Введение новых жестких санкций против России со стороны США и запрет на торговлю долларом и евро на Московской бирже спровоцировали волну паники у населения страны. В Москве в отделениях крупнейших банков зафиксирован ажиотажный спрос на наличную валюту. Журналисты побывали в нескольких банках в разных районах столицы. Везде была одна и та же картина - в кассах не осталось ни единой купюры в долларах или евро: Синхрон (клиент банка): Вчера после новостей о запрете торгов валютой на бирже я сразу же поехал в банк снимать оставшиеся у меня доллары. Но их уже не было! Люди вымели все подчистую. В одном из отделений Сбербанка сотрудники как могли пытались успокоить взволнованных клиентов, штурмующих отделения : "Ну вы новости слышали, сами должны понимать". Именно в Сбербанке валюту раскупили одними из первых. Все дело в том, что курс продажи долларов был крайне низким - менее 93 рублей, говорит операционист финучреждения Лариса. Народ ломанулся сразу, как только по телевизору объявили эту новость. К концу дня все доллары были разобраны. Даже евро умыкнули! В крупных банках, таких как "Авангард" и "Альфа", ситуация аналогичная. Спрос на наличную валюту сильно превышал предложение. По данным очевидцев, у обменников выстраивались целые очереди. Экономист Алексей Нестеров считает, что россияне следующие недели будут массово избавляться от рублевых сбережений, видя их стремительное обесценивание на фоне финансовой изоляции страны. Таким образом, нехватка наличной валюты в московских отделениях банков показывает растущее недоверие россиян к национальной валюте. В условиях жесткого санкционного режима запасы долларов и евро для многих стали едва ли не единственным реальным средством сохранения сбережений. На фоне новых санкций США акции Московской биржи рухнули более чем на 15%. Об этом стало известно после открытия торгов. В частности, акции Сбербанка на открытии торговой сессии упали на 4%, а ВТБ-банка — почти на 5%. Ценные бумаги компании “Новатэк”, которая занимается добычей газа, снизились почти на 7%. Великобритания вслед за США тоже существенно обновила российский санкционный список. Страна ввела ограничения в отношении Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Вскоре после этого Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Как объяснили в Банке России, прекращение торгов евро связано с тем, что страны Евросоюза также соблюдают американские ограничения. Сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ. В правительстве уверяют , что ситуация под контролем.
Ночь на 14 июня стала одной из самых тревожных для российских военных и властей за последнее время. По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны отразили массированные атаки беспилотников сразу в нескольких регионах страны, уничтожив рекордные 87 дронов. Первые сообщения о прилетах беспилотников поступили из приграничных с Украиной Белгородской и Курской областей. Там были слышны хлопки, а позже обнаружены следы ударов дронов. По словам губернаторов, жертв и серьезных разрушений удалось избежать. Однако главный удар пришелся на южные регионы России - Волгоградскую, Воронежскую и особенно Ростовскую область. Местные были в ужасе. Ночью нас разбудили мощные хлопки и звуки работы систем ПВО. По городу барражировали истребители, отслеживая цели в небе. Это было жутко.Согласно заявлению Минобороны, в Ростовской области было перехвачено рекордное количество - 70 беспилотников, в том числе совершивших налет на военный аэродром в Морозовске. Там возник сильный пожар. В Воронеже, по сведениям губернатора Гусева, дроны пытались атаковать нефтехранилища в Лисках. Хотя цель не была поражена, обломками были повреждены резервуары, признал губернатор. Несколько дронов «немного повредили» резервуары с топливом. Впрочем, возгорание не допущено, пострадавших нет. ВОенный эксперт Александр Коваленко считает что Украина отрабатывает новую тактику атак. Такие массированные налеты дронов ставят под сомнение эффективность российской системы ПВО. Даже если летательные аппараты были относительно примитивными, их количество вызывает вопросы. Видимо, Украина отрабатывает новую тактику изматывания противника. Кроме того, беспрецедентной стала ночная атака дронов на столичный регион. В Москве произошел крупный пожар на территории Опытно-конструкторского бюро Сухого - одного из ведущих авиастроительных предприятий России. Причины возгорания пока не называются официально. Но в соцсетях уже обсуждается возможная связь с ударами беспилотников. Ущерб от атак в масштабах страны еще предстоит оценить.
В России сразу в два раза увеличилась заболеваемость туляремией - опасной инфекционной болезнью, которую еще называют "малой чумой". Только за последний месяц число зарегистрированных случаев туляремии в стране превысило среднегодовой показатель вдвое. Туляремия переносится грызунами, кровососущими насекомыми и может передаваться человеку при контакте с зараженными животными, рассказал иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!». "Сейчас лето, люди массово выезжают за город - на дачи, в лес, на рыбалку. А там полным-полно переносчиков инфекции - клещей, комаров, мышей. Поэтому соблюдайте осторожность!" Туляремия начинается с высокой температуры, озноба и головных болей. Затем возможно поражение лимфоузлов, легких, печени и селезенки. При отсутствии своевременного лечения антибиотиками заболевание может привести к летальному исходу, говорит врач-инфекционист Алексей Баранов. "К нам поступают тяжелые случаи туляремии. Приходится срочно начинать интенсивную терапию максимальными дозами антибиотиков, чтобы остановить прогрессирование болезни". Эксперты связывают нынешнюю вспышку туляремии с притоком невакцинированных мигрантов и снижением коллективного иммунитета россиян. "Необходимо срочно активизировать вакцинацию населения, усилить борьбу с антипрививочным лобби и пересмотреть национальный календарь профилактических прививок. Иначе распространение опасных инфекций будет только нарастать". Как говорят врачи - при своевременном обращении в больницы, заболевание можно вылечить, но дальнейшее распространение не остановится без формирования устойчивого коллективного иммунитета. А для этого необходимо увеличивать количество вакцинаций, активизировать борьбу с «антипрививочниками», а также пересмотреть национальный календарь профилактических прививок, утверждают врачи. Однако ситуация с вакцинами и некоторыми антибиотиками в стране сложная. Западные препараты исчезли во многих городах. А там, где они есть, люди выстраиваются в очереди за дефицитными препаратами. Поскольку, как говорят врачи, отечественные аналоги пока еще отстают в качестве от импортных лекарств. Таким образом, промедление властей и халатность медиков в вопросах вакцинопрофилактики привели к возникновению в России настоящей эпидемии
“Я пришел на данную должность не так давно, приступил к исполнению своих обязанностей, и мне стало очевидно, что у нас идет фактически расхищение денежных средств посредством того, что люди пытаются нажиться на тех ямах, которые существуют”. Это заявление начальника управления городского хозяйства Сергея Волкова шокировало всех водителей. По его мнению, водители Владимирской области намерено ищут плохие дороги, чтобы требовать компенсацию за ремонт машин:“После того, как водитель повредил свое транспортное средство, попав в яму, автолюбитель находит недобросовестного эксперта, который предоставляет ему справку о том, что машина повреждена более серьезно. Противодействовать мы начали этому. У нас неплохие результаты есть. Мы уходим в судебную экспертизу, судебная экспертиза выявляет, что ремонт, когда заявляют 300 тысяч, составляет — 20. В десятки раз идет попытка расхищения казны”. Автомобилисты в соцсетях завалили чиновника гневными сообщениями: “Расхищение казны - это то, что искусно делают сами чиновники. Проедьтесь по области, заедьте в небольшие города, да даже в самом Владимире - дороги в ужасном состоянии. Никаких ям искать не нужно, они везде”. “Каждый год они что-то с умным видом ремонтируют, асфальтируют, а потом приходит весна, сходит снег и ремонта как и не было, а виноваты водители”. “Извините, но это уже беспредел! Дороги ужасные, машин нормальных с этими санкциями не купить. Что китайские корыта, что издели от нашего автопрома просто не выдерживают и года этого. Так почему тогда я не должен требовать компенсацию через суд? Мы эти деньги зарабатываем кровью и потом”. Ранее жители Владимирской области записали видео обращение и сообщили, что в регионе уже 10 лет строят полтора километра дороги, за это время она подорожала в три раза: “На дворе 2024 года, а дорога в абсолютно неоконченном состоянии. Много раз в разные инстанции жители местные обращались с просьбой, повлиять на ситуацию. Все надеятся, что когда-то строительство этой дороги закончат. Но мы видим, что даже рабочих на объекте нет”. Эксперты говорят, что количество аварий на дорогах по всей России в последние годы стремительно увеличилось. Среди причин на первом месте - нарушение ПДД, а на втором - именно плохое качество дорог. И Владимирская область по этому показателю один из лидеров антирейтинга - в минувшем году по решению судов городская администрация Владимира выплатила около 5 млн рублей автомобилистам, которые попали в ДТП из-за ненадлежащего содержания дорожного покрытия.
Как пишут местные жители, очистные сооружениях в Бокино ввели в эксплуатацию в 2013 году. Тогда на них потратили рекордные 190 млн рублей, но все эти деньги буквально слили в трубу. Большая часть оборудования уже вышла из строя: либо сгнила, либо забилась. И это при заявленном сроке службы в 25 лет! “Механический этап очистки полностью не работает. Не работают песколовки, не работают решетки. Вода грязная поступает на усреднитель, а потом такая же грязная она поступает на уровень биологической очистки”. Биологическая очистка тоже сильно затруднена, говорят местные экологи, так как бактерии просто не живут в таких ужасных условиях. В итоге ежедневно реку заливает сточными водами со всего поселка Строителя, где проживает около 20 тысяч человек. Ниже по течению расположены пляжи, которые, по словам администрации, полностью готовы к купальному сезону. “После этого сточная вода, которая не соответствует нормативам поступает в реку Цна. По течению реки все это поступает в зону отдыха граждан”. Очистные сооружения буквально разваливаются на глазах - из-за неправильно подобранных материалов ржавеют и проваливаются лестницы, рассыпается крыша, оборудование одно за другим выходит из строя. Даже находится рядом страшно. “Из-за агрессивной среды метал постоянно подвергается коррозии. Это приводит к тому, что опасно передвигаться по лестнице - это может привести к травмам”. Люди не понимают, как можно было настолько халатно потратить бюджетные деньги и требуют, чтобы очистные сооружения были приведены в надлежащее состояние для безопасности граждан. “Давно нужно принять решение, что делать - реконструкцию, модернизацию или капитальный ремонт очистных сооружений. И это нужно делать уже сейчас, так как от этого зависит здоровье граждан России”. Редакция “Наша лента” обратилась в министерство ТЭК и ЖКХ Тамбовской области с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.
“Разумеется, Россия открыта для сотрудничества в области авиации и космонавтики со всеми заинтересованными странами. Повышение безопасности полетов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение космического пространства - сферы, в которых ученые, конструкторы разных стран должны объединяться для достижения новых и прорывных результатов”. Это выступление Владимира Путин на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года. Тогда там презентовали летающую лабораторию Як-40, тяжелый беспилотник “Охотник”, ракету “Гром-Э2 и модель сверхзвукового пассажирского самолета “Стриж”. Тогда никто и подумать не мог, что самое масштабное мероприятие в сфере авиации в 2021 проводилось в последний раз. Вообще авиасалон МАКС традиционно проходил раз в два года в городе Жуковском, на аэродроме имени Громова, недалеко от Москвы. С 2005 года он получил статус федерального. Однако в прошлом году впервые за 30 лет его существования на фоне СВО МАКС отменили и перенесли на 2024. И вот накануне стало известно, что и в этом году международная аэрокосмическая выставка не состоится. Показывать нечего, поскольку новые разработки фактически заморожены, говорит военно-политический обозреватель Дмитрий Снегирь. “Они понимают, что данный салон является целью со стороны ВСУ. Поэтому могут быть удары нанесены, например, при помощи БПЛА. Вспомните, инаугурацию, тогда МЗС вынужден был вызвать послов Франции и Великобритании, чтобы те убедили украинское руководство не наносить удары по РФ в это время”. Но в последнее время ситуация существенно изменилась и партнеры Украины, в том числе и США, дали Киеву разрешение на удары западным оружием по территории России, говорит эксперты. “СМИ же наши тоже нагнетают истерию по поводу возможного удара Украины по Крымскому мосту, или по важным НПЗ и по другим объектам. Еще недавно все было наоборот - украинские СМИ писали, что ожидать от России в ту или иную дату. А теперь это уже делает Россия. Ситуация поменялась и все красные даты календаря для нас действительно стали красными. То что МАКС отменили - это политическое и информационное поражение РФ”. Эксперты говорят, что долгие годы МАКС считался главной международная выставочной площадкой, где демонстрировали новейшую отечественную и зарубежную авиатехнику. Салон входил в десятку крупнейших мировых мероприятий подобного рода - наряду с Ле Бурже, Фарнборо и Сингапуром. То, что МАКС не проводится уже три года очень ударило по репутации России в сфере авиации и космонавтики, говорят аналитики.
“Уже три месяца практически без воды Чапаева, Советская, Первомайская, Степная. Она если и идет, то очень тонкой струйкой, но в основном ее нет вообще”. В редакцию “Наша лента” обратились жители поселка совхоза “Воронежский” Новоусманского района, две сотни семей уже много месяцев сидят без воды. Напор настолько низкий, что днем из кранов вообще не течет, разве что ночью и то - не всегда и тоненькой струйкой. Мы пользуемся водой ночью, мы живем ночной жизнью”. В итоге люди моются, стирают, убирают и моют посуду исключительно по ночам и по будильнику. “Мы просыпаемся в пять часов утра и воды нету. Мы с мужем в две смены работаем. Я набираю вечером здесь воду набираю, а муж будильник ставит и набирает ночью в баке”. “Закончилась моя стирка. Время - три часа ночи!” На все жалобы местная администрация отвечает, мол, дефицит провоцируют сами жители поселка, которые поливают огороды. Вот только вода отсутствует с конца зимы, когда грядок и полива не было даже в помине. “Администрация говорит, что мы сами виноваты, якобы вода идет на полив. Но в март лежал снег. Какой полив?” Настоящая причина отсутствия воды - дырявые сети водоснабжения и аварийная водонапорная башня на улице Воронежской - вода из накопителя уже давно ручьями бежит по опоре. “Это началось давно! Два-три года башня в таком состоянии. Часть воды просто идет в землю”.Жители поселка настолько устали от бессонных ночей, что готовы скинуться и на ремонт труб, и замену водозабора. Но муниципалитет предпочитает не замечать проблему и плодить новые отписки. “Если бы наша глава обратилась к жителям и сказала, что нет бюджета, нужно помочь и все решим. Ну, вот каждый из нас выделил бы сумму на то, чтобы заменили трубы и все отремонтировали. Но с нами даже не разговаривают. С нами просто не считаются даже”. Редакция “Наша лента” обратилась в администрацию Новоусманского района с просьбой наладить водоснабжение поселка.
О том, что российский миротворческий контингент покинул базу в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны Азербайджана.12-го июня завершился процесс вывода миротворческого контингента Российской Федерации. Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули нашу территорию. Впервые информация о том, что Россия начала выводить своих миротворцев с территории Нагорного Карабаха, Москва и Баку сообщили ещё17-го апреля. На этой территории военнослужащие армии России находились с 2020-го года после обострения конфликта в регионе. Согласно документу, подписанному лидерами России, Азербайджана и Армении, российские войска должны были присутствовать в Нагорном Карабахе до 2025-го года. Однако 19-го сентября прошлого года Азербайджан в ходе однодневной операции полностью взял регион под контроль, российские миротворцы при этом в происходящее предпочли не вмешиваться. Из-за этого, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о выходе страны из военного блока с Россией из Организации Договора о коллективной безопасности. Но сроки он не обозначил: В феврале Пашинян объявил о заморозке членства страны в ОДКБ. А в начале мая власти Армении объявили, что не будут участвовать в финансировании организации. Ранее на поведение армянского руководства пожаловался советник и посланник посольства России в Армении Максим Селезнёв. А на днях США и Армения объявили о стратегическом партнерстве. Как заявил американский замгоссекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, США предлагали Армении расширить сотрудничество в военной сфере:Наши первые совместные военные учения прошли в прошлом году. Мы ждем большего. Что касается Нагорного Карабаха, то напряжение в регионе будет сохраняться, поскольку Армения, будучи союзником России на протяжении 30-ти лет, вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская: В американском сенате ранее подготовили законопроект, предусматривающий гуманитарную, техническую и военную помощь Армении. По мнению экспертов, помощь Еревану от США поспособствует ещё большему отдалению Армении от России, партнерство с которой в руководстве кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой.
Эти звуки стали практически нормой для жителей Белгорода. Некогда спокойный и официально не раз названный одним из самых комфортных городов России - теперь Белгород превратился в настоящую прифронтовую зону. В городе царит атмосфера страха из-за регулярных обстрелов. Те, кто помоложе, и у кого была возможность, из города давно уехали. А те, кто остался, жалуются, что о них забыли. Местная пресса пишет, что даже после двух с половиной лет СВО количество укрытий в городе явно не соответствует потребностям населения. На днях в общественных местах города установили 5 новых укрытий. В ближайшее время обещают еще 36 защитных модулей. Но жители частного сектора, расположенного рядом с аэропортом, говорят, что этого на всех не хватит: Мы живем в постоянном страхе. Когда начинается обстрел, нам некуда бежать, приходится просто ложиться на землю вместе с детьми. Дети из этого района даже записали видеообращение к губернатору с просьбой построить для них укрытие. Пока же во время тревог они вынуждены пережидать опасность, лежа на полу или на земле на территории детской площадки.На днях возле парка Ленина во время сигнала о ракетной опасности многие жители не смогли попасть в укрытие, говорит молодая мать близнецов Вера: «С грудничками стояли на улице. Нужно срочно дополнительное укрытие около детской площадки». А вот угроза новых ударов не ослабевает. Наоборот, после начала наступления армии на харьковском направлении, ситуация в Белгороде лишь усугубилась, ответный огонь летит ежедневно, говорят местные. К тому больше вылетов стало и у российской авиации. Участились и ЧП. 10 июня самолет случайно уронил еще одну авиабомбу на территорию Белгородской области неподалеку от села Караичное, говорит военный эксперт Андрей Карачаев. С начала спецоперации на Белгородскую область и подконтрольные России территории упало уже не менее 88 авиабомб, сброшенных собственными ВКС РФ. Можно представить, в каком страхе живут местные жители. По данным издания местных журналистов, с начала СВО в Белгородской области погибли уже не менее 186 мирных жителей. И это, вероятно, не окончательная цифра. Люди просят власти построить больше укрытий, а также отремонтировать подвалы многоэтажных домов и других зданий. Это может спасти многие жизни, уверяют белгородцы
У российского общества есть запрос на обновление элиты в стране и запуск механизмов, которые обеспечат появление новых политиков и управленцев, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, общество хочет, чтобы в элите было больше молодежи и патриотов, готовых посвятить себя служению России. Об этом Матвиенко написала в своем блоге на сайте верхней палаты парламента по случаю Дня России: Главное сейчас — качество государственного и корпоративного управления. Считаю, что оно высокое. Сложившаяся в нашей стране система принятия и реализации решений — одна из самых эффективных. Но вместе с тем очевидно, что в обществе назрел запрос на обновление тех его слоев, которые принято называть элитой. Заявление Матвиенко прозвучало неоднозначно на фоне увеличения среднего возраста российского руководства, который сейчас составляет 64 года. При этом в среднем представители правящей элиты занимают свои нынешние должности 11 лет. Средний возраст нынешних высших чиновников почти сравнялись с брежневскими, отмечают эксперты. По их словам, чем ближе к президенту России, тем старше. Сам Владимир Путин с самого начала своего правления не раз повторял, что стране необходимы молодые политики. Однако за последние годы средний возраст высших чиновников в России только растет, говорит политолог Андрей Колесников: Один из старейших политических деятелей - бывший глава Совбеза, а сейчас помощник президента - 72-летний Николай Патрушев. Его считают одним из самых приближенных к Путину чиновников. В составе новой президентской администрации он курирует вопросы кораблестроения. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это новое для Патрушева-старшего направление и его огромный опыт там будет играть большую роль: Самому Дмитрию Пескову в октябре исполнится 57. По сравнению с великовозрастными чиновниками он ещё достаточно молод. А вот 74-летний министр иностранных дел Сергей Лавров - настоящий старожил российской политики. В МИДе он начал работать ещё с 1972-го года. А вот Владимиру Путину в октябре исполнится 72 года. Вместе с ним стареет и остальная российская власть. Администрация президента наряду с Советом безопасности - это самые возрастные ведомства, отмечают аналитики: При этом в некоторых странах Европы ставку делают на молодых политиков. Например, президенту Франции Эммануэлю Макрону сейчас 46 лет, а на момент вступления в должность ему было 39. При этом во Франции сейчас ещё и самый молодой в истории страны премьер-министр. В марте ему исполнилось 35 лет. А до недавнего времени самым молодым премьер министром была САнна МАрин . 38-летняя финка ушла в отставку совсем недавно. Если говорить о выборных должностях, то среди самых молодых должностных лиц правительств и государств мира есть лидеры Чили, Сан-Марино, Черногории, Ирландии и Эквадора.