Потеряв европейский рынок газа и не дождавшись нового контракта на поставки в Китай, «Газпром» продолжает сокращать добычу и замораживать скважины на месторождениях. По итогам прошлого года добыча газа группой «Газпром» составила 359 миллиардов кубометров. Об этом говорится в опубликованном годовом отчете компании. По сравнению с 2022-м годом «Газпром» потерял еще 13% добычи, а относительно довоенного 2021-го — 30%. Результат компании прошлого года стал худшим за 34 года, прошедших с того момента, как в «Газпром» было преобразовано министерство газовой промышленности СССР. СВО и неудачная попытка «заморозить Европу» поставили крест на компании, оперирующей самыми большими в мире доказанными запасами газа, отмечают эксперты. По их словам, отключив газ большинству европейских клиентов, «Газпром» лишился рынка сбыта, связи с которым выстраивались больше чем полвека. У Газпрома – большие проблемы и его положение будет ухудшаться с каждым годом, говорит эксперт энергорынка Вячеслав Гулич: Впервые с конца 1990-х «Газпром» завершил год с чистым убытком по международным стандартам финансовой отчетности, а его размер — 629 миллиардов рублей — стал рекордным за всю историю компании. Кремль надеется на Китай, предлагая тому в 5 раз увеличить закупки газа и построить новый трубопровод — «Сила Сибири-2» в дополнение к первой ветке, заработавшей в 2019-м году. Но Пекин медлит, ожидая от России новых скидок на газ, который уже обходится китайским покупателям почти на половину дешевле, чем европейским странам и Турции. По итогам состоявшегося в мае государственного визита Владимира Путина в Пекин сдвинуть проект с мертвой точки не удалось. Председатель КНР Си Цзиньпин ни разу не упомянул российский газ в официальных заявлениях. Желая "заморозить" Европу и оставить страны ЕС без газа, Россия нанесла удар собственному монополисту, утверждают аналитики нефтегазового сектора: На фоне катастрофических показателей "Газпрома" власти решили поднимать внутренние тарифы на газ. В итоге за два года газ для населения подорожает на 20%. В 2022 году тарифы тоже повышали дважды . Ни разу в последние годы цены на газ не росли настолько стремительно. Это абсолютный рекордный с учетом нынешней инфляции. Власти пытаются спасти монополиста .У корпорации колоссальные потери и платить за это будут обычные россияне, говорит экономист Дмитрий Потапенко: К 2025-ому году убытки Газпрома могут достигнуть триллиона рублей, заявил глава профильного комитета Госдумы Павел Завальный. А в этом году закончится контракт на транзит газа через Украину, то есть оставшиеся поставки в Европу могут быть прекращены. Восстановить потерянные объемы экспорта в ближайшие 10 лет нереально, даже с учетом планируемых контрактов с Китаем, считают экономисты. А это грозит хроническим дефицитом федеральному бюджету, из которого осуществляются социальные выплаты, которые и так постоянно урезаются в пользу военных расходов.
В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжительной почвенной засухи. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев: Из-за продолжительной почвенной засухи в Ростовской области погибли и пострадали значительные площади посевов сельхозкультур. Принято решение о смене режима повышенной готовности, который действовал у нас в области с прошлой недели, на режим чрезвычайной ситуации. Подписал распоряжение, в соответствии с которым режим ЧС из-за почвенной засухи вводится в Ростовской области с 18 часов 11 июня и до особого распоряжения. По словам главы региона, специалисты прогнозируют, что из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухой донские аграрии могут потерять до 30-ти процентов урожая. Заморозки также уничтожили почти весь урожай земляники в Брянской, Курской, Липецкой и Ростовской областях, где налажено промышленное производство. Кроме того, майские заморозки повредили до 70% яблонь в центральной России, что приведет к существенному падению урожая в этом году, сообщил президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин. По его словам, больше всего пострадали Воронежская, Липецкая, Ростовская и Тамбовская области: Вся центральная зона России без яблок будет. По яблокам 50%, а то и 70% потеряно. Может быть, чуть в Туле будет, по северным зонам еще может что-то остаться. Будем надеяться, что Краснодар не подведет. С Краснодаром и с Крымом тоже всё неоднозначно, отмечают эксперты. По их словам, из-за боевых действий и постоянных атак беспилотников там сейчас не до урожая. Кроме того, на фоне СВО есть проблемы с логистикой. Поэтому цены на сезонные фрукты кусаются. При этом россияне признаются, что из-за подорожания жизни и повышения цен, вынуждены сокращать расходы: Действительно, цены в России растут и этот процесс стремительно ускорился после введения западных санкций за спецоперацию на Украине. И хотя власти уверяют, что ситуация под контролем, спасти экономику не выйдет, поскольку она поставлена на военные рельсы, считают эксперты. По их словам, по мере продолжения СВО, цены будут расти, а россияне беднеть и дальше.
В России женщин-заключенных стали вербовать на СВО. Уполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова сообщила, что к ней поступают такие обращения. Однако пока ни одна женщина из колоний не была отправлена в зону боевых действий: причины — возраст и неподходящие статьи. Как пишет влиятельная Американская газета The New York Times, в конце мая из тюрьмы под Санкт-Петербургом на фронт завербовали около 40 женщин-заключенных. Газета выяснила, женщины соглашаются идти на передовую из-за жестоких условий содержания в тюрьмах. В питерской зоне, например, запрещено разговаривать, а еще - даже при минусовой температуре осужденные работают по 12 часов в день на лесопилке. Как сообщил адвокат одной из заключенных, рекрутеры пришли также и в женскую исправительную колонию № 3 города Кинешма Ивановской области. “У кого есть медицинское образование — вербовали в медперсонал. Остальных — в штурмовые подразделения”. По словам родственников законченных, многие соглашались на вербовку в надежде, что смогут скорее попасть домой, еще и с деньгами. Ведь Министерство обороны обещало помилование по истечении полугода контракта, рассказывает мать одной из заключенных. “Многие женщины пытались завербоваться с помощью своих адвокатов и “донимали родственников” просьбами помочь им получить военный контракт. Это те, кому совсем невыносимо там, либо те, кто знает, что все равно не выйдет по условно-досрочному”. Бывшая заключенная из Пермского края сообщила журналистам, что ищут чаще всего медиков и снайперов. Военкоры пишут, что активная вербовка женщин связана с планами набрать около 400 тысяч военнослужащих по контракту уже в этом году. Это нужно чтобы перекрыть потери на фронте за последние полгода : “Это также необходимо для реализации объявленных планов по увеличению численности вооруженных сил до 1,32 млн в этом году и до 1,5 млн в дальнейшем”. Сколько удалось завербовать женщин — достоверно неизвестно. По официальной статистике, на начало декабря прошлого года в местах лишения свободы в России находились около 45 тысяч женщин. Некоторые эксперты уверены, что армии нужны штурмовики. Как раз для этого и вербуют женщин, подчеркивает глава фонда “Русь Сидящая” Ольга Романова. “Похоже, что это штурмовики. Это то, что могут делать 150 женщин вместе: разных возрастов, телосложений, дарований и зрений. Я даже не могу себе представить ужас украинского солдата, когда в атаку пойдут женщины”. Впервые о вербовке женщин на СВО стало известно в конце ноября прошлого года. Тогда о наборе объявил батальон “Эспаньола”, который входит в состав подконтрольной Минобороны частной военной компании “Редут”: “От 20 до 50 женщин согласились присоединиться к войне против Украины, однако пока никого из них из колонии не забрали. Одна из женщин решила стать снайпершей, но ожидая примерно три месяца, отказалась: она думала, что быстро увезут, а теперь ей уже остается отбывать наказание менее года”, . Но даже те, кто добровольно пошел на вербовку, сейчас говорят, что пожалели об этом. По словам родственников, условий, которые обещали женщинам- заключенным просто не существует: вместо помилования предлагается условное освобождение, а полугодовой контракт стал бессрочным.
В ночь на 12 июня ВСУ снова атаковали зенитные ракетные комплексы, которые армия России развернула в Крыму, сообщают местные журналисты:На этот раз нанесен групповой ракетный удар по одному зенитному ракетному дивизиону С-300 вблизи Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя. Подтверждено попадание в районах целей. По предварительной информации, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. По третьему радару информация уточняется, пишут военкоры. Кроме того, зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов России. Кроме того, власти полуострова продолжают устанавливать боновые заграждения из барж вдоль всего Крымского моста. Таких укреплений уже десять, сообщают военкоры. “Заграждения призваны обезопасить мостовое сооружение от украинских морских дронов. Но россияне еще не знают, что эти дроны на конечном участке могут взлетать” ПО словам экспертов, ВСУ уже применяют новую тактику для ударов по Крыму и прорывают боновые заграждения. В озере у поселка Черноморское морские дроны поразили буксир черноморского флота. Эксперты считают, что Киев применил новый метод прорыва боновых заграждений на входе в бухту, и это может повлечь серьезные последствия во время морских военных действий, отметил военный аналитик Дмитрий Снегирев. “Британская сторона высоко оценила усилия Сил обороны Украины, заявив о том, что возможности Черноморского флота РФ сведены до исторического минимума за последние сто лет. Речь идет том, что Черноморский флот фактически зажат в местах постоянной дислокации” За 27 месяцев СВО армия России потеряла более 30% Черноморского флота, пишут аналитики журнала Forbes. По данным издания, украинские дроны Magura в этом году уничтожили несколько российских кораблей. “Речь и о тех же “Тунцах”, и о “Цезаре Куникове”, и о “Сергее Котове”, и о больших кораблях, ракетных крейсерах. Целый состав российских кораблей был выведен из строя. В целом украинцам удалось вывести из строя треть российских плавсредств Черноморского флота. А это значит, что снижается угроза десантных операций, использования флота и носителей “Калибров”. Сейчас в Крыму пытаются спрятать носители ракет “Калибр”, перебрасывая их в порт Новороссийска. Однако и там они не в безопасности. Из-за этого корабли могут перевести снова, считают эксперты. “Севастополь уже не рассматривается как основная база Черноморского флота. Речь идет о возможности передислокации плавсредств в Новороссийске, строительство дублирующих баз на территории оккупированной Грузии. Какие последствия для Украины? Возможность свободного судоплавания”. Ранее военные держали вокруг Керченского моста более 10 единиц корабельно-катерного состава. Сейчас их не выводят из-за опасений потерять. Старые баржи вдоль моста могут использовать теоретически для размещения на них средств, которые могли бы сбить с курса ракету. Однако это не заменит полноценный системы ПВО, уверены военкоры.
Что является буферной зоной между Россией и НАТО? Почему Запад не даст захватить территорию Украины? Зона боевых действий сейчас – это выбор Запада? На что пойдут страны НАТО, чтоб не дать продвинуться российской армии? Что будет, если Россия прорвёт украинскую оборону и может ли она это? Где проходят красные линии Запада?
Министр обороны Белоусов и глава Минздрава Мурашко обсудили вопросы медицинского обеспечения участников специальной военной операции. На специальном совещании шла речь об оказании медпомощи участникам СВО, их реабилитации и протезирования, сообщили в Минобороны. Белоусов подчеркнул, что военные имеют дополнительные обязанности, связанные с риском для жизни, они получают ранения и травмы. Систему взаимоотношений между ведомствами нужно выстроить так, чтобы задача качественного лечения военнослужащих выполнялась наиболее эффективным образом. Они выполняют свой долг, рискуя жизнью, поэтому заслуживают самого лучшего медобслуживания". Ранее сообщалось о визите Белоусова в госпиталь имени Вишневского. Министр поставил задачу наращивать его мощности для того, чтобы бойцы могли быстро восстанавливаться после ранений. Однако, по словам родственников раненых военных, в стране создают видимость заботы об участниках СВО, а реальное положение дел в военных госпиталях удручающее. В Санкт-Петербурге в Военно-медицинской академии, куда свозят бойцов из зоны боевых действий, не хватает даже элементарных медикаментов и перевязочных материалов, говорит медсестра Юлия. "Нам запрещают покупать необходимое на собственные деньги. А без бинтов и антибиотиков лечить раны невозможно". В приграничных с Украиной регионах также острая нехватка реабилитационных мест и протезных мастерских - они попросту не справляются с количеством заявок от ветеранов, говорит военнослужащий из Донецка. "Меня комиссовали как негодного к строевой после ранения в ногу. Но о протезировании речи не идет - ждать года два.". При этом официальная статистика о реальных масштабах проблемы молчит. А по словам родственников, тысячи тяжелораненых со времен начала СВО так и не дождались полноценной реабилитации. А в последние недели к тому же резко обострилась ситуация на фронте. После активизации наступления армии России на Покровском и Харьковском направлениях количество поступающих в госпитали раненых выросло в разы, о чем сообщают многие военкоры. Так , в районе Волчанска большая группа армии полностью попала в окружение. Близкие к ЧВК "Вагнер" Telegram-каналы сообщают, что командир отправил в бой отряд, несмотря на известное превосходство противника. В результате ВСУ взяли в плен десятки военных: Цитата из телеграм-канала: “”Тут люди пишут, что одна из групп 41 мотострелкового полка попала в плен. Какой-то петух знал о превосходящих силах противника, но все равно отправил малую группу. Не перевелись ещё п*доры на земле русской .”После этой ситуации одно из подразделений полностью потеряло боеспособность и его пришлось срочно отвести от линии фронта. В соцсетях военные открыто обвиняют в некомпетентности группировку "Север" и ее командующего генерала Александра Лапина. А родственники солдат обвиняют командование в том, что военных бросают на убой, а после ранений они уже становятся никому не нужны и не получают должной медпомощи.
Жители микрорайона Совхоз-техникум в Пензе написали обращение в редакцию Наша Лента. Люди жалуются, что очистные сооружения там давно разрушились и заросли борщевиком, все нечистоты стекают в реку. “7 лет, а может и больше, как в этом микрорайоне перестали работать очистные сооружения. И все канализационные отходы стекают в реку Мойка, а она уже впадает в Суру”. Трубы в многоквартирных домах тоже никто не менял - они абсолютно ржавые, прорывает то в одном, то в другом месте: “Мало того, что не работают очистные сооружения, так и трубы все абсолютно забиты. И все эти нечистоты находят какой-то альтернативный выход - 3 или 4 места мы точно знаем”. Грязные стоки текут буквально по всему микрорайону, вонь стоит невыносимая. “Ручей был раньше, родники. А сейчас откуда-то сброс идет канализации, запах невозможны. Что там, что здесь. Дышать невозможно просто”. Все это попадает в уже очень загрязненную реку Мойку, а из нее уже в главный водоем региона - Суру.“Вот до ручья все это стекло как болото”.“Смотрите - там уже болото. И эта гадость через грунтовые воды идет к людям. Там дети. Это фигня. Не знаю, как еще это назвать”. Редакция “Наша лента” обратилась в Росприроднадзор и городскую администрацию с целью выяснить, чья это зона ответственности и как спасти микрорайон от экологической катастрофы.
Швейцарская компания Swixx BioPharma объявила о прекращении поставок инсулина «Хумалог» от крупнейшего мирового производителя лекарств Eli Lilly. Представитель компании сообщил, что сейчас распродаются запасы инсулинов на складах в России, но новых поставок уже не будет. Как только эти запасы закончится, больных диабетом, которые принимали этот препарат, ждут огромные проблемы, предупреждает эндокринолог Светлана Марченко. “Мы с пациентами не успеваем ориентироваться в этих переменах. Вот в марте буквально возникал дефицит сверхбыстрого инсулина «Фиасп» от датской компании. Госзакупки препарата, который ранее лидировал по объему среди средств этого сегмента, в этом году на 95% упали. Вы только прислушайтесь - 95! Это по сути НИЧЕГО! А теперь и Хумалог! Где обещанное импортозамещение? Где параллельный импорт? Чем людей лечить? Одни вопросы - ответов ноль”. Минздрав действительно обещал после начала санкций импортозаместить зарубежные препараты. Более того, в ведомстве говорили, что именно западные лекарства и вакцины “не дают развиваться российской фармацевтике”, а теперь их не будет и отрасль якобы расправит крылья. Но объем поставок большинства отечественных лекарств остался на предыдущем уровне, а в некоторых случаях, наоборот, упал - на всех больных его попросту не хватает, говорит доктор фармацевтических наук Константин Косяченко: “Лекарства - это не только таблетки, которые привозили. Это технологии. Это и аппаратура, и вспомогательные вещества, упаковка. Логистика, санкции тоже влияют на то, что россияне находятся в постоянном дефиците лекарств. Сейчас безусловно много денег идет на войну и соответственно намного меньше денег на здравоохранение”. Вообще больным сахарным диабетом россиянам на фоне санкций приходится не просто. Жительница Горно-Алтайска с диагнозом сахарный диабет тратит более 25 000 рублей на расходные материалы для инсулиновой помпы, которые ей должны выдавать бесплатно. Не помогло решить проблему даже обращение к президенту: “Я обратилась на прямую линию президента, так как мне систематически не выдаются расходные материалы к инсулиновой помпе. Вот расходные материалы, которые я покупала за свой счет”. Дело в том, что сенсоры, которые женщине предоставляются, не соединяются с инсулиновой помпой, что влечёт за собой тяжелые последствия. “По решению суда мне обязаны выдавать сенсоры N-Light, а мне выдают Либру, но Либра мне не подходит, так как не взаимодействует с моей инсулиновой помпой. У меня нет к ней трансмиттера. Она показывает неправильный уровень сахара в крови. Это может привести к множеству осложнений вплоть до летального исхода”. Врачи объясняют, что инсулиновые помпы раньше в основном устанавливали американские, но после начала СВО и введения санкций с поставками расходников для них начались серьезные проблемы. Минздрав закупил китайские инфузионные системы, однако они несовместимы с американскими инсулиновыми помпами. Использование таких расходников и отсутствие у больных сахарным диабетом необходимых лекарств - ставит под угрозу их жизнь, поясняют врачи. По данным Росстата, на начало года в стране было более 5 млн диабетиков.
Об этом рассказал министр труда и социальных отношений исламской республики Абдул Манан Омари. “Я и другие представители «Талибана» договорились об этом с главой Минтруда РФ Антоном Котяковым и другими российскими чиновниками на Петербургском международном экономическом форуме, куда мы имели честь быть приглашенными”.Движение “Талибан” у власти в Афганистане с августа 2021 года. В России оно считается запрещенным. Правда после появления его представителей на ПМЭФ в Кремле активно обсуждается отмена этого статуса, говорят политологи. Россияне в соцсетях не в восторге от таких новостей: “Я в шоке! Думала, хуже и страшнее уже быть не может. И так ходим и боимся всяких нелегалов, но тут уже террористов к нам в гости сами приглашают. Это ужас”. “Я прошел Афган. И от таких новостей противно до тошноты. Вы доведете нас скоро”. “Какой-то сюр - развитые и богатые страны мы теперь считаем врагами, всякое отребье, милости просим. Африканские наркоманы, афганские террористы, иранские оруженые бароны - вот такие у нас теперь друзья. И народ это все должен глотать и не вякать”. Эксперты объясняют, что причина, по которой власти пытаются наладить отношение с Талибаном - острый кадровый дефицит в стране, работать некому, поэтому чиновники идут на все возможные меры, говорят эксперты. Еще в прошлом году бизнес-омбудсмен Борис Титов инициировал упрощение трудовой миграции для граждан стран, которым для въезда в Россию нужна виза. В первую очередь, речь идет о странах Юго-Восточной Азии, пояснил Титов. “Российская экономика сталкивается с беспрецедентным уровнем дефицита кадров, а удовлетворить потребность в трудовых ресурсах за счет самих россиян и граждан СНГ уже не представляется возможным. Именно поэтому я предлагаю отменить требование по сдаче экзамена по русскому языку, истории, основам права, выдачу виз перевести в онлайн-режим”. Рынок труда, по данным экспертов, действительно в патовой ситуации. В Россию не хотят ехать жители ближнего зарубежья. Всему виной ухудшение экономической ситуации и обвал рубля, трудовые мигранты стали ориентироваться на другие рынки, включая Ближний Восток, признается глава Минтруда Антон Котяков. «Сегодня самый большой дефицит наблюдается в обрабатывающей промышленности, большой дефицит в инженерных кадрах. У нас рекордно низкая безработица и исторически высокая загрузка мощностей производства и человеческих ресурсов”. И, действительно, после начала спецоперации с кадровым дефицитом столкнулась каждая вторая компания в России, говорится в свежем исследовании РАН. Причины — вербовка добровольцев на СВО, а также массовая эмиграция россиян, объясняли специалисты института. И мигранты казалось бы могли решить эту проблему. Если бы не несколько но - буквально на прошлой недели глава Следкома Бастрыкин заявил о сумасшедшем росте совершенных мигрантами преступлений. Более 14 тыс. преступлений совершили мигранты в России за первые 4 месяца 2024 года, число изнасилований увеличилось на 40%. Наиболее напряженная ситуация с преступлениями, которые совершают мигранты в Кемеровской области — Кузбассе, Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области”. По прогнозам Росстата, в ближайшие пять лет количество мигрантов, который станут постоянными жителями страны, увеличится еще как минимум на 5 млн человек.
Так начинается видеообращение, которое прислали нам жители деревни Починок в Ярославской области. Каждый год люди своими силами тушат пожары, которые загораются на незаконной свалке. Она появилась еще 10 лет назад на территории закрытого песчаного карьера - он находится через дорогу от деревни -это всего в 50 метрах от домов. Недобросовестные люди и предприятия используют это место как несанкционированный полигон, мусор сюда свозят буквально со всей области. “Вот такая высота и пошло, пошло! Выработанный карьер, он закрыт. За вывоз мусора штраф - 5000 рублей”. Из-за того, что в деревне всего 20 домов, пожарные иногда даже не приезжают на вызов. Пока обошлось, но в любой момент люди могут лишиться всего имущества, здоровья или даже жизни: Его постоянно жгут, видео с пожаром мы вам тоже выслали. И такое каждый год! Вот уже другое место. Жители села обращались во все возможные инстанции, чтобы с несанкционированной свалкой разобрались. За 10 лет единственное, что сделали чиновники, засыпали мусор песком. “И это называется убрали - просто весь мусор песком засыпали. 50 метров от домов.” Эколог Светлана Пащенко объясняет, что ситуация в селе Починок - один из огромного множества примеров масштабного мусорного кризиса, который захлестнул Россию: “Это системный экологический кризис, который у нас сложился в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами где-то с конца 2010 года, а после начала СВО, когда на коммунальную сферу махнули рукой и переключились на оборонку, все стало еще хуже. Инфраструктура по обращению с отходами не создается ни государством, ни бизнесом, продолжается незаконное размещение мусора без какого-либо контроля”. Токсичные вещества со свалок и полигонов угрожают жизни и здоровью десятков миллионов россиян, говорят экологи. Редакция “Наша лента” обратилась Министерство природопользования Ярославской области с просьбой разобраться с несанкционированным мусорным полигоном в селе Починок.
О кадровом дефиците в государственной системе здравоохранения заявила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова. По ее словам, России не хватает почти 100 тысяч медицинских работников. Об этом она сказала на конференции «ОргЗдрав-2024. Эффективное управление в здравоохранении»: Верхнеуровневые методики расчета показывают, что в прошлом году в отрасли не хватало 29 тысяч врачей и 63 тысячи средних медицинских работников. Средний медицинский персонал больше всего востребован в фитнес-центрах, СПА-салонах и других подобных учреждениях, говорит замминистра. Именно это, по ее словам, вызвало кадровый дефицит в государственной системе здравоохранения. В Минздраве считают, что сотрудников надо мотивировать оставаться в системе здравоохранения. В начале апреля глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что к работе в медицинских организациях России планируется привлечь не менее 10-ти тысяч врачей-стажеров. При этом эксперты отмечают, что выпускники медвузов массово отказываются работать. А все - из-за низких зарплат. По свежей статистике - каждый шестой выпускник медицинских вузов отказался от работы в гос больницах. В Минздраве это связывают с отсутствием ответственности за неисполнение трудовых обязательств и обещают ввести платную форму обучения в ординатуре для тех, кто не трудоустроится в госучреждение. Эксперты же решение проблемы видят в повышении зарплат медикам, предоставлении им жилья и льгот. Мол - несправедливо, когда власти тратят каждый третий рубль из госказны на СВО, а финансирование социальной сферы урезают, считает экономист Дмитрий Барановский: По данным Росстата - средняя зарплата в России выросла и сейчас это вроде бы неплохой экономический показатель. Вот только он не имеет ничего общего с реальными зарплатами и доходами населения, говорят сами россияне: В свою очередь, эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь, потому что многих врачей мобилизовали. Как доказательство, вспоминают громкий случай, который произошел в прошлом году в Чите. Там годовалая девочка умерла из-за того, что скорая к ней ехала больше двух часов. Оказалось - в регионе дефицит бригад из-за массовой мобилизации медиков. То, что система здравоохранения в ужасном состоянии, признала даже вице-премьер Татьяна Голикова: По официальным данным, только в прошлом году больше тысячи выпускников медицинских вузов отказались выходить на работу после получения диплома. Причина банальна - низкие зарплаты. Например, в Краснодаре начинающему специалисту платят 20 тысяч рублей в месяц. По нынешним ценам, жалуются медработники, этого даже на еду не хватит. Такими темпами, в стране скоро и врачей не останется, говорят эксперты. Но кто тогда будет лечить россиян - вопрос, похоже, риторический.