Введенные американским Минфином в день России санкции против Московской биржи остановили торги долларом и евро в России. Московская биржа объявила, что валютные торги этими парами проводиться не будут. Минфин США дал лицензию на завершение работы с Мосбиржей до 13-го августа. Желающим купить валюту Центробанк предложил покупать доллары и евро через банки. Последние резко подняли стоимость долларов в своих обменниках, в некоторых случаях до 150-ти и даже до 200 рублей. При этом вчера доллар торговался на уровне 89 рублей, говорит экономист Евгений Коган: Доллар по 120 и спреды в десятки рублей. Ничего не понятно, но надо подстраховаться. Видимо, такая логика у некоторых банков, установивших весьма оригинальный курс доллара после последних новостей. Правда, пока таких меньшинство. Многие специалисты прогнозируют появление параллельных курсов и сложности с покупками валюты. Центробанк будет определять ее курс на основе банковской отчетности и сведений с внебиржевых торгов. Выводить валюту из России станет дороже в связи с курсом, комиссиями и новыми рисками, говорят экономисты. По их словам, вырастут комиссии за хранение валюты и конвертируемость рубля снизится сильнее. Чиновники искусственно держат рубль, но он всё равно рухнет до 150-ти за доллар, прогнозирует экономист Александр Синицин: По словам экспертов, в стране не станут ничего делать, чтобы вернуть курс ниже 100 рублей за доллар. Мол, из-за роста бюджетных расходов на оборонный комплекс вероятность позитивного расклада для рубля слишком мала. Более того, властям выгоден такой курс рубля. Это один из простейших механизмов наполнения бюджета, который трещит по швам из-за падения экспортной выручки на фоне санкций и рекордных трат на СВО, говорит экономист Игорь Липсиц: Эксперты констатируют новый скачок паники на валютном рынке. По их словам, россияне боятся ухудшения экономической ситуации, поэтому скупают валюту. Таким образом люди готовят себе финансовую подушку безопасности, опасаясь дальнейшего падения доходов. Поскольку цены растут. Простой набор продуктов за год подорожал почти в два раза, жалуются россияне: Наряду с ростом цен продолжится и отток сбережений россиян из банков, утверждают эксперты. По данным Центробанка, валютные средства населения на счетах сокращаются каждый месяц после начала спецоперации. Экономисты прогнозируют ухудшение экономической ситуации в ближайшее время. Они советуют, по возможности, откладывать деньги на черный день и урезать все лишние траты.
Поставки оружия Украине станут обязательными для всех стран НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перед заседанием министров обороны НАТО в Брюсселе. Мы видели, что США потратили шесть месяцев на согласование дополнительной помощи Украине. Мы также видим, что некоторые обещания, данные союзниками, не были выполнены. Если мы превратим это из добровольного вклада в обязательства, поставки станут более надежными и масштабными» Поставки оружия будут контролировать структуры под руководством главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи. По словам Столтенберга, союзники ежегодно предоставляют Украине военную поддержку на 40 миллиардов евро. Этот уровень необходимо поддерживать «столько, сколько потребуется» для победы Украины. На этой неделе также стало известно, что Франция передаст Украине партию истребителей Mirage 2000 (“Мираж”) . Это многоцелевой истребитель четвертого поколения. С их помощью Украина сможет запускать дальнобойные ракеты Scalp или Storm Shadow по военным целям в российском тылу. Президент Франции Макрон заявил, что отправка французских инструкторов на Украину для обучения украинских военнослужащих никак не повлияет на эскалацию событий. По его словам - многие из союзников уже дали согласие на расширение подобной коалиции, заявил Макрон:“Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче французских истребителей Mirage 2000-5, которые позволят Украине защитить свою землю, свое воздушное пространство… Мы решили, что Франция укомплектует полностью, обучит персонал полной бригады в рамках усилий по регенерации украинских сил”. В Москве на эти заявления отреагировали резко. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия готова ответить: О новых поставках оружия ВСУ на днях сообщили и в Берлине. Германия передаст Украине новые системы ПВО и боеприпасы. Британия ранее передала свои дальнобойные ракеты Шторм Шедоу. А министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил о новом пакете помощи Киеву в размере 140 млн евро для поддержания украинской инфраструктуры.
Настоящий валютный кризис внезапно вспыхнул в стране прямо в День России 12 июня. В этот день США ввели новые санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра. Ограничительные меры фактически лишили рубль статуса полноценной конвертируемой валюты, констатируют банкиры: Сразу после объявления санкций произошел обвал курса акций Мосбиржи - они рухнули почти на 5%. Торги долларом и евро на бирже будут прекращены уже на этой неделе , говорит финансовый аналитик Анатолий Несмиян . "Теперь легально купить валюту станет еще более проблематично. То есть, можно, но уже за совсем другую комиссию. И не в России. Торговля валютой уходит в глубокое подполье, мало чем отличающееся от контрабанды и криминала". По сути, рубль вернулся в статус неконвертируемой, так называемой "деревянной" валюты, как в советские времена. Это чревато серьезными последствиями для экономики России, предупреждает финаналитик центра Глобус Арина Шарапова. "По факту рубль перестал быть конвертируемой валютой. Курс будет устанавливаться Кремлем "с потолка". Стоит ожидать возвращения "черного рынка" валюты и преследования "валютчиков"".Официально никаких заявление профильные чиновники пока не делали, однако о том, что ситуация критическая, говорит свежее заявление Дмитрия Медведева. Он призва к решительным мерам против Запада. "Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели санкции против нас. Вред их экономикам, институтам, правителям. Парализовать работу их компаний и учреждений. Буквально уничтожать их энергетику, транспорт, банки. Они боятся анархии и преступности? Давайте устроим социальный взрыв!"Однако, эксперты говорят, что призывы Дмитрия Медведева к эскалации противостояния с Западом выглядят особенно циничными на фоне стремительного обнищания населения внутри страны. По данным журналистов, более 6,5 миллионов россиян стали невыездными из-за долгов, а это почти 43%-ный рост числа должников только за прошлый год. При этом в госбюджете страны на этот год урезаны расходы на социальную защиту, зато рекордную долю составляют траты на СВО и оборону
Новые поставки для ВСУ Олаф Шольц озвучил в Берлине. Там была двухдневная Международная конференция по восстановлению Украины. В мероприятии участвовали около 2 тысяч представителей политики, бизнеса и международных организаций из разных стран. Приехал туда и Владимир Зеленский. “Только управляемых авиабомб — ежедневно до сотни. В воскресенье — 80 управляемых авиаударов, понедельник — 95. Это безумно разрушающее давление!. Плюс ракеты, плюс ударные дроны. Пока мы не избавим Россию от такой возможности терроризировать Украину, у Путина не будет настоящего интереса искать честный мир. И будет неизменно его иллюзия, что Украину можно стереть, разбив бомбами и ракетами. Все, что дает жизни основу и защиту — это ПВО. Спасибо, Олаф, за ПВО”, Канцлер Германии Олаф Шольц говорил о том, что Россию нужно сдержать на поле боя: “Неотложная потребность украинской армии сейчас это — боеприпасы, оружие, особенно ПВО. Поэтому в течение следующих недель и месяцев мы поставим в Украину третью систему Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы”. Кроме того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила все необходимые условия для старта переговоров о вступлении в Европейский Союз, и это решение необходимо принять до конца месяца. Она также сообщила, когда проценты от замороженных российских активов начнут поступать на Украину для ее восстановления. “Путин должен проиграть, а Украина должна победить. И мы должны помочь Украине восстать из пепла и стать хозяевами своего будущего. Около 1,5 млрд евро из непредвиденной прибыли станут доступны в июле. 90% этих средств пойдут на оборону, 10% — на реконструкцию. Я также могу объявить, что к концу этого месяца мы отправим в Украину дополнительно почти 2 млрд евро с помощью нашего украинского механизма. Это связано с комплексными реформами и инвестиционной стратегией, которую одобрила Украина”. А министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал о новом пакете помощи в размере 140 млн евро для поддержания украинской инфраструктуры. Всего конференция собрала более 2 тысяч участников из 60 стран, среди них было 10 глав государств. Эта конференция открыла украинскую неделю в Европе, а 12 июня стартовала встреча уже в рамках “Большой семерки” в Италии. Там также будут обсуждать долговременное финансирование Украины, а также что делать с российскими активами в Европе. Затем в Швейцарии 15-16 июня состоится Саммит мира. Туда приедет более сотни представителей стран мира. Россию на саммит не пригласили.
“Дайте нам, пожалуйста, укрытие-укрытие-укрытие”. Это видео обращение записали дети жители Тополиного переулка города Белгорода. Это район аэропорта, который часто подвергается атакам. При этом, по словам местных жителей, нигде поблизости убежищ за два с половиной года СВО так и не построили. Дети во время тревоги вынуждены просто ложиться на землю. Родители просят хотя бы поставить защитный модуль возле детской площадки. С укрытиями в прифронтовом Белгороде и области даже на третьем году спецоперации действительно большие проблемы, жалуются местные жители. “Вот укрытие! Вот! Но оно закрыто. А в городе сирена”. “Написано, что ключи в ЖЭКе. Но мы не можем туда попасть, так как здесь суббота и воскресенье - выходные дни. То есть и в бомбоубежище мы попасть не можем вообще”. О том, что найти ключ от бомбоубежищ - то еще испытание, говорят и жители других регионов страны. Вот, к примеру, житель Краснодара Сергей решил проверить ближайшее к его дому укрытие, но попасть в него не смог. “Ну, вот замок висит. Что вы с ним сделаете, когда ночью прибежите сюда? Если кто-то думает, ну, это сейчас непонятно, а потом, когда возникнет ситуация, все станет ясно. Ни черта подобного! Я лично обращался в управление Гражданской защиты администрации муниципального образования Краснодар. Они мне не смогли дать на элементарные вопросы пояснения”. По телевизору показывают красивую картинку и говорят, что укрытия готовы, но в реальности сооружения гражданской обороны мягко говоря не пригодны, признается генерал, член комитета госдумы по обороне Андрей Гурулев. “Я знаю, что за последние 20 лет очень много укрытий мы списали. По той простой причине, что они пришли в негодность. Там уже нечего восстанавливать. Сегодня это краеугольный момент, на который нужно обратить внимание”. Одна часть убежищ действительно запущена, другая - давно используются для коммерческих целей, в виде паркингов, салонов красоты, складов и магазинов, говорит историк Алексей Сахник, который провел личное расследование о состоянии укрытий в России. “Что касается системы гражданской обороны, то есть инфраструктуры, которая в советское время строилась фактически на войну. Она полностью пришла в упадок, фактически разрушена, её никак не привели в порядок. Приспособленных бомбоубежищ с водой, припасами, электричеством, системами очистки воздуха от радиации - ничего не осталось”. Одним словом, похоже, что в случае опасности точно попадет в свои бункеры только элита. Обычным россиянам военные эксперты рекомендуют помнить о так называемом правиле двух стен и держаться подальше от окон во время воздушной атаки.
В 2018 году в Гурульбе построили школу за 300 млн рублей. Всё бы ничего, но через два года выяснилось, что здание в любой момент может провалиться под землю вместе с детьми, рассказывает директор школы Баир Гармаев. “Мы заехали в январе 2019 года. Все было хорошо - это зима. Летом уже были намеки, но основные провалы пошли уже в 2020 году”. Всё из-за того, что в типовом проекте не учли особенности территории, где в глубине залегают грунтовые воды. На бумаге её оценили в 8 метров, но на деле это цифра оказалась в два раза меньше. Подрядчик "Стройинком" предупреждал об этом заказчика – управление капитального строительства, но эти данные были проигнорированы. “Изначально этот проект разрабатывался для другой школы, в другом регионе. Там даже погодные условия другие. Вот и результат”. Сейчас вокруг школы проваливается земля, разрушается асфальт, тротуары и даже основание учебного заведения. Администрация школы и родители безрезультатно обращались и к заказчику, и к подрядчику. и во всевозможные другие инстанции. Дело дошло даже до суда, который возложил на заказчика ответственность за устранение нарушений. Но никаких действий предпринято так и не было, а за это время школа опустилась еще глубже. “Несмотря на то, что внешне здание школы выглядит современно и красиво, у него огромные проблемы с безопасностью. Отмостка уже упала, фундамент потрескался, нижний ряд кирпичей тоже в трещинах. Вокруг школы сплошные канавы”. Редакция “Наша лента” обратилась в Минобрнауки Республики Бурятия с просьбой привести здание школы в Гурульбе в безопасное для эксплуатации состояние.
“Сколько погибших. Спят спокойным сном. Это всё погибшие российские солдаты”. Так начинается видеообращение, которое пришло в редакцию “Наша лента” от слушателя из Белгорода МИхаила. Мужчина был шокирован количеством свежих могил для военных, которое он увидел на местном кладбище. “Царство вам небесное, мужики! Спите спокойно! Вот такой Белгород теперь! И мобилизованные, и взрослые ребята здесь похоронены, и молодые. Кстати, вот военный вертолет летит. Ребята, всё очень серьезно. Сколько погибло. Очень-очень много”. Михаил признается, что и от увиденного на кладбище, и в принципе от того, что сейчас приходится переживать жителям Белгородской области в жилах стынет кровь. “Страшно, страшно. Очень страшно. Мне плохо от того, что молодые парни уходят и погибают. Такого быть не должно”. Жители других регионов подтверждают, что на кладбищах действительно не хватает ни свободных мест, ни рук, которые роют могилы. Причина - массовые захоронения военных. Россияне, когда приходят навестить могилы родственников, удивляются количеству свежих захоронений. “Вот! Наши мужики! Вечная память! Сколько же вас здесь? Просто без слов. Сколько вас здесь, пацаны?” “Ну, вот! Город Владивосток! Морское кладбище, ребята наши. Красавцы! Пока хожу тут еще привезли гробы”.Жены мобилизованных говорят, что в моргах царит хаос - тела погибших военных теряют и путают. Некоторых женщин буквально заставляют признать, что перед ними тела мужей даже, если это не так, рассказывает юрист Сергей Иванов. “Ясно, что много случаев, когда родственники просто не хотят смириться с потерей своего близкого человека. Но, если все их отфильтровать и поговорить с людьми, то у многих мужья именно пропали, в моргах не дают ответа, а то и пытаются всучить чужое тело”. Больше всего, согласно данным Росстата, умерших участников спецоперации в Ингушетии, Курганской, Калининградской и Оренгбурской областях, а также Бурятии. По словам местных жителей, здесь похоронный марш звучит практически ежедневно. “Невыразимо больно, обидно за то, что молодые парни у нас должны вот так гибнуть”. Как подсчитали журналисты, только из одной Бурятии на спецоперацию забрали каждого 13-го мужчину. Это примерно 15,5 тысяч человек, как минимум, полторы тысячи из них считаются погибшими.
День России - относительно новый праздник, история которого началась в 90-ом году, когда была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Этот документ провозгласил независимость Российской Федерации от Советского Союза и обозначил начало нового этапа в истории страны. Однако привычное сегодня название, – День России, появилось только в 2002 году. Торжество посвящено не только суверенитету, но и единству народов многонационального государства, заявил в своем праздничном поздравлении Владимир Путин. “Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, почитаем предков, их достижения и многовековую историю. Слава, державная мощь Древней Руси расцветали величайшей эпохе Московского царства, Российской империи и Советского Союза. Все эти этапы одно единое целое с современной Россией”. Поэтому президент предложил отмечать День России как символ “неразрывности тысячелетнего пути отечества”. “Российская государственность переживала немало сложных и трагических моментов, но народ всегда побеждал эти трудности. Сегодня в непростое время нас вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Эти чувства близки и дороги каждому из нас и стали опорой для участников СВО. Вся страна поддерживает героев”. Традиционно в честь праздника в Кремле прошла церемония вручения Государственных премий. Их в этот день вручают с 1995 года. После неё Владимир Путин подарил женщинам цветы и пообщался с награжденными в неформальной обстановке. День России сопровождается масштабными празднествами по всей стране, включая множество тематических мероприятий. Центром торжеств традиционно становится Красная площадь в Москве, где проходят концерты с участием ведущих артистов страны. В этом году на сцене выступили группа "Любэ", Полина Гагарина, Олег Газманов, Валерия, Сергей Лазарев, Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина, SHAMAN и Александр Розенбаум. В Санкт-Петербурге для жителей и гостей города организовали не менее яркую программу с участием симфонического оркестра и таких звёзд эстрады, как Клава Кока, Ольга Бузова и Анна Седокова. В других регионах страны тоже прошли концерты, праздничные ярмарки и соревнования. И в конце праздника россиян традиционно ждал фейерверк.
В России возникла нехватка как минимум четырех препаратов для лечения рассеянного склероза, которые в рамках обязательного медицинского страхования выдавали пациентам по рецептам. Об этом рассказали в нескольких пациентских организациях. В частности, проблемы есть с препаратом Си-пони-мод, который используется при вторично-прогрессирующем рассеянном склерозе. Также доступ ограничен к Офату-му-мабу, применяющемуся для лечения рецидивирующего рассеянного склероза. Помимо этого, пациенты не могут получить иммуносупрессивные препараты Финго-ли-мод и Ната-ли-зумаб, которые используются при волнообразном течении рассеянного склероза. Лекарства стоят значительных денег в аптеках. При этом в Минздраве заявили, что осуществлены закупки всех ассортиментных позиций лекарств для пациентов с рассеянным склерозом: Поставки препаратов для лечения рассеянного склероза в 2024 году проводятся сейчас. Эксперты отмечают, что после начала СВО в России резко сократилось число доступных импортных лекарств. По данным DSM Group, в прошлом году из ассортимента пропали более двух тысяч торговых позиций. Причем российские аналоги не смогут заменить импортные препараты из-за своего низкого качества, говорит хирург Александр Ванюков: Ситуацию усугубляет и то, что в бюджете страны сократили траты на закупку лекарств. По разным оценкам экспертов, падение расходов составило почти 25 процентов. Среди причин называют на только уход оригинальных иностранных фармпроизводителей из России, но и перераспределения лекарственного бюджета на нужды армии. В этом году, когда власти существенно урезали расходы на медицину, россиянам будет сложно получить нормальную медицинскую помощь. Положение дел с медициной в стране пугающее, говорит экономист Игорь Липсиц: Еще с прошлого года в списке дефицитных лекарств Минздрава - парацетамол, аспирин, ибупрофен, анальгин и антибиотики. Также под угрозой исчезновения - лидокаин, раствор йода, корвалол, и даже витамин Е. Около 200 популярных медпрепаратов могут стать или уже стали недоступными для россиян. За два с лишним года, что длится спецоперация , в разных российских регионах появляются сообщения о дефиците того, или иного медпрепарата. Чиновники уверяют, что в абсолютных цифрах расходы бюджета на закупку медикаментов наоборот выросли. В свою очередь эксперты предупреждают, что дефицит лекарств и их подорожание продолжатся. По их словам, отсутствие важных медпрепаратов чревато нелегальным ввозом лекарств из-за рубежа и появлением большого числа подделок. А это уже угроза жизни и здоровью, предупреждают фармацевты.
Впервые за двадцать лет президент России готовится посетить Северную Корею. Россия будет развивать отношения с КНДР, нравится это кому-то или нет. По данным источников газеты Ведомости, визит Владимира Путина состоится в самое ближайшие время. "Визит Путина в Северную Корею сейчас активно готовится. Предварительно он должен состояться в ближайшие недели". Предыдущий раз Владимир Путин был в Пхеньяне в 2000 году вскоре после вступления в должность президента. Тогда он встречался с бывшим лидером КНДР Ким Чен Иром. Сейчас у власти в стране его сын - Ким Чен Ын. После начала СВО связи Москвы и Пхеньяна заметно укрепились. Западные разведки неоднократно сообщали, что Россия получает оружие из КНДР в обмен на энергоресурсы, возможно даже ядерные технологии. Власти Северной Кореии это опровергают. "Слухи об оружейных сделках между КНДР и Россией сотканы из предрассудков и вымысла. Они являются самой абсурдной гипотезой". Несмотря на опровержения, в ноябре прошлого года южнокорейская разведка подтвердила поставки более миллиона артиллерийских снарядов из КНДР в Россию. В ответ США, Великобритания и другие страны ввели новые санкции. "Использование Россией северокорейских баллистических ракет увеличивает страдания украинцев, поддерживает незаконную войну и подрывает режим нераспространения". По словам экспертов, нарастающее сотрудничество между двумя лидерами под санкционных стран представляет серьезную угрозу безопасности в мире. Из-за этого обе страны фактически стали изгоями мировой политики, считает политолог Алексей Плотников. "Нынешняя Россия в лице Путина ищет себе подобных изгоев, с которыми можно было бы сотрудничать в условиях жесточайших санкций. КНДР идеально подходит". Обе страны - рекордсмены по санкциям. Им приходится обходить ограничения через посредников. В августе США ввели санкции против контрабандистов из-за поставок оружия в Россию. Пекин опасается оказаться в одном лагере с Москвой и Пхеньяном и выступает против "авторитарной оси" Россия-КНДР-Китай. В этом ключе визит Владимира Путина - больше похож на жест отчаяния, считают политологи. Москва готова на любые сделки, лишь бы продолжить СВО и получить для этого оружие. А цену за сотрудничество с КНДР заплатят россияне, для которых последует дальнейшая международная изоляция.