили, что китайский юань станет основной иностранной валютой в стране.
Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков развитие добрых отношений с соседями не должно вызывать озабоченность у других государств. Песков добавил, что Россия может пересмотреть свою постсоветскую политику в отношении КНДР по вопросам передачи Пхеньяну технологий в области ракетостроения и атомной отрасли. Он добавил, что не может назвать даты визита Владимира Путина в Северную Корею. При этом подчеркнул, что Москва видит глубокий потенциал в развитии отношений с Пхеньяном: Как сообщают ЮЖНОкорейские СМИ, Владимир Путин посетит Северную Корею уже на следующей неделе. Эта поездка станет его первой с июля 2000-го года. Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Россия будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Северной Кореей в сфере безопасности, особенно в сфере военных поставок, таких как артиллерийские снаряды. Северная Корея уже отправила в Россию контейнеры, которые могут вместить почти 5 миллионов артиллерийских снарядов, утверждает Шин Вон Сик. Он также сообщил, что Северная Корея отправила десятки баллистических ракет, чтобы помочь России в военных действиях на Украине. По словам главы южнокорейского Минобороны, в обмен на боеприпасы Россия прислала Северной Корее технологии, которые помогут ей развернуть сеть спутников-шпионов, а также обычные вооружения, такие как танки и самолеты. Разведка Южной Кореи сообщила, что продолжает следить за военным сотрудничеством между Россией и КНДР: Национальное агентство разведки подробно изучает соответствующие обстоятельства и продолжает следить за военным сотрудничеством между Северной Кореей и Россией в целом. Ранее Центр стратегических и международных исследований обнародовал отчет, в котором говорилось, что аналитики установили маршрут поставки боеприпасов из КНДР в Россию по спутниковым снимкам, сделанным с августа прошлого года. У Северной Кореи есть баллистические ракеты малой дальности, которые по своим характеристикам похожи на российские ракеты «Искандер», отмечают военные аналитики и добавляют, что Москву интересуют также и 152-мм артиллерийские снаряды. Все это говорит о том, что у армии России с боеприпасами дела плохи, считает военный эксперт Юрий Федоров: Россия вынуждена искать снаряды и боеприпасы за рубежом, потому что у армии наметился дефицит. А с производством новых вооружений есть проблемы, отмечают эксперты. По их словам, за два с лишним года СВО было истрачено огромное количество боеприпасов и техники, поэтому в последние месяцы предприятия военно-промышленного комплекса вынуждены работать на скорость, а не на качество. Артиллерийские установки с конвейера отправляются практически сразу на фронт, иногда даже не успев пройти испытания. А это огромный риск для военных, говорят эксперты.